गोलमेज परिषदा

गोलमेज परिषदा : हिंदुस्थानच्या संविधानाविषयी चर्चा करण्याकरिता भरलेल्या इंग्लंडमधील तीन परिषदा. लॉर्ड आयर्विनने केलेल्या ३१ ऑगस्ट १९२९ च्या घोषणेप्रमाणे हिंदुस्थानच्या संविधानाविषयी चर्चा करण्याकरिता गोलमेज परिषद भरेल असे ठरले. सायमन आयोग १९३० मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यात सर्व गोरे लोक आहेत, म्हणून त्याला विरोध झाला. ब्रिटिश सरकारने भारतीयांच्या संतप्त भावना शमविण्यासाठी गोलमेज परिषदेची कल्पना मांडली. तीत हिंदुस्थानच्या संविधानाविषयी विचारविनिमय करावा, असे ठरले.

या धोरणानुसार लंडन येथे ब्रिटिश पंतप्रधान मॅक्डॉनल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली गोलमेज परिषद ६ नोव्हेंबर १९३० रोजी सुरू झाली. ती १९ जानेवारी १९३१ पर्यंत चालू होती. काँग्रेसने तीवर बहिष्कार टाकला; तथापि ब्रिटिश इंडियाचे ५७ प्रतिनिधी तीत होते. पहिल्या परिषदेत मध्यवर्ती राज्यकारभार संघीय वा एकात्म असावा, यासंबंधी चर्चा झाली. सायमन आयोगाला संघीय आणि नेहरू अहवालाला एकात्म कारभार हवा होता. सर्व संस्थानिकांनी अत्यंत उत्साहाने संघीय राज्यकारभाराला मान्यता दिली. पहिल्या गोलमेज परिषदेत संस्थानिक, ब्रिटिश हिंदी प्रतिनिधी व अल्पसंख्याक यांचे एकमत झाले. त्यानंतर उपसमित्या नेमल्या गेल्या, त्या अशा : (१) संघीय संरचना समिती, (२) अल्पसंख्याक समिती, (३) प्रांतिक संविधान समिती, (४) अर्थव्यवस्था समिती. वरिष्ठ कायदेमंडळ दोन गृहांचे असावे, त्यांतील वरच्या गृहाच्या निवडणुका प्रांतांतील कायदे मंडळाच्या सभासदांनी कराव्या, असे सुचविण्यात आले. कनिष्ठ गृहाच्या निवडणुकांबद्दल अंतिम निर्णय झाला नाही. कार्यकारी मंडळाची सत्ता गव्हर्नर जनरलच्या हाती असावी आणि मंत्रिमंडळ त्यास संयुक्तपणे जबाबदार असावे; राखीव खात्याकरिता लागणारा पैसा ग. जनरलने उपलब्ध करून द्यावा. ग. जनरलवर खर्च तसेच आर्थिक स्थैर्याची जबाबदारी टाकण्यात यावी. याशिवाय १९१९ च्या कायद्याने अस्तित्वात असणारी प्रांतांतील द्विदल राज्यपद्धती बंद करावी, वगैरे काही गोष्टींवर निर्णय घेण्यात आले. आवश्यक वाटल्यास ग. जनरलने हस्तक्षेप करावा, असेही सुचविण्यात आले. अल्पसंख्यांक समितीत मुसलमानांनी स्वतंत्र प्रांताची मागणी केली आणि मध्यवर्ती सरकारात संरक्षण मागितले.

ह्या सर्व समित्यांच्या अहवालांवर १६ नोव्हेंबर १९३० ते १९ जानेवारी १९३१ च्या दरम्यान चर्चा झाली. शेवटी पंतप्रधान मॅक्डॉनल्डनी प्रांतांना व मध्यवर्ती सरकारला जबाबदार राज्यपद्धती द्यावी असे म्हटले; काही काळपर्यंत संरक्षण आणि परराष्ट्र कारभार हा राखीव असला पाहिजे असेही सांगितले; पण काँग्रेस सहकार्याशिवाय हा सारा खटाटोप व्यर्थ होता, याची जाणीव सर्वांना झाली.

मार्च १९३१ मध्ये तात्पुरता तह झाला व दुसरी परिषद १ सप्टेंबर ते १ डिसेंबर १९३१ च्या दरम्यान झाली. गांधीजी काँग्रेसचे एकमेव प्रतिनिधी म्हणून तीस हजर राहिले. मालवीय व सरोजिनी नायडू हे आणखी काही प्रतिनिधी होते. डॉ. अन्सारींना बोलवावे, म्हणून गांधींनी केलेला प्रयत्न व्यर्थ गेला. गांधींनी संपूर्ण स्वराज्याची कल्पना मांडली. पहिल्या परिषदेतील बहुतेक सर्व प्रतिनिधी या परिषदेस हजर होते. रॅम्से मॅक्डॉनल्ड यांचे राष्ट्रीय सरकार बनविण्यात आले होते व सर सॅम्युएल होर हे भारतसचिव होते. इंग्लंडची आर्थिक घडी काहीशी विसकटली होती. गांधीजी संघीय संरचना व अल्पसंख्याक या दोनही उपसमित्यांचे सदस्य होते. त्यांच्या पूर्ण स्वराज्याच्या सूचनेला नेमस्त व मुस्लिम यांनी कडवा विरोध केला. त्यांना मध्यवर्ती शासनात द्विदल कारभार हवा होता. नेमस्त एवढेच म्हणाले, की संरक्षण व परराष्ट्र ही खाती हिंदी मंत्र्यांच्या हाती असावीत. अल्पसंख्याकांच्या प्रश्नावर गांधीजींनी भाषण करून एक आठवडा मुदत मागून घेतली; पण आठवड्यानंतर अखेर त्यांनी मोठ्या दुःखाने कबूल केले की, जातीय ऐक्याचा करार करण्यात मी पराभूत झालो. मुसलमान, अस्पृश्य, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन वगैरेंनी एकजूट करून स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. गांधीजी अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ देण्यास तयार नव्हते. त्यांनी मॅक्डॉनल्डला लवादाचे अधिकारही दिले नाहीत. आपण अस्पृश्यांना स्वतंत्र मतदार संघ दिल्यास, प्राण समर्पणाने विरोध करू असेही बजावले. या धोरणास अनुसरून गांधींनी उपोषण केले व पुणे करार झाला.

तिसरी गोलमेज परिषद १७ नोव्हेंबर १९३२ रोजी सुरू झाली. हिंदुस्थानात त्या वेळी सर्वत्र क्रांतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सर्व पुढारी तुरुंगात होते. त्या परिषदेला ४३ सभासद हजर होते, पण परिषदेला ब्रिटनचा लेबर पक्ष, हिंदुस्थानची काँग्रेस व मोठमोठे संस्थानिक हजर नव्हते. ब्रिटिश सरकार या तीन परिषदांच्या अहवालांवरून श्वेतपत्रिका तयार करणार होते. ही तिसरी परिषद २४ डिसेंबर १९३२ रोजी संपली. या परिषदेत संघीय वरिष्ठ गृहाच्या निवडणुका अप्रत्यक्षरीत्या कराव्यात व कनिष्ठ सभागृहाच्या प्रत्यक्षरीत्या कराव्यात असे ठरले. प्रौढ मतदान नसावे, त्याची व्याप्ती वाढवावी असे सुचविले गेले. पण ही परिषद शेषाधिकाराच्या प्रश्नावर यशस्वी झाली नाही. हिंदूंना ते अधिकार मध्यवर्ती शासनात व मुसलमानांना प्रांतीय पातळीवर द्यावयास पाहिजे होते. पण शेवटी हा प्रश्न गव्हर्नर जनरलवर सोपविण्याचे ठरले. गव्हर्नर जनरल आणि गव्हर्नर यांचे राखीव अधिकार हे निश्चित केले गेले; पण खरा प्रश्न उद्‌भवला तो संस्थानिकांचा संघामध्ये येण्याचा. १९३० साली संस्थानिकांनी जो संघामध्ये येण्याचा उत्साह दाखविला होता, तो संपला होता. ते टाळाटाळ करू लागले. या परिषदेत ब्रिटिशांची वृत्ती अधिक तीव्र झाली. मुसलमान हट्टाला पेटले. संस्थानिक कालहरण करू लागले. अशा प्रकारे आपापसांत एकी उरली नाही.

१९३३ मध्ये पार्लमेंटने तीन गोलमेज परिषदांचा वृतांत श्वेत पत्रिकेद्वारे प्रसिद्ध केला. एप्रिलमध्ये संयुक्त निवड समिती नेमण्यात आली. लॉर्ड लिनलिथगो हे तिचे अध्यक्ष झाले. १८ महिने या समित्यांच्या बैठका सुरू होत्या. १५ बैठका झाल्या व १२० साक्षीदारांची तपासणी झाली. सॅम्युएल होर हे भारतसचिव होते. १९ दिवस त्यांची साक्ष चालली. मात्र मध्यवर्ती कायदे मंडळाच्या निवडणुका प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष ह्यावर एकमत होईना. समितीने दोन्ही सभागृहांच्या अप्रत्यक्ष निवडणुका घ्याव्यात, अशी शेवटी शिफारस केली. पण ती शिफारस लॉर्ड्‌सच्या सभागृहाने अमान्य केली.

लेखक - त्र्यं. र. देवगिरीकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश