शेअर बाजार

शेअर बाजार : विविध कंपन्यांचे समभाग, ऋणपत्रे, रोखे, पतपत्रे इत्यादींची खरेदी-विक्री करणारे व्यापारी संकूल. वित्तीय बाजारात विविध पतपत्रांद्वारे भांडवल-गुंतवणूक व भांडवल-उभारणी होत असते. कर्ज व भांडवलाच्या अल्पकालीन गरजांसाठी नाणेबाजाराची मदत घ्यावी लागते. दीर्घकालीन भांडवल-उभारणी आणि भांडवली गुंतवणुकींसाठी भांडवल-बाजाराची मदत घेतली जाते. शेअरबाजाराचा विकास व विस्तार हा आर्थिक विकासाचा निर्देशक मानला जातो. ज्यांच्याकडे अतिरिक्त उत्पन्न अथवा बचती आहेत, ते लोक शेअरबाजारात गुंतवणूक करतात व भांडवल-उभारणी होत राहते.

शेअरबाजारात प्रामुख्याने विविध कंपन्यांचे समभाग, ऋणपत्रे, रोखे, सरकारी पतपत्रे यांची खरेदी-विक्री होत असली, तरी समभागांचीच उलाढाल मोठ्या प्रमाणावर होते. शेअर-दलाल, वित्तीय संस्था, बँका, बिगर-बँकिंग संस्था, म्यूच्युअल फंड, परदेशी वित्तीय संस्था अशा सर्वांचा शेअरबाजारातील उलाढालीत कमीजास्त सहभाग असतो. सामान्य गुंतवणूकदार दलालांमार्फत शेअरची खरेदी-विक्री करतो. शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीत समभागांचे (इक्विटी शेअर) प्रमाण सर्वांत जास्त आहे.

समभागांची दर्शनी किंमत सामान्यतः रु. दहा इतकी ठेवली जाते; तथापि काही समभाग रु. एक, रु. पाच, रु. शंभर अशा दर्शनी किंमतींचेही असू शकतात. शेअर हे निरंतर भांडवल आहे. एखाद्यास आपले शेअरमधील भांडवल परत करून रोख रक्कम उभी करायची असेल, तर त्याने आपले समभाग शेअरबाजारात विकावयाचे असतात. शेअरबाजारात विविध ऋणपत्रांचेदेखील व्यवहार होतात. असुरक्षित-सुरक्षित, अपरिवर्तनीय-परिवर्तनीय-भागशः परिवर्तनीय, अविमोचनीय-विमोचनीय, शून्य व्याज-तरते व्याज इ. प्रकारची ऋणपत्रे बाजारात असतात.

प्राथमिक व दुय्यम शेअरबाजार

शेअरबाजाराचे प्राथमिक व दुय्यम असे प्रकार असतात. उद्योगधंद्यांचे आधुनिकीकरण, विस्तार, विविधीकरण अशा कामांसाठी कंपन्यांना भांडवलाची गरज भासते; त्याचप्रमाणे कंपनीची नव्याने स्थापना झाल्यास सुरवातीचे भागभांडवल गोळा करावे लागते. व्यक्ती तसेच वित्तीय संस्था यांच्याकडील बचती या बाजारातून गोळा करून त्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचवावयाचे काम शेअरबाजार करतो. त्यामुळे बचतींचे वित्तीय भांडवलात रूपांतर होते. या भांडवलाचा उपयोग करून कंपन्यांना जमीन, यंत्रसामग्री, इमारती, आधुनिकीकरणाच्या सुविधा यांसारखे वस्तुरूप भांडवल व दीर्घकालीन भांडवल उभारता येते.

पतपत्रांची खुली विक्री, हक्क-विक्री, प्राधान्य समभागांची विक्री किंवा खाजगी तत्त्वावर केलेली मर्यादित गुंतवणूकदारांना विक्री अशा विविध मार्गांनी प्राथमिक शेअरबाजारात भांडवल-उभारणी होते. प्राथमिक बाजारातील सर्व पतपत्रांची विक्री दर्शनी किंमतीस अथवा अधिमूल्याने होत असते. दर्शनी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीस अशी विक्री करता येत नाही. खुल्या विक्रीमध्ये सर्वत्र जाहिराती देऊन गुंतवणूकदारांकडून अर्ज मागवून ठराविक किंमतीस समभागांची अथवा ऋणपत्रांची विक्री होत असते. हक्क-विक्री म्हणजे सध्याच्या समभागधारकांना अथवा ऋणपत्रधारकांना ठराविक प्रमाणात निश्चितपणे काही पतपत्रे विकत घेण्याची संधी देणे. खाजगी तत्त्वावरील विक्री याचा अर्थ, काही विशिष्ट कंपन्यांना अथवा वित्तीय संस्थांना पतपत्रे विकणे. अशा वेळेस पतपत्रांच्या विक्रीसाठी खुल्या जाहिराती देता येत नाहीत.

बुक-बिल्डिंग पद्धतीनेही विक्री केली जाते. या पद्धतीत भांडवल-उभारणीसाठी गुंतवणूकदारांकडून देकार मागविले जातात व त्यांचा अंदाज घेऊन पतपत्रांची विक्रीकिंमत ठरविली जाते. भारतात ही पद्धत १९९५ नंतर सुरू झाली. मोठी भांडवल उभारणी शक्य व्हावी, त्या भांडवल-विक्रीस निश्चित असा प्रतिसाद मिळावा, म्हणून हा मार्ग स्वीकारला जातो. या बाबतीत विक्रीचा सुरुवातीचा एखादा निश्चित दर ठरविलेला नसतो; तर लिलावाच्या बोलीप्रमाणे दर ठरतो.

प्राथमिक शेअरबाजारात नवी भांडवल-उभारणी झाल्यानंतर त्या पतपत्रांची पुनर्विक्री दुय्यम शेअरबाजारात होते. ज्याला सर्वसामान्यपणे शेअरबाजार म्हटले जाते; तोच हा दुय्यम शेअरबाजार होय. एखाद्या ऋणपत्राचे किंवा समभागाचे ग्राहक आणि विक्रेते यांना एकमेकांच्या संपर्कात आणून सौदा पार पाडण्याचे काम हा शेअरबाजार करीत असतो. पतपत्रांची मागणी व पुरवठ्यानुसार त्या त्या पतपत्राची शेअरबाजारातील किंमत ठरत असते. एखाद्या समभागास भरपूर मागणी आल्यास, त्याचा बाजारभाव वाढतो. गुंतवणूकदारांनी एखाद्या समभागाची विक्री केल्यास त्याची किंमत उतरते. शेअरबाजार हे स्पर्धात्मक बाजाराचे उत्तम उदाहरण होय. गुंतवणूक व रोखीकरण अशी दोन्ही कामे विनासायास आणि पारदर्शी पद्धतीने या बाजारात होत असतात. पतपत्रांची खरेदी-विक्री करण्यासाठी अधिकृत सभासद-दलालांमार्फतच व्यवहार होतात. खरेदी किंवा विक्रीची मागणी नोंदविणे, मागणी पूर्ण करणे, तसे करारपत्र गुंतवणूकदारास देणे, पैशाची देवाणघेवाण करून सौदा पूर्ण करणे आणि पतपत्रांची देवाणघेवाण करणे व शेवटी जुन्या पतपत्रधारकाच्या जागी नव्या धारकाच्या नावाची नोंद पतपत्रावर आणि कंपनीच्या नोंदबुकात करणे, अशा पद्धतीने व्यवहार पूर्ण होतो.

शेअरबाजारातील व्यवहार

शेअरबाजारातील व्यवहार प्रामुख्याने समभागात गुंतवणूक करून त्यावर लाभांश-बक्षीस भाग (बोनस शेअर्स), हक्क भाग (राइट्स शेअर्स) मिळविण्यासाठी असतात. तसेच गुंतवणुकीची सुलभ व पारदर्शी पद्धतीने विक्री करून रोखीकरण करणे, यांसाठीही हे व्यवहार होतात; परंतु सतत व क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या बाजारभावांचा फायदा घेऊन भांडवली नफा मिळविणे, हा शेअरबाजारातील व्यवहारांचा मुख्य गाभा होय. समजा, रु. दहा दर्शनी किंमतीचा समभाग खरेदी केला व त्याची खरेदी किंमत रु. नव्वद असेल व जर कंपनीने त्यावर २५% लाभांश दिला, तरी गुंतवणूकदाराला प्रत्यक्षात २.८% इतकेच मामुली उत्पन्न मिळाले, असा अर्थ होतो. पण हाच समभाग रु. नव्वद या बाजारभावाने खरेदी करून सहा महिन्यांनी रु. १५० या खुल्या बाजारातील किंमतीस विकला, तर त्यावर १३३% इतके उत्पन्न मिळाले, असा अर्थ होतो. खरेदी-किंमत व विक्री-किंमत यांतील फरक म्हणजे भांडवली नफा होय. बाजारातील चढउतारानुसार भांडवली तोटाही होऊ शकतो.

समभागांच्या किंमती वाढतील या अंदाजाने जो व्यवहार करतो, त्यास'बुल' असे म्हणतात. समभागांच्या किंमती उतरतील या अंदाजाने जो व्यवहार करतो, त्यास 'बेअर' म्हणतात. तेजीच्या काळात शेअरबाजारावर बुलवाल्यांचा प्रभाव असतो, तर मंदीच्या काळात बेअरवाल्यांचा प्रभाव असतो. एक ठराविक पायावर्ष मानून, सतत चढउतार दाखविणाऱ्या आणि शेअरबाजारात मोठी उलाढाल असणाऱ्या निवडक समभागांच्या किंमतींचा निर्देशांक बनविला जातो. तो मुंबई संवेदनशील सूचकांक (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय सूचकांक (एनएसई) म्हणून दररोज प्रसारित केला जातो.

आता संगणक व उपग्रहाच्या मदतीने कागदविरहित थेट आणि डिमॅट पद्धतीचे व्यवहार होत असल्याने, त्यांसाठी दर क्षणाला होणारे सूचकांकातील बदल उपयोगी पडतात. फसवाफसवी किंवा कृत्रिम तेजी-मंदी यांना त्यामुळे आळा बसू शकतो. समभागांची मागणी व पुरवठा यांनुसार किंमतींमध्ये सतत चढउतार होत असतो. हे जरी खरे असले, तरी त्या त्या कंपनीचे कामकाज, भविष्यातील अपेक्षित कामकाज, प्रचलित तेजीचा वा मंदीचा कालखंड, राजकीय स्थैर्य अथवा अस्थिरता, वित्तीय संस्थांचे गुंतवणुकीबाबतचे अथवा निर्गुंतवणुकीबाबतचे निर्णय, करप्रस्ताव, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक घडामोडी, आंतरराष्ट्रीय भांडवल-बाजारातील घडामोडी, सोन्याच्या व क्रूडतेलाच्या भावांतील चढउतार; अशा कितीतरी गोष्टींचा प्रभाव समभागांच्या आणि सूचकांकाच्या पातळीवर होत असतो. त्यामुळे शेअर सूचकांकातील बदल हा देशाचे आर्थिक प्रकृतिमान व्यक्त करणारे माध्यम आहे, असे म्हटले जाते. काही कंपन्यांच्या समभागांच्या बाजारभावात कृत्रिम पद्धतीने तीव्र चढउतार निर्माण करून सट्टेबाजी करण्याचेही प्रकार होतात.

खरेदी-विक्रीमध्ये प्रत्यक्ष पैशाची देवाणघेवाण न करता फक्त किंमतीतील फरकाच्या रकमेचे हस्तांतर करण्याचा प्रघात सट्टेबाजीत असतो. भविष्यकालीन किंमतींच्या अंदाजाने केलेल्या व्यवहारांमध्ये सट्टेबाजी अधिक होत असते. सट्टेबाजीत भांडवली नफा अधिक शक्य असतो; परंतु जोखीमही तितकीच मोठी असते. अवास्तव पातळीवर किंमती फुगत गेल्यास काही मूठभर तेजीवाल्या बुल-दलालांचा प्रचंड फायदा होतो; पण त्यानंतर समभाग किंमती धाडकन कोसळल्याने कोट्यवधी रुपयांचे भांडवली नुकसान होते.

छोट्या व अप्रसिद्ध कंपन्यांच्या समभागांची किंमत कृत्रिम पद्धतीने फुगवावयाची, त्या कंपनीसंबंधी अफवा पसरवायच्या, त्या समभागांच्या व्यवहारासाठी बँका व वित्तीय संस्था, म्यूचुअल फंड यांचा पैसा नियमबाह्य व भ्रष्टाचारी पद्धतीने वापरावयाचा व पैसे कमवून झाले की, समभागाचे भाव कोसळू द्यायचे; या सट्टेबाजांच्या कृतीने घोटाळे होत राहतात. १९९२ साली भारतात झालेल्या अशा महाघोटाळ्यात बँका, वित्तीय संस्था, म्यूचुअल फंड व गुंतवणूकदार यांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याने शेअरबाजाराची विश्वासार्हताच धोक्यात आली होती. दुर्दैवाने असे शेअरघोटाळे त्यानंतरही झालेले आढळतात.

भारतातील शेअरबाजार शेअरबाजार भारतात अगदी छोट्या प्रमाणावर १८७५ साली प्रथम सुरू झाला, नंतर अहमदाबाद व कोलकाता येथे शेअरबाजार सुरू झाले. दुसऱ्या महायुद्धाच्या तेजीच्या काळात नवे शेअरबाजार वेगाने सुरू झाले. सध्या भारतात २४ शेअरबाजार आहेत. त्यांत ओव्हर द कौंटर एक्स्चेंज ऑफ इंडिया (१९९०), नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (१९९२) व इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्स्चेंज (१९९७) यांचा समावेश आहे.

शेअरबाजारांची संख्या वाढत असली, तरी मुंबई शेअरबाजारात सर्वांत जास्त व्यवहार (अंदाजे ७०%) होतात. ओव्हर द कौंटर एक्स्चेंजची स्थापना देशातील आठ वित्तीय संस्थांनी मिळून केली. त्यात समभाग, ऋणपत्रे, रोखे व म्यूचुअल फंडाचे युनिट्स यांची खरेदी-विक्री संगणकाच्या साहाय्याने करण्यात येते. वित्तीय सुधारणांचा एक भाग म्हणून तसेच फेरवानी समितीच्या शिफारशींना अनुसरून भारतीय औद्योगिक विकास बँक आणि इतर सात वित्तीय संस्थांनी मिळून राष्ट्रीय शेअरबाजाराची स्थापना केली आहे. ट्रेझरी बिल्स, सरकारी रोखे आणि इतर ऋणपत्रे, समभाग, सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांचे रोखे अशा सर्व प्रकारच्या पतपत्रांचे सरळ आणि वायदे-पद्धतीचे व्यवहार संगणक-उपग्रह यांच्या माध्यमामार्फत कागदविरहीत पद्धतीने होतात. इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्स्चेंजची स्थापना देशातील १४ प्रादेशिक शेअरबाजारांच्या पुढाकाराने खुल्या व समन्वित व्यवहारांसाठी करण्यात आली आहे.

प्राथमिक शेअरबाजारात नव्या कंपन्यांनी भांडवल उभारणे किंवा अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांनी नवी भांडवल-उभारणी करणे, या दोन्ही प्रकारांत सुसूत्रता, पारदर्शीपणा व एकजिनसीपणा असावा आणि गुंतवणूकदारांचे, विशेषतः छोट्या गुंतवणूकदारांचे संरक्षण व्हावे, या हेतूने सेबी ( सिक्यूरिटीज् अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्थापना १९९२) या संस्थेने ११ जून, १९९२ रोजी एक नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तुत केली आहेत. त्यात वेळोवेळी सुधारणा व विस्तार करण्यात आला. प्राथमिक शेअरबाजारात भांडवल उभारताना माहितीपत्रक कसे असावे, त्यात कोणकोणती माहिती अनिवार्यपणे असावी, विक्री पुरी झाल्यावर शेअरबाजारात केव्हा व कशा पद्धतीने कंपनीने नोंदणी करावी, यांसारखे नियम समाविष्ट आहेत.

शेअरबाजारातील व्यवहारांमध्ये गुंतवणूकदारांचे हक्क काय आहेत, त्यांच्या अडचणी आणि तक्रारी सोडविण्याची यंत्रणा काय आहे, यांसंबंधीची माहिती सेबी वारंवार जाहीर करीत असते. या व्यवहारात कंपनी व्यवहार खाते, प्रादेशिक शेअरबाजार यांची भूमिका काय असते, हेही सेबीने स्पष्ट केले आहे. पतपत्रांची विक्री पार पाडण्यासाठी मॅनेजर्स टू द इश्यु, अंडररायटर्स, बँकर्स टू द इश्यु, अॅड्व्हायजर्स टू द इश्यु, लीगल अॅड्व्हायजर्स टू द इश्यु, रजिस्ट्र्रार टू द इश्यु या सर्वांची नावे व पत्ते जाहीर करणे, कंपन्यांवर बंधनकारक असते. खुल्या विक्रीमध्ये काय धोके असू शकतात, याचीही स्पष्ट कल्पना सविस्तरपणे प्रसिद्ध करणे अनिवार्य आहे.

१९९१ नंतरच्या आर्थिक सुधारणा युगात व विशेषतः १९९२ मधील शेअर-महाघोटाळ्यानंतर शेअरबाजारावरील नियंत्रण, नियमन, एकसूत्रीकरण, विविधीकरण यांचा कालखंड सुरू झाला. प्राथमिक व दुय्यम अशा दोन्ही शेअरबाजारांच्या गुणवत्तेत आणि त्यांच्या उत्तरदायित्वात सुधारणा होत आहेत. कंपन्या तसेच शेअरविक्री करणाऱ्या वित्तसंस्थांनी गुंतवणूकदारांना पूर्ण व पारदर्शी माहिती द्यावी. अशा व्यवहारांमधील धोक्यांची जाणीव करून द्यावी, गुंतवणुकदारांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी तक्रार-निवारण-यंत्रणा असावी, शेअरविक्री, हस्तांतरण यांचे वेळापत्रक पाळले जावे, अशा स्वरूपाच्या या सुधारणा आहेत. या सर्व यंत्रणेत सेबी, शेअरबाजार व कंपनी व्यवहार खाते यांची भूमिका महत्त्वाची असते.

गुंतवणूकदारांचे हक्क व कर्तव्ये, संबंधित कायद्याच्या तरतुदी यांबद्दलची माहिती सेबीकडून वेळोवेळी प्रसिद्ध केली जाते. सन १९९८ मधील सेबीच्या एका अध्यादेशानुसार 'गुंतवणूकदार-शिक्षण व संरक्षण निधी' (इन्व्हेस्टर एज्युकेशन अँड प्रोटेक्शन फंड) निर्माण करण्यात आला आहे. ऋणपत्रांची गुणवत्ता दर्शविण्यासाठी आता क्रेडिट रेटिंग अँड इन्फर्मेशन सर्व्हिसेस ऑफ इंडिया लि. (क्रिसिल) (१९८७), इन्व्हेस्टमेंट इन्फर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ऑफ इंडिया लि. (इक्रा) (१९९१), क्रेडिट अॅनॅलिसिस अँड रिसर्च (कार) (१९९४) यांच्यातर्फे पतदर्जांकन केले जाते.

कागदी स्वरूपातील समभाग-ऋणपत्र प्रमाणपत्रांऐवजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने त्यांची कागदविरहीत खरेदी-विक्री व्हावी, यासाठी १९९६ साली देशात डिपॉझिटरी पद्धत सुरू करण्यात आली. प्राथमिक तसेच दुय्यम शेअरबाजारातील बहुतांश व्यवहार आता डीमटेरिअलायझेशन (डिमॅट) पद्धतीने होतात. त्यामुळे पतपत्र नोंदणी व हस्तांतरण यांतील चुका, विलंब, धोके इ. टाळता येतात व सौदापूर्ती लवकर होते. शेअरबाजारातील सुधारणांबाबत एल. सी. गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ज्या शिफारशी १९९७ मध्ये केल्या, त्यांनुसार आता शेअरबाजारातील व्यवहार होत असतात.

संदर्भ : 1. Auerbach, Robert D. Financial Markets and Institutions, London, 1987.
2. Chandra, Prasanna, Fundamentals of Financial Management, New Delhi, 1998.
3. New York Stock Exchange, Constitution and Rules, New York, 1984.
4. Sundararajan, Surendra, Book of Financial Terms, New Delhi, 1997.

लेखक - संतोष दास्ताने

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश