निरामय महाराष्ट्रासाठी स्वच्छता अभियान
निरामय महाराष्ट्रासाठी स्वच्छता अभियान
स्वच्छ भारत अभियान हे फक्त अभियान न राहता आता ती राष्ट्रीय चळवळ बनली आहे. गाव पातळीपासून या चळवळीला सुरुवात होऊन ती आता राष्ट्रीय स्तरावर पोहचली आहे. सार्वजनिक आरोग्य अबाधित रहावे यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संपूर्ण देश स्वच्छ करण्याचा संकल्प मांडला आहे. त्यांचा हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी महाराष्ट्राचा हातभारही मोठ्या प्रमाणात लागला आहे. त्याचेच एक प्रतिक म्हणून नागरी भागात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यास राज्याने सुरुवात केली आहे.
सार्वजनिक स्वच्छता ही केवळ शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी नसून, प्रत्येकाने त्यात हातभार लावला पाहिजे. या जाणिवेतून केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात नागरी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्यात येत आहे. उघड्यावरील शौचविधी बंद करणे, हाताने मैला उचलणाऱ्या सफाई कामगारांना मुक्त करणे, नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीचा अवलंब करणे, स्वच्छतेच्या चांगल्या पद्धतीच्या अनुषंगाने सवयींमध्ये बदल करणे, स्वच्छतेविषयी जागरूकता निर्माण करणे आणि त्याची सार्वजनिक आरोग्याशी सांगड घालणे, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेची क्षमता वाढविणे असा या अभियानाचा उद्देश आहे. नगरविकास विभाग, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे संयुक्तपणे २ ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे.
वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छता या दोहोंतून स्वच्छ शहरे निर्माण करू पाहणाऱ्या या अभियानाची रचना आरोग्य संवर्धन, स्वच्छता संस्कार ही मूल्ये रूजविणारी आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची नागरी लोकसंख्या पाच कोटी आठ लाख २७ हजार ५३१ इतकी असून, तिचे प्रमाण राज्यातील लोकसंख्येच्या ४५.२३ टक्के इतके आहे. नागरी भागातील एकूण कुटुंबांची संख्या एक कोटी आठ लाख १३ हजार इतके आहे. त्यापैकी २९ टक्के कुटुंबांना शौचालयाची सुविधा नाही. शौचालयाची सुविधा नसलेल्या कुटुंबांपैकी ७३ टक्के सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करीत आहेत. मात्र, २७ टक्के कुटुंबे उघड्यावर शौचास जात आहेत. अशा नागरिकांसाठी वैयक्तिक, सामुदायिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतागृहे या अभियानातून निर्माण केली जाणार आहेत.
मुंबई महापालिका वगळता इतर सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय बांधकामासाठी बारा हजार रूपये तर मुंबईतील पात्र कुटुंबास पाच हजार रूपये देण्यात येणार आहे. जागा उपलब्ध असलेल्या कुटुंबांना वैयक्तिक घरगुती शौचालयाची सुविधा आणि ज्या कुटुंबांकडे जागा उपलब्ध नाही, अशा कुटुंबांना सामुदायिक शौचालयाची सुविधा मिळेल. ही स्वच्छतागृहे पाणी पुरवठ्याच्या सोयीसह बांधण्यात येणार आहेत. प्रत्येक शहरातील तरंगती लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी (Floating Population) असलेल्या सार्वजनिक ठिकाणी पुरेशा संख्येने सार्वजनिक शौचालये बांधण्यात येणार आहेत.
साध्या कागदावर अर्ज करा
योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी साध्या कागदावर अर्ज करुन तो हमीपत्रासह संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे पाठवायचा आहे. या विषयी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने सात दिवसात तपासणी करून निर्णय घेण्याचे बंधन आहे. यासाठीचे सर्व अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे.
घनकचरा व्यवस्थापन
राज्यात २६ महापालिका व २३९ नगरपरिषदा अशा एकूण २६५ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून दर दिवशी निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या आधुनिक व शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापनासाठी तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था यांच्या सहभागासह भक्कम यंत्रणेची निर्मिती या अभियानातून होणार आहे. अभियानात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य नियामक मंडळ, मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती, राज्य अभियान संचालनालयाची निर्मिती आदींचीही तरतूद आहे.
या निमित्ताने जपानमधील सामन्याबाबत कुठेतरी वाचलेला एक किस्सा सांगावासा वाटतो. फुटबॉलच्या विश्वचषक स्पर्धेत जपानची लढत आयव्हरी कोस्ट या संघाशी होती. या सामन्यात जपानच्या संघाचा पराभव झाला. संघ पराभूत होऊनदेखील जपानच्या समर्थकांनी पराभवाचा विषय बाजूला ठेवून स्टेडियममध्ये जमा झालेला केरकचरा गोळा केला आणि तो पिशव्यांमध्ये भरला. आपल्या सार्वजनिक कर्तव्याचे काटेकोर पालन करून जपानच्या नागरिकांनी विजेत्या संघासह सर्वांनाच तोंडात बोट घालायला लावले. हा स्वच्छतेचा संस्कार मनात जोपासून आपण सगळे या स्वच्छता अभियानात सहभागी होऊया.
-राहूल भालेराव,
उपसंपादक, विभागीय संपर्क कक्ष
माहिती स्रोत: महान्युज, गुरुवार, ११ जून, २०१५
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
