प्रादेशिक नियोजन

प्रादेशिक नियोजन : प्रादेशिक नियोजन या संकल्पनेत विशिष्ट प्रदेशाचे आर्थिक-सामाजिक नियोजन अभिप्रेत आहे. अशा तऱ्हेच्या नियोजनाची गरज, प्रामुख्याने विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस विकसित देशांतून, शहरांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी निर्माण झाली. अलीकडे मात्र विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशात राहणाऱ्या समुदायाच्या उन्नतीसाठी, तेथील आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक परिस्थितीच्या संदर्भात नियोजन करण्याची संकल्पना विकसित झाली असून, प्रादेशिक विषमता कमी करण्याच्या हेतूने, मुख्यतः मागास प्रदेशाच्या विकासार्थ व्यष्टिस्तरावर केलेल आर्थिक-सामाजिक-भौगोलिक नियोजन हे प्रादेशिक नियोजन होय, असे मानण्यात येते.

विविध देशांच्या आर्थिक विकासाच्या प्रयत्नांमध्ये अलीकडे एक महत्त्वाची समस्या निर्माण झालेली आहे व ती म्हणजे वाढत्या प्रादेशिक विषमतेची. ही विषमता कमी करण्यासाठी मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासावर भर देण्यात येत असून त्यासाठी अशा प्रदेशांच्या नियोजनाची कल्पना सर्वमान्य झालेली आहे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करणाऱ्या सनातन अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, उत्पादन व उत्पादकता यांना अधिक वाव असणाऱ्या प्रदेशाकडे भांडवल व मनुष्यबळ आकृष्ट होणे साहजिकच नव्हे, तर विकासाच्या दृष्टीने आवश्यकच आहे.

काही प्रदेश विकसित होऊन इतर मागासलेले राहिले, तरी कालांतराने मागास प्रदेशांत विकासानुकूल परिस्थिती निर्माण होऊन त्यांचाही विकास शक्य असल्याने प्रादेशिक विषमता हा त्यांना फारसा गंभीर प्रश्न वाटत नसे. आर्थिक प्रेरणांना पुरेसा वाव मिळाल्यास प्रादेशिक विषमता आपोआप नाहीशी होईल, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. हा सनातन दृष्टिकोन आता मागे पडला असून प्रादेशिक विषमता नाहीशी करण्यासाठी प्रादेशिक नियोजनाची आवश्यकता आहे, असे मत अर्थशास्त्रज्ञ व समाजशास्त्रज्ञ आग्रहाने मांडू लागले आहेत. राष्ट्रांतर्गत विविध प्रदेशांत अनेक बाबतींत विषमता असू शकते. सामाजिक सेवा व सुखसोयी, राजकीय किंवा आर्थिक क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या संधी, उपलब्ध साधनसामग्री किंवा राहणीमान इ. बाबतींत सर्वच प्रदेश समान पातळीवर नसतात.

अशा वेळी तीव्र प्रमाणातील ही प्रादेशिक विषमता आपोआप नाहीशी होण्यासारखी नसेल, तर राष्ट्रीय पातळीवरून शासकीय हस्तक्षेप करून ती कमी करण्याचा प्रयत्न करणे न्याय्य ठरेल व तसे करणे राष्ट्रीय स्थैर्यास आणि विकासासदेखील पोषक ठरेल. म्हणूनच प्रादेशिक नियोजनाचा राष्ट्रीय विकासाशी दृढ संबंध असून राष्ट्रीय विकास साधताना सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून शक्य तितकी प्रादेशिक समता प्रस्थापित करणे आवश्यक ठरते. प्रादेशिक नियोजन म्हणजे राष्ट्रीय विकासासाठी आवश्यक असलेले प्रकल्प व कार्यक्रम कोणते व ते राष्ट्राच्या कोणकोणत्या प्रदेशांत कसकसे कार्यवाहीत आणावयाचे, याचा आराखडाच होय. अशा नियोजनात विविध विकास प्रकल्पांच्या किंवा सामाजिक सुखसोयींच्या स्थाननिश्चितीस महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होते. ज्याचा सामाजिक व आर्थिक परिव्यय कमीत कमी असेल आणि ज्याच्या उभारणीतून त्या प्रदेशाच्या विकासास पुढे चालना मिळेल अशा तऱ्हेने कोणत्याही प्रकल्पाची स्थाननिश्चिती करावी असे मानले जाते. अशा स्थाननिश्चितीकरणासंबंधी बराच सैद्धांतिक अभ्यास होत असून ‘केंद्र-स्थान सिद्धांत’ (सेंट्रल प्लेस थिअरी) आणि ‘विकास-स्तभं सिद्धांत’ (डेव्हलपमेंट पोल थिअरी) यांचा प्रकल्प स्थाननिश्चितीच्या संदर्भात कित्येकदा आधार घेतला जातो.

अर्थात निश्चिती करताना एखादा प्रकल्प सर्वांत फायदेशीररीत्या कोठे अंमलात आणता येईल एवढाच विचार करून चालत नाही, तर त्याच्या कार्यवाहीमुळे प्रादेशिक विषमता कितपत कमी होईल, तसेच अखिल राष्ट्राच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने तो कितपत योग्य ठरेल, हेही पहावे लागते. राष्ट्राराष्ट्रांतील प्रादेशिक नियोजनाचे महत्त्व त्यांनी गाठलेल्या विकासाच्या टप्प्यांवर अवलंबून असते. औद्योगिकीकरणपूर्व अवस्थेत असलेल्या राष्ट्रांमध्ये प्रादेशिक नियोजनास विशेष महत्त्व नसते, कारण त्या अवस्थेत आर्थिक धोरणाचा विशेष भर शिक्षण, आरोग्य, कृषिविकास व वाहतूक यांसारख्या बाबींवर देऊन औद्योगिक विकासाची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी राष्ट्राची तयारी करणे हेच उचित ठरते.

मात्र ती प्रक्रिया सुरू झाली म्हणजे प्रादेशिक नियोजन महत्त्वाचे ठरते. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे औद्योगिक अर्थव्यवस्थेत संक्रमण होऊ लागले म्हणजे, औद्योगिक विकास हा विशिष्ट शहरांत व त्यांच्या अवतीभोवती वेगाने होत जातो व अन्य प्रदेशांची आर्थिक स्थिती सापेक्षतया खालावत जाऊन प्रादेशिक विषमतेची तीव्रता जाणवू लागते. तीमधून राजकीय अशांतता उद्‌भवू नये व मागास भागांना विकासाची संधी मिळावी म्हणून अशा संक्रमणावस्थेत प्रादेशिक नियोजनाचा मार्ग अवलंबावा लागतो.

औद्योगिक दृष्ट्या विकसित झालेल्या राष्ट्रांमध्येसुद्धा काही प्रमाणात प्रादेशिक विषमता असू शकते. तसेच या अवस्थेत शहरांमधून होणारी कारखान्यांची व लोकांची दाटी व त्यामुळे करावी लागणारी शहरांची पुनर्रचना हे प्रश्न उद्‌भवतात. अशा प्रसंगी प्रादेशिक नियोजनास नागरी नियोजनाचे स्वरूप प्राप्त होते. प्रादेशिक नियोजनाचे तत्त्व मान्य झाल्यानंतर ते अंमलात आणण्याचे स्थूलमानाने तीन टप्पे पडतात : ज्या प्रदेशाचा विकास करावयाचा त्याच्या सीमा निश्चित करणे, योजनेची उद्दिष्टे ठरविणे आणि त्यांना मूर्त स्वरूप देणारे कार्यक्रम आखून त्यांच्या कार्यवाहीसाठी कार्यदक्ष शासनयंत्रणा उभी करणे. प्रदेशाची सीमा निश्चित करताना नैसर्गिक व मानवी साधनसंपत्तीचा अभ्यास व संशोधन करून त्या प्रदेशाच्या विकासक्षमतेबाबत अंदाज ठरवावे लागतात आणि त्यांनुसार मग भौगोलिक परिस्थिती विचारात घेऊन समान अर्थरचना असणारा प्रदेश सीमांतर्गत घेणे योग्य असते. अर्थात अशा भौगोलिक परिस्थितीवर आधारित प्रदेश अलग करणे नेहमीच सोयीस्कर असते असे नाही. अशा वेळी एकाच शासनव्यवहाराखाली असणारा प्रदेश किंवा एखादे मोठे शहर व त्याचा परिसर किंवा एखादे नदीखोरे अशा प्रकारे विचार करून प्रदेश सीमा निश्चित करता येतात. दुसरा टप्पा प्रादेशिक योजनांची उद्दिष्टे ठरविण्याचा. ही उद्दिष्टे, विशिष्ट प्रदेशाची वैशिष्ट्ये विचारात घेऊन त्या प्रदेशाच्या विकासाच्या संदर्भातच निश्चित करावी लागतात.

अर्थात हे करीत असताना, विविध प्रदेशांतील योजनांचा परस्परांशी समन्यय साधला पाहिजे व त्या राष्ट्रीय स्तरावरील नियोजनाशीही सुसंगत असल्या पाहिजेत. प्रादेशिक स्तरावरील योजनेच्या उद्दिष्टांचा राष्ट्रीय योजनेच्या उद्दिष्टांशी मेळ घालून हे साधता येते. तिसरा टप्पा म्हणजे या उद्दिष्टांच्या पूर्तीसाठी कार्यक्रम आखणे. सुसंगत कार्यक्रमांची सुयोग्य आखणी करून त्यांचा अग्रक्रम व स्थान निश्चित करावे लागते. तसेच ठरविलेले कार्यक्रम अंमलात आणण्यासाठी जरूर ती शासनयंत्रणा उभी करावी लागते. शासनयंत्रणेचे स्वरूप हे योजनेच्या गरजेनुसार ठरत असते. तसेच ती निर्माण करताना केंद्रीकरण वा विकेंद्रीकरण हा प्रश्न तर सोडवावा लागतोच; शिवाय योजनेच्या कार्यवाहीसाठी कराव्या लागणाऱ्या वित्तव्यस्थेविषयीही निर्णय घ्यावे लागतात.

भारत

भारतात नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच मागासलेल्या प्रदेशांच्या विकासाचे महत्त्व मान्य केलेले असले, तरी प्रत्यक्षात या दिशेने झालेली प्रगती फारशी नव्हती. अलीकडे झालेल्या अनेक अभ्यासांतून असे दृष्टोत्पत्तीस आले आहे की, गेल्या पंचवीस वर्षांत विकास प्रयत्नांबरोबरच प्रादेशिक विषमताही वाढतच गेली आहे.

भारतात राष्ट्रीय पातळीवरून केले जाणारे क्षेत्रीय स्वरूपाचे नियोजन हे प्रादेशिक विषमता कमी करण्यास तसेच लहानलहान प्रदेशांतील लोकांपर्यंत पोहोचण्यास अपुरे ठरत आहे. याच जाणिवेतून तलस्तरीय नियोजनाची (ग्रासरूट्स प्लॅनिंग) संकल्पना पुढे आली आहे. हिच्यातूनच पुढे प्रत्यक्षात, काही शहरांच्या प्रश्नांच्या संदर्भात विकास प्राधिकरणे किंवा महामंडळे स्थापन करणे, डोंगरी विभाग, दुष्काळी विभाग व आदिवासी विभाग अशा प्रदेशांच्या विकासासाठी खास कार्यक्रमांची तरतूद करणे, असे प्रादेशिक स्तरावरील कार्यक्रम अंमलात आणले गेले आहेत.

विशिष्ट प्रदेशाच्या विकासाचा साकल्याने विचार केला जावा, हा त्यात प्रधान हेतू आहे. परंतु असे कार्यक्रम खास प्रश्न असलेल्या काही प्रदेशांपुरतेच मर्यादित होते. व्यापक स्वरूपावर प्रादेशिक नियोजनाच्या तत्त्वाचा स्वीकार व त्याची अंमलबजावणी ही प्रथमतः आपणास अलीकडेच स्वीकारण्यात आलेल्या ‘जिल्हा नियोजना’च्या संकल्पनेत आढळते. या संकल्पनेत भारतातील प्रादेशिक नियोजनाची महत्त्वाची उद्दिष्टे अंतर्भूत झाल्याचे दिसून येते. ही उद्दिष्टे म्हणजे :

(१) विविध प्रदेशांतील विषमता कमी करून समतोल विकासाची स्थिती साध्य करणे.

(२) त्यासाठी व्यष्टिस्तरावर आर्थिक नियोजन करणे.

(३) त्या विशिष्ट प्रदेशातील नैसर्गिक व मानवी साधनांचा पर्याप्त वापर करून, त्या प्रदेशास विकासाची संधी प्राप्त करून देणे. (४) अशा विकासासाठी योजनांतर्गत प्रकल्पांच्या योग्य स्थाननिश्चितीचा विचार करणे; आणि

(५) अशा नियोजनात योजनेच्या सर्व पायऱ्यांवर लोकांचा सहभाग प्राप्त करणे, ही होत. भारतातील प्रादेशिक नियोजनाचा प्रयोग अजून बाल्यावस्थेत आहे. विविध प्रकारचे प्रादेशिक स्तरांवरचे आर्थिक, सामाजिक व भौगोलिक स्वरूपाचे अभ्यास केले जाऊन त्या प्रदेशांचे प्रश्न व स्वरूप नेमके हाती लागणे; त्यांच्या आधारे शास्त्रशुद्ध अशा योजना आखल्या जाणे व त्यांची कार्यदक्षतेने अंमलबजावणी होणे या गोष्टींवरच पुढील काळातील प्रादेशिक नियोजनाची यशस्विता अवलंबून आहे. यासाठी सर्वसामान्य जनतेचा योजनांना मिळणारा प्रतिसाद व त्यांचा या प्रयोगावरील विश्वास हा उपयुक्त ठरणारा आहे.

जिल्हानियोजन

स्थानिक सरकारांना भारताच्या योजनाबद्ध विकासात महत्त्वाचे स्थान आहे, अशी भूमिका नियोजनाच्या सुरुवातीपासूनच नियोजन आयोगाने घेतलेली असली, तरी महाराष्ट्रासारख्या काही राज्यांतून जिल्हा पातळीवर नियोजन आणण्याचे प्रयत्न तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या प्रारंभापासून होऊ लागले. या प्रयत्नांना योग्य दिशा मिळण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळ्यांवर योजना कार्यवाहीची संघटना अधिक बळकट करणे व ऊर्ध्वगामी नियोजनाची प्रक्रिया अधिक सखोल करणे यांबाबतची स्पष्ट भूमिका नियोजन आयोगाने चौथ्या योजनाकाळात घेतली. परंतु तिला प्रत्यक्ष स्वरूप प्राप्त करून देण्यात आले, ते पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या सुरुवातीस (१९७४).

या सुमारास नियोजन आयोगाने राज्यसरकारांना दिशादर्शक सूचना पाठवून जिल्हा नियोजनाची अंमलबजावणी करण्याचे आणि प्रत्येक जिल्ह्याची पंचवार्षिक योजना तयार करवून घेण्याचे आदेश दिले. त्यांनुसार महाराष्ट्रादी अनेक राज्यांतून या आदेशाची कार्यवाही करण्यात येऊन प्रत्यक्ष जिल्हा योजना तयार करण्यात आल्या. जिल्हा पातळीवर नियोजन करणे व त्याची अंमलबजावणी करणे, यासाठी लागणारी शासनयंत्रणा राज्याराज्यांतून यापूर्वीच निर्माण झालेली होती.

१९५९ ते १९६२ या कालावधीत वेगवेगळ्या राज्यांतून पंचायत राज्य स्थापन करण्यात आलेले होते. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदा कार्यान्वित झालेल्या होत्या; तालुका किंवा विकासविभाग-स्तरावर पंचायत समित्या आणि खेडेगावांच्या पातळीवर ग्रामपंचायती स्थापन होऊन एक सलग अशी शासनयंत्रणा निर्माण झालेली होती. पंचायत राज्य निर्माण करण्याचा एक प्रमुख हेतू तळाच्या स्तरापर्यंत विकासयोजना राबविण्याचा होता. या दृष्टीने ही सर्व यंत्रणा तलस्तरीय नियोजनास उपयुक्त ठरणारी अशीच होती. त्यामुळे जिल्हा नियोजनाची संकल्पना कार्यान्वित करणे राज्यसरकारांना अधिक शक्य झाले.

जिल्हा नियोजनाचे प्रमुख हेतू

(१) राज्यातील जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये असणारी प्रादेशिक विषमता दूर करणे,

(२) प्रत्येक जिल्ह्याच्या साधनसामग्रीचा पर्याप्त उपयोग करून घेऊन त्यास विकासाची पूर्ण संधी प्राप्त करून देणे आणि

(३) ऊर्ध्वगामी नियोजन अंमलात आणून जिल्ह्यातील लोकांना नियोजनप्रक्रियेत प्रत्यक्षपणे सहभागी करून घेणे. उपरोक्त प्रमुख हेतूंबरोबरच प्रत्यक्ष योजना आखताना ती केंद्रीय योजनेने ठरविलेल्या व राज्य योजनेत समाविष्ट केलेल्या सर्वसाधारण ध्येयधोरणांशी आणि उद्दिष्टांशी सुसंगत असावी, अशी अपेक्षा जिल्हा योजनेकडून असते.

जिल्हा नियोजनाच्या पायऱ्या

(१) योजनेची उद्दिष्टे ठरविणे,

(२) प्रत्यक्ष योजना तयार करणे,

(३) योजनेची अंमलबजावणी करणे आणि

(४) योजनेच्या यशापयशाचे मूल्यमापन करणे.

योजनेची उद्दिष्टे ठरविणे

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हा योजनेची उद्दिष्टे ही राज्य आणि राष्ट्रपातळीवरील योजनेच्या ध्येयधोरणांच्या व उद्दिष्टांच्या चौकटीत सुसंगतपणे बसणारी असावी लागतात. त्याचबरोबर प्रत्येक जिल्ह्याचे स्वतंत्र स्वरूप विचारात घेता, ही उद्दिष्टे जिल्ह्याच्या गरजा व क्षमता विचारात घेऊनच ठरवावी लागतात. यांमध्ये जिल्ह्यातील लोकांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब पडलेले हवे, त्याचबरोबर वास्तव परिस्थितीशी सांगड घातली गेली पाहिजे.

प्रत्यक्ष योजना करणे

यासाठी तज्ञ लोकांचे मंडळ असावे लागते, कारण योजना करण्याचे काम हे तांत्रिक स्वरूपाचे आहे. जिल्ह्याविषयी पूर्ण आकडेवारी उपलब्ध असणे ही जिल्हा योजनेची पूर्वअट आहे. या आकडेवारीच्या आधारेच वास्तव परिस्थितीचे ज्ञान व त्यावर आधारित अंदाज भावी काळासाठी बांधणे शक्य होत असते. जिल्ह्यातील लोकांचा जेवढ सहभाग या स्तरावर उपलब्ध होऊ शकेल, तेवढा तो उपयुक्त ठरत असतो.

योजनेची अंमलबजावणी करणे

जिल्हा योजना ही तलस्तरावर कार्यवाहीत आणावयाची असल्यामुळे, यासाठी तळच्या स्तरापर्यंतच्या शासनयंत्रणेचा उपयोग करून घ्यावा लागतो. दिलेल्या वेळात आणि ठरविलेल्या खर्चात योजनेतील प्रकल्पांची उभारणी करणे, हे योजनेच्या यशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असते. तसेच ज्यांच्यासाठी हे प्रकल्प राबविले जातात, त्यांचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहभाग असणे, हेही महत्त्वाचे असते.

मूल्यमापन करणे

योजनेची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर ठरविलेल्या उद्दिष्टांच्या संदर्भात योजनेचे मूल्यमापन आवश्यक असते. पुढील योजनेची आखणी करताना या अनुभवाचा व पूर्ण झालेल्या किंवा अपूर्ण राहिलेल्या कामांच्या आढाव्याचा उपयोग होत असतो, तसेच लोकांना आपल्या अपेक्षापूतींचा अंदाजही घेता येतो. जिल्हा नियोजनाच्या संदर्भात, ते अमंलात आणत असताना काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात, त्यांची दखल घ्यावयास हवी.

(१) जिल्हा नियोजन हा प्रादेशिक नियोजनाचाच एक आविष्कार असल्यामुळे, पहिला प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, जिल्हा हा नियोजनास योग्य असा प्रदेश आहे काय? वास्तविक तलस्तरीय नियोजनासाठी प्रदेश ठरविताना तो भौगोलिक किंवा नैसर्गिक परिस्थितीच्या संदर्भात ठरविणे योग्य असते. समान भौगोलिक परिस्थिती असलेला प्रदेश एकाच योजनेखाली आणणे उपयुक्त असते. या दृष्टीने पाहता, जिल्हा हा घटक ‘भौगोलिक घटक’ नाही. शिवाय जिल्ह्यांचा आकार हाही वेगवेगळ्या राज्यांत कमी-जास्त असा आहे. तरीही योजना राबविण्यासाठी लागणारी यंत्रणा व तज्ञ अधिकारीवर्ग जिल्हा पातळीवर उपलब्ध असल्यामुळे ‘जिल्हा’ हा घटक नियोजनासाठी योग्य ठरू शकतो, तसेच जिल्हा हा प्रशासनीय घटक म्हणून अनेक वर्षे अस्तित्वात असल्यामुळे, हा प्रदेश लोकांना भावनिक दृष्ट्या एकवाक्यता असलेला असा वाटतो. शिवाय जिल्ह्याचे सर्वसामान्य आकारमान विचारात घेता त्याच्या अंतर्गत फार मोठे भौगोलिक फरक असू शकतील असेही नाही. अशाच निकषांवर जिल्हा हा नियोजनासाठी स्वीकारार्ह असा प्रदेश सामान्यतः मानला जातो.

(२) जिल्हा नियोजनासाठी पुरेशी आकडेवारी उपलब्ध असणे, ही एक महत्त्वाची पूर्वअट आहे. परंतु आज जिल्हापातळीवर जमा केली जात असलेली आकडेवारी गरजेच्या मानाने पूर्ण व विश्वासार्ह नाही. ही आकडेवारी सविस्तर जमा करणे व ती दोषरहित करणे यासाठी जिल्हाशासन व राज्यशासन यांना कटिबद्ध व्हावे लागले, तरच जिल्हा नियोजन अधिक शास्त्रशुद्ध पायावर उभे राहू शकेल.

(३) जिल्हा नियोजनाची वित्तव्यवस्था काय असावी हाही एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आज तरी या योजनेच्या खर्चाचा जवळजवळ संपूर्ण भार राज्यसरकारकडून उचलला जातो. परंतु त्यामुळे जिल्हा योजना तयार करण्याच्या, जिल्ह्याच्या स्वातंत्र्यावर अंकुश येतो. वित्तीय दृष्ट्या स्वावलंबी असणे हे आदर्श नियोजनासाठी आवश्यक आहे. परंतु आज जिल्हापरिषदेस उत्पन्नाचे उपलब्ध असलेले मार्ग तिच्या दैनंदिन खर्चासही पुरे पडत नाहीत इतके तुटपुंजे आहेत. सरकारने याची दखल घेऊन, घटनेतच तरतूद करून किंवा राज्यजिल्हा वित्त आयोग निर्माण करून जिल्ह्यांना पैसा उपलब्ध करून दिला पाहिजे. अर्थात वित्तविभागणीबरोबरच राज्य व जिल्हा यांच्या दरम्यान विकासकार्याचीही विभागणी करावी लागेल.

(४) ऊर्ध्वगामी नियोजनात लोकांचा सहभाग ही फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. नियोजनाच्या कोणत्या पायरीवर-आखणी, अंमलबजावणी, मूल्यमापन इत्यादींवर-किती प्रमाणात व कशा प्रकारे लोकांचा सहभाग प्राप्त करता येईल व योजनेबाबत विश्वास निर्माण करता येईल, याचा शास्त्रशुद्ध विचार व्हावयास हवा.

आज जिल्हा नियोजनात वेगवेगळ्या मार्गांनी राजकीय लोकप्रतिनिधींना संबंधित करवून घेण्यात आलेले आहे. परंतु आर्थिक योजनेचे कार्य हे एक जबाबदार व विशेष स्वरूपाचे तज्ञांचे कार्य आहे हे भान ठेवून विविध क्षेत्रांतील तज्ञांकडून योजनेची आखणी व अंमलबजावणी होईल, अशा तऱ्हेनेच हा सहभाग निर्माण करावा लागेल व सर्वसामान्यांचे केवळ याच कार्यासाठी प्रतिनिधित्व निर्माण करावे लागेल.

महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्याची योजना तयार करून भारतातील जिल्हा नियोजनाचा पहिला प्रयोग १९६१-६२ च्या सुमारास धनंजयराव गाडगीळ यांनी केला. उद्दिष्ट साध्याच्या दृष्टीने, अशा तऱ्हेच्या योजनेचे तंत्र कसे असावे याचा एक उत्कृष्ट नमुना त्यांनी तयार केला आहे. या योजनेचा अभ्यास हा आजही कोणत्याही जिल्हानियोजनासाठी पथदर्शक ठरणारा आहे.

भारतातील विविध राज्यांतून जिल्हा नियोजनास प्रारंभ झालेला असला, तरी वेगवेगळ्या राज्यांतील याबाबतची प्रगती वेगवेगळ्या अवस्थांत आहे. प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्ह्याची योजना तयार करणे व ती अंमलात आणणे असे कार्य महाराष्ट्र किंवा तमिळनाडू अशा फारच थोड्या राज्यांतून झालेले आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजनाच्या या प्रयोगाविषयी निष्कर्षात्मक मतप्रदर्शन करणे हे आज तरी शक्य नाही. परंतु जिल्हा नियोजनाचे स्वरूप व त्यामागील भूमिका विचारात घेता, हा प्रयोग गंभीरपणे व कार्यदक्षतेने अंमलात आणणे जरूरीचे आहे, असे मात्र ठामपणे म्हणता येईल.

लेखक - रमेश पानसे

स्त्रोत -मराठी विश्वकोश