भांडवल बाजार

आपल्या संग्रही ह्या ना त्या स्वरूपात धन राखणाऱ्या व्यक्तीकडील पैसा घेऊन आर्थिक उत्पादनासाठी, धनाची गरज असणाऱ्या व्यक्तीस ते धन मिळवून देणारी यंत्रणा. समाजतील निरनिराळ्या व्यक्तींजवळ असलेली शिल्लक या बाजारातील व्यवहारांमुळे कारखाने, उद्योगकेंद्रे, घरबांधणी, यंत्रजोडणी व यंत्रनिर्मिती, कच्चा मालाची खरेदी व साठवण ह्या अगर इतर धननिर्मिती, करणाऱ्या व्यवसायांसाठी उपयोगात आणली जाते.

बाजाराचे घटक

भांडवलाची देवघेव करणाऱ्या ज्या संस्था भांडवल बाजारात असतात, त्यांत प्रामुख्याने बँका, पतपेढया, व्यापारी पेढया, विमा कंपन्या, शेअर बाजार, युनिट ट्रस्ट, गुंतवणूक न्यास इत्यादींचा समावेश होतो. त्यांच्या जोडीला इतरही अनेक भांडवली देवघेव करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्था असतात. भारतात भांडवली देवघेव करण्याचे काम

१) भारतीय उद्योगवित्त निगम,
२) विविध राज्य वित्त निगम,
३) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम,
४) भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम,
५) भारतीय आयुर्विमा निगम,
६) भारतीय औद्योगिक विकास बँक,
७) भारतीय युनिट ट्रस्ट,
८) व्यापारी बँका व पतपेढया,
९) राष्ट्रीय लघुउद्योग निगम,
१०) औद्योगिक पुनर्वित निगम व
११) शेअरबाजार

या वित्तसंस्थांमार्फत पार पाडण्यात येते. देशातील उद्योगधंद्यांना भांडवल पुरविणाऱ्या ह्या संस्थांशिवाय खाजगी रीत्या (कंपन्या आणि सावकार) ठेवण्यात येणाऱ्या व्यक्तिगत ठेवी याही भांडवलाची बरीच गरज भागवीत असतात.

देशाच्या आर्थिक विकासचक्रात भांडवली देवघेव करणाऱ्या संस्था महत्वपूर्ण कामे पार पाडीत असतात. त्यांपैकी

१) शिल्लक वाढण्यासाठी उत्तेजन देणे व ह्या शिलकीची योग्य पद्धतीने गुंतवणूक करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे आणि

(२) भांडवलाची मागणी करण्यासाठी अहमहमिकेने पुढे येणाऱ्या गरजू उद्योजकांमध्ये ह्या भांडवलाचे परिणामकारी वाटप करणे, ही मुख्य कामे मानली जातात.

देशातील शिलकीचा उगम त्या राष्ट्राच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातून होत असला, तरी भांडवल गुंतविण्यासाठी काही प्रलोभने व हमी उपलब्ध असल्यास त्यांचा उपयोग ठराविक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विभागांतील लोकांमध्ये शिल्लक टाकण्याची प्रवृत्ती व प्रमाण वाढविण्यासाठी खात्रीने होत असतो. भांडवल गुंतविण्यासाठी प्रलोभने व हमी देण्याचे काम भांडवल बाजार पार पाडीत असतो. या बाजारात भांडवल गुंतविण्यासाठी निरनिराळे पर्याय उपलब्ध असतात. या बाजारामुळे भांडवल खेळते राहून भांडवलास हमखास गिऱ्हाईकही लाभते. जुने व नवे कर्जरोखे, बचतरोखे, अधिकोष देयके, कमी किंवा दीर्घ मुदतीची सरकारी बंधपत्रे यांच्या रूपाने भांडवल गुंतविण्याचे अनेक मार्ग या बाजारात उपलब्ध असतात.

कर्जाची मुदत, रकमेवर सुटणारे व्याज, रक्कम परत मिळण्याची हमी, कर्ज मागण्याची व कर्ज परतीची वेळ आदी अनेक कसोट्या लावून भांडवल गुंतविणारी व्यक्ती अगर संस्था भांडवल गुंतविण्यासंबंधीचा निर्णय घेते. या सर्व कारणांमुळेच भांडवल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाकडे खेळत राहते. बाजारात भांडवल गुंतविण्यासंबंधी वरील प्रकारची जी प्रलोभने असतात, त्यांमुळे व्यक्ती आणि संस्था यांना शिल्लक टाकण्यात प्रोत्साहन मिळते व त्या वाढत्या शिलकीतून उद्योगपती आणि व्यावसायिक यांच्या भांडवलविषयक गरजा भागविल्या जातात.

बाजाराकरवी एकत्र होणाऱ्या धनाचे यशस्वी वाटप करण्याची बाजाराची कार्यक्षमता, हे भांडवल बाजाराचे आणखी एक वैशिष्टय असते. देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने या कार्यवैशिष्टयाचे फारच महत्त्व असते. बाजारात एकत्र होणाऱ्या धनाचे सुयोग्य पद्धतीने वाटप करण्याची कसोटी, म्हणजे धनावर मिळणारा फायदा हीच असून या फायद्याचे प्रमाण जसजसे कमीजास्त असेल, त्यानुसार भांडवल गुंतवणुकीचे प्रमाणही कमीजास्त होत राहते. कारण भांडवलापासून मिळणाऱ्या फायद्यानुसारच भांडवल गुंतवणुकीमधील जोखामीचा काटा मागेपुढे सरकत राहतो. कालांतराने फायद्याच्या या प्रमाणामुळेच सामाजातील इकडे न वळलेल्या इतरही धनाचा ओघ उद्योगधंद्यांकडे खेचला जातो.

सुसंघटित भांडवल बाजाराची आवश्यकता

देशाचा आर्थिक विकास इतर अनेक गोष्टीबरोबर नवीन भांडवल उभारणीच्या प्रमाणावर अवलंबून असतो. नव्या धननिर्मितीस हातभार लावणे, हेच आर्थिक विकासाचे एक प्रधान कार्य असते. खाजगी उद्योगधंद्यांना मुक्त परवाना देणाऱ्या किंवा संमिश्र अर्थव्यवस्थेची कास घरणाऱ्या समाजरचनेत जे उद्योगधंदे असतात, त्यांना भांडवल हे लागतेच. या भांडवलाचा फार मोठा हिस्सा भांडवल बाजारातूनच उपलब्ध होत असतो.

जोपर्यत खाजगी उद्योगपतीवरच नव्या अर्थोत्मापादनाचा बराच भार टाकला जाणार आहे, जोपर्यत औद्योगिक विकासाची बरीच जबाबदारी खाजगी उद्योगधंद्यांना उचलावी लागणार आहे, तोपर्यत उत्पादनासाठी लागणारे भांडवल खाजगी उद्योगपतींना सुसूत्रपणे उपलब्ध होणे जरूरीचे आहे. हे भांडवल हमखास व योग्य प्रकारे उपलब्ध होण्याची खात्रीलायक जागा म्हणजे भांडवल बाजार होय. कारण सामाजातर्फे संचय केली जाणारी शिल्लक ही बाजारात सुयोग्य गुंतवणूकीसाठी येत असते.

भांडवल बाजाराचे नियंत्रण

अविकसित व संमिश्र स्वरूपाची अर्थरचना असलेल्या, राष्ट्रीय योजनेच्या चौकटूत आपली विकासकार्ये चालविणाऱ्या आणि राष्ट्रीय ध्येयउद्दिष्टांना धरून वाटचाल करणाऱ्या देशांतून व्यक्तिगत आणि सामाजिक उत्पादनखर्च यांत महदंतर पडते. अशा देशांतून वाहतूक, रस्ते, रेल्वे, टपाल व तारविभाग, वीज व पाणीपुरवठा, शाळा व रूग्णालये यांसारख्या काही आर्थिक आणि सामाजिक गरजांचे आवश्यक खर्च अपरिहार्य असतात. त्याचप्रमाणे अशा देशांतून लोखंड व पोलाद निर्मिती, अवजड यंत्रांची निर्मिती, संरक्षणसामग्री उत्पादन ह्यांसारख्या पायाभूत व अवजड उद्योगधंद्याच्या उभारणीची गरजही निकडीची व अग्रहक्क स्वरूपाची असते.

ह्या कामासाठी गुंतवावयाच्या भांडवलातून फायद्याचे प्रमाण कमी असण्याचा संभव असतो. गुंतविण्यात येणाऱ्या भांडवलाचे फलित स्वरूप असलेले प्रत्यक्ष उत्पादन हाती पडण्यासही बराच कालावधी लागतो. तरीही, अप्रगत राष्ट्राच्या भावी औद्योगिक विकासाचा मुख्याधार म्हणून हे उद्योगधंदे, फायद्याची फारशी अपेक्षा न बाळगता, सर्वप्रथम चालू करावे लागतात. या प्रकारच्या उद्योगधंद्यासाठी लागणाऱ्या भांडवलापोटी फारसा फायदा सुटत नसल्याने खाजगी क्षेत्रातील व व्यक्तिगत स्वरूपाची शिल्लक या कामासाठी फारशी पुढे येत नाही. म्हणूनच आपल्या विकासनिधीचा विनियोग सरकारला या कामी करावा लागतो; भांडवल बाजारातूनही सरकारला स्वतःच्या पतीवर धन उभे करावे लागते. सरकारची ही कृती म्हणजे भांडवल बाजारावरील एक अंकुश असतो. त्याशिवाय उद्योगधंद्यांना द्यावयाचे परवाने, आपले आर्थिक आणि करविषयक उपाय यांच्यामार्फतही सरकारचे भांडवल बाजारावर नियंत्रण राहते.

भांडवल बाजारावर सरकारी नियंत्रण ठेवण्याच्या उद्देशानेच सरकारने 'कंट्रोल ऑफ कॅपिटल इश्यू ऑर्डिनन्य' हा वटहुकूम, मे १९४३ मध्ये जारी केला. भांडवल बाजारांत येणाऱ्या पैशाची सरकारी कर्जरोख्यांत गुंतवणूक व्हावी, अत्यावश्यक स्वरूपाच्या मालाच्या उत्पादनासाठी भांडवल लाभावे, हाच या वटहुकुमाचा उद्देश होता. १९५६ मध्ये त्याचा 'अधिनियम प्रबंधकात'त समावेश करण्यात आला. त्यामुळे सरकारचे या बाजारावरील नियंत्रण आता कायमचे झाले आहे.

लोक बाजाराची सद्य: स्थिती

भांडवल बाजाराचे आज प्रामुख्याने दोन भाग पडतातः सरकारी रोखेबार व शेअरबाजार. सरकारी व निमसरकारी रोखे आणि बंधपत्रे यांवर ठराविक दराने व्याज मिळते आणि त्यांत व्यापारी बँका, वित्त निगम, भविष्य निर्वाह निधी संघटना आदी गुंतवणूक करतात. शेअरबाजारांत संयुक्त भांडवली कंपन्यांच्या जुन्या भागांची व कर्जरोख्यांची खरेदी-विक्री होते. नव्या भागांची विक्री वृत्तपत्रांतून प्रसिद्धि देऊन केली जाते. शेअरबाजारात सट्टेबाजीस भरपूर वाव असतो. भागांच्या किंमतींतील चढ-उतार अंतर्गत व आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-राजकीय घडामोडींवर अवलंबून असतात.

स्वातंत्र्योत्तर काळात आर्थिक विकास कार्यक्रमात सरकार प्रत्यक्षपणे भाग घेत असल्याने आणि खाजगी उद्योगधंद्यांच्या वाढीस प्रोत्साहन देत असल्याने भारतातील भांडवल बाजारात स्थैर्य व भक्कमपणा आला आहे. वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक आदी नव्याने उदयास आलेला मध्यमवर्ग शेअरबाजारांत व नवे भाग भाग खरीदण्याच्या बाबतीत अधिकाधिक उत्साह दाखवीत आहे. अल्पबचत मोहिमेची व्याप्ती व तीव्रता वाढविण्यास आली असून निरनिराळे वित्त निगम स्थापन करून, मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभारणाऱ्या यंत्रणांना सुसूत्रता व निश्चित स्वरूप देण्यात आले आहे. परंतु, या सर्व संस्था कर्ज देण्यासाठी अगर कर्जाची हमी देण्यासाठी उभारल्या गेल्या आहेत. भांडवल बाजारात भाग व इतर रूपाने येणाऱ्या भांडवल उभारणी माध्यमाच्या विक्रिची हमी देणे या संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात प्रामुख्याने येत नाही. अशा प्रकारची भांडवल परिपूर्ती हमी देणे हे भांडवल बाजाराचे मुख्य कार्य असते.

भारतीय आयुर्विमा निगम, भारतीय औद्योगिक कर्ज व विनियोग निगम, किंवा औद्योगिक वित्त निगम यांनी अशा प्रकारची भांडवल परिपूर्ती हमी घेण्यास सुरुवात केली असली, तरी त्यांच्या अशा प्रकारच्या कामाचा व्याप मर्यादितच आहे. भांडवल परिपूर्ती हमीचा अभाव, हे भारतातील भांडवल बाजाराचे त्यामुळेच एक वैगुण्य ठरले आहे. नव्या उद्योगधंद्यांना संचालन विषयक अगर तांत्रिक बाबतींत मार्गदर्शन करणाऱ्या संस्थांचा अभाव, हीदेखील भांडवल बाजाराची आणखी एक त्रुटी आहे.

संचालनविषयक व तांत्रिक विषयांत निपुण तज्ञांचे मार्गदर्शन देणाऱ्या संस्था उपलब्ध झाल्यास देशांतील रसातळाला चाललेले अनेक उद्योगधंदे वेळीच सावरता येतील. इतर उद्योगधंद्यांची आजच्यापेक्षा अधिक बरकत होऊन भांडवल बाजारास त्याचा भरपूर फायदा होईल.

सध्या भारतातील भांडवल बाजार अनेक कारणांमुळे संकटावस्थेतून मार्गक्रमण करीत आहे. बाजाराच्या या संकटमय स्थितीस सरकारचे करविषयक धोरणही बऱ्याच अंशी कारणीभूत झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावर असलेला निगमकर; लाभांश, शेअर तसेच बोनस शेअर यांवर बसविलेले कर; व्यक्तींच्या प्राप्तीवरील भारी प्राप्तीकर ह्यांमुळे कोणालाही कंपन्यांचे भाग घेण्यास उत्साह वाटत नाही. भांडवल जमवून ते धंद्यात गुंतविण्यासाठी लागणाऱ्या अनुकुलतेचा अभाव, भाववाढीमुळे महागडे होत चाललेले जीवनमान व त्यामुळे शिलकीत होत चाललेली घट, कामगारांचे वाढते वेतनमान, सरकारी कायदेकानूंमुळे होणारी अडवणूक वगैरे अनेक कारणांमुळे भारतातील भांडवल बाजारात आज शिथिलता आली आहे.

शहरातील जमीन खरेदी, जीवनावश्यक वस्तूंची ठोक खरेदी, तसेच सोने-चांदीतील गुंतवणूक ह्यांसारखे अनुत्पादक स्वरूपाचे पण हमखास आणि वाढता मोबदला देणारे नवे मार्ग आज भांडवलासाठी खुले झाल्यानेही भांडवल बाजारास मरगळ आली आहे. शेअरबाजारांत भाग व कर्जरोखे यांच्या वायदेव्यवहारांवर सरकारने अलीकडेच जे निर्बंध घातले त्यांचाही, भांडवल बाजारांवर प्रतिकुल परिणाम झाला आहे. जोपर्यंत औद्योगिक क्षेत्रात गुंतविण्यास येणाऱ्या भांडवलास ठराविक फायद्याची हमी लाभेल अशा बेताने सरकारी धोरणाची चक्रे पुन्हा फिरू लागणार नाहीत, तोपर्यंत भांडवल बाजाराचे नष्टचर्य संपण्याची आशा संभवत नाही.

लेखक - ल. स. जोशी

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश