कंपनी व निगम कायदे

प्रस्तावना

निगमन म्हणजे कायद्याने केलेली निगमांची संस्थापना.हे कायद्याचे एक कल्पित आहे.कल्पित व्यक्ती मानावयाची ,तिला विशिष्ट नाव द्यावयाचे ,तिच्या नावे संपत्ती प्रत्यक्ष अगर अप्रत्यक्षरीत्या ठेवावयाची ,तिच्या नावाने तिच्या संपत्तीतून व्यापार वा उद्योगधंदा करावयाचा.कायद्याप्रमाणे नफा-तोटा अशा कल्पित व्यक्तीच्या संपत्तीचा भाग मानला जातो. या कल्पित व्यक्तीचे सर्व व्यवहार संबंधित व्यक्तींनीच करावयाचे असतात. ही कल्पित व्य क्ती म्हणजेच निगम.ज्या निगमाचे सर्व व्यवहार एका वेळी एकच व्यक्ती करू शकते, त्या निगमास एक-निगम म्हणतात. राजा हा एक-निगम आहे, असे इंग्‍लंडात मानतात. एका वेळी एकच राजा राज्य करू शकतो. तो मेला ,तरी राजा हा निगम कायमच असतो व दुसरा राजा राज्याभिषेकानंतर त्या निगमाचे प्रत्यक्ष व्यवहार करू लागतो. इंग्‍लंडात ‘ राजा मृत झाला ,राजा चिरायू होवो’ असे म्हणतात, त्यावेळी राजा हा निगम कायम राहो, असाच अर्थ असतो. एक-निगमांची अशी अनेक उदाहरणे आहेत.व्यक्ती येवो किंवा जावो एक-निगम कायम राहतो.

शंकराचार्य ,अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर -जनरल व  बिशप हीसुद्धा एक-निगमांची उदाहरणे आहेत.ज्या निगमांच्या व्यवहारांत अनेक व्यक्तींना भाग घ्यावा लागतो, त्यांस समूह-निगम म्हणतात. समूह-निगमाचे तीन प्रकार आहेत : (१) सांविधिक निगम ,(२) राजाच्या सनदेवरून स्थापन झालेले निगम. उदा. ,इंग्‍लंडच्या राणीने दिलेल्या सनदेनुसार स्थापन झालेली पूर्वीची ईस्ट इंडिया कंपनी (३) संस्थापकांच्या इच्छेने स्थापन झालेले निगम.समूह-निगमांपैकी जे निगम सांविधिक असतात ,ते संबंधित विषयाबद्दल अगर व्यवहाराबद्दल केलेल्या कायद्यानुसार अस्तित्वात येतात.उदा. ,रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ,स्टेट बँक ऑफ इंडिया ,इंडियन एअर लाइन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया.हे सर्व निगम तद्विषयक कायदा करून स्थापन झालेले निगम आहेत.सांविधिक निगमासच विशेषतः निगम ही संज्ञा भारतात योजिली जाते.

सांविधिक निगमांचे दोन प्रकार आहेत :(१) संसदेच्या अधिनियमाने प्रस्थापित झालेला निगम.उदा. ,दामोदर खोरे निगम.हा संसदेच्या  १९४८ च्या अधिनियमाने प्रस्थापित झाला. (२) रूपांतरित निगम.काही वेळा सुरुवातीस निगम नसलेल्या संस्थेचे कालांतराने संसदेने संमत केलेल्या अधिनियमाने निगमात रूपांतर होते व पुढे निगम म्हणूनच तिचे कार्य चालू राहते. उदा., ऑईल अँड नॅचरल गॅस कमिशन ही संस्था प्रथमतः १९४६ मध्ये केवळ केंद्र सरकारच्या ठरावानुसार प्रस्थापित झाली व नंतर १९४९ मध्ये संसदेचा अधिनियम झाल्यानंतर निगम म्हणून कार्य करू लागली.प्रत्येक सांविधिक निगमासाठी स्वंतत्रपणे कायदा करावा लागतो. या कायद्यामध्ये त्या त्या निगमांचे कार्यक्षेत्र, त्याचे उद्देश व अधिकार, अध्यक्षाची व संचालकांची नियुक्ती, त्यांचे अधिकार, निगमाचे भांडवल, लेखापरीक्षण, संसदेस सादर करावयाचा अहवाल व राष्ट्राध्यक्षांचे निगमासंबंधीचे हक्क इ.गोष्टींसंबंधी तरतूद केलेली असते.निगमांचे संस्थापन व परिसमापन याबद्दल कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने फक्त केंद्र सरकारलाच दिला आहे. म्हणून एखाद्या निगमाचे कार्यक्षेत्र जरी एखाद्या राज्यापुरतेच मर्यादित असले ,तरी तो निगम अस्तित्वात आणण्यासाठी संसदेलाच कायदा करावा लागतो.समूह-निगमांपैकी कंपनी हा निगम संबंधित व इच्छुक लोकांच्या इच्छेने सामूहिक भांडवलावर आधारलेल्या तिसऱ्या प्रकारचा निगम होय. कंपनीचे निगमन ,स्थिती ,व्यवहार ,परिमापन इत्यादींचे स्वरूप त्या वेळी कंपनीसंबंधी जो कायदा प्रचलित असेल, त्याप्रमाणे असते. प्रत्येक कंपनी अस्तित्वात येण्यासाठी निरनिराळा कायदा नसतो.बँकिंग कंपन्या, विमा कंपन्या, वीज पुरवठा कंपन्या आणि अशा तऱ्हेच्या विशिष्ट प्रकारच्या कंपन्यांकरिता विशिष्ट तरतुदी असणारे विशेष कायदे आहेत; परंतु या सर्व कंपन्यांस प्रचलित कंपनी कायदा लागू असतोच.

कंपनी कायदा

ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी त्यांच्या देशातील कायद्याच्या धर्तीवर भारतात वेळोवेळी कंपनी कायदे व दुरुस्ती कायदे केले.या कायद्यांना आता फक्त ऐतिहासिक महत्त्व राहिले आहे.स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९५६ साली संमत झालेल्या कंपनी कायद्यान्वये मागील सर्व कायदे रद्द झाले.या कायद्यातही नंतर काही दुरुस्त्या झाल्या आहेत. कंपन्या मुख्यतः दोन प्रकारच्या असतात : (१) खाजगी कंपन्या व(२) सार्वजनिक कंपन्या.खागजी कंपन्यांना त्यांचे भागभांडवल बाजारात विक्रीस ठेवता येत नाही व त्यांच्या सदस्यांची संख्या ५० पेक्षा जास्त ठेवता येत नाही. त्यांना मर्यादित हा शब्द नावापुढे लावून सदस्यांची जबाबदारी मर्यादित करता येते. अशी खाजगी कंपनी दोन किंवा अधिक इसमास स्थापन करता येते. खाजगी कंपन्यांना कंपनी कायद्यातील काही तरतुदींतून मुक्त केले आहे. उदा.,खाजगी कंपनीला सांविधिक सभा बोलवावी लागत नाही व सांविधिक अहवालही सादर करावा लागत नाही. हा फायदा असला, तरी खागजी कंपन्यांवर काही विशेष निर्बंध पण आहेत. उदा.,त्यांचे सदस्य ५० पेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. कंपनी कायद्यात ठिकठिकाणी खागजी कंपनीस कोणत्या तरतुदी कसकशा लागतात, ते स्पष्ट केले आहे. ज्या कंपन्या खाजगी नाहीत त्या सार्वजनिक कंपन्या होत. त्यांच्या स्थापनेपासून ते परिसमापनापर्यंतच्या व्यवहारांबाबत कंपनी कायद्यात तरतुदी आहेत.मोठा व्यापार किंवा उद्योगधंदा उभारण्यासाठी लागणारी, बुद्धीमान, उद्योगी व तज्ञ अशी माणसे व कामगार प्रसंगी मिळू शकतात; परंतु मोठे भांडवल दुर्मिळ असते व ते भांडवल लहान लहान रकमा अनेक व्यक्तींनी दिल्यास सहज उभे होते. झाला तर फायदाच होईल व नुकसान झाल्यास ते लहानसहान रकमेचे होईल, ही भावना त्यामागे असते.भांडवल पुरविणाऱ्याची जबाबदारी फक्त त्याने दिलेल्या भांडवलापुरतीच कायद्याने मर्यादित केली आहे.

कंपनीचे प्रवर्तक

कंपनीचे प्रवर्तन करणाऱ्या प्रवर्तकांना कंपनी उभी करण्यापूर्वी बरीच महत्त्वाची कामे करावी लागतात. विशिष्ट उद्योगधंद्यांसाठी योग्य अशी जागा शोधणे, एखाद्याचा चालू उद्योगधंदा योग्य किंमतीस घेणे, भावी कंपनीतर्फे करार करणे, संचालक मंडळावर काम करण्यासाठी वजनदार व लायक इसम मिळवून त्यांच्याकडून भांडवल उभारणे, भांडवल जमविण्यासाठी दलाल नेमणे, बँकर्स मिळविणे, तसेच सॉलिसिटर्स मिळवून त्यांच्याकडून भावी कंपनीचा संस्थापन-समयलेख व संस्थापन-नियमावली तयार करून घेणे; निर्देशपत्रिका तयार करवून घेणे व या सर्व कामांसाठी प्राथमिक खर्च करणे, या व अशा अनेक गोष्टी प्रवर्तकांना कराव्या लागतात. भावी कंपनीच्या भागधारकांकरिता हा सर्व खर्च व हे सर्व करार त्यांना आगाऊ तसेच त्यांच्याकडून पुढे मंजुरी मिळेल अशा तऱ्हेने व त्यांचे विश्वस्त म्हणून करावयाचे असतात.या व्यवहारांत नफेबाजी करून स्वतःचा फायदा करून घेण्यास त्यांना प्रत्यवाय आहे. निर्देशपत्रिकेत केलेली निवेदने सर्वथा सत्य आणि तंतोतंत बरोबर असली पाहिजेत. अन्यथा प्रवर्तकांवर नुकसान-भरपाईची जबाबदारी येते.

निर्देशपत्रिका

जनतेला भाग-भांडवल खरेदी करण्यासाठी प्रवर्तकांनी काढलेले विनंती परिपत्रक. कंपनी कायद्यांतील तरतुदीप्रमाणे निर्देशपत्रिका असली पाहिजे. तीत अवास्तव, भडक अगर लबाडीची विधाने असू नयेत. ज्या गोष्टींचा समावेश तीत असलाच पाहिजे, त्यांची यांदी कंपनी कायदा(१९५६) परिशिष्ट २ भाग १ यात दिली आहे आणि ज्या अहवालांचा समावेश झालाच पाहिजे, अशा अहवालांची यादी त्या परिशिष्टाच्या भाग २ मध्ये दिली आहे. या दोन्ही भागांना लागू असणाऱ्या तरतुदी परिशिष्टाच्या तिसऱ्या भागात दिल्या आहेत. यावरून निर्देशपत्रिका किती बारकाईने तयार करावी लागते, हे लक्षात येईल. भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकास कंपनीच्या योग्यतेसंबंधी, तिच्या व्यवहारांसंबंधी व तिच्या संचालकांसंबंधी निदेशप्रत्रिकेवरून स्पष्ट व निस्संदेह कल्पना येणे कायद्याने आवश्यक आहे.

कपनीचा संस्थापन-समयलेख

या दस्तऐवजात कंपनीची घटना दिलेली असते, म्हणून हा दस्तऐवज म्हणजे तिचा पायाच आहे. कंपनीचे कार्यक्षेत्र व तिचे बाह्य संबंध या दस्तऐवजाने निश्चित होतात त्यामुळे कंपनीचे धनको, भागधारक व कंपनीशी ज्यांचा व्यवहार चालतो ते लोक अशा सर्वांनाच कंपनीचे कार्यक्षेत्र व त्याच्या मर्यादा यांविषयी पूर्णपणे कल्पना येते. या लेखात (१) कंपनीचे नाव (त्याच्या शेवटी मर्यादित लिहिलेले), (२)ज्या राज्यात कंपनीचे नोंदलेले कार्यालय असेल, त्या राज्याचे नाव,(३) कंपनीचे मुख्य व आनुषंगिक तसेच प्रासंगिक उद्देश, (४) कंपनीचे कार्यक्षेत्र, (५) सदस्यांची जबाबदारी मर्यादित असल्याचा निर्देश, (६) भागभांडवलाचा आकडा व त्याच्या निश्चित केलेला भागांचा आकडा, (७) कंपनी स्थापन करण्याची इच्छा दर्शविणारे वाक्य आणि कंपनी स्थापन करण्याची इच्छा असणाऱ्या कमीत कमी सात इसमांच्या सह्या असावयास पाहिजेत. याप्रमाणे तपशीलांचा समावेश करून हा लेख तयार करावा लागतो व नंतर तो कंपनी-निबंधकाकडे नोंदणीसाठी सादर करावा लागतो.

संस्थापन-नियमावली

यासंबंधी कंपनी कायद्याने परिशिष्ट (१) तक्ता (अ) यात नमुन्यादाखल संस्थापन नियमावली दिली आहे. तीमध्ये जरूर व योग्य ते फेरफार करून प्रत्येक कंपनीसाठी संस्थापन नियमावली तयार करण्यात येते. तीत पुढील गोष्टींचा अंतर्भाव असतो :

(१) तक्ता (अ) कितपत लागू केला अगर न केला त्याचा तपशील,

(२) प्राथमिक करार मंजुरीबाबत तरतूद,

(३) भागांची किंमत व आकडा,

(४) भागपत्रासंबंधी नियम,

(५) मागणीसंबंधी नियम,

(६) भागावर न भरलेल्या रकमेसंबंधी कंपनीचा बोजा ठेवण्याबद्दल नियम,

(७) भाग हस्तांतरण, संक्रमण व समपहरण यासंबंधी नियम,

(८) भाग भांडवलात बदल करण्यासंबंधी नियम,

(९) साधारण सभेसंबंधी नियम,

(१०) संचालक व त्यांचे शुल्क यासंबंधी नियम,

(११) भागांश व रक्षित रकमा,

(१२) जमाखर्च व त्यांच्या तपासणी बद्दल नियम व

(१३) कंपनीच्या व्यवहाराच्या परिसमापनाचे नियम.

भांडवल