भारतीय राज्य व्यापार निगम

भारतीय राज्य व्यापार निगम : भारताच्या निर्यात व्यापारला अधिक प्रमाणात चालना देण्याकरिता तसेच महत्वाच्या व आवश्यक वस्तूंची आयात आणि त्यांचे सुयोग्य वितरण करण्याकरिता सरकारी क्षेत्रात स्थापण्यात आलेला व्यापार निगम. याची स्थापना ‘भारतीय कंपनी कायद्या’न्वये मे. १९५६ मध्ये करण्यात आली. लघुक्षेत्रातील उद्योजकांना अनेक प्रकारच्या सेवासुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांना निर्यात पेठेत शिरकाव करण्यास संधी देणे, हेही राज्य व्यापार निगमाचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे.

निगमाचे प्राधिकृत भाडंवल ५ कोटी रुपयांचे असून भरणा झालेले भांडवल ५ कोटी रुपयांचे असून भरणा झालेले भांडवल प्रारंभ (१९५६-५७) १ कोटी रु. होते. ते १९५८-५९ मध्ये २ कोटी रु. करण्यात आले. १९७१-७२ मध्ये ते अधिलाभांश भागांच्या रूपाने ८ कोटी रु. झाले. ३१ मार्च १९८० रोजी निगमाचे प्राधिकृत व भरणा भांडवल मिळून १५ कोटी रु. होते.

इतिहास

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून शासनाचा वस्तुव्यापारमधील सहभाग या विषयाला फार मोठे महत्त्व देण्यात आले होते. हा विषय शासनाने दोन समित्यांपुढेही ठेवला होता. पहिली समिती डॉ. पी. एस्. देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली १९४९ मध्ये नेमण्यात आली होती. या समितीने असे मत व्यक्त केले होते की, शासनाने अन्नधान्ये व खते यांच्या व्यापारव्यवहारार्थ एक वैधानिक संस्था उभारावी व तिला ‘राज्य व्यापार निगम’ असे नाव द्यावे, तसेच या संस्थेने सर्व वस्तूंचा निर्यात-आयात व्यापार आपल्याकडेच घेणे हे अधिक इष्ट ठरेल (त्यावेळी निर्यात व आयात व्यवहार हे केंद्र शासानाच्या विविध खात्यांमार्फत चालू होते). कुटिरोद्योगांच्या वस्तूंची तसेच आखूड धाग्याच्या कापसाची निर्यात करण्याचे आणि पूर्व आफ्रिकी कापसाची आयात करण्याची जबाबदारीही या राज्य व्यापार निगमाने उचलावी, असेही मत देशमुख समितीने मांडले.

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या उत्तरार्धात एस्. व्ही. कृष्णमूर्तिराव यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या दुसऱ्या समितीकडेही राज्य व्यापाराचा विषय सोपविण्यात आला. या समितीने असे मत मांडले की, जागतिक बाजारपेठेत झालेल्या बदलांमुळे, राज्य व्यापार निगमाने अन्नधान्ये, कापूस व खते यांचा केवळ आयात व्यापारही स्वतःकडे घेऊ नये, तर त्याने हातमागावर विणलेले कापड आणि निवडक लहान उद्योगांच्या व कुटिरोद्योगांच्या उत्पादित वस्तूंचीही निर्यात करावी. दोन्ही समित्यांचा मर्यादित प्रमाणावर राज्य व्यापार चालू ठेवण्यावर भर होता. कर चौकशी आयोगानेही (१९५३-५४) राज्य व्यापार विषयक प्रश्नावर विचार करून असे मत व्यक्त केले होते की, राज्य व्यापारपासून फार मोठ्या अपेक्षा बाळगण्यात अर्थ नाही, कारण त्या प्रकारचा उपक्रम हाताळण्यासाठी व्यापारउदिमांतील तज्ञ व अनुभवी व्यक्तींची आवश्यकता आहे. तथापि मे १९५६ मध्ये केंद्र सरकारने राज्य व्यापार निगमाची स्थापना केली.

सांप्रत भारचतीय राज्य व्यापार निगम म्हणजे सरकारी क्षेत्रातील सर्वांत मोठी व्यापार संघटना असून पुढील पाच गौण कंपन्यांसमवेत निगमाचे कार्य चालू असते :

(१) भारतीय हस्तव्यवसाय व हातमाग निर्यात निगम (हँडिक्रॅफ्ट्स अँड हँडलूम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.),

(२) भारतीय प्रकल्प व सामग्री निगम (द प्रोजेक्टस अँड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.),

(३) भारतीय काजू निगम (द कॅशू कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.),

(४) राज्य रसायने व औषधी निगम (स्टेट केमिकल्स अँड फार्मास्यूटिकल्स कॉर्पोरेशन लि.) व

(५) केंद्रीय कुटिरोद्योग निर्यात (सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लि.).

निगमाचे कार्य

आवश्यक वस्तूंची राशिस्वरूपात आयात करून त्यांचे सुयोग्य वाटप करण्यावर निगमाने भर दिला असून सिमेंट, सोडा अॅश, दाहक सोडा, कच्चे रेशीम, रासायनिक खते, जिप्सम, चूर्णीय दूध, रंग, कापूर, पारा व वृत्तपत्रीय कागद यांचा आवश्यक वस्तूंमध्ये अंतर्भाव होतो. निगमाच्या निर्यातीमध्ये पुढील पाच गटांचा (गट वस्तूंचा) समावेश होतो : (१) रेल्वे सामग्री, (२) अभियांत्रिकी वस्तू-यांत यंत्रसामग्री, उपकरणे व अवजारे तसेच लहान उद्योगांची उत्पादने इत्यादींचा अंतर्भाव होतो, (३) रसायने, औषधे व औषधी गोळ्या, (४) कातडी पादत्राणे, केसांचे टोप, लोकरीच्या विणलेल्या वस्तू व कपडे आणि (५) सागरी पदार्थ, फळे, फळांचे रस, दर्जेदार तांदूळ व डाळी-कडधान्ये. १९६२-६३ मध्ये निगमाने जपानकडून येन कर्जातून सागरी डीझेल एंजिनांची आयात केली. ही एंजिने निरनिराळ्या राज्यसरकारांना मासेमारी कार्यक्रमाचा विकास करण्याकरिता हवी होती. १९६३ मध्ये निगमाने गवती चहाच्या अर्काचा मोठ्या प्रमाणावर साठा करण्यास प्रारंभ केला.

लहान व मध्यम आकाराच्या उद्योगांच्या उत्पादित वस्तूंना निर्यात पेठेत मोठ्या प्रमाणात शिरकाव करून देण्याच्या उद्देशाने निगमाने ‘लहान उद्योगांसाठी निर्यात साहाय्य योजना’ आखली. १९६३-६४ मध्ये भारतीय राज्य व्यापार निगमाचे दोन भाग करण्यात आले आणि ‘खनिज व धातू व्यापार निगम’ (मिनरल्स अँड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन-एम् एम् टी सी) याची स्थापना करण्यात आली. या नव्या निगमाकडे खनिजे व धातू यांच्या खरेदी-विक्रीचे तसेच आयात-निर्यातीचे व्यवहार सोपविण्यात आले. १९८०-८१ मध्ये निगमाची एकूण उलाढाल १,८८१ कोटी रु. एवढी झाली. या निगमाद्वारा करण्यात आलेल्या निर्यातीमध्ये गेल्या पाच वर्षांपेक्षा २० टक्क्यांनी वाढ झाली. १९६६-६७ पासून भारतीय राज्य व्यापार निगम अपारंपरिक वस्तूंच्या निर्यात व्यवस्थेचे सुयोजन करू लागला. या वस्तूंमध्ये रेल्वे वाघिणी, विजेचे दिवे, सुशोभित दिव्यांची सामग्री, पीव्हीसी तारा, सायकलचे सुटे भाग, अॅस्पिरिन इत्यादींचा म्हणजे आतापर्यंत निर्यात न केलेल्या वस्तूंचा समावेश होता.

निगमाची स्थापना जरी प्राध्यान्येकरून पूर्व यूरोपीय देशांशी व्यापार करण्यासाठी झालेली असली, तरी सांप्रत निगमाचा अन्य देशांशीही व्यापार चालतो. १९७९-८० मधील निगमाच्या एकूण निर्यात व्यापारात पूर्व यूरोपीय देशांशी १८ टक्के, पश्चिम यूरोपीय देशांशी ३८ टक्के, तर एस्कॅप देशांबरोबर २१ टक्के असे प्रमाण होते.

राज्य व्यापार निगमाने यशस्वीपणे मोठे व महत्त्वाचे व्यापारी करार केले असून, १९५८-५९ पासून नफ्याच्या प्रमाणातही वाढ होत गेल्याचे दिसून येते. १९७०-७१ मधील ७.२ कोटी रूपयांच्या नफ्यावरून १९७९-८० मध्ये ३९ कोटी रुपयांवर नफा गेला. भारतीय पादत्राणे, यात्रिक हत्यारे व अवजारे, रासायनिक उत्पादने व पदार्थ, कृत्रिम रेशमी वस्त्रे, लोकरी वस्त्रे व हस्तोद्योगाच्या विविध वस्तू इत्यादींसाठी निगमाने नवनव्या जागतिक बाजारपेठा उपलब्ध करून दिल्या. सिमेंट, वृतपत्री कागद, पारा, कापूर, रंजक द्रव्ये, कच्चे रेशीम, कापड उत्पादनाची यंत्रसामग्री, औद्योगिक रसायने, मलईरहित दूधचूर्ण नायलॉन तंतू (धागा). सोयाबीन तेल छायाचित्रण सामग्री, दाहक सोडा, सोडा अॅश इ. वस्तूंची आयात करण्यात निगमाने आर्थिक दृष्टया किफायतशीर मार्ग उपलब्ध करून दिले. गेल्या काही वर्षात निगम निर्यात करीत असलेल्या वस्तूंमध्ये अर्धप्रक्रियित कातडे, सिमेंट, एरंडी तेल, लाख, मीठ, याही वस्तूंचा समावेश करण्यात आलेला आहे. १९७९-८० मधील एकूण निर्यात व्यापारत निगमद्वारा करण्यात आलेल्या निर्यातीचा वाटा २५ टक्के होता.

राज्य व्यापार प्रचलित असलेल्या रशिया व पूर्व यूरोपीय राष्ट्रांशी निगमाने निर्यात व आयात व्यापारविषयक संबंध वाढविण्यावर जसा भर दिला आहे; त्याचप्रमाणे जपान, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, तुर्कस्तान, स्वित्झर्लंड, हाँगकाँग, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईजिप्त, पूर्व जर्मनी, तेलसमृद्ध पश्चिम आशियाई राष्ट्रे या देशांमधील व्यापारविषयक संघटना व संस्था यांच्याबरोबर व्यापारी व धंदेवाईक संबंध प्रस्थापित केले आहेत. जागतिक बाजारपेठांमध्ये सतत बदलत जाणाऱ्या व्यापार प्रवृत्ती व प्रवाह यांच्याशी कायम व घनिष्ठ संबंध राखले जावेत, या उद्देशाने निगमाने बगदाद, बेरूत, बेलग्रेड, बूडापेस्ट, कोलंबो, फ्रँकफर्ट, हाँगकाँग, लंडन, माँट्रिऑल, मॉस्को, नैरोबी, प्राग, रॉटरडॅम, सिंगापूर, सिडनी, जेद्दा, मिलान, टोकिओ, ब्वेनस एअरीझ, डाक्का, पूर्व बर्लिन, न्यूयॉर्क, पॅरिस, कुवेत आणि दारेसलाम या प्रमुख शहरांमध्ये आपल्या व्यापार कचेऱ्या व कार्यालये उघडलेली आहेत.

सांप्रत भारताच्या ७४ टक्के आयात व्यापार निगम व त्याच्या गौण कंपन्या यांच्या मार्फत सांभाळला जातो, तर ३८ टक्के निर्यात व्यापार त्यांच्यामार्फत पार पाडला जातो. गेल्या काही वर्षांत निगमाद्वारे काही महत्वाच्या भांडवली वस्तू तसेच औद्योगिक कच्चा माल (अलोह धातू, पोलादाचे सर्व प्रकार व काही महत्वाची रसायने) यांची आयात केली जात आहे. प्रत्यक्ष उपयोगात आणणाऱ्यांकरिता तसेच निर्यात उत्पादनाकरिता निगमाने गेल्या काही वर्षात काही निवडक कच्चा माल आयात करून तो देशात विकण्याची व्यवस्था केली. या प्रकारची आयात करण्यासाठी निगमाने ‘औद्योगिक कच्चा माल साहाय्य केंद्र’ (इंडस्ट्रियल रॉ मटीरिअल्स अॅसिस्टंस सेंटर-इर्‌मॅक) हा एक खास विभाग उभारला आहे. निगमाची एकूण उलाढाल गेल्या काही वर्षांपासून वाढत आहे. १९८०-८१ मध्ये निगमाची एकूण उलाढाल १,६७० कोटी रुपयांची झाली; तर १९८१-८२ मध्ये ती १,७०४ कोटी रु. ची होईल, असा अंदाज होता.

निगमाच्या गौण कंपन्यांचे कार्य

भारतीय हस्तव्यवसाय व हातमाग निर्यात निगम

याची स्थापना निर्यातीस चालना व व्यापार विकास या दोन उद्दिष्टांसाठी जून १९६२ मध्ये करण्यात आली. व्यापार मंत्रालयाच्या अख्त्यारीखाली व भारतीय राज्य व्यापार निगमाच्या मालकीची गौण कंपनी म्हणून या निगमाचे कार्य चालते. हस्तोद्योग व हातमागाच्या विविध वस्तू (लोकरी गालिचे, सतरंज्या व तयार कपडे यांचाही यांमध्ये समावेश होतो) यांचे देशातील प्रमुख निर्यात केंद्र (एक्सपोर्ट हाउस) म्हणून या निगमाला मोठे महत्व आहे. ३१ मार्च १९८० रोजी निगमाचे प्राधिकृत भांडवल ५ कोटी रु., तर भरणा झालेले भांडवल ४.४० कोटी रु. होते. १९७९-८० मधील निगमाची एकूण उलाढाल २७.५८ कोटी रु. झाली. त्या वर्षी हातांनी विणलेल्या लोकरीच्या गालिच्यांची निर्यात ९.८० कोटी रु. झाली. गेली सात वर्षे सातत्याने अशा प्रकारची गालिच्यांची निर्यात करणारी देशातील सर्वात मोठी संस्था म्हणून या निगमाची प्रसिद्धी झाली आहे. हातमाग वस्तूंची निर्यातही या निगमाकडून मोठ्या प्रमाणात केली जात असून १९७९-८० मध्ये हातमागावरील वस्त्रांची निर्यात ४.४८ कोटी रु. (मागील वर्षी ३.३५ कोटी रु.); तयार कपड्यांची निर्यात ३.७१ कोटी रु. (गतवर्षी ३.०४ कोटी रु.), तर सोन्याच्या दागिन्यांची ३.४९ कोटी रु. झाली. हस्तोद्योगांच्या व हातमागाच्या वस्तूंची वाढती निर्यात करण्यामध्ये या निगमाला दिवसंदिवस स्पृहणीय यश लाभत असल्याचे दिसून येते.

भारतीय काजू निगम

या निगमाची स्थापना ऑगस्ट १९७० मध्ये झाली. कच्च्या काजूबियांची सातत्याने व अखंडितपणे आयात करून या क्षेत्रातील निर्याताभिमुख उद्योगांना रास्त भावांत त्यांची उपलब्धता करून देणे, हे या निगमाचे प्रधान उद्दिष्ट आहे. या निगमाचे ३१ मार्च १९८० रोजी प्राधिकृत व भरणा भांडवल अनुक्रमे २ कोटी व १.५ कोटी रु. होते. निगमाचे प्रधान कार्यालय कोचीन येथे असून नोंदणी कार्यालय दिल्ली येथे आहे. निगमाची विदेश कार्यालये पॅरिस व न्यूयॉर्क येथे असून त्यांद्वारा भारतीय निर्यातक्षम मालाची प्रसिद्धी व जाहिरात करण्यात येते. एप्रिल-डिसेंबर १९८१ या वर्षी निगमाची उलाढाल १८.९३ कोटी रू झाली.

भारतीय प्रकल्प व सामग्री निगम

या निगमाची स्थापन २१ एप्रिल १९७१ रोजी कंपनी अधिनियम १९५६ नुसार झाली. या निगमाद्वारा अभियांत्रिकीय साहित्य व विद्युत् उपकरणे, तसेच रेल्वे सामग्री यांची निर्यात केली जाते. त्याचप्रमाणे मुलकी बांधकाम, औद्योगिक संयंत्रे, जलनिःसारण संयंत्रे इ. क्षेत्रांत सल्लाकारी सेवा तसेच वरील संयंत्रांची संपूर्ण उभारणी हा निगम करतो. सुमारे शंभरांवर विदेशी बाजारपेठांना अभियांत्रिकीय उत्पादनांची व वस्तूंची निर्यात तसेच औद्योगिक प्रकल्पांची उभारणी करणारा हा निगम म्हणजे केंद्रबिंदूच ठरला आहे. जागतिक बाजारपेठांच्या प्रमुख केंद्रांमध्ये आपली कार्यालये उघडून, तंत्रज्ञ व व्यावसायिक यांचा एक कुशल संच बाळगून, तसेच तांत्रिक व वित्तीय आधारावर आंतरराष्ट्रीय गुणवत्तेला साजेसे तंत्रज्ञान व कौशल्य निगम उपलब्ध करतो.

गेल्या काही वर्षात निगमाने लक्षणीय कार्य केल्याचे आढळते. १९७४-७५ मधील निगमाने केलेल्या एकूण २७.४१ कोटी रुपयांच्या उलाढालीवरून १९७९-८० मध्ये एकूण उलाढाल ३६.६७ कोटी रु. झाली; निर्यात विक्री १९७८-७९ मधील २७.०३ कोटी रुपयांवरून १९७९-८० मध्ये ३५.४२ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. १९७९-८० या वर्षी निगमाद्वारा व्हिएटनाम, युगांडा, श्रीलंका, बांगला देश इ.राष्ट्रांना रेल्वेवाघिणी, प्रवासी डबे, मालवाहू डबे, साधनसामग्री इ. २१.३८ कोटी रु. किंमतीचा माल निर्यात करण्यात आला; ९.६९ कोटी रु. किंमतीची यंत्रसामग्री – डीझेल संच, सायकली, छपाई यंत्रे व सामग्री, लेथ, बांधकाम सामग्री व उपकरणे, नट, बोल्ट इ. – निर्यात करण्यात आली; ३.९३ कोटी रु. किंमतीची विद्युत् सामग्री प. आशिया, गल्फ प्रदेश, आग्नेय आशिया यांमधील देशांकडे पाठविण्यात आली. निगमाला १९७९-८० मध्ये ७२ लक्ष रु. चा निव्वळ नफा (गतवर्षी ५० लक्ष रु.) मिळाला.

राज्या रसायने व औषधी निगम

हा निगम १९७६ च्या प्रारंभी भारतीय राज्य व्यापार निगमाच्या मालकीची गौण कंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आला. रसायने, औषधे व औषधांसाठीचा कच्चा माल यांची आयात आणि औषधी उद्योग, रंग व रसायने तसेच प्लॅस्टिक उद्योग, धातुप्रक्रिया व कृषिउद्योग यांमध्ये त्यांचे सुयोग्य वितरण ही कामे या निगमाकडे सोपविण्यात आली आहेत. १९७९-८० मध्ये या निगमाची १३२ कोटी रुपयांची विक्रमी उलाढाल झाली. १९८१ मध्ये ही उलाढाल १०० कोटी रुपयांची होती (आयात उलाढाल ८९ कोटी रु. निर्यात उलाढाल ११ कोटी रु.) भारतीय राज्य व्यापार निगमामध्येच – मूळ कंपनीमध्येच – राज्य रसायने व औषधी निगमाचे विलीनीकरण करण्याचे व ते १ एप्रिल १९८२ पासून अंमलात आल्याचे ठरविण्यात आले आहे.

अशा प्रकारे भारतीय राज्य व्यापार निगम आपल्या गौण कंपन्यांसमवेत देशाचा व्यापार व नियोजनात्मक विकास या दोन्ही क्षेत्रांत महत्वाची कामगिरी बजावीत असल्याचे दिसते.

लेखक - वि. रा. गद्रे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश