भूसुधारणा

भूसुधारणा : शेतीउत्पादनवाढीला साहाय्य व्हावे या दृष्टीने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर (१९४७) भारतात करण्यात आलेल्या जमीनविषयक अनेक सुधारणा. १९५१ पासून देशाने आर्थिक नियोजनाचा अंगीकार केला. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासूनच नवीन सुधारणांकडे लक्ष दिले गेले. भारताच्या वेगवेगळ्या राजांतील शेतीविषयक परिस्थिती ही नैसर्गिक स्थिती, राजकीय इतिहास, सामाजिक परंपरा व आर्थिक विकासाची पातळी या करणांमुळे निरनिराळी आहे. म्हणून जमीन सुधारणाविषयक धोरणाची उद्दिष्टे सर्व भारतासाठी समान ठेवणे इष्ट असले, तरी त्या दृष्टीने प्रत्यक्ष कारवाई करताना प्रत्येक राज्यातील कायद्यांचा व कार्यक्रमांचा तपशील बराच भिन्न बनला आहे आणि राजकीय दडपण, कारभारयंत्रणेची कार्यक्षमता वगैरे कारणांमुळे अंमलबजावणीच्या गतीतही खूप फरक पडला आहे.

तुकडेजोड व तुकडेबंदी

भूधारण क्षेत्राचे फार लहान तुकडे झाल्याने उत्पादनात अडथळा येतो. म्हणून तुकडे आहेत त्यापेक्षा लहान होऊ नयेत, या दृष्टीने प्रतिबंधक उपाययोजना करणे व आहे त्या तुकड्यांचे शक्य तितके एकत्रीकरण करून प्रत्येक तुकड्याचे सरासरी क्षेत्रफळ वाढविणे, अशा दोन्ही दिशांनी प्रयत्न चालू आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीपूर्वी तुकडेबंदी व तुकडेजोडीचे कायदे मुंबई, पंजाब, मध्य प्रदेश, हैदराबाद व संयुक्त प्रांत या प्रांतात होते. पहिल्या योजनेनंतर ओरिसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आसाम, जम्मू व काश्मीर या राज्यांत कायदे झाले. जेथे जुने कायदे होते, त्या राज्यांतही संबंधित कायद्यांत खूप सुधारणा झाल्या. १९६२ अखेर फत्क तमिळनाडू व केरळ या राज्यांत या प्रकारचे कायदे नव्हते.

पंजाबातील १९१२ च्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांनी सहकारी सोसायटी स्थापन करावी व तिच्यामार्फत तुकडेजोडीचा कार्यक्रम हाती घ्यावा, अशी तरतूद होती. १९२८ मध्ये तीत बदल करून सक्तीचे तत्त्व स्वीकारले गेले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर झालेल्या बहुतेक कायद्यांत सक्तीचे तत्त्व स्वीकारलेले आहे. मुंबईच्या १९४७ च्या कायद्यानुसार तुकडेजोडीचा कार्यक्रम सरकार स्वतः कुठल्याही खेड्यात सुरू करू शकते. पश्चिम बंगाल व आसाम या राज्यांच्या कायद्यानुसार दोनतृतीयांश खातेदारांची संमती मिळाली, तरच तुकडेजोडीचा कार्यक्रम त्या गावांत सुरू करता येतो.

तुकडेजोडीचा कार्यक्रम दोन प्रकारांनी हाती घेतला जातो. पंजाब व उत्तर प्रदेश या राज्यांत प्रत्येक गावच्या जमिनीची फेरआखणी करण्याची पद्धती स्वीकारण्यात आली आहे. खेड्याच्या सर्व जमिनीची सर्वकष पाहणी करावयाची, नंतर सरासरी एका एकराचे चौकोन पाडायचे व ते खातेदारांना द्यावयाचे; ज्यांना पूर्वीपेक्षा कमी जमीन मिळेल त्यांना नुकसान भरपाई द्यावयाची, असा हा कार्यक्रम आहे. हा अतिशय खर्चिक आहे. तरी पंजाबात या कार्यक्रमाची खूपच प्रगती आहे. दुसरी पद्धती म्हणजे, आहे त्याच तुकड्यांचे एकत्रीकरण करावयाचे व त्या दृष्टीने आवश्यक तेवढी मालकी हक्काची अदलाबदल करावयाची. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश वगैरे बहुतेक राज्यांत हीच पद्धती अंगिकारण्यात आलेली आहे. जमिनीची प्रतवारी कमीअधिक असल्याने तुकड्यांची अदलाबदल करताना काही खातेदारांचे नुकसान होते. त्यांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद सर्व राज्यांत आहे. तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाचा दर एकरी खर्च बिहारमध्ये सरासरी रू. २३.१५, तर कर्नाटक मध्ये सरासरी रू. १.६० आला. सुरूवातीच्या काळात खर्च जास्त होता, नंतर तो कमी होऊ लागला. १९६१ - ६२ अखेर तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाची प्रगती पुढील प्रमाणे होती :

तक्ता क्र. १ तुकडेजोडीच्या कार्यक्रमाची प्रगती

आसाम, ओरीसा व पश्चिम बंगाल या राज्यांत कायदे झाले असले, तरी अंमलबजावणीची सुरूवात १९६१-६२ पर्यंत झाली नव्हती.

तुकडेजोडीचा कार्यक्रम पार पडला, तरी खरेदी विक्री, गहाणवट, कूळकसणूक व हिंदू एकत्र कुटूंबातील संपत्तीची विभागणी या कारणांमुळे परत तुकडीकरण वाढते असे दिसून आले. मध्य प्रदेशातील रायपूर तहसिलीतील तेरा गावांच्या एका पाहणीत असे आढळून आले की, १९२९-३० साली तुकड्यांची संख्या २,९१४ होती; १९३२-३३ साली तुकडेजोड करण्यात आल्यानंतर ती ३०८ साली आणि नंतरच्या तुकडीकरणांमुळे १९६१-६२ साली तुकड्यांची संख्या ७३४ झाली. हा धोका लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या तुकडेजोड कायद्यात तुकडेबंदीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. तुकड्यांचे किमान किती क्षेत्रफळ असलेल्या तुकड्यांची आणखी विभागणी होणार नाही या दृष्टीने खरेदीविक्री, वाटणी वगैरेंवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. आपला तुकडा विकावयाचा असेल, तर तो शेजाकच्या खातेदारालाच विकला पाहिजे अशीही बंधने आहेत.

मध्यस्थ नष्ट करणे

प्रत्यक्ष शेतमालक व सरकार यांच्या दरम्यान जमीनदार, मालगुजार, जहागीरदार, खोत, वगैरेंसारखे जे मध्यस्थ चालत आले, ते नष्ट करणे आवश्यक होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर हा कार्यक्रम भारतातील सर्व राज्यांत हाती घेण्यात आला. कायदे करण्यात येऊन त्यांची अंमलबजावणीही झाली. मध्यस्थांचे प्रमाण उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसा, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या राज्यांत विशेष होते. इतर राज्यांत तुरळक स्वरूपात मध्यस्त होते, तर काही ठिकाणी वंशपरंपरागत वतने चालत आली होती. हे सर्व मध्यस्थ नष्ट केल्याने सु. दोन कोटी खातेदारांचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित झाला. नुकसानभरपाई, छोट्या मध्यस्थांना पुनर्वसन मदत व या दोन्ही रकमांवरील व्याज मिळून रू. ६४१.४२ कोटी खर्च होणार होते. त्यांपैकी बरीच रक्कम खर्च झाली असून काही रकमा वीस वर्षांत दिल्या जाणार आहेत. जमीनदारी नष्ट करणाऱ्या कायद्यांना राज्यघटनेत नमूद असलेल्या मूलभूत हक्कांच्या आधारावर न्यायालयात हरकती घेण्यात आल्या व न्यायालयाने त्यांतील काही मान्यही केल्या. त्यामुळे घटनादुरूस्तीही करावी लागली. यात वर्षे गेली, तरी १९६०-६१ पर्यंत हा कार्यक्रम बहुतेक राज्यांत पूर्ण झाला होता. खातेदारांना पूर्ण मालकी हक्क (ऑक्युपन्सी राइट) मिळण्यासाठी काही रकमा भराव्या लागणार होत्या. त्यांच्याकडील वसुलीचे कामही बहुतेक पूर्ण झाले.

भूधारणक्षेत्रावर कमाल मर्यादा

जमिनमालकीत विषमता वाढू नये, ती शक्यतो कमी करावी व ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे त्यांच्याकडून ती काढून घेउन भूमिहिन शेतकऱ्यांना द्यावी, या हेतूने भूधारणक्षेत्रावर कमाल मर्यादा घालणारे कायदे सर्व राज्यांनी करावेत, अशी शिफारस दुसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत करण्यात आली होती. तीन कुटुंबधारणक्षेत्राइतकी कमाल मर्यादा असावी, अशीही सूचना त्या योजनेत करण्यात आली होती.

कमाल मर्यादाविषयक कायदे बहुतेक राज्यांनी दोन टप्प्यांत केले. एका खातेदाराकडे सध्या जेवढी जमीन आहे तीत भर घातली जाणार असेल, तर खातेदारांकडील एकूण जमिनीची भरीसकट मर्यादा कोठवर असावी, याविषयीच्या तरतुदी पहिल्या टप्प्यात करण्यात आल्या. त्या मर्यादेपेक्षा ज्यांच्याकडे अधिक जमीन होती, त्यांना या कायद्याने हात लावला नाही. कुळांना संरक्षण देण्यासाठी जे कायदे करण्यात आले, त्यांत गरजू मालकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून स्वतः मशागत करण्यासाठी कुळाकडून जमिन काढून घेण्याचा त्यांना अधिकार देण्यात आला. पण अशा प्रकारे वाटेल तितकी जमीन घेतली जाऊ नये म्हणून खातेदारांच्या भावी धारण क्षेत्रावर त्या त्या कायद्यांत कमाल मर्यादा घालण्यात आल्या. आसाम राज्यांत २०.२ हेक्टर, जम्मू व काश्मीर राज्यामध्ये ९.२ हे. अशी एकच मर्यादा घालण्यात आली, तर काही राज्यांत स्थानिक परिस्थित्यनुसार किंवा जमिनीच्या प्रतवारीनुसार वेगवेगळ्या कमाल मर्यादा ठरविण्यात आल्या. उदा., मघ्यप्रदेश : १०.१ हे. ते ३०.३ हे.; तमिळनाडू : ९.७ हे. ते ४८.५ हे.; महाराष्ट्र : ३.२ हे. ते २१.८५ हे. इत्यादी.

सध्या असलेल्या भूधारणक्षेत्रावर कमाल मर्यादा घालून त्यापेक्षा जास्त असलेली जमीन त्या खातेदाराकडून काढून घ्यावयाची, हा दुसरा टप्पा झाला. १९६१ अखेरपर्यंत भारतातील नागालँड राज्य सोडून सर्व राज्यांत आणि गोवा, दमण, दीव, व पाँडिचेरी आणि अरूणाचल प्रदेश सोडून बाकीच्या केंद्रशासित प्रदेशांत कमाल मर्यादाविषयक कायदे झाले. १९६२ पर्यंत पंजाब व राजस्थान येथे अंमलबजावणी सुरू झाली असून पश्चिम बंगालमधील अंमलबजावणी पूर्ण झाली. तेथे १,६१,८४० हे. शेतजमीन व ३,२३,६८० हे. जंगलजमीन सरकारजमा झाली. काही राज्यांनी एकच कमाल मर्यादा ठरविली आहे.उदा., आसाम २०.२ हे.; जम्मूव काश्मीर ९.२ हे.; पश्चिम बंगाल १०.५ हे; मणिपूर १२.१ हे.; मध्य प्रदेश १०.१ हे,; तमिळनाडू १२.१ हे.; कर्नाटक १०.९ हे.; ओरिसा१०.१ हे.; पंजाब १२.१ हे.; राजस्थान १२.१ हे.; दिल्ली १२.१ हे.; त्रिपुरा १०.१ हे. या राज्यांनी केंद्रशासित प्रमाणित हेक्टराची कल्पना स्वीकारली असून वर दिलेल्या संख्येइतके हेक्टर, ही त्यांनी कमाल मर्यादा ठरविली आहे. बिहार, गुजरात, व महाराष्ट्र या राज्यांनी जिराईत, बागाईत, वगैरे जमिनींसाठी निरनिराळी मर्यादा ठेवली आहे. महाराष्ट्रातील तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे : (१) बारमाही प्रवाही पाणीपुरवठा ७.२ हे; (२) हंगामी प्रवाही पाणीपुरवठा – (अ) दोन पिके- १०.९ हे.; (ब) एक पीक -१९.४ हे.; (३) जिराईत (बिगर सरकारी साधनांनी पाणीपुरवठा होणाऱ्या जमिनी धरून) २६.७ हे. – स्थानिक परिस्थित्यनुसार.

अनेक राज्यांनी व केंद्रशासित प्रदेशांनी १९६० - ६१ साली कमाल धारण मर्यादा कायदे संमत केले व त्यांची अंमलबजावणी सुरू केली. या कायद्याने अतिरिक्त म्हणून घोषित होऊन सरकारनामा होणारी जमीन व सरकारच्या मालकीची पडीक जमीन ह्या भूमिहीन शेतमजूरांना वाटून देण्यात आल्या. त्यांची १९७२ पर्यंतची राज्यवार आकडेवारी तक्ता क्र. २ मध्ये दिलेली आहे.

अंमलबजावणीची ही स्थिती फारच असमानकारक होती. कायद्याच्या तरतुदी आणि अंमलबजावणी यांतील अनेक उणिवा दिसून आल्या त्यांवर देशभर चर्चा झाली. १९७० साली समाजवादी पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, आदींनी जमीन फेरवाटपाच्या प्रश्नावर देशव्यापी आंदोलने केली. ग्रामीण भागातील शेतमजुरांत असंतोष वाढू लागला. या सर्वांची दखल घेऊन २३ जुलै १९७२ रोजी झालेल्या

तत्का क्रं २             (हेक्टरांत)

मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेने कमाल धारण मर्यादा कायद्यांत पुढीलप्रमाणे सुधारणा कराव्यात, असा निर्णय घेतला

(१) बारमाही सिंचनाची सोय असलेल्या जमीनीवर ४.०४ ते ७.२८ हे. कमाल मर्यादा असावी. खाजगी साधनांनी (उदा., विहीर, उपसा सिंचन) भिजणाऱ्या जमीनीवर याच्या सव्वापट कमाल मर्यादा असावी.(२) एका पिकासाठी सिंचनाची सोय असलेल्या जमीनीवर १०.९ हे. ही मर्यादा असावी.(३) जिराईत किंवा वरकस जमीनीसाठी २१.८ हे. मर्यादा असावी. एका खातेदाराची वेगवेगळ्या प्रकारची जमीन असली, तर वरकस २१.८ हे. पेक्षा अधिक जमीन कोणाकडे असणार नाही, अशा रीतीने त्याच्या सिंचित जमिनीचा विचार केला जावा.(४) कमाल मर्यादा ठरविण्यासाठी पती, पत्नी व अज्ञान मुले यांचे कुटुंब हे एकक ठरविण्यात यावे. या पैकी प्रत्येकाच्या नावाने असलेली जमीन एकत्र समजून तीवर कमाल मर्यादा लागू करावी.(५) फळबागा, मळे, औद्योगिक प्रतिष्ठानांच्या मालकीच्या जमिनी यांना कमाल मर्यादा लागू करू नये.(६) अतिरिक्त म्हणून घोषित होऊन काढून घेतलेल्या जमीनीचा मोबदला बाजारभावापेक्षा बराच कमी असावा; तो शक्यतो शेतसाऱ्याच्या काही पट अशा रीतीने ठरविला जावा.

(७) अतिरित्क जमीन सरकारने ताब्यात घ्यावी व कूळकायद्यामुळे भूमिहीन झालेले शेतकरी, मागासवर्गीय भूमिहीन शेतमजूर आदींना वाटून द्यावी. मूळ मालकाला नुकसानभरपाई सरकारने न देता ज्याला ती जमीन मिळेल, त्याने हप्त्याहप्त्याने द्यावी.

याप्रमाणे अनेक राज्यांनी आपल्या कमाल धारण मर्यादा कायद्यांत सुधारणा केल्या. कायद्यांतील तरतुदींची स्थिती १९७३ साली पुढीलप्रमाणे होती :

तत्का क्र. ३

कायद्यात १९७३ नंतर सुधारणा झाल्या असल्या, तरी अंमलबजावणी फारशी समाधानकारक होताना दिसत नाही. ३१ जुलै १९७७ अखेर पुढीलप्रमाणे स्थिती होती :

अंमलबजावणीची गती मंद असण्याची कारणे अनेक आहेत. पूर्वी अशा कायद्यांना ते मूलभूत हक्कावर अतिक्रमण करतात या कारणास्तव न्यायालयात आव्हान दिले जाई व त्यामुळे ती प्रकरणे वर्षांनुवर्षे पडून राहत. १९७४ च्या घटना दुरूस्तीने भूसुधारणविषयक सर्व कायद्यांचा घटनेचा परिशिष्ट ९ मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांना न्यायालयांत आव्हान देता येत नाही. मात्र श्रीमंत शोतकऱ्यांचा राजकरणावर पगडा वाढला आहे. या राजकीय दडपणामुळे अंमलबजावणी गती मंद राहते आहे. दप्तरदिरंगाई, उदासीनता हे नोकरशाहीचे दोषही काही अंशी कारणीभूत आहेत. ज्यांना या जमिनी मिळणार आहेत, त्यांचे राजकीय दडपण वाढल्याशिवाय या भूसुधारणेची अंमलबजावणी नीट होणार नाही, असे सहाव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यात म्हटले आहे.

कूळकायदे

कुळांकडून खंड विशिष्ट प्रमाणात घेतला जावा, अशी तरतूद करणारे कायदे बहुतेक राज्यांत झाले आहेत. खंडाचे कमाल प्रमाण मात्र वेगवेगळे आहे. गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान या राज्यांमध्ये ते एकूण उत्पन्नाच्या १६.६% आहे, तर आसाम, कर्नाटक, मणिपूर आणि त्रिपूरा या राज्यांत ते २५ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. केरळात ते २५% आहे; तर मध्य प्रदेश राज्यात शेतसाऱ्याच्या दोन ते चार पट खंड आहे. पंजाबात एकूण उत्पन्नाच्या ३३.३%, तमिळनाडू राज्यात ३३.३ ते ४०% व आध्र प्रदेश, जम्मू व काश्मीर आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांत ते जवळजवळ ५०% आहे. खंडाच्या कमाल मर्यादेची अंमलबजावणी करणे कठीण जात, असा बहुतेक राज्यांचा अनुभव आहे.

कुळांना शाश्वती व संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने सर्वकष कायदे आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिळनाडू व पश्चिम बंगाल ही राज्ये सोडून इतर राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांत करण्यात आले आहेत. या चार राज्यांतही कुळांना थोडेफार संरक्षण देणारे कायदे झाले आहेत. कुळांकडे असलेली जमीन कसण्यासाठी त्यांच्याकडे कायम रहावी, मालकास खंड नियमित व मर्यादित प्रमाणात मिळावा, खंड न देणे या एका कारणाशिवाय अन्य कुठल्याही करणावरून कुळाला बेदखल केले जाऊ नये, या त्यांमधील मुख्य तरतुदी होत. या तरतुदींमुळे गरीब व गरजू मालकांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना स्वतः कसणुकीसाठी काही जमीन घेता यावी व कुळाला नको असेल, तर त्याने स्वतः होऊन जमीन सोडून द्यावी अशा तरतुदी ठेवण्यात आल्या ‘स्वतः कसणूक’ याची व्याख्या, स्वतः कसणुकीसाठी जमीन कुळाकडून परत घेता येण्याच्या अटी वगैरेबाबत वेगवेगळ्या राज्यांतील कायद्यांत खूप फरक आहे.

कुळाला त्याच्या ताब्यात असलेल्या जमिनीवर मालकी हक्क मिळावा याही दृष्टीने गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर व त्रिपूरा या राज्यांत व दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्यांच्या तरतुदींत फार तफावत आहे. मालक जमीन विकू इच्छीत असेल, तर ती विकत घेण्याचा पहिली हक्क कुळाचा आहे, हा एक प्रकार झाला. कुळाला जमीन विकत घ्यावयाची असेल, तर सरकारच्या मध्यस्थीने ती त्याला विकत घेता यावी, मालकाला ती विकावयाला भाग पाडण्यात यावे, हा दुसरा प्रकार होय. तिसरा प्रकार असा की, कूळ हे त्याच्याकडे असलेल्या जमिनीचे एका ठराविक दिवसापासून मालक झाले आहे, असे जाहीर करावयाचे. कुळालाच जमीन नको असेल, तर आपला हक्क सोडून देऊ शकेल किंवा मालकाला स्वतःचे उत्पन्न कमी असेल, उपजिविकीचे दुसरे साधन नसेल, किंवा त्याचे कूळ ‘संरक्षित कुळा’ च्या व्याख्येत बसत नसेल, तर कुळाचा मालकी हक्क रद्द होऊ शकेल. या तिसऱ्या प्रकारची तरतूद असलेला कायदा प्रथम त्यावेळच्या मुंबई राज्याने १९५५ साली केला.

जमिनीवरील मालकी हक्क मिळविण्यासाठी कुळाला द्याव्या लागणाऱ्या किमतींबाबतही अशीच तफावत आहे. बहुतेक राज्यांत हि किंमत साऱ्याच्या अमुक इतके पट अशी ठरविण्याची तरतूद आहे. आसाम राज्यात १५ ते २० पट, मध्य प्रदेश राज्यात १५ पट, महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांत २० ते २०० पट अशी तरतूद आहे. आंध्र प्रदेश राज्य, मराठवाडा व विदर्भ हे महाराष्ट्रातील प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राज्यांत कूळ देत असलेल्या खंडाच्या ५ ते १२ किंवा १५ किंवा १० पट अशी किंमत ठरणार आहे. ओरिसा व पंजाब या राज्यांत ती बाजारभावाप्रमाणे ठरणार असून बिहार राज्यात ठराविक रक्कम (रू. ५० ते ९००) ठरविण्यात आली आहे. जमिनीच्या किंमतीची रक्कम (व्याजासकट) सहामाही व वार्षिक पाच ते तीस हप्त्यांमध्ये भरावयाची आहे. सर्व हप्ते भरल्यानंतरच कूळ पूर्णतया मालक बनले. असे मानले जाईल.

प्रयत्नांचे मूल्यमापन

जमीनसुधारणांचा उद्देश दुसऱ्या योजनेत पुढील शब्दांत मांडण्यात आला होता : ‘शेतीतील हक्कविषयक रचनेमुळे निर्माण झालेले, शेती उत्पादनात अडसर आणणारे दोष दूर करणे व शेतीची कार्यक्षमता आणि उत्पादनक्षमता वाढावी, यासाठी आवश्यक ते कार्यक्रम हाती घ्यावयास अनूकूल परिस्थिती निर्माण करणे’ स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जमीनसुधारणांच्या दिशेने जे प्रयत्न झाले त्यांचा विचार करता मध्यस्थ नष्ट करणे, ही एक भरीव सुधारणा झाली आहे. मध्यस्थांना नुकसानभरपाई द्यावयाला नको होती, असे मांडणारा एक विचारप्रवाह देशात आहे. पण तेवढा एक मुद्दा सोडला, तर त्या सुधारणेमुळे झालेल्या अन्य फायद्यांविषयी दुमत नाही: शेतकरी वर्गाचा सरकारशी प्रत्यक्ष संबंध प्रस्थापित झाला; जमीन व्यवस्थापनाच्या सरकारी कामकाजात सुसूत्रता आली; शेतजमिनीतील हक्कसंबंधविषयक दप्तर अद्ययावत होऊ लागले; शेतसारा सरळ वसूल होऊ लागल्याने राज्य सरकारांचे उत्पन्न वाढले; जंगल व पडिक जमिनींचा अधिक चांगल्या रीतीने उपयोग करणे व शेतीविकासाचे कार्यक्रम हाती घेणे सुलभ झाले.

कुळांना संरक्षण देणे व भूधारणक्षेत्रावर कमाल मर्यादा बसविणे, या बाबतीत मात्र परिस्थिती निराळी आहे. या दोन सुधारणांच्या दृष्टीने काही राज्यांत अद्याप कायदेच झाले नाहीत. जेथे कायदे झाले, तेथे अंमलबजावणी झाली नाही किंवा अतिशय सदोष रीतीने झाली. स्वकसणुकीसाठी जमीन परत घेण्याच्या अधिकार मालकांना दिला गेल्याने किंवा कुळाने स्वखुषीने जमीन परत करण्याची तरतूद ठेवल्याने अनेक कुळांना बेदखल व्हावे लागले. एक प्रकारची अनिश्चितता ग्रामीण भागात निर्माण झाली. सामाजिक न्यायाच्या दिशेने प्रगती झाली नाहीच, शेती उत्पादनवाढीत अडथळा मात्र निर्माण झाला, असे चित्र दिसू लागले. भूधारणावरील कमाल मर्यादा कायद्यांचेही तसेच झाले. त्यांची अंमलबजावणी मंद गतीने झाली. कायद्याच्या भीतीमुळे जमिनीच्या वाटण्या वगैरे प्रकार मात्र वाढले.

महाराष्ट्रातील परिस्थितीदेखील अशीच आहे. विदर्भातील मालगुजारी, मराठवाड्यातील जहागिऱ्या, कोकणातील खोती व सर्वत्र चालत आलेली वतने नष्ट करण्यात यश मिळाले. पण कूळकायदा क्रांतिकारक करूनसुद्धा त्याची अंमलबजावणी मात्र अतिशय असमाधानकारक रातीने झाली. १९४८ च्या कूळ कायद्यात कूळकसणूक वाढू नये, जमीन पोटकुळाला दिली जाऊ नये या दृष्टीने तरतुदी करण्यात आल्या होत्या. १९४८ ते १९५८ या काळातील या कायद्याच्या अंमलबजावणीचीही काही तज्ञांनी पाहणी केली. तिचा निष्कर्ष असा की, कूळकसणुकीचे प्रमाण वाढले, जेमतेम एक टक्का कुळांनी जमीन विकत घेतली व नव्याने दरवर्षी चार ते पाच टक्के जमीन कूळकसणुकीखाली येत राहिली. १९५५ साली कूळकायद्यात ‘कसणाराचा दिवस’ ही क्रांतिकारक सुधारणा करण्यात आली. १ एप्रिल १९५७ रोजी कुळांना त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवरील मालकी हक्क मिळाले असे ठरविण्यात आले; पण कुळांनी स्वखुषीने जमीन सोडून देण्याची तरतूद असल्याने तथाकथित खुषीचे राजीनामे फार मोठ्या प्रमाणावर लिहून घेतले गेले. कज्जेदलाली वाढली. कुळांकडून नोकरनाने लिहून घेण्यात आले. एकंदर अस्थिरता वाढली; गोधळ माजला; कायद्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती कुळांना झाला याविषयीची अधिकृत आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली नाही. मराठवाड्याचे पाच जिल्हे पूर्वीच्या हैदराबाद राज्यात असताना तेथे मात्र कूळकायदा व कमाल मर्यादा कायदा यांची चांगल्या रीतीने अंमलबजावणी झालेली आहे. पश्चिम महाराष्ट्र व विदर्भ यांच्यासाठी १९६० साली करण्यात आलेला कमाल मर्यादा कायद्याची अंमलबजावणी १९६४ मध्ये सुरू झाली होती. या कायद्यात कमाल मर्यादा त्यामानाने फार वरची ठेवली आहे व इतरही काही पळवाटा आहेत. यामुळे जेमतेम २,८३,२२० हे. ते ३,२३,६८० हे. जमीन सरकारजमा होईल, असा अंदाज आहे.

चौथ्या योजनेच्या सुरूवातीला नियोजन आयोगाने आग्रहाने म्हटले होते की, जमीन सुधारणेबाबत निर्धाराने व तातडीने पावले टाकली जावीत, सध्याची अनिश्चितता व गोंधळ त्वरीत थांबविण्यात यावा, कारण त्याशिवाय शेतीविकासाला अनुकूल वातावरण निर्माण होणार नाही.

शेतीसंघटनेचे स्वरूप

भारतात छोट्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिक आहे. कूळकायदे, कमालमर्यादा कायदे यांच्यामुळे तीत वाढच होणार. पीकवारी ठरविणे, जमीनसुधारणेच्या योजना हाती घेणे, पाणी पुरवठा, बीबियाणे, खरेदीविक्री वगैरे व्यवहार किफायतशीरपणे चालविता येणे या दृष्टींनी छोटी शेते तोट्यात राहण्याची भीती असते; उलट शेताचा आकार मोठा असल्यास अनेक प्रकारचे कायदे होऊ शकतात. शेतजमिनीची मालकी छोट्या छोट्या मालकात विभागली गेली असता मोठ्या शेतीचे फायदे कसे उपलब्ध करून देता येतील, असा विचार देशातील तज्ञ व विचारवंत करीत आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या १९५९ च्या जानेवारीत नागपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात शेती संघटनेच्या भावी स्वरूपाविषयी ठराव करण्यात आला. त्यात म्हटले होते की, संयुक्तरीत्या कसणुकीसाठी जमीन एकत्रित करणे अशा सहकारी शेतीची संघटना भावी काळात केली जावी. भारताची लोकसंख्या, बिगरशेती उद्योगाचा मर्यादित विकास इ.गोष्टी लक्षात घेता मोठ्या शेतीचे फायदे मिळविण्यासाठी एका खातेदाराच्या मालकीची जमीन अमर्यादपणे वाढू देणे शक्य होणार नाही. शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांना शक्यतो स्वतःची जमीन उपलब्ध करून दिली पाहीजे. अशा स्थितीत त्यांची संयुक्त सहकारी शेती सोसायटी बनविणे हितकारक ठरेल, असे देशातील अनेक तज्ञांचे व विचारवंताचे मत आहे; तर काहीजणांच्या मते शेतीव्यवसायाला काही सोयी उपलब्ध करून देण्याचे काम सहकारी सोसायटीमार्फत करावे, मशागतीचे काम ज्याचे त्याच्याकडेच ठेवावे व मशागतीच्या सघन (इंटेन्सिव्ह) पद्धतीवर भर द्यावा. विज्ञानाच्या साहाय्याने त्या प्रकारचे उत्पादनतंत्र विकसित करावे. भारत सरकारने नेमलेल्या गाडगीळ समितीने १९६६ च्या सुरवातीला अशी शिफारस केली होती की, संयुक्त सहकारी शेती सोसायट्यांवरील भर वाढविला जावा.

लेखक - पन्नालाल सुराणा

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश