गोखले अर्थशास्त्र संस्था

गोखले अर्थशास्त्र संस्था : (गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स). भारतातील अर्थशास्त्रविषयक प्रश्नांबद्दल संशोधन करणारी पुणे येथील सुविख्यात संस्था. कै. रावबहाद्‌दुर रा. रा. काळे यांनी भारत सेवक समाजाला दिलेल्या १·२० लक्ष रुपयांच्या देणगीतून जून १९३० मध्ये या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांचे नाव संस्थेस देण्यात आले असून अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र ह्या विषयांत संशोधन करणे, विविध प्रकारच्या आर्थिक व्यवहारांची तपशीलवार व शास्त्रीय पद्धतीने माहिती संकलित करणे व त्यासाठी कार्यकर्ते तयार करणे, हे संस्थेच्या स्थापनेमागील उद्देश होते. संस्थेचे पहिले संचालक डॉ. धनंजयराव गाडगीळ होते (१९३०–६५). सध्या प्रा. वि. म. दांडेकर संस्थेचे संचालक आहेत.

संचालक, सहसंचालक व कुलसचिव यांच्यामार्फत संस्थेचे दैनंदिन प्रशासन चालते. हे तीन अधिकारी आणि भारत सेवक समाजाचा एक प्रतिनिधी व संस्थेतील कार्यकर्त्यांपैकी पाच सभासद मिळून नऊजणांची एक समिती असते. या समितीचे मुख्य काम संस्थेच्या संचालकांना साहाय्य करणे, विशेषतः संस्थेतील कर्मचारी, विद्यार्थी तसेच संशोधन कार्य, ग्रंथालयविषयक गरजा ह्यांसंबंधी संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळाला शिफारशी करणे, हे आहे. भारत सेवक समाजाचे अध्यक्ष पंडित हृदयनाथ कुंझरू हेच गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या व्यवस्थापक मंडळाचे अध्यक्ष असून समाजाचे आणखी तीन सभासद, काळे न्यासाचे एक प्रतिनिधी आणि संस्थेचे संचालक, सहसंचालक व प्रशासन समितीमधील ज्येष्ठ सभासद हे इतर सभासद आहेत. भांडवली खर्चाखेरीज १९७४-७५ मधील संस्थेचा इतर खर्च सु. १५,२८,३२१ रु. होता; १९७५-७६ चा अंदाजे खर्च रु. १८,१५,२६८ आहे.

संस्थेमधील संशोधन, अध्यापन व ग्रंथप्रकाशनकार्य ह्यांकरिता तसेच संस्थेच्या निरनिराळ्या विभागांकरिता रॉकफेलर प्रतिष्ठान, फोर्ड प्रतिष्ठान ह्यांसारख्या सुविख्यात आंतरराष्ट्रीय संस्था ह्यांनी, त्याचप्रमाणे भारत सरकार, महाराष्ट्र राज्य आणि भारतातील व भारताबाहेरील नामवंत व्यक्ती, संघटना इत्यादींनी संस्थेस मोठ्या प्रमाणात आर्थिक साहाय्य व अनुदाने दिली आहेत.

या संस्थेची स्थापना झाली, तेव्हा भारतात आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करण्याची पद्धती रूढ झालेली नव्हती. संस्थेने विविध आर्थिक प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सम्यक सर्वेक्षण-तंत्र निर्माण केले. त्यांमध्ये शेतीचे जमाखर्च, धरणयोजनांसाठी येणारा खर्च व त्यांपासून मिळणारे फायदे, लोकसंख्याविषयक समस्या, शहरांची वाढ व तत्संबंधीचे प्रश्न, जिल्हा किंवा अन्य शासकीय भागांचे आर्थिक नियोजन यांसारख्या विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी करावयाची पाहणी यांचा समावेश होतो. संस्थेने निर्माण केलेल्या सर्वेक्षण-तंत्राचा वापर कालांतराने भारतात अन्यत्र करण्यात आला.

संस्थेमध्ये आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांबाबतच्या संशोधनाबरोबरच अर्थशास्त्राचे पदव्युत्तर शिक्षणही देण्यात येते. जुलै १९७२ पासून अर्थशास्त्र विषयासाठी पुणे विद्यापीठाचे एक पदव्युत्तर केंद्र संस्थेत सुरू आहे. अर्थशास्त्रामध्ये पीएच्.डी. करणाऱ्यांसाठी संस्थेतील काही शिक्षकांना पुणे विद्यापीठाने मार्गदर्शक म्हणून मान्यता दिली असून आतापर्यंत सु. १०० संशोधनप्रबंध तयार करण्यात आले आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जून १९६४ पासून संस्थेस अर्थशास्त्रविषयक अभ्यासाचे प्रगत केंद्र म्हणून मान्यता दिली आहे. या केंद्रामध्ये अर्थशास्त्रातील एम्.ए., पीएच्.डी. आणि त्यानंतरचेही संशोधन करण्याकरिता शिष्यवृत्त्या देण्यात येतात. अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गणित व संख्याशास्त्र ह्या विषयांचा पदवी-पूर्व व पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्याचाही संस्थेचा प्रयत्न आहे.

संस्थेतील कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि इतर संशोधक यांनी केलेल्या अभ्यासावर आधारित अशी ६० हून अधिक प्रकाशने इंग्रजीमध्ये व सु. २० प्रकाशने मराठीत संस्थेने प्रसिद्ध केली आहेत. १९५९ पासून संस्थेतर्फे अर्थविज्ञान नावाचे. त्रैमासिक प्रसिद्ध करण्यात येते. त्यामध्ये संस्थेतील चालू संशोधनकार्यावर आधारलेले लेखही प्रसिद्ध होतात. मिमिओग्राफमालिकेत सु. २० अहवाल संस्थेने आतापर्यंत प्रसिद्ध केले आहेत. संस्थेच्या संस्थापन-दिनानिमित्त मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञ किंवा समाजशास्त्रज्ञ यांनी दिलेली भाषणेही प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत. संस्थेच्या ग्रंथालयामध्ये सु. १·६ लक्ष ग्रंथ असून जवळजवळ १,००० नियतकालिके आणि तत्सम प्रकाशनेही ग्रंथालयात आहेत. वेगवेगळ्या पाहण्यांमध्ये आकडेवारी हाताळण्याच्या दृष्टीने लागणारी आवश्यक ती यंत्रासामग्री संस्थेमध्ये आहे.

संस्थेत सध्या चालू असलेली संशोधनपर कामे प्रामुख्याने खालील विभागांद्वारा केली जातात :

(१) अर्थशास्त्रविषयक प्रगत केंद्र;

(२) केंद्र सरकारच्या कृषिमंत्रालयाने १९५४ साली स्थापन केलेले शेती अर्थशास्त्रविषयक अभ्यासकेंद्र व १९७२-७३ मध्ये स्थापिलेले भूसुधारणा कायदे व इतर प्रश्न यांचा अभ्यास करणारे केंद्र;

(३) लोकसंख्याशास्त्रविषयक अभ्यासविभाग;

(४) नियोजन आयोगाचे आर्थिक नियोजनविषयक संशोधन केंद्र;

(५) भारताच्या आर्थिक इतिहासाची सूची तयार करणारा विभाग — याला भारतीय समाजशास्त्र संशोधन परिषदेने अनुदान दिले आहे;

(६) नागरी अर्थशास्त्र, ग्रामीण भागाचे समाजशास्त्र, उपयोजित संख्याशास्त्र हे विभाग. यांसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग व महाराष्ट्र शासन ह्यांनी अनुदाने दिली आहेत.

लेखक - वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश