संकीर्ण कर

संकीर्ण कर: या सदरातील कर प्रामुख्याने स्थानिक शासनाच्या कक्षेतील आहेत; म्हणजे ते (स्थावर कर, सेवा कर, ऑक्ट्राय, व्यापार आणि व्यवसाय, जनावरे व वाहने यांवरील कर, टोल इ.) स्थानिक शासनाकडून आकारण्यात येऊन स्थानिक उपयोगासाठी वापरले जातात किंवा राज्य (करमणूक, जाहिरात) व केंद्र (टर्मिनल, प्रवासमर्यादा किंवा सीमा) शासनांकडून आकारले जाऊन, त्यांपासून मिळालेले उत्पन्न काही प्रमाणात स्थानिक शासनाच्या साहाय्यासाठी देण्यात येते.

कर आकारण्याच्या व वसूल करण्याच्या बाबतीत स्थानिक शासनांमध्ये अक्षमता असल्यामुळे आधीच अपुरे असलेले स्थानिक शासनांचे उत्पन्न अधिकच तोकडे पडते. स्वतंत्र भारतात या शासनांचे जे महत्त्व आहे, ते लक्षात घेता स्थानिक विकासाची जी कार्ये त्यांनी पुरी करणे आवश्यक आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा त्यांच्याजवळ नसतो. या शासनांकडे असलेली उत्पन्न-साधने मर्यादित आणि बिनलवचिक आहेत.

झकेरिया समितीच्या अहवालाप्रमाणे (१९६३) या शासनांना सोसावी लागणारी तूट मोठी म्हणजे ९१ कोटी रुपयांची आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी स्थानिक शासनसंस्था अधिक कार्यक्षम केल्या पाहिजेत; त्यांना उत्पन्न-साधने, विशेषतः कर, वाढवून किंवा ते अधिक प्राप्तिक्षम करून आणि राज्यांच्या विशिष्ट करांच्या उत्पन्नाच्याकाही भाग त्यांना उपलब्ध करून देऊन त्यांचे उत्पन्न वाढविणे जरूरीचे मानले जाते.

स्थानिक करांचे वर्गीकरण प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर याप्रमाणे करता येईल. प्रत्यक्ष करांत स्थावर मालमत्तेवर कर, प्रवासी आणि यात्रेकरूंवरील कर, व्यापार आणि व्यवसाय यांवरील वैयक्तिक प्राप्तिकरासारखे कर, वाहने-बोटी यांवरील कर इ. मोडतात; तर अप्रत्यक्ष करांत ऑक्ट्रॉय, सीमा कर, करमणूक कर, टोल, परवाना कर इ. मोडतात.

स्थानिक उपयोगासाठी जमीन आणि इमारती, ऑक्ट्रॉय व्यापार-व्यवसायवृत्ती इत्यादींवरील व आणखीही काही कर राज्यांच्या सूचीतून काढून स्थानिक शासनांकडे सोपवावेत, अशी जोराची शिफारस केली जाते.

स्थावर मालमत्तेवरील व सेवांवरील कर

हे कर घरे आणि जमिनी यांवर आकारण्यात येतात. याशिवाय घरातील रहिवाशांच्या सोयीसाठी जो कर आकारला जातो, तोही या कराचाच भाग मानतात व त्याला सेवांवरील कर असे म्हणतात. यांपैकी पहिल्या प्रकारच्या कराची माहिती अन्यत्र दिली आहे. . दुसर्‍या प्रकारच्या म्हणजे सेवांवरील कराचे पाणी-पट्टी, दिवाबत्तीसाठी कर, भंगी-पट्टी, नळ-पट्टी इ. उपप्रकार आहेत. हे इतर उपकर घरपट्टीप्रमाणेच आकारले जातात व तिच्याबरोबरच वसूल केले जातात. काही नगरपालिकांत घरपट्टी आणि सेवांवरील कर एकत्र करून संयुक्तरीत्या त्यांची रक्कम वसूल करतात. मुंबई आणि कलकत्ता येथे ही पद्धती रूढ आहे.

काही राज्यांत स्थावर मालमत्तेवरील शिक्षण-कर हा अधिभार म्हणून आकारण्यात येतो. तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश राज्यांत ग्रंथालय-कर नावाचा कर स्थावर-कराबरोबर आकारतात. कर्नाटक राज्यात आरोग्य-कर आकारून तो घरपट्टीबरोबर वसूल करतात. सेवांवरील कर हे ज्या मालमत्तेसाठी सेवा वापरल्या जातात, त्यांवरच आकारण्यात येतात. इमारती व जमिनी यांवरील कर आणि ऑक्ट्रॉयच्या उत्पन्नाच्या खालोखाल स्थानिक राज्यांच्या उत्पन्नांच्या दृष्टीने सेवांवरील करांचा क्रमांक लागतो. स्थावर आणि सेवा यांवरील करांचे उत्पन्न एकंदर उत्पन्नाच्या ५०% पेक्षा अधिक आहे. १९६०-६१ मध्ये सर्व स्थानिक शासनांचे या कराचे उत्पन्न १७.३ कोटी रु. व एकंदर उत्पन्नाच्या २१.८% होते.

ऑक्ट्राय (स्थानिक माल-आयात कर)

स्थानिक राज्याच्या सीमेत उपभोग, वापर किंवा विक्रीसाठी येणार्‍या वस्तूंवरील कर, असा ऑक्ट्रायचा अर्थ आहे. रस्त्यावरून, जलमार्गाने किंवा आगगाडीने येणार्‍या वस्तूंवर हा कर आकारतात. हा अप्रत्यक्ष कर आहे, कारण अखेर वस्तू विकत घेणार्‍याकडून तो वसूल करता येतो किंवा केला जातो.

ऑक्ट्राय किंवा जकात हा एक अतिपुरातन कर आहे. मनू, मेगॅस्थिनीज यांनी या कराचा उल्लेख केला आहे. मोगल बादशहांचा ‘पुंगी’, शिखांचा ‘धरत’ आणि मराठ्यांचा ‘मुहतर्फा’ यांतूनच आजचा ऑक्ट्राय निर्माण झाला.

मध्यवर्ती कर म्हणून १८०८ साली तो अस्तित्वात आला, पण त्यानंतर बंगालमध्ये १८३५ साली आणि मुंबईत १८४४ साली तो काढून टाकण्यात आला. १८६० साली त्याची पुनर्रचना करण्यात आली आणि स्थानिक उत्पन्नाचे साधन म्हणून देशात सर्वत्र तो वापरला जाऊ लागला. १९०८ साली संयुक्त प्रांतांत आणि १९१६ मध्ये मुंबईत हा कर काढून टाकण्याचे प्रयत्न झाले, परंतु त्याचा काही फायदा न झाल्यामुळे सर्व स्थानिक राज्यांनी १९३७ पासून तो परत अंमलात आणला. १९५१ च्या समितीने हा कर काढून टाकावा, अशी सूचना केली आहे; तर कर चौकशी आयोगाने १९५३-५४ मध्ये तो रद्द करून त्याऐवजी सीमाकराचा अवलंब करावा, अशी शिफारस केली.

या कराचे उत्पन्न हे आजच्या स्थानिक शासनांचे एक प्रमुख उत्पन्नसाधान आहे. हा कर कशा पद्धतीने आकारण्यात यावा, यासंबंधीचा उल्लेख स्थानिक कायद्यांत केलेला असतो. या कराच्या आकारणीसाठी वस्तूंचे वजन किंवा त्यांचे मूल्य जमेस धरतात. शहरांत किंवा गावांत जाणार्‍या रस्त्यांवर, रेल्वे-बस स्थानकांवर नेमलेले नाकेदार हा कर वसूल करतात.या करावर टीकेची झोड उठविण्यात आली आहे. ह्या करामुळे व्यापार आणि वाहतुकीला अडथळे निर्माण होतात; तो वसूल करणे फार खर्चाचे असते; तो आकारण्याच्या व वसूल करण्याच्या सदोष पद्धतींमुळे आणि कनिष्ठ अधिकार्‍यांच्या हातात तो असल्यामुळे लाचलुचपत फार होते व संबंधितांना त्याचा फार उपद्रव होतो.

कराची रक्कम परत देण्याची पद्धती गुंतागुंतीची व विलंब लावणारी असते; तो परागामी असून अन्नधान्यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंवर लादला जातो इ. विधाने करण्यात येतात. तथापि या कराची उत्पन्ननिर्मितिक्षमता नजरेआड करता येत नाही. त्यातील बरेच दोष त्याच्या व्यवस्थेतून निर्माण झाले आहेत, म्हणून ही व्यवस्था सुधारण्याचे प्रयत्न करणे अगत्याचे आहे, असे मत व्यक्त केले जाते. क्रमाक्रमाने या कराचे क्षेत्र व्यापतील असे पण्यावर्त किंवा विक्रीकरावर अधिभार यांसारखे कर आकारावे, अशीही शिफारस आहे. या कराचे दर भिन्न असून १९६०-६१ साली त्यापासून सर्व स्थानिक शासनांचे उत्पन्न २२.८ कोटी रु. (२८.७%) होते.

सीमा-कर

ऑक्ट्राय आणि सीमा-कर यांत काहीसे साम्य आहे. परंतु सीमा-कर हा सीमेत येणार्‍या वस्तूंवरच आकारला जातो असे नव्हे, तर सीमेबाहेर जाणाऱ्या वस्तूंवर आणि शिवाय सीमेत येणाजाणार्‍या प्रवाशांवरही आकारला जातो. तसेच उपभोग, वापर किंवा विक्रीसाठी आणल्या जाणाऱ्या वस्तूंवर हा कर आकारावा, अशी अट नाही. कोणत्याही कारणासाठी व ज्यांची नुसती वाहतूक होते, अशा वस्तूंवरही तो आकारला जातो.

भारतात काही ठिकाणी हा कर आकारला जातो व याचे ठिकठिकाणचे दर भिन्न आहेत. गया, जगन्नाथपुरी इ. यात्रांच्या ठिकाणी यात्रेकरूंवर आकारण्यात येणारा कर, हाही याचाच एक प्रकार आहे. आगगाडी, जलमार्ग किंवा हवाईमार्गाने जाणाऱ्या वस्तू व प्रवासी यांच्यावरील कर आकारण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने केंद्र शासनाला दिला आहे. संघ-सूचीत त्याचा उल्लेख आहे. परंतु रस्त्यांवरील वाहतुकीचा त्यात उल्लेख नसल्यामुळे राज्य किंवा स्थानिक शासनांना रस्ता-वाहतुकीवर हा कर आकारण्याच्या दृष्टीने काही हरकत येत नाही.

हा कर मूल्याधिष्ठित नसून विशिष्ट स्वरूपाचा असतो. वस्तूंचे वर्गीकरण शक्य तितके भारतीय रेल्वेने केलेल्या वर्गीकरणास अनुसरून असते. वसुली खर्चाचा प्रश्न वाहतूक-अधिकारी आणि स्थानिक शासन यांच्यातील कराराप्रमाणे सोडविला जातो. हा कर सामान्यतः वाहतूक खात्यांमार्फत, उदा., रेल्वे, सरकारी मार्ग, वसूल केला जातो. यामुळे त्याची व्यवस्था सुलभ, कमी खर्चाची व सोयीची असते. कराची रक्कम परत देण्याची व्यवस्था केलेली नसल्यामुळे हा कर परिवहन-शुल्काप्रमाणे असतो किंवा थेट व्यापारावरील कराप्रमाणे असतो आणि त्यामुळे बिनरहिवासी जनतेवरही त्याचा भार पडतो.

विशेषतः बाहेर जाणार्‍या मालावर हा कर आकारणे अयोग्य आहे, बिनरहिवासी लोकांकडून तो घेणे, हे स्थानिक शासनाच्या कक्षे बाहेरचे आणि शिवाय अन्याय्य आहे, अशी टीका या करावर केली जाते. १९६०-६१ साली सर्व स्थानिक राज्यांचे या करापासूनचे उत्पन्न १.७ कोटी रु. म्हणजे एकंदर उत्पन्नाच्या फक्त ३.४% होते.

रेल्वे प्रवाशांवरील व मालवाहतुकीवरील कर

भारतीय संविधानाप्रमाणे रेल्वेच्या तिकिटांवर आणि मालवाहतुकीच्या भाड्यावर हा कर आकारण्याचा अधिकार केंद्र शासनाला आहे. या कराचे उत्पन्नज्या राज्यांत होईल त्याप्रमाणे त्यांना ते विभागून देण्यात यावे, अशी व्यवस्था संविधानात आहे.

हा कर अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा असला, तरी उपभोग्य वस्तू आणि सेवा यांवरील करांप्रमाणेच रेल्वे प्रवास आणि मालवाहतुकीवरही तो घ्यावयाला हरकत नाही, असे तज्ञांचे मत आहे. तसेच उत्पन्नाची वाढती गरज लक्षात घेताही तो वापरणे युक्तच होईल.

हा कर १५ सप्टेंबर १९५७ रोजी रेल्वे प्रवाशांवर आकारण्यास सुरुवात झाली. २४ किमी. पेक्षा अधिक अंतराच्या प्रवासावर हा कर आकारण्यात आला. ८०४.५ किमी.पेक्षा अधिक अंतराच्या प्रवासावर या कराचा दर कमी होता. रेल्वेच्या तिकिटांच्या किंमतीबरोबरच या कराची रक्कमही वसूल करण्यात येत होती. कराचे उत्पन्न त्या वर्षी १२ कोटी रु. आले. ही रक्कम दुसऱ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे राज्यांना विभागून देण्यात आली.

या करामुळे वाढलेला व्याप कमी करण्याच्या हेतूने तो कर तिकिटाच्या किंमतीतच मिळवावा, अशी शिफारस रेल्वेच्या एका समितीने केली. ही शिफारस अंमलात येऊन १ एप्रिल १९६१ रोजी हा कर रद्द करण्यात आला. १९६०-६१ या साली १३ कोटी ७९ लक्ष रु. राज्यांना देण्यात आले होते. या कराप्रमाणेच राज्यशासनांनीही मोटार प्रवासाच्या तिकिटांवर कर आकारण्यास सुरुवात केली होती. १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे प्रवासी व मालवाहतूक यांवरील करांपासूनचे उत्पन्न १०६.८ कोटी रु. येईल, अशी अपेक्षा होती.

मोटारी व इतर वाहनांवरील कर

मोटारींवरील कर हा राज्य सूचीतील विषय आहे. वाहन या संज्ञेत स्कूटर, मोटर, सायकली, ऑटोरिक्शा, खाजगी मोटारी, बसगाड्या, लॉरी इ. प्रकार मोडतात. या कराचे दर राज्याराज्यांत भिन्न आहेत; त्याचप्रमाणे कर-आकारणीच्या भूमिकाही वेगळ्या आहेत. खाजगी मोटारींसाठी हा दर मुंबई आणि मद्रास येथे इतर वजन न घालता गाडीच्या मूळ वजनावर आकारतात; तर पश्चिम बंगालमध्ये तो गाडीच्या क्षेत्रफळावर असतो. मालवाहू वाहनांवर कर-आकारणीच्या अशाच भिन्न पद्धती आहेत. १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे या कराचे सर्व राज्यांचे अपेक्षित उत्पन्न १३६ कोटी रु. होते.

स्थानिक राज्यांना यंत्ररहित वाहने, जनावरे व बोटी यांच्यावर कर आकारण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. याला ‘चक्र-कर’ असेही नाव आहे. स्थानिक हद्दीत वापरण्यात येणारी वाहने व जनावरे यांच्यावर हा कर द्यावा लागतो. टांगे, बैलगाड्या, सायकली या स्थानिक रस्त्यांवरून वाहतूक करणार्‍या वाहनांवर हा कर असतो. गाई, म्हशी इ. जनावरांवरही हा कर आकारतात. लायसेन्स फी (परवाना कर) या स्वरुपात हे कर घेतले जातात. या कराचे सर्व स्थानिक राज्यांचे उत्पन्न (१९६०-६१ साली) १.९६ कोटी रु. म्हणजे एकंदर उत्पन्नाच्या २.५% एवढे होते.

व्यवसाय, व्यापारवृत्ती यांवरील कर

काही ठिकाणी राज्य शासनांतर्फे (मध्य प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश) व इतरत्र हे कर स्थानिक शासनांतर्फे आकारले जातात. भारतामध्ये पूर्वापार चालत आलेला हा कर आहे. या कराचा प्राप्तीशी संबंध असल्यामुळे याची कमाल मर्यादा रु. ५० असावी, असा कायदा संसदेने संमत केला होता. १९५० पासून ही मर्यादा रु. २५० पर्यंत वाढविण्यात आली.

आकारणी आणि वसुली यांच्या संदर्भात या कराचे दोन वर्ग करता येतील : वैयक्तिक कर आणि व्यापारावरील कर. व्यक्तींवरील करांची निरनिराळ्या राज्यांत व्यवसाय कर किंवा ‘हैसियत कर’ अशी नावे आहेत. ‘हैसियत’ या फारसी शब्दाचा अर्थ ‘आर्थिक स्थिती’ असा होतो. व्यक्तीची मालमत्ता, परिस्थिती, सामाजिक स्थान, व्यापार आणि आर्थिक स्थिती या सर्वांचा विचार हा कर आकारताना करतात.

परिस्थिती आणि मालमत्ता यांवरील कर, असे याचे वैकल्पिक नाव आहे. काही राज्यांत व्यक्तीच्या वार्षिक उत्पन्नावर हा कर आकारतात आणि ठराविक दराप्रमाणे वाढत्या प्रमाणात तो वसूल करतात. मध्य प्रदेशात फक्त प्राप्तिकर भरणार्‍याकडूनच हा कर घेतात.व्यापार आणि धंदा यांवर कर आकारताना प्राप्तीचा विचार करीत नाहीत, तसेच आर्थिक स्थिती, मालमत्ता यांचाही विचार करीत नाहीत. स्थानिक सेवा आणि सोयींचा लाभ ज्यांना मिळतो, अशा सर्व व्यापार्‍यांकडून आणि धंदेवाइकांकडून तो वसूल केला जातो. याचे स्वरूप परवाना करासारखे आहे. विश्रांति-गृहचालक, खाणावळीवाले, पानपट्टीवाले, हलवाई, वखारवाले, शोभेच्या दारूचे दुकानदार, पिठाच्या गिरण्या चालविणारे, असे काही व्यापारी व धंदेवाईक सांगता येतील. व्यापारधंद्याचे वर्गीकरण करून प्रत्येक वर्गाचे सरासरी उत्पन्न ठरवून त्याप्रमाणे या कराची आकारणी होते. सर्व स्थानिक राज्यांचे १९७३-७४ सालचे या करापासूनचे अपेक्षित उत्पन्न १.९ कोटी रुपये होते.

करमणूक कर

राज्य सूचीमध्ये या कराचा समावेश आहे. वास्तविक त्या त्या ठिकाणच्या म्हणजे स्थानिक राज्यांच्या अधिकारात हे उत्पन्न असावे. परंतु काही राज्यांतच स्थानिक शासनांना हा कर वसूल करता येतो. इतरत्र राज्य शासनेच या कराचा फायदा घेतात. बंगाल प्रांताने १९२२ साली प्रथम करमणूक कर सुरू केला.

हा अप्रत्यक्ष कर आहे आणि तो सर्वत्र आकारला जातो. सामान्यतः करमणुकीच्या ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या तिकिटांच्या किंमतीवर हा कर घेतात. अशी करमणुकीची ठिकाणे म्हणजे, चित्रपट आणि नाट्यगृहे, सर्कस, रेसकोर्स, क्रीडांगणे इ. होत. करमणुकीच्या कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन करणार्‍यांकडून हा कर वसूल करतात.

हे लोक सामान्यतः कराच्या रकमेइतकी तिकिटांची किंमत वाढवून प्रेक्षकांकडून तो वसूल करतात. या कराचे दर वेगवेगळ्या राज्यांत भिन्न आहेत. या कराचे उत्पन्न स्थानिक शासनांकडे देण्यात यावे, अशी शिफारस स्थानिक अर्थकारण चौकशी समितीने केली होती. झकेरिया समितीने (१९६३) या कराचे निदान २५% उत्पन्न स्थानिक शासनाकडे सोपवावे, असे सुचविले आहे. करमणूक कराप्रमाणेच ‘चित्रपटगृह कर’ नावाचा करही आकारला जातो. हा प्रत्यक्ष कर असून तो चित्रपटगृहाच्या मालकाकडून वसूल होतो. या करापासून १९७३-७४ च्या अर्थसंकल्पाप्रमाणे राज्यांचे उत्पन्न ७२.५ कोटी रुपये होईल, अशी अपेक्षा होती.

जाहिरात-कर

हा कर पूर्वी राज्य सूचीत असून वृत्तपत्रातील जाहिरातींवरील करांचे उत्पन्न राज्यांना मिळत असे. या जाहिरातींखेरीज इतर जाहिरातींवरील कर बसविण्याचा अधिकार स्थानिक राज्यांना देण्यात आला आहे. मुंबई राज्याने १९४९ साली रुपयाला एक आणा या दराने हा कर वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींच्या उत्पन्नावर वसूल करण्यास सुरुवात केली. याचा वृत्तपत्रांच्या उत्पन्नावर व त्यामुळे त्यांच्या विकासावर अनिष्ट परिणाम होईल, अशी टीका या करावर झाल्यामुळे घटनेत बदल करण्यात आला. या दुरुस्तीप्रमाणे वृत्तपत्रांच्या खरेदी-विक्रीवर आणि त्यांत प्रकाशित होणार्‍या जाहिरातींवर कर आकारण्याचा अधिकार केंद्र शासनास देण्यात आला. मात्र या कराचे उत्पन्न राज्यांना द्यावे असे ठरले. यानंतर मुंबई राज्यातील हा कर १ एप्रिल १९५१ पासून रद्द झाला. त्या साली या कराचे उत्पन्न दहा लाख रु. होते.

वायदा करारांवरील कर

१ जुलै १९५१ पासून पंजाब राज्यात हा कर आकारण्यात येतो. उत्पन्नापेक्षा वायद्यांवर नियंत्रण, हा याचा हेतू असतो. याचे उत्पन्न सरासरी चार लाख रुपये होते.

पथ-कर

रस्ते आणि पूल वापरणार्‍या वाहनांवर हा कर आकारला जातो. या कराचा मुख्य उपयोग रस्ते, पूल वगैरेंचे बांधकाम व व्यवस्था यांचा खर्च भागविणे, एवढाच असतो. पुलांवरील वाहतुकीवरचा करघेण्याची मुभा कराराने कित्येकदाकंत्राटदारांना देण्यात येते. हा कर गैरसोयीचा आहे, शिवाय वाहने व जनावरे यांच्यावर कर आकारला जात असल्यामुळे दुहेरी आकारणी होते, अशी यावर टीका केली जाते.

पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक खर्च झालेल्या पुलांच्या बाबतीतच हा कर चालू ठेवावा व इतरत्र रद्द करावा, अशी शिफारस करचौकशी आयोगाने केली होती. १९६०-६१ सालात सर्व स्थानिक राज्यांचे या कराचे उत्पन्न १.८४ कोटी रुपये म्हणजे एकंदर उत्पन्नाच्या २.३ टक्के होते.

डोई-कर

दर डोई किंवा व्यक्तिगणिक घेतला जाणारा कर. व्यवसाय-व्यापारवृत्ती यांवरील करांच्या माहितीत वैयक्तिक कराचा उल्लेख आला आहे. कित्येक ठिकाणी डोई-कर दिलेला असणे, ही मतदानाला पात्र ठरण्यासाठी एक अट असते. असा कर भारतात प्रचलित नाही. विशिष्ट धर्माच्या व्यक्तीवरील कराचे उदाहरण म्हणजे औरंगजेबाने लादलेला ‘जझिया कर’ हे होय.

 

संदर्भ : Reserve Bank of India, Report on Currency and Finance, 1969-70, Bombay, 1970.

लेखक - बाळ. गाडगीळ

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश