भारतातील औद्योगिक व्यवस्थापन

भारतातील औद्योगिक व्यवस्थापन: प्रारंभीच्या काळास भारताच्या औद्योगिक प्रगतीस व्यवस्थापन अभिकरण (एजन्सी) पद्धत फार उपकारक ठरली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ह्या पद्धतीचा उदय झाला. परकीय व्यापाऱ्यांना भारतात उद्योग सुरू करून नफा मिळविण्यास भरपूर वाव होता; म्हणून त्यांनी भारतातील उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्रात पदार्पण केले. परंतु येथील प्रतिकूल हवामान व इतर कारणांमुळे परकीय भांडवलदारांना येथे कायम राहणे त्याचप्रमाणे उद्योगधंद्यांचे व्यवस्थापन करण्याकरिता सातत्याने लायक माणसेही मिळणे कठीण होते. म्हणून उद्योगधंदे चालविण्यास राजी असलेल्या योग्य व्यक्तींकडे त्यांनी उद्योगधंद्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी टाकली. हीच व्यवस्थापन अभिकरण पद्धतीची सुरुवात. ह्या पद्धतीचे दोन फायदे होते : मूळ प्रवर्तकाचे उद्योगधंद्यांतील हितसंबंध अबाधित राहिले व कार्यक्षम व्यवस्थापकही मिळाले. काही भारतीय व्यापाऱ्यांनीही पुढे आपले लक्ष उद्योगधंदे सुरू करण्याकडे वळविले. भांडवल व व्यवस्थापकीय वर्गाच्या अभावामुळे धंदा सुरू करणे, त्याकरिता भांडवल गोळा करणे व त्याची व्यवस्था बघणे ही जबाबदारी ह्याच वर्गावर येऊन पडली व त्यांना व्यवस्थापन अभिकर्ता ही संज्ञा प्राप्त झाली. ह्या संस्थेला पुढे कायद्याचेही अधिष्ठान प्राप्त झाले. अशा तऱ्हेने भारतात परकीय व भारतीय व्यवस्थापन अभिकर्त्यांचा वर्ग अस्तित्वात आला. आपल्या साहसावर सिमेंट, पोलाद, ज्यूट, कापड वगैरे अनेक उद्योगधंद्यांचा पाया घालून त्यांनी ह्या धंद्यांचा विकास केला.

कालांतराने व्यवस्थापन अभिकरण पद्धतीत अनेक दोष निर्माण झाले. आर्थिक सत्तेचे विलक्षण केंद्रीकरण घडून आले. व्यवस्थापन अभिकर्त्यांनी भरमसाट कमिशन उकळले; अनेक बेकायदेशीर व्यवहार व सट्टेबाजी केली तसेच त्वरित फायदा होणाऱ्या केवळ उपभोग्य मालाच्या उत्पादनाकडे त्यांनी लक्ष दिले, त्यामुळे औद्योगिक विकासास आवश्यक असलेले उद्योगधंदे दुर्लक्षिले जाऊन भारताची औद्योगिक प्रगती एकांगी झाली.

हे दोष नाहीसे करण्याकरिता १९१३ साली मंजूर झालेल्या कंपनी कायद्यात १९३६ साली सरकारने सुधारणा केल्या. ह्या सुधारणा-कायद्याने अधिकारपदाची मुदत, संचालक नेमण्याचे अधिकार, तसेच एका कंपनीसाठी उभारलेल्या भांडवलाचा आणि कर्जाचा दुसऱ्या कंपनीसाठी वापर, कमिशन इत्यादींबाबत व्यवस्थापन अभिकर्त्यांवर अनेक निर्बंध घातले. परंतु ह्या कंपनी कायद्याची अंमलबजावणी परिणामकारक रीतीने करण्यात आली नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळात ही पद्धत बरखास्त करण्याची मागणी करण्यात आली. सरकारने  १९५० साली ह्या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी भाभा आयोगाची नेमणूक केली व मध्यंतरीच्या काळासाठी १९५१ साली कंपनी कायद्यात दुरूस्ती सुचविण्यात आली. तीनुसार व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या समाजविघातक उलाढालींवर निर्बंध घालण्यात आले. या कायद्याने त्यांची नेमणूक, पुनर्नेमणूक व निवृत्ती या सर्व बाबी मध्यवर्ती सरकारला कळविल्या पाहिजेत, असेही बंधन घातले व सरकारला त्यांच्यावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून सल्ला देण्यासाठी भाभांच्या अध्यक्षतेखाली एक सल्लागार मंडळ नेमण्यात आले.

भाभा आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे १९५६ मध्ये भारतीय कंपनी कायदा मंजूर करण्यात आला. हा कायदा मंजूर करण्यामागे तीन प्रमुख उद्देश होते: (१)व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या गैरव्यवहारांना आळा घालणे, (२) भागधारकांच्या व जनतेच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे व (३) खाजगी क्षेत्रातील औद्योगिक नीती सरकारच्या औद्योगिक नीतीशी सुसंगत राहील, अशा रीतीने त्यांचे नियंत्रण करणे.

ह्या कंपनी कायद्याने मध्यवर्ती सरकारला फार महत्त्वाचे अधिकार दिले. काही उद्योगधंद्यांमधून दहा वर्षांमध्ये व्यवस्थापन अभिकर्त्यांचे उच्चाटन करावयाचे सरकारने ठरविले. तसेच त्यांची निवड सर्वसाधारण भागीदारांनी करावी;  त्यांची पात्रता सरकारने ठरवून दिलेली असावी;  त्यांची निवड सरकारला ग्राह्य असावी;  त्यांची प्राप्ती निव्वळ नफ्याच्या ११ टक्क्यांहून अधिक असू नये; एका व्यक्तीकडे एका वेळेस दहांहून अधिक कंपन्यांचे व्यवस्थापन अभिकरण असू नये असे ठरविण्यात आले. त्याचप्रमाणे कर्ज देण्याबाबतचे व्यवहार व त्यांचे इतर आर्थिक व्यवहार यांवरही निर्बंध घालण्यात आले.

कंपनी कायद्यात १९६० साली शास्त्री आयोगाने सुचविलेल्या दुरुस्त्यांचा अंतर्भाव करण्यात आला. दुरुस्ती कायद्यान्वये माल विकत घेणाऱ्या व विकणाऱ्‍या दलालांच्या नेमणुकांवर व कंपनीच्या भागांवर नियंत्रण ठेवण्याच्या बेकायदा व्यवहारांवर नियंत्रण घालण्यात आले. वेतनाची व्याख्या तसेच व्यवस्थापन अभिकर्त्यांच्या नेमणुकीविषयीचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले. १९६५ साली भारत सरकारच्या आर्थिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली ह्या प्रश्राविषयी चौकशी करण्याकरिता एक समिती नेमण्यात आली. समितीने ह्या संस्थेला उत्तेजन न देण्याच्या धोरणाची व काही धंद्यांतून ह्या संस्थेचे हळूहळू उच्चाटन करण्याची शिफारस केली. १९५६च्या कंपनी कायद्याप्रमाणे ही पद्धत नष्ट करण्याचे ठरविल्यावर तिची जागा घेण्याकरिता सचिव व खजिनदार ह्या दोन व्यवस्थापकीय जागा सुचविण्यात आल्या. व्यवस्थापन अभिकर्त्यांवर असलेले सर्व निर्बंध वरील दोन पदाधिकाऱ्यांवर आहेत. त्यांचे वेतनही कायद्याने ठरविले आहे. त्याचप्रमाणे १९६०च्या कायद्याने, व्यवस्थापन अभिकर्ता, सचिव वा खजिनदार किंवा व्यवस्थापकीय संचालक ह्यांच्यापैकी एकच पदाधिकारी असावा, असा निर्बंध आहे. तसेच स्वतःऐवजी आपल्या दुय्यम उद्योगधंद्यास व्यवस्थापन अभिकर्त्याची नेमणुक मिळवून देण्याचे प्रथा चालू झाली होती, तिलाही ह्या दुरुस्तीने आळा घातला गेला. १९६९च्या कंपनी (दुरुस्ती) कायद्यान्वये ३ एप्रिल १९७० पासून व्यवस्थापन अभिकर्ता किंवा सचिव व खजिनदार यांनी कंपन्यांचे व्यवस्थापन करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे.

कंपनी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भारत सरकारने भाभा समितीच्या शिफारशींनुसार औद्योगिक कंपन्यांचे नियंत्रण करण्याकरिता ‘कंपनी कायदा कारभार खाते’ सुरू केले. प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे काम प्रादेशिक विभागीय कार्यालये करतात. कंपनी कायदा कारभार खात्याला सल्ला देण्याकरिता व्यापार, मजूर, हिशेबनीस, उद्योगपती वगैरे क्षेत्रांतील जाणकारांचे मंडळ आहे. कंपनी कायदा कारभार खाते आणि सल्लागार मंडळ मध्यवर्ती सरकारच्या अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारात फेब्रुवारी १९५८ पर्यंत होते. त्यानंतर ते व्यापार व उद्योग मंत्रालयाच्या अधिकारकक्षेत आले. १९६७ मध्ये त्याला ‘कंपनी व्यवहार खाते’ असे नाव देण्यात येऊन त्याचा समावेश ‘औद्योगिक विकास, अंतर्गत व्यापार व कंपनी व्यवहार’ मंत्रालयाच्या अधिकारकक्षेत करण्यात आला

सरकारी उद्योगधंद्यांतील व्यवस्थापन

पहिल्या योजनेपासून सरकारी कारखानदारीची व्याप्ती, विस्तार व विविधता वाढत आहे. ह्या कारखान्यांचे व्यवस्थापन विविध रीतींनी करता येते. सरकारी खाते, खाजगी मर्यादित कंपन्या, स्वायत्त निगम, कार्यकारी करार वगैरे ती विविध स्वरूपे होत. दारूगोळ्यांच्या कारखान्यांचे व्यवस्थापन सरकारी खात्यामार्फत होते, तर इंडियन टेलिफोन उद्योग, हिंदुस्थान केबल्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्थान अँटिबायॉटिक्स वगैरेंचे व्यवस्थापन खासगी मर्यादित कंपन्या स्थापून केले जाते; तसेच दामोदर खोरे योजनेकरिता स्वायत्त निगम स्थापन केला गेला आहे.

वाढत्या सरकारी कारखान्यांमुळे त्यांच्या व्यवस्थापनाचे स्वरूप, सुसूत्रीकरण, निर्णयस्वातंत्र्य, स्वायत्तता, कार्यक्षमता व त्यांवरील नियंत्रण वगैरे निरनिराळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अजूनही हे प्रश्र बहुतांश अनिश्चित व अनिर्णित स्वरूपात आहेत. प्रायः खासगी मर्यादित कंपन्यांच्या स्वरूपात सरकारी कारखान्यांचे व्यवस्थापन आढळते. लोकसभेचे नियंत्रण ह्या कारखान्यांवर असले पाहिजे व त्यांचे व्यवस्थापक लोकसभेला जबाबदार असले पाहिजेत; लोकसभा सरकारी कारखान्यांविषयी प्रश्र विचारून, त्यांच्या कारभाराच्या अहवालांवर चर्चा करून ते नियंत्रण ठेवते. सार्वजनिक लेखा समितीच्या व अंदाज समितीच्या अहवालांतही सरकारी कारखान्यांविषयी चर्चा असते. शिवाय कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारशींनुसार (१९५९) सरकारी उद्योगसंस्थांबाबत नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीचेही नियंत्रण सरकारी उत्पादन संस्थांवर असते. तसेच संबंधित मंत्रालयाचे नियंत्रण सरकारी कारखान्यांवर असते. सरकारी उद्योगधंद्यांची स्वायत्तता व त्यांनी लोकसभेला जबाबदार असण्याची आवश्यकता ह्यांचा सरकारी कारखान्यांच्या कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने समन्वय होणे इष्ट असते. ह्या दोन विचार-प्रणालींचा सुवर्णमध्य म्हणून संबंधित मंत्रालयाने या उद्योगांविषयीचा आर्थिक अहवाल दरवर्षी  लोकसभेपुढे ठेवावा व तिचे मार्गदर्शन घ्यावे; या घटकांनी अवलंबिलेली आर्थिक नीती ही सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत असावी व दैनंदिन कारभारांमध्ये स्थानिक मंडळास जास्तीत जास्त स्वायत्तता असावी, अशी स्थूल तत्त्वे ठरविण्यात आली असून, त्यांनुसार त्यांचा कारभार चालत असतो.

कामगार-मालक संयुक्त व्यवस्थापन

भारतामध्ये१९४७च्याऔद्योगिक कलह विधेयकान्वये मालक-कामगार समित्यांची सुरुवात करण्यात आली. द्वितीय पंचवार्षिक योजनेने ह्या बाबतीत दूरगामी निर्णय घेतला व प्रत्यक्षात ही योजना अंमलात येण्याआधी सरकारने एक अभ्यास-मंडळ परदेशात पाठविले (१९५६). ह्या मंडळाने आपल्या पाहणीनंतर अशा सूचना केल्या की, ह्या योजनेची  अंमलबजावणी स्वखुशीने व्हावी आणि तिची प्रत्यक्ष कार्यवाही मालक व कामगार ह्यांनी संयुक्तपणे करावी. ५०० हून अधिक कामगार असलेल्या कारखान्यांत कामगार व मालक ह्यांची संयुक्त मंडळे स्थापावीत व त्यांनी उत्पादनविषयक निर्णय तर घ्यावेतच, पण कामगारांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्र उदा., कामगारांची कपात, राहणी, कल्याणकारी योजना, नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब व औद्योगिक कलह टाळण्यासाठी करावयाच्या समेट योजना वगैरे सर्व विषय मंडळांच्या कक्षेत यावेत. अर्थात ह्या मंडळांच्या कारभारात अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून बोनस व वेतनविषयक प्रश्र या मंडळांच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात यावेत, असेही सुचविण्यात आले. १९५७ साली भरलेल्या भारतीय मजूर सभेपुढे हा प्रश्र चर्चेला आला असता, या योजनेतील बारकावे व तपशील यांचा विचार करण्यासाठी कामगार, सरकार व मालक यांचे प्रतिनिधी असलेली एक समिती स्थापन करण्यात आली. १९५८ व १९६० साली ‘मजूर व्यवस्थापन सहकार्य’ ह्या विषयावर झालेल्या परिसंवादातही ह्या योजनेवर विचार करण्यात आला.

प्रत्यक्षात याबाबत सरकारने मध्यवर्ती मजूर मंत्रालयात एक खास विभाग सुरू केला आहे. १९६१ साली भारत सरकारने कामगार-मालक सहकार्याकरिता एक त्रिपक्ष समिती स्थापन केली असून १९६२ मधील मालक-मजूर मंडळाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्याकरिता व प्रायोगिक स्वरूपाची मालक व मजूर मंडळे स्थापन करण्याकरिता सल्लागार म्हणून एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. जानेवारी १९७३ पर्यंत सरकारी व खाजगी क्षेत्रांत मिळून फक्त ८० कारखान्यांत कामगार-मालक संयुक्त मंडळे स्थापन झाली होती.

संदर्भ : 1. Basu, S. K. The Managing Agency System in Prospect and Retrospect, Calcutta, 1958.

2. Das, N. Industrial Enterprises in India, Calcutta, 1961.

3. Rao, A. V. R. Essays on Indian Labour, Bombay, 1965.

लेखक - बा. रं. रायरीकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश