नगररचना भाग १

प्रस्तावना

आधुनिक काळात नगररचना आणि तीत अंतर्भूत होणाऱ्या अनेक घटकांचे स्वरूप फार व्यापक आणि गुंतागुंतीचे झाले आहे. नगराच्या विकास-विस्तारासाठी केलेले नियोजन म्हणजे नगररचना, असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. त्यात नव्या नगरांच्या स्थापनेचाही अंतर्भाव होतो. नगराची सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन त्याच्या संभाव्य वाढीचा आराखडा तयार करताना नागरी सुखसोयी, स्वास्थ्य, आरोग्य, दळणवळण यांचा तसेच नगराची नैसर्गिक ठेवण व सौंदर्य इत्यादींचा विचार केला जातो. नागरी जीवनाच्या गरजांच्या महत्त्वसापेक्षतेनुसार निवासस्थाने, शिक्षणसंस्था, धार्मिक वास्तू, व्यापारपेठा, बँका, कारखाने व अन्य औद्योगिक वास्तू, शासकीय संस्था, क्रीडागृहे, उद्याने, तलाव, स्नानगृहे इ. वास्तू; तसेच दळणवळण-केंद्रे, वाहतूकमार्ग, मैदाने व मोकळे परिसर या सर्व घटकांची सुसंवादी व सौंदर्यपूर्ण मांडणी नगररचनेमध्ये अभिप्रेत असते. त्याचप्रमाणे नगराची भविष्यकालीन लोकसंख्या व आर्थिक-सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनाच्या दिशा यांचा अभ्यासही नगररचनेसाठी आवश्यक असतो. वास्तुकला, मूर्तिकला, उद्याननिर्मिती आदी कलांच्या सहयोगाने नगररचना सौंदर्यपूर्ण केली जाते. आदर्श नगररचनेमध्ये नगररचनाकार, वास्तुशिल्पज्ञ, स्थलशिल्पज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ यांसारख्या अनेक क्षेत्रांतील तज्ञांच्या विचारांचा योग्य समन्वय साधलेला दिसून येतो.

मानवी संस्कृतीच्या विकासामध्ये नगररचनेचे स्थान महत्त्वाचे आहे. नगरे ही संस्कृतीच्या प्रगतीची खूण मानली जाते. नगरांचा इतिहास हा मानवी संस्कृतीच्या इतिहासाइतकाच प्राचीन आहे. संस्कृतीचा उदय होण्यापूर्वीच्या प्राचीन काळी मानव गुहेत राहत असे. घराचा वास्तुरूपात्मक अनुभव त्याला गुहेतूनच लाभला. पुढे जमिनीवर जे आपोआप उगवतील असे खाद्यपदार्थ आणि शिकार यांच्यावर उदरनिर्वाह करण्याच्या काळानंतर, माणूस पशुपालनाबरोबरच जमिनीची मशागत करून धान्योत्पादन करू लागला. त्यायोगे निर्माण झालेली सुबत्ता व स्वास्थ्य टिकविण्यासाठी आणि स्वतःच्या निवासासाठी तो निवाऱ्याचे स्थान बनवू लागला; त्यातून प्रत्येकाचे मालकी हक्क निर्माण झाले. त्यांचे संरक्षण व्हावे म्हणून श्रमविभागणी कौशल्य वाढवून माणूस समूह करून राहू लागला, तेव्हापासून गावांची सुरुवात झाली. सुरक्षितता व संरक्षण या दृष्टींनीच त्यावेळी गावे वसलेली आढळतात. शारीरिक अगर दैवी शक्तीच्या बळावर पुष्कळ गावांचे वर्चस्व काही लोकांच्या हाती आल्यावर त्यांच्या आधिपत्याखाली गावांची मांडणी काही धोरणांनी होऊ लागली. त्या त्या काळानुरूप ही मांडणी कशी असावी, याबद्दलचा विचारही प्राचीन नगररचनाशास्त्रात झाल्याचे दिसून येते.

जस जशी माणसाची असुरक्षितता कमी होत गेली, त्याची संपत्ती वाढली, शासनव्यवस्था बलवान व केंद्रीभूत झाली, कामाच्या हत्यारांत व संरक्षणाच्या आयुधांत सुधारणा झाली, तसतसे ग्रामांचे रूप बदलत गेले. दिग्विजयी राजांनी नवीन सुंदर नगरे योजनापूर्वक वसविली तसेच नवीन पेठा वसविल्या. सुरक्षित जागी राजवाडा व राजघराण्यातील लोकांची विलासस्थाने, त्यांच्या आसपास सरदार-मानकऱ्यांच्या ऐसपैस हवेल्या व त्यापलीकडे बाजारपेठ व लोकवस्ती अशी सर्वसाधारणपणे तत्कालीन नगररचना असे. पालख्या, मेणे, हत्ती, उंट, घोडे इ. तत्कालीन वाहनांना सोयीस्कर व शत्रूपासून संरक्षणास योग्य असे फरसबंद बोळ वाहतूकमार्ग म्हणून असत. निरनिराळ्या पेशांच्या लोकांची वस्ती अलगअलग असे.

निरनिराळ्या प्रकारचे शास्त्रीय शोध लागण्यास सुरुवात झाल्यापासून लोकांच्या गरजा, राहणी, सुखसोयी यांत भराभर बदल होत गेले व पूर्वीची नगररचना त्यानंतर अपुरी व अनेकदृष्ट्या गैरसोयीची होऊ लागली. सामान्यतः बाष्पशक्तीच्या शोधानंतर हे जाणवू लागले. आगगाड्या, आगबोटी, मोटारगाड्या, दूरध्वनी इ. जलद दळणवळणाची व संपर्काची साधने, खनिज व सेंद्रिय द्रव्यांचे शोध, कारखान्यांची सुरुवात व विजेचा उपयोग यांनी जीवनाचे स्वरूप पालटले. रेडिओ, चित्रपट वगैरे साधनांद्वारा करमणुकीबरोबरच उद्‌बोधनाचेही कार्य होऊ लागले. एकत्र कुटुंबपद्धती हळूहळू अस्तगत होत गेली. सामाजिक चालीरीतींत बदल होत गेले. जनसामान्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षणाची आवड निर्माण झाली. दैवी शक्तीबद्दलच्या पूर्वापार कल्पना व तदानुषंगिक आचारविचार बदलले व त्याचबरोबर जीवन जगण्याच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल झाला. या परिवर्तनाच्या अनुषंगाने होणारा नगररचनेचा विकास मात्र तितक्या जलद वेगाने होऊ शकला नाही. जलद वाहतुकीची साधने उपलब्ध झाली; पण त्यांस रस्ते अपुरे व अयोग्य ठरू लागले. त्यामुळे गर्दी व असुरक्षितता वाढली. प्रवासाच्या व संरक्षणाच्या साधनांत सुधारणा होत गेल्यामुळे खेडी व शहरे यांमधील दळणवळण वाढले आणि शहरांत गर्दी होऊ लागली. अशा वाढत्या गर्दीस सामावून घेण्यास मोठे वाडे व ऐसपैस प्रशस्त घरे गैरसोयीची ठरली व नवी निवासस्थाने त्या मानाने कोंदट व अनारोग्यकारक बनली. आगीचे भय व इतर प्रकारची असुरक्षितता वाढली. व्यापारपेठा मागासलेल्या व बुरसटलेल्या ठरू लागल्या. शहराच्या विकासात व्यत्यय येईल, अशा परस्परविरोधी गोष्टींनी शहरातील मोकळा परिसर व्यापला गेला. शहराभोवतीही अस्ताव्यस्तपणे वस्ती पसरू लागली आणि त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य व सुरक्षितता धोक्यात आली. सार्वजनिक आरोग्य टिकविण्याच्या दृष्टीने आवश्यक अशा सोयी व साधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकली नाहीत. पुढे जरी शास्त्रीय शोधांमुळे सर्वसाधारण आरोग्यात सुधारणा होऊन मानवी आयुर्मानात वाढ झाली, तरी या वाढत्या लोकसंख्येचा भार शहरांवरच विशेषत्वाने पडला. ही लोकसंख्या सामावून घेण्याच्या दृष्टीनेही आधुनिक पद्धतीने नगररचना करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली. शहरवासीयांना मुख्यत्वेकरून कच्च्या मालाचा, धान्याचा व खाद्यपदार्थांचा पुरवठा आसपासच्या खेड्यांतूनच होत असल्यामुळे, त्या प्रमाणात खेड्यांच्या राहणीमानातही फरक पडू लागला व त्यांच्या सुखसोयींत व एकूण ग्रामरचनेतच बदल करण्याची आवश्यकता भासू लागली. या व अशा स्वरूपाच्या गरजांतूनच आधुनिक नगररचनाशास्त्राचा उदय व विकास झाला.

नगराच्या पूर्वनियोजनाची आवश्यकता

आधुनिक काळात विज्ञान व कला यांत होत असलेल्या झपाट्याच्या प्रगतीचा आणि प्रसाराचा समाजव्यवस्थेवर भलाबुरा परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. शास्त्रीय शोधांचे जसे फायदे लाभतात, तसेच त्यांतील धोक्यांचा जीवनक्रमावर परिणाम होतो. भयंकर संहारक शस्त्रास्त्रांचा तसेच दूरवरच्या घटनांचा व वातावरणाचा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनपद्धतीवर व कल्याणावर परिणाम होताना दिसतो. विद्युत् साधनांच्या वापरात वाढ, अणुशक्तीचे नवेनवे उपयोग, विमाने व अन्य आधुनिक वाहनांची उपलब्धता, झपाट्याने होत असलेले औद्योगिकीकरण इ. आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियांमुळे नवनव्या समस्याही निर्माण होत आहेत व त्यांचा परिणाम शहरांवर तसेच खेड्यांवर दिसू लागला आहे. ज्या देशांत लोकसंख्या सतत वाढते आहे, त्यांच्या अनुभवावरून असे आढळून येते, की मध्यम प्रतीच्या शहरांपेक्षा मोठ्या शहरांकडे गर्दी जास्त लोटते, तर शेतीप्रधान गावे ओस पडण्याच्या स्थितीत येतात. या समस्यांचे निराकरण व पुढील पिढीच्या समस्यांचे निवारण व्हावे; म्हणून प्रदेशांची, शहरांची व खेड्यांची पूर्वनियोजित व समतोल आखणी करणे आवश्यक आहे.

प्रत्येक व्यक्तीस व त्याच्या कुटुंबियांस स्वास्थ्य व समाधान लाभावे, तसेच कुटुंबाचा योगक्षेम चालविण्याची योग्य संधी व सामर्थ्य उपलब्ध व्हावे आणि आरोग्यदायक व सुसंस्कृत सार्वजनिक वातावरण लाभावे, अशा दृष्टीने सामाजिक व आर्थिक घटकांच्या नियोजनावर नगररचनेत भर दिला जातो. शहरवासीयांचे जीवन काही प्रमाणात खेड्यांवर अवलंबून असल्यामुळे खेड्याच्या आखणीकडे लक्ष द्यावे लागते. त्याचप्रमाणे जुन्या शहरांचा कायापालट करावा लागतो अथवा संपूर्ण नवीन शहरे वसवावी लागतात. जुन्या व नव्या शहरांच्या परिसराची आखणी करावी लागते. जलद दळणवळण मार्ग आखावे लागतात. वसविलेल्या शहराच्या सभोवती निर्माण होणाऱ्या उपनगरांच्या वाढीवर नियंत्रण ठेवण्याच्या योजना आखाव्या लागतात. तसेच निरनिराळ्या गावांच्या वाढीचा किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या अंगभूत गुणाचा लाभ मिळविण्याकरिता प्रादेशिक नियोजन (रीजनल प्लॅनिंग) करावे लागते. निरनिराळ्या प्रादेशिक योजनांची सांगड घालण्याकरिता राष्ट्रीय योजना आखल्या जातात. आधुनिक काळात नेदर्लंड्स (हॉलंड) व बेल्जियम येथील वाहतूक-कालव्याच्या योजनांसारख्या काही आंतरराष्ट्रीय योजनाही आखाव्या लागतात.

नगररचनेचे स्वरूप

कोणत्याही नगराची रचना करताना बरीच माहिती हाती असावी लागते. हवापाणी, पाऊसपाणी, ऋतुमान, जमिनीचा मगदूर, तळी, नद्या, नाले यांचे प्रवाह आणि पूर, दऱ्याखोरी, चढ-उतार, शेतीयोग्य जमीन, माळजमीन, पिके, भूपृष्ठाखालील पाणी, खनिजद्रव्ये, दगड इत्यादींसंबंधी सविस्तर टिपण, नकाशे व आसापासच्या गावांची, वनांची, उद्योगांची, रेल्वेमार्गांची, हमरस्त्यांची वगैरेंची अंतरे व इतर ढोबळ माहिती मिळवावी लागते. त्या भागात राहणारांचे आचारविचार, राहणी, शिक्षण, उद्योगधंदे, निवासस्थाने व मोकळा परिसर, अद्ययावत जनगणनेचा तपशील व त्यात काही वर्षांत झालेले फरक व त्यांची कारणे इ. माहिती संकलित करावी लागते. अशा प्रकारच्या माहितीवरून पुढील पन्नास वर्षांत जनसंख्येत होणाऱ्या संभाव्य वाढीचा व फरकाचा अंदाज घेता येतो. प्रदेशाच्या स्वाभाविक रचनेचा पुरेपूर फायदा घेता येईल, अशा तऱ्हेने जमिनीच्या उपयुक्ततेनुसार योग्य प्रकारे विभागणी करता येते. अशी सोपपत्तिक आखणी केली, तरी तिला राजकीय धोरण, आर्थिक सामर्थ्य व गरजा यांच्या अनुषंगाने मुरड घालावी लागते.

कोणत्याही नगररचनेचा आराखडा तयार करताना अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, भूविज्ञान, आरोग्यशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र, वास्तुकला, स्थलशिल्प, मूर्तिकला, स्थापत्य अभियांत्रिकी इ. क्षेत्रांतील तज्ञांची नगररचनाकाराला मदत घ्यावी लागते. नगररचना हे काही अंशी शास्त्र आहे; तर काही अंशी ती कला आहे. त्यामुळे ती सर्वस्वी नियमबद्ध राहू शकत नाही.

गररचनेतील निरनिराळ्या घटकांचा विचार करताना त्यांच्या महत्त्वसापेक्षतेनुसार

(१) दळणवळणाची साधने व रहदारी

(२) गलिच्छ वस्त्यांचे उच्चाटन व पर्यायी घरबांधणी

(३) करांचे ओझे व खर्चाचा अंदाज

(४) सार्वजनिक सुखसोयी व आरोग्य

(५) औद्योगिकीकरण

(६) शिक्षण व करमणूक

(७) जागांवर व जागेच्या उपभोगावर नियंत्रण

(८) पुढाऱ्यांचे सहकार्य व पाठपुरावा

(९) कार्यवाहीच्या सूचना व त्यांचे वेळापत्रक असा क्रम सर्वसामान्यपणे पाळला जातो.

नगररचनेची कोणतीही बाब कायद्याचे व जनतेचे पाठबळ असल्याशिवाय पार पाडणे कठीण असते.

नगरनियोजाबाबतचे कायदे

सामाजिक हिताच्या दृष्टीने जमिनीचा बिनशेतीच्या कामासाठी वापर, इमारतींचे बांधकाम व वस्तीची एकंदर वाढ नियंत्रित करणे, हे नगरनियोजनविषयक कायद्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट असते. अशा कायद्यांमुळे नागरी व ग्रामीण विभागांत भूविकास साधण्याच्या दृष्टीने योजना तयार करणे शक्य होते. नगरनियोजनाच्या कायद्यांमुळे सर्व प्रकारच्या स्थानिक शासनसंस्थांना जमिनीचा वापर नियंत्रित करणे, लहानलहान रस्त्यांची तसेच गलिच्छ रस्त्यांची अलग अलग व विस्कळित अशी वाढ होऊ न देणे, राहण्यास योग्य अशा चांगल्या प्रकारची वस्ती होऊ देणे इत्यादींबाबतचे अधिकार प्राप्त होतात. अशा तऱ्हेचे अधिकार काही अंशी त्या त्या स्थानिक स्वराज्य-संस्था स्थापन करणाऱ्या कायद्यामध्ये अनुस्यूत असले, तरी ते मर्यादित असल्याने केवळ नगरनियोजनाबाबतच सर्वंकष असा कायदा करून योग्य त्या स्थानिक शासनसंस्थांकडे (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हापरिषदा, ग्रामपंचायती इ.) अधिकार देणे आवश्यक ठरते.

नगररचनेस उपयुक्त असे सुरुवातीचे कायदे १८६५ मध्ये इटलीत, १८७४ मध्ये स्वीडनमध्ये व १८७५ मध्ये इंग्लंड व प्रशिया येथे करण्यात आले. इंग्लंडमधील अशा कायद्यांची सुरुवात आरोग्यविषयक व स्थानिक स्वराज्यसंस्थांच्या कायद्यापासून झाली. नगररचना व तत्संबंधित संज्ञा १९०९ सालच्या कायद्यात प्रथम वापरलेल्या आढळतात. इंग्लंडमधील कायद्यांचा प्रभाव भारतातील कायद्यांवरही पडत आलेला आहे. अमेरिकेत १९०० पर्यंत अशा कायद्यांकडे विशेष लक्ष दिलेले आढळत नाही. त्या देशातील नगररचनेचे कार्य बहुतांशी लोकांच्या उत्साहावर व त्यांनी केलेल्या नगररचनेतील शोध-सुधारणांमुळे पार पडले.

भारतात नगरनियोजनाबाबतचा पहिला कायदा मुंबई प्रांताने १९१५ साली प्रथम अंमलात आणला. या कायद्यान्वये नगरपालिकांना नगररचनाविषयक योजना तयार करणे शक्य झाले. या प्रकारच्या योजनेमुळे वस्तीलगतच्या संकल्पित विकासाखाली येणाऱ्या सर्व क्षेत्रांसाठी योजनाबद्ध विकासाचा आराखडा आखता येऊ लागला. या आराखड्यात सर्व जमीन संपादित न करताही तिचे एकत्रीकरण करून, योग्य त्या सार्वजनिक उपयोगांसाठी व रस्त्यांसाठी जमिनी राखून ठेवल्यानंतर, उरलेल्या जमिनींचे मालकांना योग्य त्या प्रमाणात पुनर्वाटप करणे शक्य झाले. त्यामुळे सर्व जमीन संपादित करून तिचा विकास करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड खर्चाचे स्थानिक शासनसंस्थेवरील ओझे कमी झाले व मूळ मालकांनाही सर्व जमीन न गमावता सर्व सोयींनी युक्त असे जमिनीचे तुकडे मिळणे शक्य झाले. तसेच सर्व जमीनमालकांकडून, रस्ते व इतर सोयींची तरतूद केल्यामुळे त्यांच्या जमिनीच्या किंमतीत जी वाढ होते, त्याच्या पन्नास टक्क्यांपर्यंतची रक्कम सुधारणा-मूल्य म्हणून वसूल करण्याचे अधिकार, त्यासाठी खर्च करणाऱ्या स्थानिक शासनसंस्थेस प्राप्त झाले. त्यामुळे त्या संस्थांवरील खर्चाचा भारही काही अंशी कमी झाला.

या कायद्याखालील योजना तयार करणे, हे नगरशासनसंस्थांच्या इच्छेवर अवलंबून होते. सर्व नगरशासनसंस्थांवर त्याचे बंधन नव्हते. त्यामुळे मुंबई व काही मोठ्या शहरांनीच त्याचा फायदा घेतला. तसेच अगोदरच विकसित अशा वस्तीच्या विभागांना या कायद्याखालील योजना लागू करता येत नव्हत्या.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या काळात आपापल्या क्षेत्रातील सर्व भागांसाठी नगरविकासयोजना काही नगरपालिकांनी तयार केल्या; परंतु त्यांना कायद्याच्या अभावी निर्णायक स्वरूप लाभले नाही.

संपूर्ण नगरविकासाची दिशा दाखवून एकंदर विकास नियंत्रित करण्याचा अधिकार देणारा व वर उल्लेखिलेले दोष दूर करणारा असा कायदा १९५४ साली तत्कालीन मुंबई राज्याने तयार केला. या कायद्याखाली शहरांसाठी त्या त्या नगरपालिकांनी सर्वंकष विकासाचे आराखडे तयार करणे सक्तीचे ठरवण्यात आल्यामुळे नगरनियोजनाच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला गेला.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे नागरी विकासाच्या इतरही अनेक प्रश्नांना चालना मिळाली. सार्वजनिक सुखसोयींसाठी लागणाऱ्या जागांबाबत निश्चित प्रमाणेही ठरविण्यात आली. या नगरविकासयोजनांची अंमलबजावणी पुढील प्रकारांनी करता येत असे :

(१) वर उल्लेखिलेल्या प्रकारच्या एक वा अनेक नगररचनाविषयक योजना हाती घेणे.

(२) खाजगी रीत्या मालकांशी वाटाघाटी करून अगर भूमिसंपादन कायद्याखाली जमिनी ताब्यात घेणे.

या कायद्याच्या अंमलबजावणीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला; तो म्हणजे नगरशासनसंस्थांच्या हद्दीबाहेरची वाढ कशी नियंत्रित करावयाची याबाबतचा. प्रादेशिक पातळीवरील नियोजन हाती घेण्याची आवश्यकता त्यामुळे निर्माण झाली. १९५४ च्या कायद्यातील इतरही तांत्रिक व अंमलबजावणीबाबतच्या दुरुस्त्या करणे आवश्यक होते. यासाठी महाराष्ट्र सरकारने १९६६ साली महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगरनियोजन कायदा तयार केला व १९६७ पासून तो अंमलात आला.

या कायद्याखाली विशिष्ट क्षेत्रासाठी प्रादेशिक योजना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आणता येते. अशा प्रादेशिक योजनेतील तरतुदींचा विचार नगरविकास योजनेतही करणे आवश्यक ठरविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सर्व पातळीवरील नियोजनात एकसूत्रता आणता येते.  या नव्या कायद्यात लहान विभागांच्या तपशीलवार योजना तयार करण्यासाठी स्वतंत्र नियोजन संस्था निर्माण करण्याची तसेच नव्या शहराच्या आखणीसाठी व उभारणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा असलेली संस्था निर्माण करण्याची तरतूद आहे.

नगरनियोजनाविषयक कायदे भारतात तमिळनाडू, कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम, बंगाल, पंजाब व इतर राज्यांत निरनिराळ्या स्वरूपांत तयार करण्यात आले असून त्यांची अंमलबजावणी चालू आहे. काही ठिकाणी जमिनीचे संपादन करणे, विकासाचे आराखडे तयार करणे व या संदर्भातील इतर व्यवहार करणे यांसाठी स्वतंत्र संस्था अस्तित्वात आहेत. नागपूर व अन्य शहरांतील सुधार महामंडळे व दिल्लीतील दिल्ली विकास प्राधिकरण यांचा या संदर्भात उल्लेख करता येईल.

नियंत्रक नकाशा

कोणत्याही प्रदेशाची वा शहराची रचना करण्यापूर्वी त्या भागाच्या व त्या भागाशी संबंध येऊ शकेल अशा त्याच्या आजूबाजूच्या भागाच्या परिस्थितीचे सद्यचित्र व त्यावर पुढील काळात साधावयाच्या उद्दिष्टाचे चित्र दर्शविणारा नियंत्रक नकाशा (मास्टर प्लॅन) तयार करतात. जमिनीची खाजगी मालकी तात्पुरती दृष्टीआड करून व सर्व भागाचा नियंता शासन आहे, असे कल्पून कोणत्या जमिनीचा वापर कसा करावयाचा, ते या नकाशात दर्शवितात. त्याचप्रमाणे रस्ते, हमरस्ते, दळणवळणाच्या इतर साधनांच्या सोयी, सार्वजनिक सुखसोयीच्या जागा वगैरे मुक्रर करून त्या याच नकाशावर दाखवितात. हा नकाशा धोरण ठरवितो; मात्र तो तपशील दाखवीत नाही. भविष्यकाळात लोकसंख्येत तसेच लोकांच्या आचारविचारांत व राहणीमानात कशा प्रकारचे बदल होतील, उद्योगधंद्यांची व विज्ञानाची वाढ कशी होईल, याचे साधार अंदाज करून त्या दृष्टीने आखणी करतात. आजूबाजूची शहरे, गावे व योजनेखाली येणारा प्रदेश यांचे एकमेकांवर होणारे परिणाम व परस्परावलंबित्व यांचाही विचार करून आखणी करावी लागते. हे अंदाज सत्यसृष्टीत कितपत उतरतील, यावर योजनेचे यश अवलंबून असते. सविस्तर तपशील ठरविताना आखणी ठाकठीक करता येईल, अशी सवड योजनेत ठेवणे अवश्य असते. विमानातून घेतलेल्या छायाचित्रात त्या प्रदेशाचे सर्वंकष असे एकत्रित चित्र उमटते व योजना आखताना त्याचा फार उपयोग होतो. नकाशातील धोरणाची संयुक्तिकता संबंधित लोकांना पटवून देऊन व त्यांच्या सूचनांचा विचार करून योजनेबद्दल लोकांमध्ये आपलेपणा निर्माण केला, तर योजना सफल होण्यास मदत होते. या योजनादर्शक नकाशास शासनाची मान्यता मिळविणे आवश्यक असते. या नकाशात दाखविल्याप्रमाणे जमिनीच्या उपभोगावर शासनाचे नियंत्रण निश्चित होते, म्हणून त्या नकाशास 'नियंत्रक नकाशा' म्हणतात.

निर्बंधित विभाग

नियंत्रक नकाशावर जमिनीचा उपयोग दाखविलेला असतो, त्यातील काही जमिनी शासनाच्या व सार्वजनिक उपयोगाकरिता राखून ठेविलेल्या असतात. त्या जमिनींबद्दलची नुकसानभरपाई मालकास दिली जाते. इतर जमिनी खाजगी उपभोगाकरिता असतात; पण त्याचे नियोजित उपयोग ठरवून त्याप्रमाणे त्याचे विभाग करून नियंत्रक नकाशावर दाखवितात. या विभागांपैकी काही विभागांचे सोयीच्या व स्वास्थ्याच्या दृष्टीने परस्परसंबंध राहतील; तर काहींचा उपसर्ग दुसऱ्या विभागास पोहोचणार नाही, अशी आखणी करावी लागते. शहराच्या उत्कर्षास व सौंदर्यास पोषक म्हणून खाजगी जागांचे आकार व आकारमान, जमिनीचे आकार व प्रकार, उपयोग, दाटी, मोकळे अंगण, माणसांची गर्दी, जाण्यायेण्याचे मार्ग यांवर निर्बंध घालतात. नियंत्रक नकाशावर असे निर्बंधित विभाग स्पष्ट दाखविलेले असतात. वरील सर्व सुधारणा अंमलात आणण्याकरिता आराखड्याबरोबरच योग्य असे नियम तयार करावे लागतात आणि तसे नियम करण्याचे अधिकार कायद्याने त्या त्या संस्थांकडे सोपविलेले असतात.

नगराचे स्वयंपूर्ण उपविभाग व त्यांचे नियोजन

शहराची वाढ करताना अथवा नवीन शहर वसवताना, त्या शहरातील निवासाचे क्षेत्र दैनंदिन गरजांच्या व सोयींच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण अशा उपविभागांमध्ये विभागण्याची कल्पना आधुनिक काळातीलच आहे. अशा उपविभागांमुळे एकजिनसी आणि सामाजिक दृष्ट्या परिपूर्ण अशा एका नागरी समाजगटाची निर्मिती होईल, अशीही कल्पना आहे. असे उपविभाग अद्याप सर्वत्र पूर्णतया अंमलात आलेले नसल्यामुळे, नगररचनातज्ञांच्या कल्पना पूर्णपणे प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. असे असले तरी, शहराच्या नियोजित विकासाचे आराखडे तयार करताना निवासाचे क्षेत्र अशा रीतीने विभागून त्या त्या उपविभागांत जरूर त्या सर्व सुखसोयींची तरतूद करणे, हे आवश्यक मात्र ठरते. असे उपविभाग हे सामान्यतः प्राकृतिक आणि सामाजिक दृष्ट्या एकरूप व सर्व सोयींनी परिपूर्ण असतात. त्यांच्या कक्षा निश्चित केलेल्या असून त्यांच्या क्षेत्रात मध्येच सोयीच्या जागी (सामान्यतः मध्यभागात) प्राथमिक शाळा, दैनंदिन गरजा भागविणारी दुकाने, आरोग्यकेंद्रे, बागा, क्रीडांगणे इ. सार्वजनिक सुखसोयी केल्या जातात. सामान्यतः असे उपविभाग २,५०० ते १०,००० लोकसंख्येसाठी योजण्यात येतात. अशा उपविभागांमुळे कोणतेही मोठे, वाहनांचे व गर्दीचे रस्ते न ओलांडता मुलांना शाळेत जाता येईल, गृहिणींना त्यांच्या दैनंदिन खरेदीची सोय होईल व आबालवृद्धांना फिरायला शांत व सुरक्षित अशी मोकळी जागा मिळेल, तसेच एक एकजिनसी समाज या चांगल्या परिसरात निर्माण होऊ शकेल, अशा कल्पना उपविभागांच्या रचनेमागे अनुस्यूत आहेत.

ग्रामरचना

शेती, पशुपक्षीपालन, लहानसहान उद्योगधंदे या व अशा प्रकाराच्या उत्पादनाच्या बाबींवर भर देऊन त्यांच्या वाढीस पोषक होईल अशी ग्रामरचना असली पाहिजे. यावरच खेड्याचे जीवनमान सुधारणे अवलंबून असते. लोकांचे स्वास्थ्य आणि प्रगती यांचाही अंतर्भाव वरील धोरणात होतो. खेड्याचे गावठाण गैरसोयीचे असल्यास नव्या जागी ते वसविणे आवश्यक असते. खेड्यातील काही लोक आसपासच्या वस्त्यांवरही राहतात. गावठाण, वस्त्या व शेतजमीन मिळून खेडे होते. हमरस्त्यापासून गावठाणाच्या चावडीपर्यंत पोहोचण्यास बारमाही तसेच अवजड व जलद वाहनांनासुद्धा वापरता येईल असा एकतरी रस्ता असला, म्हणजे शहराशी दळणवळण सुलभ होते. आजूबाजूच्या वस्त्या, गावठाणास जोडणारे दुय्यम रस्ते व गावठाणात जाण्यायेण्याचे इतर मार्ग प्रशस्त असावेत. खेडे हमरस्त्यालगत असल्यास खेड्याच्या व्यवहारासाठी एक स्वतंत्र रस्ता असणे सोयीचे असते. खेड्याच्या तोंडाशी मोकळ्या जागेभोवती चावडी व ग्रामविकासाच्या इतर कचेऱ्यांसाठी जागा ठेवावी लागते. चावडीच्या एका अंगास देवघेवीची जागा, लहानसा बाजार, गाडीतळ, कोठारे, गुरांचा दवाखाना वगैरे सोयी खेड्याच्या उत्पादनक्षमतेच्या प्रमाणात असाव्यात. चावडीपासून नजीकच दवाखाना, समाजकल्याण केंद्र, टपाल कचेरी वगैरे घटक असावेत. इतर भागात निवासस्थाने, देवस्थाने, शाळा, तालीम इ. घटकांची योजना असावी. गावात उकिरड्यांना थारा मिळू नये, म्हणून गावाबाहेर एका अंगास खताच्या खड्ड्याकरिता जागा मुक्रर करणे आवश्यक असते. शेतीमालाच्या खळ्याकरिता मोकळ्या जागा राखून ठेवणे सोयीचे असते. पेवाचे संडास अगर ओल्या पेवाचे संडास बाजारपेठेजवळ तसेच निवासस्थानांनजीक स्वतंत्र असावेत. घरांना जोते असणे आवश्यक आहे. गवतादिकांची ज्वालाग्राही छप्परे राखण्यावर बंधन ठेवणे आवश्यक असते. गुरे व शेतीचा माल निवासस्थानानजीक प्रत्येकास ठेवता येईल, तसेच धूर व दुर्गंधी कोंडणार नाही, इतकी मुबलक जागा घरागणिक राखणे आरोग्यप्रद असते.

जुन्या शहरांचा कायापालट

जुन्या शहरांतील मध्यवर्ती ठिकाणाची गर्दी कमी करण्यात शहरात एखादा नवा रस्ता काढणे आणि शहराबाहेरून जाईल असा हमरस्ता आखणे, यांपासून सुरुवात करतात. शहरातील नवा रस्ता काढताना रस्त्यास आवश्यक त्यापेक्षा जास्त रुंदीची जागा ताब्यात घेऊन रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंची जागा विकतात. नव्या रस्त्याच्या दोन्ही अंगांच्या जागांना नव्या रस्त्यामुळे फायदा मिळतो. त्याबद्दल त्या मालकांकडून सुधारणा खर्च वसूल करता येतो. नव्या रस्त्यावर नवीन वस्तीचे इष्ट ते नियमन करणे शक्य असते. शहराबाहेरील रस्त्यामुळे गावातील रस्त्यावरील वाहनांची गर्दी कमी करता येते. शहराबाहेरील रस्त्याच्या कडेस दुकाने, व्यापार व इतर वस्ती इ. आकृष्ट होतात; पण जलद वाहनांस अडथळा होऊ नये, म्हणून रस्त्याच्या कडेपासून मोकळी जागा सोडून घरे बांधण्याची बंधने घालतात. शहरातील इतर रस्ते रुंद आणि सरळ करण्याकरिता त्यांच्या रेषा मुक्रर करून यथावकाश ती सुधारणा घडवून आणता येते. शहराच्या आसपासच्या भागात रहदारी, पाणी व वीजपुरवठा, आरोग्याच्या सोयी इ. पोचवून व वस्ती करण्यास ती जागा अनुकूल करून तसेच घरबांधणीस मदत करून शहरातील गर्दी कमी करता येते. शहराबाहेरील जागांची विभागणी निवासस्थाने, उद्योगधंद्यांचा विभाग आणि मोकळा परिसर अशा घटकांत करतात; तसेच शहराचे विभाग पाडून त्यातील वस्तीवर व त्यापुढे होणाऱ्या घरबांधणीवर निर्बंध घातले जातात. काही अपायकारक व त्रासदायक धंदे गर्दीच्या जागेपासून हलवितात. कमी उत्पन्नाच्या अथवा नोकरीत बदली होण्याचा संभव असलेल्या लोकांकरिता शासनाने भाड्याचे गाळे बांधणे, हे शहरसुधारणेचे एक आवश्यक अंग झाले आहे. पडीक घरांच्या डागडुजीऐवजी ती पाडून नव्या धर्तीची घरे बांधण्यास भाग पाडतात. अनारोग्यकारक घरे वापरास अयोग्य ठरवितात. बसस्थानके, फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालये, महाविद्यालये वगैरेंची स्थापना शहराबाहेर केल्याने लोकवस्ती, दुकाने इ. आपोआप गर्दीबाहेर येतात.

नवी शहरे

नवीन शहरांच्या रचनेचे आराखडे ठरविताना रचनाकौशल्याचा मुक्तपणे उपयोग करण्यास वाव म्हणून हे काम सोपे; पण वाढत्या गरजांनुरूप सर्व सोयी उपलब्ध करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणून कठीणही असते. सामान्यतः अशा शहरांकरिता संपूर्ण जमिनी संपादन करून नगररचनेचे आराखडे काढून शहरांची उभारणी केली जाते. याकरिता निरनिराळे शास्त्रज्ञ, अधिकारी वगैरेंची एक यंत्रणा उभारून आणि त्यास भूमिसंपादन, भूविकास, बांधकाम वगैरेंचे अधिकार दिलेले असतात. भारतात विसाव्या शतकापूर्वी कित्येक शहरे वसविली गेली. आधुनिक काळात नवी दिल्ली, चंडीगढ, भुवनेश्वर वगैरेंसारखी राजधानीची शहरे; बंदराकरिता कांडला; कारखान्यांसाठी जमशेटपूर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापूर; निर्वासितांसाठी राजपुरा, निलोखेरी इ. गावे उभारण्यात आली. पाकिस्तानमध्ये राजधानीसाठी इस्लामाबाद या अत्याधुनिक शहराची उभारणी हाती घेण्यात आली. नवीन शहराच्या मुख्य हेतूप्रमाणे रचनेत थोडेफार फरक असले, तरी सामाजिक जीवनाच्या सुखसोयी व नागरी जीवनाचा उत्कर्ष या मूलभूत गोष्टींभोवतीच सर्व रचना केंद्रित असते. चंडीगढ, इस्लामाबाद यांसारख्या राजधानीच्या आधुनिक शहरांत शासकीय इमारती, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक वसाहती असे स्वतंत्र विभाग केलेले दिसून येतात. त्याचप्रमाणे सामाजिक जीवनाकरिता दैनंदिन गरजांपुरत्या स्वयंपूर्ण विभागांची आखणी केली जाते. पूर्वनियोजित स्वयंपूर्ण विभागांची बांधणी आवश्यकतेनुरूप पूर्ण करून भावी शहरवाढ सामावून घेता येते. विभागांचे एकमेकांशी दळणवळण राहील असे हमरस्ते, मोठे रस्ते, मोकळ्या जागांचे पट्टे, नहरे वगैरे साधनांनी विभागांच्या सीमा मुक्रर करतात. प्रत्येक विभागात आडवे-उभे दोन दुय्यम रस्ते व इतरत्र पोहोचण्याकरिता लहानलहान एकतोंडी किंवा फेर घेणारे रस्ते आखलेले असतात. सारीपाटाच्या पटासारखे एकमेकांस काटकोनात छेदणारे रस्ते पुष्कळ पुरातन कालीन शहरांच्या भागांत (उदा., धुळे, पुणे, जयपूर) आखलेले आढळतात. यात मागीलदारचे बोळ म्हणून पूर्वी आखलेले रस्ते हल्लीच्या काळात रहदारीचे होत आहेत व जवळजवळ बनणाऱ्या चव्हाट्यांमुळे रहदारीचा धोका निर्माण होत आहे. कित्येक शहरांत शासकीय इमारती, देवस्थाने इ. त्या शहरांचे महत्त्वाचे केंद्रस्थान धरून मुख्य रस्त्याची आखणी करून बाजारपेठा, निवासस्थाने, रेल्वे, बसस्थानके इ. एकमेकांस जोडण्यात आली आहेत.

बाजाराच्या विभागात पादचाऱ्यांकरिता आच्छादित मार्ग व वाहने उभी करण्याच्या जागा ठेवतात. वाहने उभी करण्याच्या जागांचा प्रश्न कठीण बनतो, हे लक्षात घेऊन त्याची पूर्वनियोजित आखणी करावी लागते. चंडीगढमध्ये मुख्य रस्त्यांचे चव्हाटे भविष्यकाळातील वाहनव्यवहारायोग्य बनविता येतील, शक्य तेथे भुयारी रस्ते वा पुलावरून रस्ते नेता येतील, अशी आखणी प्रथमपासूनच केलेली आहे. शहराच्या आखणीमध्ये सौंदर्यपूर्ण रचना करण्याकडे बराच कल आहे. जमिनीचे चढउतार, पाण्याचे प्रवाह, डोंगर, टेकड्या वगैरंचा विचार करून बागा, मोकळ्या जागा, रस्ते इ. बाबतींत स्थलशिल्पज्ञांचे आणि इमारतींचे रूप, आकार, ठेवण वगैरे बाबतींत वास्तुशिल्पज्ञांचे साहाय्य घेण्यात येते.

शहरपरिसर

शहरात दाटी वाढू लागली, म्हणजे शहरालगत व शहराच्या बाहेरही वस्ती वाढू लागते. याचा अंदाज घेऊन परिसराची पूर्वनियोजित रचना करून त्याचा नियंत्रक नकाशा तयार करावा लागतो. तसेच पाणी, रस्ते, वीज वगैरेंची सोय करून विकासही साधावा लागतो. विकासाच्या अभावी शहरात येणाऱ्या मुख्य रस्त्याच्या कडेला वस्ती वाढून उपद्रव होतो व आतल्या जागा ओस राहतात. परिसरात उद्योगधंद्यांना जागा नियुक्त करून धंदेवाल्यांच्या निवासस्थानांखेरीज इतर निवासांना त्या प्रदेशात बंदी घालावी लागते. अन्यथा उद्योगधंद्यांचा परिसर भविष्यकाळी वाढविण्यास खाजगी निवासांचा अडथळा होतो. शहराचा परिसर व शहराचा मध्यभाग यांमध्ये सुलभ व त्वरित दळणवळणाकरिता रुंद रस्ते, वाहनव्यवस्था, आगगाड्यांची सोय इ. घटकांची आखणी करावी लागते. परिसर सुधारण्याकरिता विकासमंडळे, सुधारमंडळे स्थापली जातात. दलदलीचे प्रदेश, सामुद्रधुन्यांचा भाग भरून काढून परिसरवासास जागा उपलब्ध करून देण्याची प्रसंगविशेषी आवश्यकता असते. परिसरातील कामकाजाचे विभाग व निवासविभाग एकमेकांस लागून ठेवले, तर दळणवळणाच्या साधनांवरचा भार कमी होतो. भारतात ब्रिटिश अमदनीत लष्कर विभाग किंवा छावणी या नावाखाली शहरपरिसराच्या काही भागांचे नियंत्रण केलेले असे.

उपनगरे

कोणत्याही शहराची व त्याच्या परिसराची वाढ काही मर्यादेपर्यंतच होऊ देणे, कारभाराच्या दृष्टीने सोयीस्कर असते. त्यापेक्षा जास्त वाढीचा समावेश उपनगरांमध्ये करतात. उपनगरांचे आर्थिक जीवन मुख्य शहराशी निगडित असते. सामाजिक जीवनाच्या सुखसोयींची तरतूद उपनगरात करतात. त्याच्या रचनेचा नियंत्रक नकाशा काढून त्यात निर्बंधित विभाग तसेच स्वयंपूर्ण विभाग आखून त्यांची रचना नव्या शहराच्या धर्तीवर करतात, अथवा त्याजागी असलेल्या पूर्वापार गावाचा कायापालट करतात. उपनगरापासून मुख्य शहराशी दळणवळण सुलभ व सोयीस्कर होईल, अशा सोयी कराव्या लागतात. शहरातील खुराडेवजा निवासस्थानांपेक्षा प्रशस्त व मोकळ्या निवासस्थानांची गरज उपनगरात भागू शकेल, अशी रचना करतात. नैसर्गिक परिसर, शेती, बागा यांनी उपनगरे शहरापासून अलग झालेली असतात; पण ती शहरापासून ५० ते ६० किमी. अंतरातच सर्वसामान्यपणे विखुरलेली असावी लागतात. उपजीविकेच्या साधनांसाठी शहराकडे घालावयास लागणाऱ्या खेपांत फुकट जाणारा वेळ आणि पैसा यांची पुरेपुर भरपाई उपनगरातील सुखसोयींनी व्हावी असे धोरण उपनगर-आखणीत ठेवतात. मोठमोठ्या कारखान्यांच्या जवळपास कारखानदारांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांकरिता उभारलेल्या वसाहतींना उपनगरांचे स्वरूप प्राप्त होते. स्थानिक कारभारावर उपनगरवासीयांचे नियंत्रण असेल, तर त्यांच्यात उपनगरांविषयी आत्मीयता निर्माण होऊन, उपनगरांचा विकास साधला जातो. इंग्लंडमध्ये ‘गार्डन सिटी’ नामक उपनगरांची आखणी लोकप्रिय आहे.

प्रादेशिक रचना

एखादी योजना जरी विशिष्ट ध्येय साधण्याकरिता राबवण्यात आली; तरी तिचे अन्य फायदेही मिळतात. नैसर्गिक साधनांचा किंवा प्राकृतिक ठेवणीचा फायदा घेण्याकरिता किंवा नैसर्गिक व प्राकृतिक धोक्यांचे निवारण करण्याकरिता फार मोठ्या प्रदेशांच्या योजना आखतात. त्यात निरनिराळ्या शहरांचा एकमेकांस फायदा मिळेल वा एखाद्या विशिष्ट प्रदेशनिवासाचा फायदा अनेकांना मिळेल, अशा रचनेचाही समावेश होतो. नद्यांना येणाऱ्या पुरावर नियंत्रण ठेवण्याची यंत्रणा व जलशक्तीचा उपयोग, भूभागाचे रक्षण व विकास, उद्ध्वस्त गावांना व आर्थिकदृष्ट्या मोडकळीस आलेल्या गावांना पुनरुज्जीवन मिळण्याच्या योजना, खनिजद्रव्याची उपलब्धता इ. बाबींचा फायदा जास्तीत जास्त प्रदेशांस मिळवून देण्याकरिता ज्या योजना आखतात, त्यांस ‘प्रादेशिक रचना’ म्हणतात. या रचनेस धरून नव्या शहरोपशहरांची आखणी, पाटबंधारे, हमरस्ते व दळणवळणाची साधने यांची योजना करतात. मुंबईतील समुद्रास हटवून मिळविलेली जमीन वा समुद्रास बांध घालून सामुद्रधुनीखालील जमीन उपयोगात आणण्याचे नेदर्लंड्सचे प्रयत्न ही भूविकासाची मोठी उदाहरणे आहेत. नाईल नदीचा उपयोग, टेनेसी नदीच्या खोऱ्याचा अमेरिकेने केलेला विकास, भारतातील दामोदर नदीच्या खोऱ्याचा उपयोग, इतर नद्यांवरील पूरनियंत्रणाच्या आणि नदी-नियंत्रणाच्या योजना, पाटबंधारे, वीजनिर्मिती इ. प्रादेशिक रचनेची उदाहरणे आहेत.

लेखक : १) मा. ग. देवभक्त

२) कृ. ब. गटणे

३) श्री. दे. इनामदार

४) शा. चिं.ओक

५) भा. त्रिं.तालीम

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश