शिकार - २

शिकार तसेच आधुनिकीकरणाच्या अनेक प्रक्रिया व उपक्रम यांमुळे पशुपक्ष्यांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या आहेत व होतही आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे हे केवळ भूतदयेच्या दृष्टीनेच नव्हे, तर मानवजातीच्या सुखी जीवनासाठी अपरिहार्य असलेल्या नौसर्गिक पर्यावरणाचा समतोल कायम राहण्याच्या दृष्टीनेही इष्ट आहे. या विचाराने जगभर नवीन नवीन कायद्यांची निर्मिती होऊ लागली आहे. भारतामध्ये केंद्रीय सरकारने केलेला ‘वन्य पक्षी आणि प्राणी अधिनियम, १९१२’ हे या दृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल होय. त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी पूर्वीच्या मुंबई सरकारने मुंबई प्रांतापुरता लागू असणारा ‘मुंबई वन्य प्राणी व वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम, १९५१’ अमलात आणला. आधुनिकता व परिपूर्णता या दृष्टीने केंद्रीय सरकारने केलेल्या ‘वन्य जीवन परिरक्षण अधिनियम, १९७२’ यामधील काही तरतुदींचा परामर्श इथे घेणे इष्ट होईल. या अधिनियमामधे ‘प्राणी’ या शब्दाच्या व्यापक व सर्वसमावेशक व्याख्येमध्ये भूजलचर, पक्षी, सस्तन प्राणी, सरपटणारे प्राणी, त्यांची पिलावळ, व पक्षी आणि सरपटणाऱ्यांप्राण्यांच्या अंड्यांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे. तसेच ‘शिकार’ या शब्दाची किंवा संकल्पनेची व्याप्ती वाढविण्याच्या हेतूने त्यामध्ये प्राण्यांना पकडणे, ठार मारणे, विषप्राशन करविणे, फसवून जाळ्यात पकडणे, उपरोक्त हेतू साध्य करण्यासाठी प्राण्यांना हाकलत नेणे इ. सर्व क्रियांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे.

मानवाच्या बेजबाबदार वर्तनामुळे वन्य जीवनाच्या अस्तित्वाला जो धोका उद्भवला आहे, त्याला आळा वा पायबंद घालण्याच्या हेतूने कायद्याला प्रामुख्याने चार प्रकारच्या तपशीलवार तरतुदी कराव्या लागतात : (१) काही अपरिहार्य अपवाद वगळता वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला व तत्सम प्रयत्नांना संपूर्ण प्रतिबंध करणे. (२) ज्यामुळे शिकार हा करमणुकीचा किंवा किफायतशीर धंदा होऊ शकतो, अशा प्रकारांना, म्हणजेच जिवंत वा मृत वन्य प्राण्यांची खरेदी-विक्री, त्यांच्या शिकारीमधून उद्भभवणाऱ्या वस्तूंची म्हणजेच वाघा-सिंहांची मुंडकी; हस्तिदंत; कासव-सुसर-साप, हरिण, वाघ, सिंह, इत्यादींची कातडी इ. वस्तूंची देवघेव करणे, त्या पदरी बाळगणे किंवा त्यांचा साठा करणे वा प्रदर्शन करणे इ. प्रकारांवर संपूर्ण बंदी आणणे. (३) वन्य जिवांचा संहार टाळण्याच्या दृष्टीने त्यांच्यासाठी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने, प्राणिसंग्रहालये इ. उपक्रम मोठ्या प्रमाणावर राबवणे. (४) अशा स्वरूपाच्या कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने सरकारी अधिकाऱ्यांची यंत्रणा उभारणे. उपरोक्त हेतू साध्य करण्याठी १९७२ च्या अधिनियमामध्ये ज्या विविध व विस्तृत तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत, त्यांचा फक्त संक्षिप्त संदर्भ इथे देण्यात येत आहे. कलम ९ खाली परिशिष्ट १, २, ३ व ४ यांमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्राण्याची हत्या वा शिकार करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलेला आहे; परंतु कलम ११ या अन्वये एखाद्या वन्य प्राण्यामुळे मानवजीवितास धोका उत्पन्न झाल्यास किंवा एखादा वन्यजीव दौर्बल्य वा काही रोगामुळे बरा होण्याच्या शक्यतेपलीकडे पोचला असल्यास, जिल्हा अधीक्षकांच्या लेखी परवानगीने त्याची हत्या करता येते. तसेच कलम १२ प्रमाणे शिक्षण, शास्त्रीय संशोधन वा शास्त्रीय सुव्यवस्थेसाठी लेखी परवानगीने वन्य प्राण्यांची शिकार करता येते.

त्याचप्रमाणे कलम २४ खाली वन्य जीवोद्भव वस्तूंची वा पकडलेले वन्य जीव वा त्यांचे मांस यांची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यवसायावर बंदी घालण्यात आली आहे. ह्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संचालक, वन्य जीव परिरक्षण व त्यांच्या हाताखालील अधिकारी, मुख्य वन्यजीवन अधीक्षक व त्यांच्या हाताखालील अधिकारी तसेच राज्यस्तरीय वन्यजीवन सल्लागार मंडळे अशा प्रकारची यंत्रणा प्रस्थापित करण्यात आलेली आहे.

लेखक: प्र. वा. रेगे

माहिती स्रोत: मराठी विश्वकोश