अधिकारी तंत्र

अधिकारी तंत्र : कोणत्याही राज्याचा दैनंदिन कारभार पाहण्यासाठी वा प्रशासनासाठी जी एक कायम स्वरूपाची सेवकांची यंत्रणा असते तिला ‘अधिकारीतंत्र’ किंवा ‘नोकरशाही’ म्हणतात. त्यात लोकशाही वा अन्य प्रकारच्या राज्यातील मुख्य सत्ताधाऱ्याच्या वा मंत्रिमंडळाच्या आदेशानुसार कार्य करणारी सेवकयंत्रणा व परकीय राज्यसत्तेच्या अमदानीतील अनियंत्रित सत्ता असलेल्या सनदी नोकरांची यंत्रणा या सर्वांचा समावेश करण्यात येतो.

आधुनिक राज्यपद्धतीत, विशेषतः लोकशाही राज्यपद्धतीत, पहिल्या अर्थाने अधिकारीतंत्रास अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वेळोवेळी होणाऱ्या मंत्रिमंडळातील फेरफारांमुळे कोणताही मंत्री आपल्या खात्याचा संपूर्णपणे तज्ञ होऊ शकत नाही. अशा वेळी त्या खात्याच्या कामाचे ज्ञान व अनुभव असलेल्या अधिकारीतंत्रावरच त्याला बऱ्याच अंशी अवलंबून रहावे लागते. शासनाचे कार्यक्षेत्र अलीकडे अधिकाधिक विस्तृत होऊ लागले आहे त्याबरोबरच अधिकारीतंत्राच्या कामाचे स्वरूप बदलत आहे. त्यावरील बोजाही वाढत आहे. ब्रिटन, फ्रान्स वगैरे देशांत मंत्रिमंडळात वारंवार बदल होत असूनही राज्यकारभार सुव्यवस्थित चालू शकतो, ह्याचे श्रेय बऱ्याच अंशी तेथील कार्यक्षम अधिकारीतंत्रासच दिले पाहिजे.

अधिकारीतंत्राच्या उपयुक्ततेबद्दल बरीच भिन्न मते दिसतात. काहींच्या मते ही पद्धती अत्यंत कार्यक्षम अशी असल्यामुळे कार्य करण्याच्या उत्कृष्ट पद्धती निर्माण होऊ शकतात व कामे जलद होतात. अशी यंत्रणा बहुधा नि:पक्षपाती असते. ह्याउलट काहींच्या मते असा यंत्रणेमध्ये लोकहिताबद्दलची बेफिकिरी निर्माण होते व लोकहितापेक्षा नियमाच्या शब्दांवरच जास्त भर देण्याची प्रवृत्ती, लालफितीची दिरंगाई व त्यामुळे भ्रष्टाचारही निर्माण होतो. सामान्य जनतेमध्ये असे अधिकारीतंत्र अप्रिय होऊ लागते.

अधिकारीतंत्राच्या हाती सत्तेचे अधिकाधिक केंद्रीकरण होणे लोकशाहीच्या दृष्टीने हितावह नाही. कित्येकदा त्याच्या कार्यात जनतेच्या आकांक्षा व आशा ह्यांचे नीट प्रतिबिंब उमटू शकत नाही. भारतात ब्रिटिश राजवट असताना गव्हर्नर जनरलपासून खालपर्यंत सनदी नोकरांची उतरंड होती व ती भारतीय जनतेस जबाबदार नसल्याने तिला नोकरशाही म्हटले जात असे. अर्थात परकीय राज्याकर्त्यांना अशा प्रकारची अधिकारीशाही निर्माण करणे अपरिहार्य असते.

विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात लोकशाहीपद्धती अधिक विस्तृत व मूलगामी बनत आहे. जनता अधिकाधिक प्रमाणात तळापर्यंत शासनात भागीदार बनावी, म्हणून ग्रामपंचायतीपर्यंत सत्ता विकेंद्रित होत चालली आहे. त्यामुळे परंपरागत अधिकारीतंत्र आणि वाढत्या संख्येने व अधिक प्रमाणात शासनात भाग घेणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यात विसंगती व अंतर्विरोध वाढत आहे. त्यामुळे अधिकारीतंत्रात बदल व सुधारणा करणे अगत्याचे ठरत आहे. सध्या अधिकारीतंत्राची कार्यक्षेत्रे परंपरागत कार्यक्षेत्रांपेक्षा अधिकाधिक विस्तृत व विविध प्रकारची बनत आहेत.

उदा., सरकारी उद्योगांची सतत होणारी वाढ, कल्याणकारी योजना व प्रकल्प या क्षेत्रांमध्ये केवळ प्रशासनतंत्र जाणणारे वरिष्ठ अधिकारी चुकीचे निर्णय घेऊन ते खालच्या पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांवर व तंत्रज्ञांवर लादण्याची भीती असते. त्यामुळे पैसा व वेळ यांचाही फार अपव्यय संभवतो. परंपरागत अधिकारी या नव्या जबाबदाऱ्या पेलण्यास असमर्थ ठरत आहेत, त्यामुळे त्यांत मूलगामी बदल करणे अपरिहार्य आहे. याकरिता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी प्रशासनसुधारणेच्या योजना सुचविण्याकरिता प्रशासनसुधारणा-मंडळे स्थापिली आहेत.

लेखक - द. ना. नरवणे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश