शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ

पाचव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत देशाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासाकरिता ‘२० कलमी कार्यक्रम' सर्वप्रथम १९७५ साली सुरु केला. त्यानंतर श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी दिनांक १४ जानेवारी १९८२ रोजी नव्या २० कलमी कार्यक्रमाची घोषणा केली. त्यानुसार देशातील विशेषतः ग्रामीण भागातील जनतेचे व दुर्बल घटकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी व त्यांच्या विकासासाठी पायाभूत सोई निर्माण करण्यावर या कार्यक्रमाद्वारे भर देण्यात आला. दारिद्रय निर्मूलनासाठी उत्पादन वाढविणे, आर्थिक विषमता कमी करणे आणि सामाजिक व आर्थिक असमतोल दूर करणे तसेच जीवनमान उंचावणे अशी या कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे होती.

सन १९८६ च्या २० कलमी कार्यक्रमाच्या अनुक्रमांक ११ अ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील मागास प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकातील सुशिक्षित बेरोजगार युवकयुवतींना स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या मुख्य हेतूने आणि अशाप्रकारे आर्थिक सहाय्यातून मागास समाज घटकांची स्वयंरोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक व सामाजिक उन्नती, समृद्धी आणि विकास साधण्यासाठी अनेक महामंडळाची स्थापना केलेली आहे. त्यात प्रामुख्याने महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळ, मौलाना आझाद विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ अशा एकूण ५१ महामंडळाची निर्मिती केलेली आहे.

दारिद्र्याने पीडित, शोषित व मागासलेल्या आदिवासी लोकांचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून या महामंडळामार्फत आदिवासींच्या विकासासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. सावकारांपासून आदिवासींचे होणारे आर्थिक शोषण कमी करण्यासाठी व त्यांचे होणारे कुपोषण कमी करण्यासाठी या महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात आल्या. त्यासाठी आदिवासींच्या शेतातील वस्तू व जंगलातील वस्तू महामंडळाच्या खरेदी केंद्रामार्फत खरेदी करण्यात येऊ लागले व विक्री केंद्रामार्फत ते विकण्यात येऊ लागले. आदिवासींची अन्नधान्याची टंचाई कमी करण्यासाठी खावटी कर्ज योजना राबविण्यात आली. अशा प्रकारे आदिवासींच्या प्राथमिक गरजा भागविण्यातच या महामंडळांचा वेळ जाऊ लागला. उदयोग व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या आदिवासींना लागणाऱ्या बीज भांडवलाकडे या महामंडळाचे दुर्लक्ष होऊ लागले. तेव्हा उदयोग व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या आदिवासींना बीजभांडवल व कर्ज मिळवून देण्यासाठी वेगळा विभाग निर्माण करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनपातळीवर घेण्यात आला. त्यानुसार १५ जानेवारी १९९९ रोजी ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ मर्यादित’ ची निर्मिती करण्यात आली व त्यासाठी लागणारा कर्मचारी वर्ग हा महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळातून वर्ग करण्यात आला.

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाची निर्मिती ही आदिवासींना बीज भांडवल व कर्जपुरवठा करण्यासाठी झाली आहे. या महामंडळामार्फत आदिवासींना वेगवेगळ्या व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.

या महामंडळाचे रु.२०० कोटी एवढे भाग भांडवल असून राज्य शासनाचा हिस्सा ५१ टक्के आणि केंद्र शासनाचा हिस्सा ४९ टक्के आहे.

महामंडळामार्फत राबविलेल्या योजनांची प्रगती

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ स्थापन का झाले ?

राज्यातील मागासवर्गीयांची आर्थिक उन्नती घडवून आणण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यावेळी मागासवर्ग या सदरात अनुसूचित जाती, जमाती व भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या व्यक्तींना स्वयंरोजगार उभा करण्याच्या दृष्टीने काम सुरु करण्यात आले. मात्र १९८३ मध्ये आदिवासींसाठी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभाग अस्तित्वात आल्यानंतर, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या धर्तीवर आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार व्यक्तींसाठी स्वयंरोजगाराच्या काही योजना सुरु करण्यासाठी आदिवासींना अनुदान, बीज भांडवल कर्ज इ. विविध प्रकारे मदत करण्यासाठी एक स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ स्थापन करण्याच्या व या महामंडळामार्फत या योजनांच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने (शासन निर्णय आविम २३९६/४५/प्र.क्र.३९/का ३) “शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ” स्थापन केले.

संदर्भ : नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज, पुणे.