ग्रामोद्योग

ग्रामोद्योग : समाजाच्या प्राथमिक अवस्थेत प्रत्येक कुटुंब सर्वसाधारणपणे सर्व बाबतींत स्वयंपूर्ण असे. आपणाला लागणाऱ्या अन्न व बिगरशेती मालाचे स्वतःच्या गरजेपुरते उत्पादन कुटुंबच करीत असे. समाजाच्या विकासाबरोबर उत्पादनातील विशिष्टीकरण वाढत गेले, तरी वाहतूकसाधनांच्या दुर्लभतेमुळे ते ग्रामसमाजापुरते बहुधा मर्यादित राही. प्रत्येक गावाच्या औद्योगिक मालाच्या गरजा बव्हंशी त्या त्या गावातील कारागिरांकडूनच भागविल्या जात. मध्ययुगीन काळात भारतात हे विशिष्टीकरण अधिक प्रमाणात झालेले दिसते. प्रत्येक औद्योगिक क्रियेशी एक एक जात संबद्ध असे व निरनिराळ्या जातींचे हे कारागीर मुख्य शेतकरी समाजाला व एकमेकांना आपला माल पुरवीत व त्याबदली शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा काही हिस्सा मालाच्या स्वरूपातच घेत.

सुतार, लोहार, चांभार, कुंभार, विणकर इ. कारागीर ग्रामस्थ लोकांच्या त्या त्या मालाच्या वा सेवेच्या दैनंदिन गरजा भागवीत. थोड्याफार फरकाने ही बलुतेदारची पद्धत भारतात सर्व भागांत अस्तित्वात होती. याशिवाय शेतीची कामे नसत, त्यावेळी शेतकरीही इतर उद्योगांत स्वतःला गुंतवीत. पुढे औद्योगिक क्रांती होऊ लागली, तशी वाहतुकीच्या साधनांची वाढ झाली. व्यापार वाढला. हर प्रकारच्या मालाच्या बाजारपेठेचे क्षेत्र विस्तारले. चलनव्यवहार सुरू झाला व ग्रामीण जनतेला गावच्या बलुतेदारावरच मुख्यतः अवलंबून राहण्याची गरज कमी झाली. त्यायोगे धंद्यांची घडी विस्कटली. शिवाय मोठ्या प्रमाणावर माल उतपादन करणाऱ्या आधुनिक कारखान्यांशी लहान प्रमाणावरचे आणि पारंपरिक तंत्र वापरणारे उद्योग स्पर्धा करू शकले नाहीत आणि शहरे व खेडी या दोहोंतील अशा प्रकारचे धंदे बंद पडू लागले.

तरीही आधुनिक प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत सर्व प्रकारचे ग्रामीण उद्योग कोलमडून पडतातच असे नाही. ग्रामस्थ जनतेच्या काही गरजा स्थानिक कारागीरच जास्त सुलभतेने भागवू शकतात. शिवाय काही वैशिष्ट्यपूर्ण वा कलागुण असणाऱ्या मालाचे उत्पादन पुरेशा मागणीमुळे किफायतशीर ठरते. काही ग्रामीण उद्योग मोठ्या औद्योगिक कारखान्यांना पूरक अशा तऱ्हेचा माल निर्माण करतात. उद्योग ‘ग्रामीण’ असला, तरी तो अप्रगत तंत्राचाच असतो, असे नाही. ग्रामीण व लहान प्रमाणावरचे उद्योगसुद्धा प्रगत तंत्र वापरून स्पर्धेत टिकाव धरू शकतात. विजेच्या उपयोगामुळे हे अधिक प्रमाणावर शक्य झाले आहे. वरील कारणांमुळे एकूण उद्योगांचे एक लहानसे क्षेत्र का होईना, अगदी प्रगत देशांतही ग्रामीण विभागात असलेले आढळून येते.

एकोणिसाव्या शतकात जगाच्या अनेक भागांत झालेले औद्यागिकीकरण मोठ्या प्रमाणावरच्या व एकारलेल्या कारखानदारीच्या स्वरूपाचे होते; पण आज विसाव्या शतकात जे देश औद्योगिकीकरण करू पाहताहेत त्यांना, विशेषतः त्यांतील अतिरिक्त लोकसंख्येच्या देशांना, हा धोपट मार्ग गैरसोयीचा आहे. त्यांच्या पुढील प्रश्नाच्या संदर्भात ग्रामीण उद्योगांना नियोजित अर्थव्यवस्थेत हेतुपुरःसर काही स्थान देणे प्राप्त झाले आहे.

बचतीचे अल्प प्रमाण व वाढती लोकसंख्या यांमुळे उत्पन्न झालेल्या ग्रामीण बेकारीच्या प्रश्नाला तोडगा म्हणून ग्रामीण उद्योगांचे समर्थन केले जाते. नियोजनाखाली अंमलात आणलेल्या विविध विकास कार्यक्रमांमुळे एकूण रोजगारी वाढलेली असली, तरी दरसाल श्रमिकांच्या संख्येत होणारी सर्व वाढ तीमध्ये सामावली जात नाही व बेकारीचे प्रमाण सालोसाल वाढतेच राहते. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीपासून तिसरीच्या अखेरीपर्यंत बेकारांची संख्या ५३ लाखांपासून १२o लाखांपर्यंत वाढत गेल्याचे नियोजन आयोगाने म्हटले आहे. एकूण बेकारीतील सु. ¾ बेकारी ग्रामीण विभागात आहे.

आधुनिक प्रकारच्या मोठ्या प्रमाणावरच्या उद्योगधंद्यांत दर मजुरामागे करावा लागणारा भांडवली खर्च मोठा असल्यामुळे उत्पादनाच्या बाबतीत त्यांचे सामर्थ्य मोठे असले, तरी रोजगार निर्माण करण्याचे त्यांचे सामर्थ्य मर्यादित असते. त्यामुळे अशा उद्योगधंद्यांचा विकास करून बेकारीचा प्रश्न नजीकच्या काळात सोडविता येईल असे वाटत नाही. याउलट ग्रामीण उद्योगात दर मजुरामागे लागणारा भांडवली खर्च कमी असल्यामुळे त्याची रोजगारी निर्माण करण्याची शक्ती अधिक असते. उदा., एका मनुष्याला खादी उद्योगात वा ग्रामोद्योगांमध्ये रोजगारीवर ठेवण्यास सरासरी रु. ५३o भांडवल गुंतवणूक करावी लागते; तर कापड उद्योगात हीच भांडवल गुंतवणूक सु. १o,ooo रुपयांच्या घरात जाते; पोलाद व सिमेंट यांसारख्या उद्योगांच्या बाबतीत तर ती पाच ते दहा लक्ष रुपयांच्या घरात जाते. खादी व ग्रामोद्योग यांमध्ये सु. १८ लक्ष लोकांना रोजगार मिळतो; ग्रामाद्योगांत चौथ्या योजना काळात रोजगारसंख्या ८o हजारांवरून १·३o लक्षापर्यंत वाढली. ग्रामीण औद्योगिकीकरणामागील प्रधान भूमिका ही आहे. याशिवाय विदेश चलनाची फार कमी आवश्यकता, अस्तित्वात असलेल्या भांडवली साधनांच्या उपयोगाची शक्यता, औद्योगिक विकेंद्रीकरण आणि त्यातून होणारे संपत्तीचे अधिक समान वाटप इ. फायदेही ग्रामीण उद्योगांच्या बाजूने सांगितले जातात. लष्करी संरक्षणाच्या दृष्टीनेही उद्योगधंदे विशिष्ट स्थळी केंद्रित असण्यापेक्षा विखुरलेले असणे अधिक सुरक्षित.

ग्रामीण उद्योगधंद्यांविषयीचे धोरण भारतात दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रांरभी निश्चित करण्यात आले. दुसऱ्या योजनेत आधुनिक प्रकारच्या औद्योगिक अर्थव्यवस्थेचा पाया घालण्याचा उपक्रम करण्यात आला व अवजड आणि मूलभूत उद्योगांकडे साधनसंपत्तीचा बराच मोठा ओघ वळविण्यात आला; पण त्याचबरोबर ‘लहान’ व ‘ग्रामीण’ उद्योगांनाही योजनेत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले. सेव्य वस्तूंच्या उत्पादनाचा बराचसा हिस्सा या प्रकारच्या उद्योगधंद्यांतून निर्माण व्हावा, अशी अपेक्षा होती. दुसऱ्या योजनेच्या प्रारंभीच या समग्र विषयाचा विचार करण्यासाठी ‘ग्रामोद्योग व लघुउद्योग समिती’ प्रा. कर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली व या समितीच्या शिफारशींवरच लहान व ग्रामीण उद्योगांविषयीचे कार्यक्रम आधारण्यात आले [→ ग्रामोद्योग व लघुउद्योग समिति].

निरनिराळ्या प्रकारच्या लहान आणि ग्रामीण उद्योगांचा विकास साधण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तव्यवसाय मंडळ, हातमागमंडळ, केंद्रीय रेशीम मंडळ, काथ्या मंडळ, लघुउद्योग मंडळ इ. संस्था काम करीत आहेत. या सर्व संस्थांच्या कार्याचे सुसूत्रीकरण व्हावे व ग्रामीण औद्योगिक विकासाला गती मिळावी, यासाठी ग्रामोद्योग नियोजनसमिती या नावाची संघटना १९६२ साली उभारण्यात आली. ह्या समितीने वर निर्देशिलेल्या संस्थांच्या सहकार्याने सु. तीन ते पाच लाख वस्तीच्या व ज्यात सु. तीन ते पाच समूह विकास खंड सामावले जातील अशा क्षेत्रासाठी एक, असे काही ग्रामीण विकास प्रकल्प चालू केले आहेत.

लघुउद्योगांवर व ग्रामीण उद्योगांवर पहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या योजनांत एकूण ४५८·७६ कोटी रु. सरकारी खर्च करण्यात आला. १९६६–६९ या तीन वार्षिक योजनांनी या उद्योगांवर १३२·५ कोटी रु. सरकारी क्षेत्रात खर्च केले. चौथ्या योजनेच्या आराखड्यात २९३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. याशिवाय समूहविकास, निर्वासितांचे पुनर्वसन इ. कार्यक्रमांखालीही अशा उद्योगांवर होणारा सरकारी खर्च वेगळा. या क्षेत्रात होणारी खाजगी भांडवलगुंतवणूक किती असते, हे नेमके सांगता येत नाही. चौथ्या योजनेच्या काळात ती सु. ४oo कोटी रुपयांच्या जवळपास असेल, असा अंदाज त्या योजनेच्या आराखड्यात दिलेला आहे. पाचव्या योजना काळात खादी आणि ग्रामोद्योग यांच्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून सु. २६२ कोटी रु. उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे.

या क्षेत्रात झालेल्या प्रगतीचे त्रोटक दर्शन पुढील आकडेवारीवरून होईल. हातमाग, यंत्रमाग व खादी यांचे उत्पादन १९५o–५१ साली सु. ९२ कोटी मी. होते, ते १९७३–७४ साली सु. ४२५ कोटींपर्यंत गेले असावे असा अंदाज आहे. चौथ्या योजनाकाळात खादी व ग्रामोद्योग यांचे उत्पादनमूल्य १९६८–६९ मधील ९८·५o कोटी रुपयांवरून १९७३–७४ मध्ये १५५·१२ कोटी रुपयांवर गेले (खादी ३२·७२ कोटी रु., ग्रामोद्योग १२२·४o कोटी रु.). औद्योगिक वसाहतींची संख्या १९७२ साली सु. ५६७ होती. मार्च १९७२ पर्यंत एकूण १o,८३८ औद्योगिक गाळे बांधण्यात आले आणि त्यांतून सु. १,o६,ooo लोकांना रोजगार मिळाला. १९७२-७३ साली सरकारने सु. ३८ कोटी रुपयांचा माल लघुउद्योग कारखान्यांकडून विकत घेतला. महाराष्ट्र राज्यात खादी व ग्रामोद्योगविषयक योजनांची अंमलबजावणी राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे होत असते. १९७o–७१ साली मंडळाने साहाय्य केलेल्या संस्थांनी ४·४o कोटी रु. किंमतीच्या मालाचे उत्पादन केले आणि त्यांची विक्री ४·४६ कोटी रुपयांची झाली. या वर्षात खादी व ग्रामाद्योग यांद्वारे महाराष्ट्रात २७,८o४ कारागिरांना रोजगार मिळाला.

उत्पादन व रोजगारी या दोन्ही दृष्टींनी ग्रामीण उद्योगांविषयीच्या विकास-प्रयत्नाला फारसे यश आलेले नाही. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या निरनिराळ्या संस्थांच्या कार्यक्रमात सहकार्य व एकसूत्रता आढळत नाही. ग्रामोद्योग नियोजन समितीलाही या बाबतीत फारसे यश आलेले दिसत नाही.

संदर्भ : 1. Government of India, Planning Commission, Report of the Village and Small Industries

Committee, New Delhi, 1955.

२. सुराणा, पन्नालाल, ग्रामीण औद्योगीकरण, पुणे १९६७.

लेखक - स. ह. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश