महादेश

महादेश: (मॅन्डेट). मॅन्डेट या इंग्रजी संज्ञेचे दोन अर्थ अभिप्रेत आहेत

1. सार्वजनिक मतप्रदर्शनासाठी योजलेली निर्वाचित प्रक्रिया. त्यामुळे निर्वाचित अधिकाऱ्यांना सर्वसाधारण धोरण निश्चित करण्यास मार्गदर्शन होते आणि महादेशानुसार बहुमतवाल्या पक्षात विधिविष्यक संघटन व नियंत्रण ठेवणे सुकर जाते. तसेच निश्चित व स्पष्ट धोरणाची अंमलबजावणीही करता येते
2. राष्ट्रसंघाच्या बाविसाव्या अनुच्छेदानुसार प्रस्थापित झालेली विश्वस्तपद्धती. पहिल्या महायुद्धात (१९१४-१९) जर्मनी व तुर्कस्तान या देशांचा पराभव झाला. त्यावेळी त्यांच्या वर्चस्वाखालील देशाबाहेर प्रदेश काढून घेण्याचे ठरले. अशा परतंत्र प्रदेशांच्या शासनव्यवस्थेसाठी राष्ट्रसंघाने एक योजना कर्यान्वित केली. तीत जर्मनीच्या ताब्यातील आफ्रिका व आशिया खंडातील वसाहती आणि तुर्कस्तानच्या साम्राज्यातील पश्चिम आशियातील प्रदेशांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

या वसाहती वा प्रदेश जित राष्ट्रांना वाटून देणे त्या वेळच्या जागतिक जनमताच्या दृष्टीने गैरसमजूतीचे व अव्यवहार्य होते तथापि या प्रदेशांची पुढील राज्यकारभाराची शासकीय व्यवस्था करणे आवश्यक होते. १९१९ च्या व्हर्साय तहान्वये राष्ट्रसंघ ही आंतरराष्ट्रीय संस्था स्थापन झाली. या संस्थेच्या सनदेतील बाविसाव्या करारामधील (कव्हिनन्ट) अनुच्छेदात अशा प्रदेशांची व्यवस्था कशी करावी ह्यासंबंधी एक योजना अंतर्भूत करण्यात ली होती. त्यासच मॅन्डेट किंवा मॅन्डेटरी सिस्टिम’ या इंग्रजी संज्ञा रूढ झाल्या. आंतरराष्ट्रीय राजकीय क्षेत्रात मॅन्डेटरी सिस्टिम (महादेशक पद्धती) हा शब्द जास्त प्रचलित आहे.

महादेश या संकल्पनेमुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात एक अभिनव योजना कार्यावाहित आली. जर्मनी व तुर्कस्तान यांच्या अखत्यारीतील जे प्रदेश राष्ट्रसंघाच्या ताब्यात आले त्यास महादेशाधीन क्षेत्र असे संबोधण्यात येऊ लागले. अशा प्रदेशांची तीन प्रकारांत विभागणी करण्यात आली :

(अ) या प्रकारात इराक, पॅलेस्टाइन ट्रान्सजॉर्डन, सिरिया व लेबानन ह्या तुर्की साम्राज्यांतर्गत प्रदेशांचा समावेश करण्यात आला. त्यांतील पहिल्या तीन देशांत ब्रिटिशांची व दुसऱ्या दोन देशांत फ्रेंचांची राजवट सुरू करण्यात आली. ह्या प्रकारात तुर्की साम्राज्यातून अलग करण्यात आलेल्या प्रदेशांच्या स्वातंत्र्यास तात्त्विक दृष्ट्या मान्यता देण्यात आली; परंतु ते प्रदेश स्वतःच्या पायावर उभे राहाण्यास समर्थ होईपर्यंत, राज्यकारभाराची व्यवस्था ग्रेट अगर फ्रान्सकडे अस्थायी स्वरुपात सुपूर्त करण्यात आली.

(ब) या प्रकारात आफ्रिकेतील जर्मनीच्या सर्व वसाहतींचा (नैर्ऋत्य आफ्रिकेखेरीज) समावेश करण्यात आला. टांगानिका, टोगोलँडचा काही भाग व कॅमेरुनचा काही भाग ब्रिटिश राजवटीखाली ठेवण्यात आला, तर टोगोलँडचा विस्तृत भाग आणि कॅमेरूनचा उरलेला भाग फ्रेंचांच्या अंमलाखीला सुपूर्त करण्यात आला. रूआंडा-उरूंडी (बरूंडी) हा भाग बेल्जियमच्या राजवटीखाली देण्यात आला. ह्या प्रदेशांत महादेश प्राप्त राष्ट्रांचा कोणत्याही प्रकारचा लष्करी अगर नाविक तळ उभारण्यात मनाई करण्यात आली; तसेच स्थानिक प्रजेचे मूलभूत अधिकार अबाधित राहातील, याची व्यवस्था करण्यात आली.

(क) या प्रकारात नैर्ऋत्य आफ्रिका व जर्मनीच्या ताब्यातील पॅसिफिक महासागरातील लहान भूप्रदेशांचा समावेश करण्यात आला. नैर्ऋत्य आफ्रिका प्रदेश दक्षिण आफ्रिका प्रजासत्तकाच्या ताब्यात देण्यात आला. इतर प्रदेश जपान, ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंड यांच्या राजवटीखाली आले. येथेही महादेश प्राप्त राज्यास लष्करी ठाणी ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला असला; तरी महादेशाधीन प्रदेश मुख्य राज्याचाच एक भाग असावा, अशा प्रकारची राज्यव्यवस्था करण्याचा अधिकार देण्यात आला होता.

हा महादेश पद्धतीवर राष्ट्रसंघाची देखरेख असे. त्यासाठी अकरा सभासदांचे स्थायी प्रादेशिक मंडळ (पर्मनंट मॅन्डेट कमिशन) नियुक्त करण्यात आले होते. प्रत्येक महादेश प्राप्त राष्ट्रास ह्य मंडळाकडे आपल्या ताब्यातील महादेशाधीन प्रदेशांसंबंधीचे इतिवृत्त दरवर्षी पाठवावे लागे. त्यावर साधक बाधक चर्चा होत असे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर राष्ट्रसंघ ही आंतरराष्ट्रीय संघटना संपुष्टात येऊन संयुक्त राष्ट्रे ही संस्था १९४५ मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हा राष्ट्रसंघाच्या सनदेत आंतरराष्ट्रीय विश्वस्तपद्धतीचा समावेश करण्यात आला आणि पहिल्या महायुद्धानंतर जे प्रदेश महादेशाधीन म्हणून कार्यवाहित होते, त्यांची व्यवस्था राष्ट्रसंघातर्फे आंतरराष्ट्रीय विश्वस्तपद्धतीमध्ये अंतर्भूत करण्यात आली.

संदर्भ : 1. Chowdhuri , R. N. International Mandates and Trusteeship System, The Hague, 1955.

2. Wright, Quincy, Mandates under the League of Nations, Chicago, 1930.

लेखक - द. ना. नरवणे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश