Skip to content. | Skip to navigation

Vikaspedia


T2 2019/10/14 08:30:19.326331 GMT+0530
मुख्य / समाजकल्याण / अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती कल्याण
शेअर करा

T3 2019/10/14 08:30:19.333643 GMT+0530
Views
  • स्थिती: संपादनासाठी खुला

T4 2019/10/14 08:30:19.484707 GMT+0530

अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती कल्याण

अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय व अनुसूचित जाती कल्याण

अत्याचार प्रतिबंधक कायदा
अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 सुधारीत नियम 1995 केंद्र शासनाने सुधारीत स्वरुपात लागु केले आहेत.
अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम
दलित व आदिवासींच्या विरोधातील अत्याचारांची व्याख्या या कायदयात करण्यात आली आहे.
अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम १
१९८९ च्या प्रकरण दोनमधील विभाग तीन मध्ये अत्याचाराचे स्वरूप स्पष्ट केल्यामुळे यातील कोणत्याही कृतीविरुद्ध अनुसूचित जाती जमातींच्या व्यक्तीला या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करता येतो.
अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम २
या कायदयानुसार वर नमूद कलम(३)(१)(१) ने कलम पर्यंतचा कोणताही अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस सहा महिन्यांहून कमी नाही परंतु पाच वर्षापर्यंत वाढविता येईल
अ जाती व जमाती संरक्षण कक्ष
पोलीस महासंचालक किंवा पोलीस महानिरीक्षक यांच्या नेतृत्वाखाली अनुसूचित जाती व जमाती संरक्षण कक्ष शासनाला स्थापन करावा लागतो.
अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम ३
या कायदयाचे मूल्यमापन करताना दोन बाजू तपासाव्या लागतील.
आयोग व सल्लगार परिषद
राज्य अनुसूचित जाती व जमाती आयोगाचे गठण अनुसूचित जाती व जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी करण्यात आले आहे.
अ जाती-जमाती आयोग १
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची सर्वसाधारण कर्तव्ये व अधिकार पुढीलप्रमाणे आहेत
अ जाती-जमाती आयोग २
अर्जदारांकडून तक्रार आल्यानंतर संबंधित अधिकार/ विभागाकडून अहवाल मागविण्यात येतो.
जनजाती सल्लगार परिषद
भारतीय संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भाग ख, परिच्छेद ४ चा उपपरिच्छेद ३ अन्वये महाराष्ट्र राज्य जनजाती सल्लागार परिषद अस्तित्वात आली आहे.
नेवीगेशन

T5 2019/10/14 08:30:19.736469 GMT+0530

T24 2019/10/14 08:30:19.744093 GMT+0530
Back to top

T12019/10/14 08:30:19.031978 GMT+0530

T612019/10/14 08:30:19.250703 GMT+0530

T622019/10/14 08:30:19.284007 GMT+0530

T632019/10/14 08:30:19.284225 GMT+0530