अशी आहे भारतीय शिक्षणप्रणाली

लेखक : डॉ. रामचंद्र साबळे

प्रस्तावना

भारतात खासगी आणि सरकारी संस्थांमधून शिक्षण दिले जाते. केंद्र सरकार, खासगी संस्था, स्थानिक संस्था, राज्य सरकारच्या संस्थांतर्फे विविध अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून शिक्षण दिले जाते. भारतातील शिक्षणाचे कार्य हे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांच्या आधिपत्याखाली चालते. भारताच्या घटनेनुसार शिक्षण हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. भारतातील विद्यापीठांवर केंद्र सरकारचे किंवा राज्य सरकारचे संपूर्ण नियंत्रण असते. भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी सुधारित शिक्षण पद्धती उपयुक्त ठरणार आहे. उच्च शिक्षण आणि संशोधनात सरकारी संस्थांनी मोठी भरारी घेतली आहे. देशात खासगी शिक्षण संस्थांचा वाटा पाच टक्के आहे, तो आता 70 अब्ज कोटी डॉलर इतका आहे.
पुरातनकाळात इ.स. 450 ते 500 वर्षांच्या दरम्यान भारतात गुरुकुल पद्धती होती. भारतात शिक्षण आणि शिक्षण पद्धतींचा विकास ब्रिटिश राजवटीत झाला. ब्रिटिशांनी महाविद्यालये आणि विद्यापीठे स्थापन करून दर्जेदार शिक्षण पद्धती भारतात अस्तित्वात आणली. कला, वाणिज्य, शास्त्र, अभियांत्रिकी, कृषी शिक्षणाची महाविद्यालये सुरू केली. प्राथमिक, माध्यमिक, महाविद्यालयीन शिक्षण पद्धती अस्तित्वात आली. शिक्षण आणि संशोधन संस्था स्थापन केल्या. पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर शिक्षण वेगवेगळ्या महाविद्यालयांमधून दिले जाऊ लागले. शिक्षणाचा दर्जा राखण्यावर त्यांनी भर दिला. शिक्षणक्षेत्रात शिस्त आणि उत्तम दर्जा यास महत्त्व दिले.

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती

भारतातील सध्याची शिक्षण पद्धती सहा भागांत विभागलेली आहे.

(1) पूर्वप्राथमिक, (2) प्राथमिक, (3) विद्यालयीन (सेकंडरी), (4) ज्युनिअर कॉलेज (हायर सेकंडरी), (5) पदवी, (6) पदव्युत्तर.

(1) अभ्यासक्रम ठरवण्याकामी नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च (एन.सी.ई.आर.टी.) ही संस्था शालेय अभ्यासक्रमासंबंधी कारभार पाहाते.
(2) स्टेट एज्युकेशन बोर्ड -
(3) सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सी.बी.एस.ई.)
(4) ऑल इंडिया सेकंडरी स्कूल एज्युकेशन (ए.आय.एस.एस.ई.)
(5) ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एक्‍झामिनेशन (सी.आय.एस.सी.ई.)

पूर्वप्राथमिक शिक्षण

- भारतात दिवसेंदिवस पूर्वप्राथमिक शाळांची संख्या वाढत असून त्यांत विविधता आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण घेणाऱ्या बालविद्यार्थीवर्गातही वाढ होत आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणाची गरज शारीरिक तंदुरुस्ती, भावनिक वाढ, सामाजिक सुदृढता आणि प्राथमिक शिक्षणासाठी मानसिक तयारी करण्यासाठी आहे. तसेच, शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी व्हावे हे उद्दिष्ट आहे. यात प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण अधिक महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे मुलांचे वय 3 ते 6 वर्षांचे आहे. राष्ट्रीय धोरण 1986 आणि 1992 नुसार या शिक्षणाची प्रत सुधारण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सर्व शिक्षा अभियानानुसार ते गरजेचे असूनही देश पातळीवरून आणि राज्य पातळीवरून त्यास अद्याप जसे महत्त्व द्यावयास हवे तसे दिले जात नाही.

प्राथमिक शिक्षण, विद्यालयीन शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षण

प्राथमिक शिक्षण, विद्यालयीन शिक्षण आणि महाविद्यालयीन शिक्षणाची एकाच स्वरूपाची समान शिक्षण पद्धती भारतात 1994 मध्ये अस्तित्वात आली. प्राथमिक शिक्षण 14 वर्षे वयाच्या विद्यार्थ्यांपर्यंत दिले जाते. सातवीपर्यंतचे आणि सहा ते 14 वयोगटातील शिक्षण मोफत दिले जाते. ते सन 2009 च्या कायद्यानुसार आणि ते हक्काचे शिक्षण कायद्यानुसार दिले जाते. तसेच, सर्व शिक्षा अभियान या योजनेद्वारे दिले जाते. माध्यमिक शिक्षा अभियानअंतर्गत 14 ते 18 वयोगटातील मुलांना शिक्षण दिले जाते. आता शास्त्र आणि तंत्रशिक्षण देण्याच्या सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. केंद्रीय विद्यालयेही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी सुरू केली आहेत. केंद्रीय विद्यालयांमार्फतही शिक्षण दिले जाते.

हायर एज्युकेशन

बारावी पास विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी कला, वाणिज्य, शास्त्र, अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, कायदा, कृषी या शाखांमध्ये प्रवेश दिला जातो. ही शिक्षण पद्धती "युनिव्हर्सिटी ग्रॉट कमिशन' यांच्या आधिपत्याखाली चालते. भारतात एकूण 20 केंद्रीय विद्यापीठे आहेत, 215 राज्य पातळीवरील विद्यापीठे आहेत, 100 अभिमत विद्यापीठे आहेत, 33 राष्ट्रीय संस्था आहेत. या सर्व संस्थांच्या अंतर्गत 16000 महाविद्यालये असून, त्याअंतर्गत 1800 महिला महाविद्यालये आहेत. मुक्त शिक्षण हीदेखील एक महत्त्वाची शिक्षण पद्धती अंतर्भूत आहे. भारतातील उत्तम दर्जाची शिक्षण संस्था म्हणजे आय.आय.टी. संस्था ही अभियांत्रिकीसाठी उच्च दर्जाची मानली जाते.

संदर्भ : अॅग्रोवन