ग्रामीण कर्जपाहणी समिती

ग्रामीण कर्जाबाबत नवे धोरण ठरविणारी समिती. रिझर्व्ह बँकेने ऑगस्ट १९५१ मध्ये ग्रामीण कर्जाची देशव्यापी पाहणी करण्यासाठी एक दिग्दर्शन समिती नेमली. या पाहणीचे नियोजन, संघटन व पर्यवेक्षण करणे; तिच्याकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे निष्कर्ष काढणे व ग्रामीण कर्जाबाबत नवे धोरण आखण्याच्या दृष्टीने शिफारसी करणे, असे या समितीने कार्य ठरविण्यात आले.

समितीचे अध्यक्ष ए. डी. गोरवाला हे असून प्रा. ध. रा. गाडगीळ, श्री. बी. वेंकटपय्या, डॉ. बी. के. मदन, डॉ. एन्. आर्. शास्त्री (सदस्य चिटणीस) हे सदस्य होते. १६ ऑक्टोबर १९५१ ते २९ ऑक्टोबर १९५३ या काळात डॉ. मदन यांच्याऐवजी पी. एस्. नारायणप्रसाद हे समितीचे सदस्य होते. पाहणीच्या नियोजनविषयक आणि संघटनविषयक तांत्रिक कामाबाबत दिग्दर्शन समितीला मदत करण्यासाठी एक समितीही नेमण्यात आली होती.

कर्जपुरवठा व कर्जमागणी या दोन्ही अंगांचा अभ्यास करण्यासाठी जम्मू, काश्मीर, अंदमान, निकोबार, सिक्कीम, कच्छ आणि नागा आदिवासींचे प्रदेश सोडून भारतातील बाकीच्या ३o२ जिल्ह्यांपैकी ७५ जिल्हे यादृच्छिक पद्धतीने निवडून त्यांची या समितीने पाहणी केली. या ७५ जिल्ह्यांत भारतातील सर्व प्रकारच्या भौगोलिक व शेती विभागांची परिस्थिती प्रतिबिंबित होते. प्रत्येक जिल्ह्यातून ८ गावांची म्हणजे एकूण ६oo गावांची पाहणीसाठी निवड करण्यात आली. प्रत्येक गावातील कुटुंबांची कसणारे व न कसणारे अशी विभागणी करून कसणाऱ्या कुटुंबांतील १५ कुटुंबाची विशेष पाहणीसाठी निवड केली. म्हणजे एकूण ९,ooo कुटुंबांचा अभ्यास करण्यात आला. यांशिवाय कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती यांचा त्या त्या जिल्ह्यातील आणखी काही केंद्रांतून अभ्यास करण्यात आला.

प्रत्यक्ष पाहणीच्या कामास नोव्हेंबर १९५१ मध्ये आरंभ झाला. जुलै १९५२ पर्यंत ‘मागणी’ अंगाविषयीच्या प्रश्नपत्रिका भरून मुख्य कार्यालयात आल्या. ‘पुरवठा’ अंगाविषयीची माहिती सप्टेंबर १९५२ पर्यंत कार्यालयास मिळाली. पाहणीच्या कामासाठी राज्य सरकारे, विद्यापीठे आणि गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था ह्यांसारख्या संशोधन संस्थांची मदत घेण्यात आली. छिद्रांक पत्रांवरून सारण्या तयार करण्याचे काम रिझर्व्ह बँक आणि गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था यांनी केले.

अहवाल एकूण तीन खंडांत प्रसिद्ध झाला. दुसरा खंड—सर्वसाधारण अहवाल—१९५४ साली प्रसिद्ध झाला असून त्यात दिग्दर्शन समितीने आपली वैचारिक भूमिका निवेदन केलेली आहे व ग्रामीण कर्जव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेबाबत शिफारशी केल्या आहेत. पहिला व तिसरा खंड नंतर प्रसिद्ध झाले. पहिला खंड पाहणी अहवाल या नावाचा असून त्याचे दोन भाग आहेत. पहिल्या भागात (१९५६) एकूण ग्रामीण कर्जपाहणीच्या वर्षातील कर्जाची वाढ, कर्जामागील हेतू, परतफेड, कुटुंबखर्च, शेतीखर्च इत्यादींविषयीची आणि दुसऱ्या भागात (१९५७) सरकारी, सहकारी व खाजगी सावकारांच्या कर्जपुरवठ्याविषयीची पाहणीतून उपलब्ध झालेली माहिती दिली आहे. तिसरा खंड (१९५६) तांत्रिक अहवाल असून त्यात अनेक प्रकारची तपशीलवार आकडेवारी दिलेली आहे.

पाहणीतून उपलब्ध झालेला सर्वांत महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे एकूण शेतीकर्जाच्या फक्त तीन टक्के रक्कम १९५१-५२ साली सहकारी संस्थांकडून पुरविली गेली. सुमारे पन्नास वर्षांच्या सहकारी चळवळीचे एवढेच फलित उघडकीस आल्यामुळे शेतीकर्ज पुरविण्याच्या बाबतीत तिला अपयश आल्याचे समितीने नमूद केले आहे. तरीही, ग्रामीण कर्जपुरवठ्याचे मुख्य काम सहकारी चळवळीनेच केले पाहिजे, असा समितीने आग्रह धरला. चळवळीच्या अपयशाची मीमांसा करताना समितीने म्हटले की, खाजगी व्यापार व सावकारीसारख्या हितसंबंधाविरुद्ध स्पर्धा करून तीत यश मिळविण्याला आवश्यक असलेले आर्थिक सामर्थ्य सहकारी संस्था कधीच संपादन करू शकल्या नाहीत. सबलांशी चाललेल्या स्पर्धेत दुर्बलांना यश यावयाचे असेल, तर राज्यसंस्थेनेच आपले वजन दुर्बलांच्या बाजूने टाकले पाहिजे. म्हणजेच राज्यसंस्थेने सहकारी चळवळीत आर्थिक भागीदारी करून तिला भक्कम आर्थिक पायावर उभे केले पाहिजे.

या भूमिकेला अनुसरून समितीने ग्रामीण कर्जाच्या एकसंघ योजनेची (इन्टिग्रेटेड स्कीम ऑफ रूरल क्रेडिट) शिफारस केली. या योजनेची महत्त्वाची अंगे पुढीलप्रमाणे : ग्रामपातळीवरील सहकारी संघ आर्थिक दृष्ट्या सुस्थिर व कार्यक्षम व्हावेत. यासाठी ‘एक खेडे—एक संघ’ हे धोरण सोडून देऊन त्याऐवजी जरूर तर अनेक गावांना एक असे मोठे संघ स्थापन करावेत. राज्यपातळीपासून ग्रामपातळीपर्यंतच्या सहकारी संस्थांच्या भागभांडवलात सरकारने आपला हिस्सा (सर्वसाधारणपणे ५१ टक्के) घालावा, म्हणजे सहकारी संस्था मोठ्या प्रमाणावर कर्जे उभारू शकतील, तसेच त्यांना स्थैर्य लाभेल व त्यांच्या ठेवी वाढतील. राज्यसरकारांनी सहकारी संस्थांच्या भागभांडवलात गुंतवणूक करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने कर्जे द्यावीत व त्यासाठी राष्ट्रीय कृषिविषयक पतनिधी (दीर्घ मुदतीचा) स्थापन करावा.

व्यापक नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीउत्पादन बरेच कमी झाले व त्यामुळे शेतकरी कर्जदारांना सहकारी कर्जसंस्थांची अल्पमुदतीची कर्जे परत करणे अशक्य झाले, तर जुन्या कर्जास मुदतवाढ देऊन नवीन अल्पमुदतीची कर्जे देण्याची सोय करण्यासाठी केंद्र व राज्यपातळीवर पत स्थिरीकरण निधी स्थापन करावा. कर्जव्यवहारांप्रमाणेच सहकारी खरेदीविक्री प्रक्रिया, साठवणी यांतही सरकारने भागीदारी करावी. व्यापारी पतपेढ्यांच्या कार्याचा ग्रामीण आर्थिक व्यवहारात प्रवेश व्हावा म्हणून इंपीरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून तीमार्फत विक्री व प्रक्रिया संघांचा विकास घडवून आणावा. सहकारी कर्जाची एका बाजूने उत्पादन व दुसऱ्या बाजूने विक्री यांच्याशी सांगड घालावी म्हणजेच कर्ज मालमत्तेच्या तारणावर न देता, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनक्षमतेनुसार द्यावे. सहकारी विक्रीसंघाच्या सहकार्याने कर्जाची वसुली करून घ्यावी, यासाठी विक्री व प्रक्रिया संघ मोठ्या प्रमाणावर स्थापन करावेत.

सहकारी चळवळीच्या विकासासाठी व गुदामे बांधण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास व वखार मंडळ स्थापन करावे. या कामासाठी मंडळाने राष्ट्रीय सहकारी विकास निधी व राष्ट्रीय वखार विकास निधी असे दोन निधी स्थापन करावेत. पहिल्या निधीतून सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापनासाठी व सहकारी खात्यांना नेमाव्या लागणाऱ्या अधिक कर्मचाऱ्यांसाठी अनुदाने तसेच राज्यसरकारांना सहकारी विक्री व प्रक्रिया संघांच्या भांडवलात भागीदारी करण्यासाठी व गुदामे बांधण्यासाठी कर्जे द्यावीत. केंद्रीय वखार निगमाची उभारणी करावी व राज्य वखार निगमाच्या भांडवलात भागीदार करण्यासाठी राज्य सरकारांना कर्जे द्यावीत. सहकारी चळवळीची धुरा कार्यक्षमतेने वाहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना सहकारी तत्त्वप्रणाली, सहकारी प्रवृत्ती व सहकारी व्यवहार यांचे योग्य प्रशिक्षण देण्यात यावे.

भारत सरकारने अहवालाच्या प्रमुख शिफारशी मान्य करून त्यांबाबत पुढीलप्रमाणे कार्यवाही केली :

(१) इंपीरियल बँकेचे राष्ट्रीयीकरण करून तिच्या जागी स्टेट बँक ऑफ इंडियाची स्थापना करण्यात आली. ही बँक १ जुलै १९५५ पासून कार्यान्वित झाली.

(२) रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम संशोधित करून त्यानुसार १o कोटी रुपयांवर राष्ट्रीय कृषिकर्ज निधी (दीर्घ मुदतीचा) १९५६ मध्ये स्थापन करण्यात आला. प्रतिवर्षी या निधीस रिझर्व्ह बँकेने ५ कोटी रु. साहाय्य करावे असे ठरविण्यात आले.

(३) केंद्रीय वखार निगमाची स्थापना आणि राज्यांतही राज्य वखार महामंडळाची उभारणी.

(४) १९५३ मध्ये भारत सरकार व रिझर्व्ह बँक या दोघांनी संयुक्तरीत्या केंद्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिती स्थापन केली.

या समितीद्वारा सहकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना आवश्यक ते प्रशिक्षण देण्याची योजना होती. समितीने सहकारी खाती व संस्था यांमधील उच्च अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याकरिता पुणे येथे सहकारी महाविद्यालय स्थापन केले. पुणे, रांची मद्रास, मीरत व इंदूर या पाच शहरांत सहकारी प्रशिक्षण केंद्रे आणि आठ शहरांतून गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी केंद्रे उभारण्यात आली.

संदर्भ : 1. Government of India, Reserve Bank of India, All India Rural Credit Survey : Report of the Committee of Direction, 3 Vols., New Delhi, 1954—56.

2. Tyagi, R. B. Recent Trends in the Co-operative Movement in India, Bombay, 1968.

लेखक - स. ह. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश