भारतीय औद्योगिक विकास बँक

भारतीय औद्योगिक विकास बँक : भारतीय उद्योगांच्या विकासाकरिता त्यांनी दीर्घ मुदतीचे द्रव्यसाहाय्य करणारी विशेष प्रकारची वित्त संस्था.

स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतात उद्योगांना लागणाऱ्या द्रव्याचा पुरवठा करणाऱ्या अनेक वित्तीय संस्था स्थापण्या आल्या. त्यांमध्ये भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त महामंडळे, भारतीय औद्योगिक कर्ज (पत) व विनियोग (गुंतवणूक) निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, भारतीय पुनर्वित्त निगम ह्या प्रमुख होत. तथापि औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारामुळे व नवनवीन उद्योगधंद्याच्या उदयामुळे हा अर्थप्रबंध अपुरा पडत असल्याचे आढळून आले.

एका बाजूने जलद औद्योगिकीकरणामुळे भक्कम द्रव्यबळ असलेली व अधिक विस्तृत कार्यक्षेत्र व कार्यभार सांभाळणारी वित्तसंस्था निर्माण होण्याची आवश्यकता भासू लागली, तर दुसऱ्या बाजूने अर्थप्रबंध करणाऱ्या वर उल्लेखिलेल्या विविध संस्थांच्या कार्यात एकसूत्रीपणा आणण्याचीही अतिशय निकंड दिसू लागली. हे दुहेरी उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारतीय संसदेने औद्योगिक विकास बँक विधेयक फेब्रुवारी १९६४ मध्ये संमत केले व ही बँक १ जुलै १९६४ रोजी अस्तित्त्वात आली.

उद्योगांना दीर्घ मुदती कर्ज पुरविणारी शिखर संस्था म्हणून भारतीय औद्योगिक विकास बँक सांप्रत कार्य करीत असली, तरी ती १९७६ पर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गौण कंपनी म्हणूनच कार्य करीत होती. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे संचालक मंडळ हेच या बँकेच संचालन, व्यवस्थापन व मार्गदर्शन करीत असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर व डेप्युटी गव्हर्नर हे या बँकेचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून काम पाहात होते.

औद्योगिक विकास बँक १९७६ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेपासून पूर्णपणे मुक्त करण्यात येऊन तिचे सर्व भागभांडवर केंद्र सरकारने स्वतःकडे घेतले आणि तिच्यासाठी एक स्वतंत्र संचालक मंडळ नेमण्यात आले. या संचालक मंडळावर विविध उद्योगांचे संवर्धन व विकास करण्याच्या कार्यात गुंतलेल्या विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींना घेण्यात आले. बँकेचे प्राधिकृत व भरणा झालेले भांडवल अनुक्रमे २०० कोटी रु. व १४५ कोटी रु. आहे. बँकेचे प्रधान कार्यालय मुंबई येथे, विभागीय कार्यालये अहमदाबाद, कलकत्ता, गौहाती, मद्रास व नवी दिल्ली या शहरांत असून ११ शाखा - कार्यालये विविध राज्यात आहेत.

बँकेची कार्ये

भारतीय औद्योगिक विकास बँकेचे प्रमुख कार्य तिच्या नावावरूनच स्पष्ट होते. ते म्हणजे उद्योगांना त्यांच्या विकासार्थ दीर्घ मुदतीने द्रव्यसाहाय्य करणे. या उद्योगांमध्ये निर्मिती, खाणकाम, प्रक्रिया, जहाजबांधणी हे उद्योग तसेच इतर वाहतूक उद्योग व हॉटेल उद्योग यांचा समावेश होती. खाजगी व सरकारी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील उद्योग बँकेकडे द्रव्यसाहाय्य मागू शकतात. हे द्रव्यसाहाय्य उद्योगांना बँक प्रत्यक्षपणे अथवा विशिष्ट वित्तीय संस्थांमार्फत देते.

भारतीय औद्योगिक विकास बँक अधिनियमात डिसेंबर १९७२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. तीनुसार जे उद्योग यंत्रे, वाहने, जहाजे, मोटारबोटी, ट्रेलर वा ट्रॅक्टर इत्यादींची निगा, दुरुस्ती, चाचणी अथवा साफसफाई करण्यात गुंतलेले आहेत, अशा उद्योगांना बँक द्रव्यसाहाय्य करू शकते, त्याचप्रमाणे औद्योगिक वसाहतींच्या स्थापनेसाठीही बँक पुनर्वित्त सुविधा उपलब्ध करते. शिखर वित्तसंस्था म्हणून बँकेकडे औद्योगिक नियोजन, संवर्धन व विकसन करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे उद्योगांचे संवर्धन, व्यवस्थापन वा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने त्या उद्योगांना तांत्रिक व प्रशासकीय साहाय्य या बँकेने द्यावयाचे आहे उद्योगांच्या विकासासाठी बाजारपेठा व गुंतवणूक यांसंबंधीचे संशोधन व सर्वेक्षण तसेच तांत्रिक-आर्थिक अभ्यास-अहवाल या बँकेने तयार करावयाचे आहेत.

पुढील विविध योजनांद्वारेही बँक उद्योगांना साहाय्य करते

1. नवीन उद्योगांच्या उभारणीकरिता तसेच चालू उद्योगांचा विस्तार, विविधता व आधुनिकीकरण यांकरिता प्रकल्प वित्तप्रबंध योजना (या योजनेत कर्जे, हमी, प्रत्यक्ष सहभाग इत्यादींचा समावेश होतो);
2. निवडक उद्योगांसाठी सवलतीच्या व्याजदराने कर्जसाहाय्य योजना;
3. तांत्रिक विकास निधी योजना;
4. औद्योगिक कर्ज पुनर्वित्त योजना;
5. हुंडी पुनर्वटवणी योजना;
6. निर्यात वित्तप्रबंध योजना व
7. बीज भांडवल साहाय्य योजना (नवीन उद्योजक वा प्रवर्तक यांना उद्योग सुरू करण्याकरिता पुरविलेले भांडवल).

द्रव्यसाहाय्याचे प्रकार

(अ) प्रत्यक्ष साहाय्य : बँक उद्योगांना कर्जे व अग्रिम धन देते.

1. उद्योग व्यवसायांचे भागभांडवल, रोखे वा ऋणपत्रे विकत घेऊन किंवा कर्ज देऊन उद्योगांची वित्तीय गरज ती भागविते. दिलेल्या कर्जाचे वा रोख्यांचे रूपांतर भांडवल भागांत बँकेला स्वतःच्या इच्छेने करता येण्याची मुभा आहे.
2. उद्योगांनी खुल्या बाजारात विक्रीस काढलेल्या रोख्यांच्या विक्रीची हमी ही बँक देते.
3. इतर वित्तसंस्थांनी उद्योगांना दिलेल्या कर्जांची जिम्मेदारी स्वीकारते.
4. उद्योगांची विपत्रे अथवा वचनचिठ्ठ्या वटविते.

(ब) अप्रत्यक्ष साहाय्य : पुनर्वित्त : कोणत्याही संस्थेने एखाद्या उद्योगाला दिलेल्या मूळ कर्जाच्या आधारावर दुसऱ्या संस्थेकडून मिळविलेल्या कर्जाला ‘पुनर्वित्त’ असे म्हणतात.

1. औद्योगिक विकास बँक पुढे निर्दिष्ट केलेल्या कर्जाच्या आधारावर पुनर्वित्त देते : भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, राज्य वित्त निगम, इतर वित्त निगम यांसारख्या वित्तसंस्थांकडून उद्योगांना ३ ते २५ वर्षे परतफेडीच्या मुदतीची मिळालेली कर्जे.
2. अनुसूचित बँका किंवा राज्य सहकारी बँका यांनी ३ ते १० वर्षांच्या अवधीकरिता दिलेली कर्जे.
3. अनुसूचित बँका वा राज्य सहकारी बँका यांना ६ महिने ते १० वर्षे या मुदतीची दिलेली निर्यात कर्जे. अशा तऱ्हेने औद्योगिक विकास बँक उद्योगांना कर्जे देणाऱ्या वित्तसंस्थांना व बँकांना द्रव्यसाहाय्य करते. याशिवाय ही बँक इतर वित्तसंस्थांचे रोखे, ऋणपत्रे, बंधपत्रे विकत घेऊन त्यांचे द्रव्यबळ अधिक प्रमाणात वाढविते. त्यायोगे उद्योगधंद्यांची अधिक प्रमाणात द्रव्याची गरज भागविणे अशा संस्थांना शक्य होते.

(क) विशेष साहाय्य : भारतीय औद्योगिक विकास बँक अधिनियम १९६४ यानुसार बँकेला ‘विकास साहाय्य निधी’ असा एक विशेष प्रकारचा निधी उभारता येण्याची तरतूद आहे. या निधीचा उपयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणाऱ्या, परंतु ज्यांना दुसरीकडून कोठूनही द्रव्यसाहाय्य होऊ शकत नाही, अशा उद्योगांसाठी केला जातो.

बँकेच्या साहाय्याचे स्वरूप

स्थापनेपासून ३१ डिसेंबर १९८१ अखेर बँकेने ७,८६७ कोटी रुपयांवर रकमेचे द्रव्यसाहाय्य मंजूर केले, तर प्रत्यक्ष वाटप सु. ५,२८५ कोटी रुपयांचे केले. १९८० - ८१ या एकाच वर्षात या बँकेने मंजूर केलेल्या व प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या रकमा अनुक्रमे १,७५४ कोटी रु. व १,११९ कोटी रु. होत्या.

मागास भागातील औद्योगिक विकास साध्य करण्याच्या दृष्टीने १९६९ मध्ये बँकेने या भागातील लहान व मध्यम आकाराच्या प्रकल्पांना सवलतीच्या व्याज दराने तसेच दीर्घमुदती परतफेडीच्या सवलतीने साहाय्य करण्याची एक योजना आखली. या योजनेनुसार बँक २ कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज व १ कोटी रुपयांपर्यंतची हमी उद्योगांना देते. १९८० - ८१ मध्ये मागास भागातील औद्योगिक प्रकल्पां करिता ७४५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले व ४१६ कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप केले.या योजनेच्या सुरुवातीपासून (१९७० पासून) १९८१ पर्यंत बँकेने २१,८० कोटी रु. मंजूर केले व १,२३० कोटी रुपयांचे प्रत्यक्ष वाटप केले.

नोव्हेंबर १९६० मध्ये ‘भारतीय पुनर्वित्त निगम’ भारतीय औद्योगिक विकास बँकेत विलीन करण्यात आला. पुनर्वित्त योजना अंमलात आल्यापासून जून १९८१ पर्यंत भारतीय औद्योगिक विकास बँकेने २,५६० कोटी रुपयांवर कर्जे पुनर्वित्त स्वरूपात मंजूर केली.

बँक लघुउद्योगांना व लहान स्वरूपातील रस्तेवाहतूक चालकांना व्यापारी बँका व राज्यपातळीवरील वित्तीय संस्था यांच्यामार्फत औद्योगिक कर्जे पुनर्वित्त स्वरूपात मंजूर करते. या प्रकारचे बँकेचे साहाय्य जलद वाढत आहे. १९७० - ७१ मध्ये हे साहाय्य १५ कोटी रु. होते. ते १९७३ - ७४ मध्ये ३३ कोटी रु. झाले व १९८० - ८१ मध्ये ४६९ कोटी रुपयांवर गेले.

संतुलित प्रादेशिक विकास

१९७० पासून संतुलित प्रादेशिक विकास व जलद औद्योगिक विकास या दुहेरी उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीसाठी बँक संवर्धक व विकासात्मक कार्यक्रम पार पाडत आहे. इतर वित्तीय संस्थांच्या सहकार्याने बँकेने भारतातील सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांची औद्योगिक संभाव्य सर्वेक्षणे पूर्ण केली. बँकेच्या अभ्यासगटाने २,६४५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होऊ शकेल असे ३८९ प्रकल्प निवडले; त्यांपैकी २८३ कोटी रुपये गुंतवणुकीचे ७४ प्रकल्प कार्यवाहीत आणले गेले.

सवलतीच्या व्याजदराने कर्जसाहाय्य

बँकेने १९७६ मध्ये सवलतीच्या व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्याची योजना सुरू केली. ही योजना सिमेंट, कापड, ताग, साखर काही अभियांत्रिकी उद्योग यांसारख्या निवडक उद्योगांना लागू होती; या उद्योगांच्या संयंत्रांचे व अवजड यंत्रसामग्रीचे आधुनिकीकरण, पुनःस्थापन व नूतनीकरण करून या उद्योगांनी उत्पादनाची अधिक वरची पातळी गाठावी, हा त्या योजनेमागील उद्देश होता. या योजनेची कार्यवाही बँक भारतीय औद्योगिक वित्त निगम व भारतीय औद्योगिक कर्ज (पत) व विनियोग (गुंतवणूक) निगम यांच्याही आर्थिक सहकार्याने (सहभागाने) पार पाडत आहे.

उत्पादक संस्थांमधील यंत्रसामग्री अतिशय जुनी होत असल्याने उत्पादक संस्थांची उत्पादनाबाबतची अक्षमता, हा या योजनांतर्गत साहाय्याचा निकष ठरविण्यात आला आहे. या योजनेमधील कर्जाचा दर ७.५% व परतफेडीचा कालावधी १५ वर्षांचा असतो. ३० जून १९८१ पर्यंत या योजनेच्या अंतर्गत ४२२ उद्योगांना ६९५ कोटी रु. पर्यंत साहाय्याचा लाभ मिळाला. तथापि १९७८ पर्यंत प्रत्यक्ष वाटपाचा वेग अतिशय कमी होता. सवलत व्याजदर योजना ही खासगी उद्योगांना तीमधील परिवर्तनीयतेच्या अटीमुळे तितकीशी आकर्षक वाटत नव्हती. ही अट काढून टाकल्यावर प्रत्यक्ष वाटप जलद होऊ लागले. ३० जून १९८१ पर्यंत एकूण प्रत्यक्ष वाटप ३२४ कोटी रु. झाले.

भारतीय औद्योगिक विकास बँक ही विकास बँक म्हणून स्थापण्यात आली असली, तरी ती फारसे समाधानकारक व परिणामकारक कार्य करू शकली नाही; देशातील औद्योगिकीकरणाच्या जलद गतीला तिने पुरेसा व अपेक्षित हातभार लावला नाही, अशा प्रकारची टीका या बँकेच्या कार्यावर झाली. ती भारतीय रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी म्हणून काम करीत असतानाच्या कालावधीतील तिची प्रगती व कार्य पाहता, अशी टीका थोडीफार खरीही होती. तथापि फेब्रुवारी १९७६ पासून केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेपासून ती पूर्णपणे मुक्त करून तिचे स्वायत्त निगमामध्ये रूपांतर केल्यापासून त्या बँकेच्या कामाचा वेग, आवाका व पसारा मोठ्या प्रमाणात वाढत गेल्याचे दिसते.

ही बँक प्रामुख्याने तीन क्षेत्रांबाबत प्रकल्पांचे निर्धारण, प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या वेळी त्यांचे संनियंत्रण व त्या विशिष्ट प्रकल्पाची राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने होणारी कार्यवाही कुशल मार्गदर्शन व सेवा पुरविते. ही बँक स्वायत्त झाल्यापासून तिने आपले कार्य मोठ्या प्रमाणात विस्तारलेले दिसून येते. १९७५ - ७६ मधील एकूण मंजूर केलेल्या ४५८ कोटी रुपयांवरून १९८० - ८१ मध्ये १,७५४ कोटी रु. वर साहाय्याचे प्रमाण गेले; म्हणजेच केवळ चार वर्षांत २८०% वाढ झाली. सर्व वित्तीय संस्थांच्या मंजूर केलेल्या व प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या एकूण कर्ज रकमांपैकी भारतीय औद्योगिक विकास बँकेची कर्जमंजुरी व प्रत्यक्ष वाटप यांचे प्रमाण अनुक्रमे ५१ ते ५६ टक्के आहे. यावरूनही या बँकेचे भारतीय वित्तीय संस्थांमधील स्थान केवढे महत्वाचे आहे हे लक्षात येते.

लेखक - वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश