राज्य व्यापार

राज्य व्यापार : सरकारने प्रत्यक्षपणे किंवा नियुक्त केलेल्या संस्थेमार्फत सरकारच्या मार्गदर्शनाखाली केला जाणार व्यापार. राज्य व्यापार या संज्ञेस परंपरेनेही एक अर्थ प्राप्त झाला आहे तो म्हणजे, सरकारी मालकीच्या संस्थेने वा सरकारप्राधिकृत संस्थेने परराष्ट्रांशी केलेला व्यापार. एस्कॅप पूर्वीची एकॅफे) या संस्थेनेही राज्य व्यापाराची व्याख्या अधिक सुस्पष्ट केलेली आहे. तिच्या मते देशाच्या एकूण व्यापार व्यवस्थेत निर्यातीसाठी हक्क राखून तीद्वारे आयातीचा हक्क संपादन करून सरकारने प्रत्यक्षपणे या प्रतिनिधीमार्फत केलेला व्यापार म्हणजे राज्य व्यापार होय.

राज्य व्यापाराचे उद्दिष्ट

देशात दुर्मिळ असणाऱ्या वस्तू संपादन करून ज्यांना त्या वस्तू हव्या असतात, त्यांना त्या योग्य किंमतीत व समान वाटप न्यायाने मिळवून देणे, सट्टेबाजी व्यवहारांना रोखणे आणि पुरवठ्यातील अडवणूक कॉर्नरिंग) थांबविणे, तद्वतच निर्यात व्याप्ती वाढविणे व निर्यातीस प्रोत्साहन देणे, या हेतूंनीही राज्य व्यापाराचा पुरस्कार केला जातो.

परराष्ट्रीय व्यापारावरील सरकारी नियंत्रणात अर्थातच देशपरत्वे फरक आढळतो. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानातील ‘कमॉडिटी क्रेडिट कॉर्पोरेशन’, ऑस्ट्रियातील ‘ग्रेन ईक्वलायझेशन बोर्ड’, पश्चिम जर्मनीतील ‘मार्केटिंग ऑर्गनायझेशन्स’, भारतातील ‘स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन’ आणि रशिया, पूर्व यूरोपीय देश, चीन आणि उत्तर कोरियातील व्यापार हे चढत्या भाजणीने राज्य व्यापाराचे भिन्न प्रकार आज अस्तित्वात आहेत. राज्य व्यापार ही संकल्पना अगदी नवीन नाही. मध्ययुगात भूमध्य सामुद्रिक राष्ट्रांत, ग्रीक व रोमन नगर-राज्यांत आणि सतराव्या शतकांत स्थापन झालेल्या व भारताशी व्यापार करणाऱ्या यूरोपीय कंपन्यांत राज्य व्यापाराची कल्पना आढळते.

एकोणिसाव्या शतकात परंपरावादी अर्थशास्त्रज्ञांच्या प्रभावाने ‘मुक्त व्यापार प्रणाली’ चा बऱ्याच राष्ट्रांनी अंगीकार केला होता. त्यामुळे त्या काळी बराचसा जागतिक व्यापार खाजगी क्षेत्रातच होत असे. परंतु विसाव्या शतकाच्या प्रारंभी, विशेषतः पहिल्या महायुद्धाच्या वेळी, आणीबाणी स्थितीमुळे आवश्यक वस्तूंची आयात-निर्यात सरकारी पातळीवर करणे पश्चिमी राष्ट्रांना भाग पडले. तसेच महामंदीच्या काळातही उभयपक्षीय बायलॅटरल) व्यापार करारांचा नवा पायंडा पडल्याने बऱ्याच देशांचा परराष्ट्रीय व्यापार सरकारी नियंत्रणाखाली आला. दुसऱ्या महायुद्धात ही पद्धती अधिक विस्तारली. तरीदेखील १९६४ च्या एस्कॅप अहवालावरून असे स्पष्ट होत होते की, यूरोपीय देशांत राज्य व्यापाराचे त्या वर्षीचे प्रमाण १५ ते २० टक्केच होते. अलीकडे मात्र जेव्हा अनेक अविकसित राष्ट्रे नव्याने स्वतंत्र झाली, तेव्हापासून त्या राष्ट्रांनी गतिमान आर्थिक विकास साध्य करण्यासाठी राज्य व्यापार पद्धतीचाच अंगीकार केलेला आढळतो.

आशिया, आफ्रिका, सोव्हिएट रशिया आणि त्याच्या प्रभावाखालील राष्ट्रांत राज्य व्यापाराचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येते. साम्यवादी देशांत राज्य व्यापाराचे प्रमाण जवळजवळ १००% आहे; तर ब्रह्मदेशांत ७०% ते ८०%, राष्ट्रीय चीनमध्ये ६०% ते ७०%, इंडोनेशियात ४५%, निर्यात सरकारतर्फे होत असते. भारतात ४०% ते ५०%, श्रीलंकेमध्ये २५% ते ३०% व ब्रह्मदेशांत ३०% ते ५०% आयात राज्य व्यापार निगमांद्वारा केली जाते. कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया, यांमधील तांदळाचा व्यापार, फ्रान्स, पश्चिम जर्मनी, इटली, नॉर्वे, फिनलंड व तुर्कस्तान  या देशांत धान्याची आयात राज्य व्यापार संस्थांमार्फत होत असते. तसेच मध्यपूर्वेतील पेट्रोल, यूरोपातील मद्य, तंबाखू, विमान वाहतूक सेवा हे उद्योगव्यवसाय सरकारमार्फतच होत आहेत. भारतात राज्य व्यापाराला अधिक गती देण्यासाठी १९५६ मध्ये स्वतंत्रपणे भारतीय राज्य व्यापार निगमाची महामंडळाची) स्थापना करण्यात आली. १९५६-५७ मध्ये या निगमाने ९  कोटी रुपयांची उलाढाल केली. १९८३-८४ व १९८४-८५ या दोन वर्षांमध्ये या निगमाची उलाढाल अनुक्रमे २,२१५ कोटी रु. आणि २,७९८ कोटी रु. एवढी होती . भारतीय राज्य व्यापार निगम.

राज्य व्यापारातील नियंत्रणे

राज्य व्यापार या संज्ञेत काही नियंत्रणेही अभिप्रेत असतात. ती म्हणजे :

१) विशिष्ट वस्तू विशिष्ट देशातूनच आयात आणि विशिष्ट देशातच निर्यात करण्याची मक्तेदारी असणे.
२) देशांतर्गत बाजारीतील वस्तूंचे सरकारी यंत्रणेच्या साहाय्याने वाटप व विक्रिची मक्तेदारी असणे.
३) आयात-निर्यात करणाऱ्या खाजगी व्यक्तींना व संस्थांना परवाने देण्याचा अधिकार असणे.
४) आयात - निर्यात कोटा व देशपरत्वे विनिमय दर या गोष्टी ठरवून देण्याचा अधिकार असणे.
५) संरक्षण व इतर महत्वाच्या अशा उद्योगधंद्यांना आवश्यक असलेली सामग्री आयात करण्याची मक्तेदारी.
६) रेल्वे, जलवाहतूक, हवाई वाहतूक यांवर सरकारी मक्तेदारी, तसेच रेडिओ, संदेशवहन इ. दळणवळण साधनांवर सरकारी नियंत्रण असणे.
७) तंबाखू, अफू, गांजा, मद्य इ. मादक पदार्थांच्या उत्पादनावर सार्वजनिक आरोग्य व कल्याण यांच्या दृष्टिकोणांतून नियंत्रणाचा अधिकार देणे.
८) सरकारी यंत्रणेद्वारा परदेशी बाजारपेठांचा अभ्यास करण्याची तरतूद व ऐतद्देशीय मालाचा दर्जा सुधारण्यासाठी व त्याला बाजारपेठ मिळवून देण्याची यंत्रणा राबविणे.

राज्य व्यापाराचे फायदे

१) युद्धकाळात व नियोजनप्रणीत अर्थव्यवस्थांना सोईस्कर व कार्यक्षम व्यापार यंत्रणा म्हणून उपयुक्त.
२) महामंदीसारख्या आर्थिक अरिष्टातून मुक्तता.
३) खाजगी व्यापारातील, साठेबाजी, नफेबाजी, काळाबाजार, कृत्रिम भाववाढ, दर्जा घसरविणे इ. अनिष्ट प्रवृत्तींना पायबंद
४) सामाजिक न्यायावर आधारित राष्ट्रीय उत्पन्नाचे सुयोग्य वाटप करण्यासाठी आणि उत्पादनात सरकारचा संबंध जोडण्यासाठी उपयुक्त.
५) मोठ्या प्रमाणाच्या उत्पादनाचे, खरेदी-विक्रीचे लाभ मिळविणे आणि अनुकूलतेनुसार व्यापाराचे एकुण दृढनियोजन करण्यासाठी उपयुक्त. या फायद्यांमुळेच राज्य व्यापार पध्दती उपयुक्त ठरली आहे.

राज्य व्यापारापुढील समस्या किंवा उणिवा

राज्य व्यापारामुळे काही समस्याही उभ्या राहतात

१) सरकारी नोकरांच्या निर्णयावर राज्य व्यापाराचे भवितव्य अवलंबून असते. हे सरकारी नोकर निष्ठावंत, तळमळीचे व सचोटीचे असतीलच, असे नाही आणि जरी असे कार्यक्षम अधिकारी उपलब्ध झालेच, तरीही सरकारी नियमांच्या बंधनामुळे निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना लाभतेच असे नाही.
२) आवश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात राज्य व्यापार पद्धती पुरेशा प्रमाणात सर्वत्र यशस्वी ठरलेली नाही.
३) राज्य व्यापार पध्दतीचे वस्तुनिष्ठ अवलोकन जसे व्हावयास हवे, तसे केले जात नाही.

या उणिवांमुळेच विकसित राष्ट्रांची राज्य व्यापाराकडे पाहण्याची दृष्टी अजूनही तितकीशी अनुकूल नाही.

लेखक - सु. के. कुलकर्णी

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश