<div id="MiddleColumn_internal"> <h4 style="text-align: justify; ">अभ्यास क्षेत्र कालावधी आणि चमू</h4> <p style="text-align: justify; ">माहिती संकलनाचे, विश्लेषणाचे कोणतेही काम एखाद्या चमूतर्फे होते. त्या चमूत जे सदस्य असतील, त्यांना त्या कामाचे श्रेयही मिळायला हवे, आणि त्याबरोबरच त्यांनी ती माहिती व्यवस्थित गोळा झाली आहे, त्यात काहीही त्रुटी, चुका नाहीत याची जबाबदारीही घेतली पाहिजे. यासाठी अभ्यास क्षेत्र कोणते, तो अभ्यास कोणत्या कालावधीत केला, आणि तो करणाऱ्यांच्या काय काय भूमिका होत्या, ही माहिती सुरवातीसच नोंदली पाहिजे. जसे नवे नवे अभ्यासक चमूत सामील होतील, किंवा अभ्यासाचा कालावधी वाढत जाईल, तस तशी ती अधिक माहिती नोंदवली जावी.</p> <p style="text-align: justify; ">पहिले अभ्यास क्षेत्र. पी बी आर च्या संर्भात हे एक लोकवस्ती व त्या वस्तीतील लोक ज्या नैसर्गिक संसाधनांवर अवलंबून आहेत ती जिथून गोळा केली जातात तो परिसर असे समीकरण मांडायला हरकत नाही. परंतु ह्यात अनेक बारकावे आहेत. ही लोकवस्ती ग्रामीण प्रदेशात एक वाडी अथवा गाव असे धरावे. साधारणत: अशा अनेक वाड्या-गावे मिळून एक ग्रामपंचायत बनते. महाराष्ट्रात एका पंचायतीत ६००० ते १०००० लोकवस्ती आहे. हे क्षेत्र फार मोठे होईल. तेव्हा लहान गावे, वाडी, पाडे, टोले इत्यादीन्च्या खऱ्या ग्रामसभा - गावसमाजसभा मूलभूत घटक मानून त्यांच्याच पायावर पीबीआर बनावेत. तेव्हां आदिवासी स्वयंशासन कायद्यात अथवा आदिवासींच्या वनाधिकार कायद्यात ज्या जास्त एकजिनसी आहेत, अशा ग्रामसभा मूलभूत घटक मानल्या आहेत. त्यांच्याच पायावर पीबीआर बनावेत. शहरात हे मूलभूत घटक म्हणजेच मोहल्ले अथवा वॉर्ड मानता येतील.</p> <p style="text-align: justify; ">वाडीतील-गावातील-मोहल्यातील जनता ज्यांच्यावर निर्भर आहे ती नैसर्गिक संसाधने हा पीबीआरचा विषय. ही नैसर्गिक संसाधने ज्या आसमंतातून येतात, तो टापू म्हणजे त्या लोकांची सामूहिक वनसंपत्ती असे वनाधिकार कायद्याचे प्रतिपादन आहे. वनप्रदेशाखेरीज तलाव, नद्या, खाड्या, समुद्र असे जलप्रदेशही लोकांची महत्वपूर्व संसाधने असतील, त्यांचाही समावेश पीबीआरच्या अभ्यासक्षेत्रात व्हावा.</p> <p style="text-align: justify; ">भटक्या जमातींबद्दल वेगळा विचार करावा लागेल. ते मोठया विस्तृत टापूतील संसाधने वापरत असतील. तेव्हां इतरत्र एक स्थिर वस्ती व तिच्या आसपासचा प्रदेश असा पीबीआरचा विषय असेल, तर एक भटक्यांचा तांडा व तो जो जो मुलूख वापरतो, तो प्रदेश, असा भटक्या समाजांवर लक्ष केंन्द्रित केलेल्या पीबीआरचा वेगळ्या पद्धतीचा विषय ठरेल.</p> <p style="text-align: justify; ">स्थिर वस्ती आणि भटके तांडे हे दोन्हीही जिथली संसाधने वापरतीत तो टापू एकसंध असेलच असे नाही. वेगवेगळ्या तुकड्यांनी तो बनलेला असू शकेल. तसेच तो दुसऱ्या कोणाच्याही वापरात नसलेला, अनन्यभुक्त, असेलच असे नाही. अर्थात अशा टापूत काही भाग एकसंध व केवळ त्या वस्तीच्याच वापरातलाच असा असेल तर त्याच्यावर साहजिकच जास्त लक्ष दिले जाईल.</p> <p style="text-align: justify; ">शहरी भागातील लोक खूप दूरदूरच्या प्रदेशातल्या संसाधनांवर अवलंबून असतात. गावापासून खूप लांब धरणांतून त्यांच्याकडे पाणी येते, आणखीच दुरून वीजपूरवठा होतो. शहरातील काही गरीब लोक स्वत: लाकूडफाटा गोळा करतातही, नदी-तलावातले मासे मारून खातातही. त्यांच्या जीवनपद्धतीचा विचार व्हायला हवाच. परंतु बहुसंख्य लोक नैसर्गिक परिसरावर केवळ मनोरंजनाकरता अवलंबून असतात. अशा स्थितीत शहरातील मोहल्यातील वस्त्यांच्या अभ्यासाचे क्षेत्र त्या त्या मोहल्यापुरते मर्यादित ठेवणे योग्य वाटते.</p> <p style="text-align: justify; ">जैवविविधता कायद्यानुसार पीबीआर वेळोवेळी सुधारले जावेत. रा रो ह यो च्या अम्मलबजावणीसाठी ग्रामसभेकडून कामाचे नियोजन दर वर्षी डिसेंबरपर्यंत पुरे व्हावे. एकूण पीबीआर दरवर्षी अथवा एका वर्षाआड करणे योग्य वाटते. त्यातील माहिती ऋतुनुमानानुसार बदल होतात, ते विचारात घेवून गोळा केली जावी. म्हणजे हे काम वर्षभर चालावे. प्रत्यक्षात हे काम राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या एका दहा दिवसाच्या शिबिरात सुद्धा करणे शक्य आहे.</p> <h4 style="text-align: justify; ">अभ्यासक चमू</h4> <p style="text-align: justify; ">ह्या कामासाठी जी चमू जुडेल, त्यात स्थानिक विद्यार्थी, शिक्षक, स्वयंसेवी संस्थांचे कार्यकर्ते, इतर उत्साही, जाणकार नागरिक हे सर्व असू शकतील. या सर्वांची नावे, पत्ते, लिंग, वय, फोटो, हे डेटाबेसमध्ये असावे. शिवाय प्रत्येकाने केलेल्या योगदानाचा तपशील असावा. पीबीआर चे काम सात पद्धतीचे असू शकेल. (१) प्रत्यक्ष निरीक्षणातून माहिती गोळा करणे, उ. विद्यार्थी रानांत पहाणी करुन मोहाच्या झाडांच्या संख्येचा अथवा सरपणाच्या उपलब्धतेचा अंदाज बांधतील (२) आपल्या अनुभवाच्या आधारे माहिती पुरवणे. उ. जाणकार मासेमार नदीत माशांच्या वेगवेगळ्या जातींच्या उपलब्धतेत काय काय बदल झाले आहेत, हे सांगतील अथवा वैदू वेगवेगळ्या औषधी वनस्पतींचे काय गुणधर्म आहेत हे सांगतील. (३) जाणकारांच्या मुलाखती द्वारे माहिती नोंदवणे. (४) कागदपत्राच्या आधारे माहिती नोंदवणे, उ. गावातील कोणती कोणती कुटुंबे दारिद्र्य रेषेच्या खाली आहेत, अथवा वनविभागाच्या लिलावांत शिकेकाई गोळा करण्याचा ह्क्क किती पैसे भरुन घेतला गेला अशा पद्धतीची नोंद. (५) जीवजातींची शास्त्रीय नावे पुरवणे: तज्ञ स्थानिक जीवजातींची शास्त्रीय नांवे पुरवतील (६) इतरांनी गोळा केलेली माहिती तक्त्यात अथवा संगणकीय डेटाबेसमध्ये भरणे, आणि (७) माहिती पडताळून पाहणे, एकूण कामाला मार्गदर्शन करणे. पीबीआर चमूचा प्रत्येक सदस्य यातील कोणकोणत्या प्रकारच्या एक किंवा अनेक कामात सहभागी आहे, आणि कोणत्या कालावधीत त्यने ही भूमिका बजावली हे नोंदवले जाईल. याशिवाय पुढे दिल्याप्रमाणे पीबीआरचे निरनिराळ्या विविक्षित विषयांवरचे अनेक तक्ते आहेत. यातील कोणकोणत्या तक्त्यांतील माहितीच्या संदर्भांत चमूच्या वेगवेगळ्या सदस्यांचे योगदान होते हेही नोंदवले जाईल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">अभ्यासाचे टप्पे</h4> <p style="text-align: justify; ">अभ्यास चमू बनली, अभ्यासक्षेत्र ठरले, अभ्यासाचा कालावधी निश्चित झाला की, पीबीआर चे काम एका मागून एक सुरू होऊ शकेल. हे काम पुढील ९ टप्यात करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(एक) अभ्यास क्षेत्र, अभ्यासाचा कालावधी निश्चित करणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(दोन) लोकसहभागाने अभ्यास चमू निश्चित करणे, अभ्यास क्षेत्राचा नकाशा बनवणे, नकाशात परिसरविज्ञानाच्या दष्टिकोनातून वेगवेगळे भूभाग आणि जलभाग, व लोकांच्या वापराच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या क्षेत्रांवर खाजगी, सामूहिक, शासकीय ह्क्क काय आहेत हे दाखवणे, कोणत्या क्षेत्राबद्दल अधिक माहिती गोळा करणे सयुक्तिक आहे हे ठरवणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(तीन) गावाबद्दल आणि परिसराबद्दल सर्वसामान्य माहिती, उपलब्ध नकाशे, गोळा करणे, गावात गौण खनिजे, शेती पशुपालन मासे आणि इतर जलचर व इतर संसाधने यांचे कायकाय उत्पादन होते, गावाचा इतिहास, गावातील वेगवेगळे समाज किती दिवसांपासून गावांशी निगडित आहेत, लोकसंस्कृति व निसर्ग यांचे परस्परसंबंध नोंदवणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(चार) लोकांना माहिती असलेल्या सर्व जीवजाति व संगोपित पिके, पशु यांची बेणी, जाती, तसेच महत्वाची जैविक संसाधने नोंदवणे, प्रत्येकाचे महत्वाचे उपयोग नोंदवणे, कोणत्या जाती, बेण्याबद्दल अधिक माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे, हे ठरवणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(पाच) लोकांच्या दृष्टीने कोणते मुद्दे महत्वाचे जिव्हाळ्याचे आहेत व त्यांचा अधिक अभ्यास सयुक्तिक आहे हे ठरवणे. वेगवेगळ्या मुद्दयांशी समाजातल्या कोणत्या घटकांचे खास हितसंबंध जोडलेले आहेत, तसेच त्या मुद्दयांच्या दृष्टीने कोणते भूभाग-जलभाग, वन्य व संगोपित जीवजाती महत्वाच्या आहेत हे ठरवणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(सहा)अभ्यासक्षेत्रातील स्थानिक समाज व भेट देणारे भटके समाज यांच्या निसर्ग संपत्तीशी असणाऱ्या संबंधांच्या अनुषंगाने हितसंबंधी गट ठरवणे व त्यांच्या कामकाजांची नोंद करणे, ज्या घटकांबद्दल तपशिलवार माहिती उपयुक्त आहे अशा घटकांबद्दल, उदाहरणार्थ, रोजगार हमी योजनेत रोजगाराची मागणी करणाऱ्या कुटुंबांबद्दल किंवा पारंपारिक वनवासी असल्याचा दावा करणाऱ्या कुटुंबांबद्दल, अनुसूचित जाती-जमातींबद्दल, आवश्यक तो तपशिल नोंदवणे.</p> <p style="text-align: justify; ">(सात) महत्वांच्या भूभागांची - जलभागांची पाहणी करणे, वेगवेगळ्या अंशांचे काय-काय वापर होत आहेत, त्या अंशांच्यात काय-काय बदल होत आहेत, भराव कटाव चालले आहेत, त्यांत महत्वांच्या जीवजातींचे व जैविक संसाधनाचे प्रमाण काय आह, ते हवे तसे टिकून आहे का, वाढते आहे का, घटते आहे का, वेगवेगळ्या हितसंबधी गटांच्या दृष्टिकोनांतून या भूभाग-जलभागांचे व्यवस्थापन कसे व्हायला हवे आहे, यांचे संरक्षण व शहाणपणे, दूरदर्शित्वातून वापर करायचा असेल तर काय धोरणे, नियम, पध्दती उचित ठरतील, काय कार्यक्रम-उपक्रम हाती घ्यायला पाहिजेत.</p> <p style="text-align: justify; ">(आठ) महत्वाच्या वन्य, तसेच, संगोपित जीवजातींची आणि जैविक संसाधनांची स्थिती व त्यांत होत असलेले बदल, त्यांचे मूल्यवर्धन व विक्री. वेगवेगळ्या हितसंबंधी गटांच्या दृष्टिकोनातून या जीवजातींचे व संसाधनाचे व्यवस्थापन कसे व्हायला हवे आहे. यांचे संरक्षण, शहाणपणे, दूरदर्शित्वातून वापर करायचा असेल तर काय धोरणे, नियम, पध्दती उचित ठरतील, काय कार्यक्रम-उपक्रम राबवायला पाहिजेत.</p> <p style="text-align: justify; ">(नऊ) वेगवेगळ्या हितसंबंधी गटाच्या इच्छा, आकांक्षा लक्षात घेऊन सर्वसहमतीने बनविलेली व्यवस्थापन योजना. यात भूभाग-जलभाग-जीवजाती-जैविक संसाधने यांचे संरक्षण व शहाणपणे वापर करण्याची धोरणे, नियम, संग्रहणशुल्क, त्यांच्या जोपसनांचे उपक्रम व त्यासाठी आवश्यक रोजगार, त्यांचे मूल्यवर्धन, विक्री करण्याचे कार्यक्रम यांचा समावेश असेल,</p> <h4 style="text-align: justify; ">लोकांचे ज्ञान</h4> <p style="text-align: justify; ">वरील कार्यक्रम पध्दतीत लोकांच्या नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या ज्ञानाला महत्वाचे स्थान आहे. त्याची नोंद, वापर केला जाईल. याबाबत या ज्ञानाची चोरी मारी केली जाऊन लोकांची बौध्दिक संपत्ती हिरावली जाण्याची संभावना नाही. इतर काही ज्ञानाच्या संदर्भात, उदाहरणार्थ, वनस्पतींचे औषधी उपयोग, ही शक्यता आहे. अजूनपर्यंत अशा संवेदनाशील ज्ञानाचे रक्षण कसे करावे, याबाबत काही व्यवस्थित आखणी झालेली नाही. या काराणांमुळे या कार्यपधदतीत अशा ज्ञानाची नोंद करण्याचे सुचवले नाही आहे.</p> <h4 style="text-align: justify; ">नकाशा</h4> <p style="text-align: justify; ">पीबीआरच्या कामाची सुरुवात लोकांसमवेत अभ्यासक्षेत्राचा नकाशा बनवण्यापासून करता येईल. अभ्यासक्षेत्राच्या सीमा ठरवायला लोक जेथून-जेथून स्वत:च्या परिश्रमाने आपल्या गरजा पुरवायला जरूर असणारी संसाधने, उदा. सरपण, किंवा मासे गोळा करतात ती, अशी लवचिक केली आहे. शहरांमध्ये एका मोहल्यातील लोक व त्या मोहल्याची अधिकृत सीमा ही व्याख्या धरता येईल. परंतु ग्रामीण भागात अशी पंचायतीची अधिकृत सीमा ही व्याख्या अयुक्तिक आहे. वनाधिकार कायद्यानुसार लोकांच्या सामुहिक वनस्पत्तीची मर्यादा ठरवणे जरूरी आहे. ह्या मर्यादेत राखीव जंगले, राष्ट्रीय उद्यानांचा भाग सुध्दा समाविष्ट असू शकेल. तसेच एकच क्षेत्र एकाहून जास्त गावांच्या मर्यादेत येऊ शकेल. तेव्हां असा सहभागी नकाशा बनवतांना या सर्व गोष्टींची चर्चा करून, सीमा ठरवून, साध्या रेखाटनाने व लोकांच्यात रूढ असलेली स्थल नावें वापरून सुरुवात करता येईल. या संदर्भांत वनाधिकार कायद्याच्या नियमात सामूहिक वनसंपत्ती ठरविण्याचे जे वेगवेगळे निकष वापरले आहेत, त्यांचा विचार करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(१) निस्तार हक्क क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(२) पूर्वी अथवा सध्या कुमरी शेती जेथे केली जाते ते क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(३) पारंपारिक गुरे चराईचे क्षेत्र, गोचर, गायरान.</p> <p style="text-align: justify; ">(४) सरपण, पाला-पाचोळा, कंदमुळे, चारा, रानचा मेवा, मासेमारी, खेकडे,-शिंपले-तिसऱ्या गोळा करणे, जनावराना पाणी पाजण्याची प्रथा, औषधी वनस्पती गोळा करण्याची प्रथा असलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(५) पवित्र वनस्पती, पशू, शिळा, तळी, देवराया असलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(६) दफनभूमी, स्मशान असलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(७) पिण्याच्या पाण्याचे क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(८) पूर्वी भूसंधारण-जलसंधारण केलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(९) पूर्वी संरक्षित वन-प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट- असलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(१०) संयुक्त वनव्यवस्थापनाचे क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(११) जेथून गौण वनोपज गोळा करण्याचे लिलाव होतात, किवा असा अधिकार वनश्रमिकांच्या सहकारी संस्थांना देण्यात येतो असे क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">(१२) वृक्षवर्धकांच्या सहकारी संस्थांना दिलेले क्षेत्र.</p> <p style="text-align: justify; ">हे व असेच इतर रूढ उपयोग या नकाशावर दाखवले जावेत. यातील काही काही उपयोग लोकांच्या प्रचलित स्थलनामांतूनही दिसून येतात, उदा. चवदार तळे, सरपणाचा डोंगर, अशी सर्व लोकपरिचित स्थलनामे वापरल्यास लोकांना या नकाशाची व्याप्ति सहज समजेल, तेव्हां ती प्रयत्नपूर्वक नोंदली जावी. काही काही स्थलनामे विशिष्ट समाजातल्या लोकांना जास्त तपशिलात माहिती असतात, उदा, धीवर लोकांना नदीचे वेगवेगळे हिस्से. ही ही नोंदली जावी.</p> <h4 style="text-align: justify; ">भूभाग- जलभाग</h4> <p style="text-align: justify; ">अशाच नकाशात परिसर विज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या भूभागांना - जलभागांना ज्या संज्ञा दिल्या आहेत, त्यांचाही उल्लेख करावा. जरूर पडल्यास यासाठी एक वेगळा पारदर्शक कागद वापरून एकावर एक थर बनवावे. उपग्रहातील चित्रे उपलब्ध व्हायला लागल्यावर गेल्या तीस वर्षात परिसर विज्ञानाची एक उपशाखा भूप्रदेश विज्ञान –लॅन्डस्केप ईकॉलजी-विकसित झाली आहे. कोणताही भूप्रदेश हा वेग-वेगळ्या प्रकारच्या भूभागांची- जलभागांची एक गोधडीच असते. उदाहरणार्थ, गडचिरोली जिल्ह्यातल्या वनप्रदेशात दाट जंगले, झाडोरा, शेतीची खाचरे, गावठाणे, रस्ते, ओढे, तळी यांच्या तुकड्या तुकड्यांनी पूर्ण प्रदेश साकारतो, तर कोंकण किनाऱ्यावर समुद्र, खाड्या, खडकाळ किनारा, वाळवंटे, खाजण, शेत्या, भाताची खाचरे, नारळ, पोपळींच्या बागा, आमराया यांचे तुकडे तुकडे एकास एक जुळलेले दिसतील. शास्त्रीय उपयोगपद्धतीप्रमाणे ओढे, तळी, समुद्र, खाड्या हे जलभागाचे वेगवेगळे प्रकार व भातखाचरे, माळराने, आमराया वस्त्या हे भूभागांचे वेगवेगळे प्रकार समजले जातात. या प्रत्येक प्रकाराचे अनेक तुकडे तुकडे असतील. उदा. सलग नारळ-पोफळींच्या बागा असलेले अनेक तुकडे, भातखाचरांच्या, माळरानांच्या तुकड्यांसमवेत विखुरलेले असतील किंवा नद्या-ओढे-तलाव वेगवेगळ्या जागी आढळतील. या एकेक तुकड्याला त्या त्या प्रकारच्या भूभागाचा अथवा जलभागाचा अंश अशी संज्ञा वापरतात. जसे तळ्यांनी व्यापलेल्या भंडारा जिल्ह्यात एखाद्या अभ्यास क्षेत्रात तळे या प्रकारच्या जलभागाचे १५-२० वेगवेगळे अंश असतील, किंवा एखाद्या शहरात दाट लोकवस्ती, विरळ लोकवस्ती, मैदाने या तीन प्रकारच्या भूभागांचे अनेक अंश असतील.</p> <p style="text-align: justify; ">आपल्या सोयीसाठी आपण खालील प्रकारचे भूभाग व जलभाग विचारात घ्यावे अशी सूचना आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(१) गवताळ रान: मुख्यत: गवताचे आच्छादन असलेला भूभाग</p> <p style="text-align: justify; ">(२) झुडपी माळरान : विखुरलेली झुडपी असलेले रान</p> <p style="text-align: justify; ">(३) झाडोरे माळरान : विखुरलेली झाडे असलेले रान</p> <p style="text-align: justify; ">(४) झाड-झाडोरा : दाट झुडपे व थोडी झाडे असलेले रान</p> <p style="text-align: justify; ">(५) जंगल: दाट झाडी असलेले रान</p> <p style="text-align: justify; ">(६) शेती : हंगामी पिके पिकणारी जमीन</p> <p style="text-align: justify; ">(७) बागायत : फळबागा (आंबा, संत्रे) अथवा रोपवने (सागवन, कॅशुरीना, निलगिरी)</p> <p style="text-align: justify; ">(८) खडकाळ भूमी: उघडा-बोडका खडकाळ प्रदेश.</p> <p style="text-align: justify; ">(९) दाट वस्तीचा भाग</p> <p style="text-align: justify; ">(१०) विरळ वस्तीचा भाग</p> <p style="text-align: justify; ">(११) ओढे, नद्या</p> <p style="text-align: justify; ">(१२) कालवे</p> <p style="text-align: justify; ">(१३) नैसर्गिक तळी</p> <p style="text-align: justify; ">(१४) मनुष्यनिर्मित तलाव, धरणे</p> <p style="text-align: justify; ">(१५) खाड्या</p> <p style="text-align: justify; ">(१६) दलदलीचा प्रदेश</p> <p style="text-align: justify; ">(१७) समुद्र</p> <p style="text-align: justify; ">(१८) भूजल</p> <p style="text-align: justify; ">(१९) चिखलाट समुद्र किनारा</p> <p style="text-align: justify; ">(२०) वालुकायुक्त समुद्र किनार</p> <p style="text-align: justify; ">(२१) खडकाळ समुद्र किनारा</p> <p style="text-align: justify; ">(२२) बाजारपेठ</p> <p style="text-align: justify; ">(२३) गुदामे</p> <p style="text-align: justify; ">(२४) कारखाने</p> <p style="text-align: justify; ">(२५) जैवविविधतेचे खास साठे, उदा. प्राणिसंग्रहालये, उद्याने</p> <p style="text-align: justify; ">(२६) पशुउत्पादक भूमी उदा : डेअऱ्या, पोल्ट्र्या.</p> <p style="text-align: justify; ">सर्वत्र हे प्रमुख प्रकार वापरात आणले, तर देशाचे समग्र चित्र उभारणे सोपे जाईल. कोणत्याही विशिष्ट अभ्यासक्षेत्रात या मुख्य प्रकारांचे उपप्रकार ओळखावेत उदा. बारामती सारख्या कमी पावसाच्या तालुक्यात शेतीचे उसमळे व ज्वारी-तुरीची शेते हे दोन उपप्रकार किंवा घाट माथ्यावर जंगलाचे सदाहरित व पानगळीचे जंगल हे उपप्रकार वापरू शकतो. प्रत्येक उपप्रकारास एक विशिष्ट क्रमांक द्यावा. उदा. बारामती तालुक्यात उसाचे मळे ६.१ व ज्वारी-तुरीचे शेते ६.२ क्रमांकाचे भूभागोपप्रकार वापरता येतील. उसमळ्यांचे ५ वेगवेगळे तुकडे असल्यास त्यांना ६.१.१, ६.१.२, ... ६.१.५, असे क्रमांक देता येतील. जसे तलाठ्याकडच्या नकाशात सर्वेनंबर असतात, तसेच हे परिसरशास्त्रीय क्रमांक वेगवेगळ्या भूभागांश, जलभागांशाचा व्यवस्थित संदर्भ पुरवतील.</p> <h4 style="text-align: justify; ">नकाशांचे थर</h4> <p style="text-align: justify; ">ह्यांच्या जोडीलाच नकाशाचा आणखी एक थर वनविभागाच्या अथवा महसुल विभागांच्या सर्वे नंबर दाखवणाऱ्या नकाशांचा वापर करून बनवता येईल. वनाधिकार कायद्यानुसार जिल्हा, तालुका/ब्लॉक व ग्रामसभा पातळीवर वेगवेगळ्या वनाधिकार कायदा अम्मलबजावणीच्या समित्या स्थापल्या जातील. यातील तालुका समित्यांचे एक कर्तव्य ग्रामसभेला जंगल व महसूल विभागाचे नकाशे मोफत पुरवणे हे असेल. तेव्हां हे नकाशेही सर्वत्र उपलब्धा व्हावेत. ह्या बरोबरच जिथे जिथे शक्य होईल तिथे जीपीएस उपकरणाचा वापर करून अक्षांश-रेखांशही नोंदवता येतील, या नकाशावर खाजगी, सामूहिक, सरकारी मालकी हे ही तपशील दाखवता येतील.</p> <p style="text-align: justify; ">अशा प्रकारे सोयीप्रमाणे हवे तितके थर वापरून, नकाशे बनवून, अभ्यासाची, नोंदणीची सुरवात उत्तम रीत्या होईल. असे सहभागाने नकाशे बनविण्याचा लोकांनाही उत्साह असतो. शिवाय वनाधिकार कायद्याचा, अथवा रोजगार हमी योजनेचा व्यवस्थित फायदा करून घेण्यासाठी नकाशे बनविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लोकही या प्रक्रियेत आस्थेने भाग घेतील. अशा संदर्भात कोणत्या भूभागांच्या-जलभागांच्या विविक्षित तुकड्यांकडे जास्त लक्ष पुरवण्याची गरज आह, उ. रारोहयो च्या संदर्भात, हे ही मुद्दाम नोंदवावे.</p> <h4 style="text-align: justify; ">सामान्य माहिती</h4> <p style="text-align: justify; ">पीबीआरच्या पुढच्या टप्प्यात गावासंबंधी सर्वसामान्य माहिती गोळा करावी. ह्या माहितीत सरकारी खात्यांकडे उपलब्ध असलेली आकडेवारी पुन्हा गोळा करण्याची जरूरी नाही. जरूर पडल्यास ही सर्व माहिती माहिती हक्क कायद्याचा वापर करून मिळवता येईलच. मात्र नकाशांचा आपल्या कामाला खास उपयोग आहे. म्हणून ते महसूल-वन-पाणीपुरवठा व इतर संबंधित सरकारी खात्यांक डून जरूर मिळवावेत.</p> <p style="text-align: justify; ">पीबीआर विषयाला अनुषंगून लोकांपाशी जी नैसर्गिक संसाधनांचा उपयोग, गावातले व गावाला भेट देणारे भटके समाज, या विविध समाजांचे व निसर्गाचे नाते, व या समाजांचा व निसर्गाचा इतिहास या प्रकारची माहिती आहे, तिची नोंद करावी. विशेषत: जल, जमीन, जंगल, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय, गौण खनिजे हे विषय महत्वाचे आहेत. या बरोबरच लोकसमाजांचा इतिहासही लक्षणीय आहे. वनाधिकार कायद्याने अनुसूचित जमातींबरोबरच जे समाज तीन पिढया, म्हणजे ७५ वर्षे, वनावर निर्भर आहेत, त्यांना हक्क दिले आहेत. हे हक्क उगीचच नालायक लोकांना मिळणे अहिताचे आहे. परंतु जे पात्र आहेत, त्यांना हे हक्क मिळाले पाहिजेत. या दृष्टीने सर्व समाजांचा गेल्या ७५-१०० वर्षांचा इतिहास व्यवस्थित नमूद व्हायला पाहिजे. या समाजांच्या हालचाली, जुन्या वस्त्या उठणे, नव्या वस्त्या बसणे, त्यांच्या उपजीविकेची साधने ही नीट नमूद केली गेली पाहिजेत.</p> <p style="text-align: justify; ">भारतातील अनेक समाजांची संस्कृती निसर्गाच्या जवळिकीची आहे. नाच, गाणी, चित्रकला, म्हणी, वाक्प्रचार, उखाणे, निसर्गापासून स्फूर्ती घेतात. या साऱ्या अविष्कारांवर लोकांचा हक्क आहे, आणि वनाधिकार कायद्यात त्यांचा उल्लेखही आहे. नोंद केल्याने याचे अपह्रण होईल याची शक्यता कमी आहे. उलट आजच अशा नोंदीशिवाय वारल्यांची चित्रकला इतर समाज बेधडक वापरत आहेत. व्यवस्थित नोंद केल्यास त्यावरचा हक्क प्रस्थापित करण्याची शक्यता वाढेल. तेव्हां पीबीआर मध्ये याचीही नोंद व्हावी.</p> <h4 style="text-align: justify; ">जीव-सृष्टी</h4> <p style="text-align: justify; ">पीबीआरचा एक मुख्य उद्देश जैवविविधता व जैविक संसाधनांबद्दल व्यवस्थित माहिती संग्रहित करणे हा आहे. पण जीवसृष्टीचे वैविध्य अफाट आहे. आपल्या परंपरेप्रमाणे नऊ लक्ष जलचर, वीस लक्ष वनस्पति, अकरा लक्ष किडे-मकोडे, दहा लक्ष पक्षी, तीस लाख पशु व चार लाख मनुष्ययोनि अशा चौऱ्यांशी लक्ष योनीतून जीवाचा प्रवास होतो. आज विज्ञानाच्या अंदाजाप्रमाणेही एकूण विविध जीवजातींची संख्या ह्यांच्याच आसपास, ८० लक्ष ते १ कोटी २० लक्षांच्या दरम्यान आहे. अर्थात् याचे आधुनिक विभाजन जरा वेगळे आहे. केवळ नऊ हजार पक्षी व ६०-७० लक्ष किडे-मकोडे आहेत. परंतु एकूण संख्या व आपली परंपरा यातील साम्य लक्षणीय आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">जगातल्या एखाद्या कोटी जीवजातींपैकी केवळ १८ लक्ष जातींचे शास्त्रज्ञांनी वर्णन केले आहे. त्यापैकी सुमारे दीड लक्ष भारतात आढळतात. एखाद्या पंचायतीच्या क्षेत्रात या दीड लक्षातल्या सुमारे पाच टक्के , म्हणजे, सात-आठ हजार असतील. शास्त्रालाही अजून माहित नाहीत अशा आणखी वीस- तीस हजार असतील. पीबीआरच्या माध्यमातून इतक्या थोरल्या वैविध्याचा अभ्यास शक्यच नाही. पीबीआर प्रक्रियेच्या मर्यादा लक्षात घेता यातल्या लोकांना पक्या माहीत असलेल्या व जिव्हाळ्याचे संबंध असलेल्या जीवजातींवरच भर देणे सयुक्तिक ठरेल. पीबीआर प्रक्रियेच्या गेल्या दहा वर्षातल्या अनुभवावरून एका अभ्यासक्षेत्रात दीड-दोनशेपासून सात-आठशे विविध वन्य जाती व चाळीस-पन्नास संगोपित पिके, फुलझाडे, फळझाडे, कोंबड्या, गायी बकऱ्यांच्या जाती लोकांना माहित असतात. तेव्हां पुढचे पाउल म्हणून या जातींची जंत्री बनवावी. या यादीत स्थानिक नावे, ही नावे कोणत्या भाषेतील आहेत, व या जातींचे महत्व- उपयोगी किंवा उपद्रवी-हे नोंदले जावे. नंतर पुढील अभ्यासात यातील कोणत्या जातींची जास्त तपशिलवार माहिती- सर्व सामान्य किंवा खास संख्यात्मक- गोळा केली पाहिजे हे ही ठरवले जावे.</p> <p style="text-align: justify; ">जीवजातींबरोबरच महत्वाच्या जैविक संसाधनांचीही यादी बनावी. सरपण, चारा, बुरुडकामात वापरणारा बांबू, वेत, एवढेच नव्हे तर खत म्हणून उपयुक्त केरकचरा हे या यादीत असू शकतील. या बरोबरच उपद्रव देणारी जैविक संसाधने, उदा. तण, शेतीचे नुकसान करणारी पाखरे यांचाही विचार करावा लागेल. या प्रत्येक संसाधनांत कोणत्या जीवजातींचा समावेश आहे हे शक्य तिथवर नोंदवावे. उदाहरणार्थ बुरूडकामात उपयोगी अशा सर्व वनस्पतींची नावे लोकांना माहित असतील. परतु चारा म्हणून खाल्ल्या जाणाऱ्या सर्व जातीच्या गवतांची, झुडपांची नावे कदाचित माहीत नसतील. वनाधिकार कायद्यानुसार प्रत्येक ग्रामसभेने स्वत:च्या परंपरेप्रमाणे गौण वनोपज व जलचरांची यादी पुरवायची आहे. या कामाचा त्यासाठी उपयोग होईल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">शास्त्रीय नांवे</h4> <p style="text-align: justify; ">शक्य तोवर जीवजातींच्या स्थानिक नावांना शास्त्रीय नावांची जोड द्यावी. ही शास्त्रीय नावे जगभर प्रमाणित आहेत त्यामुळे भारतात-किंवा जगात-कोठेही गोळा केलेली माहिती एकदा शास्त्रीय नाव समजले की वापरात आणता येईल. अनेक भारतीय वनस्पतींच्या उत्पादनांवर परदेशात पेटंटेही घेतली जातात, उदा. हळदीपासून जखमेवर लावायच्या लेपाचे. भारतीय जीवजातींचा असा उपयोग झाल्यास आपल्याला त्यातला लाभांश मिळावा व हा लाभ तळागाळातल्या जाणकार लोकांपर्यंत जाऊन पोचावा हा एक अंतरराष्ट्रीय जैवविविधता करारनाम्याचा व भारतील जैवविविधता कायद्याचा महत्वाचा उद्देश आहे. या दृष्टीने पीबीआर मध्ये उल्लेखलेल्या जीवजातींचे शास्त्रीय नांव नोंदवणे हे पहिले पाऊल असेल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">जिव्हाळ्याचे मुद्दे</h4> <p style="text-align: justify; ">या बरोबरच स्थानिक जैवविविधतेचा उपयोग चिरस्थायी पद्धतीने होईल हे पाहणे हे वनाधिकार कायद्याप्रमाणे स्थानिक लोकांचे कर्तव्य आहे. ही जबाबदारी पेलण्यासाठी वेगवेगळ्या जीवजातींचा उपयोग त्यांना जास्त हानि न होऊ देता असा करावा, याबद्दल इतरत्र उपलब्ध असलेली माहिती स्थानिक लोकांपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. ही माहितीही मिळवायला शास्त्रीय नावांचा आधार जरुर आहे. तेव्हां शक्य तो प्रयत्न करुन तज्ञांचे सहाय्य घेऊन ही नावे ठरवावीत. यासाठी आता सहज उपलब्ध झालेल्या डिजीटल कॉमेऱ्यांचा वापर करुन चांगली छायाचित्रे पीबीआर डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करावीत. ही चित्रे जीवजाती व्यवस्थित ओळखण्यासाठी चांगला आधार ठरतील.</p> <p style="text-align: justify; ">पीबीआर प्रक्रिया केवळ अरण्यप्रदेशाच्या आसमंतात किंवा केवळ अनुसूचित जमातींच्या संदर्भांत राबवण्याची प्रक्रिया नाही. कोकणच्या आमराया, नारळ-पोफळी- मिऱ्यांच्या बागा, कोकम-फणसांच्या प्रदेशात या संगोपित सस्यांच्या अनेक पारंपारिक जाती आढळून येतात. त्यांची नोंदणी व दूरदृष्टीने संरक्षण, त्यासाठी रक्षक कृषिकांना उत्तेजन व अनुदान यासाठी पीबीआर ची प्रक्रिया उपयुक्त ठरेल. समुद्रकिनाऱ्यावरच्या मच्छीमारांच्या गावातही तेथील परिसराच्या, जीवजातींच्या रक्षणाच्या समस्या आहेतच. त्याचाही परिहार करण्यासाठी पीबीआर पद्धतीच्या अभ्यासाची गरज आहे. तेव्हां पीबीआरचा रोख वेगवेगळ्या अभ्यासक्षेत्रात सरसकट एकच असणार नाही, तर प्रत्येक अभ्यासक्षेत्राची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन बदलत जाईल. हा रोख स्थानिक लोकांनीच त्यांच्या गरजांनुसार ठरवणे उचित आहे. तेव्हा पीबीआर प्रक्रियेचे पुढचे पाऊल म्हणजे स्थानिक लोकांचे कळीचे मुद्दे -जिव्हाळ्याचे प्रश्न यांची चर्चा करून नोंद करणे. एक उदाहरण म्हणून पश्चिम बंगालच्या हुगळी जिल्ह्यातल्या तेलीग्राम गावाचे घेऊ. तेलीग्राम गंगेच्या सुपीक मैदानात वसलेले आहे. जिकडे तिकडे छोटी छोटी तळी व भात शेती, तलावांत मासे व बदके. भातशेतीत कीटकनाशकांचा मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होतो. त्यामुळे बदकांचे आरोग्य खालावते, माशांचे उत्पादन घटते. जेव्हां या गावात पीबीआरचे काम सुरू झाले, तेव्हा गावच्या सरपंच मुक्ता राय यांनी सुचवले की या कामाचा रोख भातावरची कीड, रोगराई आणि त्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी वापरात असलेले मार्ग यांवर असावा. जैविक नियंत्रण वापरून आणि इतर मार्गांनी रसायनांचा वापर कसा कमी करावा हे दाखवणे हे पीबीआर कामाचे उद्दिष्ट ठेवावे. म्हणजे भात, बदके, मासे, त्यांची रोगराई हे जीवजातींच्या संदर्भांत, भातशेते, तळी ही भूभाग जलभाग यांच्या संदर्भात व शेतकरी, बदके पाळणारे, मत्स्यशेती करणारे हे हितसंबधी गटांच्या संदर्भात मुख्य अभ्यासविषयक ठरतील.</p> <h4 style="text-align: justify; ">हितसंबंधी गट</h4> <p style="text-align: justify; ">लोक हे परिसराचा अतूट घटक आहेत हे पीबीआर प्रक्रियेमागचे महत्वाचे गृहीत आहे. तेव्हां समाजाच्या वेगवेगळ्या घटकांचा नैसर्गिक संसाधनांशी काय संबंध आहे ह्याची नोंदणी हा पीबीआरचा महत्वाचा भाग आहे. यासाठी मानव समाजाचे आणि मानवी संस्थांचे जैवविविधतेशी असलेल्या हित संबंधानुसार एक वर्गीकरण केलेले उपयुक्त ठरेल. या संदर्भांत पुढील प्रमाणे वर्गीकरण करु शकू.</p> <p style="text-align: justify; "><strong>१] संग्रहक</strong></p> <p style="text-align: justify; ">१.१सरपणाचे संग्रहण</p> <p style="text-align: justify; ">१.२ वनोपज संग्रहण</p> <p style="text-align: justify; ">१.३ औषधी वनस्पतींचे संग्रहण</p> <p style="text-align: justify; ">१.४ शिकार</p> <p style="text-align: justify; "><strong>२] गोड्या पाण्यात मासेमारी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">२.१ शिंपा वेचणे</p> <p style="text-align: justify; ">२.२ उथळ पाण्यात मासेमारी</p> <p style="text-align: justify; ">२.३ खोल पाण्यात मासेमारी</p> <p style="text-align: justify; "><strong>३] समुद्रात मासेमारी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">३.१ शिंपे- तिसऱ्या वेचणे</p> <p style="text-align: justify; ">३.२ वल्हे, शिडाच्या होडीने मासेमारी</p> <p style="text-align: justify; ">३.३ मोटर बोटीने मासेमारी</p> <p style="text-align: justify; ">३.४ मासेमारी बोटीवर मजूरी</p> <p style="text-align: justify; "><strong>४] भूधारक शेतकरी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">४.१ कुमरी शेती</p> <p style="text-align: justify; ">४.२ कोरडवाहू शेती</p> <p style="text-align: justify; ">४.३ पाणी पुरवठयाखालची शेती</p> <p style="text-align: justify; ">४.४ बागायतदार</p> <p style="text-align: justify; ">४.५ चहा, कॉफी, वेलदाडे इ. चे मळेवाले</p> <p style="text-align: justify; ">४.६ कॅश्युरीना सारखे लाकडाचे शेतजमिनीवर उत्पादन</p> <p style="text-align: justify; "><strong>५] पशुपालन/मत्स्यशेती</strong></p> <p style="text-align: justify; ">५.१ एका जागी स्थानिक पशुसंगोपन</p> <p style="text-align: justify; ">५.२ ऋतुमानाप्रमाणे हिंडत राहणारे भटके पशुसंगोपन</p> <p style="text-align: justify; ">५.३ व्यापारी पशुसंगोपन: भरपूर पैसे ओतून पोल्ट्री, डेयरीचा व्यवसाय</p> <p style="text-align: justify; ">५.४ कमी खर्चात तळ्यांमध्ये मासे वाढवणे</p> <p style="text-align: justify; ">५.५ भरपूर खर्च करुन तळ्यांमध्ये मासे, झिंगे वाढवणे</p> <p style="text-align: justify; "><strong>६] शेतमजूर</strong></p> <p style="text-align: justify; ">६.१ कोरडवाहू शेतीतील शेतमजूर</p> <p style="text-align: justify; ">६.२ पाणीपुरवठा असलेल्या शेतीतील शेतमजूर</p> <p style="text-align: justify; ">६.३ बागायतीतील शेतमजूर</p> <p style="text-align: justify; ">६.४ चहा, कॉफीच्या मळ्यांतील मजूर</p> <p style="text-align: justify; "><strong>७] पशु/मत्स्यपालनात मजुरी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">७.१ स्थिर पशुपालनात मजुरी</p> <p style="text-align: justify; ">७.२भटक्या पशुपालनात मजुरी</p> <p style="text-align: justify; ">७.३मत्स्यपालनात मजुरी</p> <p style="text-align: justify; "><strong>८] जैविक संसाधनांवर प्रक्रिया करणे</strong></p> <p style="text-align: justify; ">८.१ हस्तोद्योग, उदा. बुरुडकाम, नीरा काढणे</p> <p style="text-align: justify; ">८.२ कुटीरोद्योग : उदा. पळसाच्या पानांचे द्रोण बनवणे</p> <p style="text-align: justify; ">८.३ उद्योग : आयुर्वेदीय औषधींचे कारखाने</p> <p style="text-align: justify; "><strong>९] जैविक संसाधन प्रक्रियेत मजुरी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">९.१ कुटीरोद्योगात मजुरी : उदा. घरी बिड्या वळवणे</p> <p style="text-align: justify; ">९.२कारखान्यांत मजुरी : उदा. फळाचे रस बनवणाऱ्या कारखान्यात मजुरी</p> <p style="text-align: justify; "><strong>१०] जैविक संसाधनांचा व्यापार</strong></p> <p style="text-align: justify; ">१०.१ छोट्या प्रमाणावर : हातगाडीवर भाजी विकणे</p> <p style="text-align: justify; ">१०.२ मोठया प्रमाणावर : तेंडूपत्ता कंत्राटदार</p> <p style="text-align: justify; "><strong>११] जैविक संसाधनांच्या व्यापारात मजुरी/नोकरी</strong></p> <p style="text-align: justify; ">११.१ छोट्या प्रमाणावर : भाजीच्या दुकानात मजुरी</p> <p style="text-align: justify; ">११.२ मोठया प्रमाणावर : शेती आधारित उद्योगात नोकरी</p> <p style="text-align: justify; "><b>१२] जैविक संसाधनांवर आधारित सेवा</b></p> <p style="text-align: justify; ">१२.१] छोटया प्रमाणावर : वैदू, गारुडी, देवराईचा गुरव</p> <p style="text-align: justify; ">१२.२] मोठया प्रमाणावर : ईकोटूरिझम कंपनी</p> <p style="text-align: justify; "><b>१३] जैविक संसाधनाधारित सेवेत मजुरी/नोकरी</b></p> <p style="text-align: justify; ">१३.१] छोट्या प्रमाणावर : वैदूचा सहाय्य्क</p> <p style="text-align: justify; ">१३.२] मोठया प्रमाणावर : ईकोटूरिझम गाइड</p> <p style="text-align: justify; "><b>१४] जैविक संसाधनाचे व्यवस्थापन</b></p> <p style="text-align: justify; ">१४.१] नियमन : उदा. वनपाल</p> <p style="text-align: justify; ">१४.२] विस्तार : उदा. ग्रामसेवक</p> <p style="text-align: justify; "><b>१५] जैविक संसाधनांशी संबंध नसलेल्या असंघटित क्षेत्रात काम</b></p> <p style="text-align: justify; ">१५.१ जैविक संसाधनाच्या संरक्षणात रुचि असणारे, उदा. हरणांना संरक्षण देणारे बिश्नोई</p> <p style="text-align: justify; ">१५.२ इतर</p> <p style="text-align: justify; "><b>१६] जैविक संसाधनांशी संबंध नसलेल्या संघटित क्षेत्रात काम</b></p> <p style="text-align: justify; ">१६.१ जैविक संसाधनांच्या संरक्षणात रुचि असणारे, उदा. पुण्यातील टेकड्यांना वाचवण्याच्या चळवळीत सक्रिय नागरिक</p> <p style="text-align: justify; ">१६.२ इतर</p> <p style="text-align: justify; "><b>१७] जैविक संसाधनांवर दुष्परिणाम होणारे उद्योगधंदे</b></p> <p style="text-align: justify; ">१७.१] सरकारी क्षेत्रात : उदा. सरकारी खनिज व्यवसाय</p> <p style="text-align: justify; ">१७.२] खाजगी क्षेत्रात : उदा. प्रदूषणाचे नियंत्रण न करणारे रासायनिक व्यवसाय</p> <p style="text-align: justify; ">शक्यतोवर वर्गीकरणाची ही चैकट वापरुन स्थानिक व नियमित पाहुण्या येणाऱ्या भटक्या समाजांतील मुख्य हितसंबंधी गट कोणते हे नमूद करणे हा पीबीआरचा एक भाग राहील. ह्या संदर्भात प्रत्येक कुटुंबाची तपशीलवार माहिती गोळा करण्याची आवश्यकता नाही. स्थूलमानाने समाज जास्तीत जास्त १०-२० हितसंबधी गटात विभागल्यास एकूण समाजाचे चित्र डोळ्यापुढे येईल. लहान एकजिनसी गावात याहूनही कमी गटात नजरेस येतील. उदाहरनार्थ मेंढा-लेखा या गडचिरोली जिल्ह्यातील गावात जवळ जवळ सर्व लोक पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली शेती व वनोपज गोळा करून उदरनिर्वाह करतात. त्यांचा एक गट बनेल. अगदी थोडे भूमिहीन आहेत, जे मुख्यत: वनोजजांवर अवलंबून आहेत, त्यांचा दुसरा गट बनेल, व मूठभर शिक्षक वगैरे लोक नोकरी करतात, त्यांचा तिसरा. कोणतेही एक कुटुंब उदरनिर्वाहासाठी अनेक खटाटोपी करेल. उदाहरणार्थ कारवार जिल्ह्यातील लुक्केरी गावातील हालक्की वक्कल समाजातले लोक भातशेती करतात, डोंगरउतावर नागली करतात, खाडीत शिंपले, गोळा करतात, केवड्याच्या चटया बनवतात, शेतमजूरी करतात, रानातून सरपण आणून ते शहरात विकतात. तेंव्हा त्यांना वर दिलेल्या वर्गीकरणातल्या वेगवेगळ्या वर्गात बसवणे असा उद्देश नाही. सर्व गोळाबेरीज केल्यास भातशेती हे त्यांचे उपजीविकेचे सर्वात महत्वाचे साधन आहे असे दिसते. म्हणून आपल्या वर्गीकरणासाठी त्यांना भातशेती करणारे हे नांव देणे उचित ठरेल. पण लोकजीवनाचे नीट चित्र रेखाटण्यासाठी प्रत्येक वर्गाच्या इतर महत्वाच्या कामकाजांची जी यादी देण्यात येईल, त्या यादीत बाकीची उदरनिर्वाहाची साधने नमूद होतील.</p> <p style="text-align: justify; ">असे हितसंबंधी गट हे समाजाच्या जाती-जमातींशी मिळते जुळते असणे शक्य आहे. परंतु आपला उद्देश लोकांचे निसर्गांशी संबंध नमूद करण्याचा आहे. इतर काही संदर्भांत, उदा. रोजगार हमी योजना, जाती-जमातींचीही नोंद होऊ शकेल, तरी येथे तो मुख्य उद्देश नाही. येथे निसर्गाशी नाते असलेले प्रमुख वर्ग, त्यांची सर्व महत्वाची कामकाजे, त्यांची सुमारे संख्या हे नोंदवायचे आहे. ह्या माहितीचा उपयोग वनाधिकार कायद्याच्या संदर्भातही होईल. विशेषत: अनुसूचित जमातींखेरीज इतर कोणते समाज गेल्या तीन पिढ्या वनसंपत्तीवर निर्भर आहेत हे ठरवण्यासाठी ह्या माहितीची मदत होईल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">हितसंबंधी संस्था</h4> <p style="text-align: justify; ">व्यक्तींप्रमाणेच अनेक मानवी संस्थाही नैसर्गिक संसाधनांशी जोडलेल्या असतात. त्यांचाही तपशील नोंदवणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, शहरातील सांडपाणी नदीत सोडल्याने जलचरांवर परिणाम होत असेल, खाणीच्या डबराने तळी भरून जात असतील, कागद गिरण्या बांबूची संख्या घटवत असतील. ह्यातील अनेक संस्थांचे परिणाम वेगवेगळ्या हस्तकांद्वारे घडत असतील. उदा. कागद गिरण्या बांबू पुरविण्याचे कंत्राट दुसऱ्या कोणाला देत असतील व तो कंत्राटदार बाहेरच्या जिल्ह्यांतील मजूर आणून कटाव करीत असेल. असे असल्यास गिरणी प्रेरक, कंत्राटदार मध्यस्थ व मजूर कामकरी असतील. या सर्व टप्प्यांची व त्यांच्या परिणामांचे प्रमाण व इष्टानिष्टतेची नोंद करणे उपयुक्त ठरेल. वनाधिकार कायद्यानुसार स्थानिक ग्रामसभेकडे सामूहिक वनसंपत्तीच्या नियोजनाचे अधिकार आल्यावर नियोजन आखण्यासाठी ही माहिती आधारभूत ठरेल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">४.१४ भटक्या जमाती</h4> <p style="text-align: justify; ">गावाला नियमित भेट देणाऱ्या भटक्या जमातींबद्दलही माहिती नोंदवणे जरुर आहे. ह्या जमातींनाही वनाधिकार कायद्याने त्यांच्या पारंपारिक संसाधनांवर ऋतुमानाप्रमाणे वापराचे अधिकार दिले आहेत. हे लोक नक्की केंव्हा आणि कोणती संसाधने ते वापरतात, कोठे तळ देतात आणि त्यांचे मूळ गांव कोणते ही सर्व माहिती नोंदवावी.</p> <h4 style="text-align: justify; ">रोजगार हमी</h4> <p style="text-align: justify; ">ह्या सर्वसमान्य माहितीखेरीत रारोहयोच्या संदर्भात काही कुटुंबे व व्यक्तींबद्दल जास्त तपशीलवार माहितीची जरुरी आहे. ज्या ज्या कुटुंबांना रोहयो अंतर्गत रोजगार हवा आहे, त्यांच्यातील सर्व रोजगार घेऊ इच्छिनाऱ्या व्यक्तींबाबत (१) नांव (२) पिता/पतीचे नांव (३) वय (४) अनुसूचित जाती, जमातीचे सदस्यत्व (५) जमीन सुधारणेत जमीन मिळाली का, (६) इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी आहेत का, (७) पोष्टातील अथवा बॅकेतील खात्याचा क्रमांक व बॅकेचे कोड (८) पत्ता तसेच (९) छायाचित्र ही माहितीही पीबीआर समवेत गोळा करावी, व व्यक्तीचें छायाचित्र ही पीबीआर डेटाबेसमध्ये समाविष्ट करावे.</p> <h4 style="text-align: justify; ">प्रत्यक्ष पाहणी</h4> <p style="text-align: justify; ">पीबीआरचा पुढचा टप्पा म्हणजे परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी. सहभागी नकाशा निर्मितीच्या वेळी महत्वाच्या भूभाग व जलभाग अंशांची अधिक अभ्यासाकरता निवड केलेली असेल. ज्या तुकड्यांच्यात महत्वाची निसर्गसंपत्ती असेल व ज्यांचे व्यवस्थापन काळजीपूर्वक करण्याची आवश्यकता असेल किंवा ज्या तुकड्यांची दुर्दशा असेल, पण काळजीपूर्वक पुनरुज्जीवन करण्याची इच्छा असेल, अशा सर्व वेगवेगळ्या तुकड्यांची निवड केली गेली असेल. सर्वच तुकड्यांचा बारकाव्याने अभ्यास करणे शक्य नसल्याने, प्रत्येक भूभाग प्रकार-जलभाग प्रकारांचे काही प्रातिनिधिक तुकडेही अभ्यासासाठी निवडले असतील. या सर्वांच्या अध्ययनातून पुढील प्रकारची माहिती मिळू शकेल:</p> <p style="text-align: justify; ">१) विविक्षित भूभागांशांपापासून अथवा जलभागांशांपासून काय प्रकारचा लाभ मिळतो? हा लाभ पदार्थरूपात (उदा. बांबू, मध) असेल किंवा सेवेच्या स्वरुपात (उदा. पाणलोट क्षेत्राची सुस्थिति राखणे) असेल. ह्या लाभाचे प्रमाण, त्यात कालानुरुप बदल होत आहेत का? व बदलांमागची कारणपरंपरा.</p> <p style="text-align: justify; ">२) अशा घटकांपासून काय हानी होत आहे? ही हानी पदार्थरूपात (उदा. सांडपाणी) किंवा बाधेच्या स्वरूपात (उदा. पिकांची नासधूस करणाऱ्या रानडुकरांना निवारा देणे) असेल. ह्या हानीचे प्रमाण, त्यातील बदल, व बदलांमागची कारणपरंपरा.</p> <p style="text-align: justify; ">३) अशा घटकांत असलेल्या लाभदायी जीवजातींचे प्रमाण. त्या प्रमाणात बदल होत आहेत का? बदलांमागची कारणे.</p> <p style="text-align: justify; ">४) अशा घटकांत असलेल्या हानिकारक जीवजातींचे प्रमाण. त्या प्रमाणात बदल होत आहेत का? बदलांमागची कारणे.</p> <p style="text-align: justify; ">५) अशा घटकांतील सूचक जातींचे प्रमाण, उदा. दगडफुलांवरुन हवेच्या प्रदूषणाची सूचना मिळते.</p> <p style="text-align: justify; ">६) अशा घटकांत माणसाच्या हस्तक्षेपातून काय प्रकारची काढणी (उदा. लाकूडफाटा काढून नेणे, शेतातील पिकाची कापणी करणे), भरणी (उदा. कारखान्याचा धुर, शेतजमिनीत रासायनिक खत), किंवा परावर्तने (उदा. बुलडोझरने जमीन सपाट करणे) चालली आहेत. या प्रक्रियांचे इष्ट अथवा अनिष्ट परिणाम काय आहेत.?</p> <p style="text-align: justify; ">७) अशा घटकांशी निगडित हितसंबंधी व्यक्तिगट, अथवा संस्था कोणत्या आहेत? चाललेल्या घडामोडीत त्यांची काय भूमिका आहे? कोणाकोणाला लाभ होतो, कोणाकोणाला बाधा होते?</p> <p style="text-align: justify; ">८) कशा पध्दतीच्या हस्तक्षेपांतून (उदा, किती प्रमाणात काढणी व्हावी याचे नियमन, अथवा नव्याने वनस्पतींची लागवड) लाभ वाढतील, बाधा कमी होईल. यांचा कोणकोणला फायदा-तोटा होईल?</p> <h4 style="text-align: justify; ">संख्यात्मक पाहणी</h4> <p style="text-align: justify; ">ही माहिती प्रत्यक्ष निरीक्षणांतून, प्रयोगांतून, तसेच अनुभवी व्यक्तींशी संवाद साधून मिळवता येईल. त्यातला एक महत्वाचा भाग म्हणजे व्यवस्थित संख्यात्मक अंदाज बांधणे. अनेक संदर्भांत अशा तपशीलवार अंदाजांची जरुरी भासते. दर वर्षी किती प्रमाणात सरपण गोळा केले तर वृक्षराजी नीट टिकून राहील, त्याच्याहून जास्त केल्यास तिची स्थिती बिघडेल, अशा प्रश्नांचे उत्तर देतांना प्रथम झाडा-झुडपांचे प्रमाण किती आहे हे माहीत हवे, आणि त्यांची कितपत वाढ/पुनरुत्पादन होते हेही जाणून घेणे जरुर आहे. पीबीआरचा भाग म्हणून जीवजातींचे विविक्षित भूभाग-जलभाग तुकड्यातले प्रमाण ठरवणे हे शक्य आहे, व आवश्यक आहे. विशिष्ट प्रकारच्या जीवजातींचे वाढीचे प्रमाण, पुनरुत्पादनाचे प्रमाण हे प्रत्यक्ष ठरवणे सहजशक्य नाही. त्यासाठी इतरत्र गोळा केलेल्या माहितीचा आधार घ्यावा लागेल.</p> <p style="text-align: justify; ">जीवजातींचे प्रमाण ठरवणे, म्हणजे एका विशिष्ट क्षेत्रात किती संख्येने त्या जातींचे कीटक अथवा पक्षी अथवा वनस्पति सापडतात हे ठरवणे. ह्यासाठी १०० कोटी भारतीयांच्या शिरगणतीत प्रत्येक व्यक्ति मोजण्याचा प्रयत्न केला जाता, तसा प्रयत्न करणे शक्यप्राय नाही. त्याऐवजी शितावरुन भाताची परीक्षा या न्यायाने नमुन्यावरुन संपूर्ण संख्येचा अंदाज बांधयला हवा. ह्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातल्या काही विशिष्ट अशा बिंदूंवर जाऊन नमुने घेतले जातात. यामागचे महत्वाचे तत्व म्हणजे हे नमुना घेण्याचे बिंदू एकूण क्षेत्राच्या प्रातिनिधिक असले पाहिजेत. जेथे ती जीवजात सरासरीहून खूप जास्त किंवा खूप कमी आहे, असेच नमुना बिंदू फार झाले तर अंदाज चुकेल. तेव्हां प्रथम सर्व नमुना बिंदू कोणताही कल न धरता, असंबध्द-रॅंडम-प्रकारे ठरवले पाहिजेत. कटाक्षाने असे असंबध्द बिंदू ठरवण्याचे संख्याशास्त्रीय रीतिरिवाज आहेत. परंतु सर्वत्र ग्रामीण प्रदेशातही हे काम करण्याची जरुरी असल्याने आम्ही येथे कल टाळण्याची थोडी साधी पध्दत सुचवत आहोत. तसेच पहाणीसाठी किती बिंदू वापरावेत हेही ठरवण्याच्या संख्याशास्त्रीय पध्दति आहेत. त्याही टाळून चाळीस बिंदू घ्यावे, म्हणजे भरपूर होतील असा ठोकताळा वापरण्याचे सुचवले आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">हे चाळीस बिंदू कसे निवडायचे? हे बिंदू पहाणीसाठी निवडलेल्या भूभागांशाच्या अथवा जलभागांशाच्या क्षेत्रात असतील. ह्या अंशांचा- ह्या तुकड्यांचा- आकार बहुश: वेडावाकडा असेल, तेव्हां सुरवात त्यांचे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम अशी चार टोके पकडून करावी. साध्या होकायंत्राच्या मदतीने ही चार टोके सापडतील. होकायंत्राच्याच मदतीने उत्तरेच्या टोकाकडून दक्षिण दिशेने, दक्षिणेच्या टोकाकडून उत्तर दिशेने, पूर्वेच्या टोकाकडून पश्चिम दिशेने व पश्चिमेच्या टोकाकडून पूर्वेच्या दिशेने ढांगा टाकत जावे. प्रत्येक दिशेने चालतांना दर दहा ढांगांनंतर एक असे पहाणीबिंदू पकडावेत. प्रत्येक दिशेने दहा असे एकूण चाळीस बिंदू पकडावेत. जर अभ्यासाचा तुकडा खूप मोठा असेल, तर त्या प्रमाणे दोन पहाणी बिंदूंच्या मध्ये दहा ऐवजी वीस वीस ढांगा टाकाव्यात, लहान असेल तर चार-पाच टाकाव्यात. सरळ दिशेने जाताना अडचण आली तर सोयीप्रमाणे थोडी दिशा मुडवावी. नदीच्या व तळ्याच्या भोवती यातच थोडा बदल करुन काठा-काठाने जात, पहाणी बिंदू पकडावेत.</p> <p style="text-align: justify; ">एकदा पहाणी बिंदू ठरला की तेथे पहाणी करण्याच्या निरनिराळ्या पध्दती आहेत. पक्ष्यांसाठी काही ठराविक वेळ, उदा. एक मिनीट त्या पहाणी बिंदूशी उभे राहून जे पक्षी दिसतील ते नोंदवावेत. वनस्पतीसाठी चतकोराची पद्धत अवलंबावी. म्हणजे पहाणी बिंदूच्या भोवतीची जागा उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम अशा रेषांत चार चतकोरात वाटून घ्यावी. जर आपण मोहा झाडांची पहाणी करत असू तर प्रत्येक चतकोरात पहाणी बिंदूच्या सर्वांत जवळ असलेले मोहाचे झाड किती ढांगांवर आहे हे टिपावे. उदाहरणार्थ हे आग्नेय चतकोरात वीस ढांगा, ईशान्य चतकोरांत सदतीस ढांगा, नैऋत्य चतकोरात बारा ढांगा व वायव्य चतकोरांत अडुसष्ट ढांगांवर असू शकेल. एक ढांग सरासरी किती सेंटीमीटर हेही नोंदावे. मग याचा वापर करुन एका हेक्टरात किती मोहाची झाडे आहेत याचा हिशोब करता येतो.</p> <p style="text-align: justify; ">पिकांवरील कीटकांची पहाणी करायची असली तर पहाणी बिंदूच्या चार चतकोरात पिकांच्या रोपांची अशीच निवड करावी. एकेका रोपांवर काही विशिष्ट पानांवर कीड शोधावी. वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीवजातींसाठी वेगवेगळ्या पध्दति वापरात आहेत. त्यांची माहिती इतरत्र, शास्त्रीय पुस्तकांत मिळू शकेल.</p> <p style="text-align: justify; ">जसे प्रत्यक्ष निरीक्षणात काहीही कल नसावा असा प्रयत्न असतो, तसाच प्रयत्न अनुभवी व्यक्तींशी संवादाच्या माध्यमातून माहिती गोळा करताना करावा. त्यांना सूचक प्रश्न विचारु नयेत, त्यांचे जे अभिप्राय असतील ते तंतोतंत नोंदावेत. शक्य तोवर वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या व्यक्तींची मुलाखत घेऊन सर्व विधाने ताडून पहावी. आणि मग जे सर्वानुमते योग्य दिसते आहे ते नोंदवावे.</p> <h4 style="text-align: justify; ">अभ्यासाचा रोख</h4> <p style="text-align: justify; ">वेगवेगळ्या भूभाग व जलभाग प्रकारांच्या अभ्यासाचा रोख वेगवेगळा असू शकेल.</p> <p style="text-align: justify; ">(१) गवताळ रान : पारंपारिक रीत्या उपलब्ध असलेली गायराने, गोचर जमिनी खूप प्रमाणात सरकारने जमीन सुधारणेच्या वेळी लागवडीसाठी वाटून दिल्या, किंवा जंगल वाढवण्यासाठी, बांधकामासाठीही वापरल्या. या बरोबरच अशा कुरणांवर गाजर गवतासारखे तण वाढले. यामुळे सर्वत्र चराईचा तुटवडा भासत आहे. उपलब्ध कुरणांवर बोजा वाढला आहे. धनगरांसारख्या भटक्या पशुपालकांची कोंडी होत आहे. या परिस्थितीबद्दल व्यवस्थित माहिती कोठेच उपलब्ध नाही. तेव्हा उपलब्ध गवताळ रानाचे क्षेत्रफळ, त्यावरील चाऱ्यांची स्थिति, त्यावर किती गुरे चरतात, आणि कुरणांचे व्यवस्थापन कसे करावे या विषयांवर पीबीआरच्या माध्यमातुन चांगला समज निर्माण झाला तर फारच उपयुक्त काम होईल.</p> <p style="text-align: justify; ">२) माळराने-झाड-झाडोरा खडकाळ भूमी: लोकवस्तीच्या आसपासच्या सामूहिक वनसंपत्तीची स्थिती बहुतेक याच प्रकारची आहे. तरीही यातून लोकापयोगाची अनेक संसाधने मिळत आहेत. सामूहिक वनसंपत्तीवरच्या नव्या अधिकारांबरोबर जबाबदारी पत्करून या संसाधनांचा व्यवस्थित हिशोब करुन, त्यांच्या वापराचे नीट नियमन करायला पाहिजे. तसेच नियमनानंतर परिस्थिती सुधारत आहे ना याकडे लक्ष ठेऊन देखरेख करत राहिले पाहिजे. पीबीआर प्रक्रियेतून हे होईल अशी आशा आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(३) रोजगार निर्मितीचे नियोजन: अशा खराब झालेल्या रानांच्यात जमीन सुधारून त्यांना लोकोपयोगी अशा सस्यसृष्टीचे, वृक्षराजीचे आच्छादन पुन्हा निर्माण करणे हे राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील (रारोहयो) कामांचे एक महत्वाचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गंत खालील प्रकारची कामे होऊ शकतात.</p> <p style="text-align: justify; ">(क) जलसंधारण, जल संचय व भूजल पुर्नभरण</p> <p style="text-align: justify; ">(ख) दुष्काळनिवारण, वनीकरण व वृक्षारोपण</p> <p style="text-align: justify; ">(ग) पाणी पुरवठयासाठी कालवे, सूक्ष्म व गौण बंधारे</p> <p style="text-align: justify; ">(घ) अनुसूचित जाती/जमाती, जमीन सुधारणा कायद्याचे लाभार्थी व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जमिनीवर भूसंधारण व पाणीपुरवठा</p> <p style="text-align: justify; ">(च) पारंपारिक जलाशयांचे पुनरुज्जीवन, तळ्यांतील गाळ काढणे</p> <p style="text-align: justify; ">(छ) भू-संधारण</p> <p style="text-align: justify; ">(ज) पूरनिवारण व संरक्षण, दलदलीच्या जमिनीचा निचरा</p> <p style="text-align: justify; ">(झ) ग्रामीण भागासाठी बारमाही रस्ते, ओढ्यांवरील पूल</p> <p style="text-align: justify; ">(ट) राज्य सरकारांच्या सल्ल्याने केंन्द्र शासनाने मान्य केलेली दुसरी कामे</p> <p style="text-align: justify; ">(ठ) या योजनेखाली केलेल्या कामांची तन्दुरुस्ती, वनीकरण केलेल्या क्षेत्राचे संरक्षण</p> <p style="text-align: justify; ">या सर्व कामांसाठी प्रमाणबद्ध आराखडे जिल्हा पातळीवर बनवून ग्राम पंचायती व इतर अंमलबजावणी करणाऱ्या निगमांना पुरवण्यात येतील.</p> <p style="text-align: justify; ">ह्यातील कामे निवडून, ती कोण-कोणत्या जल-जंगल-जमीन-शेतीच्या टापूत करायची याची सर्व योजना बनवण्याचा अधिकार ग्रामसभेला आहे. तेव्हां खराब झालेल्या रानांच्यात यातील सयुक्तिक कामे निवडणे, त्यांच्यासाठी जिल्हा पातळीवरुन पुरविलेल्या प्रमाणबद्ध आराखड्यांच्या सहाय्याने आखणी करणे, त्यासाठी किती श्रम लागतील, किती स्त्री-पुरुषांना रोजगार उपलब्ध होईल, याचा हिशोब करणे हे सारे नियोजनाचे काम पीबीआर प्रक्रियेत अंतर्भूत करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(४) जंगल : आपल्याकडे चांगला वनप्रदेश कमी प्रमाणात राहिला आहे व आहे त्यातील बराच वन्यजीव अभयारण्यांत किंवा राष्ट्रीय उद्यानांत समाविष्ट केला गेला आहे. आजच्या कायद्याप्रमाणे वन्यजीव क्षेत्रांत लोकांना काहीही वापर करण्यावर बंदी आहे. पण वनाधिकार कायद्याप्रमाणे ही सरसकट बंदी उठवण्यात येणार आहे. या कायद्यानुसार सर्व वन्यजीव क्षेत्रांत "वन्यजीवांचे नाजूक अधिवास" पुन्हा जागोजाग, शास्त्रीय, वस्तुनिष्ठ निकषांच्या आधारावर ठरवण्यात येतील. अशा सर्व स्थळांबद्दल पुढील माहिती गोळा करण्यात येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(क) भौतिक, भौगालिक व परिसर-शास्त्रीय तपशील, नकाशे</p> <p style="text-align: justify; ">(ख) लोकवस्त्यांची ठिकाणे, त्यांच्याबद्दलचा लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक स्थितीचा तपशील.</p> <p style="text-align: justify; ">(ग) नाजूक अधिवास घोषित केल्यावर ज्या कुटुंबांना व वस्त्यांना हलवावे लागेल, त्यांची यादी.</p> <p style="text-align: justify; ">(घ) जैवविविधतेचा तपशील, विशेषतः महत्वाच्या वनस्पति व प्राणीजातींच्या संख्या, त्यांचे अधिवास, आणि त्यांच्या अधिवासांत होत असलेल्या बदलांची कारणे</p> <p style="text-align: justify; ">(च) मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष, व मानवाच्या वन्यजीव अधिवासावर होत असलेल्या प्रभावाचे मूल्यमापन</p> <p style="text-align: justify; ">(छ) स्थानिक लोकांचे वनसंपत्तीवर अवलंबन व त्यांचा वनसंपत्तीवर काय प्रभाव पडत आहे याचे मूल्यमापन</p> <p style="text-align: justify; ">ही सर्व माहिती गोळा करुन संबंधित ग्रामसभांना पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. या माहितीची छाननी करुन पूरक माहिती गोळा करण्याचा अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आलेला आहे. अशी पुराव्याची परीक्षा व अधिक अभ्यास पीबीआरच्या माध्यमातून होऊ शकेल. पीबीआरच्या द्वारे वन्य पशु-पक्ष्यांमुळे होणारे शेती, पाळीव जनावरांचे नुकसान, त्याबद्दल हाती घेतलेल्या उपाययोजना, सरकारतर्फे मिळणारी नुकसान भरपाई याचीही नोंद व्हावी.</p> <p style="text-align: justify; ">(५) शेती- बागायत: शेतजमिनीच्या संदर्भांत पीबीआर प्रक्रियेत चार प्रकारचे उपक्रम होऊ शकतील: पारंपारिक बेण्यांचे जतन, शेतीच्या मुलाखतील वन्य वनस्पतींचे जतन, पर्यावरणाच्या दृष्टीने इष्ट अशा पध्दतींचे अनुकरण व रारोहयोद्वारे भूसंधारण व पाणी पुरविण्याच्या सुविधा निर्माण करणे.</p> <p style="text-align: justify; ">पीक बेणे संरक्षण कायद्यानुसार आता शेतकऱ्यांच्या पारंपारिक तसेच एच एम टी धानासारख्या शेतकऱ्यांनी नव्याने घडवलेल्या जातींचीही नोंदणी होऊ शकते. असे पारंपारिक बेणे जतन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रक्षक-कृषिक म्हणून राष्ट्रीय जनुक निधितुन खास अनुदानही मिळू शकते. तेव्हा पीबीआरच्या प्रक्रियेचा भाग म्हणून त्या त्या गावांतील पिकांची, फुलझाडे, फळझांडांच्या सर्व विभिन्न जातींची माहिती नोंदवावी. त्यांचे इतर जातींशी असलेले साधर्म्य नोंदवावे व त्या त्या जातींची वैशिष्ट्ये नोंदावीत. मुद्दाम प्रयत्न करून भारत सरकारच्या प्लान्ट व्हरायटीज रजिस्ट्रारच्या कार्यालयाशी संपर्क करून ह्या नोंदी त्यांच्याही दप्तरी कराव्यात, व योग्य त्या शेतकऱ्यांना रक्षक कृषक म्हणून मान्यता व अनुदान मिळवून द्यावे.</p> <p style="text-align: justify; ">शेतीच्या परिसरात मानवाला उपयुक्त अशा अनेक आपोआप फोफावणाऱ्या जीवजातीही असतात. यात घोळ सारख्या अनेक पालेभाज्या, करटुल्या सारख्या फळभाज्या आहेत. विशेषत: यातील काही पालेभाज्या खास पौष्टिक असल्याने सिध्द झाले आहे. तसेच भाताच्या खाचरात मासे व झिंगे वाढतात. तेही उत्तम आहार आहेत. शेतीशी संलग्न अशी ही जैवविविधता नोंदणे व तिचे जतन व सदुपयोग करण्यास मदत करणे हे पीबीआर प्रक्रियेतून साधू शकेल. पीबीआर प्रक्रियेचे आणि एक उद्दिष्ट म्हणजे शेती चिरस्थायी पद्धतीने करण्यास उत्तेजन देणे. यात पाण्याचा काळजीपूर्वक वापर, मातीतील पोषक द्रव्यांचा चांगला वापर, विशेषत: सेंन्द्रिय खतांचा वापर व रासायनिक कीटकनाशकांचा वापर कमी करुन त्या जागी जैविक नियंत्रणाचा वापर या मुख्य शक्यता आहेत. स्थानिक परिस्थिति व त्या त्या विषयातील जाणकार लोकांची मदत यांच्या आधारे ह्या विषयांत खोलात जागा येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">येथे याचा कर्नाटकात एक प्रयोग केला, त्याचा उल्लेख करावासा वाटतो. बेंंगलूरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्समधील परिसरतज्ञ व तेथील प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑफ बायॉलॉजिकल कन्ट्रोल या संस्थेतील पिकांचे रोग व कीड यांचे जैविक नियंत्रण विषयातील तज्ञ, जवळच्या बेंगळूर व तुम्कुरु जिल्ह्यातील पाच शाळांतील शिक्षक व त्यांच्या पाच गवांतील शेतकरी यांच्या सहकार्याने हा प्रयोग केला. पीबीआरच्या माध्यमातून या गावातल्या मुख्य पिकांवरचे (भूईमूग, तूर, टमाटो, भेंडी, कोबी) किडीचे व बुरशीचे मुख्य बाधाकारक प्रकार नोंदवण्यात आले. त्यांच्यावर परिणामकारक विषाणु, सूक्ष्मजीव व परजीवी गांधिलमाशा असे जैविक नियंत्रक निवडण्यात आले. शाळातील विद्यार्थ्यांना हे नियंत्रक शाळेतच विज्ञान विषयातला एक प्रकल्प म्हणून वाढवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले. नंतर ते शाळेत मोठ्या प्रमाणावर पोसून शेतात सोडले. शेतकरी व विद्यार्थ्यांनी त्याच्या परिणामकारकतेची परीक्षा घेतली. प्रयोग केलेल्या पाचातील चार नियंत्रक चांगले उपयोगी पडल्याचे सिध्द झाले.</p> <p style="text-align: justify; ">पीबीआरचा आणखी एक भाग म्हणून राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील कामे ज्या शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीवर राबवण्यास परवानगी आहे, त्यांच्यासाठी वर माळरानांसाठी सुचविलेल्या पद्धतीने व्यवस्थित कामाची आखणी करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(६) लोकवस्ती, शहरे : दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशातही निसर्गसंपत्तीला स्थान आहे. उदाहरणार्थ, पुणे शहराच्या मध्यभागी मुळा-मुठा नद्या वहात जातात, पाषाणचा तलाव आह, गाववस्तीने वेढलेल्या पर्वती, वेताळ, चतु:शृंगी अशा टेकड्या आहेत. त्या भूभागांशांची- - जलभागाशांची पहाणी, तिथल्या जीवसृष्टीची व्यवस्थित नोंद व त्यांना दूरदृष्टीने संरक्षण देण्याची योजना पीबीआरच्या माध्यमातुन साधू शकेल.</p> <p style="text-align: justify; ">अशा तुकड्यांखेरीज इतरत्रही निसर्गसंगोपन शक्य आहे, उद्योगधंद्यांची शाळा-महाविद्यालयांची, वेगवेगळ्या संस्थांची मोठी आवारे असतात, रस्ते असतात. या आवारात पुष्कळदा एकसुरी गवताचे गालिचे व गुलमोहोर, निलगिरी सारख्या विलायती झाडांचे प्राबल्य वाढवण्याची प्रवृत्ती असते. याच्या ऎवजी त्या त्या प्रदेशाची वैशिष्ट्ये असलेल्या अनेक वनस्पति आहेत. या पिवळा बावा, काटेसावरी सारख्या आकर्षक असू शकतात. शिवाय उंबरासारख्या दुसऱ्या जीवजातींचा आधार असू शकतात. काळजीपुर्वक निवड करुन ही आवारे, रस्त्यांची जैवविविधतेच्या दृष्टीकोनातून पहाणी, व विकासाचे नियोजन हेही पीबीआर च्या माध्यमातून होऊ शकेल.</p> <p style="text-align: justify; ">दुसरीकडे कोठे आवार नसले तरी दाट लोकवस्तीत इमारतींना गच्च्या असतात. या गच्च्यांवर कधी कधी दुर्लक्षाने केवळ पाण्यांची थारोळी व डासांचे उत्पादन होत असते. आपोआप वाढलेली पिंपळाची झाडे, कबुतरे एवढयापुरती जीवसृष्टीची विविधता मर्यादित असते. पण या गच्च्यांवर सुंदर बागा निर्माण करणे, फुलपाखरे, पक्ष्यांना आकर्षित करणेही शक्य असते. याचा अभ्यास, नियोजन शहरांतल्या पीबीआर द्वारे करता येईल,</p> <p style="text-align: justify; ">काही जीवजाती प्रदूषणाला खास संवेदनाशील असतात. झाडांच्या बुंध्यावर वाढणाऱ्या दगडफुलांच्या काही जाती हवेचे प्रदूषण जास्त झाले की नष्ट होतात, याउलट कायरोनोमिड नावाचे कीटक खूप प्रदूषित पाण्यात आढळून येतात. अशा प्रदूषण-सुचक जीवजातींच्या अभ्यासाद्वारे पर्यावरणाच्या नियोजनासाठी उपयुक्त माहिती पीबीआरच्या माध्यमांद्वारे गोळा करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">लोकवस्त्यांच्या आसपास डास-पिसवा सारख्या रोग फैलावणाऱ्या प्राणिजातींचा प्रादूर्भाव असू शकतो. त्यांची वसतिस्थाने, प्रजनन स्थाने कोणती, काय परिस्थितीतुन ते फोफावतात, त्यांचे नियंत्रण कसे करावे, याचा अभ्यास पीबीआरच्या माध्यमातून करावा.</p> <p style="text-align: justify; ">शहरांमध्ये प्रचंड प्रमाणावर अन्न, उर्जा आणि वेगवेगळ्या मालांचा वापर होतो, व त्यातून टनोगणति केरकचरा निर्माण होतो. ह्यातील सेंन्द्रिय केरकचरा वेगळा काढुन त्यातून खत आणि बायोगॉस बनवता येतो. एकूण शहरात सेंन्द्रिय पदार्थांची आयात, त्यांचा उपयोग, त्यांचा पुढचा ओघ, त्यातून वाया गेलेल्या पदार्थांतून कचऱ्याची निर्मिति, त्या कचऱ्याची विल्हेवाट अथवा सदुपयोग या सगळ्यांचा अभ्यास हा पीबीआरच्या दृष्टीने योग्य विषय आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(७) गोड्या पाण्याचे प्रवाह व जलाशय : ओढे, नद्या, तळी, धरणे, कालवे, हे सारेच जलभाग परिसराच्या आरोग्याच्या दृष्टीने आणि निसर्गसौंदर्यांच्या दृष्टीने महत्वाचे आहेत, आणि त्यांच्यावर अनेक प्रकारचे दुष्परिणाम दिसत आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">(क) पाण्याचे स्त्रोत अडवले जाऊन नद्या, तलावांचा नैसर्गिक पाणी पुरवठा खंडित होत आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(ख) पाण्याचा आत्यंतिक वापर केला जाऊन नद्यांचे प्रवाह, जलाशय कोरडे पडत आहेत</p> <p style="text-align: justify; ">(ग) जागोजागी बांध, धरणे झाल्यामुळे नद्यांचे प्रवाह थांबत आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">(घ) सांडपाणी, कीटकनाशके, कारखान्यांची, इस्पितळांची घाण इत्यादी प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे</p> <p style="text-align: justify; ">(च) नद्यांच्या, जलाशयांच्या काठावरील वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पतिसृष्टि मोठ्या प्रमाणावर नष्ट झाली आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(छ) वाजवीपेक्षा फार जास्त प्रमाणात मासेमारी झाल्यामुळे माशांच्या अनेक जाती नष्ट झाल्या आहेत, इतराचे प्रमाण कमी झाले आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(ज) स्फोटक पदार्थ, विषप्रयोगाने मासेमारी केल्याने जलचरांची भरपूर हानी झाली आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(झ) टिलापियासारखे मासे, वॉटर हयासिंथसारख्या पाणवनस्पति परप्रदेशातून येऊन फोफावल्याने पाण्याच्या साठयांचे, जलचरांचे नुकसान होत आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">अशा अनेक समस्यांबद्दल आपल्यांकडे फारच तुटपंजी व ढोबळमानाने माहिती उपलब्ध आहे. पीबीआरच्या माध्यमातून याबद्दल तपशिलात व स्थलानुरूप माहिती गोळा करता येईल. आदिवासी स्वशासन व वनाधिकार कायद्यांनुसार जलाशयांवर व मासे-झिंगे-खेकडे इत्यादि जलचरांवर स्थानिक लोकांचा हक्क आहे. त्यामुळे या संसाधनांच्या स्थितीची, वापराची व्यवस्थित पहाणी करुन त्याचे दूरदृष्टीने नियोजन करणे हा पीबीआरचा महत्वपूर्ण विषय ठरेल.</p> <p style="text-align: justify; ">(८) सागरी संपत्ती : नद्या तलावांप्रमाणेच सागरी निसर्गसंपत्तीचीही मोठी हानी होत आहे. ह्यात परदेशाहून येणाऱ्या मासेमारी बोटींचाही मोठा भाग आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(क) समुद्रात येणारे नद्यांचे प्रवाह खंडित होत आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(ख) सांडपाणी, कीटकनाशके, कारखान्यांची, इस्पितळांची घाण, तेल वाहून नेणाऱ्या जहाजांतून होणारा तेलाचा निचरा इत्यादि प्रदूषणाचे प्रमाण वाढत आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(ग) समुद्र किनाऱ्यावरील मॅन्ग्रव्ह व इतर वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पतिसृष्टी, प्रवाळ व इतर जलचरसृष्टी नाहीशी होत आहे.</p> <p style="text-align: justify; ">(घ) अमर्याद मासेमारीमुळे माशांच्या काही जाती नाहिशा, इतर घटत आहेत.</p> <p style="text-align: justify; ">सागरीय पर्यावरणाबद्दल्य व जीवसृष्टीबद्दल आपल्याकडे फार तुटपुंजी माहिती आहे. अशी तपशिलवार माहिती पीबीआरच्या माध्यमाद्वारे गोळा करता येईल.</p> <p style="text-align: justify; ">(९) भूजल : भूजलाच्या आत्यांतिक वापराने भूजलाचा साठा कमी कमी होत आहे, पातळी अधिकाधिक खोल जाणे, व भूजलाचे प्रदूषण हेही फार महत्वपूर्ण विषय आहेत. यांबद्दल तपशिलवार माहिती पीबीआरच्या माध्यमातून गोळा करता येईल.</p> <h4 style="text-align: justify; ">जीवांचे अधिवास</h4> <p style="text-align: justify; ">भूभाग व जलभागांवर लक्ष केंन्द्रित केलेल्या ह्या अभ्यासांतून वन्य तसेच संगोपित जीवजातींबद्दल बरीच माहिती उपलब्ध होईल. जल - जमिनींच्या तुकड्यांवरच्या प्रत्यक्ष पाहाणीत महत्वाच्या ठरवलेल्या सर्व जीवजातींचे प्रमाण किती आहे याचा आजमास मिळेल. या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यावर कोणत्याही विविक्षित जीवजातीच्या दृष्टीने सर्वोत्तम अधिवास कोणता, मध्यम प्रतीचा कोणता, कनिष्ठ कोणता आणि अगदी टाकाऊ कोणता हे समजेल. उदाहरणार्थ, टिटवी पक्ष्यांच्या दृष्टीने गवताळ कुरणे, माळराने, विशेषत: ज्यांच्या आसपास काही ओढे, तळी आहेत, हे सर्वोत्कृष्ट अधिवास, व जंगल अगदी कनिष्ठ अधिवास, तर सुतार पक्ष्यांच्या दृष्टीने अगदी उलटे असे कळेल. ही माहिती पुढील व्यवस्थापनासाठी महत्वाची आहे. कारण जर जीवसृष्टीच्या विकासाचा प्रयत्न करायचा असेल तर त्या त्या अधिवासाला अनुकूल अशाच जाती निवडल्या पाहिजेत.</p> <p style="text-align: justify; ">जीवजातींचे समग्र चित्रण करण्यासाठी प्रत्यक्ष पहाणीच्या जोडीलाच अनुभवी लोकांकडूनही माहिती गोळा करणे आवश्यक आहे. अनेक वेळा एखादा अधिवास जीवजातीला पूर्णपणे अनुकूल असूनही आत्यांतिक वापरामुळे, व्यापारी दबावाखालील शोषणामुळे, ती जात तेथून नामशेष झालेली असू शकेल. उदाहरणार्थ नरक्या ही वृक्षजात अलीकडे महाराष्ट्राच्या जंगलांतून दिसेनाशी झाली आहे, परंतु ती तेथे उत्तम रीतीने वाढते असे अनुभवी लोक सांगू शकतील. या माहितीच्या आधारावर तिची रोपे बनवुन पुन्हा लागवड करण्याचे प्रयत्न होऊ शकतील.</p> <h4 style="text-align: justify; ">दस्त ऐवज</h4> <p style="text-align: justify; ">स्थलसापेक्ष आणि जीवजातिसापेक्ष अशी ही जी सर्व माहिती प्रत्यक्ष पहाणीतून, अनुभवी लोकांशी केलेल्या संवादातून संकलित होईल, तिचा उपयोग निसर्गसंपत्तीच्या नियोजनासाठी करायचा आहे. यासाठी माहितीचा आणखीही एक स्त्रोत वि</p> <p style="text-align: justify; ">चारात घ्यावा लागेल. हा म्हणजे वेगवेगळे दस्तऐवज. हे दोन प्रकारचे असतील, शास्त्रीय व शासकीय. शास्त्रीय साहित्यात वेगवेगळ्या जातींचा व्यवस्थित उपयोग करण्याची पद्धति, उदा. धावड्याच्या झाडाला जास्त इजा न होऊ देता डिंक काढणे, किंवा या डिंकाचे गुणधर्म, किंवा त्याचे मूल्यवर्धन करण्याच्या प्रक्रिया अशी माहिती मिळेल. शासकीय साहित्यात स्थानिक वनाच्या कार्ययोजनेतील धावड्याच्या वापराबद्दलचे प्रस्ताव, डिंक विकण्यावरचे निर्बंध, डिंकाचे बाजारपेठेतील भाव अशी माहिती असू शकेल. गावाच्या दृष्टीने महत्वाच्या संसाधनांबद्दलची अशी माहितीही जितपत जमेल, तितपत संकलित करुन पीबीआरला पूरक माहिती म्हणून नमूद करावी.</p> <p style="text-align: justify; "><strong>लेखक-</strong> माधव गाडगीळ, विजय एदलाबादकर, निलेश हेडा, नलिनी रेखा, आणि देवाजी तोफा</p> <p style="text-align: justify; "><strong>स्त्रोत-</strong> निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: जैवविविधता नोंदणीची कार्य पद्धती व माहिती व्यवस्था</p> </div>