सरकारी अर्थकारण

सरकारी अर्थकारण : (पब्लिक फिनॅन्स). सरकारच्या विविध कार्यांकरिता लागणारा पैसा व साधने कशी मिळविली जातात आणि कशी खर्च केली जातात यांचा तपशीलवार विचार करणारा अर्थशास्त्राचा एक महत्त्वाचा विभाग. सरकारी अर्थव्यवहारच्या स्वरूपाविषयी व व्याप्तीविषयी अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद आढळून येतात. पारंपरिक विचारा-प्रमाणे सरकारी अर्थकारण हा अर्थशास्त्राचा एक प्रमुख विभाग असून त्यात सरकारी उत्पन्न, सरकारी खर्च व सरकारी कर्जे इ. विषयांचा समावेश होतो. ह्याच्या उलट काही अर्थशास्त्रज्ञांच्या (विशेषत: इटालियन) म्हणण्याप्रमाणे सरकारी अर्थकारण हे अर्थशास्त्राहून वेगळे असे शास्त्र आहे.

समाजजीवन सुरळीत चालण्यासाठी समाजनियंत्रक अशी राज्यसंस्था निर्माण करण्यात आली असल्यामुळे ह्या संस्थेचा समाजाच्या आर्थिक, राजकीय, धार्मिक अशा अनेक अंगांशी संबंध येणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच सरकारला समाजजीवनात महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. मात्र सरकारने अर्थव्यवस्थेत फारशी ढवळाढवळ करू नये आणि सरकारचे कार्य जीवित व मालमत्ता यांचे संरक्षण, परकीय आकमणाचा प्रतिरोध आणि मोजक्या गोष्टींपुरतेच मर्यादित असावे, असा विचार अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत प्रचलित झाला. कालांतराने अनिर्बंध अर्थव्यवस्थेत बहुजनहित साधतेच असे नाही, असे दिसून आले व सार्वजनिक हितसंवर्धनासाठी सरकारने अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप केला, तरी हरकत असू नये असा विचार बळावू लागला. आता तर सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराचा व्याप इतका प्रचंड वाढला आहे की, समाजाच्या एकूण आर्थिक जीवनावर दूरगामी व दृश्य परिणाम होतात. म्हणून सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराला हल्लीच्या जगात अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

सर्व आर्थिक व्यवहारांचे मग ते खाजगी असोत किंवा सरकारी असोत उद्दिष्ट एकच असते व ते म्हणजे मनुष्याच्या गरजा भागविणे. ह्या मानवी गरजा दोन प्रकारच्या असतात. वैयक्तिक आणि सामूहिक. सामान्य अर्थशास्त्रात मनुष्याच्या वैयक्तिक गरजा व त्या भागविण्याचे विविध मार्ग यांचा विचार होतो, तर सरकारी अर्थकारणात मनुष्याच्या सामूहिक गरजांचा विचार होतो. सामूहिक गरजा म्हणजे वैयक्तिक गरजांची बेरीज नव्हे. ह्या गरजा मनुष्याच्या सामूहिक जीवनातून निर्माण होत असतात. उदा., संपत्तीचे संरक्षण, सार्वजनिक आरोग्यसंवर्धन, सार्वजनिक सेवा इत्यादी. खाजगी संस्था किंवा व्यक्तींना ह्या गरजा भागविण्याची शक्ती तरी नसते किंवा इच्छा नसते. काही वेळेला व्यक्ती अगर संस्थांनी ह्या गरजा भागविणे समाजाच्या हिताचे नसते. राज्यसंस्थेसारखी सामर्थ्यशाली व समाजहितदक्ष संस्थाच हे कार्य करू शकते. ह्या गरजा भागविण्यासाठी सामूहिक वस्तू व सामाजिक सेवांची निर्मिती व पुरवठा करावा लागतो.

उदा., रस्ते, बागा, रेल्वे, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, न्यायदान वगैरे. ह्या निर्मितीसाठी मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या साधनसामगीचा व मनुष्यबळाचा उपयोग करावा लागतो. ह्यासाठी होणारा खर्च भागविण्याकरिता कररूपाने, कर्जरूपाने अगर अन्य प्रकाराने पैसा उभा करावा लागतो. थोडक्यात म्हणजे सामूहिक गरजा भागविण्याची जबाबदारी राज्यसंस्थेची असल्याने ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सरकारला विविध प्रकारची कार्ये हाती घ्यावी लागतात. ह्या कार्यात प्रामुख्याने पैशाचा वापर केला जातो. वरील सर्व कार्यांची बेरीज म्हणजे सरकारी अर्थव्यवहार होय. समाजवादी देशात सर्व मालमत्ता सरकारी मालकीची असल्याने व सर्व उत्पादन सरकारी आदेशानुसार होत असल्याने सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराची व्याप्ती समाजाच्या आर्थिक जीवनाइतकी असते.

सरकारी अर्थकारणाचा अभ्यास विविध दृष्टिकोनांतून करता येतो. संस्थात्मक(इन्स्टिटयूशनल) अभ्यासात सरकारी अर्थकारणातील संस्थांचे वर्णन होते व त्यांच्या कार्यपद्धतीचा विचार होतो. ह्याच्या उलट विश्लेषणात्मक अभ्यासात सरकारी अर्थकारणाला सामान्य आर्थिकविश्लेषणाच्या कसोट्या लावण्यात येतात. सर्वांत महत्त्वाची कसोटी म्हणजे महत्तम सामाजिक लाभाचे तत्त्व होय. सरकारला कर देताना जनतेला कराव्या लागणाऱ्या त्यागापेक्षा सरकारी खर्चामुळे होणारा लाभ जास्त असला, तर सामाजिक लाभात वाढ होते, हे तत्त्व मान्य करूनही हा लाभ कसा मोजावयाचा व हा महत्तम आहे किंवा नाही, हे कसे ठरवावयाचे ह्या अडचणी कायम राहतातच. ह्या बाबतीत अर्थशास्त्रज्ञांत तात्त्विक मतभेद आहेतच. तरीसुद्धा हा महत्तम सामाजिक लाभ व्यावहारिक कसोटयांवर ठरविता येणे शक्य आहे. सरकारी अर्थव्यवहारामुळे राष्ट्रनीय उत्पन्नात वाढ व्हावी, उत्पन्नाच्या विभागणीत जास्तीत जास्त समानता यावी, उत्पादन संघटनेत व उत्पादनाच्या धाटणीत सुधारणा व्हाव्यात आदी कसोट्या महत्त्वाच्या आहेत. एकूण कारभार किती असावा, सरकारी खर्चाचे प्रमाण काय असावे, कर्ज किती प्रमाणात व कशा पद्धतीने उभारावीत, तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा उपयोग किती प्रमाणात करावा व केव्हा करावा ह्या सर्वांची इष्टानिष्टता वरील निकषांवर पारखून घ्यावी लागते.

सरकारी व खाजगी अर्थव्यवहार

सरकारी व खाजगी अर्थव्यवहारात बराच फरक आहे, असा एक समज आहे. उदा., खाजगी अर्थव्यवहार हा वैयक्तिक नफ्यासाठी असतो व त्यात उत्पन्नाप्रमाणे खर्च नियंत्रित करावा लागतो. ह्याच्या उलट सरकारी अर्थव्यवहार हा लोकहितासाठी असतो व त्यात खर्चाप्रमाणे उत्पन्न नक्की करता येते; परंतु हा समज संपूर्ण खरा आहे, असे नाही. उदा., उत्पन्न व खर्च यांची तोंडमिळवणी करण्याचा प्रश्न दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांत सोडवावा लागतो; कारण दोघांच्या मुळाशी मर्यादित साधने व अमर्यादित गरजा ही समस्या असतेच. खरा फरक आढळून येतो तो उद्दिष्टे, व्यापकता अशा बाबतींमध्येच. उदा., सरकारी अर्थव्यवहारात सर्व नागरिकांचा समावेश सक्तीने केला जातो. ह्याच्या उलट खाजगी अर्थव्यवहार वैयक्तिक पातळीवर होत असल्याकारणाने त्यात सक्ती असू शकत नाही व त्यात सार्वजनिक हिताचा विचार करण्याची आवश्यकता नसते. सरकारी अर्थव्यवहाराची कालमर्यादा व व्यापकता खाजगी अर्थव्यवहाराच्या मानाने फारच मोठी असते. सरकारी सेवांचा लाभ प्रत्येक व्यक्तीला किती मिळतो, त्याचे मोजमाप करता येत नाही; कारण ह्या सेवा अविभाज्य असतात. म्हणून फायद्याच्या प्रमाणात व्यक्तींकडून सेवांची किंमत वसूल करता येत नाही. समाज कररूपाने ही किंमत सामुदायिक रीतीने देत असतो. सरकारच्या आर्थिक व्यवहाराच्या लाभातून कोणाला वगळताही येत नाही. संरक्षण, पोलीस या सेवा सर्वांनाच मिळतात.

वर नमूद केल्याप्रमाणे उत्पन्न व खर्च यांची तोंडमिळवणी करण्याचा प्रश्न सरकारी अर्थव्यवहारात असतोच, दरवर्षी सरकारी अर्थसंकल्पात असा प्रयत्न केला जातो. खर्च व उत्पन्न यांची तोंडमिळवणी झाल्यास अर्थसंकल्पास संतुलित अर्थसंकल्प असे म्हणतात. ही तोंडमिळवणी न झाल्यास अर्थसंकल्पास असंतुलित अर्थसंकल्प असे म्हणतात.

असंतुलित अर्थसंकल्प दोन प्रकारचे

हे दोन प्रकार म्हणजे तुटीचा अर्थसंकल्प व शिलकीचा अर्थसंकल्प. तुटीच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असतो. शिलकीच्या अर्थसंकल्पात खर्चापेक्षा उत्पन्न जास्त असते. सर्वसाधारणपणे अर्थशास्त्रज्ञांचा कल संतुलित अर्थसंकल्पास मान्यता देण्याकडे असे; परंतु अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प हा नेहमीच अर्थव्यवस्थेला पोषक असतो असे नाही. महामंदीच्या कालखंडांत जॉन मेनार्ड केन्स ह्या अर्थशास्त्रज्ञाने तुटीच्या अर्थसंकल्पाच्या तत्त्वज्ञानाचा पाठपुरावा केला. त्याच्या मताप्रमाणे अर्थव्यवस्थेत प्रभावी मागणीच्या अभावामुळे बेकारी निर्माण होते. ही मागणी वाढविण्याकरिता सरकारने प्रसंगी कर्ज काढूनसुद्धा उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च केला पाहिजे. तो खर्च रस्तेबांधणी, कालवे, सार्वजनिक बांधकामे अशा बाबींवर करावा. परिणामी या कामावर नव्याने नोकरीस लागलेल्यांच्या हातात पैसा खेळू लागेल व ते विविध प्रकारचा माल खरेदी करू लागतील. मागणी वाढली म्हणजे उत्पादन वाढेल व रोजगारीत वाढ होईल. संतुलित अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक विकास झपाटयाने साधता येतोच असे नाही, असेही दृष्टोत्पत्तीस आले आहे. वरील सर्व कारणांमुळे संतुलित अर्थसंकल्पाचा विचार मागे पडला आहे.

केन्सचे अनुयायी लर्नर, हॅन्सेन वगैरे अर्थशास्त्रज्ञ ह्याही पुढे जाऊन असे म्हणतात की, सरकारी करधोरणाचा उद्देश पैसे मिळविणे असा नसतोच; कारण सरकार हवा तेवढा पैसा निर्माण करू शकते. सरकारी उत्पन्न व खर्च यांचे प्रमाण प्रभावी मागणीची पातळी टिकवून धरण्याच्या दृष्टीने ठरवावयाचे असते. ज्यायोगे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाचे प्रमाण, रोजगारीचे प्रमाण व प्रभावी मागणीचे प्रमाण समाजात स्थिर राहील, अशा तऱ्हेचे राजकोषीय धोरण सरकारने अंमलात आणावयाचे असते. आर्थिक विकास साधणे, विकासात प्रादेशिक समतोल साधणे, किंमतीचे स्थैर्य साधणे, ही समगलक्षी उद्दिष्टेही सरकारला गाठायची असतात. उत्पन्न व खर्च ही साध्ये नसून साधने आहेत. वरील सर्व विचारांना हेतूलक्ष्यी अर्थकारण असे म्हणतात. हा नवा विचार सरकारी अर्थकारणाच्या पारंपरिक विचारांना धक्का देणारा आहे. ह्या विचाराच्या स्वीकाराने जुन्या सर्व कल्पना बाजूस ठेवाव्या लागतात.

पारंपरिक दृष्टीने सरकारी अर्थकारण ह्या विषयाचे पाच महत्त्वाचे भाग

1. सरकारी उत्पन्न,
2. सरकारी खर्च,
3. सरकारी कर्जे,
4. राजकोषीय नीती आणि
5. राजकोषीय शासनयंत्रणा.

सरकारी उत्पन्नाचा उगम, कक्षा व प्रकार ह्या गोष्टी समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतात. खंडणी, दंडाच्या स्वरूपातील वसुली, सरकारी मालकीच्या धंदयांमधून मिळणारे उत्पन्न, सरकारी मालमत्तेवर मिळणारे उत्पन्न, करांचे व व्याजाचे उत्पन्न अशी सरकारी उत्पन्नाची साधने आहेत. ह्या साधनांच्या महत्त्वाची चर्चा करीत असताना कर व्यवस्था, कर पद्धती, कराघात, करांचे प्रकार, करांचे उत्पादनावर व उत्पन्नाच्या वाटपावर होणारे परिणाम इ. विषयांचा अभ्यास करावा लागतो.

राज्यसंस्थेच्या कर्तव्यांविषयीच्या कल्पनांवर सरकारी खर्चाचे प्रमाण साधारणपणे अवलंबून असते. कल्याणकारी राज्याच्या कल्पनेमुळे सरकारची कामे सतत वाढत जातात. व्यापारचकामुळे निर्माण होणारी अस्थिरता दूर करणे, समाजहित संवर्धनाची कामे हाती घेणे, देशाचा विकास वेगाने घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे, अशा अनेक कार्यांमुळे सरकारी खर्च दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शासकीय खर्च व युद्ध खर्च ह्यांमध्ये झालेल्या बेसुमार वाढीमुळे एकूण खर्च प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. सरकारने एकूण खर्च किती करावा, कसा करावा इ. प्रश्नांचा विचार सरकारी खर्च ह्या विषयात होतो.

सरकारी खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे सर्वसामान्य उत्पन्नाच्या बाबींमधून मिळणारा पैसा पुरेसा होत नाही. म्हणून कित्येकदा सरकारला कर्जाचा आश्रय घ्यावा लागतो. कर्जे केव्हा काढावीत, कशी काढावीत, कोणाकडून काढावीत, कर्ज काढण्याचे व कर्जाच्या परतफेडीचे परिणाम काय, कर्जाचा बोजा कोणावर पडतो वगैरे बाबी, म्हणजे अभ्यासाचा एक स्वतंत्र विषय होतो. पुरेशा प्रमाणात कर्ज न मिळल्यास व खर्चात कपात करणे शक्य न झाल्यास, चलन निर्माण करावे लागते. अतिरिक्त चलननिर्मितीमुळे महागाई वाढते. करवसुलीच्या पद्धतीविषयीची धोरणे देशातील राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ठरवावी लागतात.

उदा., युद्धकाळात करांचा बोजा वाढविला, तरी जनतेचा फारसा विरोध होत नाही. कर्जपुरवठाही लोक मोठया प्रमाणावर करतात. ह्याच्या उलट शांततेच्या काळात करांचे प्रमाण कमी ठेवावे लागते. वरील सर्व धोरणांनाच राजकोषीय नीती असे म्हणतात. राजकोषीय धोरणाचे यश अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. उदा., जनतेचा सरकारवरील विश्वास, लोकांचा सरकारी धोरणाला असलेला पाठिंबा, समाजाचा सुसंघटितपणा इत्यादी. हल्लीच्या युगात सरकारी उत्पन्न व वसुली द्रव्याच्या स्वरूपात होत असते; कारण देशाच्या अर्थव्यवस्थेत द्रव्याचा उपयोग विनियमयाचे माध्यम म्हणून सर्वत्र केला जातो; परंतु विशिष्ट प्रसंगी करवसुली ही सेवा वस्तूंच्या स्वरूपातसुद्धा करता येते. राजकोषीय धोरण हे प्रचलित आर्थिक विचारप्रवाहांवरसुद्धा अवलंबून असते. उदा., पहिल्या महायुद्धापूर्वी संतुलित अर्थसंकल्पाविषयी आगह धरला जात असे. हल्ली तुटीच्या अर्थसंकल्पाचा उपयोग सर्रास केला जातो.

राजकोषीय धोरणे ज्या शासकीय यंत्रणेद्वारा अंमलात आणली जातात, त्या यंत्रणेस राजकोषीय शासन यंत्रणा असे म्हणतात. जनतेला त्रास होणार नाही, अशा तऱ्हेने करवसुली कशी करावी, करविषयक धोरणे प्रत्यक्षात कशी अंमलात आणावीत, कर चुकविणाऱ्यांविरूद्ध काय उपाययोजना करावी, त्यासाठी कोणते कायदे असावेत इ. व्यावहारिक व तांत्रिक गोष्टींचा विचार करण्याची जबाबदारी या यंत्रणेची असते. म्हणून ही यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम असावी लागते. या यंत्रणेतील अधिकारी प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष असावे लागतात. कार्यक्षम यंत्रणेच्या अभावी योग्य अशी धोरणेसुद्धा अयशस्वी ठरण्याचा संभव असतो.

लेखक - संतोष दास्ताने

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश