कृषिसाहाय्य

तात्पुरत्या वा दीर्घकालीन अडचणींना तोंड देता यावे म्हणून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे साहाय्य. आर्थिक विकासाबरोबर शेतमालाचा वाढत जाणारा पुरवठा व त्या मानाने अपुरी पडणारी मागणी यांमुळे शेतमालाच्या किंमती घसरतात. नैसर्गिक वा अन्य कारणांमुळे शेतमालाचा पुरवठा कमी पडल्यास किंमती वर जातात. किंमतींची पातळी स्थिर रहावी म्हणून शासन विविध मार्गांनी शेतीस साहाय्य देते. आयात-निर्यात धोरणात योग्य ते फेरबदल करून वा आधार किंमतीप्रमाणे धान्याची खरेदी-विक्री करून उतरत्या वा वाढत्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात येते.

भारतासारख्या अविकसित देशांतील साहाय्य प्रयत्नांचे नैमित्तिक आणि नित्य असे प्रकार करता येतील. नैमित्तिक प्रयत्नांत दुष्काळादी नैसर्गिक आपत्तींच्या प्रसंगी आपद्ग्रस्तांना अन्न वा धान्य कमी किंमतीत किंवा विनामूल्य वाटणे, दुष्काळी कामावर मजुरांना काम देणे इत्यादींचा समावेश होतो. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या उपाययोजना म्हणजे सारा-तहकुबी किंवा सारामाफी, गुरांच्या पालनपोषणाची सोय, नव्या लागवडीसाठी कर्जे व अनुदाने, अल्प-मुदती कर्जांचे मध्यम-मुदती कर्जांत परिवर्तन, या होत. उदा., महाराष्ट्र लँड रेव्हेन्यू कोड (१९६६) कलम ७८ अन्वये दुष्काळ, पूर किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी जमीनसारा पूर्णतः किंवा अंशतः माफ अथवा तहकूब करण्याचा अधिकार सरकारने आपणाकडे ठेवला आहे.

नित्य स्वरूपाच्या योजनांमध्ये सावकारी कर्जांचे नियंत्रण, स्वस्त दराने कर्जपुरवठा, कूळसंरक्षण, कृषिविकास योजना इ. विविध उपाय येतात. अशा उपायांचा मुख्य उद्देश विकास हा असला, तरी त्यांत साहाय्याचा अंश असतोच. शेतमालाच्या किमान व सरकारी खरेदीच्या किंमती ठरवून देण्यासाठी जानेवारी १९६५ मध्ये शेतमाल किंमत आयोगाची स्थापना, ही ह्या संदर्भातील महत्त्वाची घटना आहे.

केवळ लहान शेतकऱ्यांसाठी चालू केलेल्या उपाययोजनांत साहाय्याचा अंश साहजिकच मोठा असतो. भारतातील एकूण ग्रामीण लोकसंख्येपैकी छोटे शेतकरी ५२ टक्के व शेतमजूर २४ टक्के असल्याने भारत सरकारने त्यांच्या साहाय्याकरिता ‘लहान शेतकरी विकास अभिकरण योजना’ (स्मॉल फार्मर्स डेव्हलपमेंट एजन्सी स्कीम-एस्. एफ्. डी. ए.) आणि ‘सीमांत कृषिक व शेतमजूर साहाय्य योजना’ (स्कीम फॉर मार्जिनल फार्मर्स अँड ॲग्रिकल्चरल लेबरर्स - एम्. एफ्. ए. एल्.) अशा दोन विशेष योजना सुरू केल्या आहेत.

लहान शेतकरी विकास अभिकरण योजनेचे उद्दिष्ट एखाद्या विशिष्ट भागातील सुप्त परंतु अर्थक्षम शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घ्यावयाच्या आणि त्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कर्जरूपाने आर्थिक साहाय्य, खते, अवजारे आणि इतर महत्त्वाच्या सेवा उपलब्ध करून द्यावयाच्या, असे आहे. चौथ्या पंचवार्षिक योजनाकाळात ह्या प्रकारच्या योजनेचे ४६ प्रकल्प कार्यवाहीत आले असून त्यांयोगे सु. २३ लक्ष शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पाला शासनाकडून १^.५ कोटी रु. मिळणार आहेत. या प्रकल्पांना लागणाऱ्या एकूण रकमेपैकी २५ टक्के रक्कम लहान शेतकरी विकास अभिकरण योजनेकडून उपदानस्वरूपात, तर राहिलेली रक्कम सहकारी पत-संस्थांकडून कर्जस्वरुपात मिळणार आहे.

सीमांत कृषिक व शेतमजूर साहाय्य योजनेकडून शेतीशी संलग्न अशा पशुपालन, कुक्कुटपालन, दुग्धोत्पादन, भाजीपाला लावणे वगैरेंसारख्या व्यवसायांचा विकास करण्याकरिता मार्गदर्शी-प्रकल्प (पायलट प्रोजेक्ट) चालू करण्यात येणार असून त्यांकरिता मोठ्या रकमेची कर्जे दिली जाणार आहेत. सबंध देशामधून निवडलेल्या ४१ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी १५,००० सीमांत कृषिक आणि ५,००० शेतमजूर या योजनेखाली येत असून चौथ्या योजनेत प्रकल्पावर १ कोट रु. खर्च केले जाणार आहेत. व्यापारी बँकांनीदेखील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष कर्जे देण्यास व सहकारी बँकांमार्फत अप्रत्यक्षपणे कर्जसाहाय्य पुरविण्यास सुरुवात केली आहे.

लेखक - स. ह. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश