नाविक अधिनियम

समुद्रावरील संचार सर्व जगभर प्राचीन काळापासून चालू आहे. सिंधू संस्कृतीच्या काळातसुद्धा नौकानयन प्रचलित होते हे मोहें-जो-दडो येथील उत्खननात सापडलेल्या नौकाचिन्हांकित मुद्रांवरून दिसून येते. तसेच ऋग्वेदकौटिल्याचे अर्थशास्त्र, बौधायन धर्मसूत्रे व मनुस्मृती यांतील उल्लेखांवरून प्राचीन भारतात नौकानयन होते हे सिद्ध होते. नौवहन सप्तसमुद्रावर चालते आणि अनेक राष्ट्रांचा त्यांच्या जहाजांचा एकमेकांशी संबंध येतो त्यामुळे सुरळीत व सुरक्षित वाहतुकीच्या दृष्टीने नौवहनासंबंधी नियम असणे अपरिहार्य आहे. नाविक अधिनियमांत त्यांचा अंतर्भाव होतो.

नाविक अधिनियम आंतरराष्ट्रीय रूढी संधी व अभिसंधी यांच्या द्वारे अस्तित्वात आला व वृद्धिंगत झाला. नौवहनासंबंधी विचार करून निर्णय घेण्यासाठी निरनिराळ्या आंतरराष्ट्रीय परिषदा व समित्या योजिण्यात आल्या व संघटना निर्माण झाल्या. त्यांतील काही सरकारी व काही बिनसरकारी आहेत. त्यांचे निर्णय बंधनकारक नसले तरी तज्ञांचा सल्ला म्हणून त्यांचा आदर केला जातो. आंतरशासकीय सागरी सल्लागार संघटना आंतरराष्ट्रीय मजूर संघटना संयुक्त राष्ट्रांचे व्यापार व सुधार मंडळ आणि सागरावरील जीवनाच्या सुरक्षिततेसंबंधी परिषद या त्यांतील काही महत्त्वाच्या संघटना होत.

प्रत्येक जहाजाला राष्ट्रीयत्व असते. ध्वज व नोंदणीपत्रे ही त्याची बोधक चिन्हे होत. प्रत्येक जहाज कोणत्या तरी एका राष्ट्रात नोंदविले असले पाहिजे. ते एकापेक्षा अधिक राष्ट्रांत नोंदविता येत नाही. प्रत्येक जहाजावर ध्वज जहाजाचे नाव व ज्या बंदरात त्याची नोंदणी झाली असेल त्या बंदराचे नाव दुरून दिसण्यासारखे ठळक अक्षरांत लिहिणे आवश्यक असते. अशा चिन्हांच्या अभावी त्या जहाजाला संरक्षण मिळत नाही ते हस्तगत करता येते किंवा त्याचे अधिहरणही करता येते. युद्धकाळात कधीकधी परकीय जहाजांचे अधिहरण करण्यात येते.

एखाद्या राष्ट्रांत नोंदवलेले जहाज त्याच राष्ट्रातील व्यक्तीच्या मालकीचे असावे हे तत्त्व सर्वसंमत झालेले नाही. तथापि जपानमध्ये मात्र नोंदविले जाणारे जहाज सर्वस्वी जपानी मालकीचेच पाहिजे असा नियम आहे. याच्या उलट पनामासारख्या काही देशांत ते संपूर्ण परकीय मालकीचे असले , तरी चालते. याबाबतीत १९५५ १९५६ व १९५८ साली आंतरराष्ट्रीय परिषदा भरून त्यांत पुढील आशयाच्या सूचना करण्यात आल्या : जहाजाचे अर्ध्यापेक्षा अधिक स्वामित्व नोंदणी करणाऱ्या राष्ट्रातील व्यक्तींचे असावे जहाज कंपनीच्या मालकीचे असल्यास त्या कंपनीचे मुख्य कार्यालय नोंदणी करणाऱ्या राष्ट्रात असावे आणि जहाजाचा कप्तान त्या राष्ट्राचा नागरिक असावा.

नोंदणी करणाऱ्या राष्ट्रालाच जहाजाचे संरक्षण करण्याचा अधिकार आहे असे हमखास म्हणता आले नाही तरी त्या बाबीचे महत्त्व नकारता येणार नाही. जहाजावरील ध्वजाचा अपमान झाल्यास ज्या राष्ट्राचा तो ध्वज असेल त्या राष्ट्राला नुकसान भरपाई मागता येते. ध्वज व नोंदणी एका राष्ट्राची व मालकी दुसऱ्या राष्ट्रातील व्यक्तींची असे घडल्यास मालकाच्या राष्ट्राला जहाजांचे संरक्षण करण्याचा आणि प्रसंगी नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार असावा असे एक मत आहे.

सर्व देशांच्या जहाजांना समान दर्जा असावा हे तत्वतः सर्वत्र मान्य झाले आहे. त्याचप्रमाणे जहाजांची सुरक्षितता हा एक नाविक अधिनियमाचा महत्त्वाचा सर्वमान्य विषय आहे. त्यासाठी सिमला आणि लंडन येथे १९१३ ते १९७४ च्या दरम्यान सागरी जीवनाच्या सुरक्षिततेसंबंधी आंतरराष्ट्रीय अधिवेशने भरली होती व त्यांत जहाजांची बांधणी पर्यटनक्षमता भारवाहनपात्रता अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सोयी व वेतने जहाजांची टक्कर चुकविण्यासाठी पाळावयाचे नियम, नौकाभंग संकटकाळी सुरक्षिततेसाठी माल समुद्रात फेकून देण्याची तरतूद यांसंबंधी तसेच अग्निशामक साधने संदेश दिवे दूरध्वनी दूरसंचरण बिनतारी संदेश यांची आवश्यकता , प्राणरक्षक नावा व जाकिटे जहाजांमधील प्रवाशांची संख्या व त्यांच्या सुखसोयी वगैरेंसंबंधी निर्णय घेण्यात आले. बंदरात जहाजांना द्यावयाची जागा व यात्रेकरूंची वाहतूक यांबद्दलही निर्णय घेण्यात आले. जहाज आणि त्यावरील अधिकारी कर्मचारी किंवा उतारू संकटात सापडले तर त्यांना मदत करावी आणि असे जहाज अगर व्यक्ती त्या त्या देशाकडे झालेला खर्च घेऊन पाठविण्यात यावेत असेही ठरविण्यात आले.

जहाजाच्या सुरक्षिततेसंबंधी आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जहाजाची भाररेषा. त्याबद्दल लंडनमध्ये १९३० साली अभिसंधी करण्यात आला. वजनामुळे जहाज हे समुद्रात एका ठराविक पातळीपेक्षा अधिक बुडू नये म्हणून जी रेषा काढतात तिला भाररेषा म्हणतात. थंड उत्तर अटलांटिक महासागरात फिरणाऱ्या जहाजाच्या भाररेषा येथील सागरजलाचे विशिष्ट गुरुत्व भिन्न असल्यामुळे विषुववृत्तीय सागरात फिरणाऱ्या जहाजाच्या भाररेषेपेक्षा वेगळी असते. जहाजाच्या टकरीमध्ये झालेले नुकसान आणि त्यासंबंधी जहाजमालकांची जबाबदारी, प्रवासी वाहतूक तसेच भरणपत्र व नौभाटलेख इ. वाहतुकीसंबंधी करार जहाजांचे गहाणपत्र त्यांचेवरील धारणाधिकार व बोजे हेही नाविक अधिनियमांचे विषय आहेत. त्यांबद्दल ब्रुसेल्स येथील परिषदांतून काही अभिसंधीही झाले आहेत.

भारताने अनेक आंतरराष्ट्रीय अभिसंधींना अनुसरून १९५८ चा व्यापारी नाविक अधिनियम केला आहे व तो १९६० ते १९७६ च्या दरम्यान पाच वेळा विशोधित (दुरुस्त) करण्यात आला. त्यामध्ये वरील विषयांसंबंधी तरतुदी केल्या आहेत. त्यांचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध दिवाणी अगर फौजदारी न्यायालयात कारवाई करण्यासंबंधी तरतूद आहे.

एखाद्या परकीय जहाजाने जगात कोठेही भारतीय सरकारचे नागरिकाचे किंवा कंपनीचे नुकसान केल्यास ज्याचे नुकसान झाले आहे त्याला , भारतातील उच्च न्यायालयात दाद मागता येते व ते जहाज भारतीय बंदरात आल्यास त्याला अडकवून ठेवता येते. याबद्दलचे खटले मुंबई, मद्रास व कलकत्ता येथील उच्च न्यायालयाच्या नाविक अधिकारितेमध्ये चालतात.

लेखक : ना.स.श्रीखंडे

माहिती स्रोत : मराठी विश्वकोश