महाराष्ट्र राज्य सहकारी विकास महामंडळ

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था, अधिनियमान्वये १९७२ मध्ये स्थापन करण्यात आले आहे. या महामंडळाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

१) एकाधिकार खरेदी योजनेंतर्गत आदिवासी भागात कृषी माल व गौण वानोत्पादनाची खरेदी व विक्री करणे.

२) शासन, सार्वजनिक संस्था आणि महामंडळे यांच्या वतीने आदिवासी भागात एजन्सी तत्वावर विकास कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन करणे.

३) आदिवासी कुटुंबांना खावटी कर्जाचे वाटप करणे.

४) आर्थिक उत्पादनाच्या योजनांना कर्ज देणे.

५) आदिवासींच्या सर्वसामान्य विकासासाठी शासनाने सोपवलेले कोणतेही कार्यक्रम राबवणे.

६) आदिवासी क्षेत्रात रोजगाराचे कार्यक्रम विकसित करणे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळास अर्थसहाय्य म्हणून रु.७५० लाख इतका नियतव्यय २०१३-१४ च्या आदिवासी उपयोजनेत निश्चित करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातर्फे खावटी कर्ज योजना राबवली जाते.

राज्यात खावटी कर्ज योजना १९७८ पासून आदिवासी क्षेत्रात सुरु करण्यात आली. ही योजना या महामंडळाकडून आदिवासी सहकारी संस्थांच्या सहाय्याने  राबवण्यात येते. पावसाळ्यामुळे रोजगार नसलेल्या दिवसांमध्ये गरजू आदिवासी कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत धान्य पुरवठा करण्यात येतो. या योजनेंतर्गत देण्यात येणारी मदत अल्प मुदतीच्या कर्जाच्या स्वरुपात देण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यालय नाशिक येथे आहे.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.