सर्व शिक्षा अभियान - प्रवेश

प्रवेश आणि धारकता - मार्ग – प्रवेश - धारकता

प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण हे सर्व शिक्षा अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट गाठण्यासाठी 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शालेय सुविधा पुरवणे, त्यांचा शाळा प्रवेश आणि शाळेत टिकून राहणे ही आजघडीला मुख्य आव्हाने आहेत. नवीन शालेय सुविधा पुरवल्या जात असताना आजही असंख्य मुले शाळेबाहेर आहेत आणि त्यांची संख्या लक्षणीय आहे.

गुगल नकाशावर शालेय प्रतिचित्रण

शाळेबाहेरील मुलांच्या आव्हानाचे स्वरूप स्पष्ट होण्यासाठी 2010-11 साली राज्य शासनाने शालेय प्रतिचित्रण मोहिम राबवली, त्यावरून राज्यभरात कोणत्या आणि किती ठिकाणी नव्याने शाळा सुरू करायची आवश्यकता आहे, ते लक्षात येऊ शकले. शाळांच्या स्थानासंबंधी समूह अधिका-यांद्वारे प्राप्त कल्पना विचारात घेत गट अधिका-यांनी अशा शाळांची नोंद घेणे, असे या गुगल नकाशावर शाळांचे प्रतिचित्रण करण्याच्या कामाचे स्वरूप आहे. अशा फाईल्स नंतर जिल्हा पातळीवर संपादित केल्या जातात. उपलब्ध DISE माहितीची या माहितीशी पडताळणी केली जाते.

अशा प्रकारे आधीपासून अस्तिवात असलेली DISE माहिती आणि जिल्हास्तरीय शाळांच्या आवश्यकतेबाबतची माहीती, यांची योग्य प्रकारे सांगड यातली जाते. राज्यातील प्रत्येक गावात मध्यवर्ती ठिकाणी गावातील वसाहतीच्या परीसरात नकाशानुसार प्राप्त माहितीवरून नव्या शाळांची तरतूद केली जाते. या कामी 2011 ची महिती प्राप्त न झाल्यामुळे आधार म्हणून 2001 सालच्या माहितीचा वापर करण्यात आला.

प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक शाळांची आवश्यकता निश्चित करण्यासाठी, पुढील निकष लावण्यात आले.

शहरी भागात संपर्काबाबतचे मुद्दे

शहरी भागात लोकसंख्येच्या अति घनतेमुळे शासनचलित शाळांपर्यंत पोहोचणे कठीण होऊन बसते. त्याचमुळे शहरी भागात झोपडपट्यांच्या आजूबाजूला खाजगी शाळांचा सुळसुळाट झाल्याचेही दिसून येते. अशा शाळांपर्यंत पोहोचणे सहजसाध्य असले तरी त्या गरीबांना परवडण्याजोग्या असतातच, असे नाही. तसेच या शाळांमधील दर्जाही यथातथात असतो. चांगल्या राहणीमानाच्या शोधात असंख्य लोक शहरी भागात येतात, येत राहतात.

अशा कुटुंबातील मुले संक्रमणाच्या काळातून जात असतात. एखादे बालक शाळेत जाणारे असेल आणि आधीच्या ठिकाणी योग्य प्रकारे शिक्षण घेत असेल तर ते बालक दुस-या ठिकाणीही शाळेत जाईल आणि योग्य प्रकारे शिक्षण घेत राहील, त्याची काळजी पालक घेतात. मात्र ही परिस्थिती शाळांची उपलब्धता, सुगमता आणि खर्च (परवडण्याजोगा) या बाबींवरही अवलंबून असू शकते. बांधकामाच्या ठिकाणी काम करणारे मजूर अथवा मोसमानुसार काम करणारे श्रमजीवी यांच्या मुलांच्या बाबतीत शाळांची उपलब्धता ही मोठी समस्या असते.

अस्थिर राहणीमान आणि उपजिविकेसाठी एकीकडून दुसरीकडे जावे लागणे यामुळे बालकांना नियमितपणे शाळेत जाणे कठीण होऊन बसते. शहरी भागात नागरी वस्तीमध्ये 1 किमीच्या परीघात शाळा उपलब्ध असली, तरी तेथे जाणे अशा मुलांसाठी कठीणच असते. मोठे रस्ते, महामार्ग, गटारे आणि रेल्वेमार्ग या बालकांसाठी शाळेपर्यंत पोहोचण्यात अडचणी ठरू शकतात.

प्रवेश आणि धारकता

विद्यार्थ्यांची नियमित उपस्थिती आणि शाळेत टिकून राहणे, ही मोठी समस्या आहे. गावे, नगरे आणि शहरातील स्थलांतरित अथवा सतत एका ठिकाणाहून दुस-या ठिकाणी जाणा-या मुलांची मोजदाद बहुतेक सर्वेक्षणात केली जात नाही. एखाद्या शाळेमध्ये गळतीचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत असेल (विद्यार्थी त्या शाळेत पुढील शिक्षण घेत नसतील) तर ते विद्यार्थी नजीकच्या अन्य चांगल्या शाळेत दाखल झालेले असू शकतात. काहीवेळा सरकारकडून मिळणा-या सोयींचा लाभ घेण्यासाठी पालक आपल्या मुलांना अनेक शाळांमध्ये इयत्ता पहिलीच्या वर्गात दाखल करतात.

यामागे पालकांची अनेक कारणे असू शकतात. खाजगी शाळांमध्ये प्रवेशाची खात्री देता येत नसते. त्यामुळे ते महापालिका शाळेतही मुलांसाठी प्रवेश घेऊन ठेवतात. याव्यतिरिक्त सरकारी शाळांमध्ये मोफत तांदूळ, लेखनसामग्री, गणवेष आणि अशा अन्य काही सुविधा मिळवण्यासाठीही पालक मुलांना शाळेत दाखल करतात. अनेकदा प्रवेश घेणारी मात्र कधीही हजर न झालेल्या मुलांची नावे दीर्घकाळ शाळेच्या पटावर कायम राहिल्याचेही आढळून आले आहे. याव्यतिरिक्त आणखी 2 गट आहेत, ज्यातील मुलांचा धारकता विश्र्लेषणात समावेश केला जात नाही.

स्त्रोत : महाराष्ट्र शासन