प्रतिनिधित्व

प्रतिनिधित्व : सामान्यत: ज्यांचे नेतृत्त्व केले जाते ते नागरिक किंवा एखाद्या संस्थेचे वा संघटनेचे सदस्य व त्यांचे नेतृत्त्व करणारे नेते, प्रवक्ते किंवा पदाधिकारी यांच्या परस्परसंबंधांचे एक स्वरूप प्रतिनिधित्व या संकल्पनेने दर्शविले जाते. प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेचा उपयोग प्राचीन काळापासून अनेक राजकीय, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्था व संघटनांत केला जातो; तथापि आधुनिक शासनव्यवस्थेत या संकल्पनेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. प्रतिनिधीची निवड वा नियुक्ती केली जाते. या दृष्टीने पाहता प्रतिनिधित्व ही एक प्रक्रिया ठरते. तिच्या योगाने एखाद्या राजकीय व्यवस्थेतील सर्व नागरिक वा त्यांचा एखादा वर्ग यांनी निश्चितपणे दर्शविलेल्या संमतीनुसार त्यांच्यापैकी काही जणांनी त्यांच्या वतीने, त्यांच्या मन:प्रवृत्ती, कल, दृष्टिकोन आणि आकांक्षा यांचे शासकीय कृतीत परिवर्तन करणे, म्हणजेच प्रतिनिधित्व होय. अशा शासकीय कृती, ज्यांचे प्रतिनिधित्व केले जाते, त्यांच्यावर बंधनकारक असतात.

आधुनिक लोकशाही शासनपद्धती प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वावर आधारलेली आहे.'जनता सार्वभौम असते' व 'बहुसंख्यांकांची इच्छा मान्य केली जावी' ही दोन गृहीततत्त्वे प्रतिनिधित्वाच्या संकल्पनेस आधारभूत आहेत.

मध्ययुगीन काळात समाज हा व्यक्तींनी बनलेला नसून व्यवसायपरत्वे निर्माण झालेल्या गटांनी बनलेला आहे, अशी समजूत होती. त्यामुळे तत्कालीन यूरोपीय देशांच्या प्रतिनिधिमंडळांतील प्रतिनिधी हे उमराव, धर्मगुरू, सामान्य लोक यांसारख्या गटांचे प्रतिनिधित्व करीत. धर्मसत्तेचे वर्चस्व कमी होऊन राजसत्तेचे महत्त्व जसजसे वाढत गेले, तसतसे ईश्वरी आदेशामुळे राजा हाच जनतेचा प्रतिनिधी होय, असा सिद्धांत मांडण्यात येऊ लागला. पुढे सतराव्या शतकामध्ये जनतेचे प्रतिनिधी आपल्या संमतीनुसार राज्य चालावे, अशी मागणी करू लागले. त्यातूनच लोकशाहीतील प्रतिनिधित्वाचा सिद्धांत उदयास आला.

इंग्लंडमधील रक्तशून्य क्रांती (१६८८), अमेरिकन स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा (१७७६) व फ्रेंच राज्यक्रांती (१७८९) या क्रांतिकारक घटना घडेपर्यंत प्रतिनिधित्व व शासनसंस्था यांचा खऱ्या अर्थाने संबंध नव्हता. सार्वभौम राजा व विशिष्ट गट यांतील मध्यस्थ म्हणूनच प्रतिनिधींचे कार्य मर्यादित होते. प्रतिनिधीची निवडणूक न होता नियुक्ती होत असे. त्याच्यावर शासकीय कार्याची जबाबदारीही नव्हती. आधुनिक काळातील लोकशाही शासनपद्धतीत प्रतिनिधींना महत्त्वाचे स्थान असून त्यांची निवड जनतेमार्फत होते. विधिमंडळातील लोकप्रतिनिधी हे एका अर्थाने सबंध राष्ट्राचे वा राज्याचे आणि त्यांना निवडून ज्यांनी दिले, त्या लोकांचेही प्रतिनिधित्व अशी दुहेरी भूमिका एकाच वेळी पार पाडतात.

अठराव्या शतकाच्या पूर्वार्धापर्यंत प्रतिनिधीची भूमिका केवळ प्रवक्त्याचीच असावी, मतदारांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणेच त्याने विधिमंडळात मते व्यक्त करावीत, असा संकेत रूढ झाला होता. या मध्ययुगीन कल्पनेत फ्रें च राज्यक्रांतीने बदल घडवून आणला. फ्रान्समध्ये १७९१ मध्ये मंजूर झालेल्या संविधानामध्ये प्रतिनिधी हा सर्व राष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करतो, असे स्पष्ट मत व्यक्त करण्यात आले. याच मताचा प्रभाव एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकांत यूरोपमध्ये स्वीकृत झालेल्या अनेक देशांच्या संविधानांवर पडलेला दिसून येतो. प्रतिनिधी हा प्रवक्ता नसून आपल्या मतदारसंघाचा विश्वस्त आहे, असे मत एडमंड बर्क (१७२९-९७) यानेही व्यक्त केले आहे.

वर्गविहीन समाजरचना निर्माण झाल्याखेरीज खरे प्रतिनिधित्व निर्माण होऊ शकत नाही, असे साम्यवादी विचारवंतांचे मत आहे. आधुनिक काळातील राज्यांची प्रचंड लोकसंख्या, विस्तृत मतदासंघ, पक्षपद्धतीचे वर्चस्व व अल्पसंख्यांकाना पुरेसे प्रतिनिधित्व न देणारी मतदारपद्धती या व इतर अनेक कारणांमुळे प्रतिनिधित्वाच्या सिद्धांताबाबत काही गंभीर समस्या उपस्थित झाल्या आहेत. राज्याच्या सार्वभौमशक्तीचे प्रतिनिधित्व होऊ शकत नाही, असे मत व्यक्त करून झां झाक रूसो या फ्रेंच तत्त्ववेत्त्यानेही प्रत्यक्ष लोकशाहीचा पुरस्कार केला होता. अडॉल्फ हिटलर व बेनीतो मुसोलिनीसारखे हुकूमशाह आपणच जनतेचे खरेखुरे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करतात, असेही दिसून आले आहे.

आधुनिक काळात बहुतेक सर्व राज्यांनी प्रादेशिक किंवा भौगोलिक प्रतिनिधित्वाची पद्धती स्वीकारली आहे. देशाचे साधारणतः सारख्या लोकसंख्येचे प्रादेशिक विभाग पाडून एका विभागातर्फे एक प्रतिनिधी निवडला जातो. ही पद्धती व्यावहारिक दृष्ट्या साधी व सोयीची असून तीमुळे प्रतिनिधी व मतदार यांचे जवळचे संबंध प्रस्थापित होऊ शकतात आणि प्रतिनिधी मतदारसंघाला जबाबदार राहू शकतो. या पद्धतीत अल्पसंख्यांकांना निवडून देण्याची शक्यता कमी असल्याने संग्रहीत मताधिकारपद्धती, मर्यादित मताधिकारपद्धती, राखीव जागा, जातवार प्रतिनिधित्व, असंक्रमणकारी एकलमतपद्धती यांसारख्या पद्धती सुचविण्यात आल्या आहेत. या पद्धतींमुळे अल्पसंख्यांकांना प्रतिनिधित्व मिळाले, तरी ते त्यांच्या प्रमाणात मिळत नाही, यासाठी प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीचा पुरस्कार करण्यात आला आहे.

एखाद्या मतदारसंघातील भिन्न व्यवसाय व उद्योगधंदे यांमधील सर्वच हितसंबंधांचे प्रतिनिधित्व प्रतिनिधीला करता येणे अशक्य असल्यामुळे व्यावसायिक अथवा कार्यानुसारी प्रतिनिधित्व पद्धती सुचविण्यात येते. या पद्धतीप्रमाणे प्रत्येक व्यवसाय वा उद्योगधंद्यात कार्य करणाऱ्या व्यक्ती आपले स्वतंत्र प्रतिनिधी कायदेमंडळात निवडून देऊ शकतात.

श्रेणीसमाजवाद व संघ सत्तावाद यांचा पुरस्कार करणाऱ्या जॉर्ज डग्लस हॉवर्ड कोलसारख्या ब्रिटिश राजकीय विचारवंतांनी या पद्धतीचे समर्थन केले आहे. या पद्धतीमुळे विविध व्यावसायिक गटांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणे काही प्रमाणात शक्य असले, तरी ही पद्धती प्रत्यक्ष कृतीत आणताना अनेक अडचणी निर्माण होतात. कोणत्या व्यावसायिक वा औद्योगिक गटांना प्रतिनिधित्व द्यावयाचे व ते किती प्रमाणात द्यावयाचे, हा प्रश्न सोडविणे कठीण जाते.

व्यावसायिक प्रतिनिधीसभा निर्माण झाल्यास जनतेची सर्वसाधारण प्रतिनिधीसभा ठेवायची का नाही व ठेवल्यास तिचे व्यावसायिक प्रतिनिधिसभेशी कसे संबंध ठेवावयाचे, हाही प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. प्रत्येक व्यावसायिक गटाने स्वतः च्या हितसंबंधांचाच विचार केला, तर ते राष्ट्रीय ऐक्य व प्रगती यांना बाधक ठरते. व्यावसायिक व औद्योगिक हितसबंधांचे रक्षण करण्यासाठी सर्व देशांत विविध संघटना निर्माण झालेल्या असल्यामुळे व्यावसायिक प्रतिनिधित्वाची कल्पना मागे पडत चालल्याचे दिसून येते.

लेखक - श्री. प. सोहोनी / प्र. म. बांदिवडेकर

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश