नेहमी होणारे किंवा क्वचित होणारे दुष्परिणाम उदा. ऍस्पिरिनने अल्सरचा आजार वाढणे. असे परिणाम डॉक्टरच्या अपु-या ज्ञानामुळे झाले असतील किंवा निष्काळजीपणामुळे झाले असतील तर त्यासंबंधी तक्रार करता येते. पण सर्व काळजी घेऊनही अनपेक्षितपणे असे झाले तर त्याला दोष/चूक म्हणणे बरोबर नाही. कायदा ते चूक मानत नाही
अनपेक्षित घटना
वैद्यकीय व्यवहारात अनेक अनपेक्षित घटना घडू शकतात. उदा. बाळंतपणानंतर खूप रक्तस्त्राव होणे, भूल दिलेली असताना हृदयक्रिया बंद पडणे, शस्त्रक्रियेनंतर पू होणे इ. खूप काळजी घेऊन यांची शक्यता/प्रमाण कमी करता येते; पण त्या टळतीलच असे सांगता येत नाही. यामध्ये रुग्ण-डॉक्टरांची एकमेकांवर श्रध्दा व विश्वास असला तर पूर्ण माहिती दिल्यानंतर तक्रारी टळू शकतात. याबद्दल डॉक्टरांवरच जास्त जबाबदारी असते. कित्येक वेळा जाणूनबुजून असा धोका पत्करावा लागतो. उदाहरणार्थ, म्हाता-या माणसावर शस्त्रक्रिया करायची झाल्यास भूल देताना हृदयक्रिया बंद पडण्याचा धोका सदैव हजर असतो. शस्त्रक्रिया अटळ असेल (उदा. खुब्यांचा अस्थिभंग) तर हा धोका पत्करावाच लागतो. मात्र डॉक्टरने हे सर्व नातेवाईकांना नीट सांगितले पाहिजे.धडधडीत चुकीचे रोगनिदान होणे, शास्त्रीय पध्दत न वापरता अशी चूक होणे हे मोठया प्रमाणात घडते. ग्रामीण भागात मलेरियाचे प्रमाण जास्त असूनही वेगळीच काही औषधे दिली जाण्याचा प्रकार नेहमी घडतो. (कारण चुकीचे निदान!) मेंदूसुजेचा ताप असताना केवळ ताप म्हणून उपचार करणे हाही असाच गंभीर प्रकार. असे प्रमाद घडावेत हे वैद्यकीय पेशाला शरमेचे आहे. ग्राहक चळवळीने आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी याबद्दल पुढाकार घेतला पाहिजे. यावरून यात डॉक्टरचा दोष काय आणि काय नाही हे लक्षात येईल. ज्या चुकांमध्ये डॉक्टरचे अज्ञान किंवा निष्काळजीपणा दिसतो त्याबद्दल डॉक्टरांनी स्वतःहून जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे, मात्र ज्यात त्यांचा असा दोष नाही त्याबद्दल ग्राहकांनी समजूतदारपणा दाखवणे आवश्यक आहे. दोष असेल तर समजून उमजून डॉक्टर व नातेवाईकांनी आपापसात नुकसानभरपाई समझोता केला पाहिजे. हे झाले नाही तर ग्राहक संरक्षण कायद्याखाली कारवाई करता येते. खरे म्हणजे डॉक्टरी व्यवसायाचा दर्जा व समंजसपणा वाढणे हाच यावरचा खरा उपाय आहे. कोर्टकचे-यांनी एखाद्या प्रकरणात न्याय मिळेल पण एकूण व्यवसायावर त्याचा उलटाही परिणाम होऊ शकतो.
सर्व खाजगी डॉक्टरांना ग्राहक संरक्षण कायदा लागू आहे. जवळ जवळ तीन चतुर्थांश रुग्ण खाजगी उपचार घेत असल्याने या कायद्याचा परिणाम एकूण वैद्यकीयक्षेत्रावर होणे साहजिक आहे. डॉक्टर, रुग्ण यांच्या दृष्टीने या कायद्याचा अर्थ काय आहे हे थोडे समजावून घेऊ या. जे जे वैद्य/डॉक्टर व्यावसायिक पैसे घेऊन उपचार करतात त्यांना हा कायदा लागू आहे. एखाद्या वेळी अपवाद म्हणून त्यांनी मोफत उपचार केले तरी हा नियम लागू आहेच. मात्र जे उपचारासाठी कधीच पैसे घेत नाहीत त्यांना हा कायदा लागू नाही. ज्यांना असे वाटते की डॉक्टरच्या निष्काळजीपणामुळे / हलगर्जीपणामुळे/चुकीने अज्ञानाने त्यांचे (किंवा नातेवाईकांचे) काही नुकसान झाले आहे, ते ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयात दाद मागू शकतात. पण दोष डॉक्टरचा आहे हे सिध्द करण्याची पूर्ण जबाबदारी तक्रार करणा-या व्यक्तीची असते. यासाठी जी कागदपत्रे लागतील ती (केस पेपर्स - रुग्ण नोंदी इ.) डॉक्टरने पुरवावीत असे बंधन आहे. जर एखाद्याला ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार करायची असेल तर - संबंधित रुग्ण-नोंदी, केस पेपर्स, अहवाल इ. तक्रारीसोबत जोडावेत. यासाठी संबंधित डॉक्टरकडून/ रुग्णालयाकडून आवश्यक ते सहकार्य मिळणे बंधनकारक आहे. दोन तज्ज्ञांनी, सदर प्रकरणात हलगर्जीपणा/चूक झाली आहे असा दाखला देणे आवश्यक आहे आणि ग्राहक कोर्टात साक्षीसाठी /उलटतपासणीसाठी त्यांनी हजर राहणे आवश्यक आहे. घडलेल्या घटनेनंतर दोन वर्षांच्या आत तक्रार दाखल केली पाहिजे. अर्जदाराने नेमके काय नुकसान झाले व नुकसानभरपाई किती पाहिजे हे अर्जात नमूद केले पाहिजे. पाच लाखांपेक्षा कमी रकमेचा दावा जिल्हा ग्राहक कोर्टाकडे करावा, त्यापेक्षा जास्त पण वीस लाखांपेक्षा कमी दावा राज्य ग्राहक कोर्टाकडे करावा, आणि त्यापेक्षा मोठी रक्कम असल्यास राष्ट्रीय ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार करावी. ग्राहक कोर्टाकडे तक्रार दाखल करण्याआधी जवळपासच्या ग्राहक मंचाकडे शहानिशा करून घेतलेली बरी. या तक्रारीत तथ्य आहे की नाही याबद्दल ग्राहक मंच सल्ला देऊ शकेल. अशाने विनाकारण होणा-या केसेस व मन:स्ताप टळेल. ग्राहक न्यायालयात कोर्ट फी भरावी लागत नाही, पण केस विनाकारण केली आहे असे ठरल्यास/ विरुध्द गेल्यास दहा हजार रुपये दंड भरावा लागतो. ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे मोफत आणि लवकर न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. पण त्याचबरोबर रुग्ण- डॉक्टर संबंध जास्त औपचारिक होणे, फी वगैरे वाढणे हा धोका आहेच. डॉक्टर मंडळींनी या कायद्याविरुध्द बरीच चळवळ केली आहे. पण ख-याखु-या तक्रारींना देखील न्याय मिळणे दुरापास्त झाल्याने अशी अवस्था ओढवली आहे. डॉक्टरांनी तयार केलेली कौन्सिल्स या दृष्टीने निरुपयोगी ठरल्याने कोर्टाचा हस्तक्षेप अनिवार्य ठरला आहे. ग्राहक मंचाने मात्र यात सुसंवाद राखण्याची महत्त्वाची भूमिका बजावणे आवश्यक आहे.
लेखक : डॉ. श्याम अष्टेकर (MBBS, MD community Medicine)
संदर्भ : आरोग्यविद्या
अंतिम सुधारित : 10/7/2020
एखादा पदार्थ तयार करताना त्याचे मानांकन ठरवणे म्हण...
हा कायदा तयार करण्याकामी शासनाने स्थापन केलेल्या म...
महसूल कायदा सांगतो, की सर्व जमीन ही सरकारची असते आ...
२००१ साली झालेल्या जनगणनेनुसार भारतामध्ये दर हजार ...