निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: भाग ५ - लोकसहभागातून विविध प्रयत्न

नियोजन

ग्रामसभेला अधिकाधिक प्रमाणात स्थानिक नैसर्गिक संसाधनांच्या वापराबद्दल हक्क  देऊन नियोजनात सहभागी करण्याच्या दिशेने आपली वाटचाल चालू आहे, आदिवासी स्वशासन कायद्याने प्रथम ग्रामसभेला गौण वनोपज, गौण खनिजे, जलाशय व मासे आणि इतर वनचरांवर अधिकार दिले. जैवविविधता कायद्याने पंचायतीला सर्व जैवविवधतेच्या - पिके, फळझाडे, पाळीव पशूंसकट - नियमनाचे व बाहेरच्या लोकांना संग्रहण शुल्क आकारण्याचे अधिकार दिले. आता वनाधिकार कायद्याने सामूहिक वनसंपत्तीवरही अधिकार दिले आहेत, आणि त्यात बांबू, तेंडू वेत, मध, लाख, लाकूडफाटा, टसर रेशीम, कंदमुळे, औषधी वनस्पति या सगळ्यांचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. राष्ट्रीय रोजगार हमी कायद्यात या सर्व निसर्गंसंपत्तीच्या जोपासनेचे नियोजन करण्याचाही हक्क ग्रामसभेला दिला आहे. या नियोजन उपक्रमात पीबीआर चांगली मदत करु शकेल.

नियोजनाची अनेक अंगे आहेत. नियोजन काही विशिष्ट (१) स्थळांबद्दल किंवा (२) जीवजातींबद्दल असू शकेल. ते मानवी हस्तक्षेप, विशेषत: काही संसाधनांचा उपभोग, कापणी-काढणी, काय प्रकारे व किती प्रमाणात करण्याची मुभा आहे, याबद्दल असू शकेल. तसेच संसाधनांची जोपासना करण्याबद्दल, त्यांची लागवड, त्यांच्यात वाढ करण्याच्या प्रयत्नांबद्दल असेल. याबरोबरच हे नियोजन स्थानिक प्रयत्नांतून संसाधनांची मूल्यवृध्दि करण्याबाबत आणि चांगली बाजारपेठ मिळवण्याबाबत, विक्री करण्याबाबत असेल. विशेष म्हणजे ग्रामसभेने ठरवलेल्या नियमांचे कोणी उल्लंघन करू लागल्यास त्याला अटकाव करण्यास ग्रामसभेला मदत केलीच पाहिजे असे शासकीय यंत्रणेवर बंधन आहे, आणि ग्रामसभेला आपले अधिकार बजावण्याल पूर्ण सहकार्य देणे हे शासकीय यंत्रणेचे कर्तव्य आहे.

लोकपरंपरा व जोपासना

ही सर्व अंगे जशी आधुनिक नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाची अंगे आहेत, तशीच ती लोकपरंपरेतील व्यवस्थापनाची अंगेही आहेत. तसे पाहिले तर परिसरासारख्या गुंतागुंतीच्या प्रणालींबाबत आधुनिक विज्ञानाची प्रगति फार धिम्या गतीने चालु आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक पद्धती या  लोकपरंपरांच्याहून काही खास प्रगत झालेल्या नाहीत. तेव्हां लोकांना आपल्या परंपरांच्या व प्रत्यक्ष दैनंदिन व्यवहारातून निर्माण झालेल्या समजाच्या आधारावर चांगले निसर्गव्यवस्थापन प्रस्थापित करणे सहज शक्य आहे.

(१) विशिष्ट स्थळांना संपूर्ण संरक्षण: देवराया किंवा नदीतले पवित्र डोह म्हणून विशिष्ट स्थळांना पूर्ण संरक्षण देण्याची पध्दति भारतीय समाजात सहस्त्रावधि वर्षे चालत आली आहे. बाजारी अर्थव्यवस्थेपासून दूर असलेल्या मिझोरम किंवा मणिपूरसारख्या प्रांतांच्या  डोंगराळ जिल्ह्यांत ती अगदी ५० वर्षांपर्यंत टिकून होती. ती प्रत्यक्ष पाहिलेल्या लोकांच्या पुराव्यानुसार १०% ते ३०% जमीन व जलप्रवाह अशा रीतीने राखलेले होते. अजूनही राजस्थानमधील ओरणसारख्या शेकडो हेक्टर क्षेत्रफळाच्या देवराया कोठे कोठे टिकून आहेत. शृंगेरीजवळ तुंगानदीचा प्रवाह असाच पवित्र समजला जातो. तेथे मोठे मोठे महसीर मासे आढळतात. अशा देवरायांचा काही विशिष्ट उपयोगही असू शकतो. रायगड जिल्ह्याच्या श्रीवर्धन तालुक्यात एक देवराई गारबीच्या (एन्टाडा फॅझिओलाइडेस) प्रचंड वेलाकरता राखलेली आहे. गुरांवर उपचार करण्यासाठी त्याच्या बिया गोळा करायला दूरवरून लोक येतात. झारखंडात गावाच्या प्रवेशद्वाराजवळ बांबूच्या अशाच देवराया राखलेल्या आहेत. सामान्यत: अशा देवराया किंवा रहाटयांतून कोणताही जिन्नस बाहेर नेला जात नाही. परंतु खास आवश्यकता भासल्यास ते केले जाते. उदा. पुणे जिल्ह्यातल्या घोळ गावच्या देवरायांबद्दल सांगितले की पूर्वी एकदा आगीत  गावातली सारी घरे खाक झाली, तेव्हां देवीच्या परवानगीने घरे पुन्हा बांधण्यासाठी काही झाडे तोडली होती. इतर देवरायांचा मर्यादित प्रमाणात उपयोग केला जातो. राजस्थानच्या ओरणांत गुरे चारली जातात. काही ओरणांतून हाताने तोडून लाकूड फाटा घेतला जातो, पण लोखंडी कोयती - कुऱ्हाड  वापरण्यावर बंदी आहे.

या परंपरांच्या आधारावर नव्यानेही संरक्षण देण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. मणिपूरच्या डोंगराळ चुराचांदपूर जिल्ह्यात पूर्वी भरपूर देवराया होत्या. त्या धार्मिक विश्वासात बदल झाल्यावर १९५०-६० च्या दरम्यान सर्व तोडल्या गेल्या. याचे काही दुष्परिणामही दिसून आले, उदा. कुमरी शेती करायला शेतखाचरांत लावलेली आग पसरून काही घरे जळाली. तेव्हां काही काही गावांत लोकांनी एकत्र येऊन पुन्हा गावच्या भोवती कोडबोळ्याच्या आकाराची एक देवराई वाढवली. आता ख्रिस्ती धर्माचा स्वीकार केल्याने त्यांनी या देवराईला सुरक्षावन असे अधार्मिक नांव दिले आहे, परंतु सामाजिकरीत्या ही बंधने पाळण्याची जी पूर्वी पध्दत होती तीच अंमलात आणली आहे. दुसरीकडे उत्तराखंडाच्या पिठोरागड जिल्ह्यांत डोंगर माथ्यावर लोकांनी नव्यानेच देवराई स्थापिली आहे. ती त्यांनी पारंपारिक हिंदू देवतेला अर्पण केली आहे. आजमितीस ग्रामसभा त्यांच्या इच्छेप्रमाणे धर्मातीत चौकटीत, अथवा सर्वसहमति असल्यास धार्मिक रिवाजांप्रमाणे काही छोटी मोठी स्थळे निवडून त्यांच्या एकूण अधिकार क्षेत्र्‌तील ५-१०% भूभाग अथवा जलभाग पूर्णपणे अथवा अंशत: संरक्षित करु शकतील. असे देशभर होऊ शकले, तर त्याने निसर्गसंरक्षणाला मोठा हातभार लाभेल.

(२)विशिष्ट स्थळांचा नियंत्रित वापर : वनाधिकार कायद्याखाली ग्रामसभांना जी सामूहिक वनसंपत्ती मिळणार आहे. ती त्यांनी सुनियंत्रित पध्दतीने वापरणे आवश्यक आहे. हे पूर्ण शक्य आहे. १९२८ मध्ये उत्तराखंडात ज्या वनपंचायती स्थापल्या गेल्या, त्या लोकांनी काय प्रकारे व काय प्रमाणात उपभुक्त गोष्टी जंगलातून न्याव्या याचे नियम बनवल, व बऱ्याच ठिकाणी चिरस्थायी वापर अमलांत आणला. उदा. गोपेश्वरच्या बनपंचायत बनातून प्रत्येक कुटुंबाने आठवड्याला फक्त एकच मोळी डोक्यावरुन न्यायला परवानगी आहे. असा उपयोग परिस्थितीचे सतत निरीक्षण करत राहून अनुरूप रीत्या बदलत जाण्याचीही कुवत ग्रामपातळीवर असते. शासनाच्या अनुमतीने संयुक्त वनव्यवस्थापन सुरू झाल्यावर ओरिसा प्रांतात स्वयंस्फूर्तीने  हजारो गावांत वनसुरक्षा समित्या बनल्या, त्यांचा अनुभव बघण्याजोगा आहे. ह्यातले एक गाव  धानी. शेजारच्या एकूण ५ गावांची मिळून बनलेल्या ह्या समितीने  १९८७ साली आरंभ करून ८४० हेक्टर वनभूमीला संरक्षण दिले आहे. ह्या समितीची सर्व साधारण सभा व्यवस्थापनावर देखरेख ठेवते,  तसेच नियम बनवणे, भांडणे सोडवणे व अपराध्यांविरुध्द कारवाई करणे आणि लाभांचे वितरण करणे ह्या सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडते. ही सभा वर्षातून एकदा भेटते. परंतु काही गुन्हा घडला, किंवा नियमांत बदल करायचे असले तर ती केव्हांही बैठक घेऊ शकते. धानीत संरक्षण सुरू झाल्यावर पहिल्या वर्षी संपूर्ण जंगलात लोक किंवा गुरे फिरकण्याला बंदी होती. दुसऱ्या वर्षीपासून पावसाळ्यानंतर ऑक्टोबर ते जून चरायला परवानगी दिली, तसेच जुलै ते फेब्रूवारीच्या दरम्यान जमिनीवरचे सुके लाकूड किंवा पालापाचोळा गोळा करायला परवानगी दिली गेली. नंतर अत्यंत गरीब कुटुंबाना अल्प प्रमाणात सरपण गोळा करण्यास परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्राच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील मेंढा-लेखा गावाच्या निस्तार जंगलाचे व्यवस्थापनही लोकांनी उत्तमरीत्या चालवलेले आहे. आपणहून त्यांनी या जंगलातील फळझाडे तोडण्यावर पूर्ण बंदी घातली आहे, राबासाठी शेतात जळण वापरणे सोडून दिले आहे. गावच्या कठाणी नदीत विष वापरून मासेमारी पूर्णत: बंद केली आहे. अशा पध्दतीने देशभर सामूहिक वनसंपत्तीच्या क्षेत्रात सुनियंत्रित वापर लागू करणे पूर्णत: शक्य आहे.

(३)विशिष्ट जीवजातींचा नियंत्रित वापर : विशिष्ट क्षेत्रांचा सुनियंत्रित वापर करण्याच्या पद्धतीबरोबरच विशिष्ट जीवजातींचा सुनियंत्रित वापर करण्याचे नियम बसवावे लागतील. तसेच प्रत्येक जीवजातीसाठी सयुक्तिक संग्रहण शुल्क- जे बाहेरच्या लोकांना भरावे लागेल-ठरवावे लागेल. पीबीआरचा पहिला मोठ्या प्रमाणावर प्रयोग १९९५-९७ च्या दरम्यान सात राज्यांत हे काम सुरू करून झाला. त्यातील एक गाव होते, सतलूज नदीच्या काठचे हिमाचल प्रदेशातील नान्ज. नान्ज गावात साक्षरता अभियानाचे उत्तम काम झाले होत, व त्या अभियानामार्फत गावाच्या चावडीवर एक फळा बनवला होता. ह्या फळ्याचा वापर करत गावकऱ्यांनी पीबीआरची चर्चा सुरु केली. तेव्हां त्यांना जाणवले की कम्बल झाडाची दुर्दशा झाली आहे. हे झाड त्याची हिरवी पत्ती खत म्हणून वापरण्यासाठी उपयोगात यायचे आणि त्याची बेताल तोड होत होती. पीबीआरच्या द्वारे ठरलेल्या व्यवस्थापनाचा एक भाग म्हणून त्यांनी झाडाची पाने तोडताना वरचा शेंडा कधीच तोडायचा नाही असा निर्णय घेतला. त्याबरोबरच शेतातला दुसरा पालापाचोळा खत म्हणून वापरायचा प्रयोगही सुरू केला. ह्या दोन प्रयोगांतून कंबलची अनियंत्रित तोड थांबली आणि नवे छान फुटारे येऊन झाडे भराभर वाढली.

जंगलातला आग्या माश्यांचा मध भारतभर महत्वाचे वनोपज आहे, बहुतेक ठिकाणी संपूर्ण पोळी जाळून, कधी कधी मोठमोठी झाडे तोडून हे काम केले जाते. परंतु जर मुद्दाम बनवलेला संरक्षण पोषाख घालून चढले तर मधमाशा चावू शकत नाहीत, आणि पोळ्यांचा नेमका मधसाठा असलेला भाग कापता येतो. तसा कापल्यास मधमाशा उठून जात नाहीत, आणि पुन्हा पोळे वाढवून मध साठवतात.  मेंढा-लेखा गावात मध काढण्याची ही पध्दत अंमलात आहे.

(४) विशिष्ट जीवजातींना संपूर्ण संरक्षण: स्थलाप्रमाणे जीवजातींनाही संपूर्ण संरक्षण दिले जाते. राजस्थानातील बिश्नोई समाज खेजडी या बाभळी कुळातल्या झाडाला आणि काळविटांना, मोरांना संरक्षण देण्याबद्दल प्रसिध्द आहे.  यातल्या खेजडी झाडांची जोपासना केल्यामुळे भर वाळवंटातही बिश्नोईंची गावे हिरवीगार असतात. या खेजडी वृक्षाचे अनेक उपयोग होतात. त्याच्या काटयांनी कुंपण बनते, शेंगा शेळ्या मेंढ्यांना पोसतात, पाला हिरवे खत म्हणून उपयोगात येतो. काळविटांचा असा काही सरळ उपयोग होत नाही, परंतु ह्या बिश्नोईंनीच जिवाच्या करारावर सल्मान खानसारख्या अनेक शिकाऱ्यांना रोखले आहे. देशभर वड-पिंपळ-उंबरांना, माकडांना असेच संरक्षण दिले गेले आहे.

(५) जोपासना : संरक्षण, नियमित वापराबरोबर जीवसृष्टीची जोपासनाही करायला हवी. वन्यजीवांची खास जोपासना करण्याच्या एवढ्या परंपरा नाहीत, कारण बऱ्याच भागात सुनियंत्रित वापर पुरत होता. परंतु आज तलावात माशांची बिजाई सोडण्याची प्रथा बरीच पसरली आहे. ही बिजाई अनेकदा चांगल्या प्रतीची नसते. मेंढा-लेखाच्या लोकांनी बनवलेल्या वनतलावात सोडण्यासाठी मुद्दाम पारखून बंगालात स्वत: जाऊन बिजाई आणण्याची प्रथा सुरु केली आहे. हे मासे व्यवस्थित वाढायच्या आधी पकडू नयेत म्हणूण अक्षय्य तृतीयेला तलावाची पूजा करुन मगच मासे धरायचे व सगळ्या घरात समप्रमाणात वाटून द्यायचे अशी प्रथा त्यांनी पाडली आहे. जंगलात कोणती झाडे हवीत याबद्दल स्थानिक लोकांच्या अपेक्षा सुस्पष्ट आहेत. त्यांना साल, तेंडू, मोहा, बोरी, बांबू, आवळे, अशा विविधोपयोगी जाती हव्या असतात. यांची रोपे बनवायची, त्यांना वाढवायची पद्धत व्यवस्थित ठरवून त्यांना समजावून दिली गेली, की ते हा उपक्रमही व्यवस्थित करतील. बाईफ या संस्थेने वाडी नावाच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून आदिवासी क्षेत्रांत आंबा इत्यादि फळझाडे लावण्याचा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला आहे. तेव्हा इतर वन्य वनस्पतिं वाढवण्याच्या प्रयोगातही ते व्यवस्थित भाग घेऊ शकतील.

मूल्यवर्धन व विक्री

नियमन, जोपासनेबरोबर मूल्यवर्धन व विक्रीचीही चांगली व्यवस्था करायला जी माहिती उपयुक्त ठरेल, ती संकलित करण्यास व उपलब्ध करून देण्यास पीबीआर प्रक्रिया आणि डेटाबेस वापरता येतील. म्हैसूर जिल्ह्यातील बिळिगिरी  रंगन बेट्टावरच्या सोलिगांच्या सोबत विवेकानंद कल्याण केंन्द्र व एट्री या संस्थांनी असे चांगले प्रयोग केले आहेत. या प्रयोगात आवळ्याचे मुरब्बे व इतर पाककृती बनवणे, औषधी वनस्पतींपासून औषधी बनवणे, घाणेरी सारख्या झुडपांपासून कोच-खुर्च्या टेबल बनवणे, असे प्रयोग केले गेले. वेगवेगळ्या पीबीआर डेटाबेसमध्ये असे अनुभव नमूद केले आणि वेगवेगळ्या शास्त्रीय संस्थांकडची अशी माहिती संकलित केली तर ते फायद्याचे ठरेल.

लोकविज्ञान व बाजारपेठ

शेवटी एक वादग्रस्त विषय म्हणजे ज्या ज्ञानाचा व्यापारी उपयोग होऊ शकेल असे लोकांजवळचे ज्ञान; उदा-वनस्पतींचे औषधी उपयोग. अशा ज्ञानाचा वापर केला गेल्यास लोकांना त्यातून न्याय्य लाभांश मिळावा असा जैवविविधता कायद्याचा एक उद्देश आहे. पण असे प्रत्यक्षात घडल्याचे एकच उदाहदण आहे, ते म्हणजे काणी या केरळातील आदिवासी समाजाच्या आरोग्यपच्या (ट्रायकोपस झेलानिकस) या वनस्पतीच्या थकवा टाळण्याच्या गुणधर्माच्या ज्ञानाचा उपयोग. हे ज्ञान काणी लोकांकडून ट्रॉपिकल बॉटॅनिकल गार्डन व रिसर्च इन्स्टिट्यूट (टीबीजीआर) या संस्थेच्या शास्त्रज्ञांना मिळाल्यावर त्यांनी यावर अधिक संशोधन करून "जीवनी" नावाचे एक टॉनिक बनवले. आर्यवैद्यशाळा या उद्यमाने हे बनवण्याच्या हक्काच्या मोबदल्यात टीबीजीआरला १० लक्ष रुपये ठोक दिले. त्या संस्थेने यातील ५ लक्ष रुपये काणी लोकांचा एक विश्वस्त निधि स्थापून त्यांच्या हवाली केले.

ह्या घटना जैवविविधता कायदा मंजूर होण्याच्या आधीच्या होत्या आणि यात काही अडचणीही दिसल्या. उदाहरणार्थ, काणी समाज केरळाला लागून तामिळनाडूतही आहे; त्यांच्याकडेही हे ज्ञान असू शकेल. त्यांना ह्यातून काहीही लाभांश मिळालेला नाही. इतरही काही समाजांकडे हे ज्ञान असणे अशक्य नाही. मग त्यांनाही का लाभांश मिळू नये? ह्याच्यावर काही नीट तोड निघायची असेल तर कोणाकोणाकडे काय ज्ञान आहे याची परिपूर्ण नोंद पाहिजे. पण अशा नोंदणीचा गैरफायदा घेतला जाऊ नये म्हणून ही नोंद गुप्त राखली पाहिजे. ज्ञानधारकांनी दिलेल्या अटी मानलेल्यांनाच हा दस्तऐवज पहाण्याची मुभा पाहिजे. अजून   अधिकृतरीत्या अशी व्यवस्था अमलात आणलेली नाही. परंतु राष्ट्रीय नवान्वेषण संस्थान-नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशन (एन आय एफ )- या संस्थेने यादृष्टीने चांगली सुरवात केलेली आहे. ही संस्था भारतीय सरकारने लोकांच्या ज्ञानाची नोंद व त्या ज्ञानाचा पुढे विकास व उपयोग व्हावा या उद्दिष्टाने स्थापलेली आहे. भारत सरकारच्या कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक ऍंड इन्डस्ट्रियल रिसर्च या संस्थेने प्रमुख एन आय एफचे अध्यक्ष आहेत. या संस्थेतर्फे लोकांच्या ज्ञानाचे एक राष्ट्रीय नोंदणीपत्रक-नॅशनल रजिस्टर- बनवले आहे. त्यात मुक्त व गुप्त असे दोन भाग आहेत. ज्या लोकांपाशी उपयुक्त, ज्ञान आहे, परंतु जे गुप्त ठेवण्याची इच्छा आहे, ते लोक असे ज्ञान गुप्त नोंदणीसाठी सुपूर्त करु शकतात. अशा गुप्त ज्ञानाची एक सूचि प्रगट केली जाते. त्या सूचीत तपशील नसतो. परंतु सोमाजी गोमाजी कापशांकडे सर्पदंशावर औषध आहे, असा उल्लेख असतो. एखाद्या औषधी उद्यमाला याचा तपशील हवा असल्यास त्यांना सोमाजी कोणत्या अटींवर त्यांचे ज्ञान वापरु द्यायला तयार आहेत हे सांगण्यात येते. त्या अटी मान्य असल्यास एनाआयएफ सोमाजी व तो उद्यम यांच्यात करारनामा घडवण्यास सहाय्य करते.

पीबीआरच्या संदर्भात एन आय एफ ही भूमिका बजावू शकेल. या दृष्टीने एक प्रयोग म्हणून कर्नाटकाच्या माळा नावाच्या गावच्या आठ अनुभवी वैदूंनी आपले ज्ञान नमूद करून एनआयएफ च्या राष्ट्रीय नोंदणीपत्रकाच्या गुप्त अंशाचा भाग म्हणून नोंदवण्यासाठी एनआयएफच्या स्वाधीन केले आहे. असे स्वाधीन करताना एनआयएफ व हे आठ जण यांनी एक करारनामा केला. ह्या करारनाम्याचा मसुदा ग्रामसभेत चर्चा करुन ग्रामसभेच्या संमतीने मुकर्रर केला गेला. ग्रामपंचायतीच्या सदस्यांच्या साक्षीने आणखी एका ग्रामसभेत त्या करारनाम्यावर आठ ज्ञानधारकांची व एनआयएफच्या प्रतिनिधींची सही झाली.

अजून राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकाराची या बाबतची भूमिका स्पष्ट झाली नाही आहे. त्यामुळे सध्या पीबीआरच्या कामाचा भाग म्हणून ज्या ज्ञानाचा व्यापारी उपयोग होण्याची शक्यता आहे, असे ज्ञान नोंदवण्याची घाई करु नये असे वाटते. अर्थात् अशा ज्ञानाची नोंद हे पीबीआरच्या कामाचे केवळ एक अंग आहे. निसर्गसंपत्तीवरचे अधिकार प्रस्थापित करणे, या संपत्तीचे संरक्षण, चिरस्थायी वापर व जोपासना करणे हे तितकेच महत्वाचे अंग आहे. त्या संदर्भांत पीबीआरचा उपयोग निश्चितच होऊ शकेल.

व्यवस्थापन आराखडा

अशा व्यवस्थापन आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना समाजाच्या सर्व हितसंबंधी गटांच्या आशा आकांशा लक्षात घेऊन ग्राम अथवा मोहल्ला सभेने एक सर्वसहमतीचा निर्णय घेणे योग्य ठरेल. त्यासाठी वेगवेगळ्या आस्था असलेल्या व्यक्ती व हितसंबंधी गट यांच्या व्यवस्थापनाबद्दलच्या सूचना नमूद कराव्या, व त्या संकलित करून ग्राम अथवा मोहल्ला सभेपुढे आणाव्या. या सर्वांचा विचार करून अंतिम निर्णय घेतला जावा.

लेखक- माधव गाडगीळ, विजय एदलाबादकर, निलेश हेडा, नलिनी रेखा, आणि देवाजी तोफा

स्त्रोत-निसर्ग नियोजन- लोक सहभागाने: जैवविविधता नोंदणीची कार्य पद्धती व माहिती व्यवस्था