नागरिकत्व

लोकांना आपापल्या देशात मिळालेला राजकीय दर्जा म्हणजे नागरिकत्व असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. नागरिक म्हणजे नगराचा रहिवासी. प्राचीन काळी एकेका शहरापुरती शासनसंस्था मर्यादित असायची. म्हणून शहराचा रहिवासी तो शासनसंस्थेचा सभासद किंवा घटक मानला जायचा.

पुढे शासन-संस्थेचे क्षेत्र मोठ्या प्रदेशावर पसरले. लहानमोठ्या प्रदेशांतील समाजाला देश ही संज्ञा प्राप्त झाली. एका देशात किंवा शासनसंस्थेच्या अधिकारक्षेत्रात राहणारे ते सगळे त्याचे नागरिक मानले जाऊ लागले. आधुनिक काळात नागरिकत्व म्हणजे शासनसंस्थेचे सदस्यत्व आणि नागरिक म्हणून असलेले हक्क व जबाबदाऱ्या यांचा समुच्चय, असे म्हणता येईल.

नागरिकत्व’ ही संकल्पना कायदेशीर आहे आणि तिला राजकीय व नैतिक अधिष्ठान आहे. शासनसंस्था ही नागरिकांची बनलेली असते. विशिष्ट भूप्रदेशात राहणाऱ्या समुदायाचे राजकीय संघटन म्हणजे शासनसंस्था. या संघटनेचा उद्देश समाजाचे स्थैर्य, स्वास्थ्य आणि सातत्य टिकविणे व त्या आधारे व्यक्तीच्या विकासाला अवसर मिळेल अशी चौकट व वातावरण निर्माण करणे हे आहे.

प्रत्येक व्यक्तीचे तसेच सर्वांचे सामूहिक कल्याण साधता यावे, या दृष्टीने समाजव्यवहारांचे नियमन करणे व परकीय आक्रमणापासून संरक्षण करणे हे शासनसंस्थेचे कर्तव्य होय. ते नीट पार पडायचे, तर नागरिकांनी शासनसंस्थेचे नियम पाळले पाहिजेत व तिचा कारभार चालविण्यातील आपला वाटा उचलला पाहिजे. शासनसंस्थेचा उद्देश व्यक्तिमात्राच्या व एकंदर मानवजातीच्या हिताचा असल्याने तिचे सभासदत्व केवळ अपरिहार्यच नव्हे, तर श्रेयस्कर आहे. म्हणून नागरिकत्व ही संकल्पना संस्कृतिसंवर्धनाला उपकारक व पोषक ठरणारी आहे.

मान व समाज राजकीय दृष्ट्या संघटित होऊ लागण्यापूर्वीच्या अवस्थेशी तुलना केली म्हणजे, नागरिकत्वाची ही सांस्कृतिक बाजू स्पष्ट होईल. आदिम मानव जंगले व श्वापदे यांत अलगअलग राहत असे. मोठा मासा लहान माशाला गिळतो, तसाच न्याय आदिम माणसामाणसांतही चालायचा. यावरूनच ‘जंगलचा कायदा’ हा वाक्‌प्रचार रूढ झाला. अशा स्थितीत माणसाला सुरक्षितता वाटणे व स्वतःच्या अंगच्या शक्तींचा व गुणांचा विकास करून घेणे अशक्य होते. हळूहळू ही अवस्था काहीशी आपातातः, तर काही अंशी माणसाच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्नांनी बदलली.

शासनसंस्था विकसित झाली. राजेशाहीत राजा व प्रजा यांच्यातील नाते सत्ताधारी आणि त्यांचे आज्ञाधारक सेवक या प्रकारचे होते. पुढे मात्र प्रजाजन हे नागरिक आहेत व त्यांचाच शासनावर काहीएक अधिकार आहे, ही कल्पना रूढ झाली. आधुनिक काळात शासनसंस्थेबरोबरच नागरिकत्व आले. प्रत्येक माणसाने आपले स्वतःचे काम करीत करीत शासनसंस्थेचा घटक या नात्याने येणाऱ्या जबाबदाऱ्या पार पाडायची पद्धत वाढू लागली. त्यामुळे सांस्कृतिक जीवन विकसित झाले. विद्या व कला यांचा विकास झाला.

नागरिकत्वाचा पाया अशा प्रकारे नैतिक व सांस्कृतिक असला, तरी तिची जातकुळी राजकीय आहे. नागरिक हा समाजातील एक व्यक्ती किंवा अर्थव्यवहारात उत्पादक, उपभोक्ता या नात्याने भाग घेणारा असला, तरी त्याचे नागरिकत्व हे शासनसंस्थेशी म्हणजेच समाजाच्या राजकीय संघटनेशी निगडित आहे. व्यक्ती जन्मल्याबरोबर ती नागरिक बनते. नागरिकत्वाचे हक्क तिला मिळतात व त्याचप्रमाणे काही जबाबदाऱ्याही तीवर येऊन पडतात.

शासनसंस्थेवर निष्ठा ठेवणे हे नागरिकाकडून अपेक्षित असलेले अगदी प्राथमिक कर्तव्य होय. कर भरणे, फौजदारी कायद्याचे पालन करणे वगैरे काही जबाबदाऱ्या अनिवार्य असतात, तर राजकारणात भाग घेणे वगैरेंसारख्या जबाबदाऱ्या अंगावर घेणे, न घेणे नागरिकाच्या मर्जीवर अवलंबून असते. परकीय आक्रमण व अंतर्गत गुन्हेगारीपासून संरक्षण मिळणे, हा त्याचा प्राथमिक हक्क आहे. शिवाय विविध मूलभूत हक्क, राजकारणात भाग घेण्याला कमीअधिक वाव यांसारखे हक्क त्या समाजाची रचना, परंपरा, कायदा वगैरेंवर अवलंबून असतात.

शासनसंस्थेचा विकास होत गेला, तशी नागरिकत्वाची संकल्पना स्थिरावत गेली. शासनसंस्था या एकेका राष्ट्रापुरत्या विकसित झाल्या. राष्ट्रांची परस्परांतील पृथगात्मता वाढत गेली. त्यामुळे एक व्यक्ती एका वेळी एकाच राष्ट्राची नागरिक असणे अपरिहार्य झाले. कायदेशीर दृष्ट्या नागरिकत्व ही एकेरी कल्पना आहे. मात्र हीत काही कारणांमुळे अपवाद निर्माण झाले.

अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांचे संविधान संघराज्यात्मक असून राज्याचे नागरिकत्व व संघराच्याचे नागरिकत्व या दोन वेगळ्या कल्पना मानल्या गेल्या आहेत. एका राज्यातील नागरिकाला संघराज्याच्या संदर्भातही नागरिक मानले जाते पण दुसऱ्याराज्यात मात्र त्याला नागरिक मानले जाईलच असे नाही. ते राज्याच्या कायद्यावर अवलंबून आहे.

राष्ट्रकुलातही दुहेरी नागरिकत्व आहे. ब्रिटिश साम्राज्याच्या विसर्जनाची प्रक्रिया सुरू झाली, त्यावेळी त्या साम्राज्याच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालेली राष्ट्रे व पूर्वकालीन सम्राट –इंग्लंड हे राष्ट्र यांचे मिळून राष्ट्रकुल बनले आहे. या समूहातील राष्ट्राचा नागरिक हा त्या राष्ट्राचा शिवाय राष्ट्रकुलाचाही नागरिक मानला जातो पण राष्ट्रकुलाचा नागरिक या नात्याने फारच थोडे हक्क आहेत. जागतिक राज्याची कल्पना जेव्हा मूर्त स्वरूपात येईल, तेव्हा काही काळ राष्ट्रीय आणि जागतिक असे दुहेरी नागरिकत्व चालू राहील.

राष्ट्र व शासनसंस्था यांच्या कार्यकक्षा समान असल्याने राष्ट्रीयत्व व नागरिकत्व समान आहेत, असा समज होतो. जे नागरिक असतात त्यांना या देशाचे राष्ट्रीयत्व प्राप्त असतेच पण त्या देशाचे राष्ट्रीयत्व असूनही नागरिकत्व मात्र नाही अशी अवस्था तर्कतः संभवते आणि प्रत्यक्षातही आढळते.

अमेरिकेच्या कायद्यात नागरिक नसलेले ‘राष्ट्रीय’ (नॅशनल) यांच्यासंबंधी तरतुदी आहेत. इंग्लंडच्या १९४८ च्या राष्ट्रीयत्व अधिनियमा (नॅशनॅलिटी ॲक्ट) प्रमाणे इंग्लंडच्या पालकत्वाखाली जे देश किंवा प्रदेश आहेत, त्यांच्या नागरिकांना इंग्लंडचे राष्ट्रीय मानले जाते; पण इंग्लंडच्या नागरिकत्वाचे अधिकार मात्र त्यांना नाहीत. काही आफ्रिकी देशांत व श्रीलंकेत जाऊन वसलेल्या काही भारतीयांना त्या देशाचे नागरिकत्व त्या त्या देशांच्या कायदेशीर तरतुदींमुळे मिळालेले नाही, म्हणून ते लोकही कुठलेच नागरिक नसलेले भारतीय राष्ट्रीय आहेत.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार पितृराष्ट्राला दुसऱ्यादेशात राहणाऱ्या आपल्या राष्ट्रीयांच्या संपत्तीच्या संरक्षणाविषयी करवाई करता येते. त्या देशाने त्या राष्ट्रीयांना ‘परत घ्या’ म्हणून सांगितले, तर त्यांना परत घेण्याची पितृराष्ट्राची जबाबदारी आहे आणि आपले राष्ट्रीय दुसऱ्या देशात निर्यात करण्याचा म्हणजे कायमचे पाठवून देण्याचा अधिकार कुठल्याच देशाला नाही. नागरिकत्वहीन राष्ट्रीयांची अवस्था शोचनीय असते. त्यांना सर्वसाधारण हक्क (उदा., जीवित व वित्ताचे संरक्षण) असतात; पण राजकीय हक्क (उदा., मतदानाचा, निवडणुकीला उभे राहण्याचा इ.) कोठेच नसतात.

म्हणून असले त्रिशंकूसारखे नागरिकत्वहीन राष्ट्रीय ठेवायचे नाहीत, त्यांना कुठल्या ना कुठल्या देशाचे नागरिकत्व द्यायचे किंवा घ्यायला लावायचे, अशी सध्याची प्रवृत्ती आहे. उलट साम्यवादी चीनने आपल्या देशाचे राष्ट्रीय दुसऱ्या देशात वसत असले व तेथील नागरिकत्व त्यांनी घेतले असले, तरी ते आपल्या म्हणजे पितृदेशाचे नागरिक आहेत असे मानले आहे.

शासनसंस्थेच्या कार्यकक्षेत असलेल्या व्यक्ती नागरिक तरी असतात किंवा ‘परकीय’ असतात. हे ‘परकीय’ बहुधा दुसऱ्या देशाचे नागरिक असतात; पण वर उल्लेखिल्याप्रमाणे काहीजण कुठलेच नागरिक नसतात. एका देशाचे नागरिक दुसऱ्या देशात कामधंद्याच्या किंवा शिक्षण, प्रवास वगैरेंच्या निमित्ताने गेलेले असतात.

काहीजण अल्पावधीत मायदेशी परततात, तर काहीजण स्थायिक होतात; पण स्थायिक झालेल्या देशाचे नागरिकत्व त्यांनी स्वीकारले नाही, तर मूळ पितृदेशाचे त्यांचे नागरिकत्व चालू राहते. परकीयांना काही हक्क असतात (उदा., जीवितवित्ताचे संरक्षण इ.); पण राजकीय हक्क नसतात. परकीयांच्या पितृदेशाशी युद्ध सुरु झाले, तर त्यांना परकीय शत्रू म्हणून घोषित करण्याचा, त्यांच्यावर अनेकविध नियंत्रणे घालण्याचा, त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा किंवा गोठवण्याचा अधिकार वस्तीच्या देशाला असतो. जे परकीय ‘शत्रू’ म्हणून घोषित केलेले नसतात, ते मित्र मानले जातात.

कायद्याच्या दृष्टीने नैसर्गिक मानवी व्यक्तीप्रमाणे क्वचित संस्थेला (उदा., कंपनी, कॉर्पोरेशन, संस्था) व्यक्ती म्हणून मानले जाते; पण कृत्रिम व्यक्तीला नागरिकत्वाचे सर्व हक्क प्राप्त होत नाहीत. किंबहुना कृत्रिम व्यक्तीला कुठले हक्क व अधिकार द्यावयाचे, याची तरतूद काही देशांनी आपल्या कायद्यात केली आहे.

नागरिकत्व मुख्यतः जन्माने प्राप्त होते. त्या देशात किंवा त्या देशाचे नागरिक असलेल्या मातापित्यांच्या पोटी जन्म होणे एवढ्याने व्यक्तीला त्या देशाचे नागरिकत्व प्राप्त होते; पण नागरिकत्व बदलता येते. स्त्रियांच्या बाबतीत त्यांनी दुसऱ्या देशाच्या नागरिकांबरोबर लग्न केल्यास त्यांचे मूळ नागरिकत्व संपते व पतीच्या देशाचे नागरिकत्व त्यांना प्राप्त होते. मात्र अलीकडे या संकेतात बदल होत असून लग्नाने स्त्रीच्या नागरिकत्वात बदल होऊ नये, अशी तरतूद काही देशांनी केली आहे. प्रौढ व्यक्तीला स्वेच्छेने एका देशाचे नागरिकत्व सोडून देऊन दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेता येते; पण ही सर्व प्रक्रिया त्या देशाच्या कायद्यात नमूद केलेल्या पद्धतीनुसार व्हायला हवी. नव्याने स्वीकारलेल्या नागरिकत्वाचा पुरावा दिला जात नाही, तोपर्यंत जुने नागरिकत्व त्याच्या पित्यावर अवलंबून असते. पित्याचे नागरिकत्व बदलले, तर त्याचेही बदलते. पिता आपल्या अज्ञान मुलाला आपल्यापेक्षा वेगळ्या देशाचे नागरिकत्व देववू शकत नाही.

शासनसंस्थेच्या कार्यकक्षेत राहणारे ते सर्व नागरिक (परकीय सोडून), ही भूमिका आज मान्य झाली असली; तरी पूर्वी काही राज्यांत तशी मान्यता नव्हती. विशेषतः ग्रीक नगरराज्यांत जे जमिनीचे मालक होते त्यांना नागरिक म्हटले जाई व जमिनीवर काम करणाऱ्यांना गुलाम मानले जाई. त्यांना नागरिकत्वाचे हक्क नसत. हळूहळू ही भूमिका बदलत गेली. जीवितवित्ताचे संरक्षण, समाजजीवनाच्या विविध क्षेत्रांत भाग घेण्यास वाव, नोकरीधंद्यात प्रतिबंधाचा अभाव वगैरे हक्क सर्वांना मिळाले; परंतु राज्यकारभारात भाग घेण्याचा हक्क मात्र थोड्याच लोकांना देण्याचा आग्रह चालत राहिला.

लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारलेल्या फ्रान्स, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने यांसारख्या देशांतसुद्धा मतदानाचा हक्क संपत्ती असलेल्या नागरिकांपुरता मर्यादित होता. न्यूझीलंड वगळता स्त्रियांना तर बहुतेक ठिकाणी मतदानाचा हक्क पहिल्या महायुद्धापर्यंत मिळालेला नव्हता. राज्यकारभाराची सूत्रे समजदार लोकांच्या हाती राहावीत आणि समजदार तेच की जे पुरुष संपत्तिवान आहेत, अशी समजूत खूप दिवस प्रभावी होती. दुसऱ्या महायुद्धानंतर मात्र बहुतेक सर्व लोकशाहीवादी देशांत लिंग, वंश, संपत्ती वगैरे भेदांचा नागरिकांच्या समानतेवर परिणाम होऊ देण्याचे कारण नाही, अशी भूमिका मान्य झाली

नागरिकत्व हे प्रदेशविशिष्ट असते. एका देशात राहणारे ते नागरिक असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते; पण याला अपवाद आहेत. हिटलरच्या काळात केवळ सेमिटिक वंशाच्या लोकांनाच नागरिकत्वाचे अधिकार होते, ज्यूंना नागरिकत्व नव्हते. ब्रह्मदेशाच्या राज्यघटनेनुसार ज्यांची माता व पिता दोन्ही ब्रह्मदेशाच्या स्थानिक वंशांपैकी एका वंशाचे आहेत, त्यांनाच नागरिकत्वाचे हक्क मिळतात.

नागरिकत्व ही कायदेशीर संकल्पना असलेल्या बहुतेक देशांनी त्याबाबतचे कायदे केलेले आहेत. नागरिक कुणाला म्हणावे व त्या देशाचे नागरिकत्व कसे प्राप्त करून घेता येते, यांविषयीच्या तरतुदी त्यात असतात.

काही प्रमुख देशांच्या कायद्यांची माहिती

अमेरिकेच्या संविधानात चौदाव्या दुरुस्तीने नागरिकत्वाविषयी तरतूद करण्यात आली आहे. त्या दुरुस्तीच्या पहिल्या अनुच्छेदात म्हटले आहे, ‘युनायटेड स्टेट्समध्ये जन्मलेल्या किंवा स्वीकृत करून घेतलेल्या (नॅचरलाइज्ड) आणि त्याच्या अधिकारकक्षेला बाध्य असलेल्या सर्व व्यक्ती युनायटेड स्टेट्‌सच्या नागरिक होत आणि ते ज्या राज्यात राहतात, त्याच्याही त्या नागरिक होत’.

एखादा नवा प्रदेश अमेरिकेत सामील झाला, तर तेथील नागरिकांना अमेरिकन नागरिकत्व देण्याची तरतूद केली जाते, तसेच अमेरिकन काँग्रेस कायदा करून एखाद्या समूहाला नागरिकत्व देऊ शकते.

ग्रेट ब्रिटनमध्ये नागरिकत्वविषयक सर्व मुद्यांचे नियमन राष्ट्रीयत्व अधिनियम १९४८ या कायद्याने केले जाते.

ब्रिटिश नागरिकत्व पुढील मार्गांनी प्राप्त होते

(अ) जन्म, (आ) नोंदणी, (इ) स्वीकृतिकरण, (ई) नव्या प्रदेशाचे सामीलीकरण, जन्माबाबत अमेरिकेसारखेच अपवाद आहेत.

ऑस्ट्रेलिया हे संघराज्य असले, तरी अमेरिकेप्रमाणे तेथे दुहेरी नागरिकत्व नसून भारताप्रमाणे एकेरी आहे. तेथील राष्ट्रीयत्व आणि नागरिकत्व अधिनियम १९४८ (नॅशनॅलिटी अँड सिटिझनशिप अक्ट), हा ब्रिटिश कायद्यासारखाच आहे

कॅनडातही प्रांतिक नागरिकत्व वेगळे नसून सर्व संघराज्यात एकच नागरिकत्व आहे. कॅनॅडियन सिटिझनशिप ॲक्ट १९४६ अन्वये नागरिकत्व जन्माने किंवा नोंदणी-दाखल्यानुसार मिळते. नोदंणी-दाखला मिळण्याची पद्धती स्वीकृतिकरणासारखी आहे.

ब्रह्मदेशात घटनेतच नागरिकत्वाविषयी तरतुदी आहेत. स्वीकृतिकरणासाठी मातापिता वा आजी-आजोबा यांपैकी कोणीतरी एकजण ब्रह्मी वंशांपैकी असला पाहिजे, अशी अट आहे.

श्रीलंकेत नागरिकत्वाचे १९४८ व १९४९ असे दोन कायदे असून त्यांनुसार नागरिकांचे तीन वर्ग पडतात : (अ) जन्म व अनुवंशाने प्राप्त होणारे नागरिकत्व,

(आ) या कायद्यान्वये दिले जाणारे नागरिकत्व,

(इ) इंडियन अँड पाकिस्तानी रेसिडेंट्स ॲक्ट १९४९ अन्वये नागरिक म्हणून नोंदणी होण्यासाठी पुढीलप्रमाणे तरतूद आहे : भारतीय किंवा पाकिस्तानी राष्ट्रीय, १ जानेवारी १९४६ पूर्वी, अविवाहित, विधवा किंवा विधुर असल्यास १० वर्षे व विवाहित असल्यास पत्नी आणि अज्ञान मुलांसह सात वर्षे श्रीलंकेमध्ये राहत असेल, तर त्याला श्रीलंका नागरिक म्हणून नोंदवून घेता येईल.

पाकिस्तानात नागरिकत्व अधिनियम १९५१ असून (अ) जन्म, (आ) अनुवंश, (इ) नोंदणी, (ई) स्वीकृतिकरण व (उ) प्रदेशाचे सामीलीकरण या मार्गांनी नागरिकत्व प्राप्त होते.

भारतात नागरिकत्वाविषयी संविधानात अनुच्छेद ५ ते ११ अन्यये काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय अनुच्छेद ११ ने दिलेल्या अधिकारानुसार संसदेने १९५५ साली नागरिकत्व अधिनियम संमत केला.

संविधानाच्या अनुच्छेद ५ अन्वये जी व्यक्ती भारतात स्थायिक असून (अ) जिचा जन्म भारतीय प्रदेशात झाला आहे किंवा (आ) जिची माता किंवा पिता भारतात जन्मलेला आहे किंवा (इ) जी घटनेच्या सुरुवातीच्या आधी किमान पाच वर्षे भारतात सर्वसाधारण वास्तव्य करीत आहे, अशा सर्व व्यक्तींना भारताचे नागरिक मानण्यात आले आहे

स्थायिक नागरिक याला कायद्याच्या परिभाषेत विशिष्ट अर्थ आहे. राष्ट्रीयत्वामुळे व्यक्तीचे राजकीय स्थान निश्चित होते, तर त्याचे नागरी स्थान ठरविण्यासाठी जो देश हा तिचे घर मानला जातो, तो देश म्हणजे तिचे स्थायिक स्थान होय. स्थायिकत्वाचा किंवा वास्तव्याचा सर्वसाधारण लौकिक अर्थ येथे अभिप्रेत नाही, तर त्याची व्याख्या ‘अशी जागा जिच्याशी तिचा कायदेशीर कारणांसाठी निश्चित व स्थिर संबंध आहे, मग तो तिचे घर तेथे असल्याने असो वा कायद्याने तशी तरतूद केली असल्याने असो’, अशी करण्यात आली आहे.

घटनेच्या अनुच्छेद ६ ते ९ मध्ये काही अनुषंगिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. देशाच्या फाळणीमुळे व लोकसंख्येच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्थलांतरामुळे विशेष परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे इतक्या विस्तृत तरतुदी घटनेत कराव्या लागल्या.

अनुच्छेद ५ ते ९ यांचा एकत्र विचार केला असता, घटनेचा अंमल सुरू होण्याच्या वेळी पुढील व्यक्ती भारताच्या नागरिक होत

(१) भारतीय प्रदेशात जन्मलेली व स्थायिक असलेली व्यक्ती.

(२) भारतात जन्मलेल्या पित्याच्या किंवा मातेच्या पोटी जन्मलेली व भारतात स्थायिक असलेली व्यक्ती.

(३) जी व्यक्ती स्वतः किंवा तिचा पिता भारतात जन्मलेला नाही; पण जी भारतात स्थायिक आहे व अंमल सुरु होण्यापूर्वी पाच वर्षे भारतात राहत आहे.

(४) जी व्यक्ती पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतर करून आली आहे;

(अ) जिचे मतापिता किंवा आजी-आजोबा भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये वर्णिलेल्या भारतीय प्रदेशात जन्मले होते अशी आणि

(आ) १९ जुलै १९४८ पूर्वी ती भारतात आली असेल आणि तेव्हापासून भारतीय प्रदेशात स्थायिक असेल किंवा १९ जुलै १९४८ नंतर आली असेल व भारत सरकारने नेमलेल्या विशिष्ट अधिकाऱ्यांसमोर स्वतःची नोंदणी करून घेतली असेल.

(५) जी व्यक्ती १ मार्च १९४७ नंतर भारतातून पाकिस्तानात गेली होती व भारतात स्थायी होण्याचा परवाना घेऊन जी भारतात परत आली व जिने स्वतःची रीतसर नोंदणी करून घेतली आहे.

(६) जी व्यक्ती किंवा जिचे आईबाप वा आजी किंवा आजोबा यांच्यापैकी कोणीतरी एक व्यक्ती भारतात जन्मलेली आहे व जी त्या वेळी अन्य देशांत राहत होती; पण जिने आपली नोंदणी करून घेतली आहे.

नागरिकत्व अधिनियम १९५५ अन्वये नागरिकत्व पुढील मार्गांनी मिळू शकते

(अ) २६ जानेवारी १९५० रोजी किंवा त्यानंतर भारतीय प्रदेशात जन्म (नेहमीचे अपवाद सोडून),

(आ) अनुवंश (भारतीय नागरिकाच्या पोटी परदेशात जन्म झाला असताना),

(इ) नोंदणी,

(ई) स्वीकृतिकरण,

(उ) प्रदेशाचे सामीलीकरण,

(ऊ) जेथे स्पष्टता नसेल अशा प्रकरणात सरकारने नेलेल्या अधिकाऱ्याचा दाखला.

याबाबतच्या विस्तृत तरतुदी कायद्यात करण्यात आलेल्या आहेत.

नागरिकत्व मिळते, तसे ते जातेही.

भारतात ते पुढील मार्गांनी जाऊ शकते : नागरिक स्वेच्छेने नागरिकत्व सोडू शकतो किंवा त्याने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात आले असे मानले जाते. शिवाय विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्याचे नागरिकत्व भारत सरकार आपल्या हुकूमान्वये रद्द करू शकते. फसवणुकीच्या मार्गांने नागरिकत्व मिळविलेले असणे, भारतीय राज्यघटनेशी द्रोह करणे, युद्धकाळात देशद्रोह करणे, स्वीकृत नागरिकाबाबत त्याला पाच वर्षांच्या आत दुसऱ्या देशात दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेली असणे किंवा विशिष्ट कारण नसताना परदेशात सात वर्षांपेक्षा अधिक वास्तव्य असणे, यांसारख्या कारणांवरून त्याचे नागरिकत्व रद्द होऊ शकते.

भारतीय घटनेनुसार नागरिकाला अनेक हक्क आणि अधिकार आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद १४ अन्वये कायद्याचे समान संरक्षण व कायद्यासमोर समानता हे हक्क कुठल्याही व्यक्तीला उपलब्ध असले, तरी अनुच्छेद १५, १६, १९, ३० वगैरेंत नमूद केलेले मूलभूत हक्क फक्त नागरिकालाच उपभोगता येतात. शिवाय राष्ट्रपती वगैरेंसारख्या पदावर निवडून जाणे किंवा संसद वा विधिमंडळ यांचे सभासद होणे, हे हक्कदेखील नागरिकांपुरतेच मर्यादित आहेत.

 

संदर्भ : 1. Basu, D. D. Commentary on the Constitution of India, Vol. I. Calcutta, 1962.

2. Sabine. G. H. A History of Political Theory, London, 1960.

लेखक - पन्नालाल सुराणा

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश