निःशस्त्रीकरण

साधारणपणे ‘राष्ट्रा-राष्ट्रांतील शस्त्रास्त्रस्पर्धा कमी करण्यासाठी सर्वच किंवा काही शस्त्रास्त्रांवर मर्यादा किंवा संपूर्ण बंदी घालणे’ या संकल्पनेस नि:शस्त्रीकरण असे सामान्यत: म्हणता येईल. नित्य व्यवहारात ‘नि:शस्त्रीकरण’ व ‘शस्त्रनियंत्रण’ या दोन संकल्पनांत भेद केला जात नसला, तरी त्या भिन्न आहेत.

लष्करी दृष्ट्या स्थैर्य किंवा समतोल घडवून आणण्यासाठी शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन, उपयोजन वा उपयोग यांवर घातलेल्या मर्यदा म्हणजे शस्त्रनियंत्रण होय. याउलट नि:शस्त्रीकरणाचा उद्देश दीर्घकालीन शांतता व सुरक्षितता हा असतो. शस्त्रनियंत्रण हे निःशस्त्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल असल्यामुळे येथे शस्त्रास्त्रांवरील मर्यादा, त्यांचे नियंत्रण किंवा शस्त्रकपात या तिन्ही अर्थांनी नि:शस्त्रीकरण ही संज्ञा वापरली जाते.

नि:शस्त्रीकरणाचे अनेक प्रकार असू शकतात. अंतर्गत सुरक्षिततेसाठी आवश्यक तेवढे शस्त्रबळ ठेवून इतर शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालणे, यास संपूर्ण व सर्वांगीण नि:शस्त्रीकरण म्हणता येईल. याउलट शस्त्रास्त्रांच्या अथवा सैनिकांच्या संख्येवर, त्यांवरील खर्चावर कमाल मर्यादा घालणे किंवा काही प्रकारच्याच शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालणे, यास आंशिक नि:शस्त्रीकरण म्हणता येईल. हे बंधन सर्व देशांसाठी असेल, तर त्यास सामान्य व फक्त एखाद्या प्रदेशातील देशापुरते असेल, तर त्यास स्थानिक नि:शस्त्रीकरण म्हणण्यात येते. अशा नि:शस्त्रीकरणामागील हेतू निरनिराळे असू शकतील.

काही शस्त्रांचे उत्पादन अतिशय खर्चिक असल्यामुळे (उदा., क्षेपणास्त्रविरोधी शस्त्रे इ.), तर काही शस्त्रप्रकार पाशवी असल्यामुळे (उदा., विषारी वायू, डमडम काडतुसे इ.) त्यांच्यावरील बंदी इष्ट वाजवी वाटेल. आक्रमकांना प्रोत्साहन मिळू नये म्हणून त्यांना उपयोगी शस्त्रांवर बंदी घालून (उदा., अणुबाँब) संरक्षणोपयोगी शस्त्रांना (उदा., विमानविरोधी तोफा, रडार) उत्तेजन दिले जाऊ शकेल. यालाच गुणात्मक निःशस्त्रीकरण म्हटले जाते.

निःशस्त्रीकरण घडवून आणण्याचेही अनेक प्रकार असू शकतात. निःशस्त्रीकरणाचा निर्णय एकतर्फी घेतला जाऊ शकतो. काही राज्यकर्त्यांची, युद्ध व शस्त्रास्त्रस्पर्धा अनैतिक आहे, अशी श्रद्धा असल्यामुळे ते स्वतःच्या देशासंबंधी असा निर्णय घेतील. उदा., दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानने आपल्या संविधानात शस्त्रीकरणावर बंदी घातली आहे. काही प्रकारची शस्त्रे देशाला परवडण्याजोगी नसल्यामुळेही असा निर्णय अनेक वेळा घेतला जातो. वरील दोन्ही कारणांमुळे आपण आण्विक शस्त्रांचे उत्पादन करणार नाही, असे भारताने जाहीर केले आहे.

युद्धाची संभाव्यता कमी असल्यामुळे, लोकमत शस्त्रीकरणास प्रतिकूल असल्यामुळेही एकतर्फी शस्त्रकपात घडून येऊ शकते. पहिल्या महायुद्धानंतर अनेक देशांनी आपले सैन्यबळ स्वेच्छेने एकतर्फी कमी केले होते. प्रतिपक्षही आपले अनुकरण करील, किमान याचा गैरफायदा घेणार नाही, असा विश्वास वाटल्यामुळेही असे घडून येऊ शकते. जनतेच्या निःशस्त्र प्रतिकारावरील विश्वासामुळे गांधीजी व बर्ट्रंड रसेल यांनी एकतर्फी नि:शस्त्रीकरणाचा पुरस्कार केला होता. आक्रमण झाल्यास त्या देशाचे रक्षण करण्याची हमी इतर देशांनी घेतल्यामुळेही एखादा देश निःशस्त्र होतो.

काही वेळा एखाद्या देशावर निःशस्त्रीकरण लादले जाते. युद्धोत्तर काळात पराभूत देशांवर बहुधा असा प्रसंग येतो; परंतु काळाच्या ओघात असे नि:शस्त्रीकरण टिकत नाही. पारभूत देश ही बंधने झुगारण्याच्या संधीची वाट पाहत असतात आणि ती बंधने रहावीत म्हणून सतत त्या देशांवर दडपण ठेवणे जेत्या राष्ट्रांना कठीण होते. नि:शस्त्रीकरण करण्याचा द्विपक्षी किंवा बहुपक्षी निर्णय हा जास्त टिकाऊ असतो. असा निर्णय प्रत्यक्ष वाटाघाटीनंतर घेतला जातो.

प्रत्येक देशाचे स्वत:चे लष्कर असणे स्वाभाविक असते. देशात सुव्यवस्था राखण्यासाठी, संभाव्य बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी ते आवश्यक असते. आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात शांतता व सुरक्षितता राखण्याच्या, राष्ट्रांतील कलह सोडविण्याच्या कामी आंतरराष्ट्रीय कायदा व संयुक्त राष्ट्रांसारख्या जागतिक संघटना पुरेशा परिणामकारक नसल्यामुळे, राष्ट्रांना शेवटी स्वत:च्या लष्करी सामर्थ्यावरच अवलंबून रहावे लागते. म्हणूनच सैन्यबळ हे प्रत्येक राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक मानण्यात येते. अर्थात सैन्यबळाचा वापर जसा शत्रूचे आक्रमण परतवून लावण्यासाठी होतो, तसा शत्रूवर प्रथम हल्ला करून त्यावर मात करण्यासाठी होऊ शकतो. किंबहुना बळाचा प्रत्यक्ष वापर केला गेला नाही, तरी वाटाघाटीत आपले ईप्सित साध्य करण्यासाठी एक राखीव उपाय म्हणूनही पुरेसा होतो; कारण राजकीय वाटाघाटीत प्रत्येक पक्षाची बाजू त्याच्या पाठीशी असलेल्या लष्करी सिद्धतेनुसार कमीअधिक बळकट मानली जाते.

हे सर्व खरे असले, तरीही शांततेच्या काळात सक्तीची लष्करभरती लोकप्रिय असत नाही. उच्च दर्जाची लष्करी सिद्धता राखणे हे खर्चाचेही असते. लष्करावरील बराच खर्च हा अनुप्तादक स्वरुपाचा असतो. लष्करासाठी लोककल्याणाच्या कामावरील खर्चात कपात करावी लागू नये, यासाठीही अनेकांना नि:शस्त्रीकरण इष्ट वाटते. शिवाय राज्यकर्त्यांच्या हाती वाढत्या सैन्यबळामुळे लोकांत भीती निर्माण होते. यामुळे बेसुमार लष्करवाढ ही सामान्यत: लोकप्रिय असत नाही.

युद्धाची साधनेच नष्ट केली, तर युद्धाची शक्यता आपोआप कमी होईल, ही नि:शस्त्रीकरणामागील प्रमुख भूमिका आहे. शस्त्रांस्त्रांमुळे युद्ध शक्य होते. एवढेच नव्हे, तर त्यांमुळे युद्धाची संभाव्यता वाढते असे अनेकांना वाटते. तथापि हा युक्तिवाद बरोबर नाही; कारण युद्धाचा उगम माणसाच्या मनात होतो. शस्त्रे जवळ असतात म्हणून माणसे लढतात असे नसून, लढावयाचे असते म्हणून ती शस्त्रे मिळवितात. जोपर्यंत लोभ, द्वेष हे विकार आहेत, इतरांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याची ईर्षा माणसाच्या मनात आहे आणि जोपर्यंत ही स्पर्धा अहिंसक मार्गानेच होत राहील हे पाहणारी सर्वसत्ताधारी प्रबळ शक्ती जगात नाही अथवा माणसाच्या काही मूलप्रवृत्तीचे उन्नयन होणार नाही, तोपर्यंत युद्धे ही होणारच.

शस्त्रास्त्रांवर बंदी घातल्याने फार तर युद्धाचे तंत्र बदलेल, शस्त्रास्त्रांचे प्रकार बदलतील; पण युद्धे पूर्णत: नाहीशी होणार नाहीत. असेही म्हणता येऊ शकेल की आण्विक शस्त्रासारखी भयानक साधने बाळगणाऱ्या देशांत युद्ध अशक्य होते; कारण तेथे युद्ध फलदायी न ठरता त्याचा उद्देश विफल होतो. जेते व जित कोणीच उरत नाहीत. याउलट अलीकडच्या काळात मर्यादित शस्त्रास्त्रे असणाऱ्या देशांतच युद्धे झाली आहेत, हे लक्षणीय आहे.

शस्त्रास्त्रस्पर्धा ही स्वयंचलित प्रक्रिया नाही. आंतरराष्ट्रीय तणावाचे ते फल आहे. तेव्हा नि:शस्त्रीकरणामुळे राजकीय ताण कमी होत नसून राजकीय सामंजस्यातून तणाव कमी होतो आणि निःशस्त्रीकरण शक्य होते, असे समीकरण मांडवायस हवे. या दृष्टीतून शस्त्रास्त्रे हे रोगाचे लक्षण आहे, रोग नव्हे. वैमनस्यास कारणीभूत होणारे प्रश्न मिटले म्हणजे त्या देशांतील शस्त्रास्त्रस्पर्धा आपोआप थांबते, असा इतिहास आहे.

सर्व देश नि:शस्त्र झाले आणि पर्यायी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था निर्माण झाली नाही, तर त्यामुळे शस्त्रास्त्रस्पर्धा युद्ध जाहीर झाल्यानंतर सुरू होईल एवढेच. जो देश लवकर सशस्त्र होऊ शकेल, तो यशस्वी होईल, कारण निःशस्त्रीकरणातून शस्त्रास्त्रांवर बंदी घालता येते ती उत्पादन करण्याच्या तंत्रज्ञानावर, त्यासाठी लागणाऱ्या क्षमतेवर बंदी घालता येणार नाही. अलीकडच्या काळात आण्विक शस्त्रास्त्रांवर निर्बंध घालण्यात काही प्रमाणात यश मिळाल आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे रशिया व अमेरिका या दोन्ही देशांजवळ आपल्या प्रतिस्पर्धी राष्ट्राचा, कोणत्याही परिस्थितीत संपूर्ण नाश करण्याची क्षमता निर्माण झाली आहे. आण्विक शस्त्रांचा आणखी विकास करून ही क्षमता वाढविणे म्हणजे साधनसंपत्तीचा केवळ अपव्यय करणे होय. तेव्हा प्राप्त स्थितीतील लष्करी समतोल स्थिर राखणे हे दोघांच्याही हिताचे आहे, या जाणिवेतून आण्विक शस्त्रांच्या बाबतींत दोन्ही देशांनी काहीशी समान भूमिका अवलंबिली आहे.

शस्त्रास्त्रस्पर्धा ही आंतरराष्ट्रीय सत्तास्पर्धेचे दृश्यरूप आहे. राष्ट्रांचे हितसंबंध अनेकदा परस्परविरोधी असतात. आपले हित साध्य करण्यासाठी एखादे राष्ट्र प्रतिस्पर्ध्यांवर दडपण आणू पाहते आणि मग त्यातून लष्करवाढीस सुरुवात होते. परस्परांबद्दलची भीती व अविश्वास यांमुळे शस्त्रास्त्रस्पर्धेच्या या दुष्टचक्रास गती मिळते. अशा परिस्थितीत शत्रू आपल्याहून वरचढ होण्यापूर्वी त्याच्यावर हल्ला करण्याचा मोह होणे स्वाभाविक आहे. यातून मग युद्धाची वाढती भीषणता लक्षात घेता, युद्ध टाळण्यासाठी नि:शस्त्रीकरणाची मागणी एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी जोर धरू लागली.

इतिहास

नि:शस्त्रीकरणाचा इतिहास हा काही थोड्या यशस्वी परंतु अनेक अयशस्वी प्रयत्नांची एक कहाणी आहे. जसजशी युद्धाची विध्वंसक शक्ती वाढू लागली, तसतशी निःशस्त्रीकरणाची मागणी जोर धरू लागली असे दिसते. त्याचे पुढील तीन टप्पे सामान्यतः मानतात.

दुसऱ्या महायुद्धापर्यत

नि:शस्त्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे हेग येथे १८९९ व १९०७ या साली भरलेल्या दोन आंतरराष्ट्रीय परिषदा होत. लष्करावरील खर्च व शस्त्रास्त्रे यांवर मर्यादा घालणे, हे त्यांचे एक प्रमुख उद्दिष्ट होते. नि:शस्त्रीकरणाची व त्यासाठी आवश्यक विचारविनिमयाची इष्टता या परिषदांनी मान्य केली; परंतु पहिल्या महायुद्धापूर्वी या दिशेने फारशी प्रगती झाली नाही. यूरोपमधील देशांत चाललेली शस्त्रास्त्रस्पर्धा ही काही अंशी पहिल्या महायुद्धास कारणीभूत होती, या जाणिवेतून युद्धोत्तर काळात स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाकडे शस्त्रकपात करावयाचे कार्य सोपविण्यात आले होते.

युद्धात पराभूत झालेल्या राष्ट्रांच्या (जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, बल्गेरिया) लष्करी साम्रगीवर कडक निर्बंध घालण्यात आले. जर्मन सैन्याची कमाल मर्यादा एक लक्ष सैनिक ही ठरविण्यात आली. ऱ्हाईन नदीच्या खोऱ्याचे निर्लष्करीकरण करण्यात आले. जर्मनीस लढाऊ विमाने, पाणबुड्या, रणगाडे, तोफा इत्यादींचे उत्पादन करण्यास बंदी घालण्यात आली. यूरोपमध्ये घडवून आणावयाच्या सामान्य निःशस्त्रीकरणाच्या दिशेने टाकलेले हे पहिले पाऊल आहे, असे सांगण्यात आले; परंतु त्यापुढचे पाऊल पडलेच नाही.

अमेरिकेने १९२१ मध्ये पुढाकार घेऊन प्रमुख देशांच्या आरमारांवर मर्यादा घालण्यासाठी वॉशिंग्टन येथे एक परिषद बोलविली. तीत फक्त प्रमुख लढाऊ जहाजांच्या बाबतीत ब्रिटन, अमेरिका व जपान यांच्यात ५ : ५ : ३ असे प्रमाण असावे, हे मान्य करण्यात आले. लष्करी दृष्ट्या लढाऊ जहाजांची उपयुक्तता कमी झाल्यामुळे हा करार शक्य झाला असावा. १९३० मध्ये लंडन येथे विनाशिका, पाणबुड्या, क्रूझर इत्यादींच्या बाबतीत वरील तीन देशांत ३ : ३ : २ हे प्रमाण ठरविण्यात आले. तात्कालिक लष्करी व राजकीय परिस्थितीत हे शक्य झाले. १९३४ मध्ये ही परिस्थिती बदलताच जपानने या बंधनातून तत्काळ आपली सुटका करून घेतली. ब्रिटन व जर्मनी यांच्यातील १९३५ चा नाविक करार हा अशाच स्वरूपाचा होता. खरे तर, उपरिनिर्दिष्ट करार हे नि:शस्त्रीकरणाची उदाहरणे नसून नियंत्रित शस्त्रास्त्रस्पर्धेची उदाहरणे होत.

‘राष्ट्रीय सुरक्षितता आणि (राष्ट्रसंघाचा) करारभंग करणाऱ्या राष्ट्रांविरुद्ध करावी लागणारी कारवाई, यांसाठी लागणारे लष्करी सामर्थ्य लक्षात घेऊन प्रत्येक राष्ट्राच्या शस्त्रसिद्धतेवर कमाल मर्यादा घालणे, आंतरराष्ट्रीय शांततेसाठी आवश्यक आहे’, असे राष्ट्रसंघाच्या सनदेत म्हटले होते. यासाठी राष्ट्रसंघाच्या समितीने योजना मांडावयाच्या होत्या. राष्ट्रसंघाने यासाठी प्रथम १९२० मध्ये एक हंगामी मिश्र आयोग व १९२५ मध्ये जागतिक नि:शस्त्रीकरण परिषदेची पूर्वतयारी करण्यासाठी एक दुसरा आयोग नेमला.

त्यानंतर जागितक परिषद १९३२ मध्ये बोलविण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांतून काहीच फलनिष्पत्ती झाली नाही. लष्करी सामर्थ्य (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) मोजण्याचे परिमाण काय असावे ? आक्रमक व संरक्षणात्मक शस्त्रांत भेद करणे योग्य होईल काय ? इ. अनेक अडचणींना या समित्यांना तोंड द्यावे लागले; परंतु सर्वांत प्रमुख अडचण म्हणजे, राजकीय परिस्थितीबद्दल यूरोपीय देशांत असलेले मतभेद ही होय. राष्ट्रीय सुरक्षिततेची हमी मिळाल्याशिवाय नि:शस्त्रीकरण व्यवहार्य नाही, अशी आग्रही भूमिका फ्रान्सने मांडली. याउलट नि:शस्त्रीकरणाच्या बाबतीत सर्व  राष्ट्रांना समान दर्जा असावा (म्हणजे जर्मनीस इतर राष्ट्रांइतकी शस्त्रसज्ज होण्याची मुभा असावी), असा हट्ट जर्मनीने धरला. १९३३ मध्ये हिटलर जर्मनीचा सत्ताधीश झाल्यावर त्याने जर्मनीवर लादलेली सर्व लष्करी बंधने झुगारून दिली व या परिषदेतून अंग काढून घेतले

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा काळ

दुसऱ्या महायुद्धानंतर संभाव्य आक्रमक देशांविरुद्ध कारवाई करण्याच्या निकडीतून संयुक्त राष्ट्रे या जागतिक संघटनेचा जन्म झाला. त्यामुळे तिच्या सनदेत नि:शस्त्रीकरणापेक्षा शस्त्रनियंत्रणावर भर देण्यात आला. तसेच तिचे स्वत:चे सैन्य असावे, यासाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेने १९४५ मध्ये अणुस्फोट केल्यावर आणि शीतयुद्धास सुरुवात झाल्यावर सर्वच चित्र पालटले.

१९६० पर्यत अमेरिकेने मांडलेल्या सर्व निःशस्त्रीकरणाच्या योजना या आण्विक क्षेत्रात रशियावरील स्वत:ची आघाडी टिकवून पारंपरिक शस्त्रांमधील रशियाचे बळ कमी करण्याच्या दृष्टीतून केलेल्या होत्या, तर व्यूहतंत्रात्मक दृष्टीतून अमेरिकेशी बरोबरीचा दर्जा मिळावा, यासाठी रशियाचे प्रयत्न चालू होते. एकीकडे अमेरिकेने बरूच योजना मांडून अण्वस्त्रांचे उत्पादन थांबवावे, अणुविषयक सर्व अधिकार एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेकडे सोपवावेत, असे सुचविले.

अणुशक्तीचा उपयोग विधायक कार्यासाठीच व्हावा असे मत १९५३ मध्ये मांडले; परंतु त्याचबरोबर यांची प्रामाणिक अंमलबजाणी होते. आहे की नाही, हे ठरविण्यासाठी सर्व देशांत पाहणी करण्याची योजना असावी असा आग्रह धरला. अशा पाहणासाठी आकाशात मुक्त भ्रमण करण्याची सर्व देशांना मोकळीक असावी असे १९५५ मध्ये सुचविले. याउलट रशियाने मात्र आण्विक शस्त्रांचा आधी नाश करावा, त्यांच्या उपयोगावर बंदी घालावी, संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण व्हावे, अशा अतिरेकी मागण्या केल्या; मात्र कोणत्याही परकीय पाहणीस विरोध केला. अवकाशयानांच्या विकासानंतर आण्विक युद्धाचा धोका वाढला. रशिया व अमेरिका या दोघांकडेही एकमेकांना (व सर्व जगास) उद्‌ध्वस्त करण्याचे सामर्थ्य आले. एखाद्याने अचानक हल्ला केला, तरीही त्यास प्रतिटोला देण्याच्या योजना कार्यन्वित झाल्या. त्यामुळे आण्विक शस्त्रात वाढ करण्यातील वैयर्थ्य पटू लागले. त्याचबरोबर असे युद्ध गैरसमजुतीने सुरू होण्याचा धोका दिसू लागला.

१९६२ मध्ये क्यूबात क्षेपणास्त्रे ठेवण्याच्या प्रश्नावरून दोन्ही अतिबलशाली देशांत जो सामना झाला, त्यामुळे ही जाणीव अधिकच तीव्र झाली. इतर देशांच्या हाती आण्विक शस्त्रे येण्याची शक्यता निर्माण झाली. यामुळे आण्विक शस्त्रास्त्रस्पर्धेस मर्यादा घालण्याची गरज वाटू लागली. या सुमारास शीतयुद्ध थोडे शिथिल होऊ लागले होते. रशिया व अमेरिका यांच्यात नव्याने विचारविनिमय सुरू झाला. वातावरणातील आण्विक चाचण्या थांबविण्यासाठी ग्रेट ब्रिटन, रशिया व अमेरिका यांच्यात बोलणी सुरू झाली. ती संपेपर्यत आपण असे चाचणीप्रयोग करणार नाही, असे त्यांनी एकतर्फी जाहीर केले. १९६३ मध्ये वातावरणातील आण्विक चाचण्या बंद करण्यासंबंधी करार झाला.

चीन व फ्रान्स या नव्या अणुशस्त्रधारी देशांनी यावर सह्या केल्या नाहीत. अपघाताने अजाणता युद्ध सुरू होऊ नये म्हणून वॉशिंग्टन व मॉस्को यांच्यात थेट दूरध्वनी योजण्याचा करार झाला (जून १९६३). अंतराळात ग्रह किंवा उपग्रह यांवर आण्विक शस्त्र न ठेवण्यासंबंधीचा करार मान्य करण्यात आला (जानेवारी १९६७). दक्षिण अमेरिकेचे आण्विक शस्त्रांपुरते नि:शस्त्रीकरण करण्याचे मान्य झाले (फेब्रुवारी १९६७). समुद्रतळाचा उपयोग यासाठी होऊ नये असे ठरविण्यात आले (फेब्रुवारी १९७१). विषारी वायू किंवा रोगजंतू यांचा युद्धासाठी वापर होऊ नये, यासाठी १९७२ मध्ये करार झाला.

आण्विक शस्त्रांचा प्रसार इतर देशांत होऊ नये, यासाठी एक महत्त्वाचा ठराव १९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने संमत केला. तोपर्यत ग्रेट ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया आणि चीन हे देश अणुशस्त्रधारी झाले होते. इतर देशांचे आण्विक हल्यांपासून संरक्षण करण्याचे, त्यांना शांततामय कार्यासाठी आण्विक क्षेत्रात तांत्रिक मदत देण्याचे, त्यात मान्य करण्यात आले. त्याच्या मोबदल्यात आपण आण्विक शस्त्रे तयार करणार नाही, अणुतंत्राचा विकास आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली करू, असे वचन इतर देशांनी द्यावयाचे होते. ऐंशीहून अधिक देशांनी ह्या करारावर सह्या केल्या आहेत.

हा करार अणुशस्त्रधारी देशांच्या हिताचा म्हणून पक्षापाती आहे. यामुळे आपले धड संरक्षणही होत नाही व आण्विक तंत्रज्ञानाचा विधायक कार्यासाठी विकासही करता येत नाही आणि यामुळे आण्विक नि:शस्त्रीकरण होत नाही, म्हणून भारतानेही या करारावर सही करण्याचे नाकारले आहे.

या दशकात क्षेपणाशस्त्रविरोधी शस्त्रव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आस्तित्वात आली आहे. त्याचे फार दूरगामी परिणाम संभवतात आणि त्यामुळे एक नवी शस्त्रास्त्रस्पर्धा आकार घेऊ पहात आहे. ही प्रक्रिया रोखण्यासाठी, व्यूहतंत्रात्मक शस्त्रांवर मर्यादा घालण्यासाठी, रशिया व अमेरिका यांच्यात गेली काही वर्षे सातत्याने बोलणी चालू आहेत. यातून काही दुय्यम बाबींसंबंधी (क्षेपणास्त्रविरोधी व्यवस्थेची मर्यादा, भूमिगत अणुचाचण्यांची पाहणी इ.) एकमत झाले असले, तरी महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मतभेद कायम आहेत.

नि:शस्त्रीकरणाच्या मार्गातील अडचणी

वरील आढाव्यावरून नि:शस्त्रीकरणाच्या मार्गातील अडचणींची कल्पना येते. प्रत्येक देश आपल्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीतून नि:शस्त्रीकरणाचा विचार करतो. सुरक्षितता ही सत्तासमतोलावर अवलंबून असल्याने आपणास इष्ट असलेल्या संतुलनावर, नि:शस्त्रीकरणाचा काय परिणाम होईल हे पाहून तो त्यास संमती देतो किंवा विरोध करतो. जेव्हा एखादा देश संपूर्ण नि:शस्त्रीकरणाचा आग्रह धरतो, तेव्हा प्रचलित सत्तासमतोल हा आपणास हितकारक आहे असे वाटल्याने, नि:शस्त्रीकरणामुळे ही परिस्थिती कायम होईल असे वाटत असते. नेमक्या याच कारणामुळे त्याच्या प्रतिस्पर्ध्यास नि:शस्त्रीकरण नकोसे वाटते. संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण हे मग एक स्वप्न ठरते.

जेव्हा काही शस्त्रांपुरते नि:शस्त्रीकरण मान्य होते, तेव्हा इतर प्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या विकासात चालना मिळते किंवा त्या शस्त्रांची उपयुक्तता संपुष्टात आलेली असते, एवढाच त्याचा अर्थ होतो. नि:शस्त्रीकरणाला आवश्यक असणारे वातावरण, परस्परांबद्दल विश्वास, स्थिर सत्तासमतोल आणि राजकीय स्थैर्य यांवर अवलंबून असते. यांचा अभाव असताना नि:शस्त्रीकरण केल्याने असुरक्षितता जास्त वाढेल असे अनेकांना वाटते. त्याचबरोबर आजचे प्रश्न सोडविण्यात जरी हितचिंतक राष्ट्रांना यश मिळाले, तरी सर्व संभाव्य वाद सामोपचाराने सुटतील, असे ठामपणे सांगता येणार नाही.

भविष्यात कोणत्या देशाकडून धोका निर्माण होईल, हे सांगता येणे कठीण असते. तेव्हा एक प्रतिबंधक उपाय म्हणून प्रत्येक देश सशस्त्र सैन्य बाळगू इच्छितो. भावी काळातील सुरक्षिततेची हमी मिळण्यासाठी प्राप्त आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडून यावा लागले. अशी व्यवस्था सार्वभौम राष्ट्रांवर अधिष्ठित न राहता जागतिक शासनावर आधारलेली असेल. आज हे व्यवहार्य नसल्याने प्रत्येक देश सद्य:परिस्थितीत शक्य तेवढी आंशिक शस्त्रकपात करून भावी सुरक्षततेसाठी आवश्यक तेवढ्या शस्त्रीकरणाची तरतूद करीत असतो. स्वसंरक्षणाबरोबरच आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात राजकीय बदल घडवून आणण्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय वाद शांततेने मिटविण्यासाठी शस्त्रबळाचा उपयोग केला जाऊ शकतो.

यासाठी पर्यायी, सर्वमान्य परिणामकारक यंत्रणा अस्तित्वात आल्याखेरीज संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण शक्य नाही. हे घडेपर्यत आंशिक नि:शस्त्रीकरण आणि तेसुद्धा सामुहिक सुरक्षितेच्या व संयुक्त राष्ट्रांसारख्या संस्थेजवळील अधिकाराच्या प्रमाणात घडून येणे स्वाभाविक होईल. या मुलभूत अडचणींशिवाय नि:शस्त्रीकरणाची योजना यशस्वीपणे कार्यान्वित करण्याच्या मार्गात अनेक अडचणी आहेत. अशी योजना प्रामाणिकपणे पाळली जाते आहे की नाही, हे पाहण्यासाठी पाहणीव्यवस्था हवी; ही पाहणी करणारी व्यक्ती किंवा संस्था पुरेशी नि:पक्षपाती असेल याची खात्री हवी; या योजनेचे उल्लंघन करणाऱ्या देशास शासन करण्यासाठी मातबर शक्ती हवी.

या अडचणी दूर करण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न झाले आहेत. राष्ट्राजवळील क्षेपाणास्त्रासारख्या शस्त्रसामग्रीचे निरीक्षण उपग्रहावरून किंवा विशेष यंत्राच्या साह्याने करण्याचे तंत्र आता अवगत झाले आहे. आतंरराष्ट्रीय नोकरवर्गाचे, शांततारक्षक दलाचे प्रयोग झाले आहेत; तथापि नियमभंग करणाऱ्या राष्ट्रास शिक्षा करण्याइतकी केंद्रीय प्रबळ शक्ती निर्माण करता आलेली नाही. त्यासाठी देशांना अद्यापही रोध-प्रतिरोध या तत्त्वांवर आधारलेले गट स्थापन करण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

संदर्भ : 1. Barker, C. A. Ed. Problems of World Disarmament, Boston, 1963.

2. Claude, Inis, Swords into Plowshares: The Problems and International Organisation, New York, 1959.

3. Etzioni, Amitai, The Hard Way to Peace, A New Strategy, New York, 1962.

4. Fromm, Erich, May Man Prevail? London, 1962.

5. Rosecrance, R. N. Ed. The Dispersion of Nuclear Weapons: Strategy and Politics, New York, 1964.

लेखक - रा. शा. मोरखंडीकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश