भांडवल

स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थेत उत्पादनाची दिशा बाजार-परिस्थितीचा अभ्यास करून उत्पादक ठरवू शकतात. वस्तूंचे भाव बाजारात मागणी व पुरवठा या घटकांच्या आधारे निश्चित होतात. पुरवठ्याच्या मानाने मागणी अधिक असली, तर अशा वस्तूंचे भाव वरचढ होतात. याचाच अर्थ त्यांच्या उत्पादनामध्ये अधिक नफा मिळू शकतो व म्हणून उत्पादक त्यांचे उत्पादन करण्यास किंवा वाढविण्यास प्रवृत्त होतात. तसे करण्यासाठी त्यांची भांडवलसामग्री अपुरी असली, तर त्यांना प्रथम भांडवल विनियोग करावा लागतो. त्यासाठी पैशाच्या स्वरूपात भांडवल गोळा करावे लागते.

हा पैसा ज्यांनी बचत केली असेल, त्यांच्या जवळ उपलब्ध असतो व तो उत्पादनासाठी वापरावयाची कामगिरी प्रवर्तक स्वीकारतात. बचत करणारे लोक आपल्या बचतीचा उपयोग प्रत्यक्षपणे उत्पादनासाठी करू शकत नाहीत; कारण प्रवर्तक उत्पादक हे बचतकारांहून वेगळेच असतात. यामुळेच अर्थव्यवस्थेत बचत व गुंतवणूक यांमध्ये तफावत निर्माण होऊन अनेक कटकटीच्या समस्या उद्‌भवतात.

कोणत्याही क्षणी भांडवली वस्तू ठराविक परिमाणांतच उपलब्ध असतात. इतरांनी पूर्वी केलेल्या भांडवल-गुंतवणुकीपासून त्या अस्तित्वात आलेल्या असतात. त्यांच्यापैकी काहींचा उपयोग उत्पादनासाठी शंभर टक्के होत नसला, तर उत्पादन वाढविण्यासाठी नवीन भांडवली वस्तूंची आवश्यकता काही वेळ भासणार नाही; परंतु त्यांचा शंभर टक्के उपयोग करूनही मागणीच्या मानाने उत्पादन कमी पडत असल्यास भांडवल गुंतवणूक करून भांडवलसामग्रीत भर टाकणे आवश्यक होते. असे करावयाचे, तर भांडवली वस्तूंची उत्पादकता किती काळपर्यंत टिकेल, त्यांच्यापासून उपभोग्य वस्तूंचे उत्पादन व ते विकून उत्पन्न किती प्रमाणात मिळेल, यांचा विचार करावा लागतो. त्याचप्रमाणे हा सर्व खटाटोप करण्यासाठी कच्चा माल, वेतन, व्याज इत्यादिंसाठी किती खर्च येईल व हा उत्पादन खर्च वजा जाता निव्वळ नफा किती शिल्लक राहील, या सर्व गोष्टींचा विचार करूनच भांडवल गुंतवणुकीसंबधीचा निर्णय घ्यावा लागतो. म्हणजेच एखादी भांडवल गुंतवणूक करताना भांडवली वस्तूची किंमत, तिच्यापासून होणारे भविष्यातील निव्वळ उत्पन्न व व्याजाचा दर या तिन्ही गोष्टी विचारात घेणे आवश्यक असते.

जर संभाव्य निव्वळ उत्पन्नातून भांडवली वस्तूची किंमत वजा करून राहणारी रक्कम ही तिच्या खरेदीसाठी घ्याव्या लागणाऱ्या कर्जाऊ रकमेवरील व्याजापेक्षा अधिक असेल, किंवा संभाव्य निव्वळ उत्पन्नाचे चालू व्याजदराने कसर वजा जाता येणारे आजचे मूल्य हे त्या भांडवली वस्तूच्या किंमतीहून अधिक असेल, तर तिची खरेदी केली जाईल व तीतून उत्पादवाढ शक्य होईल.

अशी परिस्थिती जोपर्यंत कायम आहे, तोपर्यंत भांडवल गुंतवणूक चालू राहील. अशा रीतीने भांडवल गुंतवणुकीची सीमांत उत्पादकता, तिचा खर्च व व्याजाचा दर या गोष्टींवरून ती कोठपर्यंत केल्यास फायदेशीर होईल, याचा अंदाज प्रवर्तकांना घेता येतो. शिवाय भांडवल विनियोगाचा परिणाम निरनिराळ्या क्षेत्रांत व निरनिराळ्या क्षेत्रांत व निरनिराळ्या उद्योगांत वेगवेगळा होऊ शकतो, म्हणून विनियोग कोणत्या क्षेत्रात कोठपर्यंत करावयाचा, यासंबंधी अग्रक्रम ठरवूनच प्रत्यक्ष विनियोगासंबंधी निर्णय घ्यावे लागतात.

संभाव्य नफ्याच्या अंदाजानुसार प्रवर्तक उत्पादक भांडवलासाठी मागणी करतात. त्याचा पुरवठा करणारे बचतकार उत्पादनासाठी भांडवल देण्यास तयार व्हावेत, म्हणून त्यांना व्याजाचे आकर्षण दाखवावे लागते. ज्यावेळी ही मागणी वाढत्या प्रमाणावर असते, त्यावेळी अधिक व्याजदर दिल्याशिवाय उत्पादकांना बचतकारांजवळील भांडवल मिळू शकत नाही. बचत केलेला पैसा उत्पादकांच्या स्वाधिन करताना त्या पैशाचा उपयोग तात्काळ उपभोगासाठी न करण्याचा निर्णय ते घेतात व भविष्यकाळात तो पैसा आपणास परत मिळेल अशी त्यांची अपेक्षा असते. अर्थात वेळेवर पैसा परत न मिळण्याचा धोकाही ते पतकरतात. यासाठीच त्यांना व्याजाचे आमिष दाखवावे लागते.

भांडवल विनियोग हा राष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असतो. विनियोगामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण वाढवण्यास मदत होते, म्हणजेच राष्ट्रीय विकास शक्य होतो. विकसित राष्ट्रांमधील विनियोग उत्पन्न प्रमाण सु. ४:१ किंवा ३:१ असे असते, म्हणजे प्रतिवर्षी १०० विनियोग केल्यास कालांतराने उत्पन्नात प्रतिवर्षी २५ ते ३३ इतकी भर पडते. विकससनशील व अविकसित राष्ट्रे यांच्याबाबत निश्चित आकडे उपलब्ध नसल्यामुळे विनियोगउत्पन्न प्रमाण खात्रीपूर्वक सांगता येणे कठीण जाते. विनियोग करण्यासाठी आधी बचत आवश्यक आहे असे मानले जात असे. सामान्यतः बचतीमधूनच विनियोग करण्याची प्रवृत्ती असे; परंतु केलेली बचत पूर्णतः विनियोगासाठी वापरली जातेच असे नाही; कारण बचतीचा काही भाग रोकड स्वरूपात साठेबाजी करण्यासाठीही वापरला जातो.

चालू बचत पुरेशी नसली, तरीसुद्धा विनियोग करणे शक्य होते; कारण पूर्वी साठेबाजीसाठी वापरलेला पैसा किंवा बँकांनी केलेली चालू कर्जपुरवठ्यातील वाढ, ही विनियोगाची गरज भागवू शकतात. काही वेळा परकीयांनी केलेली बचत परकीय मदतरूपाने विनियोगासाठी उपलब्ध होते. शिवाय तुटीच्या अर्थकारणाचा अवलंब करुनही सरकारला विनियोगासाठी भांडवल मिळू शकते. विनियोगाचे परिमाण विशिष्ट पातळीवर असताना बचतप्रवृत्तीत वाढ झाली, तर चलनघट होते; परंतु बचतप्रवृत्ती पुरेशी नसल्यास एकतर उत्पादनवाढ तरी होईल किंवा चलनवाढ संभवेल, विकसनशील राष्ट्रांमध्ये राहणीमान सुधारण्यासाठी विनियोगाची इतकी गरज असते की, त्यांच्या अपुऱ्या बचतीच्या परिस्थितीत चलनवाढीचा धोका पतकरुनसुद्धा विनियोग चालू ठेवणे इष्ट असते; कारण विनियोगामुळे उत्पन्नात भर पडत जाते व सुरुवातीस जरी या उत्पन्नवाढीमुळे बचत वाढण्यास विशेष मदत होऊ शकली नाही, तरी कालांतराने बचत वाढून विनियोगस अनुरुप इतपत बचत होऊ लागते.

विनियोगाने अस्तित्त्वात आलेल्या भांडवली वस्तु कालांतराने उपभोग्य वस्तूंचा पुरवठा करु लागतात व अशा रीतीने मध्यंतरी झालेली चलनवाढ संपुष्टात येते.

योजनाबद्ध आर्थिक विकासासाठी भांडवलाचा विनियोग अत्यंत आवश्यक मानण्यात येतो. लोकसंख्यावाढीचा दर लक्षात घेता राष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न योजनेच्या सुरुवातीस आहे त्याहून नंतर कमी होणार नाही, इतपत किमान भांडवल विनियोगाचा दर असणे तर आवश्यकच आहे. वाढणाऱ्या दरडोई उत्पन्नाचा निग्रहपूर्वक उपयोग करुन जास्तीतजास्त जी बचत उपलब्ध होईल, तीवरुन विनियोगाची कमाल मर्यादा नियोजनकारांच्या ध्यानी येऊ शकते. या किमान व कमाल मर्यादांबरोबरच विनियोगकालीन अर्थव्यवस्था भांडवलशोषण करण्यास कितपत समर्थ आहे, याचाही अंदाज ध्यावा लागतो; कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्थेची भांडवलशोषण शक्ती अनेक घटकांवर अवलंबून असते. उत्पादनासाठी लागणारे इतर उत्पादक घटक जर पुरेशा प्रमाणावर उपलब्ध नसतील, तर अर्थव्यवस्था भांडवलशोषण करुन उत्पादन वाढविण्यास असमर्थ ठरेल.

म्हणून केवळ भंडवलनिर्मितीत वाढ झाली म्हणजे उत्पादनातही अशीच वाढ होऊ शकेल, असे समजणे चुकीचे आहे; कारण आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी जे अनेक घटक आवश्यक असतात, त्यांपैकी भांडवल विनियोग हा केवळ एक घटक होय. काही वेळा विनियोगाखेरीज अन्य कारणांनी उत्पन्नात वाढ झाली, म्हणजे मागणीत वाढ होऊन विनियोगाच्या संधी वाढत जातात व तसे झाले म्हणजे भांडवलनिर्मिती होऊन ते भांडवल विनियोगासाठी उपलब्ध होणे शक्य होते. म्हणून आधी भांडवल विनियोग व नंतरच उत्पन्नवाढ असाच केवळ कार्यकारण संबंध मानणे बरोबर नसून अन्य मार्गांनी उत्पन्नात वाढ झाली, तरी भांडवल विनियोग वाढत जाऊन उत्पन्नात भर पडण्याची शक्यता असते.

भांडवलाचे दोन भाग असतात - स्थिर आणि फिरते. स्थिर भांडवलामध्ये सर्व इमारती, उत्पादनसाधने, यंत्रसामग्री, बंदरबांधणी, विद्युतपुरवठा इत्यादींचा समावेश होतो. फिरते भांडवल म्हणजे उपभोगासाठी तयार होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा-कच्चा माल, अर्धोत्पादित वस्तू तसेच कारखाने आणि वितरक यांच्याजवळील तयार माल यांचा-समावेश होतो. स्थिर भांडवलासाठी करावी लागणारी गुंतवणुक दीर्घमुदती स्वरुपाची असते. त्यसाठी लागणारा पैसा भांडवल बाजारातून भागभांडवल किंवा ऋणपत्रभांडवल म्हणून उभारावा लागतो.

काही बँका व दीर्घमुदती अर्थसाहाय्य पुरविणाऱ्या संस्था यांच्याकडूनही कर्जरुपाने मिळणार पैसा स्थिर भांडवलासाठी वापरता येतो. व्यक्तींनी विम्याच्या स्वरुपात विनियोग विश्वस्तांच्या प्रमाणपत्रात गुंतवणुक करुन उभारलेले भाडंवल, विमा कंपन्या व विनियोग विश्वस्त संस्था स्थिर भांडवलासाठी उपलब्ध करुन देऊ शकतात. खेळत्या भांडवलाची गरज भागविण्याची जबाबदारी बहुतांशी बँका व कंपन्या उचलतात. अर्थात अल्पमुदती व दीर्घमुदती भांडवल मिळविण्यासाठी व्याजाचे निरनिराळे दर द्यावे लागतात. हे व्याजाचे दर त्या त्या प्रकारच्या भांडवलाची मागणी व पुरवठा, भांडवल बाजाराची संघटनात्मक कार्यक्षमता आणि अर्थव्यवस्थेची तत्कालीन परिस्थिती इ. घटकांवर अवलंबून असतात [⟶ औद्योगिक अर्थकारण].

अर्थव्यवस्थेतील भांडवलाचे कार्य सुरळीतपणे व अव्याहतपणे चालावे, यासाठी भांडवल कायम ठेवणे आवश्यक असते. भाडंवली उत्पादन चालू असताना उत्पादक घटकांची म्हणजे भांडवली वस्तूंची झीज होत असते. ही झीज वेळोवेळी भरुन न काढल्यास कालांतराने उत्पादक घटक निरुपयोगी होऊन त्यांच्या जागी दुसरे घटक उभारण्याची व्यवस्था कारीव लागेल; अन्यथा उत्पादन बंद पडून अनर्थ उदभवेल. म्हणूनच सर्व उत्पादनसंस्थांना भांडवली वस्तूंची झीज भरुन काढण्यासाठी घसाऱ्याची तरतूद करावी लाग. कोणत्याही अर्थव्यवस्थेची भांडवलाची एकूण गरज निश्चित करताना तिच्यातील भांडवली वस्तूंचा घसारा भरुन काढण्यासाठी किती भांडवल लागेल, याचा विचार करावा लागतो. तंत्रशास्त्रात सतत होत असणाऱ्या प्रगतीमुळे यंत्रसामग्री प्रत्यक्षात निरुपयोगी झाली नसूनही टाकाऊ ठरते व तिच्याऐवजी आधुनिक व अधिक उत्पादनक्षम नवीन यंत्रसामग्री उभारावी लागते. यासाठी लागणाऱ्या भांडवलाची गरजही उत्पादनसंस्थांना भागवावी लागते.

भांडवली वस्तूंसाठी असलेली मागणी ही त्यांचा वापर करुन तयार करता येणाऱ्या उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीवर अवलंबून असते. उपभोग्य वस्तूंच्या मागणीत होणाऱ्या चढउतारांचा परिणाम भांडवली वस्तूंच्या मागणीवर कितीतरी अधिक प्रमाणावर होतो. व्यापारचक्राच्या निरनिराळ्या अवस्थांमध्ये भांडवली वस्तूंच्या मागणीवर कितीतरी अधिक प्रमाणावर होतो. व्यापारचक्राच्या निरनिराळ्या अवस्थांमध्ये भांडवली वस्तूंच्या किंमतींत होणारे फेरफार हे प्रकर्षाने जाणवतात आणि म्हणूनच त्यांना व्यापारचक्राविषयीच्या सिद्धांतांमध्ये विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे .

भांडवल निर्मिती : भविष्यातील गरज भागविण्यासाठी उपयोगी पडेल, अशा साधनसामग्रीच्या साठ्यात भर टाकणे म्हणजे भांडवल निर्मिती होय. देशाच्या आर्थिक विकासाची गती बहुतांशी अंतर्गत भांडवल निर्मितीवर अवलंबून असते. भांडवल निर्मीतीचे प्रमाण राष्ट्रीय उत्पन्नातून होणारी बचत व तिचा विनियोग यांनी ठरविले जाते.

बचतीचा उपयोग उत्पादक विनियोगासाठी केल्याने राष्ट्रीय उत्पन्नाची पातळी उंचावते. तसेच राष्ट्रिय उत्पन्नाची पातळी वाढली, म्हणजे बचत आणि विनियोग यांचेही प्रमाण वाढते. याउलट, खालावलेली राष्ट्रीय उत्पन्नाची पातळी आणि गरिबी यांमुळे हव्या त्या प्रमाणात भांडवल निर्मीती होत नाही; तसेच राष्ट्रीय उत्पन्नात वाढ होत नाही; त्यामुळे आर्थिक मागासलेपणा पुढे चालू राहतो. योग्य अशा उपायांनी या दुष्ट चक्राबाहेर पडल्यानंतरच देशाच्या आर्थिक विकासाला खरी चालना मिळते आणि देशाचे एकंदर राष्ट्रिय आणि दरडोई उत्पन्न वाढत जाते. म्हणूनच देशाच्या आर्थिक विकासकार्यात सुरुवातीच्या भांडवल निर्मितीला फार महत्त्व असते.

भांडवल निर्मितीमध्ये केवळ भांडवली वस्तूंच्या यंत्रसामग्रीच्या साठ्यात झालेली वाढच नव्हे, तर कामगारवर्गांच्या, व्यवस्थापनाच्या, शेतजमिनीच्या वगैरे उत्पादन साधनांच्या कार्यक्षमतेमध्ये झालेली वाढ, पुनर्निर्मित उत्पादन साधनांच्या स्वरुपात स्थिर भांडवलाच्या साठ्यामध्ये होणारी वाढ तद्धतच तंत्रविज्ञान व इतर ज्ञानाचा विकास, कुशलता, विकासकार्याला पोषक असणाऱ्या मानसिक प्रेरणा या सर्वांचा समावेश होत असतो.

अविकसित आणि अर्धविकसित देशांत भांडवल निर्मितीचे प्रमाण औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांतील भांडवल निर्मितीच्या प्रमाणाच्या मानाने फारच कमी आहे. शिवाय तंत्रविद्या आणि विज्ञान जसजसे प्रगत होत जाते आणि अत्याधुनिक उत्पादनतंत्रांचा पुढारलेल्या देशांत जसजसा अवलंब केला जातो, तसतसे त्यांच्यामधील व अविकसित आणि अर्धविकसित राष्ट्रांमधील अंतर वाढत जाते. हे अंतर कमी व्हावे म्हणून आर्थिक विकासाच्या योजना आखून त्या यशस्वी रीतीने पार पाडण्यासाठी अविकसित राष्ट्रांना परकीय भांडवलाची फार आवश्यकता भासते; कारण परकीय भांडवलाबरोबरच अद्ययावत उत्पादन तंत्राचीही आयात होते. तरीसुद्धा अंतर्गत भांडवल निर्मितीचा वेग वाढविण्यासाठी अविकसित राष्ट्रांनी कसून प्रयत्न करणे अत्यावश्यक आहे.

भांडवल निर्मितीच्या कार्याला मौद्रिक आणि वास्तव अशा दोन बाजू आहेत. अर्थप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये भांडवल निर्मितीसाठी प्रथम आवश्यक त्या प्रमाणात पैशाच्या स्वरुपात साधनसामग्रीची उभारणी करण्यासाठी बचतीचे प्रमाण वाढवावे लागते. भांडवल संचय प्रामुख्याने बचतीच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. संचित भांडवलाचा उत्पादनशील विनियोगासाठी उपयोग करुन निरनिराळ्या उद्योग धंद्यात उत्पादनक्षमता वाढविण्यासाठी भांडवली वस्तू व यंत्रसामग्री यांचे उत्पादन वाढविता येते. मौद्रिक भांडवलाचा विनियोगासाठी वापर करुन नवीन कारखाने किंवा भांडवली वस्तू निर्माण करणे किंवा शेतजमिनी, खाणी वगैरेंची उत्पादकता वाढविण्यासाठी उचित अशा योजना यशस्वी रीतीने पार पाडणे, याला वास्तव भांडवल निर्मिती असे म्हणतात.

भांडवल निर्मिती ही अंतर्गत बचतीच्या विनियोगासाठी मागणी व पुरवठा यांचे फलित आहे. भांडवल निर्मितीच्या मौद्रिक बाजू बचतीच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असते, तर तिची वास्तव बाजू बचतीच्या विनियोगासाठी मागणीवर अवलंबून असते. अंतर्गत बचतीचा उत्पादक विनियोगासाठी उपयोग करुन नवीन भांडवली वस्तू उत्पादन करण्याच्या कार्यात ज्या मर्यादा संभवतात, त्यांत मागणीच्या बाजूने बऱ्याच कारणांचा अंतर्भाव होतो. त्यांतील महत्त्वाचे कारण म्हणजे उत्पादनावरील बाजारपेठेच्या मर्यादा, हे होय. अविकसित देशांत औद्योगिक वस्तूंची बाजारपेठ मर्यादित असते आणि तिची वाढही मंद गतीने होते. त्यामुळे नवीन प्रकारची यंत्रसामग्री प्रस्थापित करुन तिच्या साहाय्याने निर्माण होणाऱ्या वस्तूंसाठी पुरेशी बाजारपेठ नसते.

अद्ययावत उत्पादनतंत्राचा वस्तूंच्या उत्पादनासाठी अवलंब करण्याकरिता त्या त्या वस्तूंची अंतर्गत बाजारपेठ वृद्धिंगत केली पाहिजे. बहुतेक सर्व अविकसित देश शेतीप्रधान असून ते अन्नधान्ये, कच्चा माल आणि खनिजे उत्पादन करतात. अशा प्राथमिक स्वरुपाच्या वस्तूंना आंतरराष्ट्रिय बाजारपेठ मर्यादित आहे. म्हणून या देशाच्या निर्यात व्यापारांच्या वाढीलाही फारसा वाव नाही. त्यामुळे अविकसित राष्ट्रांचा आर्थिक विकास परदेशी बाजारपेठांवर अवलंबून राहू शकत नाही. याशिवाय उत्पादन-तंत्राच्या खालच्या पातळीवर असलेल्या अविकसित राष्ट्रांना वरच्या पातळीवर असलेल्या संपूर्ण विकसित राष्ट्रांशी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांत स्पर्धा करणे शक्य नसते. म्हणून अविकसित राष्ट्रांनी नवीन भांडवल निर्मितीसाठी अंतर्गत बाजारपेठेच्या वाढीवर लक्ष ठेवून त्या दृष्टिने उपाययोजना करावयास हवी.

भांडवल निर्मीतीला मागणीच्या बाजूने अडथळे निर्माण करणारी आणखी एक परिस्थिती म्हणजे, विनियोगाची परंपरागत साचेबंद घडण होय. अविकसित राष्ट्रांतील प्रवर्तकांना आणि विनियोजकांना देशाच्या आर्थिक विकासाला पोषक अशा विनियोगक्षेत्रात गुंतवणुक करण्याची सवय किंवा तशा प्रकारची शिस्त नसते.

आपल्या बचतीचा उपयोग शेतजमीन व घरेदारे खरीदण्यासाठी, सोन्याचे दागिने बनविण्यासाठी केला जाते; कारण विनियोगाची ठेवण वैयक्तिक प्रतिष्ठेवर आधारलेली आहे. अशा प्रकारच्या विनियोगाला 'आत्मनिष्ठ विनियोग' असे म्हणतात. अशी विनियोगाची ठेवण वस्तूंच्या विशेषीकरणाला उत्तेजन देते. त्यामुळे वस्तूंच्या उत्पादनाच्या विविध प्रक्रियांच्या विशेषीकरणावर भर देणाऱ्या आधुनिक उत्पादन- तंत्रांचा अवलंब करण्यास वाव मिळत नाही. म्हणून आर्थिक विकासकार्याला मजबुती आणण्यासाठी विनियोग ठेवणीमध्ये योग असा बदल घडवून आणला पाहिजे. त्यासाठी प्रवर्तक आणि विनियोजक यांच्या मनोधारणांत आणि प्रवृत्तींत बदल झाल पाहिजे.

भांडवल निर्मितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची गरज म्हणजे सामाजिक सेवाकर्ये अधिक प्रमाणात उत्पादन करण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात विनियोगाची आवश्यकता असणे, ही होय. नवीन उद्योग-धंदे प्रस्थापित करुन त्यांची वाढ करण्यासाठी अधिकाधिक प्रशिक्षित तंत्रज्ञ, वाहतुकीची साधने आणि मार्ग, विजेची, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्थेची सोय यांची आवश्यकता असते. म्हणून नद्यांवर धरणे बांधून विद्युत-निर्मितीची केंद्रे निर्माण करावी लागतात; नवे रेल्वेमार्ग आणि पक्के रस्ते बांधावे लागतात; रेल्वेची एंजिने व डबे तसेच आगबोटी तयार कराव्या लागतात; अधिकाधिक स्थापत्यशास्त्रज्ञ, तंत्रविशारद, व्यवस्थापक, कुशल प्रशिक्षित कारागीर निर्माण करावे लागतात. या सर्वांसाठी सुरवातीलाच फार मोठ्या प्रमाणात विनियोग करावा लागतो. अशा प्रकारचा विनियोग फारसा फायदेशीर नसतो. म्हणून तो खाजगी प्रवर्तकांना किंवा भांडवलदारंना झेपण्यासारखा नसतो. यास्तव सामाजिक विनियोग करण्याचे हे कार्य सरकारी क्षेत्रावर येऊन पडते.

भांडवल निर्मितीच्या कार्यात एकंदर बचतीचा पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांतून होत असतो. अर्थव्यवस्थेची ती क्षेत्रे किंवा विभाग म्हणजे कुटुंब विभाग, खाजगी उद्योगधंद्यांचा विभाग, बँका, विमा कंपन्या वगैरे अर्थकारणविषयक मध्यस्थ संस्था आणि सरकारी विभाग हे होत.

कुटुंब विभागात व्यक्ती आणि कुटुंबे उपभोगावरील खर्च कमी करुन बचत करु शकतात; परंतु त्यांच्याकडून होणार बचतीचा पुरवठा त्यांची बचतशक्ती आणि पुरेसे प्रोत्साहन यांवर अवलंबून असतो. तसेच जनतेच्या बचती एकत्रित करण्यासाठी योग्य अशा संस्थांचे आणि संघटनांचे जाळे निर्माण करावे लागते. समाजाच्या बचतीची परिणामकारक उभारणी करण्यासाठी आकर्षक व्याजाच्या दराने सरकारी कर्जे उभारावी लागतात; अल्पबचत योजना कार्यान्वित कराव्या लागतात; ग्रामीण विभागात सहकारी पतपेढ्या आणि डाकघर बचत  बँकांद्वारा बचतीचे प्रमाण वाढवावे लागते; शैक्षणिक आणि जाहिरातीच्या योजना आखाव्या लागतात, राष्ट्रिय विमायोजना आणि भविष्य निर्वाह निधि-योजना भक्कम कराव्या लागतात; तसेच खाजगी आणि सार्वजनिक व्यापारउदिमाच्या क्षेत्रात अविभाजित नफ्याचे प्रमाण वाढवून, कंपन्यांच्या सर्वसाधारण आणि विशिष्ट निधींत वाढ करून बचतीचे प्रमाण वाढविता येते.

अर्थव्यवस्थेच्या साहसी उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात होणारी भांडवल निर्मितीही सरकारचे बोनस शेअरबाबतचे धोरण, कंपन्यांची मिळकत, नफा आणि संपत्ती यांसंबंधीचे करविषयक धोरण आणि राखीव निधीचे भांडवलात रूपांतर करण्याची व्यवस्था यांवर बव्हंशी अवलंबन असते. म्हणून या बाबतीत सरकारने योग्य असे धोरण स्वीकारले, तर भांडवल निर्मितीच्या कार्याला चालना मिळते. पतपेढया, विनियोग विश्वस्त निधी, विमा कंपन्या यांसारख्या संस्था उत्पादनसंस्थांना स्थिर आणि खेळत्या भांडवलासाठी पैशाचा पुरवठा करतात; त्या जनतेच्या कायम स्वरूपाच्या ठेवी आणि बचत ठेवी आकर्षक व्याजाच्या दराने स्वीकारतात आणि आपल्या नफ्याची व्यापार-उद्योगधंद्यामध्ये गुंतवणूक करतात.

अलीकडच्या काळात सरकारनेसुद्धा निरनिराळे व्यापारी आणि उत्पादक उद्योगधंदे हाती घेतल्यामुळे सार्वजनिक उद्योगद्यंद्याचे क्षेत्र बरेच विस्तारित झाले आहे. म्हणून सरकार अनुत्पादक खर्च तसेच उत्पादक विनियोग खर्चसुद्धा करते. सरकारने आपल्या अनुत्पादक खर्चात काटकार करून उत्पादक विनियोग खर्चासाठी अधिक भाग राखून ठेवला, तर भांडवल निर्मितीच्या कार्याला सरकार अधिक चालना देऊ शकते.

अर्थव्यवस्थेच्या निरनिराळ्या क्षेत्रांत भांडवल निर्मितीसाठी बचतीचा पुरवठा वाढल्यास परस्परावलंबनावर आधारलेल्या आधुनिक जीवनात आंतरराष्ट्रीय प्रात्यक्षिक परिणामाचा फार मोठा अडथळा निर्माण होतो. सीमांत सेवन प्रवृत्ती वाढल्यामुळे उपभोगाचे प्रमाण फार अस्थिर झालेले आहे. अविकसित देशांतील लोक, त्यांची सरकारे, सरकारी अधिकारी, राजकारणी लोक आर्थिक विकासाच्या भव्य आणि नेत्रदीपक कल्पनांच्या व योजनांच्या मागे लागून औद्योगिक दृष्टया प्रगत देशांतील लोकांचे आणि सरकारांचे अंधानुकरण करतात; लोक संपत्तीचे प्रदर्शन करतात, चैनीच्या वस्तूंवर वारेमाप उधळपट्टी करतात. याच अंधानुकरणाला डयुसेनबरी आणि नर्क्स या अर्थशास्त्रज्ञांनी 'आंतरराष्ट्रीय प्रात्यक्षिक परिणाम' असे म्हटले आहे. त्यामुळे अनुत्पादक सेवनखर्च वाढतो व भांडवल संचयाचे प्रमाण कमी होते. म्हणून भांडवल निर्मितीसाठी अशा अंधानुकरणाच्या प्रवृत्तींना वेळीचे आळा घालणे जरूरीचे आहे.

अविकसित देशांत भांडवल निर्मितीचे प्रमाण कमी असण्यास प्रवर्तक, भांडवलदार आणि विनियोजक यांच्या सवयीही कारणीभूत झाल्या आहेत. आपली बचत पैशाच्या स्वरूपात आपल्याजवळ साठवून ठेवण्याची वृत्ती प्रामुख्याने दिसून येते. तसेच लवकरात लवकर फळ देणाऱ्या अनुत्पादक कार्यासाठी बचतीचा उपयोग करण्याची वृत्ती निदर्शनास येते. जनतेच्या या सर्वसाधारण प्रवृत्तीमध्ये बदल घडून आल्यास भांडवल निर्मितीला योग्य ती चालना मिळेल.

अविकसित देशांत आर्थिक विकास-योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पुष्कळ वेळा तुटीच्या अर्थभरणाच्या घोरणाचा अवलंब केला जातो. त्यामुळे चलनवाढ होऊन भरमसाट किंमतवाढ होते. सतत होणाऱ्या भाववाढीमुळे जनतेची बचतशक्ती कमी होते, तसेच भाववाढीमुळे संचित बचतीचे वास्तव मूल्य घटते. त्यामुळे बचत करण्याची प्ररेक शक्ती नष्ट होते. यासाठी सरकारने आणि मध्यवर्ती बँकेने योग्य असे धोरण आखून भाववाढीचे नियंत्रण केले पाहिजे. तसेच सरकारने तुटीचा अर्थभरणा करण्याचे धोरण प्रमाणाबाहेर अवलंबू नये.

भांडवलनिर्मिती, भारतातील : स्वातंत्र्यपूर्व काळात हिंदुस्थान सरकारचे धोरण निर्हस्तक्षेपाचे होते. मुक्त खाजगी उद्योगसंस्थांनीच उत्पादन करावे, असा ब्रिटिश सरकारचा दृष्टिकोन असल्यामुळे केवळ खाजगी भांडवलदार व उद्योगपती यांनी काढलेले कारखानेच उद्योगक्षेत्रात होते व तेसुद्धा कापड, साखर यांसारख्या उपभोग्य वस्तूंचेच उत्पादन करीत; त्यांना आवश्यक असलेले भांडवल ते स्वतःगुंतवीत, मित्रांकडून मिळवीत किंवा जनतेकडून ठेवी व भाग-भांडवल या स्वरूपात गोळा करीत.

साहजिकच भांडवल निर्मितीच्या बाबतीत लक्ष देण्याची सरकारला गरज भासली नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताच्या नियोजनबद्ध आर्थिक विकासाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारल्यामुळे प्रत्येक पंचवार्षिक योजना आखताना औद्योगिक विकासास काय अग्रक्रम द्यावयाचा, त्यासाठी किती विनियोग करावयाचा व लागणारे भांडवल कसे उपलब्ध होऊ शकेल, याचा एकूण साधनसामग्रीच्या व योजनाप्रकल्पांच्या संदर्भात विचार करावा लागे.

शासनाने १९४८ व १९५६ मध्ये आपले औद्योगिक धोरणाचे ठराव करून योजनांतर्गत औद्योगिक विकास त्या धोरणांनुलार चालू ठेवला. बचतक्षमता वाढावी म्हणून विनियोगाचे प्रमाण वाढवून राष्ट्रीय उत्पन्नात भर टाकणे आवश्यक झाले. पहिल्या योजनेतच सरकारी क्षेत्रात मोठ्या उद्योगसंस्था स्थापण्यात आल्या. उदा., हिंदुस्थान अँटिबायॉटिक्स, हिंदुस्थान मशीन टूल्स इत्यादी. पहिल्या योजनाकाळात एकूण भांडवल गुंतवणूक ३,३६० कोटी रु. झाली; त्यांपैकी खाजगी क्षेत्रात १,८०० कोटी रु. व सरकारी क्षेत्रात १,५६० कोटी रु. होती. दुसऱ्या योजनेत खाजगी क्षेत्रातील भांडवल गुंतवणूक ३,१०० कोटी रु. झाली, तर सरकारी क्षेत्रात ३,७३१ कोटी रु. गुंतविण्यात आले. या योजनाकाळात सरकारी क्षेत्रात अवजड यंत्रांचे व लोखंड-पोलादाचे अनेक कारखाने उभारले गेले. तिसऱ्या योजनेत खाजगी व सरकारी क्षेत्रांतील भांडवल गुंतवणूक अनुक्रमे ४,१०० कोटी रु. व १,७८० कोटी रु. झाली.

चौथ्या योजनेतील भांडवल गुंतवणूक खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रयांत अनुक्रमे रु. ८,९८० व रु. १३,६५५ कोटींची होती. पाचव्या योजनेत हेच आकडे अनुक्रमे रु. २७,०४८ कोटी आणि रु. ३८,७०३ कोटी होते. सहाव्या योजनेतील भांडवल एकूण गुंतवणूक रु. १,५८,७१० कोटी करण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवण्यात आले असून त्यांपैकी खाजगी क्षेत्रात रु. ७४,७१० कोटी व सरकारी क्षेत्रात रु. ८४,००० कोटी गुंतवणूक होईल, अशी अपेक्षा आहे.

वरील आकडेवारीवरून असे दिसते की, गेल्या काही वर्षात सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक झपाटयाने वाढत आहे. पहिल्या योजनेत एकूण गुंतवणूकीत खाजगी क्षेत्राचा वाटा ५४ टक्के, तर सरकारी क्षेत्राचा वाटा ४६ टक्के होता. तिसऱ्या योजनेत ही टक्केवारी अनुक्रमे ४० व ६० होती. सहाव्या योजनेतही सरकारी क्षेत्रातील गुंतवणूक ५० टक्क्यांहून अधिक असेल, अशी अपेक्षा आहे. गुंतवणुकीची संरचना पाहिल्यास उद्योगधंद्यांवर, विशेषतः अवजड उद्योगांवर, अधिक भर देण्यात आल्याचे दिसून येते. शेती व छोटे उद्योग यांचा त्यानंतर क्रमांक लागतो.

अंतर्गत बचतीचे एकूण प्रमाण तीन क्षेत्रांवर अवलंबून असतेः घरगुती बचत, सरकारी बचत व कंपन्यांची बचत. एकूण बचतीत घरगुती बचतीचा वाटा सर्वाधिक आहे. १९५० -५१ साली एकूण बचत रु. ७३३ कोटी होती व तीपैकी घरगुती बचत रु. ५८० कोटी, म्हणजे ७९ टक्के होती. १९७९-८० मध्ये एकूण रु. १८,८८४ कोटी बचतीत घरगुती बचतीचे प्रमाण ७९ टक्के (रु. १४,९७८ कोटी) होते.

सरकारी बचतीचा एकूण बचतीमधील वाटा १९७९-८० मध्ये १६.६ टक्के व कंपन्यांच्या बचतीचा वाटा ४.४ टक्के म्हणेज अत्यल्प होता. १९५०-५१ मध्ये एकूण अंतर्गत बचत निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के होती. १९७९-८० मध्ये हे प्रमाण १९ टक्क्यांपर्यत गेले आहे. प्रारंभीच्या काळात एकूण भांडवल उभारणीमध्ये परदेशी मदत महत्वाचा हातभार लावते. गेल्या काही वर्षात देशातील गुंतवणूक संपूर्णतया अंतर्गत बचतीतून होत असल्याचे स्वागतार्ह चित्र दिसते.

लेखक - ए. रा. धोंगडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश