भारतीय पर्यटन विकास निगम

भारतीय पर्यटन विकास निगम : पर्यटनाचा विकास करण्याच्या हेतूने भारत सरकारने स्थापन केलेला निगम. १९६४ - ६५ मध्ये पर्यटन खात्याने तीन उपक्रमांची स्थापना केलेली होती : (१) पर्यटकांची वाहतूक करणारा उपक्रम (इंडिया टूरिझम ट्रॅन्स्पोर्ट अंडरटेकिंग्ज लि.), (२) हॉटेले चालविण्यासाठी उभारलेला निगम (हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.) व (३) इंडिया टूरिझम कॉर्पोरेशन लि. या तीन कंपन्यांचे एकत्रीकरण करण्यात येऊन १ ऑक्टोबर १९६६ रोजी भारतीय पर्यटन विकास निगम अस्तित्वात आला. अशोक हॉटेल्स लि. आणि जनपथ हॉटेल्स लि. या दोन्ही हॉटेलांचे वरील निगमात २८ मार्च १९७० रोजी विलीनीकरण करण्यात आले.

निगमाचे प्राधिकृत भांडवल ३० कोटी रुपयांचे असून त्याचे प्रत्येकी १,००० रुपयांच्या समभागांत (एकूण ३ लक्ष भाग) विभाजन केलेले आहे. ३१ मार्च १९८० रोजी निगमाचे भरणा झालेले भांडवल २,१४८.८४ लक्ष रु. एवढे होते. निगमाचे सबंध समभाग भांडवल केंद्र शासनाने अभिदत्त केलेले आहे.

भारतीय पर्यटन विकास निगम म्हणजे पर्यटनामध्ये वाढ करण्याच्या उद्देशाने सरकारी क्षेत्राकडून केला जाणारा प्रयत्न होय. पर्यटन खात्याकडे जरी देशी व विदेशी पर्यटनविकासाची जबाबदारी प्रामुख्याने असली, तरी भारतीय पर्यटन विकास निगमाची पुढीलप्रमाणे उद्दिष्टे आहेत :

(अ) प्रामुख्याने विदेशी पर्यटकांकरिता देशाच्या विविध भागांत हॉटेले, उपाहारगृहे, प्रवासी बंगले व अतिथिगृहे यांची उभारणी व व्यवस्थापन;

(आ) पर्यटकांकरिता वाहनव्यवस्था व सुविधा पुरविणे;

(इ) पर्यटनविषयक प्रसिद्धिपत्रिका व साहित्य छापून पर्यटकांकरिता त्याचे वितरण व विक्री करणे;

(ई) पर्यटकांच्या मनोरंजनार्थ नृत्य, नाट्य, संगीत, क्रीडादी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे;

(उ) पर्यटकांना विविध वस्तूंच्या खरेदीसाठी सुविधा उपलब्ध करणे;

(ऊ) सभा, परिसंवाद स्थळांच्या सुविधा उपलब्ध करणे.

या निगमाचे व्यवस्थापन संचालक मंडळाद्वारा करण्यात येत असून सांप्रत मंडळावर अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक धरून एकूण ११ संचालक आहेत. निगमाचे प्रधान कार्यालय नवी दिल्ली येथे असून तीन विभागीय कार्यालये मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथे आहेत. निगमाचे परदेशांत एकही कार्यालय नाही. प्रधान कार्यालयाची विभागीय संरचना असून त्याचे (१) हॉटेले, (२) वाहतूक, (३) विपणन, (४) उत्पादन व प्रसिद्धी, (५) वित्तप्रबंध व हिशेब, (६) नियोजन, (७) प्रकल्प, (८) कर्मचारी, (९) सचिवालय व समन्वय, (१०) भांडार व खरेदी आणि (११) दक्षता असे एकूण ११ विभाग आहेत.

सांप्रत निगमाद्वारा पर्यटकांना निवास, वाहतूक, शुल्कमुक्त दुकानांतून खरेदी, मनोरंजन व करमणूक (उदा., ध्वनि प्रकाश कार्यक्रम) आदींच्या विविध सुविधा पुरविल्या जातात. पर्यटन खात्याकरिता तसेच अन्य राज्यांकरिताही पर्यटनविषयक माहितीपत्रके, साहित्य, पुस्तिका इत्यादींचेही उत्पादन निगम करतो. सांप्रत निगमाकडे एकूण ७६ शाखा आहेत : हॉटेले २१ (उत्तर प्रदेश राज्य - वाराणसी; ओरिसा राज्य - भुवनेश्वर; कर्नाटक राज्य - बंगलोर, म्हैसूर, हसन; केरळ राज्य - कोवलम; जम्मू व काश्मीर राज्य - जम्मू; तमिळनाडू राज्य - मदुराई, महाबलिपुरम; दिल्ली - ६; प. बंगाल राज्य - कलकत्ता; बिहार राज्य - पाटणा; मध्य प्रदेश राज्य - खजुराहो; महाराष्ट्र राज्य - औरंगाबाद; राजस्थान राज्य - उदयपूर, जयपूर); वननिवास ३; प्रवासी बंगले १२; रेस्टॉरंट ९; शासकीय अतिथिनिवास १; विमानतळावरील रेस्टॉरंट ६; वाहतूक संघटना १६; शुल्कमुक्त दुकाने ५ आणि ध्वनिप्रकाश कार्यक्रम ३ (दिल्लीच्या लाल किल्ल्यात, अहमदाबादच्या साबरमती आश्रमात व श्रीनगरच्या शालिमार उद्यानात). त्याचप्रमाणे आग्रा येथील हॉटेल मुमताज अशोक व अहमदाबाद येथील हॉटेल कर्णावती अशोक या दोन हॉटेलांना निगमाकडून व्यवस्थापन सेवा पुरविल्या जातात; जून १९७९ पासून निगमाने वेस्टर्न कोर्ट हॉटेलाच्या खाद्यपेय व्यवस्थेचे आयोजन स्वतःकडे घेतले आहे.

स्थापनेपासून भारतीय पर्यटन विकास निगम आपल्या वित्तीय स्थितीमध्ये निश्चितपणे सुधारणा करीत आहे. तत्संबंधी काही ठळक वैशिष्ट्ये अशी आहेत : (१) स्थापनेपासून प्रतिवर्षी निगमाने नफा मिळविला आहे. (२) लागोपाठ पाच वर्षांच्या कालखंडात प्रतिवर्षी निगमाने लाभांश दिलेला आहे. १९७९ - ८० साली लाभांश दर ३% होता. (३) मार्च १९८० पर्यंत निगमाने केंद्रीय राजकोषाला निगमकरांच्या स्वरूपात ३.४१ कोटी रु., लाभांश म्हणून २.७१ कोटी रु. व कर्जावरील व्याजाच्या रूपाने ४.०८ कोटी रु. असे मिळून सु. १०.२१ कोटी रु. रक्कम दिली. (४) निगमाच्या स्थापनेपासून त्याच्या अंतर्गत साधनांची समग्र किंमत सु. २२.८१ कोटी रुपयांची झाली. (५) मार्च १९८० पर्यंत निगमाद्वारा सु. ६७.९६ कोटी रु. चे परदेशी चलन मिळाले. (६) खाजगी क्षेत्रातील साखळी हॉटेलांप्रमाणे न वागता हा नियम सर्व वर्गांच्या पर्यटकांना उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय आणि काटकसरी वर्गातील पर्यटक आपल्या सेवा उपलब्ध करीत असतो. या बाबतीत देशाच्या नवनवीन भागांमध्ये हॉटेले उभारून तसेच वाहतूक सेवा सुविधा उपलब्ध करून निगमाने आघाडी मिळविली आहे आणि ह्या सामाजिक उद्दिष्टांची परिपूर्ती करताना, आपल्याला नफाही होत राहील याचाही विचार निगमाने केलेला आहे. (७) मार्च १९८० पर्यंत निगमाला केंद्र शासनाकडून एकूण १७.८९ कोटी रुपयांची कर्जे मिळाली; त्यांपैकी ७.६३ कोटी रुपयांच्या कर्जाची परतफेड करण्यात आली. कर्ज भागभांडवल यांचे प्रमाण ३१ मार्च १९८० रोजी ०.४८ : १ असे होते.

निगमाने आपले कार्यक्षेत्र परदेशांतही वाढविले आहे. सायप्रसमधील ‘लोटस हॉटेल्स’ कंपनीच्या सहयोगाने निगम त्या देशातील लिमासोल या शहरी २०६ खोल्यांचे एक पंचतारांकित हॉटेल बांधण्याच्या प्रकल्पात गुंतला आहे. इराकमधील ‘स्टेट ऑर्गनायझेशन फॉर टूरिझम’ (सॉफ्ट) या प्रवासी संघटनेने ‘राष्ट्रीय इमारत बांधकाम निगम’ (नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन-एनबीसीसी) व ‘भारतीय पर्यटन विकास निगम’ अशा दोघांकडे अनुक्रमे प्रमुख कंत्राटदार बांधण्याचे काम सोपविलेले आहे. देशांतर्गत पर्यटनालाही प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने निगम भारताची निरनिराळी राज्यसरकारे/राज्य पर्यटन विकास निगम यांच्याबरोबर मध्यम वर्गीयांना परवडतील असे हॉटेल प्रकल्प बांधण्यात गुंतलेला आहे. आसाम राज्य सरकारबरोबर सहयोगाचा करार करून गौहाती येथे निगम हॉटेल बांधणार आहे; त्याचप्रमाणे मध्य प्रदेश, ओरिसा, आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या पर्यटन विकास महामंडळांसमवेत तसेच गोव्याच्या आर्थिक विकास महामंडळासमवेत निगमाने सहयोगाचे करार करून अनुक्रमे भोपाळ, जगन्नाथपुरी, हैदराबाद या शहरांत तसेच दक्षिण गोव्यामधील किनारी भागात हॉटेले बांधण्याचे ठरविले आहे.

लेखक - व. श्री. पटवर्धन / वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश