राणीचा जाहीरनामा (१८५८)

राणीचा जाहीरनामा (१८५८)

अठराशे सत्तावनचा उठाव शमल्यानंतर हिंदुस्थानातील प्रजेला उद्देशून इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया राणीने काढलेला जाहीरनामा. १८५८ च्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया या अधिनियमानुसार हा जाहीरनामा घोषित करण्यात आला. या जाहीरनाम्याने हिंदुस्थानचा कारभार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीकडून इंग्लंडच्या राणीकडे (ब्रिटिश शासनाकडे) विधिवत सुपूर्त करण्यात आला आणि १६०० पासून १८५८ पर्यंत या कंपनीने कमावलेले हिंदुस्थानचे साम्राज्य इंग्लंडच्या आधिपत्याखाली आले.

जाहीरनाम्यातील उद्देशपरिपूर्तीसाठी परमेश्वराने इंग्रजांना सामर्थ्य द्यावे, असे जाहीरनाम्यावर सही करताना राणीने स्वहस्ताने लिहिले होते. ⇨ लॉर्ड चार्ल्स जॉन कॅनिंगने अलाहाबाद येथे १ नोव्हेंबर १८५८ रोजी दरबार भरवून या जाहीरनाम्याचे निवेदन केले. जाहीरनाम्याच्या प्रती संस्थानिकांकडेही पाठविण्यात आल्या होत्या. जाहीरनाम्यातील काही महत्त्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे होत्या :

हिंदुस्थानवर राज्य करण्याचा ईस्ट इंडिया कंपनीचा अधिकार ब्रिटिश शासनाने घेतला.

हिंदी संस्थानिकांबरोबर कंपनी सरकारने केलेले करारमदार पाळले जातील आणि त्यांना इभ्रतीने वागविले जाईल. प्रजेच्या धार्मिक बाबी व चालीरीती पूर्ववत चालू राहतील.काळा-गोरा असा भेद न करता शासनात यापुढे पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाईल. अपराधी नसणाऱ्या कैद्यांना क्षमा करण्यात येईल.हिंदी प्रजेची जमिनीवरील निष्ठा लक्षात घेऊन त्या वंशपरंपरागत त्यांच्याकडे राहतील. संस्थानिकांना दत्तक घेण्यास संमती देण्यात येईल. प्रजेचे कल्याण करणे, हेच यापुढे शासनाचे ध्येय राहील.

या जाहीरनाम्यामुळे हिंदुस्थानातील कंपनीच्या कारभाराचे उच्चाटन करण्याचा ब्रिटिश शासनाचा हेतू सफळ झाला. तसा ब्रिटिश शासनाने भारताचा राज्यकारभार वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वीच बराचसा प्रत्यक्षपणे सुरू केला होता; परंतु तरीही जी थोडीबहुत कंपनीची अडचण व्हायची ती एकदा कायमची संपली. गव्हर्नर जनरल यास राजाचा प्रतिनिधी म्हणून व्हाइसरॉय हा किताब मिळाला.

१८३३ पासून कंपनीच्या भागीदारांच्या भांडवलावर १०·५% व्याज हिंदुस्थानच्या तिजोरीतून देण्यात येत असे. कंपनी संपुष्टात आल्यानंतर ती भांडवलाची रक्कम हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय कर्जात जमा होऊन तो बोजा तेथील शासनावर लादण्यात आला. १८५७ च्या उठावाला स्वातंत्रयुद्ध म्हणावे की नाही, हा प्रश्न अजूनही विवाद्याच आहे; तथापि भारतातील कोणत्याही गटाला दुखावून तेथे आपली सत्ता कायम ठेवणे अवघड जाईल, ह्याची इंग्लंडच्या सरकारला झालेली जाणीव मात्र ह्या जाहीरनाम्यावरून स्पष्ट दिसते.

आपल्या धर्मात ढवळाढवळ होणार नाही, आपल्याला सक्तीने ख्रिस्ती केले जाणार नाही, ह्याचा दिलासा मिळाल्यामुळे सर्वसामान्य श्रद्धाळू जनतेला हायसे वाटले. भारतातील रयतेचा संतोष आणि ब्रिटिश शासनाची भारतावर राज्य करण्याची अधिक परिणामकारक व्यवस्था, अशा दोन्ही दृष्टींनी ह्या जाहीरनाम्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. [⟶ इंग्रजी अंमल; भारतीय संविधान].

संदर्भ : 1. Banerjee, A. C. The New History of Modern India (1707-1947), Calcutta, 1983.

2. Mahajan, V. D. Constitutional History of India, Delhi, 1962.

देवधर, य. ना.

स्त्रोत: मराठी विश्वकोश