डॉ. आंबेडकर यांची केंद्रीय कायदेमंत्री पदाची ऐतिहासिक कामगिरी

पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या मंत्रिमंडळात डॉ. आंबेडकर हे देशाचे पहिले कायदामंत्री झाले. या आपल्या मंत्रिपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. याच काळात त्यांनी भारतीय घटना तयार करुन या देशाला, नागरिकाला एका सुत्रात बांधले. स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हा भारतीय घटनेचा मूळ पाया त्यांनी ठेवला. भारतीय जनतेला त्यांच्या हक्काची व कर्तव्याची जाणीव करुन देणारी, स्वयंपूर्णतेची, सर्वांगिण विकासाची समान संधी देणारी घटना त्यांना अभिप्रेत होती. म्हणूनच कायद्याची तरतूद त्यांनी केली.

सर्व भारतीयांना समान नागरी कायदा आहे. या संदर्भात अनेक कायदे त्यांनी केले. मानवी नाते संबंधाच्या जवळ जवळ सर्व विषयावर समान कायदे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. देशभरातील आदिवासी म्हटल्या जाणाऱ्या जमातीची सुची करुन “अनुसूचित जाती” प्रमाणेच अनुसूचित जमाती हा शब्दप्रयोग त्यांनी केला. आदिवासी जमातींचा समावेश अनुसूचित जमातीत केला. ज्यांना धार्मिक शिक्षण घ्यायचे असेल त्या लोकांना शाळा सुरु करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळवण्याची तरतूद घटनेत केली. हिंदू कायद्याने एका सूत्रबद्ध कायद्यामध्ये रुपांतर करण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी विवाह, घटस्फोट, पोटगी, दत्तक, अल्पवयीन व्यक्तिंची पालकत्व या साऱ्या बाबींना न्याय दिल्याचे लक्षात येते. मुलीलाही वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळावा, आईच्या स्त्रीधनातील मुलीइतकाच हिस्सा मुलालाही मिळण्याची तरतूद, मृत व्यक्तीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तिंना मृत व्यक्तिच्या संपत्तीच्या वारसा हक्क मिळालेल्या व्यक्तिकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार, असे अनेक कायद्यात बदल करुन भारतीयांना कायद्याचे संरक्षण दिले आहे.

हिंदू कोड बील

हिंदू कोड बिलाबाबत डॉ. आंबेडकरांची भूमिका स्पष्ट होती. या बिलावर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अनेकदा चर्चा झाली. अनेक सदस्यांनी दुरूस्त्या सुचविल्या, काहींनी काही तरतूदी वगळण्यास सांगितले. सर्वांच्या सुचनेनुसार दुरुस्त्या करुन डॉ.आंबेडकरांनी हे बिल पास होण्यासाठी मांडले परंतु प्रत्येक वेळी चर्चेला पाय फुटत गेले. शेवटी त्यांनी सर्व सदस्यांना सांगितले की, तुम्हाला हिंदु आचार, हिंदु संस्कृती आणि हिंदू समाज ही कायम टिकवायची असतील तर जेथे दुरूस्ती अथवा सुधारणा करणे गरजेचे असेल तेथे तशी दुरूस्ती किंवा सुधारणा करण्यास कां कूं करु नका. हिंदू आचार धर्मातले जे भाग अगदी पडायला आले आहेत त्यांची दुरूस्ती करण्यापलीकडे या बिलात दुसरे काही नाही. कोणतीही क्रांतीकारी उपाययोजना नाही किंवा सामाजिकदृष्ट्या कठोर पाऊलही नाही. या बिलामुळे हिंदू समाजाच्या मूलभूत गाभ्याला कोणताही धक्का पोहोचत नाही.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची या बिलामागची भूमिका स्पष्ट होती. हिंदू कायदा सर्व देशभर सुसूत्र करणे आणि हिंदू कायद्याच्या काही शाखांची सुधारणा घडवणे. यापैकी काही शाखांची सुधारणा घडवण्याबाबत संसद सदस्यांचे एकमत होत नव्हते. कायद्या संदर्भातील त्यांची मत स्पष्ट होती. कायदा “निश्चित” असावा लागतो. कलम, तरतूदीबद्दल शंका असता कामा नये, तो सर्व ठिकाणी सारखा असावा लागतो. कायदा हा माफक व सुबोध असला पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मते होते. डॉ.आंबेडकरांनी पुराणमतवादी अशा हिंदू कायद्याला एक जागतिक कायद्याचे रुप देण्याचा पहिला प्रयत्न केला. परंतु त्यांचा हा प्रयत्न पूर्णत्वास गेला नाही. मंत्रिमंडळातील त्यांच्याच सदस्यांनी या बिलाला प्रचंड विरोध केला. शेवटी त्याचा परिणाम असा झाला की, या बिलाला कायद्याचे स्वरुप आलेच नाही. हिंदु कोड बिल ज्याप्रमाणे गाजले, तसे 1950 चे लोकप्रतिनिधी बिल गाजले. संसदेच्या आणि राज्य विधानसभेच्या मुक्त निवडणुकीची तरतूद या बिलात केलेली होती. निवडणुकीतील गैर आणि अवैध प्रकार टाळणे, सदस्यांची अर्हता या बिलात स्पष्ट करण्यात आली होती. पुढे पंतप्रधान पंडित नेहरु आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्याबरोबर हिंदू कोड बिलाप्रमाणे अनेक विषयावर मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी कायदा मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

अशाप्रकारे डॉ.आंबेडकरांनी आपल्या कायदे मंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत दीन दलित, अल्पसंख्यांक, महिला यांच्या हिताचे कायदे करुन, सामाजिक न्यायाच्या दिशेने पाऊल टाकले. याच काळात त्यांनी भारतीय घटना लिहून आपल्या खंडप्राय देशातील लोकशाहीस पूरक आणि संरक्षक असा दस्तवेज दिला. हे सर्वोच्च योगदान नाकारता येणार नाही. त्यांना माझे विन्रम अभिवादन !

लेखक - डॉ.संभाजी खराट
drsskharat@gmail.com

स्त्रोत : महान्युज