विश्वराज्य आंदोलन

जगातील सर्व देशांतील राष्ट्रांच्या कृत्रिम सीमा नष्ट व्हाव्यात,जागतिक शांतता नांदावी, शोषण व शासन यांच्या व्यवस्था नष्ट होऊन सर्वांना नागरिकत्व देणारे विश्वराज्य स्थापन करण्यात यावे, असा विचार फार प्राचीन काळापासून मांडण्यात आला आहे. नंतरही अशा प्रकारचा समाज स्थापन करण्याबद्दल चळवळी सुरू करण्यात आल्या. नेपोलियनच्या पाडावानंतर (१८१५) करण्यात आलेला पवित्र युति-करार; पहिल्या महायुद्धानंतर १९१८साली स्थापन करण्यात आलेला राष्ट्रसंघ आणि दुसऱ्या महायुद्धानंतर१९४५साली स्थापन करण्यात आलेली संयुक्त राष्ट्रे अशा सर्व आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या स्थापनेमागे आंतरराष्ट्रीय सामंजस्य, सह-अस्तित्व व जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्याची समान उद्दिष्टे होती. या प्रयत्नांतून विश्वराज्य स्थापन करण्याबाबतच्या चळवळींनी जन्म घेतला.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर यूरोपमध्ये व अमेरिकेत सुरू झालेल्या विश्वराज्य चळवळीस लोकांचा पाठिंबा मिळाला. आधुनिक काळात सामाजिक, आर्थिक व तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात परस्परांवलंबन वाढले आहे. त्यामुळे पारंपरिक राष्ट्रराज्याची कल्पना कालबाह्य ठरली आहे. अणुयुद्धामुळे मानवतेचा नाश होण्याची शक्यता आहे. तो टाळावयाचा असेल, तर विश्वराज्य स्थापन करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे या आंदोलनाच्या पुरस्कर्त्यांचे मत होते. या पुरस्कर्त्यांमध्ये विश्वराज्य संस्थापनेविषयी दोन दृष्टिकोन होत : प्रादेशिक आणि वैश्विक.

प्रादेशिक दृष्टिकोन

एका योजनेनुसार विश्वराज्य संस्थापनेपूर्वी उत्तर अटलांटिक लोकशाही राष्ट्रांचे संघराज्य बनविण्याचा संकल्प होता. दुसऱ्या महायुद्धाच्या प्रारंभी क्लेरन्स के. स्ट्रेट याने युनियन नाऊ (१९३९) या ग्रंथात असे मत व्यक्त केले, की हुकूमशाही राष्ट्रांना खंबीरपणे तोंड देण्यासाठी सामायिक संघराज्यच लोकशाही राष्ट्रांची शक्ती वृद्धिगंत करू शकेल. या मताला महायुद्धानंतरही पाठिंबा मिळाला होता. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक माजी न्यायाधीश ओवेन जे. रॉबर्ट्‌स (१९७५-१९५५) यांच्या नेतृत्वाखाली १९४९मध्ये ‘अटलांटिक संघ’ (यूनियन) समिती स्थापण्यात आली. या समितीचे मुख्य कार्य उत्तर अटलांटिक राष्ट्रांची परिषद बोलावून त्यांची घटकराज्य संघ (फेडरल यूनियन) बनविण्याची कितपत शक्यता आहे, हे अजमावून पाहण्याचे होते. घटकराज्य संघाचे सदस्यत्व मिळण्यासाठी स्वातंत्र्य व लोकशाही या दोन कसोट्यांवर जास्त भर देण्यात आला होता. स्वतंत्र्यलोकशाही राष्ट्रेसमर्थ बनविण्यासाठी त्यांच्यात ऐक्य घडवून आणणे, हा एक हेतू होता आणि त्यांच्या सीमा बळकट करून शांतता प्रस्थापित करावयाची होती. घटकराज्य संघाला देऊ केलेले अधिकार व अंगीकृत कार्ये महत्वाची होती; कारण त्यांत सामायिक नागरिकत्व व संरक्षण दल,जकातमुक्त अर्थव्यवस्था व सामायिक चलन यांचा समावेश करण्यात आला होता. अशा संघाच्या राजकीय व आर्थिक यशामुळे अधिक सदस्य संघाकडे आकृष्ट होतील व अखिल जगाचे एक संघराज्य क्रमाक्रमाने अस्तित्वात येईल, अशी अपेक्षा होती.

वैश्विक दृष्टिकोन

संयुक्त विश्वसंघवाद्याचे (युनायटेड वर्ल्ड फेडरॅलिस्ट्स) मत मात्र याहून भिन्न होते. त्यांच्या मते संघस्थापनेच्या प्रारंभापासूनच व्यापक जागतिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात सदस्यसंख्या असणे गरजेचे होते. संयुक्त विश्वसंघवादी संघटना दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेत स्थापन करण्यात आली. या संघटनेपुढे एक पेच होता तो असा की जागतिक शांतता सामायिक राज्यांत निश्चितपणे प्रस्थापित करणे शक्य होते; पण राष्ट्रराज्ये आपल्या व्यापक सत्तेचा त्याग करण्यास तयार नव्हती. यावर तोडगा म्हणजे, विश्वराज्याची प्रतिष्ठापना करणे होय. त्यामुळे युद्धाला प्रतिबंध घालणे शक्य होईल. मात्र विश्वराज्यला अतिशय मर्यादित सत्ता व कार्ये सोपवली जातील, जेणेकरून सदस्य-राष्ट्रांच्या अंतर्गत व्यवहारांत त्यास ढवळाढवळ करता येणार नाही. अशा प्रकारच्या कल्पनांना इतर देशातही पाठिंबा मिळाला. परिणामी विश्वसंघराज्याच्या (वर्ल्ड फेडरल गव्हर्मेंट) स्थापनेसाठी १९४६मध्ये लक्सेंबर्ग येथे भरविलेल्या परिषदेने जागतिक आंदोलन सुरू केले. या संघटनेने १९४९च्या सुमारास ६७,००० सभासद करून सदस्य-नोंदणीचे शिखर गाठले. या एकूण सभासदांपैकी दोन तृतीयांश हे अमेरिकेतील होते व उरलेल्यापैंकी वव्हंशी ग्रेट ब्रिटनमधील होत.

विश्वसंघराज्याला किती सत्ता द्यावयाची, हा महत्वाचा प्रश्नविश्वसंघराज्य पुरस्कर्त्यांना भेडसावीत होता. निरनिराळ्या विचारवंतांनी भिन्नभिन्न मते प्रकट केली. त्याच्या परिणामी शेवटी सत्तापुरस्कर्त्यांमध्ये अधिकतमवादी व अत्यल्पवादी असे दोन गट अस्तित्वात आले. संयुक्त विश्वसंघवाद्यांनी या योजनेच्या मर्यादा व पर्याप्तता असे दोन्ही दाखवून दिले; पण ते सर्वसाधारण स्वरूपातच. दुसऱ्या दृष्टिकोनानुसार तपशीलवार योजना तयार करून विश्वसंघराज्याला द्यावयाच्या मर्यादित सत्ता निश्चित करावयाच्या होत्या. पूर्वीच्या महत्वाकांक्षी योजनेनुसार ईली कल्बर्टसन याने १९४६मध्ये संयुक्त राष्ट्रांत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी नागरिकांची एक समिती स्थापन केली होती. त्यांच्या मते, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षासमितीतील रोधाधिकाराचे उच्चटन करावे, ठराविक प्रमाणात फौजफाटा बाळगण्याची परवानगी देऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण ठेवण्याची तरतूद करावी आणि परिणामकारक आंतरराष्ट्रीय पोलीस दलाची उभारणी करावी, ग्रेलव्हिल क्लार्क व लूईस सोहन या दोघांनी दुसरी एक तपशीलवार योजना तयार केली होती, ती योजना केवळ सर्वव्यापी संपूर्ण नि:शस्त्रीकरण करण्यापुरतीच मर्यादित होती.

ग्रेट ब्रिटनमधील नव्या राष्ट्रकुल योजनेने तंटे मिटवण्यासाठी समन्याय न्यायाधिकरणाचा पुरस्कार केला आणि आंतरराष्ट्रीय कायदा व सुव्यस्था प्रस्थापित करण्यासाठी पोलीस दल आवश्यक आहे, असे मत व्यक्त केले. शिकागो विद्यापीठात१९४५साली विश्वराज्याची घटना बनविण्यासाठी एक समिती नेमली होती. विश्वराज्यला अधिकतम सत्ता देण्यात यावी. असे आग्रही प्रतिपादन या समितीने केले. या समितीने तज्ज्ञांना एकत्र आणून, चर्चा घडवून विश्वराज्याच्या घटनेचा प्रास्ताविक मसुदा तयार केला. ह्या मसुद्याची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे : विश्वराज्य स्थापनेसंबंधीच्या चर्चेसाठी काही मूलाधार असावा;विश्वराज्याचे संभाव्य स्वरूप कसे असेल, याकडेलोकांचे लक्ष आकर्षित करावे आणि विश्वसमाजनिर्मितीच्या दृष्टीने लोकांमध्ये शिक्षणाने जागृती घडवावी. यामागील भूमिका अशी,की युद्ध हे कायद्याने बहिष्कृत केले पाहिजे व तसे करता येणे शक्य आहे. विश्वनाश टाळावयाचा असल्यास विश्वराज्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. परंतु विश्वराज्याची उभारणी न्यायाधिष्ठित वैश्विक समाजाच्या पायावर केली पाहिजे. या प्रस्तावानुसार विश्वराज्याला अत्यंत व्यापक व विस्तृत सत्ता देण्यात येणार होती, त्यात प्रादेशिक प्रतिनिधित्वाची व्यवस्था अंतर्भूत होती व विश्वराज्याची संरचना खूपच गुंतागुंतीची व अनन्यसाधारण असणार होती.

जागतिक शांतता व न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी, तसेच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रधान विभागांची व्यवस्था सांभाळण्यासाठी विश्वराज्याला पुरेशी सत्ता देणे क्रमप्राप्तच होते. विश्वराज्यसंदर्भात नेमलेल्या ब्रिटिश संसदीय गटाने १९५२मध्ये दोन पर्यायी योजना पुढे मांडल्या : पहिली योजना विश्वराज्याची स्थापना होईपर्यंत दरम्यानच्या काळात, एक अंतरिम पायरी म्हणून संयुक्त राष्ट्रे बळकट करण्याविषयी होती. कार्यात्मकतेच्या तत्वावर आधारित विश्वराज्याची उभारणी करावी अशी, सूचना काही विचारवंतांनी मांडली होती. यातील मूळ कल्पना अशी की, सामाजिक काम एकत्रितपणे करीत असताना लोक गरजेनुसार योग्य पद्धती व यंत्रणा उभारू शकतात. एकमेकांचे प्रश्नपरस्परसहकार्याने सोडविल्यामुळे जसे उत्तम फळ मिळेल, तसे विश्वराज्य स्थापनेच्या योजनेस लोकांची संमती आधी घेऊन मिळणार नाही. वरील कार्यात्मकतेच्या तत्वाच्या काही पुरस्कर्त्यांनी विश्वराज्य आंदोलनास उघड पाठिंबा देऊन जागतिक पातळीवर शासनयंत्रणास्थापन करण्याची कल्पना मांडली. इतरांनीसंयुक्त राष्ट्रांद्वारे सामाजिक व आर्थिक सहकार्यामुळे होणाऱ्या लाभावर भर दिला, कारण अशा प्रक्रियेतूनच शेवटी विश्वराज्य निर्माण होईल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.

विश्वराज्य आंदोलनाच्या चळवळीस प्रत्यक्ष राजकीय पाठिंबा कमीच होता; कारण जागतिक राज्यकारभारात स्वतंत्र राष्ट्रांचे प्रबळ सत्तागट प्रभावीपणे काम करीत होते. त्यामुळे राष्ट्रसंघ अयशस्वी ठरला. १९४५साली संयुक्त राष्ट्रांची स्थापना झाली; पण संयुक्त राष्ट्रांच्या राजकारणावरही महासत्तांचा प्रभाव कायमच राहिला. सार्वभौम आणि स्वतंत्र राष्ट्रांची संघटना हेच संयुक्त राष्ट्रांचे स्वरूप होते. मानवाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक उत्थापनासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी चांगली कामगिरी केली; पण राजकीय क्षेत्रात बड्या राष्ट्रांचे वर्चस्व कायम राहिले.

विश्वराज्य स्थापन करण्याची चळवळ अयशस्वी होण्याचे एक कारण म्हणजे या चळवळीस साम्यवादी जगाचा पाठिंबा मिळाला नाही. कारण चळवळीचा रोख साम्यवादी राष्ट्रांविरूध्द आहे, असे त्यांचे मत बनले. विश्वराज्य स्थापन करणे हे आज तरी एक स्वप्नच आहे; कारण जागतिक स्तरावर सध्याच्या आर्थिक आणि राजकीय व्यवस्था मजबूत पाय रोवून उभ्या आहेत.

संदर्भ : 1. Clark, Grenville ; Sohn, L.B. World Peace Through World Law, Oxford,1960.

2. Mangone, Gerald J. The Idea and Practice of World Government,Westport (Coon.), 1977.

लेखक - आ. ब. शिंदे / अशोक चौसाळकर

स्त्रोत- मराठी विश्वकोश