नाटो

नाटो : रशिया व त्याची अंकित राष्ट्रे यांविरुद्ध काही पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी स्थापन केलेली एक संघटना. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन या इंग्रजी नावातील आद्याक्षरांवरून ही संज्ञा रूढ झाली. प्रथम ग्रेट ब्रिटन, फ्रांस, नेदर्लंड्‌स, बेल्जियम आणि लक्सेंबर्ग या राष्ट्रांनी संरक्षणासाठी १९४८ मध्ये हा करार केला. तो ब्रुसेल्स या नावाने प्रथम प्रसिद्ध होता.

पुढे नॉर्वे, डेन्मार्क, आइसलँड, इटली, पोर्तुगाल, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने व कॅनडा हे देश या करारात सामील झाले आणि ४ एप्रिल १९४९ रोजी वॉशिंग्टनमध्ये नाटो संघटनेच्या करारावर संबंधित राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या सह्या झाल्या. कराराच्या पाचव्या अनुच्छेदात त्याचा हेतू स्पष्ट केला असून त्यानुसार उत्तर अटलांटिक प्रदेशातील राष्ट्रांमध्ये राजकीय स्वातंत्र्य, समान संस्कृती व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून सहकार्याचे तत्त्व फैलाविणे व त्यासाठी आक्रमकांचा सामुदायिक प्रतिकार करणे व सभासद राष्ट्रांना संरक्षण देणे, या गोष्टी सर्व सभासद राष्ट्रांवर बंधकारक आहेत.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली यूरोपमध्ये नाटोच्या संरक्षण फौजा ठेवण्यात आल्या. हा करार मुख्यतः रशियाविरोधी असून शीतयुद्धाचाच एक भाग होता, हे त्याच्या घटनेवरून स्पष्ट दिसते. या करारामुळे सामुदायिक सुरक्षिततेचे तत्त्व जन्मास आले. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक मंत्री परिषद स्थापन करण्यात आली. तीत प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा एक प्रतिनिधी घेण्यात आला आणि कार्यालय ब्रुसेल्स (बेल्जियम) येथे ठेवण्यात आले. याशिवाय लष्करी कारवाईसाठी एक समिती स्थापण्यात आली. तीवर सदस्य राष्ट्रांतील सेनाप्रमुख घेण्यात आले. ती मंत्री परिषदेस लष्करी प्रश्नांसंबंधी सल्ला देई. लष्करी समितीची प्रमुख सूत्रे अमेरिकेच्या सेनाप्रमुखाच्या हाती देण्यात आली.

या संघटनेचे प्राथमिक कार्य १९४९ ते १९५५ यांदरम्यान पूर्ण झाले. १९५२ मध्ये ग्रीस व तुर्कस्तान आणि १९५५ मध्ये प. जर्मनी हे देश हीत सामील झाले. १९५५ ते १९६७ च्या दरम्यान नाटोची लष्करी संघटना पूर्ण झाली आणि आण्विक शक्तींच्या बळावर तिने यूरोपात सत्तासमतोल राखण्याचा प्रयत्‍न केला. त्यामुळे शीतयुद्धाचा तणाव कमी झाला. १९७० नंतर नाटोची लष्करी शक्ती कमी न करता नाटो राष्ट्रांनी ती वाढविली आहे. तथापि अमेरिका-रशिया यांनी देतान्तवर भर दिला असून अमेरिकेचे नाटो संघटनेतील वर्चस्व आणि अमेरिका-रशिया सामंजस्य काही देशांना मान्य नसल्यामुळे फ्रांस, प. जर्मनी यांसारखी राष्ट्रे संघटनेतून बाहेर पडण्याचा विचार करीत आहेत.

लेखक - आ. ब. शिंदे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश