दुष्काळामध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन

महाराष्ट्र राज्य हे उत्तर प्रदेश नंतर भारतातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले राज्य आहे. राज्याची 2011 च्या जनगणनेनुसार एकूण लोकसंख्या 11.23 कोटी एवढी आहे. राज्याचे क्षेत्रफळ 3.07 लक्ष चौरस किलोमीटर आहे व देशातील क्षेत्रफळाचा विचार केल्यानंतर 3 ऱ्या क्रमांकाचे मोठे राज्य आहे. राज्याचे एकूण क्षेत्रफळ भारताच्या क्षेत्रफळाच्या 9.84 टक्के एवढे आहे.

महाराष्ट्र हे जगातील सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेले प्रथम क्रमांकाचा प्रशासकीय 'देश - उपविभाग' आहे. महाराष्ट्र राज्य हा एक देश असता तर तो जगातील 10 व्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला देश म्हणून गणल्या गेला असता व तो मेक्सिकोपेक्षा मोठा राहिला असता. भारतातील एक श्रीमंत राज्य म्हणून महाराष्ट्र राज्य गणल्या जाते. देशातील एकूण औद्योगिक उत्पन्नाच्या 15 टक्के एवढे केवळ महाराष्ट्रातून होत असते. सन 2011 च्या जीडीपी उत्पन्नाच्या 23.20 टक्के उत्पन्न एकट्या महाराष्ट्रातून झाले आहे व म्हणूनच महाराष्ट्राला देशाचे 'विकासाचे इंजिन' असे सुध्दा संबोधल्या जाते.

पाण्याची उपलब्धता

पृथ्वीवर एकूण 1357.5 क्वॉड्रीलीयन एवढे पाणी उपलब्ध आहे. 1 क्वॉड्रीलीयन म्हणजे एकावर 15 शुन्ये, म्हणजेच 1 ज्र् 10 (15) घनमीटर. त्यातील पिण्यायोग्य पाणी 38 क्वॉड्रीलीयन एवढे आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 164 बीलीयन घनमीटर (बीसीएम) (एक बिलीयन म्हणजे 1 ज्र् 1 (9)) पाणी उपलब्ध आसते. त्यापैकी 75 टक्के विश्वासार्ह पाणी 131.5 बीसीएम एवढेच आहे. गेल्या वर्षी 23.9 बीसीएम एवढे पाणी राज्यात उपयोगात आणल्या गेले. (20.3 सिंचनासाठी, 2.85 पिण्यासाठी व 0.8 एवढे औद्योगिक वापरासाठी). महाराष्ट्रात 20000 किलोमीटर लांबीच्या 380 नद्या व त्यांच्या उपनद्या वाहतात.

चितळे आयोगाने राज्याच्या भूप्रदेशाची विभागणी 5 खोरे व 25 उपखोऱ्यांमध्ये केलेली आहे. राज्याचे सरासरी पावसाचे प्रमाण 500 मिलीमीटर एवढेच आहे. वर्षातील 55 पर्जन्य दिन आहेत. ज्या दिवशी 2.5 मिलीमीटर पेक्षा जास्त पाऊस पडला तर त्या दिवसाला 'पर्जन्य दिन' असे म्हणतात. मराठवाड्यात सरासरी 46 पर्जन्य दिन आहेत.
भूप्रदेशावर पडलेल्या पावसापैकी सुमारे 55 टक्के पाणी बाष्पीभवनामुळे नाहीसे होते. पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात जास्तीत जास्त बाष्पीकरण 2700 मिलीमीटर व कमीतकमी 1400 मिलीमीटर प्रतिवर्षी होत असते.
सन 1971 साली महाराष्ट्रातील प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षाची उपलब्धता 3253 घनमीटर एवढी होती. पाण्याच्या अतीवापरामुळे व वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे सन 2011 ती 1459 एवढी कमी झाली, व अशी भिती व्यक्त करण्यात येते की, ती सन 2061 मध्ये 667 एवढीच राहील. स्वीडीश जलतज्ज्ञ फाल्कनमार्क याने पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत काही मापदंड प्रकाशित केले आहेत व ते जगमान्य आहेत.

त्यानुसार पाण्याची उपलब्धता 1700 घनमिटर प्रतिव्यक्ती प्रतिवर्षी असेल तर ती संतोषजनक मानल्या जाते. त्याचे प्रमाण 1000 ते 1700 एवढे कमी झाले तर त्या अवस्थेला 'वॉटर स्ट्रेस' असे म्हणतात व जर ती 1000 पेक्षाही कमी झाल्यास त्याला 'वॉटर स्केर्स' असे म्हणतात. म्हणजेच 2061 च्या आसपास महाराष्ट्रात पाणी अतिशय कमी होणार आहे.

महाराष्ट्रातील धरणे

पिण्याच्या पाण्याला उपयुक्त असलेली एकूण 407 मोठी व मध्यम धरणे राज्यात बांधली आहेत. त्यापैकी 146 मोठी व 261 मध्यम धरणे आहे. जे धरण 10,000 हेक्टर पेक्षा जास्त जमीन लागवडीखाली आणते, त्याला मोठे धरण असे म्हणतात. जी धरणे 2,000 ते 10,000 हेक्टर जमीन लागवडीखाली आणतात त्यांना मध्यम धरणे व 2,000 हेक्टर पेक्षा कमी असल्यास त्यांना छोटी धरणे म्हणतात. छोट्या धरणांची विश्वासार्हता कमी असल्याने ती पिण्याच्या पाण्यासाठी उपयुक्त समजल्या जात नाही.
मोठी धरणे व मध्यम धरणांची एकूण पाण्याच्या साठ्याची क्षमता 53 बीलीयन क्युबिक मीटर (बीसीएम) एवढी आहे व त्यातील जीवंत साठ्याची क्षमता 47 बीसीएम एवढी आहे.

महाराष्ट्रातील शहरे त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या कामगिरीचे बेंच मार्क

राज्यामध्ये एकूण 252 शहरे आहेत. त्यापैकी 47 शहरे दुष्काळग्रस्त पर्जन्यछायेच्या प्रभावात मोडल्या जातात. यंदाच्या दुष्काळात पर्जन्य छायेतील 7064 एवढी गावे येतात. केंद्र शासनाने शहरांच्या पाण्याच्या कामगीरीबाबत 9 मापदंड प्रकाशित केले आहेत, ते तक्का 1 मध्ये दाखविले आहेत.

दुष्काळाची कारणे

पिण्याच्या पाण्याच्या संदर्भात दुष्काळ म्हणजे पाण्याची गरज व उपलब्धतेमधील असमानता. दुष्काळाच्या कारणांची 2 भागात विभागणी करतात - निसर्ग निर्मित दुष्काळ व मानव निर्मित दुष्काळ. पर्जन्यछायेचा प्रभाव, कमी पावसाचे प्रमाण व ग्लोबल वॉर्मिंग निर्मित दुष्काळाची प्रामुख्याने कारणे आहेत.

निसर्ग निर्मित दुष्काळ

पर्जन्यछायेचा परिणाम

पर्जन्यछाया म्हणजे पर्वतरांगेच्या मागील कोरडा प्रदेश, उंच पर्वतांमुळे पर्जन्य निर्माण करणाऱ्या ढगांच्या मार्गात अवरोध निर्माण होत असतो. चित्र क्र. 1 (पुढील पानावर दर्शविल्या प्रमाणे) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पाण्याचा अंश असलेले बाष्पकण पर्वताच्या उंच भागाकडे हवेच्या वेगामुळे ढकलल्या जातात व पर्वतमाथ्यावर असे जलकण असलेले ढग तापमान कमी झाल्याने पाऊस पाडतात. ढगातील पाण्याचा अंश अत्यल्प झालेले शुष्क ढग नंतर पर्वताच्या मागील भागात येतात व अशारितीने पर्जन्यछाया तयार होत असते.

कमी पावसाचे प्रमाण

भारत दरवर्षी पुननिर्मित पाण्याच्या स्त्रोतांबाबत (अॅन्युअल रिन्युएबल वॉटर रिसोर्स) सुदैवी आहे. भारत संपूर्ण जगामध्ये याबाबत 9 व्या क्रमांकावर आहे. भारतात 1908 घन किलोमीटर एवढे पाणी दरवर्षी पुननिर्मित होत असले तरी पावसाच्या वितरणामध्ये स्थळ व काळामध्ये फार फरक आहे. जेव्हा उत्तर पूर्व प्रदेशातील नद्यांनी उदा - ब्रम्हपुत्रा नदीला पूर येतो, त्याच वेळी देशातील बाकी नद्यांमध्ये पाणी कमी असते. एकीकडे पूर्वेकडील चेरापुंजीला सर्वात जास्त पाऊस पडतो, परंतु त्याचवर्षी पश्चिमेकडील राजस्थान मध्ये सर्वात कमी पावसाचे प्रमाण असते. सर्व देशात पावसाचे वितरण असमान आहे. एखाद्या वर्षी 15 टक्के पाऊस कमी पडला तर देशातील 2/3 भागात दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवते व त्यामुळे सुमारे 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होते.

ग्लोबल वॉर्मिंग

दुष्काळाच्या निर्माणामध्ये ग्लोबल वॉर्मिंग मोठी भूमिका निभावू लागला आहे. ग्लोबल तापमानामध्ये फार थोडा फरक पडला तरी तो ऋतुचक्र बिघडवतो. त्यामुळे पुन्हा पावसाचे प्रमाण कमी होते व दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती उद्भवते. पाऊस कमी पडल्यामुळे कृषी उत्पादन कमी होते व भूकबळींची संख्या वाढते. कोरड्या भागात दुष्काळ परिस्थिती नव्या वाळवंटाची निर्मिती करते.

मनुष्य निर्मित दुष्काळ

कमी होणारी भूगर्भ पाण्याची पातळी

जलसंधारणाअभावी पावसाचे पाणी समुद्रात नदीच्या रन - ऑफद्वारे वाहून जात असते. पावसाचे पाणी खाली जमिनीत झिरपले नाही तर भूगर्भातील पाण्याची पातळी कमी होत असते व दुष्काळास हातभार लावीत असते.

सदोष सिंचन ( वेस्टफूल ईरिगेशन)