मक्तेदारी

मक्तेदारी: स्पर्धेचा पूर्ण अभाव असणाऱ्या बाजार परिस्थितीला ‘विशुद्ध मक्तेदारी’ म्हणतात. ई. एच्. चेंबरलिन या नामवंत ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञाने म्हटल्याप्रमाणे जर एकाच उत्पादनसंस्थेचे विशिष्ट वस्तूंच्या पुरवठ्यावर संपूर्ण नियंत्रण असेल, तरच विशुद्ध मक्तेदारी अस्तित्वात येते. म्हणून वास्तविक जीवनात विशुद्ध मक्तेदारी किंवा एकाधिकार अस्तित्वात येणे अपवादात्मकच होय.

मक्तेदारीची परंपरागत कल्पना वर्णनात्मक आहे आणि मूल्य निर्धारण सिद्धांत विवेचनात याच कल्पनेचा वापर केलेला दिसून येतो. परंपरागत कल्पनेनुसार जेव्हा एखाद्या उद्योगधंद्यात एकमेव उत्पादन संस्था असते, वस्तूच्या पुरवठ्यावर तिचा पूर्ण ताबा असतो आणि नवीन उत्पादनसंस्थांना त्या धंद्यात प्रवेश मिळू शकत नाही किंवा प्रवेश मिळणे अतिशय अवघड असते, तेव्हा त्या धंद्यात मक्तेदारी निर्माण होते. ॲल्फ्रेड मार्शलने मूल्यनिर्धारण सिद्धांत मांडताना याच मक्तेदारी कल्पनेचा उपयोग केला आहे. मक्तेदारीच्या परिस्थितीत मक्तेदाराच्या उत्पादित वस्तूची मागणी अलवचिक असते. त्यामुळे मक्तेदाराला वस्तूच्या पुरवठ्याचे नियंत्रण करून आपले स्वतःचे किंमत परिमाणविषयक धोरण स्वीकारता येते व आपला निव्वळ मक्तेदारी नफा अधिकतम करता येतो. मूल्यभेदन हे मक्तेदारीचे आणखी एक वैशिष्ट्य होय. दोन वेगळ्या समूहांना एकाच वस्तूसाठी वेगळ्या किंमती आकारून मक्तेदार माल अधिक खपवितो आणि नफाही अधिक मिळवितो. मक्तेदारी जशी वस्तूच्या उत्पादनाच्या किंवा विक्रीच्या बाजूला असते, तशी खरेदीच्या बाजूलाही असू शकते, तिला ‘खरेदीदाराची मक्तेदारी’ असे म्हणतात. खरेदीदार मक्तेदार वस्तूची किंवा उत्पादनसाधनाची आपली मागणी कमी करून, विक्रेत्यांना कमी किंमत देऊन आपली अधिकाधिक बचत करतो. मूल्यनिर्धारण सिद्धांतविषयक विवेचनात विक्रीच्या बाजूच्या मक्तेदारीचा जास्त ऊहापोह केलेला आढळतो [⟶ मूल्यनिर्धारण सिद्धांत; मूल्यभेदन].

मक्तेदारीचा उदभव आणि वाढ

उद्योगधंद्यांमध्ये मक्तेदारी प्रवृत्तीचा उद्भव आणि वाढ का व कशी होते, यांचा विचार करताना मक्तेदारीची आपली कल्पना स्पष्ट पाहिजे. मक्तेदारीच्या परिस्थितीत (१) उद्योगधंद्यांच्या उत्पादन परिमाणांच्या बऱ्याचशा भागाचा पुरवठा एकमेव किंवा अगदी थोड्या उत्पादनसंस्थांनी केलेला असतो; (२) दीर्घकाळात वस्तूची किंमत सीमांत आणि सरासरी उत्पादन परिव्ययापेक्षा अधिक असते व त्यामुळे मक्तेदारी उत्पादनसंस्थांना गैरवाजवी नफा प्राप्त होतो.
उद्योगधंद्यात नवीन उत्पादनसंस्थांना प्रवेश मिळणे अवघड किंवा अशक्य असल्यामुळे मक्तेदारीचा उद्भव होतो. म्हणून मक्तेदारीचा उद्भव ज्या अनेक कारणांनी होतो. त्यांमध्ये कायदेकानू, कोणत्याही एखाद्या अत्यावश्यक उत्पादन साधनाच्या पुरवठ्यावर एकाच उत्पादनसंस्थेचे संपूर्ण नियंत्रण, अस्तित्वात असलेल्या उत्पादनसंस्थेचा लौकिक, प्रचंड प्रमाणात भांडवल गुंतविण्याची आवश्यकता यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. कायद्याने एखाद्या उत्पादनसंस्थेला एखाद्या यंत्राचे, तंत्राचे, वस्तूचे, उत्पादनपद्धतीचे वा शास्त्रीय शोधाचे एकस्व दिलेले असते, तेव्हा मक्तेदारीचा प्रादुर्भाव होतो. तसेच कायद्याने काही उद्योगधंदे, उदा., वीज उत्पादन आणि पुरवठा, पाणीपुरवठा, रेल्वेमार्ग, दूरध्वनी, शहरांतील बस वाहतूक, गॅसपुरवठा वगैरे सामाजिक उपयोगितेचे उद्योगधंदे म्हणून गणले जातात. हे उद्योगधंदे मोठ्या प्रमाणावर चालवावे लागतात तसेच त्यांचे कार्य अखंड चालावे लागते म्हणून जनतेच्या सोयीसाठी त्यांवर सरकारी नियंत्रण आवश्यक असते. त्याकरिता या धंद्यांत उत्पादनाचे आणि पुरवठ्याचे कार्य एकाच उत्पादनसंस्थेकडे सोपविले जाते व त्या उत्पादनसंस्थेची मक्तेदारी निर्माण होते.

वस्तूच्या उत्पादनासाठी आवश्यक अशा एखाद्या उत्पादनसाधनाच्या (उदा., कच्चा माल, प्रेरक शक्ती, खनिजे इ.) पुरवठ्यावर एकाच उत्पादनसंस्थेची मालकी आणि नियंत्रण असते, तेव्हा त्या धंद्यात मक्तेदारी निर्माण होते व जोपर्यंत मार्गांचा किंवा पर्यायी वस्तूचा शोध लागत नाही, तोपर्यंत ती टिकून राहाते. तसेच एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनाविषयी एखाद्या उत्पादनसंस्थेने लौकिक प्रस्थापित केलेला असतो, म्हणून त्या उत्पादनसंस्थेची मक्तेदारी निर्माण होते; कारण नव्या उत्पादनसंस्थेला त्या धंद्यात प्रवेश करून प्रस्थापित उत्पादनसंस्थेशी स्पर्धा करणे अतिशय खर्चाचे व धोक्याचे ठरते. यामुळे तसे करण्यास कोणी धजत नाही. मक्तेदारी निर्माण होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे, काही धंद्यात (उदाहरणार्थ, लोखंड आणि पोलाद, तेलशुद्धीकरण, ॲल्युमिनियम वगैरे) प्रचंड प्रमाणावर भांडवल गुंतवावे लागते. म्हणून या धंद्यात उत्पादनसंस्थांची संख्या फार कमी असते.

ज्या उद्योगधंद्यांत प्रारंभी बऱ्याच उत्पादनसंस्था असून त्यांमध्ये पुष्कळ अंशी स्पर्धा आहे, त्या धंद्याची पुढेपुढे मक्तेदारीकडे वाटचाल सुरू होते. उद्देश असा की, धंद्यांतील अनिश्चिततेचे व जीवघेण्या स्पर्धेचे वातावरण नष्ट होऊन प्रत्येक उत्पादनसंस्थेला जास्तीत जास्त फायदा मिळावा. अशा धंद्यात काही अटींवर निर्माण केलेली मक्तेदारी असते. ज्या अनेक मार्गांनी अशी मक्तेदारी निर्माण करतात, त्यांमध्ये उत्पादनसंस्थांची समस्तर आणि भिन्नस्तर एकीकरण संघटना निर्माण करणे, हा एक प्रमुख मार्ग होय. अशी कृत्रिम मक्तेदारी निर्माण केल्याने मोठ्या प्रमाणाच्या उत्पादनाच्या किंवा विक्रीच्या बचती प्राप्त होतात. शिवाय संघटना निर्माण झाल्याने मक्तेदारीचा प्रादुर्भाव होऊन, वस्तूच्या उत्पादन परिमाणावर नियंत्रण ठेवून, जास्तीत जास्त नफा मिळविण्याच्या हेतूने किंमत ठरविता येते. अशा प्रकारच्या एकमुखी संघटनांची ‘उत्पादक संघ’ (कार्टेल), ‘न्यास’ (ट्रस्ट), ‘सूत्रधारी कंपनी’ (होल्डिंग कंपनी), ‘जन्टलमेन्स ॲग्रिमेंट’ अशी निरनिराळी नामाभिधाने आहेत. कार्टेलची उत्पत्ती जर्मनीमध्ये झालेली असून कार्टेलमध्ये सामील होणाऱ्या सर्व उत्पादनसंस्था किंमत आकारणी, बाजारपेठांची विभागणी, विक्री परिमाण, विक्रीच्या अटी यांविषयीच्या कराराने बांधल्या गेलेल्या असतात. ट्रस्टची उत्पत्ती अमेरिकेत झालेली असून ट्रस्ट कार्टेलपेक्षा अधिक बळकट असतो. ट्रस्टमध्ये सामील झालेल्या प्रत्येक उत्पादनसंस्थेच्या मूळ भागधारकांना ट्रस्टचे भाग (शेअर) दिले जातात. विश्वस्त मंडळ सबंध धंदा हाती घेते आणि उत्पादनसंस्थेचे वैयक्तिक अस्तित्व नष्ट होते. एकमुखी संघटना निर्माण करून मक्तेदारी अस्तित्वात आणण्याचा आणखी एक मार्ग म्हणजे होल्डिंग कंपनी होय. या मार्गाने दीर्घकाळ टिकणारी मक्तेदारी निर्माण होते. या मार्गाचा अवलंब करून निरनिराळ्या कंपन्याचे भागधारक आपले भाग होल्डिंग कंपनीला देऊन तिचे भाग बदल्यात घेतात. अशा प्रकारे होल्डिंग कंपनी निरनिराळ्या एकत्रित आणलेल्या कंपन्यांचे बहुसंख्य भाग आपल्याकडे घेऊन प्रत्येक कंपनीच्या सर्वसाधारण धोरणावर नियंत्रण करू शकते. ग्रेट ब्रिटन व अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने या देशांत होल्डिंग कंपन्यांद्वारा मक्तेदारीची बरीच वाढ झाली. होल्डिंग कंपनीमुळे उद्योगधंद्यातील निरनिराळ्या कंपन्यांना मध्यवर्ती व्यवस्थापकीय संचालनाचा लाभ मिळतो. उत्पादनसंस्थांच्या उत्पादन परिमाणाचे नियंत्रण आणि विक्रीची व्यवस्था मध्यवर्ती संघटनेमार्फत होऊ शकते; आणि मर्यादित जबाबदारीच्या तत्त्वाचा लाभ लहान उत्पादनसंस्थांना मिळू शकतो.

भारतातील मक्तेदारीचा व्याप

भारतामध्ये खाजगी उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात मक्तेदारीचे प्राबल्य अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, ग्रेट ब्रिटन, कॅनडा वगैरे औद्योगिक दृष्ट्या प्रगत देशांतील मक्तेदारीच्या राक्षसी स्वरूपाच्या मानाने फारच कमी आहे. तरीसुद्धा भारतातील व्यवस्थापन अभिकरण पद्धतीच्या (मॅनेजिंग एजन्सी सिस्टिमच्या) प्रभावामुळे निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांत, विशेषतः तागाच्या गिरण्या, चहा, सिमेंट, लोखंड आणि पोलाद, आगपेट्या, कोळशाच्या खाणी, कापड गिरण्या व ॲल्युमिनियम या धंद्यात, आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण झालेले दिसून येते. एप्रिल १९६४ मध्ये भारत सरकारने खाजगी उद्योगधंद्यातील मक्तेदारीची व आर्थिक सत्तेच्या केंद्रीकरणाची चौकशी करून उपाययोजना करण्यासाठी ‘मक्तेदारी आयोग’ नेमला. भारतीय उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारीविषयीचे धोरण ठरविताना मक्तेदारी आयोगाच्या अहवालाचा उपयोग होणार आहे. पंचवार्षिक योजनांच्या काळात आयुर्विमा, मोटारवाहतूक, विमानवाहतूक, रेल्वे, लोखंड आणि पोलाद उत्पादन, कृत्रिम खते, कागद यांसारख्या निरनिराळ्या उद्योगधंद्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे सरकारी मक्तेदारीची झपाट्याने वाढ होत चालली आहे.

 

मक्तेदारीविरोधी आरोपांचे विवेचन

उद्योगधंद्यांतील खाजगी मक्तेदारीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर अनेक दुष्परिणाम होतात आणि त्यांमुळे अधिकतम जनकल्याण साधले जात नाही, असे म्हटले जाते. हे खरे असेल तर, खाजगी मक्तेदारीचे नियंत्रण व नियमन करणे किंवा समूळ उच्चाटन करणे आणि त्यासाठी योग्य ती पावले उचलणे क्रमप्राप्त आहे. खाजगी मक्तेदारीविरूद्ध मुख्य आरोप म्हणजे मक्तेदारीमुळे उपभोक्तयांचे व उत्पादन साधनांच्या मालकांचे शोषण होते; आर्थिक सत्तेचे केंद्रीकरण होऊन उत्पादन संयुक्त परिमाणात होत नाही; समाजात संपत्तीचे व मिळकतीचे अधिक विषम प्रमाणात विभाजन होते, म्हणजे आर्थिक विषमता वाढते; तांत्रिक आणि वैज्ञानिक प्रगती खुंटते आणि मुद्रणस्वातंत्र्यावर मक्तेदार उत्पादकांचे व धनिकांचे दडपण येऊन राजकीय लोकशाही धोक्यात येते. वरील आरोपांच्या बाबतीत जोन रॉबिन्सन, जॉन केनेथ गालब्रेथ, जोसेफ शुंपेटर यांच्यासारख्या नाणावलेल्या अर्थशास्त्रज्ञांनी आपले विचार मांडले आहेत, ते उल्लेखनीय असून विचारशक्तीला चालना देणारे आहेत.

जोन रॉबिन्सन ह्यांच्या मते समाजातील आर्थिक शोषण अपूर्ण मक्तेदारीमुळे होत असते. समाजातील निरनिराळ्या हितसंबंधांच्या असमान ठरावशक्तीमुळे कमी बलवान किंवा निर्बल हितसंबंधांचे म्हणजे वर्गांते शोषण होते. सर्व हितसंबंध मक्तेदारीच्या तत्त्वावर आधारले गेले, म्हणजेच सबंध समाज मक्तेदारीच्या तत्त्वावर उभारला गेला तर, निरनिराळ्या हितसंबंधांच्या ठरावशक्ती सारख्या होतील. म्हणजे सर्व उपभोक्ते एक, सर्व मजूर एक, सर्व उत्पादक एक, अशात्यांच्या संघटना झाल्या, तर शोषकांपेक्षा शोषित खचितच अल्पसंख्य राहतील व शोषण नाहीसे होईल. म्हणून अर्थव्यवस्थेत मक्तेदारीचे अधिराज्य निर्माण झाले पाहिजे. म्हणजेच अधिकाधिक स्पर्धेपेक्षा अधिकाधिक मक्तेदारीची आवश्यकता आहे. म्हणून सरकारी धोरण मक्तेदारी नष्ट करण्याच्या हेतूने नव्हे, तर तो वाढविण्याच्या आणि एकजीव करण्याच्या हेतूने स्वीकारलेले असावे. जॉन केनेथ गालब्रेथ यांनी मक्तेदारीची तरफदारी करताना असे प्रतिपादन केले आहे की, उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारीकडे असलेली प्रवृत्ती नैसर्गिक असून तीमुळे आर्थिक प्रगतीला पोषक असलेले निश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते. स्पर्धेच्या परिस्थितीत बाजारी किंमतींच्या हालचालींचा अंदाज बांधता येत नाही आणि त्यामुळे अनिश्चितता निर्माण होते. आधुनिक भांडवलशाहीच्या सुरूवातीपासूनच उद्योगपती, प्रवर्तक आणि व्यापारीवर्ग यांनी उद्योगधंद्यांतील अनिश्चिततेचे निर्मूलन करण्यासाठी किंवा तिचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रयत्न केला. एकमेव उत्पादनसंस्थेची मक्तेदारी किंवा वस्तूच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण किंवा वस्तूच्या किंमतीबाबत करार या व अन्य मार्गांनी आर्थिक निश्चितता निर्माण होते. अलीकडे उद्योगधंद्याच्या क्षेत्रात निश्चितता निर्माण करण्याच्या दृष्टीने किंमतनिश्चितीला महत्त्वाचे स्थान आहे.

किंमत-निश्चितीचा मुख्य हेतू धंद्यांतील नफा अधिकतम करण्याचा नसून त्या क्षेत्रातील अनिश्चितता किंवा धोका नाहीसा करण्याचा असतो. म्हणून मक्तेदार उत्पादक अवास्तव नफा मिळवून उपभोक्तयांची व उत्पादन साधनांच्या मालकांची पिळवणूक करतात. असे विचार मांडताना, स्पर्धामय अर्थव्यवस्थेत उत्पादकाला ज्या अनंत अडचणींना, धोक्यांना, अनिश्चिततेला तोंड द्यावे लागते त्यांचाही विचार करावयास हवा. म्हणून उद्योगधंद्यांतील मक्तेदारीच्या दिशेने असलेली नैसर्गिक वाटचाल नष्ट करून स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणे, म्हणजे अनिश्चितेचे अधिराज्य निर्माण करणे होय. मक्तेदारीचे उच्चाटन करण्याचे धोरण जुन्या परंपरागत अर्थशास्त्रीय विवेचनावर आधारलेले असून त्यामध्ये ऐतिहासिक सत्याचा अंश नाही, म्हणून हे धोरण चुकीचे तर आहेच; पण आत्मघातकीसुद्धा आहे. जेव्हा काही विचारवंत खाजगी मक्तेदारीचे उच्चाटन करण्यासाठी राष्ट्रीयकरणाचा पुरस्कार करतात, तेव्हा मक्तेदारीकडे असलेली नैसर्गिक प्रवृत्ती ते मान्य करतात. कारण राष्ट्रीयीकरणाने स्पर्धा वाढत नाही. फक्त खाजगी मक्तेदार जाऊन त्याच्या जागी सरकारी मक्तेदार येतो. जोसेफ शुंपेटर या आधुनिक अर्थशास्त्रज्ञाने मक्तेदारीविरूद्ध असलेल्या विविध आरोपांचे खंडन केले आहे. मक्तेदारीवरील आरोप मक्तेदारी आणि पूर्ण स्पर्धा यांमधील स्थितिशील दृष्टिकोणातून केलेल्या तुलनेवर आधारलेले आहेत. ही तुलना गतिशील दृष्टिकोणातून केली, तर मक्तेदारी पूर्ण स्पर्धेपेक्षा अधिक कार्यक्षम ठरते. स्थितिशील विवेचन हे न बदलणाऱ्या तांत्रिक परिस्थिती व उत्पादनपद्धती या गृहीतकृत्यांवर आधारलेले आहे. मक्तेदारीच्या परिस्थितीत मक्तेदार नवनव्या कल्पना शोधून काढून त्यांचा वापर करतो व उत्पादनतंत्र आणि उत्पादनपद्धती यांमध्ये बदल करतो. कारण त्याला नेहमीच उपभोक्तयांच्या बदलत्या आवडी-निवडींना तोंड द्यावयाचे असते. तसेच मक्तेदार उत्पादकांची सांपत्तिक स्थिती चांगली असल्याकारणाने अद्ययावत तंत्रांचा, शास्त्रीय ज्ञानाचा आणि वैचारिक प्रगतीचा, धंद्याच्या विकासासाठी मक्तेदार, उपयोग करू शकतात. म्हणून बाजारी परिस्थितीचाच विचार करावयाचा, तर स्पर्धेपेक्षा मक्तेदारीच तांत्रिक आणि आर्थिक प्रगतीला अधिक पोषक आहे. अधिक प्रगत तंत्राचा व उत्पादनपद्धतीचा अवलंब होऊन मक्तेदारी परिस्थितीत वस्तूच्या उत्पादनाचे परिमाण स्पर्धामय व्यवस्थेतील परिमाणापेक्षा अधिक असू शकते. याउलट स्पर्धेची भीती नसल्यानेएखादा स्वार्थी मक्तेदार तांत्रिक प्रगतीचा अवलंब करण्याचे टाळतो आणि उत्पादनवाढ रोखण्यास जबाबदार ठरतो.

अविकसित राष्ट्रांतील मक्तेदारीचे दुष्परिणाम

अविकसित किंवा अर्धविकसित राष्ट्रांत आर्थिक विकासयोजनांचा अवलंब करून विकास घडवून आणताना खाजगी उद्योगधंद्यातील वाढत्या मक्तेदारीकडे विशेष जागरूकतेने लक्ष पुरवावे लागते. कारण राष्ट्रीय उद्योगधंद्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी देशाच्या आयात-निर्यात व्यापारावर बरीच बंधने घालून देशातील अंतर्गत बाजारपेठ स्वदेशी मालाच्या उठावासाठी राखली जाते. अशा रीतीने स्वदेशी उद्योगधंद्यांना संरक्षण दिल्याने स्वदेशीय उद्योगपतींची त्या त्या धंद्यात मक्तेदारी निर्माण होते. परदेशी वस्तूंच्या आयातीचे परिमाण घटले जाते व त्या प्रमाणात त्याच प्रकारच्या वस्तूचे अंतर्गत उत्पादन वाढलेले नसते, अशा परिस्थितीत वस्तूंचे भाव वाढतात व मक्तेदारीमुळे वस्तूंच्या किंमतवाढीला अधिक चालना मिळते. विक्रेत्याच्या किंमत निर्धारणशक्तीचा प्रभाव अधिक असल्याकारणाने ग्राहकाला विक्रेता जी सांगेल ती किंमत द्यावी लागते. म्हणून वाढत्या भाववाढीला आळा घालण्यासाठी खाजगी उद्योगधंद्यातील वाढत्या मक्तेदारीला आळा घालावा लागतो; हे जर शक्य नसेल, तर खाजगी उद्योगधंद्यांचे क्षेत्र आकुंचित करून सरकारी उद्योगधंद्यांच्या क्षेत्राची राष्ट्रीयकरणाच्या मार्गाने व अन्य मार्गांनी वाढ करावी लागते; तरीसुद्धा मक्तेदारी टळत नाही. केवळ खाजगी मक्तेदारीऐवजी सरकारी मक्तेदारी येते.

 

मक्तेदारीचे नियंत्रण व नियमन

मक्तेदारीविरूद्ध असलेल्या आरोपांचे आधुनिक विवेचन लक्षात घेता मक्तेदारीबद्दल आपला दृष्टिकोन आणि सरकारी धोरण यांमध्ये बदल झाला पाहिजे. फार पूर्वीपासून मक्तेदारीचे दुष्परिणाम नाहीसे करणे म्हणजे समूळ मक्तेदारीच नष्ट करणे, अशी धारणा होती. म्हणूनच अमेरिकेमध्ये शेर्मन ॲक्ट (१८६०), अँटी-ट्रस्ट ॲक्ट्स आणि कॅनडामध्ये उद्योगधंद्यामधील समस्तर व भिन्नस्तर संघटना-निर्मितीविरूद्ध कायदे संमत करून मक्तेदारीच्या वाढीला आळा घालण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. मक्तेदारीबाबतच्या आधुनिक विवेचनाच्या संदर्भात हे धोरण युक्त ठरणार नाही. यास्तव मक्तेदारीच्या दुष्परिणामांचा अतिरेकीपणा कमी करण्याच्या हेतूने मक्तेदारीचे नियमन करावयास पाहिजे. मक्तेदारीचे नियमन करण्याच्या उपायांत भाव-नियंत्रण व नफा-नियंत्रण यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. यासाठी सरकारी यंत्रणेद्वारे मक्तेदाराच्या वस्तूची अधिकतम किंमत, तसेच उत्पादनसाधनांच्या व कच्च्या मालाच्या कमीतकमी किंमती ठरविल्या जातात. मक्तेदाराच्या वस्तूंच्या किंमतींचे नियंत्रण केल्यावर नियंत्रण धोरणाचे यश मक्तेदाराच्या उत्पादन परिमाणावर अवलंबून राहील. म्हणून भाव-नियंत्रणाबरोबर उत्पादन-परिमाण नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण, वस्तूंची सुयोग्य वाटप-व्यवस्था यांचाही अवलंब करावा लागतो. सरकारी यंत्रणेमार्फत नियंत्रणाची सुरूवात झाली, म्हणजे मक्तेदार निंयत्रणे कशी टाळावी यासाठी उपाय शोधू लागतात आणि सरकार नियंत्रणे यशस्वी कशी करावी, हे पाहात असते. यातून नियंत्रणाची साखळीच निर्माण होते. म्हणून जेव्हा अनेक उपायांनी खाजगी मक्तेदारीचे नियमन करणे अशक्यप्राय होते, तेव्हा जनकल्याण साधण्यासाठी धंद्याचे राष्ट्रीयीकरण करून खाजगी मक्तेदारीच्या ठिकाणी सरकारी मक्तेदारी स्थापन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहत नाही.

 

 

लेखक - सुर्वे गो. चिं.

स्त्रोत -मराठी विश्वकोश