राजकोषीय नीति

राजकोषीय नीति : शासनाला आपले आर्थिक उद्येश तडीस नेण्यासाठी आवश्यक ती शासकीय उत्पन्नाची आणि खर्चाची पातळी गाठता यावी म्हणून उपलब्ध सांधनांचा योग्य वापर करण्याचे सरकारी धोरण. अशा धोरणाचे साधारणतः चार प्रमुख उद्येश असू शकतात:

उद्येश

1. पूर्ण रोजगार अथवा जलद आर्थिक विकास साधण्यासाठी साधनसामग्रीचा पर्याप्त वापर;
2. उत्पन्न व संपत्ती यांचे समन्यायी वाटप;
3. आर्थिक स्थेर्य आणि
4. विदेशी चलन विनिमयदराची सापेक्ष स्थिरता.

शासनाला ह्या उद्येशांचे योग्य ते मिश्रण साधरण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. त्यासाठी सहा राजकोषीय साधने वापरता येतात:कर आकारणे, खर्च करणे, कर्ज उभारणे, कर्ज देणे आणि खरेदी व विक्री व्यवहार करणे. ह्या साधनांचा सयुक्तिक व विवेकपूर्ण वापर करणे यालाच ‘राजकोषीय नीती’ म्हणतात.

राजकोषीय नीतीचे मूर्त व सांख्यिकीय स्वरूप सरकारच्या अर्थसंकल्पात आढळून येते, कारण तीमध्ये विविध साधने व उद्येश यांचे सापेक्ष महत्त्व प्रतिबिंबित झालेले असते. एखाद्या विशिष्ट कालावधीतील सामान्यतःवार्षिक) सरकारी उत्पन्नाचा उदा., कर, सरकारी उद्योगांच्या मालाच्या विक्रीपासून होणारा फायदा, कर्जउभारणी इत्यादींचा) उगम व सरकारी खर्चाचे हेतूउदा., संरक्षण, समाजकल्याण, आर्थिक विकास इत्यादी) रीतसर दर्शविणारे पत्रक म्हणजेच अर्थसंकल्प.त्यावरून एकूण सरकारी उत्पन्न व खर्च याचें परिणाम समजते व त्या दोघांची परस्पर तुलना करून अंदाजपत्रक संतुलित आहे की नाही, याचाही बोध होतो.

‘संतुलित अर्थसंकल्प’ह्यासंज्ञेला भारतात व पाश्चिमात्य राष्ट्रांत वेगवेगळा अर्थ आहे. पाश्चिमात्य राष्ट्रांत करआकारणी व सरकारी उद्योगांचा नफा यांचे एकूण उत्पन्न सरकारी खर्चाइतके असावे, अशी संतुलनाची कल्पना आहे. अशी बरोबरी न झाल्यास अंदाजपत्रक अंसतुलित समजण्यात येते. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक असणारातो तुटीचा अर्थसंकल्प व खर्चापेक्षा उत्पन्न अधिक असल्यास तो शिलकी अर्थसंकल्प होय.

ह्या व्याख्येनुसार सरकारी खर्चासाठी कोठूनही कर्ज उभारल्यास ते तुटीचे अर्थकारण होते. भारतात मात्र असे मानत नाहीत; येथे जनतेकडून कर्जउभारणी करून सरकारने आपला खर्च भागविला, तरी तो अर्थसंकल्प संतुलित मानला जातो. राष्ट्राच्यामध्यवर्ती बँकेकडून म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज काढून खर्च भागविण्यात आला, तरच अर्थसंकल्प असंतुलित मानतात. ह्याचाच अर्थ भारतामध्ये करआकारणी, सरकारी उद्योंगाचा नफा व जनतेकडून सरकारने केलेली कर्ज उभारणी ह्यांचेउत्पन्न सरासरी खर्चाइतके असले, म्हणजे अर्थसंकल्प संतुलित होतो. मात्र रिझर्व्ह बँकेला तदर्थ रोखे विकून किंवा पूर्वसंचित शिलकी रकमावापरून सरकारने आपला खर्च भा गविला, तर तुटीच्या अर्थकारणाचा वापर झाला असे समजतात.

सनातनी अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते संतुलित अर्थसंकल्प हा एक अंतिम हेतूच मानला जाई. सु. १९३५-३६ पर्यंत त्याचे हे मत सर्वसाधारणपणे ग्राह्य धरले जात असे. त्यानं तर मात्र महामंदीमुळे व केन्सच्या लिखाणामुळे हा सनातनी दृष्टिकोण बदलणे प्राप्त झाले. आधुनिक विचारसरणीप्रमाणे शासकीय अर्थसंकल्प म्हणजे आर्थिक उद्येशाचे इष्ट मिश्रण साधण्यासाठी उपरिनिर्दिष्ट सहा राजकोषीय साधनांचा वापर करणारे एक उपकरणच होय.

उद्येशसिध्दीसाठी अर्थसंकल्प संतुलित असावा की असंतुलित शिलकी किंवा तुटीचा), ते त्या त्या वेळेच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून राहील. अर्धविकसित राष्ट्रांच्या बाबतीतसुध्दा हे खरे आहे. अशा राष्ट्रां च्या बाबतीत साधारणपणे तुटीच्या अर्थकारणाचा अल्पसा डोस प्रतिवर्षी देणे क्षम्य ठरते. मात्र त्या डोसांचे प्रमाण चलनसंकोचात्मक अंतरावरून ठरवावे लागते. हे अंतर पुढील घटकांवरून निश्चित करता येते:

घटक

1. वापरात नसलेली उत्पादनक्षमता,
2. राष्ट्रीय उत्पन्नाची वार्षिक वाढ,
3. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील चलनाधारित व्यवहांराच्या वाढीचा वेग,
4. असंघटित साठेबाजीचे प्रमाण,
5. ज्यांसाठी नवीन अधिक रोकड शिलका बाळगाव्या लागतील, असे उत्पादनाचे जादा टप्पे व
6. विकासाच्या प्रक्रियेत अंतरापेक्षा अधिक प्रमाणात तुटीचे अर्थकारण झाल्यास चलनवाढ होईल; पंरतु त्यापेक्षा कमी प्रमाणावर तुटीचे अर्थकारण झाले , तर सौम्य मंदी येऊन आर्थिक वाढ खुटेल.

जी नीती संतुलित अर्थसंकल्पाचे फाजील स्तोम न माजविता सरकारचे अर्थसंकल्पीय धोरण तत्कालीन आर्थिक हेतूंशी सुसंगत असावे असा आग्रह धरते. तिला ‘व्यवस्थापित अर्थसंकल्पीय नीती’ वा ‘कार्यात्मक अर्थकारण’ असे म्हणतात.

आर्थिक विकासासाठी पुढील मुख्य पूर्वावश्यकताची गरज असते

1. जनतेच्या सवयी व दृष्टिकोण यांच्यामध्ये बदल,
2. नवीन संस्था व सुधारित आर्थिक संघटना आणि
3. उच्च अग्रक्रम असणाऱ्या बाबींवर वाढत्या प्रमाणात विनियोग.

यांपैकी अखेरच्या घटकावरच साधनसामग्रीचे वाटप विकासाभिमुख करणाऱ्‍या धोरणाचा प्रभाव विशेष पडू शकतो. कमी अग्रक्रमाच्या खाजगी उपभोग आणि विनियोग विभेदक कर आकारणीने आटोक्यात ठेवता येतो, तर उच्च अग्रक्रम असणाऱ्‍या परंतु किफायतशीर नसलेल्या विनियोगास करप्रोत्साहन, अर्थसाहाय्य, सरकारी कर्जवाटप यांसारख्या मार्गांनी उत्तेजन देता येते. शासकीय कर्जउभारणीद्वारा व्याजाचा दर वाढवून खाजगी उपभोगावरील व गुंतवणुकीतील खर्चाचे प्रमाण कमी करता येते आणि परिणामतः साधनसामग्रीचा ओध उच्च अग्रक्रम असणाऱ्या शासकीय विनियोगाकडे वळविता येतो.

आर्थिक विकासास चालना देण्यासाठी सरकारी विनियोगाच्याअशा बाबी असतात की, ज्यांमधील पैशाच्या स्वरूपातील नफा त्यांच्या पासून होणाऱ्या सामाजिक हिताच्या मानाने खूपच कमी असतो. असा विनियोग सरकारलाच करावा लागतो. उदा., अध:सरंचनेची निर्मिती करणे व मूलोद्योगांना चालना देणे, असे कार्यक्रम सरकारी अर्थसंकल्पाद्वारेच हाती घेणे अपरिहार्य असते. उत्पादनाची सीमांत उपयोगिता सीमांत उत्पादनखर्चापेक्षा अधिक असतानासुध्दा ज्या खाजगी मक्तेदारीउद्योगांतील विनियोगावर निर्बंध घातला जातो, अशांच्या बाबतीत अर्थसंकल्पीय धोरणाने अर्थसाहाय्य, पूरक सरकारी विनियोग किंवा मक्तेदारी संस्थाचे राष्ट्रीयीकरण ह्यांचा पुरस्कार सरकारला करावा लागेल.

सामाजिक गुणवत्ताभूत गरजा भागविण्यासाठीही सरकारी विनियोग आवश्यक ठरतो. तसेच ज्या मूलोद्योंगाना लागणारे अवाढव्य भांडवल जमा करणे खाजगी व्यक्तींच्या किंवा संस्थाच्या आटोक्याबाहेर असते किंवा ज्या उच्च अग्रक्रमाच्या उद्योगांत गुंतवणूक करण्यास पुरेसे खाजगी उपक्रम परिचालक पुढे सरसावत नाहीत, अशा उद्योगांमध्येदेखील शासकीय विनियोग आवश्यकच ठरतो.

पूर्ण रोजगाराचे उद्यिष्ट गाठण्यासाठी उत्पादनक्षमतेच्या जलद विकासास आवश्यक अशा वरील नीतीखेरीज इतरही उपाय योजावे लागतात. त्यांमध्ये तुटीच्या अर्थकारणाचा पुरेसा डोस देऊन उत्पादनक्षमता पूर्णत्वाने क्रियाशील करणे व उपभोग आणि विनियोग वस्तूंची निर्मिती करताना श्रमप्रधान पध्दतीं ना उत्तेजन देणे, यांचा समावेश होतो.

उत्पन्न व संपत्ती यांच्या फेरवितरणासाठी आयकर, संपत्तिकर व इतर करउद्गामी पध्दतीने वसूल करणे व ज्यांच्यामुळे समाजातील कमी उत्पन्नाच्या लोकांना रोकड किंवा वस्तूंच्या रूपात फायदा मिळू शकेल, अशा बाबीं वर सरकारी खर्च करणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे ज्यायोगे अशा लोकां ची उत्पादकता वाढू शकेल व त्यांना समान संधी मिळू शकेल, अशा सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण या क्षेत्रांमधील सरकारी खर्च वाढविण्याची गरज आहे.

उत्पादनाचे परिमाण, रोजगार व किंमती यांच्यामध्ये विपरीत फेरबदल होऊ नयेत व अर्थव्यवस्थेत आर्थिक स्थैर्य लाभावे हा उद्येश साधण्यासाठी अर्थव्यवस्थेतील उपलब्ध उत्पादनक्षमता आणि एकूण प्रभावी मागणी यांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. एकूण मागणी जर एकूण उत्पादनक्षमतेहून अधिकझाली, तर चलनवाढकारी दबाव निर्माण होतात. याउलट प्रकार झाल्यास सौम्य मंदी किंवा आत्यंतिक परिस्थितीत तीव्र मंदीही संभवते.

हा समतोल साधावा म्हणून एकूण मागणीच्या घटकांपैकी एकाचे किंवा अनेकाचे नियमन करावे लागते. हे घटक म्हणजे खाजगी उपभोग-खर्च, खाजगी विनियोग-खर्च आणि सरकारी खर्च होत. थोडक्यात म्हणजे शिलकी अर्थसंकल्पाने एकूण मागणी कमी होते, तर तुटीच्या अर्थसंकल्पाने एकूण मागणीत भर पडते. इष्ट ते नियमन करण्यासाठी स्वंयचलित व स्वेच्छाधीन अशा दोन्ही राजकोषीय साधनांचा उपयोग करता येतो. काही वेळा पूरक अर्थकारणाचे धोरण अंमलात आणावे लागते. अशा धोरणात सरकारी खर्चाला कमी प्रतीचा अग्रक्रम देण्यात येतो व सरकारी खर्चाचे परिमाण खाजगी उपभोग व विनियोग खर्चाच्या व्यस्त प्रमाणात ठेवण्याचा प्रयत्न करून एकूण खर्च  खाजगी आणि सरकारी) एकूण उत्पादनक्षमतेच्या मर्यादेत ठेवावा लागतो.

परदेशी चलन विनिमयदरास स्थैर्य मिळावे हा उद्येश साधण्यासाठी सीमाशुल्कांची आयात व निर्यात करांची) योग्य योजना

अंमलात आणून अधिदान-शेषात समतोल साधावा लागतो. शिवाय संरक्षक आयात करांचे इतरही परिणाम होतात. त्यांचा देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर, रोजगार, भावपातळी इत्यादीं वरही परिणाम होतो. निरनिराळे आर्थिक उद्येश गाठण्यासाठी शासनास वेगवेगळी राजकोषीय साधने जरी उपलब्ध असली, तरी विविध उद्येशांचे मिश्रण केल्यास ते यशस्वी रीतीने साधावे म्हणून ही वेगवेगळी साधने कशी हाताळावी हाच राजकोषीय नीतीपुढील मुख्य प्रश्न असतो. तो सोडविताना मौद्रिक नीती आणि व्यापारविषयक नीती यांद्वारासुध्दा अर्थव्यवस्थेला इष्ट ते वळण लावणे शक्य असते, हेदेखील ध्यानात घ्यावे लागते.

भारत

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी हिंदुस्थानात वापरलेली राजकोषीय नीती अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेच्या तत्वावर आधारलेली होती. परकीयांचे आक्रमण व अंतर्गत बेबंदशाही यांपासून रयतेचे रक्षण करणे एवढीच सरकारची जबाबदारी आहे, असे ते मानत. साहजिकच ब्रिटिश अमदानीत सामाजिक सेवा आणि आर्थिक विकास यांकडे विशेष  लक्ष पुरविण्यात आले नाही.

उदा., १९३८-३९ मध्ये केंद्र सरकारचा महसुली खर्च केवळ ८२ कोटी रुपये व त्यांपैकी सामाजिक सेवा व आर्थिक विकास यांवरील खर्च फक्त ६ कोटी रुपये इतकाच होता. अर्थसंकल्पात संतुलन साधणे व अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने प्रभावशून्य असे राजकोषीय धोरण चालू ठेवणे, एवढीच जबाबदारी ब्रिटिश राज्यकर्ते सांभाळीत असत.

दुसऱ्‍या महायुध्दकाळात खर्चात अतोनात वाढ झाल्याने करभार वाढवूनसुध्दा खर्च झेपणे अशक्य झाले व म्हणून सरकारला तुटीच्या अर्थकारणाचा आधार घ्यावा लागला. युध्दकालीन अर्थसंकल्पां तील खर्च २,०८९ कोटी रुपये होता, तर उत्पन्न फक्त १,४६२ कोटी रुपये असल्याने केंद्र सरकारला ६२७ कोटी रूपयां ची तूट आली व ती रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज काढून भरून काढावी लागली.

स्वतंत्र भारताने नियोजनबध्द आर्थिक विकासासाठी १९५०-५१ पासून आचारलेल्या राजकोषीय नीतीची दोन प्रमुख अगे आहेत: अ) सामाजिक सेवांमध्ये सर्वांगीण वाढ करणे व

ब) राष्ट्रीय उत्पन्नात नियोजित दराने वाढ साधण्यासाठी देशाचे औद्योगिकीकरण तसेच आधुनिक तंत्राचा वापर करणारी शेती इ. उपायां साठी आवश्यक प्रमाणात सरकारी विनियोग करणे. यांसाठी सरकारी खर्चां त प्रचंड प्रमाणात वाढ करणे आवश्यक झाले. उत्पन्न वाढविण्यासाठी सरकारला सर्वत्र राजकोषीय मार्गांचा उपयोग करावा लागला असला, तरी विशेषेकरून कर-आकारणीचे प्रमाण वाढवूनच पैसा उभा करावा लागला हे पुढील तक्त्यांवरून स्पष्ट होते.

हे तुटीच्या अर्थकारणाचे आकडे केंद्र शासनाचे रिझर्व्ह बँकेशी अल्प वदीर्घ मुदतीचे निव्वळ दायित्व दाखवितात.

वरील आकडेवारीचा विचार करताना १९५१–८५ या काळात म्हणजेच पहिल्या ते सहाव्या पंचवार्षिक योजनाकाळात झालेल्या भाववाढीचा परिणाम लक्षात घेतला पाहिजे. शक्य त्या सर्व राजकोषीय उपायांचा वापर करून सरकारने आपली आर्थिक विकासांची जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. म्हणूनच वाहतूक, वीजनिर्मिती व दळणवळण ह्या क्षेत्रामध्ये जरूर ती अधःसंरचना निर्माण करणे, सरकारी विनियोगाद्वारा अवजड व मूलभूत उद्योगांची वाढ साधणे, रोजगारवाढीस हातभार लावणे व ग्रामीण भागातील गुप्त बेकारीचे प्रमाण काहीसे कमी करणे, इ. गोष्टी सरकारला साध्य झाल्या. मात्र असे करताना परस्परविरोधी उद्येशांचा मेळ साधण्यासाठी राजकोषीय नीतीचा वापर करण्यात आल्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर काहीविपरीत परिणामही घडून आले व तिच्यामध्ये काही दोषही निर्माण झाले आहेत:

1. करवाढीमुळे खाजगी विनियोगावर विपरीत परिणाम होऊन करचुकवेपणास उत्तेजन मिळाले.
2. संपत्तीच्या केंद्रीकरणात वाढच झाली असून मक्तेदारीस यशस्वीपणे आळा घालणे अद्याप साधले नाही.
3. भांडवल संचितीसाठी बचतीचे प्रमाण पुरेसे वाढविण्याच्या दृष्टीने राजकोषीय नीती अजूनही असमर्थन ठरलीआहे.
4. चलनवाढ व भाववाढ रोखण्यातही सरकारला यश आलेले नाही, उलट भाववाढीमुळे श्रीमंताना अधिक श्रीमंत होता येऊन उत्पन्न व संपत्ती यांच्या वाटपातील विषमता अधिकच तीव्र झाल्याचे आढळते.
5. चैन व भपकेबाजी यांवरील अतिश्रीमंताच्या व मध्यमवर्गाच्या खर्चावर आळा घालण्यात राजकोषीय नीती अद्याप दुबळी ठरली आहे. तसेच
6. परदेशी व्यापार व इतर व्यवहार यांत सतुंलन साधण्यात अद्याप यश आलेले नाही व त्यामुळे परदेशी कर्जांचा बोजासतत वाढतच आहे.

चोरट्या व्यापारासारख्या बेकायदेशीर व्यवहांराचे उच्चाटन करता न आल्यामुळे करचुकवेपणा, भ्रष्टाचार व काळा पैसा याचें प्रमाण बेसुमार वाढले आहे. अर्थव्यवस्थेमधील अशा प्रकारच्या दोषांवर परिणामकारक इलाज करण्यासाठी सरकारला आपल्या राजकोषीय नीतीमध्ये जरूर ते बदल करूनच आपले आर्थिकविकासाचे व समाजवादी समाजरचनेचे उद्दिष्ट गाठता येणे शक्य होईल असे वाटते.

संदर्भ : Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance,Vol.II. 1984-85, Bombay, 1986.

लेखक - भ.रा. धोंगडे /  वि.गो. पेंढारकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश