शिधावाटप

शिधावाटप : (रेशनिंग). मर्यादित पुरवठा असणाऱ्या, काही निवडक जीवनावश्यक वस्तूंचे रास्त किमतीत व न्याय्य पद्धतीने वाटप होईल, अशी व्यवस्था म्हणजे शिधावाटप असे सामान्यपणे म्हणता येईल. नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ, युद्ध अथवा राष्ट्रीय आणीबाणीच्या प्रसंगी तत्कालीन परिस्थित्यनुसार दारिद्र्य व टंचाईच्या संदर्भात या पद्धतीचा अवलंब केला जातो. वस्तूंच्या किमती व उत्पादन यांचे नियंत्रण करण्याबरोबरच देशांतर्गत साधनसंपत्तीचा ऱ्हास थांबविण्याच्या उद्देशानेही शिधावाटपाची योजना राबविली जाते. ग्रेट ब्रिटनमध्ये पहिल्या जागतिक महायुद्धाच्या दरम्यान जहाजांवरील खलाशांना पहिल्यांदा शिधावाटप करण्यात आले. तदनंतर दुसऱ्या जागतिक महायुद्धाच्या काळात शिधावाटपाच्या योजनेचा प्रसार जगभर झाला.

डिसेंबर १९४१ मध्ये जपानकडून अमेरिकेच्या पर्ल बंदरावर हल्ला होण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर वाहनांच्या टायरांचे अमेरिकेत प्रथमच नियंत्रित वाटप करावे लागले. त्यानंतर सर्व प्रकारची वाहने, रबरी चपला, कॉफी, साखर, गॅस व रॉकेल अशा विविध वस्तूंची त्यात भर पडली. १९४३ मध्ये कातडी चपला, प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ व मांस याही वस्तू शिधावाटपाच्या कक्षेत आणल्या गेल्या. ऑगस्ट १९४५ मध्ये जपानचा पराभव झाल्यानंतर अमेरिकेत साखर सोडून इतर सर्व वस्तूंचे वाटप खुले करण्यात आले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात भारतातही शिधावाटपाचा अवलंब करावा लागला.

शिधावाटप हे वस्तूंचे उत्पादन व किमती या गोष्टींशी संबंधित आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेबरोबरच अनेक देशांनी स्वीकारलेल्या खुल्या भांडवलशाही अर्थव्यवस्थेमध्येही वस्तूंची मागणी, पुरवठा व किमती यांत तीव्र चढउतार होऊ शकतात. अशा परिस्थितीत गरीब व विशेषतः दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहक वस्तूंची खरेदी करूच शकत नाहीत. त्या परिस्थितीत किंमतनियंत्रण व शिधावाटप या मार्गांनी शासनाचा ह्स्तक्षेप अपरिहार्य ठरतो. या योजनेनुसार सर्व गरजू ग्राहकांना ठरावीक वस्तूंची काही नगसंख्या किंवा विशिष्ट प्रमाणानुसार वस्तू मिळण्याची हमी दिली जाते. व्यक्तिगत ग्राहकाबरोबरच सामजिक व औद्योगिक संस्था व विशिष्ट समुदायांसाठी शिधावाटपाची योजना राबविली जाते.

हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी देशातील सर्व लाभार्थी ग्राहक, कुटुंबे, संस्था व फुटकळ विक्रेते यांची शासनाकडे नोंद केली जाते. ज्या वस्तूचे नियंत्रित वाटप करावयाचे त्याचे सर्व किंवा काही उत्पादन काही ठरावीक किंमत देऊन उत्पादकांकडून किंवा कारखानदारांकडून शासन ताब्यात घेते; व किरकोळ दुकानदार, सहकारी भांडार, ग्राहकसंस्था अथवा सरकारी शिधावाटप दुकाने यांच्यामार्फत त्या वस्तूंचे वितरण केले जाते. ग्राहकांना दरमहा किंवा दर आठवड्याला वितरित होणाऱ्या वस्तूंची नोंद शिधावाटप कार्डावर ठेवली जाते. शिधावाटप कार्डाची नोंद ठेवणे, ग्राहक कुटुंबातील जन्म व मृत्यूनंतर त्यातील नोंदी अद्ययावत करणे, खोट्या नोंदी व कार्डे तयार होणार नाहीत याची काळजी घेणे, यासाठी मोठी प्रशासकीय यंत्रणा उभारावी लागते. कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या ठरविणे किंवा एखाद्या गावातील वा शहरातील वास्तव्य ठरविणे, यासाठी शिधापत्रकाचा दाखला सर्वत्र प्रमाणभूत मानला जातो.

शिधावाटपाची योजना व्यवस्थित राबविण्यासाठी संबंधित वस्तूंची एकूण मागणी व एकूण पुरवठा यांचे अचूक अंदाज घेणे आवश्यक ठरते. शिधावाटपांतर्गत येणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन आवश्यक त्या प्रमाणात चालू राहावे, यासाठी उत्पादकावरील प्रत्यक्ष नियंत्रणे, करसवलती व कर्जविषयक धोरण यांबाबतीत अनुकूलता ठेवावी लागते.

शिधावाटप कार्यक्रमात उत्पादकांना त्यांच्या वस्तूंची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी मिळते; तथापि खुल्या बाजारातील विक्रीने उत्पादक आपली तूट भरून काढू शकतात. भारतात नियोजन काळात शिधावाटपाचा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात अंमलात आणण्यात आलेला आहे. शिधावाटप यंत्रणेमार्फत विकल्या जाणाऱ्या वस्तू अनेकदा सुमार दर्जाच्या असतात, असे आढळून आले आहे; तथापि समाजातील गरीब व दारिद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी ही पद्धत अत्यावश्यक ठरते.

संदर्भः 1. Gilbreth, John Keneth, A Theory of Price Control, Cambridge,1952.

2. Walace, Donald, Economic Control of Defence, New York, 1953.

लेखक - संतोष दास्ताने

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश