निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: भाग १ - जैवविविधता : सद्यःस्थिती

मानव आणि निसर्ग

वृक्षवेली आम्हा सोईरी वनचरे! पक्षीही सुस्वरे आळवीती!
आकाश मंडप, पृथुवी आसन! रमे तेथे मन क्रीडा करू!
संत तुकाराम

देशात वाघांची संख्य्या झपाट्याने का घटते आहे, व यावर काय उपाय योजना करावी हे तपसण्यासाठी पंतप्रधानांनी २००५ साली एक समिती नेमली होती. ह्या समितीने नेहमीच्या वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या चौकटीबाहेर जाऊन सामजिक प्रश्नांचाही विचार केला. यातुन एक निष्कर्ष निघाला तो असा की, आजच्या व्यवस्थापनपद्धतीमुळ, ज्या जिल्ह्यांत वाघांची संख्या जास्त, त्या जिल्ह्यांत दारिद्र्य्र रेषेखाली राहणाऱ्या लोकांचे प्रमाणही जास्त. जसा निसर्ग अधिकाधिक सम्रृद्ध होत जातो, तसतशी माणसांची हालाखी वाढते. माणसांच्या ह्या दुर्दशेबरोबरच अतिरेक्यांची पकड घट्ट होते. अतिरेकी आणि शासनाच्या संघर्षातून निसर्गाचे आणि माणसांचे ही मोठे नुकसान होते.

दिवसेंदिवस हे स्पष्ट होत आहे की, ज्या व्यवस्थापनातून समृद्ध निसर्ग आणि दु:स्थितीतला माणूस हे समीकरण निर्माण झाले आहे, ती चौकट बदलायला हवी आहे. निसर्गाने रक्षण, जतन तर करायला हवेच, पण ते लोकांना वैरी मानुन करणे हे शक्यही नाही, आणि योग्यही नाही. पाणपक्ष्यांबद्धल जग प्रसिध्द भरतपूर तऴ्याचेच उदाहरण घ्या. अनेक शतके ह्या परिसरात म्हशी चरत होत्या, आणि पक्षी पोहत होते, प्रचंड प्रमाणावर पिल्ले वाढवत होते. पण या म्हशी पक्ष्यांना उपद्रवकारक आहेत, असा निष्कर्ष ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर सलीम अली व अंतरराष्ट्रीय क्रौंंच संस्थानांनी काढला. त्यांच्या ह्या समजाच्या आधारावर १९८२ साली येथे गायी म्हशींना संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पर्याय देण्यात आले नाहीत. लोकांचा विरोध दडपून हे बंधन कार्यान्वित केल्यावर दिसून आले की, म्हशींच्या चरण्यामुऴे साव्यासारखे एक गवत काबूत राहात होते. चरणे थांबल्यावर ते अद्वातद्वा वाढून तळे उथळ झाले, आणि बदकांच्या द्रूष्टीने निकामी व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पाणपक्ष्यांचा फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी आणली होती, त्यांचाच मोठा तोटा झाला.

हे का झाले? चांगल्या चांगल्या शास्त्रज्ञांनीही स्थानिक लोक हे निसर्गाचे वैरी हे चुकीचे समीकरण जास्त अभ्यास न करता गृहीत धरले होते म्हणून. आता हे अविचारी समीकरण आपण बाजूला ठेवायला लागलो आहोत. समाजाचे वेगवेगऴे घटक वेगवेग़ळ्या प्रकारे  निसर्गाची हानी करतात हे निश्चित. तेव्हा समाजातल्या सर्वच घटकांनी निसर्गसंपत्तीचा वापर शिस्तीत, काऴजीपूर्वक करण्याची गरज आहे. परंतु केवऴ स्थानिक लोंकावर निर्बंध लादून हे साधणार नाही.  कारण समाजाच्या इतर घटकांपेक्षाही जास्त प्रमाणात स्थानिक लोकांचे हितसंबंध निसर्गसंगोपनाशी घट्ट जोडलेले आहेत. योग्य चौकट निर्माण केली, तर आपले हितसंबंध ओऴखून, आपले पारंपारिक  ज्ञान वापरून हे लोक निसर्ग रक्षणात भक्कम योगदान करु शकतील. याबरोबरच या अरण्यावासियांची आर्थिक स्थिती देशातील इतर सर्व घटकांपेक्षा वाईट आहे हेही लक्षात ठेवायला हवे. तेव्हां निसर्ग संपत्तीचा टिकाऊ पद्धतीने वापर करून या लोकांची परीस्थिति सुधारलीही पाहीजे.

ज्ञानाधारित व्यवस्थापन

निसर्ग रक्षणाच्या जोडीनेच निसर्गसंपत्तीचा व्यवस्थित वापर करुन आपल्या तऴागाऴातल्या लोकांचा विकास कसा घडवून आणायचा हे आपल्यापुढील मोठे आव्हान आहे. हे जर साधायचे असेल तर निसर्ग संपत्तीचे नियोजन आपण अगदी नव्या पद्धतीने करायला लागेल. आतापर्यंत हे नियोजन अगदी तुटपुंज्या माहीतीच्या आधारावर, अस्ता-व्यस्त्त पद्धतीने चालले आहे. याला वैज्ञानिक वनव्यवस्थापन असे नाव देण्यात आले आहे, पण हे पूर्ण दिशाभूल करणारे आहे. विज्ञानाचा आधार म्हणजे वास्तवाबद्दलची विश्वसनीय माहिती. वनव्यस्थापकांकडे अशी कोणतीही माहिती नाही आहे. एकेकाळी वनखात्याच्या ताब्यात ६.९ कोटी हेकट्रर जमीन आहे. की ७.५ कोटी ह्याचीही खात्री नव्हती. उपग्रहच्या आधारे जेव्हा भारताच्या वनावरणाची छाननी झाली, तेव्हा वनखाते काय प्रतीचे किती जंगल आहे ह्याचे जे आकडे देत होते, ते सपशेल चुकीचे होते असे सिद्ध झाले. पंचवीस वर्षांमागे बस्तरमध्ये प्रचंड प्रमाणात तोड करुन उष्ण कटिबंधिय पाइनची लागवड करावी अशी योजना मांडण्यात आली होती. अपल्याला अनेक लाभ देणाऱ्या नैसर्गिक अरण्याची अशी कत्तल करायला अदिवसींचा मोठा विरोध होता. तेव्हा या प्रकरणाची चौकशी करायला एक समिती नेमली गेली. या समितीला असे आढऴून आले की प्रायोगिक रूपाने पाइनचे जे रोपवन बस्तरमध्ये लावले होते, व ज्याच्या आधारावर ही जात बस्तरमध्ये चांगली फोफावेल असे प्रतिपादन केले जात होते, ते रोपवन धड अस्तित्वातच नव्हते, आणि त्यातल्या पाइनच्या वाढीबद्दल काहीही महिती गोऴा केलेली नव्हती. अगदी अलीकडे समजले की, जेव्हा सरीष्का वाघ्र प्रकल्पात १७ वाघ अस्तित्वात आहेत, असे घट्ट सांगण्यात येत होते. तेव्हां वाघ औषधालाही शिल्लक राहिला नव्हता.

स्थलकालानुरूप नियोजन

तेव्हा अशा तुटपुंज्या, चुकीच्या माहितीच्या आधारावर, स्थानिक लोकांवर अन्याय करत करत, भारतातल्या निसर्ग संप्पत्तीचे व्यवस्थापन गेली दीडशे वर्ष चालू आहे.  त्याच्या जागी आज व्यवस्थित माहितीच्या आधारावर, समाजाच्या सर्व घटकांनी सहभागाने, निसर्गाचा कल बघून, मिळते जुळते घेत, निसर्गाचे संगोपन करण्याची जरुरी आहे. यासाठी हवे काळजीपूर्वक, स्थल कालानुरूप नियोजन. परिसरातील संसाधनांच्या नियोजनाबद्दल अलीकडे शास्त्रीय समज बराच वाढलेला आहे. याचे कारण म्हणजे हवामान व इतर अनेक जटिल प्रणालींचा (काम्प्लेक्स सिस्टीम) अभ्यास. अशा जटिल प्रणालींत स्थल कालानुसार खूप बदल होत असतात.  वन परिव्यवस्थांचाच (फारेस्ट ईकोसिस्टीम) विचार करा. एखादया डोंगराच्या पठारावर ज्या वनस्पती जाती दिसतात, त्या त्याच डोंगराच्या उतारावर सापडणार नाहीत, आणि कदाचित शेजारच्या डोंगराच्या पठारावरही सापडणार नाहीत. पावसाऴ्याच्या सुरवातीला जी रानफुले फुलतात ती ऐन पावसाऴ्यात फुलणाऱ्या रानफुलांहूनही वेगळी असतात.  एका वर्षी रानात एका किडीचा प्रादुर्भाव असतो. तर दुसऱ्या  वर्षी वेगऴ्याच. एका वर्षी आंब्याला भरपुर फळे लागतात, तर दुसऱ्या वर्षी अगदी थोडी. शिवाय मनुष्य समाजाचे-निसर्गाचे नातेही स्थऴ- कालानुसार पलटत राहाते. एका गावात हगवणीवर एक वनस्पती वापरतात, तर दुसऱ्या गावात अगदी वेगळी. एका गावात बागायतीतून भरपुर जळण मिळते, तर शेजारच्या गावाचे लोक सरपणासाठी जंगलावर अवलंबून असतात. पावसाळ्याच्या सुरवातीला लोक ओढयात  विणीसाठी लोटणारे मासे मारतात, तर पावसाळा संपल्यावर जंगलातले कांदे खातात.

परस्परा करू सहाय्य

जर जीवनसृष्टीचा व्यवस्थित वापर वापर करायचा असेल, तर हे सर्व बारकावे लक्षात घ्यायला पाहिजेत. माणसा-माणसांचे परस्परांतले आणि माणसांचे आणि निसर्गाचे संबंध विचारात घायला हवेत. मध्य प्रदेशातल्या शिवणी जिल्ह्यातल्या छपारा ब्लॉक मधल्या तेरा गोंड आदिवासी गावांचाच अनुभव बघा. या गावांच्या आसपासच्या जंगलात भरपूर चारोळी पिकते. पण एकमेकांवर विश्वास नसला, सहकार नसला, की लोक फळ वाढता वाढताच ओराबडतात. पुरेसे मोठे होऊ देत नाहीत. कारण थांबले तर दुसरे कोणी तरी ते तोडेल ना ! तीन वर्षापुर्वी ह्या तेरा ग़ावांतले लोक संयुक्त वनव्यवस्थापनासाठी एकत्र आले, तेव्हा त्यांनी ठरवले की सगळ्यांनीच संयम बाळगून चारोळी व्यवस्थित पिकू द्यायची.  गोंडांच्या परंपरेप्रमाणे चारोळी अक्षय्य तृतीयेपर्यंत- - मेच्या दुसऱ्या आठवडयापर्यंत- पुरी वाढेपर्यंत तोडली जायची नाही. त्यांनी ही परंपरा पुनरुज्जीवित केली. हे करताच त्या वर्षी त्यांचे चारोळीचे उत्पन्न तीस टक्यांनी वाढले !

वैज्ञानिक कार्यपद्धति

जीवसंपत्तीचा व्यवस्थित वापर करायला, तिची सर्वांगीण रूपरचना, तिचे वेगवेगळे लागेबांधे, समजावून घ्यायला पाहिजेत. जंगल खात्यांची मोठी चूक म्हणजे ह्या सर्व मानवी घटकांना सरधोपट निसर्गाचे वैरी ठरवून “ बायॉटिक प्रेशर “ ह्या एका संज्ञेत  रद्दबातल करुन, त्यांचा सखोल विचार न करणे. शिवाय तथाकथित वैज्ञानिक वनव्यवस्थापनात तपशीलवार, विश्वसनीय, वास्तविक माहितीच्या अभावाखेरीज, आणाखीही एक तृटी आहे. ती म्हणजे विज्ञानाच्या सर्वसमावेशक कार्यपद्धतीचा संपूर्ण अभाव. विज्ञानाची प्रगती सर्वांना त्यात भाग घ्यायला उत्तेजन देण्यामुळेच झाली आहे. विज्ञानात कोणाही एकाची अधिकार वाणी मानली जात नाही. कोणीही कोणत्याही विधानाबद्दल, मीमांसेबद्दल प्रश्न उपस्थित करु शकतो. श्रद्धा ह्या गोष्टीला विज्ञानात जागा नाही. भारतीय परंपरा म्हणते, संशयात्मा विनश्यति, विज्ञान म्हणते संशयमेव जयते! अशी प्रत्येक गोष्ट तावून सुलाखून घेतल्यामुळेच विज्ञान पुढे जाते. उलट वनव्यवस्थापनात नोकशाही ज्ञानावरची आपली मक्तेदारी गाजवू पाहते. इतरांना त्याची चिकित्सा करू देत नाही. खरे म्हणजे वनविभागाच्या कार्य योजना - वर्कींग प्लॅन्स _ यांना शास्त्रीय प्रमेय मानले पाहिजे. अमुक एक केले, की त्यातुन अमुक एक परिणाम दिसतील असे हे अनुमान आहे. हे परिणाम खरेच दिसतात का हे प्रत्येक वनकार्य योजनेअखेर सर्वसहभागाने तपासून पाहिले पाहिजे. अपेक्षित परिणाम दिसले नाहीत. तर त्याची चिकित्सा केली गेली पाहिजे, आणि कार्यपद्धतीत बदल केले गेले पाहिजे.

प्रयोगशीलता

पण असे होत नाही. भरतपूरचेच उदाहरण घ्या. म्हशींच्या चरण्याने पाणपक्ष्यांचे व त्यांच्या आवासस्थानांचे नुकसान होते असे सबळ पुरावा नसतानाही ठरवून चरणे बंद केले. लवकरच स्पष्ट झाले की, वस्तुस्थिती उलट होती. म्हशींच्या चरण्याने बदकांचा आणि तळ्याचा फायदाच होत होता. तरीही ही  आजतागायत-पंचवीस वर्षे- चरण्यावरची बंदी कायम आहे.  काही तरी हट्टाने करत राहाणे हेच या व्यवस्थापनपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे. उलट आज विज्ञान सांगते की परिसराचे नियोजन सतत निरीक्षण करत राहून अनुभवाच्या आधारावर- जरूर पडेल तसे बदलत राहूनच- करायला पाहिजे. याला अनुरूप व्यवस्थापन -- अडॅप्टिव्ह मॅनेजमेंट-- अशी संज्ञा दिली गेली आहे. आपण ही पद्धत अवलंबत असतो, तर भरतपुरात सगळीकडे एकदम म्हशी बंद केल्या गेल्या नसत्या. काही भागात चरणे बंद करून त्याच्या परिणामाचा अभ्यास केला गेला असता. या अभ्यासात जर चरण्याची बंदी उचित आहे, त्याचे सुपरिणाम होतात असे दिसले असते, तर जास्त क्षेत्रात चरणे बंद केले गेले असते. उलट चरण्याच्या बंदीचे दुष्परिणाम होत आहेत असे दिसले असते, तर बंदीचे क्षेत्र आंकुचित करुन त्याच्या परिणामांचा आणखी अभ्यास केला असता.

आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थापन अशा पद्धतीने व्यवस्थापनातील प्रत्येक पाऊल हा एक प्रयोग अशा वृत्तीने चालवण्यात येते. असा एकेक प्रयोग केल्यावर त्यांच्या परिणामांचे काळजीपुर्वक निरीक्षण करुन पुढची पावले ठरवली जातात. असे वैज्ञानिक अनुरूप व्यवस्थापन करायचे असेल तर जीवसृष्टीबद्दल तपशिलात सर्वत्र माहिती गोळा करणे, आणि एकदाच नाही, तर सतत गोळा करत राहणे, आवश्यक आहे.

केन्द्रीकरणाच्या मर्यादा

इतक्या मोठया प्रमाणावर विकेंद्रित पद्धतीने माहिती गोळा करायची असेल, तर लोकांच्या सहभागाशिवाय ’शक्यच नाही.  या विषयातले तांत्रिक प्रशिक्षण झालेली माणसे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यांच्याकडे दिलेली जबाबदारीच त्यांना पुरी करणे अवघड आहे. उदा. ‘भारतीय वनस्पतीशास्त्रीय सर्वेक्षण‘ (बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इन्डिया, बी.एस.आय) घ्या. भारतातल्या फुलणाऱ्या वनस्पतींबाबत वर्णनात्मक ग्रंथ बनवणे ही या संस्थेची जबाबदारी आहे. पण हे ग्रंथ पुरे व्हायला तब्बल आणखी एक शतक लागेल, असा अन्दाज आहे. दरम्यान औषधी वनस्पतींच्या अनिर्बंध व्यापारातून ह्या वनस्पती जातींचे प्रमाण घटत आहे, त्याबद्धल काही तरी उपाययोजना करावी म्हणुन भारत सरकारने बी.एस.आय.च्या सल्यावरुन एक यादी तयार केली. त्या यादीतील कोणतीही सस्यजाति वापरून तयार केलेले औषध निर्यात करण्यास बंदी घातली. औषध कंपन्यांनी ही यादी निराधार आहे असा आक्षेप घेतल्यावर ही यादी तयार करताना काय माहितीचा आधार घेण्यात आला याची चौकशी केली गेली. तेव्हां ही माहिती अगदी तुटपुंजी असल्याचे सिद्ध झाले, म्हणून सरकारने ही बंदी उठवली.

कर्नाटक सरकारच्या योजना मंडळाने कर्नाटकातल्या औषधी वनस्पतींच्या स्थितीबद्धल एक अभ्यास केला. राज्यात ३०० वेगवेगळ्या वनस्पति जाती व्यापारी उद्योगधंदे वापरतात. शिवाय इतर अनेक जातींचा घरगुती वापर होतो. तो अलाहिदा. ह्या ३०० व्यापारी उपयोगातील जातींपैकी हिरडा. आवळा, शिकेकाई, अशा केवळ २७ जातींबद्धल वनविभागाकडे थोडीफार माहिती आहे. ही सुद्धा वेगवेगळ्या क्षेत्रात झालेल्या लिलावात मिळालेल्या रकमांच्या स्वरूपात. प्रत्यक्ष वनस्पती किती संख्येने आहेत याबद्धल नाही. उरलेल्या २७३ जातींबद्धल वनविभागाकडे किंवा औषधी कंपन्याकडे सुद्धा पुर्ण अज्ञान.

सहभागी ज्ञानसंकलन

हे चित्र पाहुन बेंगलुरुच्या “इंडियन इऱ्न्स्टट्यूट ऑफ सायन्स“ ने कर्नाटकातल्या ४२ प्रौढशाळांच्या सहकार्याने एक छोटा प्रकल्प केला. या शाळांतील शिक्षक व विद्यार्थ्यांना महत्वाच्या ३०० वनस्पतींची माहिती देणारी, त्यांची कानडी नावे सांगणारी सचित्र पुस्तिका पुरवली व २ दिवसांचे प्रशिक्षण दिले. नंतर शाळेतील शिक्षक-विद्यार्थ्यांनी स्थानिक जाणकार ग्रामस्थांच्या सह्कार्याने त्यांच्या त्यांच्या परिसरातील औषधी वनस्पतींच्या उपलब्धतेचा, वापराचा अभ्यास केला. चार महिन्याच्या अवधीत त्यांना संख्यात्मक अंदाज बांधणे शक्य नव्हते. परंतु त्यातील जाती भरपूर, साधारण, विरळा आहेत का, त्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले किंवा घटले आहे का, काही बदल झाले असल्यास त्यामागची कारणे काय व परिसरातील औषधी वनस्पतींचे चांगले व्यवस्थापन कसे करावे अशी सगळी माहिती खूप नीट जमवली. सर्व शाळांतील माहिती एकत्रित केल्यावर त्यातून ३०० पैकी १७२ जातींबद्धल काहींना काही माहिती गोळा झाली असे आढळून आले. अशा रितीने स्थानिक शिक्षक - विद्यार्थी - जाणकार मंडळी यांच्या सहकार्याने लोकांना परिचित, महत्वाच्या जीवजातींबद्दल माहिती संकलन उत्तम रीत्या करता येईल असे दिसून आले.

लोक विज्ञान

आज आपल्याला देशभर जीवसृष्टीचे असे सबळ माहितीच्या आधारावर, आणि सतत बदलत्या परिस्थितीचे भान राखून, निसर्गाशी मिळते-जुळते व्यवस्थापन करायचे असेल तर आपल्या सर्व देशबांधवाच्या-देशभगिनींच्या सहाय्यानेच करावे लागेल. या देशवासीयांपैकी अनेक जण आपल्या उपजीविकेच्या संदर्भात आपोआपच निसर्ग निरीक्षण करत असतात. बिळि-गिरि-रंगन-बेट्टा या म्हैसुर जिल्ह्यातील पर्वतावरच्या शोलिगा आदिवासींचेच उदाहरण घ्या. पुर्वी हे लोक डोंगर-उतारावर कुमरी शेती, शिकार करायचे. दोन्ही बंद झाल्यावर ते पुर्णपणे वनोपज गोळा करण्यावर अवलंबून आहेत. यातला एक महत्वाचा माल म्हणजे आवळा. दिवसेंदिवस आवळ्याच्या बिया रुजून, नवीन रोपे वाढण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. याचा अभ्यास बेंगलुरचे काही परिसर ’शास्त्रज्ञ करीत होते. त्यांचा तर्क होता की फार मोठ्या प्रमाणावर आवळा गोळा झाल्यामुळे हे पुनरुत्पादन घटले आहे. या अनुमानाचा पडताळा घेण्यासाठी त्यांनी प्रयोग सुरू केले. काही भागातील आवळा अजिबात गोऴा करायचा नाही, दुसऱ्या भागातील उत्पादनाच्या पाव हिस्सा, तिसऱ्या अर्धा, चौथ्या पाऊण, व पाचव्या संपूर्ण, आणि मग जमिनीवर किती आवळ्याची रोपे वाढतात हे पहायचे. हे संशोधन सुरू झाल्यावर शोलिगांनी सुचविले की, यातून काही निष्पन्न होणार नाही. कारण त्यांच्या मते आवळ्याची रोपे जिथे वणवा लागतो तिथेच चांगली फोफावतात. वनविभागाने या वणव्यांवर नियंत्रण आणल्याने आवळ्याचे पुनरुत्पादन कमी झाले आहे. प्रयोगांती शास्त्रज्ञांनी ठरविले की, खरे आहे,  शोलिगांचाच अंदाज खरा असावा.

ही शोलिगांची जाणकारी त्यांच्या दैनंदिन उद्योगात, आपोआप गोळा झालेल्या समजावर अवलंबून होती. आपल्या देशात २८ टकके खेडी जंगलांच्या आसमंतात आहेत. आणखी अनेक नद्या समुद्राजवळ आहेत म्हणजे आपल्या लोकसख्येपैकी एक मोठा हिस्सा निसर्ग संम्पत्तीवर अवलंबून व त्याबद्धल भरपूर माहिती असणारा आहे. या निसर्ग xंपत्तीच्या चांगल्या, अनुरूप व्यवस्थापनाचा आधार हेच ज्ञान होऊ शकेल.

ह्या लोकांपाशी निसर्ग संगोपनाच्या अनेक चांगल्या परंपराही आहेत. आपल्या देशभर वड-पिंपळ-उंबर-नांदुर्कीची झाडे विखुरलेली आहेत. यांना पवित्र मानून संरक्षण देण्यात आलेले आहे. आज परिसर शास्त्रज्ञांच्या लेखी ह्या सर्व वृक्षजाती कळीची संसाधन मानण्यात आली आहते. इतर झाडे-झुडपांना जेव्हां काहीही फळे नसतात तेव्हा ह्या जाती फळतात. ह्यांच्या फळांवर अनेक किडे, पक्षी, माकडे, खारी, वटवाघळे तग धरून राहतात. म्हणून निसर्गरक्षणाच्या द्रुष्टीने ह्यांना टिकवणे महत्वाचे अशी शास्त्राची शिकवण आहे. हे शहाणपण केव्हापासुन आपल्या लोकपंरपरेत आहे.

लोकांचे अधिकार हिरावले

परंतु आज लोकांच्या हातून निसर्ग व्यवस्थित राखला, जोपासला जातो आहे, असे बिलकुलच नाही. इंग्रजी अमलापासुन लोकांचे निसर्ग संपत्तीवरचे सर्व हक्क  हिरावुन घेतले गेले आणि ही संपत्ती प्रथम परकीयांसाठी आणि नंतर आपल्या उद्योगधंद्यासाठी, नागरी गरजांसाठी वापरली गेली. कागद गिरण्यांना बांबू दीड-दोन रुपये टन अशा कवडी मोलाने उपलब्ध करून देण्यात आला. याच वेळी बुरडांना हाच बांबु विकत घ्यायला टनाला दीड-दोन ह्जार रुपये खर्च करावे लागत होते. अशा उरफाट्या व्यवस्थेत लोकांची निसर्ग जपण्याची परंपरा लुप्त झाली आणि त्यांनीही अंदाधुंद वापर करुन या ठेव्याचा विध्वंस केला. ही विपरीत व्यवस्था बदलण्यासाठी हळुह्ळू पावले उचलली गेली. हिमालयाच्या गढवाल - कुमाऊंच्या पुण्यभुमीतल्या लोकांच्या आंदोलनापुढे हार खाऊन १९३१ मध्ये सरकारने स्थानिक व्यवस्था काही अंशी लोकांच्या वन पंचायतींच्या हाती सोपावली. अर्थात भारतीय वन कायद्यात ग्रामवनांची तरतूद पहिल्यापासूनच आहे. पण ह्याचा फारसा फायदा करुन दिला  गेलेला नाही. या कायद्याअंतर्गत कारवार जिल्ह्यात तीन गावांनी-मुरुर, हळकार आणि चित्रगी-आपल्या परंपरागत ग्रामवनांचे चांगले रक्षण केले होते. आधी हा भाग मुंबई इलाख्यात होता. भाषावार राज्यपुनर्रचनेनंतर तो कर्नाटकात आल्यावर ताबडतोब ही ग्रामवन व्यवस्था आता खालसा केली आहे असे फर्मान काढले. हे फर्मान निघताच काही आठवड्यातच चित्रगीच्या ग्रामस्थांनी आपले ग्रामवन भुईसपाट केले. ह्ळकार च्या लोकांनी  न्यायालयात धाव घेतली. तब्बल २८ वर्षानी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला.

लेखक - माधव गाडगीळ, विजय एदलाबादकर, निलेश हेडा, नलिनी रेखा, आणि देवाजी तोफा

स्रोत- निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: जैवविविधता नोंदणीची कार्य पद्धती व माहिती व्यवस्था पुस्तिका