विकासाचे अर्थशास्त्र

विकासाचे अर्थशास्त्र : अर्थशास्त्राची एक शाखा. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक साम्राज्यांचा अस्त झाला. नवस्वतंत्र राष्ट्रांना औद्योगिकीकरण, आर्थिक भरभराट, भौतिक सुबत्ता, तांत्रिक प्रगती यांची स्वाभाविक ओढ व आकांक्षा होती. या देशांतील प्रत्यक्ष आर्थिक स्थिती बहुशः हलाखीची होती. मागासलेले तंत्रज्ञान, मागास शेतीवरील पराकोटीचे अवलंबित्व, लोकसंख्येचा वाढता भार, रोगराई, निकृष्ट इलाखीचे जीवनमान, साम्राज्यवादी संपर्कातून उद्‌भवलेले असंतुलित तुटपुंजे औद्योगिकीकरण अशा अनेकविध समस्यांनी ही राष्ट्रे ग्रस्त होती. एका बाजूस सर्वांगीण संपन्नतेचे आधुनिक तंत्रज्ञानाधिष्ठित औद्योगिक समाज बनण्याची आकांक्षा, तर प्रत्यक्षात ते साध्य करण्यासाठी मात्र साधनसामग्रीचा तुटवडा, त्याबाबत यथोचित भरंवशाचा मार्गही माहीत नाही अशा द्विधा स्थितीत या देशांची अर्थव्यवस्था, धोरण व धोरणकर्ते सापडले होते.

‘आपली आर्थिक दुरवस्था वासाहतवादी वर्चस्वाने झाली आहे. वसाहतवादाचा अंत झाला, की उत्तरोत्तर आर्थिक उद्धार होईल’, अशी राजकीय आशा आणि भावना प्रबळ होती, परंतु तेवढेच पुरेसे नाही याचीही जाणीव स्पष्ट बनत होती. नवस्वतंत्र देशांना सोव्हिएट धर्तीच्या प्रगतीचेही बऱ्याच प्रमाणात आकर्षण वाटत असे. आर्थिक दुरवस्थेच्या नैराश्यापोटी साम्यवादी राष्ट्रांकडे नवस्वतंत्र देशांची राजकीय ओढ राहील, याचे प्रगत औद्योगिक राष्ट्रांनाही राजकीय भान होते. शिवाय भविष्यातील संभाव्य बाजरपेठा म्हणूनही या देशांकडे पाहिले जात होते. त्यामुळे अप्रगत, अविकसित राष्ट्रांची आर्थिक घडी विकसित कशी होईल, याची त्यांनाही दखल घेणे (निदान शीतयुद्धात्मक राजकारणासाठी) आवश्यक होते.

मागास राष्ट्रांनी संपन्न कसे बनावे, याचा कोणत्याही सर्वसामान्य वस्तुपाठ अस्तित्वात नव्हता; आताही तसा तो उपलब्ध नाही. पण त्या धर्तीवर काही विचार करणे जरूरीचे होते. अविकसित राष्ट्रांना साध्य, शक्य, अधिक अनुरूप, जलद, सुकर असे औद्योगिकीकरण व तदानुषंगिक आर्थिक−सामाजिक परिवर्तन कसे साधता येईल? त्यासाठी पर्यायी मार्ग व उपाय कोणते? त्यांची शक्याशक्यता, व्यवहार्यता, मर्यादा, स्थित्यंतरकाळातील समस्था, राजकीयप्रतिक्रिया व स्वीकारार्हता अशा प्रश्नांकडे तसेच त्यांच्या विविध पैलूंकडे आर्थिक विवेचनाचा रोख वळला. त्यातून उद्‌भवलेल्या अनेकविध विश्लेषण−अन्वेषणाच्या अभ्यासपद्धतींना अनुलक्षून ‘विकासाचे अर्थशास्त्र’ ही संज्ञा वापरली जाते.

सनातनवादी अर्थशास्त्रीय विवेचनात−म्हणजे ॲडम स्मिथ,टॉमसस मँल्थस, डेव्हिड रिकार्डो, जॉन स्टच्यूअर्ट मिल व त्यांचा समीक्षक कार्ल मार्क्स यांच्या प्रतिपादनमध्ये मूल्यविवेचनाच्या बरोबरीनेच औद्योगिक भांडवली अर्थव्यवस्थेची जडणघडण, त्याचे गतिनियम, त्याच्या विकासक्रमाचे टप्पे, भांडवली अर्थव्यवस्थापूर्व काळातील आर्थिक ठेवण, त्यातून उद्‌भवलेले भांडवलशाही स्थित्यंतर, भावी संक्रमण यांचा मुख्यतः विचार झालेला आढळतो.

त्याच संदर्भात आर्थिक भरभराटीला काही अंतिम मर्यादा आहे का? असल्यास ती केव्हा, कोणत्या स्वरूपात अवतरेल? मर्यादेवरील अंतिम टप्पा अधिक सुसह्य वा स्वीकारार्ह असेल, की परिस्थिती उत्तरोत्तर दुःसह बनेल? अशा प्रकारच्या समस्यांची चर्चा सनातनवादी आर्थिक विवेचनात विस्तृतपणे आढळते. याला सर्वसाधारणतः स्थिरावस्थासंबद्ध विवेचन असे म्हणतात. स्मिथ, मॅल्थस, रिकार्डो, मिल यांचे याबाबत भिन्नभिन्न विचार होते. या अर्थाने ‘शाश्वत वृद्धी’ ची समस्या अर्थविचाराच्या काळापासून हाताळली गेली आहे. विशेतः सान्त (फाइनाइट) व निःशेषक्षम (इग्झॉस्टिबल) साधनांच्या वापरातून उद्‌भवू शकणाऱ्या समस्यांची सनातनवादी विचारांमध्ये स्वतंत्र व विस्तृत हाताळणी आढळते. मार्क्सप्रणीत विवेचनात स्थिरावस्थेऐवजी भांडवली आर्थिक अरिष्टांचे चक्राकार आवर्तन किंवा संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडलेल्या संभाव्य क्रांति-अवस्थेचे विवेचन आढळते.

परंतु या सर्व विवेचनाचा भर व रोख आर्थिक अभिवृद्धी (ग्रोथ), त्याचे सातत्य व शाश्वतता यांवर अधिक आहे. आज ना उद्या, पश्चिम यूरोपात अवतरली तशा प्रकारची औद्योगिक अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्था जगभराच्या सर्वच देशांत उद्‌भवणारा, रूजणार आणि पसरणार असे गृहीत आणि तसा घोषित व व अघोषित विश्वास या विवेचनामध्ये आहे. मार्क्सने तर अशा समाजपद्धतीचे वैश्विक स्वरूप, त्याचा विलक्षण झपाटा, त्यातून उद्‌भवलेले अभूतपूर्व मूलगामी स्थित्यंतर या सर्वांचेच क्रांतीकारक म्हणून स्वागत केले आहे. त्याच्या स्वप्नसृष्टीतील शास्त्रीय समाजवादासाठी असा विकसित औद्योगिक समाज ही जणू पूर्वअटच आहे.

सनातनवादी परंपरेनंतर विकसित झालेल्या नव-सनातन परंपरेत बाजारयंत्रणा, आंशिक वा सार्वत्रिक समतोल, स्पर्धात्मक विश्लेषण यांवर अधिक भर राहिला. महामंदीच्या काळात व्यापारचक्रे, त्यांची कारणे, त्यांवरील व्यवहार्य उपाययोजना, बाजारयंत्रणेच्या मर्यादा यांवर अधिकाधिक विश्लेषण होत राहिले. त्यातून जॉन मेनार्ड केन्स (१८८३−१९४६) प्रणीत समग्रलक्ष्यी आर्थिक विश्लेषणाचा उगम झाला. या विश्लेषणामुळे सरकारी हस्तक्षेपाला, त्याच्या संभाव्य परिणामांना अधिक उजाळा व प्रतिष्ठा मिळाली. अभिवृद्धी व त्यातील चक्राकार चढउतार आटोक्यात ठेवण्याबाबतची उपाययोजना यांबाबत आर्थिक धोरणात्मक विवेचन निराळ्या पैलूने होऊ लागले. सरकारी हस्तक्षेप, गुंतवणूक, राजकोषीय व्यवहार, सार्वजनिक कर्ज, खर्च यांबाबतचा दृष्टिकोन पूर्वीच्या तुलनेत मूलतः बदलला.

असे असले तरी, आर्थिक विश्लेषणामध्ये अप्रगत वा अविकसित, अर्धविकसित राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती, त्याचे स्वतंत्र गतिनियम यांची स्वतंत्र दखल घेतली जात नसे. वर उल्लेखिलेली सनातन परंपरा व त्यानंतरची विकसित झालेली नव-सनातन परंपरा यांमध्ये विकसित झालेल्या सैद्धांतिक अन्वेषण-पद्धतींचा वापर अविकसित अर्थव्यवस्थांच्या विश्लेषणासाठी करण्यात येऊ लागला. या अर्थव्यवस्थेतील मध्यवर्ती प्रश्नांचे स्वरूप काहीसे भिन्न होते. परंतु ती वैशिष्ट्ये सामावून घेऊन वृद्धीविषयक व विकासविषयक प्रश्नांची हाताळणी करण्यात येऊ लागली. त्याच प्रक्रियेत काही सैद्धांतिक प्रतिमाने व ऐतिहासिक विवेचन (इतिहासाचे परिशीलन वा नवे आकलन) उदयास आले.

औद्योगिकीकरणाच्या व आर्थिक अभिवृद्धीच्या परिणामी व त्याच्या जोडीने अन्य सामाजिक परिवर्तने होत गेली. उदा., सर्वसाधारण शिक्षणाचा प्रसार व सार्वत्रिक अंगीकार, स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार, स्त्रीस्वातंत्र्य, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्त्रीहक्क, स्त्रियांचा आर्थिक सहभाग यांमध्ये लक्षणीय सुधारणा (वाढ व परिवर्तने), रोगराईला आळा, धर्मसंस्थांचा प्रत्यक्ष राजकीय पगडा व प्रभाव कमी होणे इत्यादी. आर्थिक अभिवृद्धीच्या जोडीला जीवनमानात होणारे गुणात्मक बदल, संस्थात्मक पुनर्घटन किंवा परिवर्तन या सर्व वैशिष्ट्यांना समुचित रीत्या ‘विकासप्रक्रिया’ म्हटले जाते. विकासप्रक्रियेचे गुणात्मक वर्णन व संख्यात्मक मापन हे निव्वळ आर्थिक अभिवृद्धिपेक्षा अधिक व्यामिश्र व व्यापक बनते.

‘विकास’ या संज्ञेचा अर्थ व्यापक व व्यामिश्र असल्यानेच विकासाचे मापन बहुपेडी व बहुपदरी असावे लागते. त्यामुळे विकासाच्या मापनात संख्याशास्त्रीय संदिग्धता व समस्या अधिक असतात. विकासाची व्याख्या, निकष तसेच गुणवैशिष्ट्ये यांबाबत संशोधकांमध्ये किंवा धोरणकर्त्यांमध्ये एकवाक्यता आढळत नाही. यामध्ये वेगवेगळ्या विचारप्रणालींनुसार, जीवनमूल्यांनुसार व वैयक्तिक पसंतीनुसार मतभेद विपुल प्रमाणात आढळतात. उदा. औद्योगिकीकरण विकासात्मक नसून विनाशी व अदूरदृष्टीचे आहे, कमीत कमी भौतिक-मानसिक गरजांवर आधारलेली निसर्गाश्रयी समूहनिष्ठ अर्थव्यवस्था हाच खरा विकास होय, असे प्रतिपादन करणारे विचारवंत व गट आहेत. तात्पर्य, विकास हे सर्वमान्य ध्येय असले, तरी त्या ध्येयाचे स्वरूप व अन्वय वा आकलन आत्यंतिक भिन्न भिन्न प्रकारचे असू शकते.

विकासाचे अर्थशास्त्र या शाखेमध्ये काही प्रश्न अधिक आवर्जून, ठळकपणे, वारंवार व विविध दृष्टिकोनातून हाताळले गेले आहेत. या प्रश्नाची उकल करण्यासाठी जे अमूर्त सिद्धांतन किंवा तार्किक युक्तिवाद अंगिकारण्यात आले, यालाच ‘विकास-प्रतिमाने’ असे संबोधले जाते. या प्रश्नांची व प्रतिमानांची स्थूल निर्देशात्मक यादी पुढीलप्रमाणे :

(१) अविकसित देशांमध्ये दारिद्र्याचे दुष्टचक्र कार्यरत असते. कमी दरडोई उत्पन्न म्हणून कमी बचत, बचत कमी म्हणून गुंतवणूक कमी, गुंतवणूक कमी म्हणून संचित भांडवलसामग्री कमी, परिणामी उत्पादकता कमी म्हणून पुन्हा उत्पन्न कमी. असे हे तथाकथित दुष्टचक्र कशा रीतीने तोडता येईल? (रेग्नार नर्क्स, रोझेन्स्टाइन रोदँप्रणीत प्रतिमान).

(२) अविकसितपणा दारिद्र्याचे दुष्टचक्र तोडण्यासाठी खाजगी उद्यमशीलता व बाजारयंत्रणा यांवर विसंबून चालेल का?−की त्याकरिता शासकीय हस्तक्षेप, सार्वजनिक क्षेत्र−गुंतवणूक, तत्संबंधी नियोजन यांची गरज आहे?

(३) विकासासाठी काही ‘क्षेत्रे’ अथवा ‘उद्योग’ पायाभूत मानता येतात का? त्यांचा विकास प्राधान्याने साधावा काय? सर्व क्षेत्रांचा एकसमान दराने समतोलात्मक विकास व्हावा, की काही उद्योगांचा अधिक जोमाने परंतु ‘असमतोल तत्त्वाने’ विकास व्हावा? (हर्शमन, व्हॉन नॉयमान, रोदँप्रणीत प्रतिमाने).

(४) अभिवृद्धीला व विकासाला परकीय व्यापारामुळे चालना मिळते की खीळ बसते? परकीय व्यापाराच्या माध्यमातून भांडवल मिळते की खीळ बसते? परकीय व्यापाराच्या माध्यमातून भांडवल संचय, तंत्रज्ञान प्राप्ती (आवश्यक त्या प्रमाणात व हव्या त्या प्रकारची) साध्य होऊ शकते का ? अविकसित देशांच्या निर्यातक्षमतेचे स्वरूप, त्यांच्या निर्यात वस्तूंना मिळाणाऱ्या व्यापारशर्तीची दिशा व त्यातील दीर्घकालीन कलप्रमाण विकासास पोषक आहेत का ? (सिंगर प्रेबिश, लुईस नर्क्स, भगवतीप्रणीत प्रतिमाने).

(५) आयात−पर्याय व निर्यात−अभिमुखता यांपैकी काय अधिक श्रेयस्कर? या दोन्हींचा संतुलित वापर नियोजनाकरवी साध्य होतो, की बाजारयंत्रणा/व्यवस्थेकडून त्याची अधिक योग्य व संतुलित हाताळणी होते?

(६) परकीय चलनाची चणचण ही अपरिहार्य मर्यादा असते का? विकासाबरोबर या मर्यादेचे स्वरूप कोणत्या दिशेने व मार्गाने बदलते? परकीय भांडवल नियंत्रित ठेवावे की खुले ? चलननियंत्रण, परकीय गुंतवणूक-मर्यादा यांसारखे उपाय कोणत्या स्थितीत किती प्रमाणात प्रभावी ठरतात ? आंतरराष्ट्रीय व्यापार-धोरण व परकीय भांडवलाची आयात यांचा परस्परमेळ काय असावा? स्थानिक (एतद्देशीय) उत्पादकांना आयातशुल्क, आयातनिर्बंध, परकीय भांडवलास मज्जांव इ. स्वरूपात किती मर्यादेपर्यंत संरक्षण देणे श्रेयस्कर आहे? देशीय बचत, परकीय गुंतवणूक यांचा परस्परसंबंध कसा असतो? उत्पादनघटकांवर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे परिणाम काय असू शकतात? (फिंडले, जगदीश भगवती, ब्रेशरप्रणीत प्रतिमाने).

(७) वाढत्या लोकसंख्येचे साधनसामुग्रीच्या उपलब्धतेवर होणारे संभाव्य परिणाम, आर्थिक-सामाजिक विकासात्मक स्थित्यंतरे व लोकसंख्येतील रचनात्मक−गुणात्मक स्थित्यंतरे यांचा परस्परसंबंध काय? (कोल हूव्हर सिद्धांत).

(८) कुटुंबाधारित शेती, त्यामधील छुपी बेकारी, वरकड श्रमसंख्या, तथाकथित अमर्याद श्रमपुरवठा, पारंपारिक शेतीमधील कमी उत्पादकता व निम्न क्रमशक्ती यांचा औद्योगिकीकरणावर काय परिणाम होतो? एकीकडे पुढारलेले आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र व दुसरीकडे मागास, पारंपारिक कुटुंबाधारित कृषि-अवलंबी व्यवस्था अशा द्वैतग्रस्त परिस्थितीमधून कोणते संक्रमणात्मक मार्ग, पर्याय व प्रक्रिया उद्‌भवतात? कमी दरडोई वेतन/उत्पन्न देणाऱ्या क्षेत्राकडून सापेक्षतया अधिक वेतन देणाऱ्या औद्योगिक/आधुनिक क्षेत्राकडे श्रमशक्ती स्थलांतरित होते का? किती प्रमाणात होते? आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र त्या सर्वांना सामावून घेऊ शकते का? (डब्ल्यू. ऑथर ल्युईसप्रणीत द्वैतवादी प्रतिमाने; फाई-रॅनिस, हॅरिस टोडॅरो, स्टिगलिट्‌झ, प्रणववर्धन, जॉरगेन्सन, भगवती−श्रीनिवसन प्रभृतींचे सैद्धांतिक विवेचन तसेच अलीकडील उत्पन्न−विभाजन मागणी, गुंतवणूक यांचे द्वैतग्रस्त परिस्थितीतल सामाजिक विभेदीकरणात्मक (डिस्-आर्टिक्यूलेशन) परिणाम यावर लक्ष्य केंद्रित करणारी डी-जान्‌व्हरीप्रणीत प्रतिमाने).

(९) देशांतर्गंत एक क्षेत्र दुसऱ्या क्षेत्राची वसाहत बनू शकते का? एका क्षेत्राचा विकास क्षेत्राच्या शोषणावर व व्यापारशर्तींना हवी तशी मुरड घालून केलेल्या असमान विनिमयावर आधारित होतो का? असा असमान विनिमय विकासाला पोषक असतो का? ती विकासाची अपरिहार्य चाल (स्ट्रॅटेजी) आहे का? (असमान विनिमय प्रतिमाने−उदा., प्रेओब्राझिन्स्की, बुखारिन, इम्यॅन्युएल, अँडरसनप्रणीत युक्तिवाद वा प्रतिमाने, शेतीमाल-किंमतीविषयक प्रतिमाने). अशाच युक्तिवादानुसार प्रगत-अप्रगत उत्तर खंडीय व दक्षिण खंडीय देशांमधील आर्थिक व व्यापार-व्यवहार स्पष्ट करता येतो का ? (पॉल बरान, आंद्रे गुदरफ्रँक इ. प्रणीत विवेचन).

(१०) विकसित, निम्नविकसित व अंविकसित अशा गटांत झालेले जगाचे विभाजन उत्तरोत्तर अधिक विषम व तीव्र बनेल, की त्यांमधील तफावत धीम्या गतीने का होईना पण कमी होत जाईल? राजकीय वर्चस्वावर आधारलेला वसाहतवाद संपून आर्थिक वसाहतवाद छुप्या मार्गाने वाटचाल करतो आहे का ? विकसित देश व अविकसित देश यांच्यात निव्वळ व्यापार, भांडवल-गुंतवणूक, घटक−हस्तांतर−स्थानांतर या बाजारप्रक्रियांमार्फत चालणारे व्यवहार विकासाला पोषक की घातक?−अशा व्यवहारांना वित्तीय चालना व सहकार्य देणाऱ्या, तसेच विकासात्मक प्रकल्पांसाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आहेत−उदा.,आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, आशियाई विकास बँक इ. या संस्थांची धोरणे विकासाला कितपत अनुकूल आहेत? प्रगत व अविकसित जगांतील तफावत दूर करण्यासाठी काही जाणीवपूर्वंक संघटित प्रयत्न करता येतील का ? त्यासाठी साहाय्य−अनुदान या स्वरूपात भांडवल−बचत−हस्तांतरण करता येईल का? त्याचे स्वरूप बंधयुक्त असावे की बंधमुक्त?

(११) सरकारी हस्तक्षेप किती मर्यादेपर्यंत विकासाला पोषक असतो? जे उशीराने विकसित झाले त्यांच्या विकासप्रक्रियेत काही समानधर्मी वैशिष्ट्ये आढळतात का? विकासाला उशिरा सुरुवात होण्याचे फायदे−तोटे कोणते? (गेर्शेनक्रॉनप्रणीत विवेचन). तसेच कोणत्या टप्प्यानंतर विकसप्रक्रिया स्वयंनिर्वाही, स्वयंगतिशील बनते?

वर उल्लेखिलेले प्रश्न या विषयांच्या ढोबळ आराखड्याच्या स्वरूपात आहेत. त्यातील अनेक अंगोपांगांचा अधिक सूक्ष्म, सविस्तर व बहुशाखीय अन्वेषण-पद्धतीने अभ्यास या शाखेत होतो. वरील विषयांचे उपांग म्हणून त्याचप्रमाणे स्वतंत्र विषय म्हणून अनेक समस्यांची हाताळणी या शाखेत होते. उदाहरणादाखल दुष्काळ, शेतकरीवर्गाच्या चळवळींचा आर्थिक-सामाजिक इतिहास; जमीनधारणा; जमीनसुधारणा पद्धती; दारिद्र व घसारा, त्याची विविध रूपे व पैलू; शेतीमालाची विपणनव्यवस्था; शेतीमालाची किंमत व व्यापार; सार्वजनिक क्षेत्राचे स्वरूप व परिणाम; बाजारव्यवस्थेचे स्वरूप, मर्यादा व यशापयश; खाजगीकरण; अविकसित देशांतील भांडवल-नाणे बाजार; राजकोषीय व चलनविषयक धोरणाचे स्वरूप, फलश्रुती व मर्यादा, अभिवृद्धीवाकासाच्या प्रक्रियांचा पर्यावरण तसेच नैसर्गिक समतोल यांवरील इष्टानिष्ट परिणाम; पर्यायी-विकास प्रकल्प इत्यादींचा या संदर्भात उल्लेख करता येईल.

संदर्भ : 1. Clark, Colin, Conditions of Economic Growth, London, 1960.

2. Deshmukh, C. D. The Prerequisites of Development in Underdeveloped Countries, Nagpur, 1960.

3. Mehta, J. K. Economics of Growth, Bombay, 1964.

4. Meir, Gerald M. Leading Issues in Economic Development, Oxford, 1970.

5. Meir, Gerald M.; Baldiwn, Robert E. Development: Theory, History and Policy, Bombay, 1962.

६. दाभोलकर, दे. अ. आर्थिक विकासाचा प्रश्न, पुणे १९६२.

लेखक - प्रदीप आपटे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश