अलिप्तता

अलिप्तता : अनेक प्रकारच्या परराष्ट्रीय धोरणांपैकी अलिप्तता हे एक धोरण आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकीय गटांपासून व लष्करी संघटनांपासून अलग राहणे म्हणजे अलिप्तता होय. अलिप्ततेच्या धोरणाचे प्रवर्तक पं. जवाहरलाल नेहरू होत. राजकीय दृष्टीने अलिप्तता आणि तटस्थता यांत फरक केला पाहिजे.

युध्यमान राष्ट्रांच्या संदर्भात युद्धात सहभगी नसलेल्या राष्ट्राने निःपक्षपाती वागणूक ठेवणे ह्यास ‘तटस्थता’ म्हणतात. युध्यमान राष्ट्रांच्या न्याय्य अगर अन्याय्य कृतीचा विचार तटस्थतेत अप्रस्तुत असतो. याउलट अलिप्ततेचे धोरण स्पष्ट करताना पं. नेहरूंनी म्हटले आहे, की भारत कोणत्याही लष्करी गटात सामील होणारा नाही. दोन गटांत संघर्ष निर्माण झाल्यास शांततामय मार्गाने संघर्ष मिटविण्याचा प्रयत्‍न भारत करील; परंतु संघर्ष अटळ ठरल्यास आपल्या हितासाठी अगर जागतिक शांतेतच्या दृष्टीने योग्य वाटेल ती भूमिका घेण्यास भारत स्वतंत्र राहील.

भारताखेरीज संयुक्त अरब प्रजासत्ताक, इंडोनेशिया, घाना, यूगोस्लाव्हिया, स्वीडन इ. सु. ३५ स्वतंत्र राष्ट्रांनी अलिप्ततेचे धोरण स्वीकारले आहे. लष्करी दृष्ट्या अलिप्तता स्वीकारूनही समान समस्यांमुळे वा संस्कृतीमुळे अलिप्ततावादी देशांमध्ये सहकार्य निर्माण होणे हितकारक आहे, या जाणिवेतूनच अलिप्त राष्ट्रांची परिषद भरवून, जागतिक प्रश्नांसंबंधी विचारविनिमय करून समान कार्यपद्धती ठरविण्याची प्रथा सुरू झाली. उदा., आफ्रो-आशियाई परिषद.

जो आपल्या बाजूला नाही तो विरुद्धच असला पाहिजे, असे समजण्याची प्रवृत्ती दुसऱ्‍या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या रशिया व अमेरिका या दोन सत्तागटांच्या पुरस्कर्त्यांमध्ये दिसू लागली. या प्रवृत्तीला अलिप्त राष्ट्रांच्या अस्तित्वामुळे आळा बसेल आणि जगात अलिप्त राष्ट्रांची संख्या जसजशी वाढत जाईल, तसतसे शांततेचे क्षेत्र विस्तृत होत जाईल व त्या प्रमाणात जागतिक युद्धाचे भय कमी होईल, अशी अलिप्ततावादी धोरणाच्या पुरस्कर्त्यांची श्रद्धा होती.

परंतु गेल्या दशकात एक बडे राष्ट्र म्हणून चीनचा उदय झाल्याने व जागतिक सत्तास्पर्धेत सर्वश्रेष्ठ स्थान मिळविण्यासाठी चीनने स्वीकारलेली भूमिका संधिसाधूपणाची व म्हणून अगम्यवत असल्याने जागतिक राजकारणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे. अलिप्ततेच्या तत्त्वालाही हे नवे आव्हान ठरत आहे. १९६२ मधील चीनच्या भारतावरील आक्रमणाने या आव्हानाची पहिली लक्षणे प्रकट झाली. भौगोलिक दृष्टीने आशिया खंडातील चीनचे भारताला लागून असलेले स्थान आणि सर्वंकष जागतिक चिनी वर्चस्वाची स्वप्ने पाहणारे चिनी राज्यकर्ते जेथे रशिया—अमेरिकेसारख्या बड्या सत्तांनाच आव्हान देत आहेत, तेथे नवमुक्त आफ्रो-आशियाई राष्ट्रांचे अलिप्ततेचे धोरण कितपत यशस्वी होईल, हा एक गंभीर प्रश्नच आहे.

संदर्भ : 1. Jansen, G. H. Afro-Asia and Non-Alignment, London, 1966.

2. Rahman, M. M. The Politics of Non-Alignment, New Delhi, 1969.

लेखक - दिलीप जगताप

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश