महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त पक्षी

'आपल्याला मिळालेला नैसर्गिक वारसा हा आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला उधारीवर दिलेली संपत्ती आहे. ती संपत्ती पुढील पिढीपर्यंत सुरक्षितपणे हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यातही विशेषतः ज्या प्रजाती आपल्या देशात प्रदेशनिष्ठ (एंडेमिक) आहेत, जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत; त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी केवळ आपल्या देशाची असते. आजवर शेकडो वन्य प्राणिपक्षी प्रजाती नष्टप्राय झाल्या असून इथून पुढे असे होऊ नये, म्हणजेच ज्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत; त्या नष्ट होऊ नयेत म्हणून त्यांच्या संवर्धनासाठी आपण विशेष प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे'

जगभरात आजमितीला 10 हजार 600 पक्षिप्रजातींची आणि भारतात 1 हजार 263 पक्षिप्रजातींची नोंद करण्यात आली आहे. केवळ पक्षीच नव्हे, तर संपूर्ण जैवविविधता संवर्धनाच्या दृष्टीने जगातले भारताचे स्थान अतिशय महत्त्वाचे आहे. भारतात आढळणारी ‘अधिवासांची विविधता’ ही इथल्या समृद्ध जैवविविधतेचा आधार आहे. हिमाच्छादित हिमालयाची उत्तुंग शिखरे, सदाहरित वने, पानगळीची वने, झुडपी वने, समुद्रकिनारे, खाड्या, गोड्या पाण्याचे अधिवास, गवताळ माळराने, शुष्क वाळवंटे असे कितीतरी प्रकारचे अधिवास आपल्या देशात आढळतात. त्यामुळे ह्या अधिवासांची वैशिष्ट्ये असलेल्या कितीतरी प्रदेशनिष्ठ पक्षी व वन्यजीव प्रजाती आपल्या देशात आढळतात. एकूण 341पेक्षा अधिक पक्षिप्रजाती भारतात स्थलांतर करून येतात. हिमालयात, तसेच उत्तर आशियात आणि युरोपात हिवाळ्यात असलेली प्रतिकूल परिस्थिती पक्ष्यांना स्थलांतर करण्यास भाग पाडते. त्या काळातले भारतीय उपखंडातले एकंदरीत हवामान जगण्यास अनुकूल असते. भारतामध्ये पावसाळा नुकताच संपलेला असतो. त्यामुळे सर्वत्र खाद्याची मुबलक उपलब्धता असते. साहजिकच विविध प्रकारचे पक्षी देशविदेशांतून भारतीय उपखंडात स्थलांतर करतात.

‘इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन नेटवर्क’ (आय. यू. सी. एन.) ही संस्था जागतिक स्तरावर पक्ष्यांसाठी कार्य करणार्‍या ‘बर्डलाइफ इंटरनॅशनल’ ह्या संस्थेच्या मदतीने पृथ्वीतलावरील ‘संकटग्रस्त पक्षी प्रजातीं’ची यादी दरवर्षी अद्ययावत करत असते. ह्या यादीनुसार भारतातील संकटग्रस्त पक्ष्यांची यादी दुर्दैवाने फुगतच चालली आहे. भारतात आढळणार्‍या 1 हजार 263 पक्षिप्रजातींपैकी 172 प्रजाती या यादीत अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या 556पेक्षा अधिक पक्षिप्रजातींपैकी किमान 62 प्रजाती संकटग्रस्त आहेत. निकटच्या भविष्यात ही यादी कमी होईल असे काही वाटत नाही. इतर वन्यजिवांच्या संवर्धनाची परिस्थितीसुद्धा फार काही वेगळी नाही.

आपल्याला मिळालेला नैसर्गिक वारसा हा आपल्या पूर्वजांनी आपल्याला उधारीवर दिलेली संपत्ती आहे. ती संपत्ती पुढील पिढीपर्यंत सुरक्षितपणे हस्तांतरित करण्याची जबाबदारी आपलीच आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यातही विशेषतः ज्या प्रजाती आपल्या देशात प्रदेशनिष्ठ (एंडेमिक) आहेत, जगात इतरत्र कुठेही आढळत नाहीत; त्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी केवळ आपल्या देशाची असते. आजवर शेकडो वन्य प्राणिपक्षी प्रजाती नष्टप्राय झाल्या असून इथून पुढे असे होऊ नये, म्हणजेच ज्या प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत; त्या नष्ट होऊ नयेत म्हणून त्यांच्या संवर्धनासाठी आपण विशेष प्रयत्न करणे जरुरीचे आहेे.

निसर्गसंवर्धनाच्या आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात कार्य करणार्‍या ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ (बी.एन.एच.एस.) या भारतातील अग्रगण्य संस्थेने विशेषतः भारतात आढळणार्‍या पक्ष्यांच्या अधिवासांबाबत महत्त्वपूर्ण संशोधन केले आहे. ‘बर्डलाइफ इंटरनॅशनल’ ह्या संस्थेच्या सहयोगाने बी.एन.एच.एस.ने 2004मध्ये भारतातील पक्ष्यांच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असे 466 अधिवास शोधून काढले. 2016पर्यंत त्यात आणखी 88 स्थळांची भर घालण्यात आली आहे. ‘बर्डलाइफ इंटरनॅशनल’ ह्या संस्थेने आणि त्यांच्या सहयोगी संस्थांनी जागतिक स्तरावर असे बारा हजारांहून अधिक पक्षी अधिवास नोंदवलेे आहेत. अशा अधिवासांना ‘महत्त्वपूर्ण पक्षिक्षेत्रे’ (इम्पॉर्टंट बर्ड अँड बायोडायव्हर्सिटी एरिया) असे म्हणतात. असे प्रदेश शोधून काढताना पक्षिशास्त्रज्ञांनी जागतिक निकष विकसित केले आणि नंतर त्या निकषांवर आधारित महत्त्वपूर्ण पक्षिक्षेत्रांवर संशोधन करण्यात आले. कुठल्याही देशातील संकटग्रस्त पक्षिप्रजातींचे संरक्षण करायचे असेल, तर पक्ष्यांचे अधिवास असणार्‍या अशा महत्त्वपूर्ण स्थळांचे संवर्धन होणे अत्यावश्यक आहे.

भारतातल्या एकूणच महत्त्वपूर्ण पक्षिक्षेत्रांपैकी अर्ध्याहून अधिक क्षेत्रे ही शासनाच्या कुठल्याही संरक्षणाच्या कवचाखाली दुर्दैवाने अंतर्भूत नाहीत. उरलेली अर्धी क्षेत्रे ही अभयारण्यांत, राष्ट्रीय उद्यानांत वा इतर संरक्षित अधिवासांत अंतर्भूत असली; तरी ह्याचा अर्थ सर्व काही आलबेल आहे असा निश्चितच होत नाही. ह्या लेखात आपण काही पक्षिप्रजातींच्या आणि त्यांच्या अधिवासांच्या संवर्धनासंबंधी ऊहापोह करणार आहोत.

महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त पक्षी

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात नोंद झालेल्या 556पेक्षा अधिक पक्षिप्रजातींपैकी किमान 62 प्रजाती संकटग्रस्त आहेत. त्यांपैकी नऊ प्रजाती ‘नष्टप्राय’ (क्रिटिकली एन्डेंजर्ड) श्रेणीत मोडतात. त्यांपैकी ‘जेरडॉनचा धाविक’ व ‘सायबेरिअन क्रौंच’ ह्यांना एक शतकापासून महाराष्ट्रात कुणी बघितलेले नाही. आजमितीला ‘सायबेरिअन क्रौंच’ हा पक्षी भारतातून नष्ट झाला आहे, तर ‘गुलाबी डोक्याचे बदक’ हा पक्षी जगातूनच नामशेष झाला आहे. हे पक्षी पूर्वी महाराष्ट्रात बघितले गेले आहेत ही गोष्टसुद्धा आता आपल्याला अविश्वसनीय वाटते.

‘धोकाग्रस्त’ (एनडेंजर्ड) श्रेणीत महाराष्ट्रातील सात प्रजातींचा अंतर्भाव झाला आहे. त्यामध्ये मोठा क्षत्रबलाक, पांढरे गिधाड, तणमोर, काळ्या पोटाचा सुरय, मोठा जलरंक, प्राच्य करकोचा तसेच नेपाळी गरुड हे पक्षी आहेत. ‘संभाव्य संकटग्रस्त’ (व्हल्नरेबल) ह्या श्रेणीत 18 प्रजाती, तर ‘संकटसमीप’ (निअर थ्रेटनड) श्रेणीत एकूण 28 प्रजाती अंतर्भूत आहेत.

गिधाडे

महाराष्ट्रात गिधाडांच्या अनेक प्रजातींची नोंद झाली असली, तरी पांढर्‍या पुठ्ठ्याची, लांब चोचीची आणि पांढरी गिधाडे 1990पर्यंत मोठ्या संख्येने आढळत होती. गिधाडांची संख्या देशभरात जेव्हा कोलमडली, तेव्हा दुर्दैवाने महाराष्ट्रातील गिधाडेसुद्धा दिसेनाशी झाली.

आता महाराष्ट्रात पांढर्‍या पुठ्ठ्याची गिधाडे (नष्टप्राय श्रेणी) केवळ रायगड जिल्ह्यात फणसाड अभयारण्य, तळकोकण, पुणे परिसर येथे; तसेच विदर्भात पेंच व्याघ्र प्रकल्पात आणि गडचिरोली जिल्ह्यात थोड्या फार प्रमाणात दिसतात. लांब चोचीची गिधाडे (नष्टप्राय श्रेणी) नाशिक-पालघर जिल्ह्यांतील जंगलांत, तळकोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात आणि गडचिरोली जिल्ह्यात थोड्या फार प्रमाणात दिसतात. राज गिधाडे, पांढरी गिधाडे व गिधाडांच्या इतर प्रजाती अलीकडच्या काळात कुठेही मोठ्या संख्येने आढळल्याची नोंद नाही. आहेत त्या केवळ एखाददुसर्‍या गिधाडाच्या नोंदी.

माळढोक (ग्रेट इंडिअन बस्टर्ड)

माळरानावरचा सर्वांत राजबिंडा पक्षी असलेला ‘माळढोक’ (ग्रेट इंडिअन बस्टर्ड) आता नष्टप्राय श्रेणीतील पक्षी बनला आहे. आता तो केवळ भारतात आणि पाकिस्तानात स्वतःचे अस्तित्व टिकवून आहे. एके काळी पश्चिम भारतातील बहुतेक राज्यांतून प्रसार पावलेला माळढोक आज केवळ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश ह्या राज्यांमध्ये तग धरून आहे. असे मानले जाते की, दोनशेपेक्षा कमी माळढोक आता शिल्लक राहिले असावेत. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतले, तर संवर्धनाची कशी वाताहत झाली ते लक्षात येते. इ. स. 2006मध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील माळढोक अभयारण्यात 27 माळढोक होते. तिथे आता केवळ तीन माळढोक दिसत असून गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांचे प्रजनन झालेले नाही. ही संख्या परत वाढण्याची आशा आता मावळत चालली आहे. वन्यजीव अभयारण्याचे नियम सोलापूर जिल्ह्यातील जनतेच्या ‘विकासाच्या मार्गात’ अडसर ठरल्यामुळे ‘माळढोक हटवा, शेतकरी वाचवा’ असे मोर्चे निघाले; तरी शासनाला अनेक वर्षे जाग आली नाही. प्रकरण न्यायालयात चालत राहिले. जनविरोधी धोरण आणि अभयारण्याचे क्षेत्र घटवण्यात झालेली प्रचंड दिरंगाई ह्या गोष्टी माळढोकाच्या जीवावर बेतल्या. स्थानिक लोकांनी स्वतः ‘विकासाच्या मार्गातील अडसर’ दूर केला. मोकाट भटकी कुत्री, अनियंत्रित गुरेचराई, शेतीसाठी माळरानांवर होत असलेले अतिक्रमण, परिसरातील पिकांमध्ये होत असलेले बदल, विशेषतः ऊसलागवडीखालील वाढते क्षेत्र, कीटकनाशकांचा वाढता वापर आदी कारणे तर आहेतच. माळढोक अभयारण्याचे क्षेत्र 8,500 चौ.कि.मी.वरून घटवून आता 300 चौ.कि.मी. करण्यात आले आहे; पण आता फार उशीर झालाय असे वाटते. उरलेले तीन माळढोक संपवल्यानंतर माळढोक अभयारण्य ‘डीनोटीफाय’ करण्याची मागणी पुढे आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. याउलट चंद्रपूर जिल्ह्यातील वरोरा परिसरात थोडे माळढोक शेतांमध्ये तग धरून आहेत. इथे त्यांना कुठल्याही अभयारण्याचे अधिकृत संरक्षण नाही; पण वरोरा परिसरात येऊ घातलेले औष्णिक विद्युत् प्रकल्प, त्यांच्या चराईच्या जागी (शेतात) भविष्यात येऊ घातलेल्या (ले-आउटनुसार) मानवी वसाहती आदींमुळे इथेसुद्धा माळढोक सुरक्षित नाहीच.

रानपिंगळा (फॉरेस्ट आउलेट)

केवळ महाराष्ट्रात आणि मध्य प्रदेशात आढळणारा हा दिवाचर (दिवसा वावरणारा) ‘छोटा घुबड’ नष्ट झाला म्हणून एक शतक त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्याचा अधिवास असलेली, ओरिसा-छत्तीसगढ राज्यांतील जंगलेही गेल्या एक शतकात दिसेनाशी झाली. तिथे जंगले होती ह्याचा मागमूससुद्धा आता मिळत नाही. केवळ मध्य भारतातील सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये आढळणार्‍या ह्या दुर्मीळ घुबडाला पुन्हा अंधारात ढकलून त्याचे संवर्धन साधता येणार नाही हे आपण समजून घेणे गरजेचे आहे. त्याचा पुनःशोध लागल्यानंतर ज्या ठिकाणी त्याच्या नोंदी घेण्यात आल्या होत्या, त्यांपैकी यावल अभयारण्याच्या फार मोठ्या भागावर अतिक्रमण झाले असून ह्या ठिकाणचा रानपिंगळा लुप्त झाल्यातच जमा आहे. ठाणे जिल्ह्यातील तानसा अभयारण्यात; नाशिक जिल्ह्यातल्या, तसेच गुजरात राज्यालगतच्या जंगलांत गेल्या काही वर्षांत सुदैवाने ह्या पक्ष्याची नोंद झाली आहे. त्यांची एकूण संख्या 250पेक्षा कमी असून केवळ मेळघाटात तो सुरक्षित आहे असे मानले जाते. हा पक्षी जगात इतरत्र कुठेही आढळत नसल्यामुळे त्याच्या संवर्धनाची जबाबदारी महाराष्ट्रातील, गुजरातमधील आणि मध्य प्रदेशातील जनतेवर आहे.

तणमोर (लेसर फ्लोरिकन)

माळढोकाच्या कुळातील ‘तणमोर’ (धोकाग्रस्त श्रेणी) हा गवताळ माळरानावर अवलंबून असलेला सुंदर पक्षी असून आज त्याची संख्या झपाट्याने घटत चालली आहे. पूर्वी फार विस्तृत प्रदेशात आढळणारा तणमोर आता मोजक्याच ठिकाणी आणि फार कमी संख्येत आढळून येतो. महाराष्ट्रात यांच्या फार कमी नोंदी असून त्यांची मुख्य संख्या मध्य प्रदेश, गुजरात व राजस्थान ह्या राज्यांत आढळते. माळरानांवर शेतीसाठी होत असलेली अतिक्रमणे तणमोराचा अधिवास हिरावून घेत आहेत. मुख्य म्हणजे गवताळ माळरान म्हणजे निरुपयोगी ‘बंजड’ (ओसाड) जमीन (वेस्ट लँड) ही संकल्पना जनमानसात अजूनही रुजलेली आहे. ती तणमोराच्या अधिवासाच्या विनाशास कारणीभूत ठरते. अनेकदा तर वन विभागच गवताळ माळरानांवर झाडे लावून वनीकरण करतात असे आढळून आले आहे! वन विभागावर तसेच शासनावर असलेले वृक्षारोपणाचे ‘टार्गेट’ त्याला कारणीभूत आहे. उदाहरण म्हणून मध्य प्रदेशातील सैलाना खरमोर अभयारण्याची गोष्ट बघू. 1983मध्ये केवळ तणमोरांचे संवर्धन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेले हे अभयारण्य आज अनेक समस्यांनी ग्रासलेले आहे. शेतीचा विस्तार, गुरांची अनियंत्रित चराई, आणि मानवी हस्तक्षेप ह्यांमुळे आता तिथे केवळ बारा तणमोर दिसत आहेत. ह्या परिसरात सोयाबीनचे पीक घेतले जाते. सोयाबीनवरील कीडनियंत्रणासाठी कीटकनाशकांची फवारणी केली जाते. विषारी कीटकनाशकांमुळे मेलेले कीटक तणमोरांच्या खाण्यात आल्याने तणमोरांवर त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याचे मानले जात आहे. अकोला-वाशीम जिल्ह्यांतील माळरानांवर अंदाजे 25 तणमोर असावेत असा दावा पक्षितज्ज्ञांनी केला आहे. ह्या परिसरात फासेपारधी जमातीचे लोक पक्ष्यांची पारंपरिक शिकार करत असतात. त्यांच्याच मदतीने तणमोराचे संवर्धन करण्याचे प्रयत्न करण्यात येत असून त्याला यश मिळत आहे ही जमेची बाजू. फासेपारधी समाजातील तरुणांना पक्षिस्थलांतर अभ्यासात पक्षी पकडणारे कामगार (बर्ड ट्रॅपर) म्हणून रोजगार दिला जाऊ शकतो. तसेच गवताळ प्रदेशात ‘पक्षी पर्यटनाला’ (बर्ड टुरिझमला) चालना देऊन समाजातील हुशार मुलांना त्यात प्रशिक्षित केले जाऊ शकते. अर्थात हे अत्यंत काळजीपूर्वक केले जाणे गरजेचे आहे.

सारस क्रौंच

फार पूर्वी मुंबई परिसरात ‘सारस क्रौंच’ दिसायचा. आता मात्र केवळ विदर्भातील भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांत सारसाचे वास्तव्य टिकून आहे. ह्या जिल्ह्यातील गोंदिया निसर्ग मंडळाने व इतर पक्षिमित्रांनी सारस संवर्धन मोहीम राबवली असून सुदैवाने तिला यश मिळत आहे. आता प्रशासनसुद्धा सारस संवर्धनाबाबत जागृत झाले असून ‘सारस महोत्सव’सारखे उपक्रम सुरू झाले आहेत. सारस क्रौंच हा मुख्यत्वे भातशेतीत किंवा छोट्या तलावात  घरटे (बोडी) करतो. त्यामुळे स्थानिक शेतकर्‍यांच्या सहकार्यानेच सारस संवर्धन होत आहे. अंदाजे 60 सारस ह्या दोन जिल्ह्यांत असावेत असे मानले जाते.

महाराष्ट्रातील एकंदरीत सर्व संकटग्रस्त प्रजातींचा विचार केला, तर त्यांच्या संवर्धनासाठी सातपुड्यातील व सह्याद्रीतील जंगले, पठारी प्रदेशातील गवताळ माळराने आणि सर्व मोठ्या पाणथळीच्या जागा ह्यांचे संवर्धन होणे गरजेचे आहे.

लेखक: डॉ. राजू कसंबे, प्रकल्प अधिकारी, महत्त्वपूर्ण पक्षिक्षेत्रे कार्यक्रम (आय. बी. ए. प्रोगॅम), बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, मुंबई

संपर्क : raju.bnhs@gmail.com

माहिती स्रोत: वनराई