वस्तुविनिमयावरील कर

वस्तुविनिमयावरील कर : वस्तूंची खेरदी आणि विक्री यांवरील कर. वेगवेगळ्या स्वरूपाचे वस्तुविनिमय-कर पुरातन काळापासून ग्रीस, इटली, ईजिप्त, भारत इ. देशांत अस्तित्वात होते. ख्रिस्तपूर्व चवथ्या-पाचव्या शतकांत अथेन्स हे गुलामांच्या व्यापाराचे एक प्रमुख केंद्र होते. या विनिमयावरील कराचे उत्पन्नही थोडेथोडके नसे. वस्तूच्या उत्पादनापासून तिच्या प्रत्यक्ष वापरापर्यंत ईजिप्तमध्ये अशी एकही पायरी नसे की, तेथे वस्तूच्या मूल्याचा काही भाग अधिकारी वसूल करीत नसत. रोमन लोकांनी फ्रान्स आणि स्पेन या देशांत विक्री-कर नेला आणि पश्चिम यूरोप रोमन अंमलापासून मुक्त झाल्यानंतरही तेथे तो चालूच राहिला. मध्ययुगीन यूरोपात विशिष्ट वस्तूंवर आणि विशेषतः जीवनोपयोगी वस्तूंवर विक्री-कर आकारण्याची पद्धती सर्वसामान्यपणे रूढ होती. स्पेनमधून हा कर मेक्सिकोतही गेला. तरीही एका अर्थाने विक्री-कर हे आधुनिक कोषीय साधन आहे. सामान्य स्वरूपाचा विक्री-कर १९१४ पूर्वी फक्त मेक्सिको आणि फिलिपीन्समध्येच लक्षणीय स्वरूपात अस्तित्वात होता. एकोणिसाव्या शतकात इंग्लंडमध्ये सर्वसाधारण विक्री-कराचा विचार गंभीरपणे कधीच करण्यात आला नाही. उत्पन्नाची गरज मोठी असेल, तेव्हा ती निवडक वस्तूंवर उत्पादन-कर आकारून भागविली जात असे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतरची पहिली सूचना विक्री-कर रद्द करण्याची होती. अमेरिकेतील यादवी युद्धाच्या वेळी विक्री-कर आकारण्याविषयी आलेली सूचना अमेरिकन काँग्रेसने फेटाळून लावली.

आधुनिक विक्री-कराचा इतिहास पहिल्या महायुद्धापासून सुरू होतो. पहिल्या महायुद्धकाळात व नंतर उद्भवलेल्या वित्तविषयक समस्यांचे निरसन करण्यासाठी जर्मनी, फ्रान्स, इटली, कॅनडा आणि यूरोपातील इतर देशांनी विक्री-कराचा अवलंब केला. जागतिक महामंदीच्या व दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात आणखी काही देशांनी विक्री-कर सुरू केला. अमेरिकेत विक्रीकराची कार्यवाही प्रथम मिसिसिपी राज्याने १९३२ मध्ये यशस्वीपणे केली व इतर राज्यांनी मिसिसिपीचे अनुकरण केले. त्यानंतर तत्कालीन अर्थशास्त्रज्ञांनी परागामी म्हणून या करावर टीका केली असली, तरी शासनाच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेता, आता हा कर सर्वत्र करव्यवस्थेचा एक कायमचा भाग झाला आहे.

सर्वसाधारण विक्री-कराप्रमाणे विशिष्ट वस्तूंच्या विक्रीवरही कर आकारण्यात येतात. पेट्रोल, कच्चा ताग, साखर, वीज यांवरील कर, ही अशा निवडक विक्री-कराची उदाहरणे आहेत. भारतामध्ये मध्य प्रांतात १९३८ साली पहिला निवडक वस्तूंवरील विक्री-कर पेट्रोलवर आकारण्यात आला. १९३९ साली मद्रास राज्याने विक्री-कर आकारण्यास सुरुवात केली. यानंतर हळूहळू भारतात सर्व राज्यांनी सर्वसामान्य विक्री-कर व निवडक वस्तूंवरील करही अंमलात आणले.

विनिमयावरील कर केंद्र व राज्य अशी दोन्ही शासने आकारतात. आंतरराज्यीय व्यापारावरील विक्री-कर, उत्पादकांवरील उत्पादन कर, आयातनिर्यात कर, हे कर केंद्र शासन आकारते. राज्यांच्या अखत्यारात पुढील कर येतात :

विक्री-कर, खरेदी-कर

विनिमयाचे दोन भाग म्हणजे खरेदी व विक्री. त्यातील वस्तूंच्या विक्रेत्यावर जो कर आकारला जातो, त्याला विक्री-कर म्हणतात; तर खरेदीदारावर जो कर आकारला जातो (मग त्याने त्या वस्तू विकल्या किंवा नाही हे लक्षात न घेता) त्याला खरेदी-कर म्हणतात. व्यापारी हा खरेदी व विक्री दोन्ही करतो; त्याच्या खरेदीवर जो कर आकारला जातो, त्याला खरेदी-कर आणि विक्रीवर आकारला जातो, त्याला विक्री-कर म्हणता येईल. जो व्यापारी नाही अशा व्यक्तीवर, म्हणजे गिर्‍हाइकावर (गिऱ्हाईक विक्री करीत नसल्यामुळे) फक्त खरेदी-करच आकारता येईल. भारतामध्ये खरेदी-करही काही वस्तूंवर वापरण्यात येत असला, तरी करव्यवस्थेच्या सोयीच्या दृष्टीने सामान्यपणे विक्री-कराचा वापरच अधिक आहे. अमेरिका व ग्रेट ब्रिटन ह्या देशांच्या करव्यवस्थांमध्ये विक्री-कर किंवा खरेदी-कर हा महसुलाचे एक अतिशय महत्त्वाचे साधन मानला जातो. अमेरिकेत विक्री-करापासून मिळणारे उत्पन्न हे सर्व राज्यांच्या एकूण महसुली उत्पन्नाचा एकपंचमांश भाग असते. ग्र्रेट ब्रिटनमध्ये उपभोगावर नियंत्रण घालण्याच्या हेतूने १९४० साली प्रथम खरेदी-कर सुरू करण्यात आला.

विक्रेत्याच्या सर्व वस्तूंच्या एकंदर विक्रीवर जो कर आकारला जातो, त्याला ‘सर्वसामान्य विक्री-कर’ आणि विशिष्ट निवडक वस्तूंवर जो आकारला जातो, त्याला ‘निवडक विक्री-कर’ म्हणतात. सर्वसामान्य विक्री-कराचेही दोन प्रकार आहेत : एक-बिंदू विक्री-कर आणि बहु-बिंदू विक्री-कर. गिर्‍हाइकाला विकल्या जाणार्‍या वस्तूच्या किंमतीत विशिष्ट रकमेपेक्षा अधिक रक्कम मिळविली जाऊ नये, हा एक-बिंदू कराचा उद्देश. पहिल्या व्यापार्‍याकडून माल विकला जाऊन मधल्या अनेक व्यापार्‍यंच्या हातून तो जात जात शेवटी गिर्‍हाइकाला वस्तू मिळताना दरवेळी करभार किंमतीत मिळविला जाऊ नये, फक्त एकदाच एका ठिकाणी तो आकारला जावा, या दृष्टीने हा कर उपयोगात आणतात. या कराचे दर अधिक असले, तरी याच्या बाबतीत देण्यात येणारी सूटही अनेक प्रकारची असते. सारांश, करभार मर्यादित ठेवण्यासाठी एक-बिंदू कराची योजना आहे, याउलट बहु-बिंदू विक्री-कराच्या बाबतीत करभाराला विशेष महत्त्व दिले जात नाही. याचा दर कमी असतो आणि सूट देण्याचे प्रमाणही कमी असते. या पद्धतीत व्यापार्‍याला जे हिशोब ठेवावे लागतात, तेही गुंतागुंतीचे नसतात. पहिल्या व्यापार्‍याकडून गिर्‍हाइकापर्यंतच्या सर्व टप्प्यांवर हा कर आकारला जातो. त्यामुळे त्याच्या व्यवस्थेतही सोपेपणा आहे. नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर कर आकारावयाचा, हे ठरवावे किंवा शोधावे लागत नाही; बहु-बिंदू विक्री-कराच्या योगे कर चुकविण्याच्या प्रवृत्तीवर मर्यादा पडते.

वृत्तपत्रांखेरीज सर्व वस्तूंवर विक्री-कर आकारण्याचा अधिकार संविधानाने राज्यांना दिला आहे. १९५६ च्या कायद्याने आंतरराज्यीय व्यापारावर कर आकारण्याचे सर्वाधिकार केंद्राला देण्यात आले आहेत. या करांचे उत्पन्न त्या त्या राज्यांना वाटून देण्याची व्यवस्थाही केलेली आहे. १९५६ साली केंद्रीय विक्री-कर कायदा संमत करण्यात आला. या कायद्यानुसार आकारण्यात येणारे कर राज्येच वसूल करतात व स्वतःकडे ठेवून घेतात.

केंद्राच्या आणि राज्यांच्या विक्री-करांचा भार अखेर ग्राहकांवर पडावा अशी अपेक्षा असली, तरी हे कर मात्र नोंदलेल्या विक्रेत्यावर आकारले जातात आणि त्यांच्याकडून वसूल केले जातात. तसेच अशा विक्रेत्यांनाच ग्राहकांकडून कर वसूल करण्याचा अधिकार असतो. वस्तूंची खरेदी-विक्री करणारा, कायद्याप्रमाणे ‘विक्रेता’ या संज्ञेस पात्र होऊ शकतो. या संज्ञेत व्यक्ती, निगम, भागीदार्‍या, हिंदू अविभक्त कुटुंबे आणि खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करणारे उत्पादक आणि ठोक व किरकोळ विक्रेतेही मोडतात. केंद्रीय, राज्यीय आणि स्थानिक शासने

जर खरेदी-विक्रीचा व्यवहार करीत असतील, तर केंद्रीय विक्री-कर कायद्याप्रमाणे तीही या करास पात्र ठरतात. काही राज्यांत मात्र शासकीय व्यवहारांवर कर आकारीत नाहीत.

विविध विक्री-करांमध्ये त्यांचा भार आणि त्यांची कार्यपद्धती यांत फरक आहेत. वार्षिक विक्री विशिष्ट रकमेपेक्षा कमी असल्यास राज्यांच्या विक्री-करांपासून विक्रेते करमुक्त असतात. आंतराराज्यीय दृष्टीने खास महत्त्वाच्या म्हणून गणल्या गेलेल्या वस्तूंवरील विक्री-कराची रक्कम पुढे या वस्तूंची विक्री जेव्हा पुरी होते, तेव्हा परत करण्यात येते. आयात विक्री आणि निर्यात विक्री ह्यांवर विक्री-कर नाहीत

वस्तूंच्या स्वरूपातील मालमत्तेचे, मौल्यिक प्रतिफलार्थ हस्तांतर झाल्यास ती ‘विक्री’ होय. विक्रीची व्याख्या या करासाठी पुरेशी व्यापक करण्यात आली आहे. तीमध्ये हप्त्याने केलेली विक्री, कालांतराने द्यावयाची किंमत इ. सर्व समाविष्ट होतात. नैमित्तिक विक्रीवर सामान्यतः विक्री-कर आकारीत नाहीत. स्थावर मालमत्तेवरही तो आकारला जात नाही.

अनेक प्रकारच्या वस्तू कायद्याने किंवा राज्यशासनांनी दिलेल्या सूचनांप्रमाणे राज्यविक्री-करांपासून मुक्त आहेत. सामान्यतः ज्या राज्यांत एक-बिंदू कर आकारण्यात येतो, तेथे जीवनावश्यक गरजा आणि कच्चा माल हे करमुक्त असतात. जेथे बहु-बिंदू कर आकारतात, त्यांत जीवनावश्यक वस्तूंवरील करभार सौम्य असतो; कारण या वस्तूंचे हस्तांतर फार वेळा होत नाही.

केंद्राच्या व राज्यांच्या इतर कायद्यांप्रमाणे जादा करास पात्र ठरणार्‍या वस्तूंना करमुक्ती मिळते. उदा., जळण, आगपेट्या, हलके कापड, शेतमाल किंवा औद्योगिक कच्चा माल, कारण या वस्तूंवर उत्पादन-कर आकारले जात असतातच. कुटरोद्योग ग्रामोद्योग यांचे उत्पादन (कापड, कागद इ.) या करांपासून मुक्त असते.

करांचे दर १०% ते १४% या मर्यादेत असतात. चैनीच्या वस्तूंवरील दर अधिक असतात. शासनाला केलेली विक्री, तसेच फेरविक्रीसाठी घेतलेल्या वस्तू इ. काही प्रकारांवर विशिष्ट अटी पुर्‍या केल्यास १% कर आकारतात. विक्री-कर विक्रीच्या मूल्यावर आकारला जातो. नेहमीच्या रिवाजाप्रमाणे जी कसर देण्यात येते, ती या मूल्यात धरीत नाहीत. वाहतूक खर्च, माल पोहोचविण्याचा खर्च इत्यादींसाठी जी किंमत आकारण्यात येते, ती मूल्यात मोजतात. काही राज्यांत विक्रीमूल्यांत विक्री-कराची रक्कमही धरली जाते.

विक्री-कराची अंमलबजावणी त्या त्या राज्यात प्रस्थापित केलेल्या विक्रीकरखात्याकडून होते. कनिष्ठ अधिकार्‍यांकडून कराची आकारणी व वरिष्ठांकडून तत्संबंधी पाहणी व न्यायदान ही कामे होतात. कराच्या अंमलबजावणीसाठी विविध सूचना शासनाकडून देण्यात येतात.

किमान मर्यादेपेक्षा अधिक वार्षिक विक्री असल्यास त्या सर्व विक्रेत्यांना नोंदणी करून घेणे बंधनकारक असते. कायद्याप्रमाणे करपात्र असलेल्या कोणालाही नोंदण्याशिवाय व्यापार करता येणार नाही, अशी बहुतेक राज्यांत अट आहे. आंतरराज्यीय व्यापारासंबंधी वेगळे नियम केले आहेत.

बहुतेक राज्यांत विक्री-करांचे पत्रक भरणे आवश्यक असते. आकारणी सामान्यतः त्या पत्रकाप्रमाणे होते. परंतु ते न भरल्यास किंवा अधिकार्‍यांना ते सदोष वाटल्यास, विक्रेत्यांच्या कागदपत्रांच्या व इतर पुराव्यांच्या आधारे ही आकारणी केली जाते. पुरावा नसल्यास अधिकारी स्वतःच्या अनुमानाने विक्री ठरवून आकारणी करतात. नोंदल्या गेलेल्या सर्व विक्रेत्यांनी सहा वर्षे मुदतीचे योग्य हिशोब व कागदपत्रे ठेवली पाहिजेत. हिशेब व कागदपत्रे आवश्यक तेव्हा तपासणीसाठी उपलब्ध करावी लागतात.

विक्री-कर हा एकंदर करपात्र विक्रीवर द्यावयाचा असतो. आकारणी वर्ष सामान्यतः १ एप्रिल ते ३१ मार्च हे असते. तरीही प्राप्तिकराप्रमाणे इतर हिशोब-वर्षेही स्वीकारतात. सहामाही, तिमाही किंवा दरमहा सर्व विक्रीवर किंवा तिच्या काही भागांवर विक्री-कर भरला पाहिजे. विविध राज्यांत याबाबत भिन्न नियम आहेत. विक्रेत्याने कर न भरल्यास त्याच्यावर मागणीहुकूम बजावून वा प्राप्तिकराच्या रकमेप्रमाणेच इतर मार्गांनी रक्कम वसूल करण्यात येते.

बहुतेक राज्यांत आकारणीच्या तारखेनंतर किंवा मागणीची अखेरची सूचना आल्यावर ६० दिवसांत दाद मागावी लागते. काही राज्यांत खात्याचे अधिकारी, तर इतरत्र स्वतंत्र मंडळे न्यायदानाचे काम करतात.

वरच्या न्यायालयात दाद लावून घेण्याची व्यवस्था प्राप्तिकराप्रमाणेच आहे. विक्री-पत्रक न भरणे, कर न देणे, हिशोबांच्या बाबतीत फसवणूक करणे इ. गुन्ह्यांबद्दल शिक्षा सांगितल्या आहेत. केंद्रीय विक्री-कराबाबत अशीच व्यवस्था आहे. १९७०-७१ सालात सर्व राज्यांच्या सामान्य विक्री-कराचे उत्पन्न ५६१.६ कोटी रुपये आले. १९७३-७४ मध्ये ते ७५८ कोटी रुपये येईल अशी अपेक्षा आहे.काही प्रमुख देशांत १९६७ साली विक्री-कराचे शेकडा दर वरीलप्रमाणे होते.

निवडक वस्तूंच्या विक्रीवरील व इतर विनिमय कर

जुगार कर

जुगार खेळण्यावर भारतात बंदी आहे. तरी मान्य केलेल्या व्यक्ती अगर संस्था यांना घोड्यांच्या शर्यतीवर जुगार खेळण्याची परवानगी आहे. १९२२ साली हा कर बंगालमध्ये प्रथम आकारण्यात आला. सध्या जेथे घोड्यांच्या शर्यती चालतात, अशा सर्व राज्यांत हा कर आकारतात.

या शर्यतीत पैसे लावण्याच्या पद्धती दोन. एक टोटलायझेटरमध्ये पैसे देऊन तिकिटे विकत घेणे. याप्रमाणे जमा झालेल्या सर्व रकमेवर ‘टोटलायझेटर कर’ आकारण्यात येतो आणि शर्यतीत विजयी झालेल्या घोड्यांच्या तिकिटांवरील पैसे देताना, ती कराची रक्कम त्यातून कापून घेतात. दुसरी पद्धती : परवाना असलेल्या तिकीट-विक्रेत्यांकडून लोक तिकिटे विकत घेतात. या पद्धतीत तिकीट-विक्रेत्यांकडून विजेत्यांना दिल्या जाणार्‍या सर्व रकमांवर जुगार कर आकारला जातो. पहिल्या पद्धतीने आकारलेला कर शर्यती चालविणार्‍या संस्थेकडून व दुसरा परवानाधारक तिकीट-विक्रेत्यांकडून वसूल केला जातो.

विजेवरील शुल्क

विजेच्या वापरावरील शुल्क मुंबई राज्यात १९३२ साली प्रथम आकारण्यास सुरुवात झाली. आता बहुतेक राज्यांत ते आकारले जाते. वीज पुरविणार्‍या निगमांवर हा कर आकारण्यात येतो आणि निगम ग्राहकांकडून वसूल करतात. काही राज्यांत खाजगी वापरासाठी घेतलेली वीज आणि औद्योगिक वापरासाठी घेतलेली वीज, यांच्यावरील शुल्काच्या दरांत फरक करतात. तेथे खाजगी वापरावर दर जादा असतो. या शुल्काचे दर, ते आकारण्याच्या पद्धती आणि त्यांपासून मिळणारी सूट, यांबद्दलचे राज्याराज्यांतील नियम भिन्न आहेत. १९७३-७४ साली या शुल्कापासून सर्व राज्यांत येणार्‍या रकमेचा अंदाज ७९.५ कोटी रुपये आहे. हे शुल्क राज्ये आकारतात व वसूल करतात

पेट्रोल कर

मोटारींवरील कर अखिल भारतीय भूमिकेवरून‘इंडियन मोटर व्हेइकल्स ऍक्ट’ अन्वये १९१४ साली प्रथम आकारण्यात आला. उत्पन्नापेक्षा मोटार वाहतुकीचे नियंत्रण, हा त्यातील प्रमुख हेतू. मोटार वाहतूक त्यानंतर बरीच वाढली आणि रस्त्यांच्या विकासासाठी पैसा उभा करणे आवश्यक ठरले. १९२७ च्या रस्ते विकास समितीने मोटारींच्या पेट्रोलवर दोन आणे दराप्रमाणे खास कर आकारण्यात यावा आणि मध्यवर्ती मार्ग-निधीमध्ये त्याची रक्कम जमा करावी, अशी शिफारस केली. १९३० साली ही शिफारस अंमलात आली.

मोटारींच्या पेट्रोलवरील पहिला विक्री-कर मध्य प्रांतात आकारण्यात आला; त्यानंतर मद्रास, मुंबई, बंगालमध्ये तो अंमलात आला. आज भारतामध्ये तो सर्वत्र आकारण्यात येतो. पेट्रोलवरील करांचे दर राज्याराज्यांत भिन्न आहेत. १९७०-७१ साली या कराचे अपेक्षित उत्पन्न ४६.३ कोटी रुपये झाले. १९७३-७४ सालचे या कराचे अपेक्षित उत्पन्न ५६.९ कोटी रुपये आहे.

मुद्रांक शुल्क

विनिमय पत्रे (हुंड्या), धनादेश, वचनचिठ्ठ्या, प्रतिपत्रे, विमापत्रके, भाग व ऋणपत्रे यांचे हस्तांतर व पावत्या यांवरील मुद्रांक शुल्काचे दर ठरविण्याचे अधिकार संविधानाने केंद्र शासनाने दिले आहेत. हे कर केंद्राकडून आकारण्यात येत असले, तरी राज्यांकडून वसूल करण्यात येतात व राज्यांसाठीच त्यांच्या उत्पन्नाचा विनियोग होतो. संविधानात दिलेल्या यादीखेरीज इतर मुद्रांक शुल्के आकारण्याचा अधिकार राज्यांनाच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाखेरीज इतर न्यायालयांतील शुल्कांवर राज्यांचाच अधिकार पोहोचतो.

भारतीय मुद्रांक कायद्याप्रमाणे (१८९९) या शुल्काचे दर ठरविण्यात आले आहेत; वेळोवेळी ते बदलले गेले. केंद्राने ठरविलेल्या दरांत समानता असली, तरी ज्या बाबतींत राज्यांना क्षेत्राधिकार आहेत, तेथे शुल्काचे दर भिन्न आहेत. केंद्राकडून ६५ प्रकारच्या दस्तऐवजांवर शुल्क आकारले जाते. काही बाबतींत ते ठराविक असले, तरी काही बाबतींत ते मूल्याधिष्ठित असते. न्यायशुल्काचे दर ‘न्यायशुल्क अधिनियम’ (१८७०) प्रमाणे ठरविण्यात आले असून त्यांतही वेळोवेळी बदल झाले आहेत.

मुद्रांक शुल्कांचा प्रमुख उपयोग केवळ राजस्व-निर्मिती, हा नसून त्यामुळे विनिमय-नियंत्रण होते व अप्रत्यक्ष रीत्या ती करनिर्मितीचे साधन ठरतात. दस्तऐवजांवर मुद्रांक आवश्यक असल्यामुळे आणि विनिमय सिद्ध करण्यासाठी दस्तऐवजाची आवश्यकता असल्यामुळे राजस्व आपोआप सुरक्षित होते.

भारतीय नोंदणी अधिनियम (१९०८) या कायद्याप्रमाणे दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी शुल्क आवश्यक असते. काही दस्तऐवजांची नोंदणी कायद्यानेच बंधनकारक असते. १९७३-७४ च्या अंदाजाप्रमाणे केंद्र शासनाचे मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्काचे उत्पन्न सु. दहा कोटी रुपये व सर्व राज्यांचे अपेक्षित उत्पन्न १४८.८ कोटी रुपये होईल.

बक्षीस-स्पर्धांवरील कर

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक इ. राज्यांत बक्षीस-स्पर्धांवर कर आकारला जातो. १९३९ च्या कायद्याने हा कर मुंबई राज्यात प्रथम अस्तित्वात आला. १९४८ साली एक नवा कायदा संमत झाला. बक्षीसस्पर्धा व सोडती यांवर कर आकारणे व त्यांवर नियंत्रण ठेवणे, असा व्यापक हेतू त्यामागे होता. कर्नाटकमध्येही असाच कायदा १९५१ मध्ये संमत झाला. सोडतींवर जास्तीत जास्त १२.५% आणि बक्षीसस्पर्धांवर २५% असे दर होते. परंतु विशिष्ट बाबतीत ५० टक्क्यांपर्यंत हा दर वाढविण्याचा अधिकार शासनाने राखून ठेवला होता. १९५१ साली मुंबई राज्यात बक्षिसाच्या रकमा एका वर्षात घ्यावयाच्या स्पर्धांची व प्रवेशपत्रिकांची संख्या या मर्यादित करण्यात आल्या. याचा परिणाम म्हणजे काही शब्दकोड्यांचे मोठे वितरक दुसऱ्या राज्यांतून या स्पर्धा चालवू लागले. त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचे मुंबई राज्याचे प्रयत्‍न अयशस्वी झाले. या अनुभवांवरून राज्यांच्या कक्षेत असलेल्या या विषयावरील नियंत्रण परिणामकारकतेच्या दृष्टीने केंद्राने करावयास पाहिजे, असे मत १९५३ च्या कर चौकशी आयोगाने व्यक्त केले.

राज्यांमधील इतर करांचे उत्पन्न पाहता हा कर फारसा महत्त्वाचा नाही. उत्पन्न-निर्मितीपेक्षा नियंत्रण हा या कायद्याचा हेतू असतो. सोडतीवरील करांचे १९७३-७४ या वर्षाचे सर्व राज्यांचे अपेक्षित उत्पन्न २२.५ कोटी रुपये आहे.

तंबाखूवरीलशुल्क

मुंबई इलाख्यामध्ये तंबाखूवरील शुल्क १८५७ च्या कायद्याने अस्तित्वात आले. १९३३ साली यासंबंधी दुसरा कायदा संमत झाला. १९३८ साली दोन्ही कायद्यांत दुरुस्त्या करून दर वाढविण्यात आले. मद्रास, मध्य प्रदेश इ. राज्यांतही हे शुल्क अस्तित्वात आले. १९४३ साली केंद्र शासनाने तंबाखूवर मध्यवर्ती उत्पादनशुल्क आकारावयास सुरुवात केल्यानंतर प्रांतांना हे शुल्क न आकारण्याबद्दल सुचविण्यात आले व त्यांना काही प्रमाणात भरपाई देण्यात आली. १९५३ च्या वित्त आयोगाने हे शुल्क राज्यांना आकारण्याची मुभा असावी, अशी शिफारस केल्यावर १९५३ च्या एप्रिलपासून भरपाईची व्यवस्था रद्द करण्यात आली. काही राज्यांत हे शुल्क एकंदर विक्रीवर काही टक्के, काही राज्यांत परवाना शुल्काच्या रूपाने, तर इतरत्र विक्री-कराच्या रूपाने आकारण्यात येते.

उसावरीलशुल्क

संयुक्त प्रांतांत हे शुल्क १९३८ साली प्रथम आकारण्यात आले. यानंतर बिहार, मुंबई प्रांत व हैदराबाद संस्थान येथे ते अस्तित्वात आले. जकात ही ज्याप्रमाणे स्थानिक क्षेत्रात वापरण्याच्या, उपयोगाच्या किंवा विक्रीच्या हेतूने तेथे प्रवेश करणार्‍या वस्तूंवर आकारली जाते, त्याप्रमाणे हे शुल्कही उसावर आकारतात. या शुल्काचे दर ठिकठिकाणी भिन्न असून वेळोवेळी ते वाढविण्यात आले आहेत.

कच्च्यातागावरील शुल्क

हे शुल्क १९४२ पासून बंगालमध्ये आकारण्यात येते. बंगालमधून ताग बाहेर पाठविणार्‍या व्यक्तीच्या किंवा गिरणीच्या मणाच्या खरेदीप्रमाणे ते आकारण्यात येते. हे खरेदी-कराचे एक उदाहरण आहे. खाजगी उपयोगासाठी थोडे ताग ठेवून घेतले जात असल्यामुळे आणि कच्च्या तागाचे उत्पादक अनेक असल्यामुळे या बाबतीत खरेदी-कर आकारणे सर्वात सोयीचे असते.

तंबाखू, ऊस, कच्चे ताग, साखर-खरेदी इत्यादींवरील शुल्क आणि इतर संकीर्ण करांचे सर्व राज्यांचे एकूण अपेक्षित उत्पन्न १९७३-७४ या वर्षासाठी ४८.४ कोटी रुपये आहे.

उत्पादनशुल्क

उत्पादनशुल्क किंवा अबकारी कर हा विशिष्ट वस्तूसमूहाचे उत्पादन, खरेदी व विक्री यांवर आकारण्यात येतो. महसुली उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात शासनाला मिळावे, चैनीच्या व विलासवस्तूंच्या उपभोगास परावृत्त करण्यात यावे आणि साधनसंपत्तीचे सुयोग्य वाटप व्हावे, असे या कराचे उद्देश असतात. उत्पादनशुल्कांचे स्वरूप व महत्त्व या दोहोंमध्ये निरनिराळ्या देशांत व काळात अनेक बदल होत गेलेले आढळतात.

सरंजामशाहीचा अस्त व त्यायोगे भूकर आणि डोईकर ह्यांसारख्या करांचे उच्चाटन, औद्योगिकीकरणाची वाढ आणि वाणिज्यवादाच्या धोरणांचा स्वीकार, यांमुळे वस्तूंवर कर बसवून त्यांपासून जास्तीत जास्त महसुली उत्पन्न मिळविण्याची प्रवृत्ती निरनिराळ्या नव्या देशांच्या शासनांत वाढत गेली. यामुळे सोळाव्या आणि सतराव्या शतकांत यूरोपमध्ये उत्पादनशुल्कांचे महत्त्व अतोनात वाढले.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये उत्पादनशुल्काचा प्रारंभ १६४३ पासून झाला; हे नाव व या प्रकारचा कर डचांपासून इंग्रजांनी स्वीकारल्याचे मानण्यात येते. फ्रान्सने सतराव्या शतकात, कॉलबेअरच्या राजवटीत ह्या कराचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला. सुरुवातीला उत्पादनशुल्क बसविण्याचे थोडेफार प्रयत्‍न अमेरिकेत झाले असले, तरी यादवी युद्धापर्यंत त्यांचा रीतसर वापर करण्यात आला नाही. पहिले महायुद्ध, महामंदी व दुसरे महायुद्ध या काळात उत्पादनशुल्कांचा मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेत वापर करण्यात आला.

औद्योगिक क्रांतिकालापासून पहिल्या महायुद्धकाळापर्यंत निवडक वस्तूंच्या किरकोळ वा घाऊक विक्रीवर कर आकारावयास सुरुवात झाली व त्याकरिता निवडक करयोग्य वस्तूंची यादी करण्यात येऊ लागली. तीत अल्कोहोल (मद्यार्क) व तंबाखू ह्या अग्रक्रमाच्या वस्तू असून साखर, साबण, चामडे, आगपेट्या, सुगंध व अत्तरे, जडजवाहीर आणि कापड ह्या वस्तू निरनिराळ्या देशांत विविध काळात समाविष्ट केल्या जात. ही वस्तूंची यादी व वस्तूंवर आकारावयाचे दर ह्यांत युद्धे वा वित्तविषयक आणीबाणी याप्रसंगी वाढ होत जाणे अपरिहार्य होते. पहिल्या महायुद्धकाळापासून जगातील कित्येक देशांनी, राज्यांनी व शहरांनी उत्पन्नाचे एक प्रमुख साधन म्हणून वस्तूंच्या उत्पादनावर व उपभोगावर एक सर्वसाधारण कर बसविण्यास प्रारंभ केला. १९५० च्या पुढे व १९६० च्या सुमारास या अप्रत्यक्ष करांच्या योगे - यांत विक्री-कर, पण्यावर्तकर, सीमाशुल्क, तसेच मद्य व तंबाखू यांच्या मक्तेदारीवरील कर अंतर्भूत होतो - फ्रान्स व इटली ह्या देशांना एकूण महसुली उत्पन्नाच्या १/२ उत्पन्न, पश्चिम जर्मनी, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फिनलंड व पश्चिम यूरोपातील राष्ट्रे यांना २/५ उत्पन्न, तर स्वीडन व स्वित्झर्लंड ह्यांना १/३ उत्पन्न मिळाले; ह्याच काळात, ग्रेट ब्रिटनला राष्ट्रीय महसुलाच्या १/६ उत्पन्न खरेदी-कर व इतर उत्पादनशुल्के ह्यांपासून, तर अमेरिकेस विक्री-करांपासून एकूण उत्पन्नाच्या १/५ रक्कम मिळाली. १९६५ च्या सुमारास अमेरिकेत मद्य व मद्यार्क, तंबाखू, पेट्रोल, मोटारी व दूरध्वनिसेवा ह्यांवरील उत्पादनशुल्कांखेरीज इतर अनेक वस्तूंवरील उत्पादनशुल्के रद्द करण्यात आली.

भारतात प्रथम १९३४ मध्ये साखर, आगपेट्या व पोलादी ठोकळे या वस्तूंवर केंद्रीय उत्पादनशुल्क बसविण्यात आले. दुसर्‍या महायुद्धकाळात तर युद्धखर्च भागविण्यासाठी आणखी काही महत्त्वाच्या वस्तूंवर उत्पादनशुल्क बसविण्यात आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर औद्योगिकीकरणात जसजशी वाढ होत केली व उत्पादनशुल्क दरही जसजसे वाढविण्यात आले, तसतशी उत्पादनशुल्कापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होत गेल्याचे दिसून येते.

मद्य आणि मादक पदार्थांखेरीज इतर सर्व वस्तूंच्या उत्पादनावर शुल्क आकारण्याचे अधिकार संविधानाने शासनाला दिले आहेत. राज्ये मद्य आणि मादक पदार्थ यांवर कर आकारतात.

उत्पादन-कराचा भार अखेर ग्राहकांवर पडावा अशी अपेक्षा असली, तरी अंमलबजावणीच्या सोयीसाठी ते तयार मालाच्या उत्पादकांवर, कच्चा माल संस्कारित करणार्‍यांवर आणि घाऊक विक्रेत्यांवर आकारले जातात. करपात्र वस्तूंची यादी कायद्यात दिलेली असू करमुक्त वस्तूंची यादीही तेथे दिलेली असते. पेट्रोल, रॉकेल, साखर, आगपेट्या, पोलादी ठोकळे, टायर व ट्यूब, तंबाखू, वनस्पतीचे पदार्थ, कॉफी, चहा, सुती कापड, कृत्रिम रेशीम, सिमेंट, पादत्राणे, साबण, लोकर, कागद, पंखे, विजेचे दिवे, विजेर्‍या, रंग आणि व्हार्निश, अखाद्य वनस्पती तेले, डिझेल तेल, औद्योगिक इंधन तेले, रेयॉन आणि कृत्रिम धागे, मोटारी, डांबर इत्यादींवर उत्पादन-कर आकारतात. हे कर वजन किंवा मूल्याप्रमाणे आकारले जातात (उद्योग-धंद्यांकरिता झालेला सरकारी खर्च भरून काढण्यासाठी त्या धंद्यांवर केंद्र शासन उत्पादन कर आकारते).

राज्यांना ज्या मर्यादित वस्तूंवर उत्पादन-कर आकारावयाचा अधिकार आहे, त्या वस्तूंचे उत्पादन त्या राज्यात झाले असले पाहिजे किंवा त्या वस्तू राज्यांच्या मर्यादेत आल्या असल्या पाहिजेत. अफू, भांग आणि मादक पदार्थांना ज्या राज्यांत बंदी नाही, तेथे वेगवेगळ्या दराने त्यांच्यावर उत्पादन-कर आकारला जातो. अफूच्या सेवनावर केंद्र शासनाचे कडक नियंत्रण असून तिच्या उत्पादनाची संपूर्ण मक्तेदारी केंद्राकडेच आहे. १९५९ पासून औषधी आणि शास्त्रीय उपयोगांखेरीज अफूची विक्री बंद करण्यात आली आहे. इतर मादक पदार्थांची विक्री मात्र त्या त्या राज्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असते. ज्या राज्यात मद्यबंदी नाही, तेथे मद्यावर भारी दरांचे कर आहेत. काही राज्यांत संपूर्ण मद्यबंदी असली, तरी इतरत्र ती एकतर सौम्य प्रमाणात आहे किंवा नाहीच, त्यामुळे मद्यांवरील उत्पादन-करांचे महत्त्व आहे.

कराच्या आकारणीसाठी वस्तूचे मूल्य, हे घाऊक खुल्या बाजारातील रोखीच्या किंमतीवर ठरवितात. उत्पादनाच्या ठिकाणापासून ग्राहकाला देण्यासाठी माल हलविला, म्हणजे त्याची विक्री झाली असे समजतात. घाऊक दराने घेतल्यामुळे किंवा रोख मिळणारे वटाव सोडल्यास, इतर कशाची वजावट मूल्यातून केली जात नाही. मूल्यात वेष्टन खर्च धरतात. उत्पादन-कर हा आयात वस्तूंवर नसतो, कारण एतद्देशीय उत्पादनावरच तो आकारतात. निर्यात मालाबाबत अंशतः अगर संपूर्ण सूट देण्याचा अधिकार केंद्राला आहे.

या कराची अंमलबजावणी ‘केद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ’ (सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस) उत्पादन कराधिकार्‍यांतर्फे करते. उत्पादकाचा कारखाना अगर गुदाम येथून पक्का माल हलला तसेच कच्चा माल शुद्ध करण्यात आला की, त्या दोहोंवर कर लागू होतो. परंतु सामान्यतः परवाना असलेल्या जागी माल ठेवला जात असल्यामुळे विक्रीकरिता हा माल हलविण्याची वेळ आल्याखेरीज किंवा करमुक्त मुदत संपल्याशिवाय हा कर आकारला जात नाही.

कर भरला न गेल्यास आगाऊ ठेवलेल्या रकमेतून किंवा मालावर जप्ती आणून त्याच्या विक्रीतून किंवा जमीन-महसुलाप्रमाणे तो वसूल केला जातो. उत्पादकांना परवाना घेणे बंधनकारक असते. मालाचे उत्पादन, प्रमाण यांविषयीची माहितीपत्रके भरावी लागतात; दैनंदिन साठ्याचे हिशोब ठेवावे लागतात. मालाची व हिशोबांची पाहणी करण्याचे अधिकार संबंधित अधिकार्‍यांना असतात. ठराविक मुदतीत जादा भरलेली रक्कम परत करण्याविषयी किंवा दाद मागण्यासाठी अर्ज करता येतात. वरिष्ठ पातळीवरही दाद मागण्याची व्यवस्था आहे. उत्पादन-कराविषयीचे कायदे अगर नियम यांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची शिक्षा सांगितली आहे.

केंद्रीय उत्पादन-करांचे उत्पन्न १९७३-७४ साली २,७४१ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. त्यांपैकी ६५३ कोटी रुपये इतका राज्यांचा वाटा आहे. सध्याच्या इतर सर्व करांपेक्षा हे उत्पन्न अधिक आहे. या वर्षात राज्यांचे उत्पादन-करांचे अपेक्षित उत्पन्न २८२.६ कोटी रुपये आहे

मिठावरील कर

या कराला भारताच्या राजकीय इतिहासात फार महत्त्व आहे. आयात होणार्‍या मिठावर व मिठाच्या उत्पादनावर तो आकारण्यात येत असे. हा जीवनावश्यक गरजेवरील कर गुलामगिरीचे प्रतीक म्हणून महात्मा गांधींनी त्याला विरोध केला व १९३० साली ऐतिहासिक मिठाचा सत्याग्रह केला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १ एप्रिल १९४७ पासून हा कर रद्द करण्यात आला. पूर्वी या कराचा दर मणाला एक रुपया नऊ आणे आणि त्याचे उत्पन्न सु. १० कोटी रु. असे. या कराचा क्षुल्लक भार, त्याचे उत्पन्न, तो वसूल करण्यातील सुलभता व उत्पन्नाची गरज लक्षात घेता, आता हा कर न आकारण्याचे प्रयोजन समजत नाही. या बाबतीत अर्थकारणबाह्य निकष प्रबळ ठरलेले दिसतात.

आयात-निर्यात कर

हे कर आकारण्याचे, वसूल करण्याचे व त्यांच्या उत्पन्नाचा वापर करण्याचे सर्व अधिकार संविधानाने केंद्रशासनाला दिले आहेत. राजस्व निर्मितीशिवाय आर्थिक धोरणाला पोषक ठरेल त्याप्रमाणे आयात-निर्यातीवर नियंत्रण ठेवणे, हा या करांचा उद्देश असतो. उदा., एतद्देशीय उत्पादनाला उत्तेजन देण्यासाठी संरक्षण-कर म्हणून किंवा चैनीच्या वस्तूंच्या आयातीवर मर्यादा घालण्यासाठी आयात-कर वापरले जातात; निर्यात-कराचा उपयोग केवळ राजस्व निर्मिती हाच असतो.

आयात-निर्यात करांना स्वातंत्र्यपूर्व काळात जे महत्त्व होते, ते आता राहिलेले नाही. त्यावेळी या उत्पन्नाचे प्रमाण ४०% असे, ते आता निम्म्याने झाले आहे. स्वातंत्र्यानंतर व विशेषतः पंचवार्षिक योजनांच्या सुरुवातीपासून अवलंबिलेल्या विशिष्ट धोरणामुळे ही घट झाली आहे. निर्यात वाढावी या हेतूने निर्यात-कर कमी केल्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात घट झाली. संरक्षण-धोरणामुळे आयात-करांची प्राप्तीही घटली आहे. संरक्षक करांमुळे आयात होणार्‍या वस्तूंच्या किंमती इतक्या वाढतात की, त्या येथे विक्रीसाठी पाठविण्यापासून परकीय व्यापारी परावृत्त होतात. भारतात आयात होणार्‍या वस्तूंचे उपभोग्य वस्तू, चैनीच्या वस्तू, औद्योगिक कच्चा माल आणि भांडवली वस्तू, असे चार वर्ग कल्पिता येतील. पहिल्या दोन प्रकारच्या वस्तूंवरील करांपासून फारसे उत्पन्न न होण्याचे कारण असे, की काही (विशेषतः चैनीच्या) वस्तूंच्या आयातीवर बंदीच घालण्यात आली आहे. इतरांवर कर मोठ्या प्रमाणात आकारण्यात आल्यामुळे त्या येथे आयात करणे फायदेशीर ठरत नाही. शिवाय आयात करण्याविषयी बरेच निर्बंध आहेत. तिसर्‍या व चौथ्या वर्गांतील वस्तूंवर फार मोठे आयात कर आकारणे हे औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने हितावह नाही. त्यामुळे या वस्तूंवरील आयात-कर सौम्य आहेत.

हे कर मूल्याधिष्ठित किंवा विशिष्ट स्वरूपाचे असतात. आकारणीसाठी वस्तूंचे योग्य वर्गीकरण केलेले असते. या करांची व्यवस्था ‘केंद्रीय अबकारी कर व जकात मंडळा’कडे (सेंट्रल बोड ऑफ एक्साइज अँड कस्टम्स) असते. आवश्यक तेथे नेमलेल्या जकात अधिकार्‍यांकडून कायद्याची अंमलबजावणी होते. वस्तूंच्या मूल्यमापनासाठी मूल्यनिर्धारकासारख्या अधिकार्‍यांची नेमणूक केलेली असते. आयात-करांपासून १९७३-७४ सालचे अपेक्षित उत्पन्न ७६६ कोटी आणि निर्यात-करांपासूनचे ८२ कोटी रुपये आहे.खर्चावरील कर : कॅल्डॉर यांच्या शिफारशीप्रमाणे हा कर भारतात १९५८ साली प्रथम आकारण्यात आला. यासंबंधीचा कायदा सप्टेंबर १९५७ मध्ये संमत झाला. या कराचे वैशिष्ट्य असे की, जगातील कोणत्याही इतर देशांत तो आकारला जात नाही. हा कर प्रथम पाच वर्षांसाठी संमत झाला होता; परंतु या करापासूनचे उत्पन्न, तो गोळा करण्याकरिता उभारण्यात आलेल्या यंत्रणेवर करण्यात येणार्‍या खर्चापेक्षा कितीतरी कमी असल्याचे आढळून आल्यामुळे १९६२-६३ साली हा कर रद्द करण्यात आला. १९६४-६५ साली तो परत अंमलात आला आणि १९६६-६७ पासून परत बंद करण्यात आला.

प्राप्ती आणि मालमत्ता यांवरच केवळ कर आकारला, तर उधळपट्टीला उत्तेजन दिल्यासारखे होते. शिवाय खर्च करण्याच्या शक्तीवर कर न आकारणे, हे अन्याय्यही आहे. या दृष्टीने खर्च-कराची शिफारस करण्यात आली. अतिरिक्त खर्च करण्यापासून श्रीमंतांना परावृत्त करणे व उपभोगावरील खर्च कमी करून बचतीला उत्तेजन देणे, हे हा कर आकारण्यामागचे हेतू होते. समावेशक करव्यवस्थेत प्राप्तिकराबरोबर हा कर आकारला म्हणजे प्राप्तिकर चुकविणार्‍यांवरही नियंत्रण येईल, असेही या कराचे समर्थन आहे. अंमलबजावणीच्या दृष्टीनेही तो प्राप्तिकरापेक्षा सोपा आहे.

१९६५-६६ साली या कराचे दर पुढीलप्रमाणे होते :

व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबापैकी ज्यांचा कर-पात्र खर्च

रु.३६,०००                                       पेक्षा जास्त नाही त्यांना नाही.

रु. ३६,००० पेक्षा जास्त, पण ४८,०००            ,,                      ५ टक्के

रु. ४८,००० पेक्षा जास्त, पण ६०,०००            ,,                  ७.५ टक्के

रु. ६०,००० पेक्षा जास्त, पण ७२,०००            ,,                    १० टक्के

रु. ७२,००० पेक्षा जास्त                                ,,                   १५ टक्के

प्राप्तीच्या अर्जनाकरिता केलेले व इतर काही खर्च करमुक्त असतात.या कराचे उत्पन्न १९६०-६१ साली ९१ लाख रु. व १९६५-६६ साली ४२ लाख रुपये होते. उत्पन्नापेक्षा या कराच्या व्यवस्थेचा खर्चच अधिक असे व संपत्ती आणि देणगीकर असल्यावर या कराची कर चुकविणार्‍यांवर नियंत्रण म्हणून वेगळी आवश्यकता नाही, असे मत व्यक्त केले जाते.

हा कर जेव्हा अस्तित्वात होता, तेव्हा तो प्राप्तिकराधिकाऱ्यांकडून आकारला जात असे; त्याची कर व्यवस्था प्राप्तिकराप्रमाणे होती.

पण्यावर्त कर (टर्नओव्हर टॅक्स) : सर्वसामान्य विक्री-कराचा उल्लेख पूर्वी येऊन गेला आहे. टर्नओव्हर किंवा कुल-विक्री-कर म्हणजे तसाच कर आहे. त्याचा वेगळा उल्लेख करण्याचे कारण रशियासारख्या साम्यवादी देशात विक्री-कराचा जो उपयोग केला जातो, ती पद्धती आणि इतर देशांतील पद्धती यांतील फरक स्पष्ट करावा, हे आहे.

कुल-विक्री-कर हे रशियन अर्थव्यवस्थेचे सर्वांत मोठे उत्पन्नसाधन आहे. उपभोगाच्या महत्त्वाच्या वस्तूंवर चढत्या श्रेणीने हा कर आकारला जातो व त्याचा भारही फार मोठा असतो. वस्तूच्या किंमतीत हा कर मिळविला जात असल्यामुळे तो संपूर्णपणे ग्राहकाला द्यावा लागतो. कमी प्राप्तीच्या लोकांच्या दृष्टीने हा अत्यंत परागामी स्वरूपाचा कर आहे. या कराच्या एकूण उत्पन्नापैकी जवळजवळ ९०% उत्पन्न उपभोग्य वस्तू आणि खाद्यपदार्थ यांच्यावरील करांपासून निर्माण होते. कराचा दर ०.५% पासून ८०% पेक्षाही जास्त असतो. उत्पादक किंवा भांडवली वस्तूंवरही हा कर आकारला जातो.

संदर्भ : 1. Chelliah, R. J. Fiscal Policy in Underdeveloped Countries : With special reference to India, London, 1960.

2. Ghosh, A. B. Sales Tax in India, Calcutta, 1954.

3. Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1969-70, Bombay, 1970.

लेखक - बाळ गाडगीळ

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश