विधीमंडळ

विधी संमत करण्याचा अधिकार असणारे प्रतिनिधिमंडळ वा सभा. शासनसंस्थेच्या विधी करणाऱ्या विभागाला विधीमंडळ म्हणतात. सामान्यतः संविधानानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे हे मंडळ असते. आधुनिक लोकशाहीत हे सार्वभौम जनतेचे प्रतिनिधित्व करते संविधान बनविणे, ते दुरुस्त करणे, कायदे रद्द करणे, नवीन कायदे अंतर्भूत करणे इ. त्याच्या कायदेविषयक भिन्न स्वरूपामुळे त्यास ‘कायदेमंडळ’असेही संबोधितात. सामान्यतः अशा प्रतिनिधिमंडळांना संसद म्हणतात. प्रत्येक राष्ट्रातील विधीमंडळाची नावे, अधिकार व रचना भिन्न भिन्न प्रकारची असते. उदा., अल्थिंग (आइसलँड), कोर्टिस (स्पेन), नेसेट (Knesset-इझ्राएल), डेल आयरिअन (Eireann-आयर्लंड), बुन्डेस्टॅग (प. जर्मनी), फोकटिंग (Folketing-डेन्मार्क), रिक्सडॅग (स्वीडन), स्टोर्टिंग (नॉर्वे), सुप्रीम सोव्हिएट (रशिया) इत्यादी. संघराज्यात्मक संविधान स्वीकारलेल्या देशांतील घटकराज्यांना वेगवेगळी विधीमंडळे असतात. शिवाय केंद्रीय विधीमंडळही असते (उदा., भारत, अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने). संविधान, रूढी व परंपरा यांनी विधीमंडळाचे अधिकार, कार्यक्षेत्र व मर्यादा ठरलेल्या असतात. विधीमंडळाचे द्विसदनी व एकसदनी असे दोन प्रकार असून बहुतेक देशांनी द्विसदनी विधीमंडळ स्वीकारले आहे; तथापि चेकोस्लोव्हाकिया, इस्त्राएल, फिनलंड इ. काही देशांत एकसदनी विधीमंडळे आढळते. प्राचीन काळात ग्रीस, इटली, भारत या देशांत राजाला सल्ला देणाऱ्यावरिष्ठ लोकांची मंडळे वा सभा असत. नियम करणे, महत्त्वाचे निर्णय घेणे इ. कामे करणाऱ्या या सभांत समाजातील विशिष्ट व्यक्ती सहभागी होत असत. क्वचित एखाद्या प्रसंगी सर्व नागरिक एकत्र जमून निर्णय घेत असत; परंतु स्त्रिया, गुलाम यांना मतदानाचा हक्क नव्हता आणि श्रीमंत, जमीनदार, जहागीरदार व अधिकारी वर्ग यांचेच या सभांत वर्चस्व असे.

मध्ययुगातील विधीमंडळे प्रभावी नव्हती. त्यांचे अधिकार नाममात्र व अनिश्चित होते. राजा कर लादण्याच्या वेळीच फक्तविधीमंडळाची संमती व सल्ला असे. बरेच सभासद राजाने किंवा सरंजामदारांनी नेमलेले असत. त्यामुळे संमती मिळविणे अवघड जात नसे. मध्ययुगानंतर विधीमंडळाचे अधिकार वाढले. सभासदांच्या सभा नियमितपणे होऊ लागल्या. त्यांचे अधिकार आकार घेऊ लागले. विधिंडळाच्या अधिकारांत झालेली वाढ प्रथम इंग्लंडमध्ये ⇨मॅग्ना कार्टाच्या वेळी (१२१५) स्पष्टपणे दिसून आली. मॅग्ना कार्टा ही इंग्लिश संविधानाची प्रागतिक पायरी ठरली. तिने राजाच्या कर लादण्याच्या मनमानी वृत्तीवर काही प्रमाणात निर्बंध लादले. त्यानंतर जनतेवर कर लादणे, परराष्ट्रीय धोरणावर नियंत्रण ठेवणे, अंतर्गत कारभारातील महत्त्वाचे निर्णय घेणे हे अधिकार इंग्लंडच्या पार्लमेंटने सतराव्या शतकात हस्तगत केले. ‘क्यूरिया रेजिस’(राजाचा दरबार) हे राजाचे जमीनदारांचे मंडळ मध्ययुगापूर्वी इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात होते. तीत राजा मांडलिक जहागीरदार-जमीनदारांना पाचारण करी आणि शासनाच्या दृष्टीने काही निर्णय घेई. त्यातूनच पुढे विचारविनिमय व चर्चा यांना महत्त्व प्राप्त झाले. ‘पार्ले’या इंग्रजी शब्दाचा अर्थ परस्पर-विचारविनिमय करणे असा असून, त्यावरून पुढे ‘पार्लमेंट’हा शब्द रूढ झाला. सुरूवातीस क्यूरिया रेजिसमधून ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ही सभा अस्तित्वात आली आणि पुढे औद्योगिक क्रांतीनंतर ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ला महत्त्व प्राप्त झाले. या दोन्ही सभागृहांना मिळून पार्लमेंट ही संज्ञा ग्रेट ब्रिटनमध्ये प्रचारात आहे. चर्चा करण्यासाठी एकत्र येणारे मंडळ अशी पार्लमेंट या शब्दाची व्युत्पत्ती आहे. इंग्लंड नंतर फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, जर्मनी, रशिया इ. यूरोपीय देशांत विधीमंडळाच्या अधिकारांत वाढ झाली. भारतात १८५८ मध्ये आधुनिक कायदेमंडळाच्या कामकाजास आरंभ झाला; परंतु त्याचे स्वरूप पूर्णतः प्रातिनिधिक नव्हते.

यूरोपमधील विधीमंडळांचे अधिकार अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकांत उत्तरोत्तर वाढत गेले. इंग्लंडमध्ये कार्यकारी मंडळाची निवड विधीमंडळातून होऊ लागली. विधीमंडळाचे कार्यक्षेत्र व्यापक झाले. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानाच्या विधीमंडळाचे (काँग्रेसचे) अधिकारही भरीव स्वरूपाचे होते. औद्योगिक क्रांती होऊन अर्वाचीन काळ सुरू झाला. सामाजिक, राजकीय व आर्थिक समता व स्वातंत्र्य मिळावे, या संकल्पनांचा प्रसार झाला. राजा व उमराव यांच्याशी झगडून सामान्य जनतेचे हित रक्षण करणारी सभा म्हणून कायदेमंडळाला, विशेषतः कनिष्ठ सभागृहाला विशेष महत्त्व मिळू लागले. विधीनियम तयार करण्याचा हक्क विधीमंडळाने हस्तगत करून शासन-नियंत्रणाचे काम विधीमंडळ करू लागले. सरकारी जमाखर्चावर निर्बंध घालण्याची सत्ता विधीमंडळाने मिळविली. लोकांच्या तक्रारी व मागण्या राजाला विदित करण्याचे काम विधीमंडळाचे सभासद तत्परतेने करू लागले. राजाचे व त्याने नेमलेल्या सभासदांचे अधिकार आपाततः संपुष्टात येऊ लागले. अशा तऱ्हेने अधिकारांची वाढ होत होत सध्या परराष्ट्रीय धोरण, अंतर्गत राज्यकारभारातील महत्त्वाचे निर्णय, घटना तयार करणे, ती दुरुस्त करणे, अभियोग, न्यायदान करणे इ. कामे विधीमंडळ करू लागले आहे. भारतात राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपती निवडण्याचे कामही विधीमंडळ करते. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानात वरिष्ठ सभागृहांची (सीनेटची) संमती राष्ट्राध्यक्षाने केलेल्या तहकरारनाम्यांना असावी लागते. राज्यकारभारावर नियंत्रण ठेवणे, शासन लोकाभिमुख राहील, हे पाहणे हे विधीमंडळाच्या कार्याचे सूत्र म्हणून सांगता येईल. विधीमंडळात दोन सभागृहे (कनिष्ठ व वरिष्ठ) असण्याची प्रथा जुनी आहे. सामान्य जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद वेगवेगळ्या देशांत भिन्न भिन्न पद्धतीने निवडलेले वा नेमलेले असतात. संघराज्याच्या केंद्रीय विधीमंडळात घटकराज्यांचे प्रतिनिधी वरिष्ठ सभागृहात असतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या सभासदांची मुदत ठरलेली असून त्यानंतर सर्व उमेदवारांची परत निवड केली जाते; पण कनिष्ठ सभागृहाचे सभासद एकाच वेळी निवृत्त न होता दरवर्षी काही सभासद निवृत्त होऊन नवीन सभासद त्यांची जागा घेतात. वरिष्ठ सभागृहाचे अधिकार भिन्न राष्ट्रांत कमीअधिक प्रमाणात असतात.

अर्थविषयक विधेयक मंजूर होताना त्यांची संमती घेतली जात नाही. विधीमंडळात दोन सभागृहे असावीत का नसावती, हा वाद बहुचर्चित आहे. द्विगृही विधीमंडळाचा पुरस्कार करणाऱ्यांचे म्हणणे असे आहे, की एकगृही विधीमंडळात झालेले विधीनियम अविचाराने; उतावीळपणाने, घाईघाईने संमत होतात. पक्षीय राजकारण, दबाव गट, व्यक्तिगत पूर्वग्रह, भावनाप्रधानता हे दोष वरिष्ठ सभागृहाच्या फेरतपासणीने दूर करणे शक्य होते. भिन्न भिन्न विचारप्रवाहांना, हितसंबंधांना, अल्पसंख्याकांना या सभागृहात प्रतिनिधित्व असल्याने सर्वागीण दृष्टिकोनातून प्रत्येक निर्णय घेतला जाईल, कोणत्याही गटावर अन्याय होणार नाही, इकडे लक्ष दिले जाते. द्विगृही विधीमंडळाच्या पद्धतीला विरोध करणाऱ्यांचे विचारही लक्षात घेतले पाहिजेत. त्यांचे म्हणणे असे आहे, की वरिष्ठ सभागृहाची रचना लोकशाहीच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे, ते म्हणतात, ‘लोकशाही द्विमुखी असू शत नाही’. कनिष्ठ सभागृहात उतावळेपणा असेलच व तो घालविण्यास वरिष्ठ सभागृह समर्थ असेलच, असेही नाही. विशिष्ट हितसंबंधांचे किंवा सामाजिक गटांचे रक्षण घटनेद्वारा करता येईल. प्रत्येक विषयातील अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींचा उपयोग विधीमंडळातील चर्चेत होऊन विधीनियम निर्दोष होतील, ही अपेक्षा व्यर्थ आहे. कारण कायदे करणे हे तांत्रिक व क्लिष्ट काम आहे. ते म्हणतात, ‘द्विगृही कायदेमंडळाची पद्धत खर्चिक व विलंब लावणारी आहे. विधीमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहावर जर नियंत्रण हवे असेल, तर ते राजकीय दृष्ट्या जागृत असणाऱ्याद समाजातच सापडले’. ⇨हॅरल्ड जे.लास्कीसारख्या विचारवंताच्या दृष्टीकोनातून संघराज्यातही घटकराज्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी म्हणून वरिष्ठ सभागृहाची जरूरी नाही. पक्षपद्धतीमुळे त्याची जरूरी नाही, हे त्याचे म्हणणे समर्थनीय वाटते.

वरिष्ठ सभागृहातील सभासदांची निवड कोणत्या पद्धतीने व्हावी, हा मुद्दाही या चर्चेत महत्त्वाचा ठरतो. त्यांना कोणते अधिकार असावेत, हाही प्रश्नच असतो. वरिष्ठ सभागृहाचे सभासद नेमलेले किंवा वंशपरंपरांगत हक्काने आलेले असतील, तर तेसुद्धा लोकशाही तत्त्वाच्या विरोधी ठरेल. ते निवडून आलेले असले तर पुनरावृत्ती होईल. वरिष्ठ सभागृहाला रोधाधिकार दिला, तर कनिष्ठ सभागृहाचे महत्त्व संपुष्टात येईल; दिला नाही तर ते अनावश्यक ठरेल, असा या वादाचा अर्थ निघतो. वेब दांपत्याने यावर एक उपाय सुचविला आहे. ते म्हणतात, ‘दोन्ही सभागृहांचे सभासद निवडून आलले असावेत व त्यांच्यात कामाची वाटणी करावी’. नॉर्वे या यूरोपीय राष्ट्रात वरिष्ठ सभागृहाच्या सभासदांची निवड कनिष्ठ सभागहातून होते व जेव्हा संघर्ष निर्माण होतो, तेव्हा दोन्ही सभागृहांतील सभासदांची संयुक्त सभा बोलविली जाते. लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा हा वाद तात्त्विक दृष्ट्याही अजून अनिर्णित आहे. विधीमंडळाच्या सभागृहातील काम व्यवस्थित व परिणामकारक रीत्या चालावे, म्हणून विधीमंडळाच्या विकासाबरोबर अंतर्गत कारभारात नियनबद्धता व सुसूत्रता आली. रूढी, कायदा, घटना यांनी काही नियम तयार झालेले आहेत. सरकारी पक्षाचे व विरोधी पक्षाचे सभासद असे दोन गट स्थूलमानाने पडतात. प्रत्येक सभागृह अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांची निवड करते. सभा चालविण्याचे काम अध्यक्षांच्याअनुपस्थितीत उपाध्यक्ष करतात. कनिष्ठ सभागृहाच्या अध्यक्षाला ⇨सभापती (स्पीकर) म्हणण्याची प्रथा पडली आहे. इंग्लंडमध्ये हाउस ऑफ कॉमन्सच्या वतीने लोकांची गाऱ्हाणी राजाला सांगणारा, म्हणून त्याला हे नामामिधान मिळाले असावे. इतर देशांनी त्याचे अनुकरण केले. सभेचे नियंत्रण करताना त्याच्या दृष्टिकोनातून मंत्री व इतर सभासद, सरकारी पक्षाचे व विरोधी पक्षाचे सभासद सारखेच असतात. निःपक्षपतीपणे काम करून प्रत्येक काम करून प्रत्येक सभासदाला न्याय्य वागणूक मिळत आहे, याची दक्षता घेणे हे सभापतीचे काम असते. सभागृहात शांतता व शिस्त राखून संविधानानुसार लोकशाही संकेतांचे पालन करणे आणि संबंधित विषयांवर सौहार्दपूर्ण वातावरणात चर्चा घडवून आणणे इ. कामे सभापती करतात. सभेचे काम चालू असता पुरेशी गणसंख्या आहे का, हे अध्यक्ष पाहतात.

सभागृहात बेकायदेशीर वर्तन झाल्यास त्याचा निर्णय सभापती देतात. प्रत्येक सभागहाचे नियम ठरलेले असतात. सभापतीला फक्त निर्णायक मत देण्याचा अधिकार असतो. शांतता ठेवण्याच्या कामात त्याला मदत करण्यासाठी मार्शलची नेमणूक केलेली असते. सभापतीचे काम काहीसे न्यायाधीशाप्रमाणे असते. विधीमंडळाच्या मदतीसाठी एक स्वतंत्र सचिवालय वा मंत्रालय असते. सभागृहाच्या कामाचा अहवाल ठेवणे, प्रश्नांच्या उत्तरांची माहिती संकलित करणे, सभासदांना मानधन देणे, कार्यक्रमपत्रिका पुरविणे, सभासदांना जरूर ती मदत देणे इ. कामे हे सचिवालय करते. या सचिवालयाचे प्रमुख व उपप्रमुख सभेचे काम चालू असता सभागृहात उपस्थित असतात. विधीमंडळाचे सभासद हे जसे लोकांचे प्रतिनिधी असतात, तसे प्रायः राजकीय पक्षांचे सभासद असतात. सरकारी व विरोधी पक्ष कामाच्या सोयीसाठी आपला नेता निवडतात. यांच्या मदतीला प्रतोदही निवडले जातात. पक्षाचे निर्णय व सूचना सभासदांना कळविण्याचे काम प्रतोद करतात. पक्षाच्या प्रतिष्ठेचा एखादा प्रस्ताव चर्चेला घेतलेला असेल व तो संमत होणे अवघड दिसत असेल, तर प्रतोद सर्व सभासदांना हजर राहण्याची सूचना देतात.

विधीमंडळाच्या सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असताना दिवसाचा कार्यक्रम विशिष्ट पद्धतीने ठरविलेला असतो. प्रथम सरकारी कामकाज, नंतर प्रश्नोत्तरांचा तास आणि त्यानंतर बिनसरकारी विधेयकांवरील चर्चा, ही भारतातील विधीमंडळाच्या एकूण दैनंदिन कार्यक्रमाची सामान्य रूपरेषा आहे. विधीमंडळाच्या सभागृहांच्या सभा बोलविण्याचा व बरखास्त करण्याचा अधिकार राष्ट्रप्रमुखाला किंवा राज्यप्रमुखाला असतो. सामान्यतः वर्षातून दोनदा सभागृहांची अधिवेशने भरतात. प्रत्येक वर्षी पहिल्या अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रप्रमुख किंवा राज्यप्रमुख यांच्या अभिभाषणाने होते. द्विगृही सभागृह असल्यास संयुक्त सभा बोलाविली जाते. या भाषणात गतवर्षीच्या कामाचा आढावा व नव्या वर्षांच्या कामाची रूपरेषा स्पष्ट करण्याची प्रथा आहे. सरकारी पक्षाच्या ध्येयधोरणांचे विवेचनही या भाषणात अभिप्रेत असते. या भाषणानंतर त्यावर चर्चा होते. या संधीचा उपयोग विरोधी पक्षातील सभासद करून घेतात. सरकारी पक्षाच्या धोरणावर सविस्तर टीका करण्याची प्रथा पडली आहे, कारण एकत्रितपणे अनेक विषय व प्रसंग त्यावेळी हाताळता येतात. विधीमंडळाच्या सभागृहात सदस्यांना भाषणस्वातंत्र्य असते. सभागृहाचा कोणताही सदस्य. सभागृहात किंवा त्याच्या कोणत्याही समितीत त्याने केलेल्या कोणत्याही वक्तव्याच्या किंवा त्याने केलेल्या मतदानाच्या बाबतीत, कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही कार्यवाहीस पात्र होणार नाही. तसेच सभागृहाच्या प्राधिकारान्वे किंवा प्रकाशित झालेला कोणताही अहवाल, कागदपत्र, मतदान व कामकाज वृत्त यांच्या प्रकाशनाबाबत कुठलीही व्यक्ती वरीलप्रमाणे पात्र होत नाही. सभागृहाच्या कार्यपद्धतीचे विनिमय करणारे नियम सभागृहानेच ठरवावयाचे असतात, किंवा ते संविधानात अंतर्भूत केलेले असतात.

विधीमंडळाच्या बैठकीस एकदशांश गणसंख्येची आवश्यकता असून, बहुमताने निर्णय घेतले जातात. साधारणतः हात वर करून ते आजमावण्यात येतात. अनेक वेळा गुप्तमतदानपद्धती वापरली जाते. विधीनियमाचा प्रस्ताव सभागृहाकडे लेखी यावा लागतो. तो संमत होऊन राज्यप्रमुख वा राष्ट्रप्रमुख यांच्या सह्या झाल्या, की प्रस्तावाचे रूपांतर कायद्यात होते. प्रस्तावाची सूचना विशिष्ट दिवसांपूर्वी द्यावी लागते. कोणत्याही सभासदाला प्रस्ताव मांडता येतो. प्रस्तावाचा क्रम अध्यक्ष ठरवितात. प्रस्ताव सभेत वाचून दाखविला जाऊन सभासद प्रस्ताव मांडण्यामागील भूमिका व कारणमीमांसा स्थूलरूपाने सभागृहात स्पष्ट करतो. नंतर विरुद्ध पक्षाचा नेता त्या ठरावाबद्दल आपले मत मांडतो. हेच पहिले वाचन. हे औपचारिक व रूपरेखात्मक असते. नंतर त्यावर साधकबाधक चर्चा होते आणि मतदान होऊन तो ठराव निवड समितीकडे पाठविला जातो, किंवा लगेच दुसरे वाचन केले जाते. यावेळी ठरावावर तपशीलवार चर्चा होते. काही बदल सुचविले जातात. निवड समितीने काही सुचविले असल्यास त्यावरही चर्चा होते. दुसरे वाचन संमत झाले, की तिसरे वाचन सुरू होते. यावेळी ठरावाच्या उपयुक्ततेबद्दल सखोल विचार केला जातो. विधेयक संमत झाल्यानंतर वरिष्ठ सभागृहाकडे पाठविले जाते. जर काही सूचना वरिष्ठ सभागृहाने केल्या, तर त्या कनिष्ठ सभागृहाकडे विचारार्थ ठेवल्या जातात. या सूचना कोणत्याच देशात कनिष्ठ गृहावर बंधनकारक नसतात. विधीनियमांत करावयाची दुरुस्ती याच पद्धतीने केली जाते. ते रद्द करण्याची पद्धतही हीच आहे. संविधान बनविताना किंवा त्यात दुरुस्ती करताना साधे बहुमत चालत नाही. त्यासाठी आवश्यक असणारे बहुमत संविधानातच निर्दिष्ट केलेले असते. काही देशांत अर्थविषयक विधेयक याच पद्धतीने संमत होते. मात्र सरकारी खर्चात वाढ सुचविण्याचा हक्क सभागृहाला नसतो. सभासद खर्चात कपात सुचवू शकतात. अर्थविषयक विधेयकावर वरिष्ठ सभागृहाची संमती घेतली जात नाही.

विधीनियमाचा मसुदा तयार करणे व तो संमत होणे हे काम तांत्रिक, क्लिष्ट व कंटाळवाणे असते. आधुनिक काळात विधीमंडळाचा व्याप वाढला असून, त्यात अनेकविध प्रश्नांची चर्चा होते. त्यामुळे विधीमंडळात तपशीलवार व सर्व मुद्यांचा ऊहापोह करणारा कायदा करण्याचा प्रयत्न करीत नाही, तर त्याचा सर्वसाधारण मसुदा बनविते आणि त्यातील तपशील भरण्याचे काम कार्यकारी मंडळाकडे सोपविते; पण कार्यकारी मंडळाला वेळ, तांत्रिक व विशेष ज्ञान नसल्यामुळे प्रत्यक्षात हे काम लोकप्रशासनाला करावे लागते. काही वेळा हे काम एखाद्या तज्ज्ञ समितीच्या आयोगाकडे वा मंडळाकडे सोपविले जाते. त्याला विधीमंडळाने संमत केलेल्या कायद्यान्वये त्याचे सर्व तपशील ठरवावे लागतात. हे नियम संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी सुसंगत असावे लागतात. हे नियम करण्याच्या सत्तेला वैधिक सत्ता प्रदान किंवा दुय्यम दर्जाच्या विधी असे म्हणतात. युद्ध, नैसर्गिक आपत्ती किंवा रोगाच्या साथी यांचा योग्य व झटपट बंदोबस्त करण्यासाठी विधीमंडळाने केलेला कायदा कार्यवाहीत आणण्यासाठी लोकप्रशासनाला दुय्यम दर्जाचे विधी करण्याचे अधिकार मिळतात. विधीमंडळातील प्रश्नोत्तरांचा तास उद्बबोधक व रसपूर्ण असतो. प्रश्नोत्तरांच्या तासाचा उगम इंग्लंडमध्ये झाला. राजाच्या व उमरावशाहीच्या कारभारावर टीका करण्याच्या हेतूने प्रश्न विचारण्याची पद्धत पडली. मंत्रिमंडळ व नोकरवर्ग यांवर नियंत्रण ठेवण्याचा हा एक मार्गआहे. रोज ठराविक वेळ या कामाला दिला जातो. संसदीय पद्धतीच्या लोकशाहीत प्रश्नांची उत्तरे मंत्री किंवा उपमंत्री देतात. त्यामुळे हा तास महत्त्वाचा ठरतो. अध्यक्षीय लोकशाहीत प्रश्नांची उत्तरे मंत्री देत नाहीत. त्यामुळे माहिती मिळवणे एवढेच मर्यादित ध्येय साध्य होते. प्रश्न विचारण्यापूर्वी विशिष्ट दिवसांची पूर्वसूचना सभासदाने देणे जरूर असते. मंत्रालयाच्या मदतीने मंत्री आवश्यक ती माहिती गोळा करतात. परराष्ट्रीय धोरणापासून ते अंतर्गत राज्यकारभारातील बारीक सारीक घटनांबद्दलही प्रश्न विचारण्याचा हक्क सभासदांना असतो. सरकारी कारभारावर नियंत्रण ठेवणे, लोकांच्या तक्रारी व अडचणी निदर्शनास आणणे. माहिती गोळा करणे इ. बाबी प्रश्नोत्तरांच्या तासाच्या वेळी साध्य होतात. शोध, बोध व विनोद असा त्रिवेणी संगम प्रश्नोत्तरांच्या तासात घडून येतो. विधीनियम तयार करण्याची पुद्धत, सभापतीची भूमिका व कार्य, प्रश्नोत्तरांचा तास यांमुळे विधीमंडळाच्या दैनंदिन कार्यक्रमाची रूपरेषा आपणाला कळते.

विधीमंडळाची वाढती कामे व त्यांतील क्लिष्टता व विविधता लक्षात आल्यानंतर विशिष्ट कामाच्या मदतीसाठी समित्या नेमण्याची प्रथा पडली. काही समित्या स्थायी असतात, तर काही तात्पुरत्या विषयांच्या संदर्भात विशिष्ट मर्यादेत काम करणाऱ्यास अस्थायी समित्या असतात. चौकशी करणे, निर्णय घेणे, अभ्यास करणे इ. मार्गांनी विधीमंडळाला सल्ला देण्याचे काम या समित्या करतात. अमेरिकेच्या संयुक्त संस्थानांत या समित्यांना फारच महत्त्व दिले जाते. या समित्यांतील सभासद सरकारी व विरोधी पक्षांतीलही असतात. या समित्यांतील सभासद सरकारी व विरोधी पक्षांतीलही असतात. या बहुविध समित्या शासनाला विविध संदर्भात अहवाल सादर करून तत्संबंधी माहिती पुरवितात आणि प्रशासनात सहकार्य करतात. त्यांतील अंदाज समिती ही अर्थसंकल्प संमत झाल्यानंतरही शासनावर देखरेख ठेवण्याचे काम करते. शासकीय मागण्यांची छाननी ही समिती करते. सार्वजनिक हिशेब समिती प्रत्यक्षात झालेल्या खर्चाची तपासणी करते. नियंत्रक व महालेखापरीक्षक शासनाचे हिशेब तपासण्याचे काम करतो. त्याच्या अहवालावर ही समिती चर्चा करते व विधीमंडळाला आपला अहवाल सादर करते. निवड समिती ही विधीनियमांच्या प्रस्तावाची निवड करते व क्रम ठरविते. विशेषाधिकार समिती ही सभागृह व सभासद करते व ठरविते. विशेषाधिकार समिती ही सभागृह यांच्या हक्कांसंबंधी वाद निर्माण झाल्यास निर्णय देते. आश्वासन समिती मंत्र्यांनी दिलेली आश्वासने पाळली जातात की नाही हे पाहते. कोणत्या वाक्याचा अर्थ आश्वासनपर घ्यावयाचा, हे ठरविण्याचा हक्क या समितीला असतो. सामान्यतः प्रत्येक समितीच्या सभासदांची संख्या सु. १०-१५ असते. अभ्यासपूर्ण व तपशीलवार चर्चा करण्यास वेळ व संधी या समित्यांच्या सभांत मिळते. समित्यांचा सल्ला विधीमंडळ शक्यतो डावलत नाही.

विधीमंडळ हे आधुनिक लोकशाहीचा अविभाज्य घटक असले, तरी विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीपासून विधीमंडळाच्या सार्वभौमत्वाला तडे जात आहेत. आणिबाणीची परिस्थिती व युद्धजन्य परिस्थिती यांमुळे कार्यकारी मंडळाचे अधिकार वाढत आहेत. कार्यकारी मंडळ निर्णय झटकन घेते व त्यांची अंमलबजावणी करते. शिवाय कायदे करण्याच्या गुंतागुंतीच्या पद्धती, कायद्यांचे तांत्रिक विषय आणि कार्यकारी मंडळाचे धोरणात्मक वर्चस्व यांमुळे कायदेमंडळाचे महत्त्व कमी होण्याची प्रवृत्ती बळावत आहे. त्यामुळे कार्यकारी मंडळाने मांडलेल्या ठरावांना-प्रस्तावांना मान्यता देणे, एवढेच काम विधीमंडळाचे सभासद करत असतात. असा एक आक्षेप घेतला जातो; कारण सभासदांवर राजकीय पक्षाची शिस्त बंधनकारक ठरते. जेव्हा कार्यकारी मंडळातील मंत्री(संसदीय लोकशाही) प्रभारी, कर्तबगार व कार्यक्षम असतात, तेव्हा विधीमंडळाचे अधिकार नाममात्रच उरतात. कारण मंत्रिमंडळावर म्हणजे पर्यायाने कार्यकारी मंडळावर व शासनावरनियंत्रण ठेवण्याचे प्रमुख काम विधीमंडळ करू शकत नाही. संसदीय लोकशाहीतील हा दोष घालविण्याचा प्रयत्न आधुनिक राजकीय विचारवंत कसोशीने करीत आहेत. पहा: भारतीय संविधान; लोकशाही; लोकशाही समाजवाद.

संदर्भ: 1. Farewell. H. W. The Majority Rules, New York, 1980.

2. Herman, Valentine, The Legislation of Direct Elections to the European Parliament, London, 1958.

3. Taylor, Eric, The House of Commons at Work, London, 1958.

4. Wheare Kenneath C. Legislatures, Oxford, 1963.

5. Young, Roland A. The American Congress, New York, 1958.

६. आठवले, सदाशिव, लोकशाहीचा कारभार, पुणे, १९६०.

७. गिरमे, के. टी. विधानसभा : परिचय आणि कामकाज, पुणे, १९८३.

८. सिरसीकर, व. म. राज्यशास्त्र आणि शासनसंस्था, पुणे, १९५९.

लेखक - साठे सत्यरंजन  /लिमये आशा

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश