कौशल्य विकासात कोकण विभाग अव्वल

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व स्वयंरोजगार विभागाने आता नव्या मार्गाने काम करायला सुरुवात केली आहे आणि कोकण विभागात विशेष आघाडी घेऊन अव्वल दर्जा प्राप्त केला आहे. पूर्वी या विभागाचे नांव सेवायोजन कार्यालय असे होते. 1945 मध्ये या कार्यालयाची स्थापना झाली. 1948 मध्ये नव्याने या कार्यालयाचे कामकाज स्वरुप ठरविण्यात येऊन त्याला व्यापक अर्थ देण्यात आला. 1 नोव्हेंबर 1956 पासून सेवायोजन कार्यालये प्रत्येक राज्याच्या अखत्यारीत देण्यात आली.

महाराष्ट्र शासनाने 1 मे 1990 पासून रोजगार व स्वयंरोजगार विभाग स्थापन केला. यातून सेवायोजन कार्यालयाचे संघटन, मनुष्यबळ नियोजन, सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी स्वयंरोजगार योजना, स्वयंरोजगाराचे धोरण, अंमलबजावणी अशी कामे केली जातात.

1 जुलै 2015 रोजी या नामकरण कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग करण्यात आला. यातून नाव नोंदणी, पात्रता वाढविणे, व्यवसाय मार्गदर्शन, उद्योजकता माहिती, अपंगांसाठी रोजगार, सेवायोजन क्षेत्राची माहिती, सांख्यिकी तयार करणे, सेवायोजन कार्यालयाचे अधिनियम नुसार काम करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या माध्यमातून योजनेत्तर योजना आणि योजनांतर्गत योजना राबविल्या जातात.

मंत्रालय ते जिल्हा पातळीवर या विभागाची कार्यालये आहेत. एका पाहणी अहवालानुसार मुंबई विभागात नोंदणीपटावरील शासकीय आस्थापनांची संख्या 3218 असून खाजगी आस्थापनांची संख्या 8739 एवढी आहे. म्हणजे 11957 आस्थापना मुंबई विभागात कार्यरत आहेत. राज्याच्या बाबतीत हीच संख्या शासकीय एकूण 17398 तर खाजगी 49851 म्हणजे एकूण 67249 आस्थापना संख्या आहे.

ज्या आस्थापनांमध्ये 25 पेक्षा अधिक कर्मचारी/अधिकारी संख्या आहे. अशा आस्थापनामध्ये उमेदवारांची शिफारस केली जाते. जानेवारी 2017 अखेर राज्यात 33,11,207 उमेदवारांची नोंद करण्यात आली आहे. जानेवारी 2015 ते डिसेंबर 2015 या काळात कोकण विभागात मुंबईसह 81196 उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. 184424 पदे अधिसूचित रिक्त पदे होती.

सेवायोजन कार्यालयाच्या नोंदणीपटावर अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांची दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे. नोकरीसाठी पाठवणी करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या मानाने प्रत्यक्षात नोकरी फारच अल्प उमेदवारांना मिळते. ही वस्तूस्थिती आहे. विविध शासकीय व निमशासकीय संस्थामध्ये आदिवासी उमेदवारांसाठी राखीव पदे असतात. स्पर्धात्मक परिक्षेद्वारे भरण्यात येणारी पदे उमेदवारांच्या पात्रतेअभावी रिक्त राहतात. म्हणून अनुशेष भरुन काढण्याच्या उद्दिष्टाने आदिवासी वस्ती असलेल्या व शासनाने घोषित केलेल्या 14 आदिवासी जिल्ह्यांपैकी आठ आदिवासी जिल्ह्यामध्ये संचालनालयातर्फे आदिवासी उमेदवारांना सेवायोजन मार्गदर्शन व प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे अनेकांना रोजगार प्राप्त झाला आहे.

आदिवासी उमेदवारांची स्पर्धा परिक्षेसाठी तयारी करून घेण्यासाठी सदर केंद्रांमार्फत साडेतील महिन्याचे एक याप्रमाणे दरवर्षी तीन प्रशिक्षण सत्रे चालविली जातात. प्रशिक्षणाच्या काळात आदिवासी प्रशिक्षणार्थींना दरमहा रुपये 1000/- याप्रमाणे विद्यावेतन दिले जाते व व्याख्यात्यांना दर ताशी रुपये 100/- प्रमाणे मानधन दिले जाते. तसेच प्रशिक्षणार्थ्यांना स्पर्धा परिक्षा तयारीसाठी आवश्यक असलेल्या 4 पुस्तकांचा संच मोफत देण्यात येतो. 2 सप्टेंबर 2015 पासून प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियानही राबविण्यात येते. त्याचा लाभ मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार घेत आहेत.

रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम 1973-74 पासून राबविण्यात येत आहे. याशिवाय करिअर विषयक साहित्य योजना ही राबविण्यात येते. अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येतात. या माध्यमातून रोजगाराची संधी एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून दिली जाते. मे 2017 अखेर एकूण 20 रोजगार मेळावे घेण्यात आले. त्यात 120 उद्योजक उपस्थित होते. 6201 रिक्तपदे उपलब्ध होती. त्यापैकी 4617 उमेदवार उपस्थित होते. त्यापैकी 2109 उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला. बेरोजगारांच्या सेवा सहकारी संस्थांना आर्थिक सहाय्याची योजना ही राबविली जाते. यासाठी मे 2017 अखेर 310.18 लाख रुपये मंजूर अनुदान होते.

राज्यातील सर्वच कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे संगणकीकरण झाले आहे. अद्यावत कार्यालयातून या केंद्राचे काम सुरळीतपणे सुरु आहे. महारोजगार या पोर्टलद्वारे आपणास संपूर्ण रोजगाराची माहिती मिळू शकते. अधिक माहितीसाठी 18602330133 हा हेल्पलाईन क्रमांकावर सकाळी 9 ते 5 या वेळेत माहिती मिळू शकते.

लेखक -डॉ.गणेश व.मुळे

उपसंचालक (माहिती), कोकण विभाग, नवी मुंबई

माहिती स्रोत: महान्यूज